भारत ने खोया एक महत्वपूर्ण सांझीदार: मालदीव

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  • कई दशकों से भारत और मालदीव के बीच करीबी संबंध रहे हैं

  • भारत ने हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश की सैन्‍य और आर्थिक तौर पर काफी मदद की है

  • अब इसे मोदी इफैक्ट कहें या चीन का बढ़ता प्रभाव, पहिले नेपाल ओर अब मालदीव भारत के बदले चीन को तरजीह दे रहे हैं

मालदीव ने भारत से अपनी जमीन पर तैनात सैन्‍य हेलिकॉप्‍टर और जवानों को वापस बुलाने को कहा है. मालदीव के राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच जून में समझौता खत्‍म हो गया. हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्‍तों में तल्‍खी देखने को मिली है. चीन की मालदीव में दखल बढ़ी है और अब्‍दुल्‍ला यामीन की सरकार पूरी तरह से चीनी सरपरस्‍ती में है. यहां पर चीन ने काफी पैसा लगाया है. वह सड़कों, पुलों और हवाई अड्डे बनाने पर तेजी से काम कर रहा है. बता दें कि कई दशकों से भारत और मालदीव के बीच करीबी संबंध रहे हैं. भारत ने हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश की सैन्‍य और आर्थिक तौर पर काफी मदद की है.

मालदीव के भारत में राजदूत अहमद मोहम्‍मद ने रॉयटर्स से कहा कि भारत ने जो दो हेलिकॉप्‍टर दिए थे वे मेडिकल इमरजेंसी में काम आ रहे थे लेकिन अब मालदीव ने पर्याप्‍त स्रोत बना लिए हैं. ऐसे में इनकी कोई जरुरत नहीं रह गई. उन्‍होंने कहा, ‘वे पहले काफी उपयोगी थे लेकिन जरूरी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, सुविधाओं और अन्‍य जरुरतों के चलते अब हम मेडिकल इमरजेंसी का सामना करने में सक्षम हैं.’

हेलिकॉप्‍टर के अलावा भारत ने 50 जवान भी मालदीव में तैनात कर रखे हैं. इनमें पायलट और मेंटीनेंस क्रू भी शामिल हैं और इनका वीजा पूरा हो चुका है. लेकिन भारत ने इन्‍हें वापस नहीं बुलाया है. भारतीय नौसेना के प्रवक्‍ता ने बताया, ‘हम अभी भी वहां पर हैं और हमारे दो हेलिकॉप्‍टर और जवान वहीं हैं.’ मोहम्‍मद ने बताया कि दोनों देश अभी भी हर महीने मालदीव के आर्थिक इलाके का दौरा करते हैं. मालदीव भारत से 400 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे व्‍यस्‍त समुद्री व्‍यापार रास्‍ते पर पड़ता है. मालदीव में पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है. वर्तमान राष्‍ट्रपति यामीन ने पूर्व राष्‍ट्रपति अब्‍दुल गयूम और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैद कर रखा है. गयूम भारत का साथ चाहते हैं जबकि यामीन चीन और पाकिस्‍तान का साथ पसंद करते हैं. जब गयूम राष्‍ट्रपति थे उस समय भारत ने मालदीव की काफी मदद की थी. 1988 में सैन्‍य तख्‍तापलट के समय भी उसने गयूम को बचाया था.

इधर, चीन ने 2011 में मालदीव में अपना दूतावास खोला था लेकिन इसके बाद से उसने अपनी पकड़ मजबूत की है. भारत ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्‍स को हेलिकॉप्‍टर, निगरानी नावें देने के साथ ही उपग्रहों की मदद भी दी है. लेकिन हाल के सालों में चीन ने बंदरगाह बनाने और कर्ज के जरिए इन देशों में पैठ बनाई है. मालदीव ने अपने कुछ आईलैंड को विकास के लिए चीन को दिए हैं. उसने राजधानी माले में एयरपोर्ट की मरम्‍मत का काम भारत की जीएमआर कंपनी से छीनकर चीन को दे दिया था.

केजरीवाल ने एक ही दिन में 80,000 की शराब पी डाली : सिरसा

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बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे को अपने निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं

दिल्ली में विपक्ष ने पोस्टर के जरिए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर निशाना साधा है. आरटीआई में खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जब बेंगलुरु गए थे तो एक दिन में 80000 रुपये का शराब का बिल सामने आया था. इसी को लेकर अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली के तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए हैं.

पोस्टर में एक तरफ अरविंद केजरीवाल को शराब पीते हुए दिखाया गया है और दूसरे तरफ भूखे बच्चों की तस्वीर लगाई गई है. बता दें कि इस पोस्टर पर लिखा गया है कि शराब पीने में अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भूख से तीन बच्चियों की मौत हुई थी. उस पर भी सवाल लगाए गए हैं और पूछा गया है कि एक तरफ बच्चे भूख से मर रहे हैं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पार्टी में मस्त हैं.

बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे को अपने निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगते हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेंगलुरु होटल मे 80,000 के शराब बिल पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा जनता के पैसे से शराब परोसा जाना बेहद निंदनीय है हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं.

U.S. cuts military training with Pak

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Pakistani officials openly threat ‘America’ that the move will push their military to further look to ‘China or Russia’ for training

President Donald Trump’s administration has quietly started cutting scores of Pakistani officers from coveted training and educational programmes that have been a hallmark of bilateral military relations for more than a decade, U.S. officials say.

The move, which has not been previously reported, is one of the first known impacts from Mr. Trump’s decision this year to suspend U.S. security assistance to Pakistan to compel it to crack down on Islamic militants.

The Pentagon and the Pakistani military did not comment directly on the decision or the internal deliberations, but officials from both countries privately criticised the move.

U.S. officials, speaking on the condition of anonymity, said they were worried the decision could undermine a key trust-building measure. Pakistani officials warned it could push their military to further look to China or Russia for leadership training.

The effective suspension of Pakistan from the U.S. government’s International Military Education and Training programme (IMET) will close off places that had been set aside for 66 Pakistani officers this year, a State Department spokesperson said. The places will either be unfilled or given to officers from other countries.

Dan Feldman, a former U.S. special representative for Afghanistan and Pakistan, called the move “very short-sighted and myopic”. “This will have lasting negative impacts limiting the bilateral relationship well into the future,” Mr. Feldman said.

Long term dividends

The State Department spokesperson, speaking on the condition of anonymity, said the IMET cancellations were valued at $2.41 million so far. At least two other programmes have also been affected, the spokesperson said.

It is unclear precisely what level of military cooperation still continues outside the IMET programme, beyond the top level contacts between U.S. and Pakistani military leaders.

The U.S. military has traditionally sought to shield such educational programmes from political tensions, arguing that the ties built by bringing foreign military officers to the U.S pay long-term dividends.

For example, the U.S. Army’s War College in Carlisle, Pennsylvania, which would normally have two Pakistani military officers per year, boasts graduates including Lieutenant General Naveed Mukhtar, the current director-general of Pakistan’ powerful spy agency, the Inter-Services Intelligence agency (ISI).

The War College, the U.S. Army’s premier school for foreign officers, says it has hosted 37 participants from Pakistan over the past several decades. It will have no Pakistani students in the upcoming academic year, a spokeswoman said.

Pakistan has also been removed from programmes at the U.S. Naval War College, Naval Staff College and courses including cyber security studies.

His Holiness now wants to be the part of China

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Sareeka Tewari

Chandigarh

Dalai Lama says Tibetans not asking for independence, can live with China
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama courted controversy by stating that Tibet is ready to be part of China provided Beijing agrees to guarantee certain rights.
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama addresses during “Thank You Karnataka” an event to mark 60th year of Tibetan arrival to India, in Bengaluru on Aug 10, 2018.
Two days after praising Jinnah over Nehru now
Tibetan spiritual leader His Holiness the Dalai Lama stoked a political flame by stating that Tibet is ready to be part of China provided Beijing agrees to guarantee certain rights.

Speaking at an event organised by the Central Tibetan Administration (CTA) in Bengaluru, the Dalai Lama said, “Tibetans are not asking for independence. We are willing in remaining with the People’s Republic of China, provided we have full rights to preserve our culture.”

 

At the “Thank You Karnataka” event, the 83-year-old Nobel Peace laureate said, “Several of Chinese citizens practicing Buddhism are keen on Tibetan Buddhism as it is considered scientific.”
Dalai Lama Says Sorry if his Remark on Nehru was Wrong.
Dalai Lama’s ‘Tibet Does Not Seek Independence’

On November 25, 2017 while adressing a seminar of CII His Holiness the Dalai Lama’s said that Tibet does not seek independence. His statement drew a mixed reactions from the public. That was the first time the Tibetan leader had so lucidly explained what he wants from China.

The Tibetan Youth Congress (TYC) said that they respected everyone’s opinion but Tibet was an independent country and it is their right to struggle for freedom.

“We are not opposing anything and respect everyone’s opinion. But our struggle is for freedom of Tibet and it will go on,” TYC president Tenzin Jigme said.

The Students for Free Tibet (SFT) who have long been vocal about complete freedom for Tibet stated that there were many things that can be done for Tibet cause. “In any movement for independence there are different methods and ideologies to reach a goal. We respect the Dalai Lama’s vision – this is one thing, but there are so many things that can be done for Tibet cause. The SFT believes that Tibet is an independent country and we are working towards that,” national executive director of the SFT, Tselha, said.

Supporting the Dalai Lama’s stance was the Tibetan Women Association (TWA) who maintained that Dalai Lama had never said Tibet is not an independent country. “We are seeking genuine autonomy. The Dalai Lama has never said that Tibet is not an independent country,” TWA president Dolma Yangchen said.

Tibetan writer and poet Tenzin Tsundue, when asked about the statement, said, “The Dalai Lama’s statement cannot be taken as not wanting independence and supporting China. Given a chance, who would not want freedom? The Dalai Lama is a Buddha, he can envision living with enemy but the demand of the Tibetans is only human, and they want freedom.”
Only two days ago, the 14th Dalai Lama enraged many by saying that India would not have been partitioned had Pakistan’s founding father Muhammed Ali Jinnah become the Prime Minister instead of Jawaharlal Nehru.

During an interaction with students in Goa, the Dalai Lama said, “Mahatma Gandhi wanted to give the prime ministership to (Mohammad Ali) Jinnah. But Nehru refused. He was self-centred. He said, ‘I wanted to be Prime Minister’. India and Pakistan would have been united (had Jinnah been made Prime Minister at the time). Pandit Nehru was wise and experienced. But mistakes do happen.”

As his remarks triggered outrage, the Dalai Lama on Thursday tendered an apology. “My statement has created controversy, I apologise if I said something wrong,” he said.

“I had a close relationship with Nehru, who suggested having separate schools to preserve the Tibetan thought. He (Nehru) supported the Tibetans’ cause,” the 14th Dalai Lama said.

Born in Taktser hamlet in northeastern Tibet, the Dalai Lama was recognised at the age of two as the reincarnation of the 13th Dalai Lama, Thubten Gyatso. He fled to India from Tibet after a failed uprising against the Chinese rule in 1959.

China annexed Tibet in 1950, forcing thousands of Tibetans, including monks, to flee the mountain country and settle in India as refugees.

Since then, India has been home to over 100,000 Tibetans majorly settled in Karnataka, Himachal Pradesh among other states.

Indian terrorists nee separatists are peaceful citizens of Britain

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When asked about the citiznship of SFJ an American group, and invities from all over the world, whether they are citizens of England, there was a huge skip

Citizens in the United Kingdom have the right to peaceful protest, said the spokesperson of the U.K. High Commission to India. The response from the U.K. authorities came a day after India said the pro-Khalistan rally planned in London on August 12 aims to undermine the country’s territorial integrity.

The spokesperson said the British police had all necessary powers to deal with any concerns regarding the rally. “People in the U.K. have a right to protest and to demonstrate their views, provided they act within the law. Should a protest contravene the law, the police have comprehensive powers to deal with activities that spread hate or deliberately raise tensions through violence or public disorder. This does not negate the right to peaceful protest,” said a U.K. diplomatic source.

On Thursday, the Ministry of External Affairs said the proposed rally, which will be held three days before Independence Day celebrations in India, is being organised by separatists.

The London rally is expected to push the idea of an online referendum in 2020 largely among the diaspora Sikhs seeking the creation of the free state of Khalistan. On Friday, a large protest was organised by the Anti-Terrorist Front outside the U.K. High Commission here against the rally.

बेगानी शादी में केजरीवाल फूफा

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  • आम आदमी पार्टी के संभावित महागठबंधन से अलग होना भले ही राजनीति की कोई बड़ी घटना न हो लेकिन ये उतार-चढ़ाव मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होने वाले विपक्षी दलों की एकता की कलई खोलने का काम जरूर कर रहे हैं

  • सनद रहे यह वही केजरीवाल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ इलैक्शन लड़ते हैं ओर फिर उसी कांग्रेस्स की सहायता से दिल्ली में सरकार बनाते हैं 

  • जिस कांग्रेस के खिलाफ इनहोने जंतर मंत्र पर अपनी लड़ाई का बिगुल ठोका था उसी कांग्रेस्स के साथजंतर मंत्र में मंच सांझा कर तूतनी फूंकते हैं 

  • जिस कांग्रेस के खिलाफ यह भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं उसी के साथ बहुमत को धता बता कर सत्ता पे काबिज कांग्रेस को कर्नाटक में मंच से बधाई देते हैं 

  • पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बार गुलाटी मारी जाएगी बहुत फिरकियाँ लीं जाएंगी

  • यह लड़की की शादी में रूठे फूफा हैं जिनहे पता है कि अब अगली पीढ़ी का फूफा आ रहा है ओर यही आखिर वक्त है नखरे दिखा लो.

संसद में विपक्षी एकता का एक और शक्ति परीक्षण धराशायी हो गया. अविश्वास प्रस्ताव में हार से हुई किरकिरी के बाद राज्यसभा के उप-सभापति चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा. सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि विपक्ष ने एनडीए को कड़ी टक्कर देने का मौका गंवा दिया. सवाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रणनीति और सक्रियता पर उठ रहे हैं लेकिन एक अजीब सा सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही है.

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उप-सभापति चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं किया. इसकी वजह है ‘झप्पी पॉलिटिक्स.’ AAP की शिकायत है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फोन कर के समर्थन नहीं मांगा. राहुल के ‘इग्नोरेंस’ को आम आदमी पार्टी ने दिल पे ले लिया है. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय  सिंह का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संसद में पीएम मोदी को गले लगा सकते हैं लेकिन AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को समर्थन के लिए फोन नहीं लगा सकते.

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एनडीए की तरफ से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से फोन कर समर्थन मांगा था लेकिन केजरीवाल ने समर्थन देने से इनकार कर दिया. जबकि राहुल ने एक बार भी फोन करना जरूरी नहीं समझा. अगर राहुल वोट के लिए समर्थन मांगते तो अरविंद केजरीवाल समर्थन जरूर देते.

फोन कॉल की तकरार में फंसा महागठबंधन

राहुल से आम आदमी पार्टी की ये शिकायत शादी-ब्याह के मौके पर रिश्तेदारों के रूठने की याद दिलाती है. अमूमन शादी ब्याह के मौके पर फूफाजी नाराज हो जाते हैं. पूरी शादी में उनकी एक ही शिकायत होती है कि किसी भी बड़े या छोटे काम के लिए ‘उनसे किसी ने कहा ही नहीं’. साल 2019 के चुनावी मंडप में भी विपक्षी रिश्तेदारों के बीच हालात कमोबेश वैसे ही हैं. कोई रूठा हुआ है, किसी को मनाया जा रहा है, तो कोई खुद को ही दूल्हा समझ रहा है.

फोन करके राहुल ने तवज्जो क्यों नहीं दी? अक्सर होता ये आया है कि फोन करके समर्थन मांगने वाली पार्टी ही खुद तब नाराज हुई है जब उसे समर्थन नहीं मिला लेकिन यहां मामला उलटा है. आम आदमी पार्टी इसलिए नाराज है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई कॉल नहीं आई. कॉल नहीं आई तो वोट का इस्तेमाल नहीं हो सका. वोट धरे रह गए और चोट गहरा गई. तभी आम आदमी पार्टी राज्यसभा में चुनाव के वक्त ‘मौका-ए-वोटिंग’ से गायब हो गई. कांग्रेस चुनाव हार गई. हाथ आया बड़ा मौका ‘हाथ’ से फिसल गया.

वोट के लिए समर्थन न मांगना तक तो ठीक था लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर ‘संसद’ का गुस्सा उतारा वो वाकई किसी को भी तिलमिला कर रख दे. कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर अवसरवादिता की राजनीति का आरोप लगाया. ये तक याद दिलाया कि अगर साल 2013 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया होता तो आज AAP इतिहास बन गई होती.

कांग्रेस का यही रवैया AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खल गया. तभी उन्होंने आनन-फानन में संभावित महागठबंधन से अलग होने का एलान करके कांग्रेस से हिसाब बराबर कर डाला. अरविंद केजरीवाल ने एलान कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ बनने वाले संभावित महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे.

आप को हल्के में लेना बड़ी भूल

केजरीवाल का ये एलान-ए-जंग कांग्रेस को झटका देने के लिए काफी है. भले ही आप के पास सांसदों की संख्या की ताकत न हो लेकिन सौदेबाजी की सियासत के दौर में AAP भी अहमियत रखती है. दिल्ली में लोकसभा की 7 और पंजाब में 13 सीटों के दंगल को देखते हुए भविष्य में  AAP को नजरअंदाज करने की भूल नहीं की जा सकती. महागठबंधन से अलग हो कर आम आदमी पार्टी दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी ये संदेश दे रही है कि वो भी महागठबंधन पर पुनर्विचार करें.

कांग्रेस की बेरुखी की वजह से ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए खुद राहुल गांधी ही सबसे बड़ा रोड़ा हैं तो बीजेपी के लिए पूंजी भी.

कुछ ही दिन पहले जंतर-मंतर पर विपक्षी एकता के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के तौर पर इकट्ठे हुए सियासी नेताओं में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे. वहीं कर्नाटक के सीएम की ताजपोशी के वक्त भी आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का झंडा उठाया था. इसके बावजूद कांग्रेस की बेरुखी के चलते आम आदमी पार्टी की हालत सियासत के बाजार में उस दुकानदार जैसी हो गई जहां उसके माल का खरीदार सिर्फ कांग्रेस थी और कांग्रेस की ही वजह से उसका माल बिक न सका.

केजरीवाल का महागठबंधन से तौबा क्यों?

अब केजरीवाल के महागठबंधन से अलग होने के फैसले को आसानी से समझा जा सकता है. केजरीवाल के सामने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से ज्यादा जरूरी अपना गढ़ बचाना है. विपक्षी एकता और महागठबंधन के नाम पर इकट्ठा हो रही पार्टियों के पास दो दशक से ज्यादा पुराना राजनीतिक अनुभव और इतिहास है. इन पार्टियों का अपना कोर वोटर है और जमा हुआ आधार है. इनके मुकाबले आम आदमी पार्टी का वजूद बेहद छोटा है. आम आदमी पार्टी तभी राष्ट्रीय राजनीति के महामुकाबले में ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना’ नहीं बनना चाहती है.

खुद केजरीवाल बोल चुके हैं कि वो न तो पीएम कैंडिडेट हैं और न ही वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे. आम आदमी पार्टी को अपनी सीमाएं और संभावनाएं मालूम हैं. तभी वो मोदी विरोध की राजनीति में कांग्रेस विरोध की राजनीति को दफन नहीं करना चाहती. ये विडंबना ही है कि जिस जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ शंखनाद किया था, सत्ता में आने के लिए उसी कांग्रेस से समर्थन लिया और अब मोदी सरकार के खिलाफ उसी कांग्रेस के साथ जंतर-मंतर पर एक मंच साझा किया.

साल 2019 के महामुकाबले में बड़ों की लड़ाई के बीच केजरीवाल अपना दुर्ग नहीं हारना चाहेंगे. बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में हासिल हुए वोटबेस को केजरीवाल कांग्रेस के साथ खड़े हो कर गंवाना भी नहीं चाहेंगे. तभी केजरीवाल ने साल 2019 में अपने दम पर चुनाव लड़ने का एलान कर दांव चला है. आम आदमी पार्टी ये जानती है कि उसके पास साल 2019 में खोने को कुछ भी नहीं और पाने को बहुत कुछ होगा.

इधर, कांग्रेस की कमजोरी भी संसद में खुलकर दिख रही है. उप-सभापति पद के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता के नाम पर दूसरे दलों में से एक नाम तक नहीं चुन सकी. ऐसा माना जा रहा है कि अगर उप-सभापति पद के लिए कांग्रेस की बजाए दूसरे दल के नेता को उम्मीदवार बनाया जाता तो कहानी दूसरी हो सकती थी.

यहां चूक गए कांग्रेस के ‘युवराज’

वहीं राहुल पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उप- सभापति पद के उम्मीदवार के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह दूसरी पार्टियों से समर्थन के लिए सहयोग नहीं मांगा. आम आदमी पार्टी, पीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की गैरमौजूदगी से साबित होता है कि राहुल ने इनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की.वहीं एनडीए के नाराज सहयोगी अकाली दल और शिवसेना को भी कांग्रेस मोदी विरोध के नाम पर साथ नहीं ला सकी.

ऐसे में सवाल उठता है कि जब उप-सभापति पद पर विपक्ष में आम राय कायम नहीं हो सकी है तो फिर सीटों के बंटवारे और पीएम पद पर कैसे बात बनेगी?

बहरहाल, आम आदमी पार्टी के संभावित महागठबंधन से अलग होना भले ही राजनीति की कोई बड़ी घटना न हो लेकिन ये उतार-चढ़ाव मोदी के खिलाफ लामबंद होने वाले विपक्षी दलों की कलई खोलने का काम जरूर कर रहे हैं. साल 2019 से पहले संभावित महागठबंधन का ‘महाट्रेलर’ संसद में दो अहम मौकों पर दिख चुका है. अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा में उप-सभापति के चुनाव में विपक्ष का भटकाव और बिखराव साफ दिखता है.

आज का पांचांग

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🌷🌷🌷पंचांग🌷🌷🌷

 

11 अगस्त 2018, शनिवार
विक्रम संवत – 2075
अयन – दक्षिणायन
गोलार्ध – उत्तर
ऋतु – वर्षा
मास – श्रावण
पक्ष – कृष्ण
तिथि – अमावस
नक्षत्र – अश्लेषा
योग – व्यतीपात
करण – नाग

राहुकाल:-
9:30AM – 10:30AM

🌞सूर्योदय – 05:50 (चण्डीगढ)
🌞सूर्यास्त – 19:05 (चण्डीगढ)
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🚩व्रत -🚩
हरियाली अमावस।

🚩उत्सव, पर्व -🚩
शनैचरी अमावस।

🌹🌹🌹विशेष -🌹🌹🌹
इस दिन पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ायें व सरसों के तेल का दीपक जलायें।
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
चोघड़िया मुहूर्त- एक दिन में सात प्रकार के चोघड़िया मुहूर्त आते हैं, जिनमें से तीन शुभ और तीन अशुभ व एक तटस्थ माने जाते हैं। इनकी गुजरात में अधिक मान्यता है। नए कार्य शुभ चोघड़िया मुहूर्त में प्रारंभ करने चाहिएः-
दिन का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
शुभ 07:28 09:07 शुभ
लाभ 14:06 15:45 शुभ
अमृत 15:45 17:25 शुभ
रात्रि का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
लाभ 19:04 20:25 शुभ
शुभ 21:46 23:07 शुभ
अमृत 23:07 00:24 शुभ
लाभ 04:27 05:48 शुभ