नरेश शर्मा भारद्वाज, चंडीगढ़.
सरकार के गठन से पहले लोगों को सस्ती रेत मुहैया करवाने के वायदे को लेकर पंजाब सरकार को काफी माथापच्ची करनी पड़ी है। करीब 18 महीने तक माथा पच्ची के बाद पंजाब सरकार नई माइनिंग पॉलिसी बुधवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किए जाने की तैयारी की गई है।
माइनिंग विभाग ने पंजाब को 7 जोन में बांटा है। हर एक जोन की खुली बोली होगी। सरकार को रेत बिक्री से हर साल 350 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की उम्मीद है।
