स्वच्छता में नगर निगम पंचकूला का बेहतर प्रदर्शन-चंडीगढ़ से बेहतर है निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था- लतिका शर्मा

पंचकूला, 26 जून:

विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में ठोस कूड़ा प्रबंधन की समस्या के स्थाई समाधान के लिये  कूड़ा प्रबंधन प्लांट लगाने के टेंडर जारी किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा और इसके उपरांत शहर का स्थाई स्तर और अधिक बेहतर होगा।

गुप्ता आज रेड बिशप पर्यटक स्थल पंचकूला में नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता पुरस्कार कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विधायक श्रीमती लतिका शर्मा भी विशेषतौर पर उपस्थित रही और दोनों विधायकों ने नगर निगम के सभी 20 वार्डोंं के सफाई कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

  ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि नगर निगम पंचकूला ने देशभर में स्वच्छता संरक्षण में 71वां स्थान हासिल किया है और हरियाणा  में जिला का तीसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को सुधारने में सफाई सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जिला के रैंक में और अधिक सुधार के लिये हर नागरिक को भी इसमें अपना सहयोग देना होगा। उन्होंने नगर निगम द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों, सुरक्षा के लिये लगाये गये सीसीटीवी कैमरे, 14 स्थानों पर वाईफाई सुविधा तथा अन्य उपलब्धियों का भी विस्तारपूर्वक जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को पंचकूला में स्वच्छ पंचकूला, स्वस्थ पंचकूला और सुंदर पंचकूला विषय पर एक बड़े स्तर की मैराथन का आयोजन किया जायेगा। 

विधायक श्रीमती लतिका शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि विकास के साथ साथ स्वच्छता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस विषय की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने पंचकूला नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता स्तर में सुधार के लिये सफाई कर्मियों के सहयोग की सराहना की और कहा कि सामुहिक प्रयासों से स्वच्छता के मामले में पंचकूला जिला चंडीगढ़ से बेहतर स्थिति में पंहुचा है। उन्होंने स्वच्छता रैंक में और अधिक सुधार के लिये सभी से अपील की और कहा कि स्वच्छता को हर नागरिक अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाये।  इस मौके  पर नगर निगम के अधिकारियों ने स्वच्छता और विकास संबंधि कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके मेधावी बच्चों को नकद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता हैं।

  इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त राजेश जोगपाल, नगराधीश गगनदीप सिंह, सिविल सर्जन डॉ0 योगेश शर्मा, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, उप सिविल सर्जन डॉ लीजा जोशी, स्वच्छ भारत मिशन के लिये पंचकूला की ब्रांड अंबेस्डर सुधा शर्मा, मेघा सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 

demokraticfront.com Impact

अशोक वर्मा और पंकज गुप्ता

demokraticfront.com की खबर “प्रशासन की अनदेखी, धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब “ का असर यह रहा कि आबकारी विभाग द्वारा पुलिस कि सहायता से की गयी छापेमारी में कई पेटी अवैध शराब पकड़ी गयी

पिछले दिनों www.demokraticfront.com द्वारा शहर में अवैध रूप से बिक रही शराब के मामले को उजागर करने के बाद आबकारी विभाग नींद से जाग गया और जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मदनपुर,कुण्डी, महेशपुर से भारी मात्रा में देसी शराब की पेटियां बरामद कीं। पर पुलिस और आवकारी विभाग कानून और नीतियों की आड़ लेकर स्वयं का जिम्मेदारीयों से पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे है इस कड़ी में जब demokratic front ने पुलिस उपायुक्त ‘कमलदीप गोयल’ से बात की तो उन्होंने इसे कानून व्यवस्था का मामला मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं इस मामले के बारे में पूछे जाने पर अपना पक्ष साफ करते हुए गोयल ने अवैध शराब की तुलना हेलमेट न पहनने से कर दी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हेलमेट न पहनने कोई जुर्म नही उसी प्रकार पुलिस शराब की अवैध बिक्री करने वाली के खिलाफ कोई कानूनी कायरवाई नही करती ।
देखा जाए तो कानून और नीतियों के अनुसार गोयल का कथन सही भी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अवैध शराब से सम्बंधित पुलिस की शक्तियां आबकारी विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं।

इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग की मदद के लिए सिर्फ एक पुलिस कर्मी दिया गया है। पंचकूला पुलिस अति आत्मविश्वास से भरपूर है कि उसे ऐसा लगता है कि अवैध शराब माफिया को काबू करने के लिए एक पुलिस कर्मी ही पर्याप्त है क्योंकि कानून और नीति पूरी तरह से पुलिस को ज़िम्मेदारी से मुक्त नही करती कानून की धारा 1 और 61के तहत पुलिस इस पर कार्यवाही कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है लेकिन बात चीत के दौरान उपायुक्त ने ऐसा किसी भी प्रवधान के होने से इनकार किया।
सामाजिक और नैतिकता के आधार पर देखा जा रहा है कि यह एक अजीबोगरीब नीति हैं कि सार्वजनिक तौर पर शराब पीना या व्यक्तिगत रूप से 4 बोतलों से साधिक शराब रखना दण्डनीय अपराध है लेकिन सार्वजनिक तौर से अवैध रूप में शराब की पेटियों की पेटियां बेचना कोई अपराध नही और इसे जुर्माना लगाकर ही व्यक्ति को फिर उसी काम के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।