नीति आयोग की बैठक में राज्यों ने रखे अपने विचार

दरअसल, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान NITI आयोग की तरफ से ट्विटर के माध्यम से अद्यतन जानकारी साझा की जा रही थी। बैठक में करीब 25 प्रदेशों के प्रतिनिधियों (मुख्यमंत्री या राज्यपाल) ने शिरकत की। इस दौरान राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग सबसे प्रमुख रही।
बैठक में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखते हुए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार का भी मामला उठाया। TDP प्रमुख की इस मांग का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को देश के अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की जरूरत है। NITI आयोग को इस बात का आंकलन करना चाहिए कि विशिष्ट राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। अर्से से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का भी पुरजोर समर्थन किया।

बैठक में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने स्मार्ट सिटी के लिये पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वित्त पोषण जरूरतों में छूट देने पर जोर दिया। खांडू ने इटानगर में हवाईअड्डे के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिये स्मार्ट सिटी के लिये वित्त पोषण में 90:10 का अनुपात रखने की बात कही। साथ ही अरूणाचल प्रदेश के लिये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिये अलग कैडर की मांग की।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश को 8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों को 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले चार साल से 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम तत्परता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं। बच्चों के पोषण अभियान के तहत हम ‘वजन त्यौहार’ जैसी योजनाएं चला रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मृदा स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई सुविधाओं तथा ई-नाम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने NITI आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कि वह कृष क्षेत्र में एमएसपी लागू करने, गन्ना कीमतों, अनाज की खरीद, सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में ग्रीन बोनस की मांग रखी है, जिसका समर्थन मध्यप्रदेश CM शिवराज ने भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अगर कुछ मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं तो NITI आयोग उनके लिए सही जगह नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में राज्य के 3500 ग्रामीण हाट के नवीनीकरण के लिए एग्री इन्फ्रा फंड में से निधि दिया जाये । इससे किसानों के माल की बिक्री बढ़ेगी। जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दूध की एमएसपी निश्चित की जाये। दूध पावडर पर 10% प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाए। चीनी कारखानों को साफ्ट लोन की पुनर्रचना कर दिया जाए। साथ ही कर्ज चुकाने के समय मे 2 साल की बढ़ोतरी की बात कही।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा में किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया गया है। गन्ने का भाव ₹330 प्रति क्विंटल जो देश में सर्वाधिक है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल सूचकांक तैयार करने के लिये NITI आयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा जोर कृषि विपणन, ई-नाम, सिंचाई, भामाशाह योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं पर है।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने इस साल बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया। हम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तीन और सात साल के लिये योजना भी तैयार की है।

दिल्ली के राजभवन में सात दिन से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना समर्थन जताने के बाद इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।

इससे पहले, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है। जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

Osaka hit with 6.1 magnitude quake, no tsunami threat so far

 

One of the most powerful earthquakes to rock the Kansai region in decades struck Osaka and neighboring prefectures Monday morning, leaving at least three people dead and a number of others injured.

The earthquake, measuring magnitude 6.1 and a lower 6 on the Japanese seismic scale of 7, hit at 7:58 a.m. and occurred at a depth of about 13 km in the northern part of Osaka Prefecture, the Meteorological Agency said. No tsunami warning was issued.

A 9-year-old girl in Takatsuki, Osaka Prefecture, was confirmed dead after being struck when a wall surrounding a swimming pool fell on her as she walked by. Also in the prefecture, a man in his 80s from Ibaraki died after he was crushed by a bookshelf at his home, according to the Osaka Prefectural Government.

NHK also said an 80-year-old man in the city of Osaka died after being hit by a falling wall, while a number of other people were also feared dead.

A number of injuries and dozens of fires were reported from Osaka, Hyogo, Kyoto and Mie prefectures, according to local police and city authorities.

A water pipe under a road in Takatsuki burst and flooded the area, according to police.

Disaster management minister Hachiro Okonogi said people were reportedly trapped under a collapsed building. Authorities were working to confirm the details.

According to police and rescuers, two people were trapped in an elevator at a train station in Yamatokoriyama, Nara Prefecture. More people were believed to be stranded in elevators in apartment buildings, they said.

The weather agency issued a warning against landslides, adding that people should be cautious about possible aftershocks for a few days.

Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, speaking in Tokyo, said the government was not aware of any reports of damage to nuclear power plants near Osaka, such as the Takahama and Oi plants in Fukui Prefecture.

Suga said that, following instructions issued by Prime Minister Shinzo Abe, the government set up an emergency task force to gather information about the situation. The government vowed to “do its utmost” to extend disaster-relief efforts and help with reconstruction, as well as provide the public with relevant information.

There is no immediate plan at the moment to open evacuation centers or supply food or drinking water to affected areas, Suga said, adding that the government has not so far received any request for Self-Defense Forces personnel to be dispatched.

The top government spokesman also urged residents in the hardest-hit areas, including the cities of Takatsuki, Hirakata and Ibaraki in Osaka Prefecture, to “stay calm” and be vigilant against “strong” aftershocks, which he said could be as strong as a lower 6 on the Japanese scale, over the next week or so.

A senior government official, meanwhile, expressed guarded optimism that damage due to Monday morning’s quake is unlikely to too widespread, citing what appears to be the “localized” nature of the quake and swift power recovery.

More than 60 bullet trains were canceled during the morning, and some expressways were also closed. Both Kansai International and Kobe airport temporarily closed but resumed operations after confirming that there was no structural damage to the facilities.

In Osaka Prefecture, power was restored after the quake left about 170,800 homes and buildings without electricity for several hours.

Osaka Gas said it turned off gas supplies to 108,000 households. Kansai Electric Power Co., meanwhile, said its nuclear plants in Fukui Prefecture were operating normally.

No abnormalities were reported at the Takahama, Mihama and Oi nuclear plants in the prefecture, according to Kepco.

The quake left many commuters stranded at stations or on streets during the morning rush hour after it disrupted shinkansen and other rail operations in western and central Japan.

The Tokaido Shinkansen Line connecting Osaka with Tokyo came to a halt in both directions shortly after the quake. As of 10 a.m., the section between Nagoya and Osaka remained closed.

A Japan Times staff member aboard a Tokyo-bound shinkansen said his train had stopped shortly before reaching Kakegawa Station in Shizuoka Prefecture.

Onboard announcements said safety checks following a quake-linked power outage between Tokyo and Odawara stations had led to the Tokyo-bound stoppage.

In a quake with an intensity of lower 6, it is difficult to remain standing and unsecured furniture may move or topple over, according to the meteorological agency.

Although its magnitude was relatively weak, the quake is believed to have triggered high-intensity tremors because of its shallow epicenter.

In the deadly 1995 Great Hanshin Earthquake in the region, which had a magnitude of 7.3 and recorded 7 on the seismic intensity scale, 6,434 people were killed.

It was the latest in a string of quakes over the last few days. A magnitude 4.6 quake hit southern Gunma Prefecture on Sunday, and a magnitude 4.5 temblor struck Chiba Prefecture on Saturday.

 

Condolence meeting for “Shujat Bukhari”

The Chandigarh Press Club will convene a protest/condolence meeting on June 18 (Monday) at 12.30 pm in protest against the killing of the senior journalist and the Editor of ‘Rising Kashmir’ Shujaat Bukhari. This information was shared by Jaswant Singh Rana, Secretary General of Chandigarh Press Club

NSUI Haryana to Visit Governor

Media incharge of NSUI Haryana  Deepanshu Bansal will give a memorandum to Hon’ble Governor,Govt. of Haryana regarding discontinuation of 39 subjects in 59 govt. Colleges of Haryana 18th June, 2018 11:00 AM.
Members of Nsui delegation will give a memorandum to continue the subjects in colleges with an immediate effect

ख़राब पानी से लोग बीमार, स्थिति गंभीर

 

सिटी ब्यूटीफुल ट्राईसिटी के मौलीजागरां इलाके में बीते तीने दिन से गंदे पानी की सप्लाई जारी है। जिसके चलते करीब 30 से ज्यादा लोग उल्टी और दस्त रोग से ग्रसित हो गए हैं। इनमें से कुछ मनीमाजरा सिविल अस्पताल में भर्ती हैं तो कुछ को पंचकुला सेक्टर छह के अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इलाज से संतुष्ट न होकर 32 सेक्टर चंडीगढ़ की ओर रूख कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक मौलीजागरां की हाउस नंबर 1600 और 1700 वाली लाईन में ही करीब दो दर्जन लोग गंदा पानी पीने से अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदे पानी के कारण लोगों को दस्त और उल्टियां हो रही हैं। चक्कर आने ने जमीन पर लोग गिर रहे हैं जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।

अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने बताया कि यहां मनीमाजरा के अस्पताल में मोलीजागरां के कई मरीज गंदे पानी के कारण भर्ती हैं। उन्हें गुलुकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही हैं, उसके बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें यह तक नहीं बता रहे हैं कि उनके मरीज को बीमारी कौन सी हुई है। डॉक्टर सिर्फ मरीजों के परिजनों को यही बता रहे हैं कि गंदे पानी के सेवन से मरीजों में इनफैक्शन बहुत ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने अर्थ प्रकाश का बताया कि पिछले तीन दिनों से नल में जो पानी आ रहा है उसमें साबुन की तरह कोई घुलनशील पदार्थ है। जिसकी वजह से कालोनी में अफरा-तफरी मची हुई। लोगों की यह भी शिकायत है कि कालौनी में पानी भी नियमित रूप से नहीं आता है

‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा 1 महीने में

नई दिल्ली: 

नीति आयोग ने कहा कि ‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा को राज्यों की टिप्पणियों के बाद एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. नीति आयोग इस दस्तावेज पर काफी समय से काम कर रहा है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने परिषद की हुई चौथी बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाये जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘न्यू इंडिया 2022 के विकास एजेंडा को अभी भी सुधारा जा रहा है. इसे नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में आज प्रस्तुत नहीं किया गया. हम चाहते हैं कि दस्तावेज में जमीनी हकीकतें दिखें.’’

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने जोर दिये जाने पर कहा, ‘‘विकास योजना (दस्तावेज) लगभग तैयार है , इसे टिप्पणी के लिये जल्दी ही राज्यों के पास भेजा जाएगा. हमें अधिक परामर्श की जरूरत लगी. इसे एक-डेढ़ महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. ’’

India will release 5 Pakistani prisoners on Tuesday

picture for reference only

 

Despite the recurring strife in bilateral ties, India and Pakistan continue to work together on humanitarian issues. Official sources here said India will release five more Pakistani prisoners on Tuesday.

Pakistan has been seeking the release of 54 prisoners who, it says, have completed their sentences.

India and Pakistan had in March agreed to release women prisoners and those above 70 years of age. As per the understanding, India had sought visas for a team of medical experts to examine mentally ill and elderly prisoners before their release and repatriation.

Pakistan had last month said it expected India to reciprocate its “positive gestures” as reflected in the release of Indian fishermen.

The agreement arrived at over the humanitarian issue of prisoners resulted from a meeting between foreign minister Sushma Swaraj and Pakistani high commissioner Sohail Mahmood in 2017. India had handed over a list of 250 civilian prisoners and 94 fishermen to Pakistan in January. Pakistan had also shared a list of 58 civilian prisoners and 399 fishermen in its custody.

Sources here said the two sides remained in touch over the agreement to organise visits of medical experts from both countries to examine prisoners.

India and Pakistan had also agreed to resume visits by Joint Judicial Committee which looks into the issues of fishermen and prisoners in each other’s custody.

नीरव मोदी के पास छ: भारतीय पासपोर्ट

 

एजेंसियों को दो अरब डॉलर की कथित पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में फरार नीरव मोदी के पास कम से कम आधा दर्जन भारतीय पासपोर्ट होने की बात पता चली है। इसके बाद उसके खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराये जाने पर विचार किया जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक नीरव मोदी अभी बेल्जियम में हो सकता है और लगातार यात्राएं कर रहा है।

एजेंसी के अधिकारियों ने पाया कि नीरव के पासपोर्ट रद्द किये जाने के बावजूद वह लगातार यात्राएं कर रहा है। इस दौरान उसके पास छह पासपोर्ट होने का खुलासा हुआ। इनमें से दो पिछले कुछ समय से सक्रिय हैं।

सूत्रों ने बताया कि चार अन्य पासपोर्ट सक्रिय नहीं पाये गए हैं। उन्होंने बताया कि इन दो सक्रिय पासपोर्ट में से एक में नीरव का पूरा नाम लिखा हुआ है जबकि दूसरे में केवल उसका पहला नाम अंकित है और इस पासपोर्ट पर उसे ब्रिटेन का 40 माह का वीजा हासिल है। संभवत : इस प्रकार वह भारत द्वारा ज्ञात पहले पासपोर्ट को रद्द किये जाने के बावजूद लगातार यात्राएं कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिये इंटरपोल को नीरव के दो रद्द पासपोर्ट की जानकारी दे दी थी लेकिन समान अंतरराष्ट्रीय तंत्र के अभाव में कई देशों में दस्तावेजों को वैधानिक तरीके से निरस्त नहीं किया जा सका है। भगोड़ा हीरा कारोबारी इसी का फायदा उठाते हुए संभावित तौर पर हवाई अड्डों और बंदरगाहों के जरिये यात्रा कर रहा है।

सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और आंतरिक जांच पूरी होने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि विभिन्न देशों की यात्रा के लिए नीरव दूसरे देश द्वारा जारी पासपोर्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है।

AILA for papers on H-1B queries, denials

 

A US association of immigration advocates recently filed a lawsuit against the United States Citizenship and Immigration services(USCIS), seeking to procure documents, which would explain increased scrutiny and denials of H-1B petitions by the government unit.

The American Immigration Lawyers Association(AILA), which filed this suit, is a voluntary body of 15,000 plus immigration attorneys and academicians. In 2017, AILA got reports from its members of an increasing number of requests for evidence (RFEs), followed by an increase in the rejection of H-1B visa applications. Concerned that these trends indicated a shift in USCIS adjudication standards, AILA filed two separate requests seeking documents (especially on wage and speciality occupation determination), which would explain these actions. USCIS failed to respond, which led to AILA now filing a lawsuit in the Columbia District Court.

For the 2018-19 season, which would permit successful H-1B visa applicants to work from October 1, USCIS received 1.90 lakh applications, far outstripping the annual quota of 85,000 (which includes 20,000 under the Masters Cap restricted for applicants having advanced degrees from US universities). For the applications (known as filings) made in April, the acknowledgements and RFEs have begun to trickle in, even as the bulk of the communication from USCIS is expected in July-August.

When an RFE is issued, the employers sponsoring the H-1B visa and their attorneys have to provide further evidence to prove the need of such as visa and eligibility of the beneficiary (employee) for whom the visa is sought.

Last calendar year, up to August 31, USCIS had issued 85,000 RFEs, an increase of 45% over 2016. Sheela Murthy, president & CEO, Murthy Law Firm says: “The RFE rate is similar to the high rate witnessed last year.” “The Trump administration is coming up with new and devious ways to issue RFEs and denials, in a manner unprecedented and unseen earlier, during my thirty years of practise,” she adds.

“Even cases that are clearly approvable, when filed, are being questioned through RFEs. Even if a particular issue is not applicable to that particular application, the RFE generically raises it,” says Rajiv Khanna, managing attorney at Immigration. com who has witnessed a significant number of inquiries. He illustrates: Where an employee is expected to work in-house for the sponsoring employer (and not at a third party client site), the right of control over the employment is still questioned in the RFE.

“At this early stage, it appears that the focus of RFEs is on technology companies. We have noticed multiple direct approvals of cases that are related to non-technology sectors organizations such as hospitality, database security, engineering and architectural firms,” says David Nachman, managing attorney, at NPZ Law Group.

“We are seeing many more RFEs on the issue of lack of speciality occupation and the lack of an employer-employee relationship, especially when there are consulting companies or third party work sites are involved,” says Murthy.

Focus is on speciality occupation: An H-1B visa is a temporary non-immigrant work visa for professional workers in speciality occupations, which require a minimum qualification of a bachelor’s degree.

US technology and biotechnology companies, file virtually all of their cases under the Masters Cap. “Our initial impression based on Masters Cap filings is that RFEs have primarily raised concerns about speciality occupations and level 1 wages” says Scott Fitzgerald, partner at Fragomen Worldwide.

“In nearly all the RFEs, we have seen till date (relating to both general and Masters Cap), the focus is on requesting an explanation about why the position qualifies as a specialty occupation position. While this can be proved, the downside is that there still remains a tremendous amount of subjectivity in the manner that a speciality occupation determination can be made by the concerned officer,” says Nachman. Ditto at the law firm of Cyrus D Mehta, the few RFEs received so far, inquired into the issue of speciality occupation.

Khanna points out a few challenges: “USCIS is also requiring proof that in the specific industry or for this particular project, a degree focussed on a specific subject or subjects is required. Opinions of experts based on in-depth review of the job description are being dismissed on the ground that the expert has not visited the premise of the sponsoring employer or observed its workflow, first hand.”

Even if RFEs can be successfully dealt with, it proves to be a time consuming and costly exercise, sums up an in-house immigration specialist at an IT company.

हरियाणा आज अपराध, गैंग रेप और जान माल के नुकसान के मामले में देश में सबसे आगे: दीपेन्द्र

 

रोहतक 17 जून :

आज महम में आयोजित कार्यकर्त्ता सभा में मौजूद भारी संख्या में कार्यकरताओ से आर-पार की लड़ाई के लिये जुट जाने का आह्वान करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा जो प्रदेश विकास मे देश मे सबसे आगे था उसे तली पे ले के जाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। दुर्भाग्य की बात है कि एक समय पर विकास की दौड़ में देश में कीर्तिमान स्थापित करने वाला हरियाणा आज अपराध, गैंग रेप और जान माल के नुकसान के मामले में देश में सबसे आगे हो गया है। हरियाणा में अमन चैन भाईचारे, विकास, और किसान-गरीब के लिए संघर्ष का समय आ गया है और इस जनविरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ कर दोबारा प्रदेश को भाईचारे की नींव पर विकास की पटरी पर लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे से पहले वाली इनेलो – भाजपा की सरकार भी देखी, कांग्रेस के दस वर्ष भी देखे और अब 4 साल से भाजपा सरकार का कार्यकाल भी देखा। तीनों सरकारों के काम-काज को तोलने का समय आ गया है। यदि आपको लगता है कि हमारी सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, समाज का हर वर्ग खुशहाल और हरियाणा आगे बढ़ रहा था, तो आप सभी एक बार फिर चौ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े हो जाओ वहीं पुराने दिन फिर आ जायेंगे।

सांसद ने भाजपा पर प्रदेश को विकास के मामले में पीछे ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को हरियाणा को विकास के मामले में और आगे ले जाने की उम्मीद से सत्ता की चाभी दी थी मगर चार साल में उनको केवल निराशा ही हाथ लगी। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कृषि उत्पादकता, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नम्बर वन पर था उसको पीछे ले जाकर अपराध और अराजकता की आग में ढकेलने का काम किया है भाजपा सरकार ने। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नौकरियां परचून की दूकान की तरह रेट लिस्ट लगा कर नीलाम करी जा रही हैं। किसान को उसकी कड़ी मेहनत की फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है और मजदूर को मजदूरी के लिये तरसना पड़ रहा है, व्यापारियों का गल्ला खाली है, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को आन्दोलन करना पड़ रहा है, चारों ओर निराशा ही निराशा है, इन हालातों में भीषण गर्मी के बावजूद चौ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जनक्रांति यात्रा में लाखों लोगों की शिरकत इस बात का सूचक है कि अब प्रदेश के लोग भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और उनको चौ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व में ही आस है। सांसद ने कहा कि जनक्रांति यात्रा का तीसरा चरण 30 जून को पुन्हाना (मेवात) में जनसभा के साथ शुरू होगा,जो 2 जुलाई तक चलेगा।

सांसद दीपेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के हालात ऐसे हो गये हैं कि समाज का हर वर्ग परेशान है और सड़कों पर आन्दोलन करने को मजबूर हो गया है। इन परिस्तिथियों में अब समय आ गया है जब हमे प्रदेश को दोबारा भाईचारे और विकास के पथ पर लेकर आने का संकल्प लेना होगा और इस भ्रष्ट, जनविरोधी तथा संवेदनहीन सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनक्रांति यात्रा में जुट जाने का आवाहन करते हुए कहा कि इसी सन्देश के साथ चौ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक जनक्रांति यात्रा निकाली जार रही है। उन्होंने कहा कि जनक्रांति यात्रा के दौरान भाजपा सरकार से उसके चार साल में किये गए कामों का हिसाब भी माँगा जा रहा है।

सांसद ने कहा कि पिछले चार साल में जब जब किसान की फसल मण्डियों में आयी है किसान को मायूसी ही हाथ लगी है चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर फसल खरीद की बात हो, बिजली न मिलने पर रिकॉर्ड महेंगे डीजल, खाद और कीटनाशक पर थोपा गया जीएसटी, कपास और गन्ने के भाव की बात हो। किसान को निराशा ही हाथ लगी है और कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। दीपेन्द्र ने कहा, भाजपा सरकार खोखले इवेंट मैनेजमेंट का ढोंग करना छोड़े और कर्ज से जूझ रहे किसानों का तुरंत कर्जा माफ करने का काम करे। अगर यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ़ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस सरकार के दौरान चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिल माफ किए थे व केंद्र सरकार द्वारा 72,000 करोड़ के किसानों के कर्ज माफ किया गया था।

उन्होंने कहा कि यह सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्य विपक्षी पाटी सरकार के खिलाफ न बोलकर सिर्फ चौ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलती है।

भाजपा सरकार पर प्रदेश भर में लाखों करोड़ रुपये लागत की मंजूरशुदा विकास परियोजनाओं को ठण्डे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि विकास के नाम पर पिछले साढ़े तीन साल में एक भी नयी परियोजना मंजूर नहीं हुई है और प्रदेश के विकास को तली पर ले जाने का काम भाजपा ने किया है।

यह सरकार पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी है और जब जनप्रतिनिधियों की समस्या सुनने कि बजाय उनको अपमानित कर भागने का काम कर सकती है तो एक साधारण नागरिक का क्या हाल होगा इस बात का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। मगर अब इस सरकार के अहंकार का घड़ा भर चुका है और प्रदेश के लोग आने वाले चुनाव में वोट की चोट से भाजपा सरकार से पीछा छुड़ाने का काम करेंगे।