Police File

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DATED

12.06.2018

 

Special drive against consuming liquor at public place was carried out at different parts of the city in which total 08 cases U/S 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC got registered.

 In continuation of a special drive against consuming liquor at public place, yesterday, the drive was carried out at different parts of the city. Under this drive total 08 different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC got registered in different police stations of Chandigarh in which total 09 persons were arrested while consuming liquor at public place. All later on bailed out. The detail of police Stations in which cases U/S 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 & 510 got registered:- PS-17 = 1 case, PS-19 = 2 cases, PS-26 = 2 cases, PS-IT Park = 3 cases.

This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

Action against Gambling/Satta

Chandigarh Police arrested Jaswant Singh R/o # 2525/B, Sector-47, Chandigarh, Subash Chander R/o #2852/2, Sector-47, Chandigarh, Shera R/o # 2338, Ph-2, Ram Darbar, Chandigarh and Hem Raj R/o # 2901, Sector-47, Chandigarh while they were gambling at Park, Sector-47, Chandigarh and recovered cash Rs. 6320/- from their possession. A case FIR No. 256, U/S 13-3-67 Gambling Act has been registered in PS-31, Chandigarh. All later on bailed out. Investigation of the case is in progress.

Chandigarh Police arrested Ram Das R/o # 2044, NIC, Mani Majra Chandigarh, while he was playing satta near Kheda Mandir NIC Mani Majra, Chandigarh and recovered cash Rs. 1255/- from his possession. A case FIR No. 156, U/S 13A-3-67 Gambling Act has been registered in PS-IT Park, Chandigarh. Later he bailed out. Investigation of the case is in progress.

Chandigarh Police arrested Parveen Kumar R/o # 1090, Village Kishangarh, Chandigarh, while he was playing satta near Govt. Model School, Kishangarh, Chandigarh and recovered cash Rs. 970/- from his possession. A case FIR No. 158, U/S 13A-3-67 Gambling Act has been registered in PS-IT Park, Chandigarh. Later he bailed out. Investigation of the case is in progress.

One arrested for Eve-teasing

A case FIR No. 176, U/S 354 IPC & 10 POCSO Act has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh against Pinkal Saroj R/o Swimming Pool, Sector-29, Chandigarh who eve-teased a girl at Swimming Pool, Sector 29, Chandigarh on 10.06.2018. Alleged has been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Prevention of Immoral Trafficking

Chandigarh Police arrested Mehboob Khan R/o # 2407/B, Sector-70, Mohali (PB) and Swami Parshad @ Samir R/o Mohalla Ambika Vihar Kharar Distt. Mohali (PB) from SCO No. 45, 1st Floor, NAC, Mani Majra, Chandigarh on 11.06.2018. A case FIR No. 265, U/S 3, 4, 5, 5(A), 7 Prevention of Immoral Trafficking Act 1956 has been registered in PS-MM, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

One arrested for Burglary

Sh. Sukhpal Singh R/o # 964, Mohalla Bhara Mall Khu, Mani Majra, Chandigarh reported that unknown person stolen away purse containing cash Rs. 200/- and some important documents from his house on 11.06.2018. A case FIR No. 266, U/S 454, 380IPC has been registered in PS-MM, Chandigarh. Later one person namely Mukesh R/o Shesham Wali Gali, Mauli complex, Chandigarh has been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Snatching

A lady resident of Sector 8, Chandigarh alleged that two unknown persons on Activa Scooter snatched away her purse containing cash Rs. 2000/-, mobile phone and some documents near her residence on 11.06.2018. A case FIR No. 125, U/S 356, 379 IPC has been registered in PS-03, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A lady resident of Sector 63, Chandigarh alleged that unknown person snatched away gold chain from complainant near Block No. 6, Sector 63, Chandigarh on 11.06.2018. A case FIR No. 114, U/S 356, 379, 34 IPC has been registered in PS-49, Chandigarh.Investigation of the case is in progress.

Theft

A girl resident of Sector-35, Chandigarh reported that unknown person stolen away two bicycles from near railing, Sukhna Lake, Chandigarh on 08.06.2018. A case FIR No. 126, U/S 379 IPC has been registered in PS-03, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

Sh. Sohanbir R/o # 4879/2, Sector-38/West, Chandigarh reported that unknown person stolen away Activa Scooter No. CH-0BL-5642 while parked near Petrol Pump, Sector-22/C, Chandigarh. A case FIR No. 190, U/S 379 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sh. Mukesh Kumar R/o # 3045, Sector-37, Chandigarh reported that unknown person stolen away car No. PB-65Z-7740 while parked near Jawala Mata Mandir, Sector-45, Chandigarh on night intervening 09/10-06-2018. A case FIR No. 222, U/S 379 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Cheating

Sh. Dhan Singh R/o Village Torti, P.S. Kharali, Distt. Chamoli Uttrakhand alleged that two unknown persons cheated cash Rs. 34,000/- from complainant near Outer Gate, ISBT-17, Chandigarh on 10.06.2018. A case FIR No. 191, U/S 420, 34 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sh. Kuldeep Singh R/o # 1509/A, Sector-30/B, Chandigarh alleged that Ajit Singh R/o # 108, Hallo Majra, Chandigarh cheated cash Rs. 2,000/- from complainant regarding providing street vendor license. A case FIR No. 177, U/S 420, 465, 468 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Rioting

A case FIR No. 158, U/S 147, 149, 323, 341, 342, 506 IPC has been registered in PS-Sarangpur, Chandigarh on the complaint of Jasbir Singh R/o VPO Village, P.S. Chandi Mandir, Distt. Panchkula (HR) who alleged that unknown person’sbeaten/threatened complainant near wine shop, Dhanas, Chandigarh on 11.06.2018. Later two persons namey Shivam R/o # 19, Sector 46, Chandigarh and Ankit R/o # 4386, Sector 46, Chandigarh have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

पदक जितने पर अब युवा खिलाडियों को नहीं मिलेगा नगद प्रोत्साहन

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चंडीगढ़।

खिलाडियों के प्रति उदासीन रवैया दिखाते हुए खट्टर सरकार ने जूनियर विंग के खिलाडियों को पदक प्राप्ति पर नकद इनाम नहीं दिए जाने की घोषणा की.

हरियाणा में खिलाड़ियों की कमाई का 33 फीसदी खाते में जमा करने के एलान से हुई फजीहत के बाद सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है। अब सरकार ने फरमान जारी किया है कि जूनियर ,सब जूनियर और यूथ विजेता खिलाड़ियों को गेम्स में पदक जीतने पर जीतने पर नकद इनाम नहीं दिया जाएगा।

इस फरमान को जारी करते हुए सरकार ने 2015 खेल नीति का हवाला दिया की पॉलिसी का हवाला दिया है। हालांकि इसी पॉलिसी के तहत कैश अवार्ड के जरिए मेडल विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करना खेलों में उत्कृष्ट को बढ़ावा देने का सबसे कारगर तरीका बताया गया है।  गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवाओं में कार्यरत खिलाड़ियों की कमाई से 33 फीसदी खेल परिषद के खते में जमा करने का फरमान जारी किया था। इस फरमान के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों और सूबे के खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सरकार ने इस फरमान पर अपनी फजीहत होते देख फैसले पर रोक लगा दी थी। बहरहाल देखना यह है कि इस फरमान पर सरकार का रुख कायम रहेगा कि नहीं।

1 लाख 60 हजार करोड़ का कर्ज़ कहाँ खर्चा : हूडा

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हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा के मिडिया प्रभारी चाँद हुड्डा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हुडा ने आज प्रदेश की भाजपा सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर कड़ा प्रहार किया और सवाल पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में हैं। हमें अपने प्रदेश व जनता के व्यापक हितों की चिन्ता है, इसलिए हम केवल ऐसे सवाल उठाते हैं, जो सरकार को जगाने का काम करें और हरियाणा के लोग भी सच्चाई से रूबरू हो सकें।

मेरा सरकार से सवाल है कि प्रदेश सरकार ने 1 लाख 60 हजार करोड़ रूपये का जो कर्ज उठाया है, वो कहां खर्च किया ? क्या सरकार ने अपने बलबूते पर हरियाणा में किसी बड़े प्रोजैक्ट पर काम शुरू किया है ? क्या सरकार केन्द्र से कोई बड़ा प्रोजैक्ट लाई, जिसमें हरियाणा ने भी वित्तीय योगदान दिया है ?

हुड्डा ने कहा कि विभिन्न खरीद ऐजैंसियों ने मार्किट कमेटियों की मार्फत सरसों खरीद के टोकन जारी किये। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या कारण है कि हजारों किसानों के पास टोकन होने के बावजूद भी एमएसपी पर सरसों की खरीद नहीं हुई ? सरसों की नहीं हर फसल की खरीद के वक्त किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा ? किसानों को परेशान करने के लिए हर सीजन में क्यों अनावश्यक शर्तें थोपी जाती है ? किसानों को गन्ने का बकाया देने में देरी के क्या कारण हैं ?

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे पूछा है कि सरकार के मुखिया को सवैंधानिक संस्थाओं में दखल करना कितना वाजिब है ? उनको क्यों नहीं अपना काम स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से करने दिया जा रहा है ? क्या मुख्यमंत्री का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से फोन करने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है ? क्या यह खेल हरियाणा सर्विस सलैक्शन कमीशन पर पड़े काले दाग ढ़ांपने का प्रयास तो नहीं है ?

हुड्डा ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि बीबीएमबी ने मेम्बर इरिगेशन के लिए क्या शर्तें रखी हैं ? क्या जो ताजा शर्तें हैं, उनके मुताबिक हरियाणा का कोई कार्यरत मुख्य अभियन्ता पात्र है ? बीबीएमबी में जब से नया चेयरमैन आया है, कितनी नियुक्तियां (कच्ची व पक्की) हुई हैं और उनमें से कितनी हरियाणा से हैं ? क्या बीबीएमबी के वर्तमान चेयरमैन की नियुक्ति में हरियाणा सरकार की सहमति ली गई, क्योंकि देश में बड़े सिंचाई प्रोजैक्टस में हिस्सेदार राज्यों से चेयरमैन नियुक्त करने की परम्परा नहीं रही ? बीबीएमबी में इसकी पालना क्यों नहीं हुई ? जब सरकार को पता था कि पहाड़ों पर बर्फबारी कम हुई है तो किन कारणों से मार्च 2018 से मई 2018 के बीच भाखड़ा बाँध से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे बाँध में पानी का स्तर 1673 फुट से घटकर 1642 फुट पर आ गया। सरकार ये बताये कि जितना पानी छोड़ा गया उसमें हरियाणा का हिस्सा कितना बनता था और वास्तव में पानी मिला कितना ?

हुड्डा ने याद दिलाया कि भाजपा दावा कर रही थी कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में चौबीस घंटे बिजली दी जायेगी, फिर सरकार के दावे की हवा क्यों निकली ? सरकार बताये की बिजली सप्लाई का शहरों और गांवों में शैड्यूल क्या है ? आज क्यों पूरे हरियाणा में बिजली और पानी के लिए त्राही-त्राही मची हुई है ?

हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के खिलाडि़यों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार नित नये फैसले लेकर प्रदेश के खिलाडि़यों का क्यूं अपमान करा रही है ? सरकार की खेल और खिलाडि़यों के बारे में स्पष्ट नीति क्या है ? क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि अनेक बड़ी उम्र के लोगों की पैंशन काट दी गई है या रोक दी गई है ?

हुड्डा ने कहा कि यदि हरियाणा के लोगों ने प्रदेश भाजपा सरकार के बारे में यह धारणा बना ली है कि सरकार न तो किसी विषय की गहरी जानकारी रखती है और न उसे जिम्मेवारी का एहसास है, तो इसमें गलत क्या है ? मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे सवालों को हल्की शब्दावली से हवा में उड़ाने की बजाये सही जवाब देगी।

भय्यु जी महाराज ने की आत्महत्या

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भय्यु जी महाराज की मृत्यु गोली लग जाने के कर्ण हुई. उनका शव परिजनों को उन्ही के कमरे में मिला. कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की.

अाध्यात्मिक संत भय्यू महाराज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भय्यू महाराज ने ये कदम क्यों उठाया फिलहाल ये राज बना हुआ है। परिजन उन्हें लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे थे लेकिन बताया जा रहा है कि अस्पताल लाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। भय्यू महाराज ने अपनी दाईं कनपटी पर गोली मारी।

पुलिस की एफएसएल टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह या अवसाद के कारण भय्यू महाराज ने ये कदम उठाया। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भय्यू महाराज ने दाई कनपटी पर गोली मारी। भय्यू महाराज ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने निवास पर खुद को गोली मारी।

पुलिस की एफएसएल टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। उधर भय्यू महाराज को गोली लगने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं।

मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर आध्यात्म को अपनाया

मालवा के शुजालपुर प्रांत से निकलकर देश -विदेश में अपनी आध्यात्मिक छवि के लिए पहचाने जाने वाले भय्यू महाराज ने मॉडलिंग के दुनिया से अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद उन्होने शोहरत भरी मॉडलिंग की जिंदगी को अलविदा कहकर आध्यात्म के सफर पर चलना तय किया। उनके भक्तों की फेरिस्त में लता मंगेशकर से लेकर महाराष्ट्र की और देश- दुनिया की नामी हस्तियां रही है। जिनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पीएम नरेंद्र मोदी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मनसे के राज ठाकरे, आशा भोंसले, अनुराधा पौडवाल, फिल्म एक्टर मिलिंद गुणाजी भी शामिल हैं। भय्यू महाराज से मिलने अब तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुजरात की सीएम आनंदी बेन पटेल सहित कई बड़ी हस्तियाँ उनके आश्रम में आ चुकी हैं.

भय्यू महाराज ने तुड़वाया था अन्ना हजारे का अनशन

भय्यू महाराज चर्चा में तब आए जब अन्ना हजारे के अनशन को खत्म करवाने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपना दूत बनाकर भेजा था। बाद में अन्ना ने उनके हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा था। इसके अलावा पीएम बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी सद्भावना उपवास पर बैठे थे। तब उपवास खुलवाने के लिए उन्होंने भय्यू महाराज आमंत्रित किया था।  हाल ही में मप्र सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने लौटा दिया था।

– 1968 को जन्में भय्यू महाराज का असली नाम उदयसिंह देखमुख है। वे शुजालपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते है।
– कभी कपड़ों के एक ब्रांड के लिए ऐड के लिए मॉडलिंग कर चुके भय्यू महाराज अब गृहस्थ संत हैं। सदगुरु दत्त धार्मिक ट्रस्ट उनके ही देखरेख में चलता है।
– उनका मुख्य आश्रम इंदौर के बापट चौराहे पर है। उनकी पत्नी माधवी का दो साल पहले निधन हो चुका है।
– पहली शादी से उनकी एक बेटी कुहू है, जो पुणे में रहकर पढ़ाई कर रही है।
– उन्होंने 30 अप्रैल 2017 को एमपी के शिवपुरी की डॉ. आयुषी के साथ दूसरी शादी की।

 

लेटरल एंट्री के जरिये सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है: येचुरी

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विपक्ष का काम तो विरोध ही होता है और विपक्ष विरोध कर रहा है, सभी को यह डर है कि ‘लेटरल एंट्री’ से संघी लोग सचिवालय आ जायेंगे, परन्तु कोई यह नहीं बता रहा कि इसका मसौदा तो कांग्रेस की सरकार ने ही पारित किया था बस उन्हें ज़रुरत नहीं पड़ी. और किसी को भी एक “स्टील फ्रेम” जैसा कि सरदार पटेल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं  के बारे में कहते थे, इस  संस्था में दरार का डर नहीं दीख पड़ता.

यूपीएससी एग्जाम के बगैर संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती कराने के फैसले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक स्तर पर संघियों की भर्ती कराने की कोशिश है. इसके जरिए यूपीएससी और एसएससी पास करने वाले कैंडिडेट का महत्व कम किया जा रहा. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों के जरिए केन्द्र सरकार आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है.

येचुरी अलावा अन्य कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है. उन्होंने कहा, “दस विभागों में वरिष्ठ स्तर पर नौकरशाही के पद ऐसे निजी लोगों के लिए खोलना जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की है, ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है.”उन्होंने कहा कि यह खतरनाक परम्परा है और इससे केंद्र सरकार की नीतियों में पूंजीवादियों और धनाढ्यों का प्रभाव बढ़ने की संभावना है.

हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा देश भर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी के कारण उत्पन्न जरूरतों को देखते हुए प्रयोग के तौर पर ये योजना लाई गई है. साल 2013 से 2017 को छोड़कर 1990 के दशक से एनडीए के सहयोगी रहे कुमार ने सिविल सेवाओं को कमतर करने के लिए कांग्रेसी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पहले कि सरकारों ने हमें इस स्थिति में छोड़ दिया है कि हमें प्रशासन की कई जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई आ रही है.

विपक्ष की आलोचनाओं से इत्तेफाक नहीं रखते हुए केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी सीधी भर्ती की वकालत की और कहा कि मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. मानव संसाधन राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता में सुधार आएगा. इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध नौकरशाही यानि कि डेडिकेटेड ब्युरोक्रेसी चाहती है, इसलिए बिना यूपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का फैसला लिया गया है.

हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का कहना है कि हमें अभी और ब्यौरे के बारे में जानने की जरूरत है. देखते हैं कि हमारे अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सरकार क्या जवाब देती है. उन्होंने कहा, ‘‘इस विज्ञापन को लेकर आशंका है. अगले कुछ दिनों में हम इस बारे में जवाब दे सकेंगे.’’राजनीति में आने से पहले नौकरशाह रहे कांग्रेस प्रवक्ता पी एल पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों की भर्ती करने का प्रयास कर रही है.

Bhivandi Court Framed Charges Against RaGa Next Hearing 10 August

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After four years of filing case rahul was summoned today for a hearing.

A court in Bhiwandi in Maharashtra’s Thane district framed defamation charges against Congress president Rahul Gandhi on Tuesday in a criminal defamation case filed by RSS worker Rajesh Kunte.

The charges were framed under sections 499 (defamation) and 500 (punishment for defamation) of the Indian Penal Code. Rahul Gandhi reportedly pleaded not guilty. The court set 10 August as the next date of hearing.

Addressing the media after leaving the Bhiwandi court, Rahul accused the government filing cases against him, but not having answers on rising unemployment and saving farmers. “This is a government for the rich. The media shows the bright side. The prime minister does not speak on the issue like unemployment and protection of farmers. He doesn’t have answers to rising fuel prices. They keep putting cases on me. They can keep doing so; it doesn’t matter. This is my fight for ideology. We will fight them and win,” he said.

However, Kunte alleged that the Congress chief was being given “special treatment”. “I am complainant and still was not allowed inside court without being frisked but Rahul and his people went in without frisking despite him being accused. Police was biased,” Kunte Claimed

The judge, while reading out charges, said Rahul defamed the complainant’s organisation RSS through his remarks during a rally in 2014. The judge said that the Congress chief harmed RSS’ reputation.

Kunte had filed the case after the Congress president’s speech at an election rally, in which the latter had alleged that the RSS was behind the assassination of Mahatma Gandhi. He had also said the Hindutva organisation opposed Sardar Patel.

Rahul had moved to

The Supreme Court in 2015 seeking a stay on Bombay High Court’s order dismissing his plea for quashing the defamation case. In 2016, the court said Rahul must either apologise or face trial for his remarks. “You can’t make wholesale denunciation of an organisation,” the top court had said.

 

 

Delhi Hamaari then AAP Tumhari

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Arvind Kejriwal is all set for negotiations if Delhi is granted full statehood status.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Monday said that if the BJP-led Centre grants full statehood to Delhi before the 2019 Lok Sabha polls, the AAP will campaign for the party. Addressing the Assembly on the motion of full statehood, Kejriwal said it was time for the people of Delhi to end the “unaccountable” rule of the L-G, which he claimed was “worse” than the British Raj in terms of the extent of exploitation.

“Grant us full statehood before the Lok Sabha polls, each and every vote in Delhi will be polled in your (BJP’s) favour; we will campaign for you. If not, you will be thrown out by the people,” he said.

He repeatedly referred to the L-G as “maharaj (emperor)” and “viceroy”, claiming that the current arrangement was akin to the one under British rule. “After 1947, the entire country got freedom, but people of Delhi continue to be second-class citizens. Delhiites are half-citizens,” he said.

The Assembly, which debated the motion during a four-day special session, later passed a resolution demanding full statehood. According to Assembly secretary, C Velmurugan, similar resolutions have been passed at least four times before.

“The first such resolution was passed during the term of the first Assembly under then CM Chaudhary Brahm Prakash. Later, similar resolutions were passed even under BJP governments,” he said.

Making his point, Kejriwal invoked Delhi’s history under the Mughal empire and the British rule. “Between 2013 and 2016 came maharaja Najeeb Jung. Now we have maharaja Anil Baijal. Today, the most important question confronting Delhi is whether the L-G has the last word or the people. The time has come for people of Delhi to fight for their independence,” he said.

The AAP had set the tone on the first day of the session by linking all its unfinished business in office, starting from the Jan Lokpal Bill to the mohalla clinic project, to the pending demand for full statehood.

Kejriwal took it forward by invoking the list of pending proposals and incomplete projects. He also projected a scenario under which “every citizen of Delhi will have a house” and “guaranteed employment” if the city is granted full statehood.

He said 85 per cent of Delhi government jobs should be reserved for the people of Delhi. “We would have built 100 colleges in Delhi by now if Delhi was a full state,” he claimed.
The AAP has planned a series of events over the next one month to press for statehood. A convention has also been scheduled for July 1 over the demand.

Calling the AAP government’s bid for full statehood “a political gimmick”, Delhi BJP chief Manoj Tiwari claimed that the AAP and the Congress were hand-in-glove to mislead people of Delhi. “The AAP is trying to hide its bad governance and divert public attention to other issues,” he said.

On the other hand, Delhi Congress chief spokesperson, Sharmistha Mukherjee, said, “The AAP and the BJP have a secret game plan. We also demanded statehood but it never became an excuse for not delivering.”

बंगला नम्बर 4, कुछ तो रहा होगा

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सारिका तिवारी

आखिर अखिलेश यादव ने सर्वोच्च नयायालय की फटकार के बाद  बंगला नम्बर 4 खाली कर ही दिया. यह बात अलग है कि अगले ही दिन मिडिया ने उनके उजड़े चमन की तस्वीर सर – ए – आम कर दी. अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में अखिल्लेश ने इस बंगले की रूपरेखा बदलने के लिए लगभग 50 करोड़ रूपये खर्च किये थे, पर मोहभंग होते हिब्न्गले को इस तरह से उजाड़ने की एक प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री और व्यस्क मानसिकता के मालिक से उम्मीद नहीं थी.

कभी ऐसा दीखता था बंगला नम्बर 4 

एसी, कूलर, टीवी,  मंहगे नलके, साज़-ओ-सामान तक तो ठीक था पर फर्श उखाड़ने दीवारें तोड़ने की नौबत क्यों पड़ी. चलो मान लिया कि टाइल और ईंटें मन पसंद थीं ले गए, पर साइकिल ट्रैक उखाड़ने के पीछे का मनोविज्ञान यह तो कतई समझ से बाहर है. जिसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग का कहना है कि वो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के खाली बंगलों में हुए नुक़सान की भी जांच करने वाला है और इसके लिए सूची बना रहा है.

हालांकि शुरू में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि वो सिर्फ़ अपना ही सामान ले गए हैं लेकिन अब पार्टी तोड़-फोड़ और सामान ग़ायब होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहरा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अखिलेश यादव ने दो जून को यह बंगला खाली कर दिया था. बंगले में टूट-फूट का मामला सामने आने के बाद अब राज्य संपत्ति विभाग अब अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के खाली बंगलों भी हुए नुक़सान की सूची बना रहा है.

हालांकि बताया जा रहा है कि अन्य बंगलों में कुछ सामान ज़रूर इधर-उधर हुए हैं लेकिन इस क़दर तोड़-फोड़ नहीं हुई है जैसी कि अखिलेश यादव के बंगले में हुई है.

राज्य संपत्ति विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन बंगलों के सामान की सूची बनानी शुरू कर दी गई है और इनका रिकॉर्ड से मिलान कराया जाएगा. किसी भी किस्म की गड़बड़ी मिलने पर आवंटियों को नोटिस जारी किया जाएगा.

जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगले खाली किए थे उनमें मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मायावती शामिल हैं. इन सभी ने आवास खाली करने के बाद चाबी राज्य संपत्ति विभाग को सौंप दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का सरकारी आवास अभी खाली नहीं हुआ है.

समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन कहते हैं, “अखिलेश यादव की छवि को ख़राब करने के लिए बीजेपी षडयंत्र कर रही है. जब चाबी पहले ही सौंप दी गई थी तो एक हफ़्ते बाद मीडिया को क्यों दिखाया गया?”

“मीडिया को दिखाने के लिए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लेकर आए. इसी से समझा जा सकता है कि सरकार की नीयत क्या थी.”

सुनील साजन इसे फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर के उपचुनाव से जोड़ते हैं और कहते हैं कि बीजेपी हताशा में ऐसा कर रही है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने कहा है कि “अखिलेश जी की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से भाजपा व प्रशासन के लोगों की ये एक घटिया चाल है.”

ख़ुद अखिलेश यादव ने भी इन सबके लिए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधा है. उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इस तरह से आरोप लगाया जैसे वो जानते हों कि राज्य संपत्ति विभाग का कौन सा अधिकारी ये सब कर रहा है.

वहीं बीजेपी ने सरकारी मकान में की गई इस तरह की तोड़-फ़ोड़ पर चिंता जताई है. पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि ऐसा अखिलेश यादव ने सिर्फ़ इसलिए किया ताकि लोग ये न जान सकें कि वो सरकारी पैसे से कितनी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते थे.

राकेश त्रिपाठी कहते हैं, “अखिलेश यादव जानते थे कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना है इसलिए पहले ही करोड़ों रुपये ख़र्च करके अपने लिए सरकारी बंगला आवंटित करा लिया. अब, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें बंगला छोड़ना पड़ रहा है तो लोग जान न जाएं कि वो इतनी शानो-शौकत से रहते थे, इसलिए उसे तहस-नहस करा दिया.”

लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित चार नंबर का सरकारी बंगला अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री आवंटित किया गया था. इस बंगले को अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते ही आवंटित करा लिया था और बताया जाता है कि इसके सौंदर्यीकरण पर क़रीब चालीस करोड़ रुपये ख़र्च किए गए थे.

लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आवंटित करने को ग़ैरक़ानूनी क़रार दिया तो उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा.

हालांकि पहले अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए दो साल का समय भी मांगा था लेकिन जब समय नहीं मिला तो उन्हें खाली करना पड़ा.

जानकारों का कहना है कि क़ीमती सामान उठा ले जाने की बात तो समझ में आती है लेकिन जिस बंगले को सजाने में करोड़ों रुपये ख़र्च हुए हों, उसे कोई खंडहर बनाकर भला क्यों जाएगा.

बंगले के भीतर महंगी इटालियन टाइल्स लगी थीं जो उखड़ी हुई हैं, एसी, नल और नल की टूटियां तक ग़ायब हैं. तोड़-फोड़ सिर्फ़ बंगले के अंदर ही नहीं की गई है बल्कि बाहर भी दिखाई पड़ रही है.

बंगले की इमारत के बाहर बने साइकिल ट्रैक की पूरी फर्श टूटी पड़ी मिली और हमेशा हरा-भरा रहने वाले बगीचे से कुर्सियां और बेंच नदारद थीं.

इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट की फर्श, दीवारें, नेट और टाइल्स भी उखाड़ दिए गए हैं. पूरे बंगले में जो सबसे ज्यादा सुरक्षित बचा है वो है मंदिर. संगमरमर के बने इस मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है.

बहरहाल, इस मामले में अभी राजनीतिक बयानबाज़ी जारी है और सोशल मीडिया में बंगले की दुर्दशा पर अफ़सोस और ग़ुस्सा भी जताया जा रहा है.

राज्य संपत्ति विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है लेकिन बताया जा रहा है कि राज्य संपत्ति विभाग नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई का नोटिस भेजने की तैयारी में है.

कुछ तो पर्दादारी है.

5 states are not Supporting PMMVY

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The Union government’s conditional cash transfer scheme for pregnant and lactating mothers is yet to find takers from states that account for more than a fifth of the total beneficiaries.

According to officials from the Ministry of Women and Child Development, in the last one year since its rollout, the Centre has disbursed Rs 673 crore to 23.6 lakh beneficiaries under the Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (PMMVY). However, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, West Bengal, and Assam have not taken the benefit of the funds from the central scheme, said officials.

Many of these states have refused the money as they have their own state schemes that offer higher sums and have a more universal coverage.

Union government officials state that the non-cooperation of these states could result in the Centre being held legally accountable for not covering all states as required of it under National Food Security Act (NFSA), 2013. “Some of these states are not doing their job since they have their own schemes which are very CM- driven or are staying out for political reasons. These states together account for 23 per cent of beneficiaries. After much convincing, Tamil Nadu and Telangana have agreed to come on board by June-end,” said the official, adding that these states might use the central funds in addition to their own funds disbursed under the state schemes.

Prime Minister Narendra Modi announced in December 2016 that all pregnant and lactating women would be given Rs 6000 under the scheme.

As against this, several states that have had their own versions of the scheme pay much more and cover two live births. Odisha government’s conditional cash transfer maternity benefit scheme Mamata covers two live births. Tamil Nadu’s pre-existing Muthulakshmi Reddy Maternity Assistance Scheme already pays Rs 12,000, double the amount paid by the Centre, covers two live births and has been proven to have had a positive effect on reducing the maternal and infant mortality ratio. The amount is likely to be enhanced to Rs 18000 with an infusion of Rs 6000 per beneficiary from the central scheme.

“किम – ट्रम्प” बर्फ पिघल रही है

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अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में ऐतिहासिक मुलाक़ात समाप्त हो गई है. मुलाक़ात समाप्त होने के बाद किम ने ट्रंप से अंग्रेजी में कहा, ”नाइस टू मीट यू , मिस्टर प्रेज़ीडेंट”, जिस पर ट्रम्प ने कहा,” आईटी’स माय ऑनर, वे विल हैव टेरेफिक रिलेशनशिप, आई हैव नो डोयुट”

सिंगापुर के सैंटोसा द्वीप में स्थित कैपेला होटल में हुई यह मुलाक़ात करीब 50 मिनट तक चली. अब दोनों ही नेता अपने साथ आए वरिष्ठ सलाहकार और सहयोगियों के दल के साथ बैठक कर रहे हैं.

अमरीका की तरफ से इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, व्हाइट हाउस के चीफ़ ऑफ स्टाफ जॉन कैली और सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.

वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनके सबसे करीबी समझे जाने वाले किम योंग चोल मौजूद हैं, इसके अलावा विदेश मंत्री री योंग हो और पूर्व विदेश मंत्री री सु योंग मौजूद हैं.

किम और ट्रंप के बीच हुई फ़ेस-टू-फ़ेस यानी आमने-सामने की मुलाक़ात होटल की लाइब्रेरी में हुई.

इससे पहले दोनों नेताओं ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

इस दौरान डोनल्ड ट्रंप ने कहा, ”मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं. हमारे बीच शानदार बातचीत होने वाली है और मुझे लगता है कि यह मुलाकात ज़बरदस्त रूप से कामयाब रहेगी. यह मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक है और मुझे इसमें कोई शक़ नहीं कि हमारे बीच बेहतरीन संबंध स्थापित होंगे.”

वहीं किम जोंग उन ने कहा, ”यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, हमारा इतिहास…और हमारे पूर्वाग्रह इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए रोढ़े बने हुए थे. लेकिन हम उन सभी को पार कर आज यहां मौजूद हैं.”

किम जोंग-उन से मुलाक़ात के ठीक पहले अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसमें इस बैठक को लेकर ख़ुद ट्रंप की आशंकाओं की झलक मिल रही थी. ट्रंप ने लिखा कि स्टाफ़ के सदस्यों और प्रतिनिधियों के बीच सबकुछ बहुत अच्छा रहा लेकिन ये बहुत मायने नहीं रखता. बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि इस मुलाक़ात में कोई असल समझौता हो पाता है या नहीं.

आशंकाएं अपनी जगह हैं लेकिन उम्मीदें भी कम नहीं हैं. दुनिया में बहुत लोग ये चाहते हैं कि 18 महीने पहले तक एक दूसरे को हमले की धमकी दे रहे देश, साथ मिलकर शांति स्थापित करने की ओर बढ़े. इसीलिए कल जब किम जोंग उन सिंगापुर घूम रहे थे तो वहां लोगों ने उन्हें देखकर ज़बरदस्त उत्साह दिखाया.

किम ने भी सिंगापुर वासियों को निराश नहीं किया और मुस्कुराकर, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस मुलाक़ात को शांति कायम करने का “एक और मौका” मान रहे हैं वहीं दुनिया से अलग-थलग रहने वाले उत्तर कोरिया के लिए यह दुनिया से जुड़ने का एक सुनहरा मौक़ा है.

इस मुलाक़ात में परमाणु कार्यक्रमों पर बात होनी तय है. अमरीका को उम्मीद है कि इससे उस प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलेगी जिसके नतीजे में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का अपना कार्यक्रम बंद कर देगा.

वहीं उत्तर कोरिया का कहना है कि वह परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तो तैयार है लेकिन ये सब कैसे होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है. इसके साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया ऐसा करने के ऐवज़ में क्या मांग रखेगा.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दोनों नेताओं की मुलाक़ात को एक सार्थक पहल बताते हुए कहा कि दोनों ही नेता पिछले साल उपजे तनाव को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. दोनों का ही मकसद शांति स्थापित करना होना चाहिए. जैसा कि मैं पिछले महीने ही दोनों नेताओं को ख़त लिखकर बोल चुका हूं कि यह रास्ता आपसी सहयोग, त्याग और एक उद्देश्य की मांग करता है. ज़ाहिर है इसमें कई तरह के उतार-चढ़ाव होंगे, असहमतियां होंगी और कठिन समझौते होंगे.

अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दोनों नेताओं की इस मुलाक़ात को संभावनाओं से भरा हुआ बताया है.

पॉम्पियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाक़ात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. हम चाहते हैं कि कह होने वाली मुलाक़ात का सार्थक परिणाम सामने आए जो दोनों देशों के हित में हो. यह बिल्कुल नई तरह की कोशिश है.

किम के संदर्भ में जानकारों का कहना है कि अब वो अपना ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि उनके देश पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं. उत्तर कोरिया में अंतरराष्ट्रीय निवेश हो और ये मुलाक़ात इस लिहाज़ से भी काफी अहम है. सबसे अहम सवाल यही कि क्या यह बातचीत उस तनाव को कम करने में कामयाब होगी जो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और परमाणु कार्यक्रम से पनपा था और जिसने एक समय समूची दुनिया को अपनी ज़द में ले लिया था.