अमेरिका की चेतावनीः रूस से लेनदेन बढ़ाने का भारत को हो सकता है “बड़ा खतरा”

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अमेरिकी प्रतिबंधों का असर रूस की कच्चा तेल बेचने की क्षमता पर हुआ है। दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत रूस में होता है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि प्रतिबंध और खरीददारों द्वारा रूस से तेल खरीदने में परहेज के चलते अप्रैल में रोजाना लगभग 30 लाख बैरल कम तेल बाजार में पहुंचेगा। प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन सरकार भारत और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इस बात की कोशिश कर रही है कि यूक्रेन युद्ध का दुनिया के ऊर्जा बाजार पर कम से कम असर हो और साथ ही रूसी ऊर्जा पर निर्भरता घटाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :  

रूस के मुद्दे पर अमेरिका धीरे-धीरे भारत पर दबाव बढ़ाने लगा है। रूस की तरफ से भारत को सस्ती दर पर कच्चा तेल देने के प्रस्ताव और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के नई दिल्ली पहुंचने के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने कहा है कि भारत को रूस से ज्यादा ईंधन खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर भारत ऐसा करता है तो इसका द्विपक्षीय रिश्तों पर भी असर हो सकता है। यह संदेश भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सह ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में दिए।

मार्केट से कम दाम पर रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे भारत को अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि बड़ी मात्रा में रूस से कच्चे तेल की खरीद नई दिल्ली को महंगी पड़ सकती है।

योगी सरकार 2.0: यूपी में 100 दिन के अंदर 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में दस हजार नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने यह निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों, बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का भरपूर प्रयोग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अलावा अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। कहा, कि मृतक आश्रितों की भर्ती कार्यवाही बेहतर व संवेदनापूर्ण तरीके से तय समय में पूरी की जाएं।

लखनऊ(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। पूर्व की भांति प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन आयोगों, बोर्डों को 100 दिवसीय, छह माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी ली। 

परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में सरकारी विद्यालयों को वरीयता दी जाए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला कोई विद्यालय परीक्षा केंद्र न बने। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर भर्ती से जुड़े सभी चयन बोर्ड/आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोडऩे और उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने बीते पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है।

अब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन बोर्ड/आयोगों को 100 दिन, छह और वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न होनी चाहिए। उन्होंने विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए। अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

भर्तियों के विज्ञापनों में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।योगी ने कहा कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए। अभ्यर्थियों का सत्यापन तय समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने भर्ती संस्थाओं से कहा कि वे भर्ती परीक्षाओं को शासन, संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के साथ संवाद और समन्वय बनाते हुए पूरी करें। भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के सार्थक प्रयास भी किए जाएं। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल व समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया करने की हिदायत दी। साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल किया करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर व संवेदनापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए।बैठक के दौरान उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उप्र पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे।

एक्साइज पॉलिसी को दी मंजूरी, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कल

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पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में गुरुवार को साल 2022-23 के दौरान एक अप्रैल से 30 जून तक तीन महीने के समय के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, तीन माह के लिए नवीनीकरण की गई इस आबकारी नीति के अंतर्गत शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने के उद्देश्य से मौजूदा लाइसेंसधारकों, जो अपने ग्रुप/जोन के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की अपेक्षा न्यूनतम गारंटी राजस्व पर 1.75 फीसदी अतिरिक्त राशि देने को तैयार हैं, वे कारोबारी अपना काम जारी रख सकेंगे। हालांकि शराब के ठेके के ग्रुपों/जोनों की संख्या पहले वाली ही रहेगी।

चंडीगढ़ संवाददाता, डेमोक्रेटिक फ्रंट :

पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को पंजाब आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इसके तहत आबकारी राजस्व के रूप में 7002 करोड़ रुपए के अनुमानित लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मौजूदा वर्ष के 5794 करोड़ रुपए के लक्ष्य की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक है। हालांकि नई नीति के तहत राज्य में शराब के दाम बढ़ाने से बचा गया है। नई आबकारी नीति में रिटेल लाइसेंसियों को राहत देने और शराब कारोबार को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। 

प्रवक्ता ने बताया कि इन तीन महीनों के लिए राज्य के ग्रुपों/जोनों का न्यूनतम गारंटी राजस्व 1440.96 करोड़ रुपये है, जबकि कम समय की इस आबकारी नीति से 1910 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए प्रत्येक ग्रुप/जोन के लिए देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर और आईएफएल के न्यूनतम गारंटी कोटे को पिछले साल की पहली तिमाही से 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

प्रवक्ता ने जानकारी दी कि छोटे(परचून) लाइसेंसधारकों को उनकी जरूरत के अनुसार शराब उठाने की मंजूरी देते हुए अतिरिक्त निश्चित लाइसेंस फीस में वृद्धि की गई है। निश्चित और ओपन कोटे का अनुपात वित्त वर्ष 2021-22 की तरह 30:70 ही रखा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शराब की ढुलाई को नियंत्रित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आईटी आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने एक अप्रैल को 16वीं विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुला लिया है। सत्र शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा और सत्र की लाइव कार्यवाही पंजाब सरकार और सीएमओ के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब हैंडल पर उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान भी विधानसभा के उक्त विशेष सत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस विशेष सत्र में राज्य सरकार यूटी चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है। 

इसके अलावा प्रदेश में विधायकों को एक पेंशन संबंधी फैसले समेत मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में की गई विभिन्न घोषणाओं पर भी मुहर लगाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार भगवंत मान सरकार सदन में चंडीगढ़ के मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। इस संबंध में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग कर सकती है, क्योंकि यह पंजाब और पंजाबियों की प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सभी विपक्षी दल भी आम आदमी पार्टी सरकार पर केंद्र के दबाव में आने का आरोप लगा रहे हैं।

इसके साथ ही सदन में कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होना तय है, जिसमें विधायकों की पेंशन और प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी रोकने संबंधी फैसले शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा रोके गए ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को लेकर भी सदन में शोरशराबा होने के आसार हैं।

अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला करने वाले भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं पर  हो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज: योगेश्वर शर्मा

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  • कहा: प्रधानमंत्री व गृहमंत्री स्थिति स्प्ष्ट करें कि आखिर पुलिस की मौजदूगी में ऐसा क्यों हुआ?
  • आआपा व अरविंद केजरीवाल के नाम की चल पड़ी आंधी अब रुकेगी नहीं


पंचकूला,31 मार्च:

आम आदमी पार्टी(आआपा) हरियाणा ने अपने राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भाजपा के युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने की घटना की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने हिरासत में लिए गये भाजयुमों के अध्यक्ष व सांसद तथा कार्यकताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किये जाने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि इस मामले के खिलाफ पार्टी सडक़ों पर इसका विरोध करेगी। पार्टी ने प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को धन्यावाद दिया है कि उनकी दिल्ली  पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मुख्यमंत्री आवास को निशाना बनाये जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल बच गये।

आज यहां जारी एक ब्यान में आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा जोन के सचिव योगेश्वर शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब चुनाव में पार्टी की बंपर रिकार्ड तोड़ जीत के बाद जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आप का जनाधार  दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उससे पूरी भाजपा बौखलाई हुई है और वह अरविंद केजरीवाल की हत्या का षडयंत्र रच रही है। अन्यथा दिल्ली पुलिस की मौजदूगी में भाजपा युवा मोर्चा के लोग मुख्यमंत्री के आवास तक कैसे पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजदूगी में आवास की ओर जाने वाले बेरिकेट तोड़े गये और सीसीटीवी कैमरे तोड़े गये ताकि साबूत नष्ट किये जा सकें। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि आखिकार पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक जाने कैसे दिया और भाजपा को आप व इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल का इतना भय क्यों है? उन्होंने भाजपाईयों को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री पंजाब में फिरोजपुर की अपनी फ्लॉप रैली में अपनी होने जा रही फजीहत से बचने के लिए इतना कह गये थे कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापिस लौट रहा हूं। उन्होंने कहा कि तब तो अपनी मांगों को लेकर राज्य के किसान सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे। वह भी प्रधानमंत्री से काफी दूरी पर, फिर भी प्रधानमंत्री को अपनी जान खतरे में लग रही थी और उस समय पूरी भाजपा और उसका गोदी मीडिया अपनी छाती पीट पीट कर प्रधानमंत्री की जान को खतरे में बता रहा था। तो क्या अब तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरङ्क्षवंज केजरीवाल जिनके आवास पर एक सुनियोजित ढंग से पुलिस की देखरेख में भाजपा युवा मोर्चा के लोग हमला करने गये तो क्या मुख्यमंत्री की जान जान नहीं है?

उन्होंने दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर को आड़े हाथों लेते हुए उनके द्वारा अरंवद केजरीवाल के नाम से टवीट कर उनका माजाक उड़ाने की निंदा करते हुए कहा कि गौतम अपने नाम की शर्म करते हुए ही कुछ तो गंभीर होते। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा में उनके लोगों को अब यही सब कुछ सिखाया जाने लगा है कि कोई अगर अपने मन की बात कहे तो उसका विरोध सभ्य तरीके से करने की बजाये उसे जलील करो। उसके बारे में इतना गंदा बोलो कि वह चुप करके बैठ जाये। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अरविंद केजरीवाल के प्रति इस्तेमाल की गई असंसदीय भाषा उनके इसी संस्कार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा व उसका आईटी सैल या उसके गुंडे चाहे कितना जोर लगा लें, अब अरविंद केजरीवाल और आप की आंधी को नहीं रोक पाएंगे। आप का कुनवा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने शरद यादव को लुटियंस दिल्ली में बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है

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यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को परिसर खाली करने के लिए उचित समय दिया जाता है तो इस मामले को सुलझाना संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस आधार पर उन्हें 31 मई, 2022 तक परिसर खाली करने का समय दिया जाए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने दावा किया कि पिछले 15 दिनों से शरद यादव सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट : 

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को लुटियंस दिल्ली में संसद सदस्य के रूप में आवंटित आधिकारिक बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यादव को मानवीय आधार पर अपना बंगला खाली करने के लिए 31 मई 2022 तक का समय दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यादव को एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा देने को कहा कि वह तब तक बंगला खाली कर देंगे. एक सप्ताह के भीतर हलफनामा जमा नहीं करने की स्थिति में यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तत्काल परिसर खाली करना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शरद यादव के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए मानवीय आधार पर बंगला खाली करने के लिए समय दिया। कोर्ट ने कहा कि वह 31 मई 2022 तक बंगला खाली कर दें। हांलाकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यादव से कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर बंगला खाली करने को लेकर एक हलफनामा जमा करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर अंडरटेकिंग जमा नहीं करने की स्थिति में शरद यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, तत्काल बंगला खाली करना होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में 15 मार्च को शरद यादव को आदेश दिया था कि वह तुगलक रोड पर स्थित सरकारी बंगला 15 दिनों में खाली करें। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि उन्हें कई बीमारियां हैं जिसको देखते हुए मानवीय आधार पर उनकी अपील पर विचार किया जाए। 

शरद यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की। वहीं, पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शरद यादव का पक्ष रखा।

यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को परिसर खाली करने के लिए उचित समय दिया जाता है तो इस मामले को सुलझाना संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस आधार पर उन्हें 31 मई, 2022 तक परिसर खाली करने का समय दिया जाए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने दावा किया कि पिछले 15 दिनों से शरद यादव सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।

यादव 2017 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उनको उनकी पार्टी द्वारा दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

सीएनजी-पीएनजी और एलपीजी सिलेंडर के फिर बढ़ेंगे दाम, सरकार ने दोगुनी की घरेलू गैस की कीमत

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नई कीमत एक अप्रैल से छह महीने की अवधि के लिये है। इस वृद्धि से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। पिछले 10 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नौ बार वृद्धि की गयी है। वहीं एलपीजी की दरें भी 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ायी गयी हैं। गैस के दाम में ताजा वृद्धि से ईंधन की महंगाई दर बढ़ेगी। आम आदमी महंगाई से पहले ही परेशान है। पेट्रोल-डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) के दाम ने भी 1000 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नौ बार वृद्धि हुई है, जो कुल मिलाकर 6.4 रुपये प्रति लीटर है।

  • देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है।
  • दिल्ली में पीएनजी की कीमत 36.61 रुपये प्रति यूनिट है।
  • गाजियाबाद में इसका दाम 35.86 रुपये प्रति यूनिट है।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

महंगाई से पहले से परेशान आम आदमी को जल्दी ही एक और जोरदार झटका लग सकता है। मोदी सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि कर दी है। इसकी वजह से न सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर बल्कि सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी जल्दी ही दोबारा बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ गई। इससे न सिर्फ किचन का बजट बढ़ेगा बल्कि किराये-भाड़े में भी बेतहाशा तेजी देखने को मिल सकती है। पेट्रोल पहले ही शतक (100 रुपये प्रति लीटर के पार) लगा चुका है और रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) भी एक हजारी हो चुका है।

नई कीमत एक अप्रैल से छह महीने की अवधि के लिये है। इस वृद्धि से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। पिछले 10 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नौ बार वृद्धि की गयी है। वहीं एलपीजी की दरें भी 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ायी गयी हैं। गैस के दाम में ताजा वृद्धि से ईंधन की महंगाई दर बढ़ेगी।

अधिसूचना के अनुसार, नये और कठिन क्षेत्रों में स्थित फील्डों से उत्पादित गैस के दाम अप्रैल-सितंबर अवधि के लिये 9.92 डॉलर प्रति यूनिट होगा। जबकि अभी यह 6.13 डॉलर प्रति यूनिट है। ऐसे फील्ड में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का गहरे जल क्षेत्र में स्थित केजी-डी6 ब्लॉक शामिल है।

भारतीय गैस उत्पादकों को मिलने वाली यह कीमत अबतक की सबसे अधिक है।

सरकार हर छह महीने पर…एक अप्रैल और एक अक्टूबर…को दरें निर्धारित करती है। यह निर्धारण अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अधिशेष गैस वाले देशों में जारी सालाना औसत कीमतों के आधार पर होता है।

उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार गैस के दाम में वृद्धि से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी की दरें 10 से 15 प्रतिशत बढ़ सकती हैं।

इक्रा लि. के उपाध्यक्ष और सह-प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग) प्रशांत वशिष्ठ ने कहा, ‘‘वैश्विक गैस केंद्रों पर दाम में तेजी के कारण घरेलू गैस की कीमतें बढ़ी हैं। गैस के दाम में वृद्धि से भारतीय गैस उत्पादक कंपनियों को राहत मिलेगी क्योंकि पहले की कीमत पर ज्यादातर फील्डों से गैस उत्पादन घाटे का सौदा था।’’

शहरों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति ओएनजीसी द्वारा उत्पादित गैस से होती है।

कीमत वृद्धि से बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। लेकिन गैस से बिजली उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक नहीं होने से उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा।

इसके अलावा, उर्वरक उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार उर्वरकों के लिये सब्सिडी देती है, ऐसे में दाम बढ़ने की संभावना नहीं है।

यह नवंबर 2014 और मार्च 2015 के बीच ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड को पुराने क्षेत्रों के लिए भुगतान किए गए 5.05 डॉलर और अप्रैल-सितंबर 2019 में नये क्षेत्रों के लिए 9.32 डॉलर प्रति यूनिट के बाद लगातार दूसरी और अच्छी बढ़ोतरी है।

नई दरें वैश्विक मानक दरों…अमेरिका के हेनरी हब, कनाडा के अल्बर्ट गैस, ब्रिटेन के एनबीपी और रूस गैस… में वृद्धि के साथ-साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की दरों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करती हैं। आपूर्ति बाधित होने के साथ-साथ मांग बढ़ने से ईंधन के दाम बढ़े हैं।

घरेलू स्तर पर मूल्य एक तिमाही के अंतराल के साथ इन वैश्विक मानकों के आधार पर तय किया जाता है। यानी एक अप्रैल से 30 सितंबर की कीमतें जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 के औसत मूल्य के आधार पर होंगी। और इस दौरान दरें ऊंची रही हैं।

गहरे जल क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में स्थित कठिन फील्डों के लिये एलएनजी की कीमत को शामिल करके थोड़ा संशोधित फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है।

रिलायंस-बीपी के केजी फील्ड को कठिन क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे फील्डों के लिये बाजार मूल्य तलाशने की अनुमति है लेकिन यह निर्धारित सीमा पर निर्भर है।

उत्पादकों के लिये छह साल में यह सबसे लाभकारी मूल्य है।

विधायक कुलजीत रंधावा ने पंचकूला आम आदमी पार्टी की टीम का किया धन्यवाद :राठी

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  • जीत का श्रेय पंचकूला टीम को कुलजीत रंधावा

पंचकूला:

डेराबस्सी हल्के से विधायक कुलजीत रंधावा ने पंचकूला पहुंचकर आम आदमी पार्टी पंचकूला टीम का धन्यवाद किया। रंधावा ने कहा कि मेरी जीत का श्रेय आम आदमी पार्टी पंचकूला टीम को जाता है। जिन्होंने मेरे हल्के में बहुत मेहनत की मैं तो एक किसान का बेटा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे को विधानसभा में भेज दिया मैं उनका और पंचकूला टीम का सदा आभारी रहूंगा। रंधावा ने पंचकूला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और जनता बहुत प्रसन्न है।
जैसे पंजाब में जीत हासिल की है हरियाणा में ही भी ऐसी बंपर जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर जिला प्रधान और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सुरेंद्र राठी ने कहा कुलजीत रंधावा बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं और बड़ी खुशी की बात है कि रंधावा को पंचकूला का चुनाव प्रभारी भी लगा दिया है। हम इनका स्वागत करते हैं। राठी ने कहा कि हमारी पंजाब में जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट हमें मिल गया और अब पंचकूला की टीम गांव गांव जाएगी और पार्टी का प्रचार करेंगे और आने वाले दिनों में नगर परिषद और नगर पालिका जिला परिषद ब्लॉक समिति सभी इलेक्शन आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। इस मौके पर काफी लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा

स्वागत समारोह में उपाध्यक्ष नसीब सिंह, प्रवक्ता वीनस ढाका, जगमोहन बट्टू, राजबीर दलाल, राकेश पंडित, एसीपी देशबंधु रिटायर्ड, राकेश पंडित, योगी मथुरिया ल,कपिल योगी सुरेश कमांडो नसीब सिंह राजेश गुलिया मंजेश कुमार बबलू रामगढ़िया,मनोज मित्तल राजेश मीका मनीष गोयल सुरजीत सिंह फूल कुमार आदि उपस्थित थे।

असम, नगालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों से हटा सेना को स्पेशल पावर देने वाला कानून, लंबे समय से थी हटाने की मांग

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3 राज्यों में AFSPA का दायरा घटा: असम, नगालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों से हटा सेना को स्पेशल पावर देने वाला कानून, लंबे समय से थी हटाने की मांग भारत सरकार ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दशकों बाद पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार (31 मार्च 2022) को सिलसिलेवार तीन ट्वीट कर यह जानकारी दी। गृहमंत्री ने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अहम फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का निर्णय लिया है।”

नयी द्ल्लि(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

भारत सरकार ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट में यह जानकारी दी है। शाह ने लिखा- AFSPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। इन इलाकों में उग्रवाद पर भी नियंत्रण बढ़ा है। कई समझौतों के कारण सुरक्षा के हालात और विकास ने भी कानून हटाने में मदद की।

पिछले साल दिसंबर में नगालैंड में सेना के हाथों 13 आम लोगों के मारे जाने और एक अन्य घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद असम में अफ्सपा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ) हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। यह एक्ट मणिपुर में (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़ कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगदिंग और तिरप जिलों में, असम से लगने वाले उसके सीमावर्ती जिलों के आठ पुलिस थाना क्षेत्रों के अलावा नगालैंड और असम में लागू है। केंद्र सरकार ने जनवरी की शुरुआत में नगालैंड में इसे छह महीने के लिए बढ़ा दिया था।

उन्होंने लिखा, “अफस्पा (AFSPA) के इलाकों में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। इन इलाकों में उग्रवाद पर भी नियंत्रण बढ़ा है। कई समझौतों के कारण सुरक्षा के हालात और विकास ने भी कानून हटाने में मदद की।” इसके बाद वह (अमित शाह) अपने अंतिम ट्वीट में पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए लिखते हैं, “पीएम मोदी की प्रतिबद्धता के कारण हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूँ।”

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो यहाँ भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया था। अशांत क्षेत्र कौन-कौन से होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। आसान शब्दों में अफस्पा कानून को ऐसे समझे। यह किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ अर्थात डिस्टर्बड एरिया एक्ट (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है।

इस एक्ट को सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने में लागू किया गया था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया। फिर वर्ष 1958 में एक अध्यादेश के जरिए AFSPA को लाया गया और तीन महीने बाद ही अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद 11 सितंबर 1958 को AFSPA एक कानून के रूप में लागू हो गया।

इस कानून को लागू करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इसे उन इलाकों में लागू किया जाता है, जिनमें उग्रवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं। नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है, जो सेना पर हमले करती रहती है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है। इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को अफस्पा के तहत विशेष अधिकार दिए गए।

AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया था। लेकिन, समय-समय पर परिस्थितियों को देखते हुए हटा भी दिया जाता है। मणिपुर में अफस्फा के खिलाफ इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल तक अनशन किया था। नवंबर 2000 में आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला के सामने एक बस स्टैंड के पास दस लोगों को सैन्य बलों ने गोली मार दी थी। इस घटना का विरोध करते हुए उस वक्त 29 वर्षीय इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जो 16 साल तक चली। अगस्त 2016 में उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करके राजनीति में आने का फैसला किया और चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिले थे। बताया जाता है कि उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले थे, जबकि 143 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था।

Panchkula Police

Police Files, Panchkula – 31 March – 22

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पुलिस व अन्य विभाग में भर्ती में फर्जीवाडा में आरोपी को किया काबू

  • एसआईटी द्वारा पुलिस व अन्य विभाग में भर्ती फर्जीवाडा में 77 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है

                पचंकूला 31 मार्च :-

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला मोहित हांडा के नेतृत्व में पुलिस व अन्य विभागों में भर्ती हेतु धोखाधडी करके असली उम्मीदवारो की जगह पर दुसरें व्यक्तियों को परिक्षा व फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करके धोखाधडी के मामलें में एसआईटी गठित की गई है जिस एसआईटी का नेतृत्व एसीपी पंचकूला श्री विजय कुमार द्वारा अमल में लाया जा रहा है जो दौराने जांच एसआईटी द्वारा कल दिनांक 30 मार्च को पुलिस भर्ती फर्जीवाडा में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट व लिखित परिक्षा फर्जी उम्मीदवारो से करवाकर धोखाधडी के मामलें में सलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान अक्षय पुत्र शमशेर सिह वासी गाँव नेहला जिला फतेहाबादके रुप में हुई  ।

जानकारी के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पचंकूला ने पुलिस को सूचना दी गई कि हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर पुरुष व महिला सिपाही के पद तथा अन्य पदो पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो लिखित परिक्षा होनें के बाद कुछ उम्मीदवारो को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रक्रिया चल रही है जो इस दौरान कुछ उम्मीदवारो नें धोखाधडी करके अपनी जगह दुसरे उम्मीदवारो से परिक्षा दिलवाई है जिस बारें थाना सैक्टर 05 में प्राप्त सूचना पर धारा 419,420,467,468,471,120-B IPC वा हरियाणा पब्लिक एक्जामिनेशन एक्ट 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में सलिप्त उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी को पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

इसके अलावा एसआईटी इन्चार्ज सहायक पुलिस आयुक्त पचंकूला विजय कुमार नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस व अन्य विभागों में फर्ती फर्जीवाडा को लेकर 8 मामलें दर्ज किये जा चुके है जिन मामलों में अब तक 77 आरोपियो को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगामी कार्यवाही अभी लगातार की जा रही है ।

पुलिस शांति समिति, कम्युनिटी लायजन ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक हुई

  • मीटिंग के दौरान नशा तस्करी व बिक्री करनें वालो की सूचना देनें हेतु की अपील

पचंकूला 31 मार्च :- 

पुलिस प्रवक्ता पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 31 मार्च 2022 पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा भा.पु.से. के निर्देशानुसार सहायक पुलिस आयुक्त कालका मुकेश कुमार के द्वारा थाना पिन्जौर व कालका में शांति समिति और कम्युनिटी लायजन ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया । बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करना और आमजन व पुलिस सहयोग को मजबूत करना था । उन्होंने शांति समिति बनाने का उद्देश्य बताया और सहयोग की अपील की । उन्होंने कहा कि इससे जनता और अधिकारियों के बीच फासले को खत्म किया जा सकता है । उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना जरूरी है । पुलिस शांति समिति न्याय और शांतिपूर्ण समाज के लिए जनता और पुलिस के बीच शांति और भाईचारा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शांति समिति में जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है और जिला पुलिस के साथ आमजन से तालमेल बनाने के उद्देश्य से पीस कमेटी बनाई गई हैं । वे आपराधिक मामलों, अवैध शराब बेचने वालों, नशा करने और नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों की सूचना संबंधित थाना प्रबंधक और एसीपी या पंचकूला पुलिस के द्वारा जारी किया गया ड्रग फ्री इन्फो लाईन न. 7087081100 पर व्टसअप के माध्यम से सूचना दें ।

इसके अलावा सहायक पुलिस आयुक्त पंचकूला नें जानकारी देते हुए बताया कि आज साईबर क्राईम के प्रति जागरुक रहे किसी अन्जान व्यकित के साथ फोन पर कोई किसी भी प्रकार का ओटीपी या बैंक सम्बन्धी जानकारी ना दें अगर कोई साईबर सम्बन्धी सम्स्या आती है तो वह थाना में बनें साईबर हेल्प डैस्क की मदद ले सकते है ।

एसीपी ने कम्युनिटी लायसन ग्रुप के बारे में कहा कि इस ग्रुप का गठन क्षेत्र में होने वाले पारिवारिक झगड़ों, पति पत्नी विवाद व लेन देन के मामलों को पंचायती स्तर पर करने के लिए किया गया है । जिसमें क्षेत्र के मौजिज लोगों को सदस्य बनाया गया है । इस ग्रुप ने पति पत्नी विवाद, आपसी लेन देन के मामले और छोटे मोटे आपसी झगड़ों को बहुत पंचायती तरीके से निपटाया है । इस प्रकार मामले हल किए जाने से लोगों का आपसी भाईचारा कायम रहेगा और सामाजिक तानाबाना भी मजबूत होगा ।

इस मौके पर प्रबंधक थाना कालका निरिक्षक अरुण कुमार , प्रबंधक थाना पिन्जोर निरिक्षक हरवेन्द्र सिहं व कालका पिन्जोर क्षेत्र से कम्युनिटी लायसन ग्रुप के सदस्य कुलविन्द्र उर्फ सन्टी, सोमनाथ, मोहन लाल, भुपेन्द्र कुमार, राजकुमार शेखावत, चरणप्रीत, भुषण दिक्षित, सरदार हरभजन, चेतन अग्निहोत्री, सदींप गर्ग, नरेश मगंला, आन्नद सिंह तथा विनय गोयल मौजूद रहे ।

क्राईम ब्रांच -26 नें हवाई फायर करनें के मामलें मे दुसरे आरोपी को लिया रिमाड पर

पचंकूला 31 मार्च :- 

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि डीएसपी अमन कुमार के नेतृत्व में स.उप.नि. प्रदीप कुमार के द्वारा हवाई फायर करनें के मामलें में सलिप्त आरोपी को गिऱफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आऱोपी की पहचान विकास उर्फ जोनी पुत्र चिन्ता राम वासी गाँव कढी कोटाहा रायपुररानी पचंकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता सिन्दर पाल वासी गांव नारायणपुर नें शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 25.02.2022 की रात को जब वह गांव की शादी में अपनें दोस्तो के साथ गया था तबी वहा पर मौजूद अंकित पुत्र महिपाल के साथ दो अन्य लडको नें शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच की और हाथापाई करते हुए तीन हवाई फायर किये और शिकायतकर्ता के सिर मे पिस्टल बट मारें । जिस बारें थाना में प्राप्त शिकायत पर धारा 285,323,506,34 भा.द.स एंव 25-54-59 आर्मज एक्ट के तहत थाना चण्डीमन्दिर में मामला दर्ज किया गया जिस मामलें में आगामी तफतीश क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 पचंकूला के द्वारा अमल में लाई गई । जो दौरानें तफतीश उपरोक्त मामलें मे अकिंत आरोपी को पहले गिऱफ्तार किया जा चुका है और दुसरे आरोपी उपरोक्त को आज दिनांक 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आऱोपी को पेश अदालत 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।

डीसीपी पचंकूला नें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ की हुई बैठक

  • थाना स्तर पर पुलिस व डॉक्टर के साथ आयोजित होगी वर्कशाप

                           आज दिनांक 31 मार्च 2022 को पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा भा.पु.से. के नेतृत्व में कार्यालय पुलिस उपायुक्त, सेक्टर 01 पचंकूला में आपसी सहयोग कार्य करनें हेतु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन /आईएमए पचंकूला की टीम के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया । जिस मीटिंग के तहत पुलिस व डॉक्टर आपसी सहयोग से मिलकर कार्य करनें हेतु निर्णय लिया गया और इस मीटिंग के दौरान पुलिस उपायुक्त के साथ  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन /आईएमए पचंकूला के सभी सदस्यो के साथ अहम मुद्दो पर भी बातचीत विचार विर्मश किया गया । इसके अलावा मीटिंग के दौरान डॉ0 सुनील मल्होत्रा नें कहा कि पुलिस विभाग के साथ मिलकर थाना स्तर पर वर्कशाप भी आयोजित की जायेगी ।

इस बैठक मे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन /आईएमए पचंकूला टीम के सदस्य डॉ0 सुनील मलहोत्रा, प्रैजिडेन्ट आई.एम.ए. पचंकूला, डॉ0. सलील अग्रवाल सेक्टरी सेक्टर 25 बाला जी अस्पताल, डॉ0 रिषी नागपाल, आई.एम.ए, डॉo राजीव आर्य, डॉ0 प्रदीप अग्रवाल (पारस अस्पताल) डॉ0 चन्द्रावती (नर्सिंग होम सेक्टर 10) तथा डॉ. मगंला वाईस प्रैजिडैंट मौजूद रहें ।

डीसीपी नें कहा कि आज रिटायर्ड पार्टी के दिन मै नही बल्कि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी ही मुख्य अतिथि है

  • सीपी व डीसीपी पचंकूला नें सभी रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियो को दी बधाई

पचंकूला 31 मार्च :- 

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 31 मार्च 2022 को पुलिस आयुक्त श्री सौरभ सिंह भा.पु.से. के निर्देशानुसार

पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा भा.पु.से. के नेतृत्व में कार्यालय पुलिस उपायुक्त पचंकूला में पुलिस विभाग से रिटायर्ड हुये पुलिस कर्मचारियो के लिए रिटायर्ड पार्टी समारोह का आयोजन किया गया । जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा भा.पु.से. रहे । जिस कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त नें पहुँचकर अपनें शब्दो में कहा कि आज के दिन मै नही बल्कि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी ही मुख्य अतिथि है जिन्होने आज पुलिस परिवार के साथ मिलकर अहम योगदान दिया है और कहा कि समाज के लिए पुलिस की सेवा सबसे अहम होती है क्योकि पुलिस तुरन्त मौका पर जो निर्णय लेकर कार्य करती है तो वह उस व्यकित जिन्दगी मे अच्छा परिवर्तन करता है चाहे पुलिस जब दुर्घटना के समय घायल व्यकित की जान बचाती है या किसी शिकायत पर कार्यवाही करती है ।

इसके साथ ही आज दिनांक 31 मार्च 2022  को पुलिस कमीश्रर श्री सौरभ सिंह नें भी पुलिस कमीश्नेरट पचंकूला से रिटायर्ड सभी पुलिस कर्मचारियो को दी बधाई ।

इसके अलावा कहा कि एक वर्दीधारी पुलिस की वजह से समाज खुद को सुरक्षित महसूस करते है अगर किसी भी व्यकित को रास्ता भी पुछना है तो वही एक खडे वर्दीधारी पुलिस से ही पुछते है ना किसी अन्य से , क्योकि पुलिस को होता देखकर सुरक्षित महसूस करते है इसके अलावा आपके परिवार व अन्य समाज के लोग भी आपसे सुझाव लेनें के लिए आते है क्योकि आप एक पुलिस परिवार के हिस्सा हो ।

इस कार्यक्रम के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त पचंकूला श्री विजय कुमार नें सभी रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियो को बधाई देते हुए कहा कि आपके पास अनुभव है जिस अनुभव से आप अपनें परिवार, समाज के साथ सांझा करे कि इस जिन्दगी में फाल्तू में शिकायत बाजी में अपना समय बर्बाद ना करें इसके कही अच्छे काम के लिए लगायें ।

इसी दौरान इन्सपेक्टर क्रिपाल सिंह रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी नें अपना अनुभव साँझा करते हुए कहा कि सच्ची निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभायेगें तो आम जनता की नजरो बहुत सम्मान मिलता है क्योकि जब सडक दुर्घटना के समय पुलिस घायल व्यकित को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उसकी जिन्दगी को बचाती तो पुलिस एक भगवान रुप के सम्मान होती है ।

इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त पचंकूला श्री राजकुमार रंगा, सहायक पुलिस आयुक्त पचंकूला श्री सुरेन्द्र कुमार ,रीडर उप.नि. मागें राम, हेड क्लर्क उप.नि. कशमीरी लाल, पुलिस विभाग से रिटायर हुये पुलिस कर्मचारी, इन्सपेक्टर क्रिपाल सिंह, इन्सपेक्टर रमेश कुमार, इन्सपेक्टर प्रीतम सिंह, लेडी इन्सपेक्टर दलीप कौर, उप.नि. सतपाल सिंह, उप.नि. सुरेश कुमार, उप.नि. रणवीर सिंह, उप.नि. भगवान दास, उप.नि. राजबीर सिंह. श्री मति कमलेश तथा रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियो के परिवार के सदस्यो के अलावा कार्यालय पुलिस उपायुक्त पचंकूला के सभी कर्मचारी तथा अधिकारी मौजूद रहें ।

घर में घुसकर हमला करनें वालें मुख्य आरोपी को किया काबू

पचंकूला 31 मार्च :- 

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा के निर्देशानुसार प्रबंधक थाना पिन्जौर निरिक्षक हरवेन्द्र सिह के द्वारा उप.नि. जिले सिंह इन्चार्ज पुलिस चौकी मढावाला के द्वारा घर में घुसकर लडाई झगडा मारपिटाई हमला करने के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिऱफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सन्दीप सिंह पुत्र काका सिंह वासी गाँव शाहपुर पिन्जौर के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता काका सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह वासी गांव शाहपूर, थाना पिंजौर नें पुलिस चौकी मढावाला में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पास एक लडका संदीप सिंह और लडकी है, जो दोनो ही शादीशुदा है । शिकायतकर्ता व उसका बेटा परिवार में अलग-2 रहते है इसके अलावा घर में दो कमरे अलग से किराये पर दिये हुए है और सदीप व उसकी पत्नी जो कि कोई काम नही करते और खर्चा शिकायतकर्ता से मांगते है जिन्होने कमरो को दिये हुए किराये के बारें भी झगडा किया है जो शिकायतकर्ता की पत्नी जो नायब कौर किसी काम से अपनें घर गाँव किरतपुर गई हुई थी और डर के मारे अपनें साथ तरसेम कौर व हरबंस कौर अपने घर लेकर आ गई तभी उसी दौरान करीब 10 बजे सुबह शिकायतकर्ता का बेटा संदीप व उसके साथ गुरजंट सिंह, अमन अन्य तीन-चार लडके मोटरसाईकिलों पर घर पर आए और घर के अंदर घुसते ही उन्होनें शिकायतकर्ता के ऊपर डंडो से हमला कर दिया और घर के अंदर इंटे मारी, जिससे मेरे घर के अंदर रखे वांशिंग मशीन व कूलर को तोड दिया । उसके उपरान्त शौर मचानें के उपरान्त मोटरसाईकिलो पर सवार होकर भाग गए और जाते समय शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे कर गए जिस बारे चौकी में प्राप्त शिकायत पर थाना पिन्जोर में धारा 148,149,323,452,427,506, भा.द.स. के तहत मामला दर्ज किया गया जिस मामलें में आगामी तफतीश करते हुए उपरोक्त मामलें में मुख्य आरोपी को कल दिनांक 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आऱोपी को पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

जिला नगर योजनाकार की टीम भारी पुलिस बल व जेसीबी के साथ पहंुची गांव बरवाला

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  • -राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन एक बाउंड्री वाॅल व डीपीस को गिराया गया
  • -कोई भी निर्माण या काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा विभागीय अनुमति अवश्य लें

पंचकूला, 31 मार्च:

जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला की टीम ने जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज के नेतृत्व में एसडीई, यूएचवीबीएन, मदनपुर श्री अरूण गोयल, बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बरवाला की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन एक बाउंड्री वाॅल व डीपीस को गिराया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्यवाही करनी पड़ी और टीम भारी पुलिस बल व जेसीबी के साथ गांव बरवाला पहंुची। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयु की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े अवैध निर्माण न करें।