It’s just inexcusable,” Hari Adivarekar

A conceptual photo project called Dreaming Food on impoverished Indians in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh is being criticised both by Indians and the international photo community as “poverty porn.”

The images, captured by Sicily-based independent photographer Alessio Mamo, show visibly undernourished children and adults in front of a table full of artificial food. The people in each photograph are hiding their eyes with their hands.

When Mamo shared the project on the World Press Photo’s Instagram feed on 22 July, the project got attention, but not in the way Mamo had intended. Over 1,300 people commented on the project, many of whom criticised it as “exploitative” and “insensitive.”

The Wrld Press Photo Foundation is an Amsterdam-based premier international nonprofit organisation that has led the international photojournalistic narrative for six decades. They have over 9,00,000 followers from around the world on Instagram.

On the World Press Photo Instagram feed, Mamo wrote that he embarked on the project after reading the statistics of how much food is wasted in the West, especially around Christmas.

“I brought with me a table and some fake food, and I told people to dream about some food that they would like to find on their table,” Mamo wrote in the Instagram post.

After the backlash on social media, where Instagram users called his work “cruel” and “inhuman”, Mamo posted a statement on Medium in response.

“The only goal of the concept was to let western people think, in a provocative way, about the waste of food,” he wrote.

Mamo’s argument that this project will make westerners less likely to waste food, and therefore somehow impact food scarcity abroad, is illogical. A person wasting food in Europe or the United States has no impact on food scarcity in another part of the world. Studies show that droughts, industrial farming, patenting of seeds, food distribution, pricing, and politics drive food scarcity and malnutrition.

Mamo is not the first Western photographer to have parachuted in the developing world to document poverty and malnutrition, especially for its shock value, or as Mamo wrote, because it is “provocative.” Many western photographers have documented the issue in the developing world for decades by exploiting poor people as props.

While most viewers are criticising the photographer, some media professionals are condemning World Press Photo. Since 2013, the organisation has been in the limelight for awarding images that the photojournalism community deemed ethically problematic, but only in relation to photo manipulation and staging. This is the first time images are being called into question due to issues related to the dignity and representation of the people in the photographs. Western institutions are rarely critical of images that propagate stereotypes.

Western photographers routinely travel to India to create images for Western consumption. They often come in with little research and cultural understanding of the place. They mostly rely on translators to help with both the story research and the interpretation, missing all nuance and complexity. Others push their already formed viewpoint onto the people or communities they are photographing.

Many photographers are primarily focused on making graphic and colorful images. They tend to focus their lenses on poor people, filthy streets, holy men, widows of Varanasi and cows. Western media outlets, journalism grants, and contests frequently support and reward such footage.

This continues to contribute to the West viewing India as a land of poverty, spiritual mecca and chaos. The images captured by most Western photographers are far from the actual representation of India and often feed into an unending cycle of “poverty porn”.

“Too many have come and done this kind of shameful work in India and their rewards just open the door for many others to think it’s OK. It isn’t. It’s just inexcusable,” Hari Adivarekar says in response to Mamo’s images. A Bangalore-based photojournalist, he is amongst the few Indian photographers who often use social media as means to question media outlets and photographers about problematic images.

By and large, the Indian photo community, media outlets and the public continue to remain silent on such issues. Galleries, photo festivals and media articles sometimes provide platforms for work that exoticises or portrays India in a negative light. This further validates not just the photographer but also a problematic visual language.

Not only that, India is an easy target for Western photographers because there are fewer barriers to gaining access necessary to photograph people. Unlike people in the West, Indians are less aware of issues surrounding privacy and informed consent. Just like Mamo, numerous Western photographers take advantage of this lack of understanding to create exotic or sensational work.

After the controversy broke, Mamo tried deflecting the criticism by claiming that the people he photographed willingly participated in the project. A nonprofit connected Mamo to his portrait sitters, which could create pressure for them to agree to be photographed due to fear of losing the resources from the NGO, Baltimore-based humanitarian photographer and filmmaker Elizabeth Pohl said.

This places the responsibility of the issue not only from the shoulders of the photographer onto that of the supporting NGO as well. NGOs helping Western photographers who parachute into the developing world to produce visual coverage could be ethically problematic at times, Pohl said.

“When a photographer enters a poor community anywhere in the world, there’s an inherent power balance,” Pohl said. She questioned if Mamo had received an informed consent and if he thought about other approaches to document food waste in the West such as photographing the story in the west.

Local photographers are more likely to have an intimate understanding not only about an issue faced by a community but also the cultural and historical context of the issue. A lack of understanding of the cultural and historical nuances of an issue often results in stereotyping people, place or culture.

Pohl believes that in some situations NGO’s and photo editors from Western media outlets flinch from hiring local photographers due to their limited English writing and reporting skills. Gatekeepers in the media world and NGOs give little importance to visual language as opposed to other skills. She emphasises that they should invest in training local photographers to do the jobs instead of looking westward.

“I have no problem with Western photographer photographing in a developing country as long they do not breach the dignity of the people being photographed,” Baramulla-based documentary photographer Showkat Nanda says. Nanda believes that Mamo’s series oversimplifies a complex issue.

“When photographers only document the negative aspects of people or a community, they propagate stereotypes, making the images colonial in nature,” Nanda said.

Adivarekar believes issues in visual representation are not necessarily an outcome of gender, race or nationality. He sees “parachuting” more as “a mindset and way of working”. In some cases it could be the classic example of a white male photographer photographing in India or any place that was once colonised or it could also be an urban Indian photographer parachuting into a rural area or a small town and making the same errors of judgment, he explains. Both the situation creates the same issues that of privilege, agency and consent, he asserts.

“Photography is by nature a colonial practice whereby power was given to the one owning the camera, hence the one telling the story,” says Laura Beltran Villamizar. She’s the projects picture editor at the NPR headquarters in Washington DC, and previously worked as an editor and communicator at World Press Photo.

Photographers and viewers need to be aware of the colonial nature of photography and how it is often used as a tool to reinforce dominant narratives that are “often sensationalised and racist representations of others,” Villamizar says. She points out that the current visual discourse is problematic because Western writers, photographers, editors and other media-makers overwhelmingly appropriate underrepresented cultures around the world for Western media consumption.

However, the viewers and photo community hold the power to change the existing visual narrative on the developing world. People in the developing world need to assert their agency by voicing their concerns about problematic images and privacy issues. Not only that, photographers should take the responsibility of photographing the “other” in a sensitive and dignified way, seriously. As photographer Pohl eloquently puts it, “It’s simple: just photograph others the way you would photograph your own family.”

 

आज का पांचांग

🌷🌷🌷पंचांग🌷🌷🌷
31 जुलाई 2018, मंगलवार

विक्रम संवत – 2075
अयन – दक्षिणायन
गोलार्ध – उत्तर
ऋतु – वर्षा
मास – श्रावण
पक्ष – कृष्ण
तिथि – तृतीया
नक्षत्र – शतभिषा
योग – शोभन
करण – विष्टि

राहुकाल –
3:00PM – 4:30PM

🌞सूर्योदय – 05:43 (चण्डीगढ)
🌞सूर्यास्त – 19:14 (चण्डीगढ)
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🚩व्रत -🚩
श्री गणेश चतुर्थी व्रत।

🌹🌹🌹विशेष -🌹🌹🌹
श्रावण के मास में गणेश चतुर्थी के व्रत की विशेष महत्ता है, इस दिन व्यापार वृद्धि, धन लाभ व पारिवारिक सुख शान्ति के लिए भगवान गणेश की आराधना की जाती है।
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
चोघड़िया मुहूर्त- एक दिन में सात प्रकार के चोघड़िया मुहूर्त आते हैं, जिनमें से तीन शुभ और तीन अशुभ व एक तटस्थ माने जाते हैं। इनकी गुजरात में अधिक मान्यता है। नए कार्य शुभ चोघड़िया मुहूर्त में प्रारंभ करने चाहिएः-
दिन का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
लाभ 10:46 12:28 शुभ
अमृत 12:28 14:09 शुभ
शुभ 15:50 17:32 शुभ
रात्रि का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
लाभ 20:32 21:51 शुभ
शुभ 23:10 00:26 शुभ
अमृत 00:26 01:45 शुभ

पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित-प्रतिभा सुमन


-एचआईवी पीडि़त मामले में महिला आयोग पहुंचा पीजीआई
-निदेशक कार्यालय में की गई पूछताछ
-वार्ड का भी किया दौरा


रोहतक, 30 जुलाई: महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सुमन व बाल कल्याण समिति के चेयरमैन डॉ राजसिंह सांगवान ने पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक का दौरा किया।
पिछले कई दिनों से मीडिया व लोगों के संदेशों के माध्यम से महिला आयोग की चेयरमैन ने स्वयं संज्ञान लेते हुए, बाल कल्याण समिति के चेयरमैन को फोन के माध्यम से इस जांच में शामिल होने के निर्देश दिये। पी.जी.आई. रोहतक के निदेशक कार्यालय में लगातार 2:30 घण्टे की चली जांच में यह निकल कर आया कि प्रथम दृष्टा ने कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही रही। उसके बाद जिस बैड पर वह एच.आई.वी. पीडि़त महिला दाखिल थी उस वार्ड का दौरा किया गया।
उसके बाद जहां पर उक्त / पीडि़त महिला व दोनों बच्चे लगातार बिना इलाज के एक सप्ताह तक रहे उस जगह का भी दौरा किया गया। उसके बाद चूंकि महिला और पुरूष दोनों एच.आई.वी. पीडि़त थे, इसलिए वार्ड नं. 26 स्थिति ए.आर.टी. सैन्टर का भी दौरा किया गया। ए.आर.टी. सैन्टर में कोई डॉ हरियाणा एड्स कन्ट्रौल सोसाइटी की तरफ से नियुक्त नहीं पाया गया जोकि अपने आपमें एक बहुत बड़ी खामी है।
पी.जी.आई. प्रशासन द्वारा ही समय पर ए.आर.टी. सैन्टर में ही ड्यूटी लगाई जाती है। बार-बार डॉ. बदलने से मरीजों में विश्वास की कमी रहती है जिसकी वजह से वह अपनी बातें खुलकर नहीं बता सकते। एच.आई.वी. पीडि़त महिला मरीजों केलिए एक सी.डी. फॉर कन्टरी की एक मात्रा मशीन है जो वह भी पीडि़त पाई गई। अस्पताल में मरीज ही नहीं मशीन भी पीडि़त पाई जाती है। इस जांच में एन.जी.ओ ‘‘नेटवर्क फॉर पीपल’’ सुरेन्द्र कादयान, और मिस्टर थोमस को भी शामिल किया गया। उन्होंने बताया गया कि अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले की पूरी लिपा-पोती में लगा हुआ है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. राज सिंह सांगवान की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन होगा, जिसमें एक प्राईवेट डॉक्टर, एक पुलिस अधिकारी, महिला आयोग के सदस्य और डब्ल्यू.सी.डी. की तरपफ से कानून विशेषज्ञ शामिल होगी। इस वेफ साथ-साथ टीम ने हरिओम सेवादलआश्रम में जाकर बच्चियों का वुफशल अक्षय वेफ बारे में पूछा। इस मौके पर अस्पताल के रजिस्ट्रार डॉ. एच.के. अग्रवाल और डॉ. नित्यानन्द, डॉ. संदीप आदि मौजूद रहे।

डेंगू रोधी जागरूकता रैली आयोजित

डेंगू रोधी जागरूकता रैली आयोजित
रोहतक, 30 जुलाई: उपायुक्त डॉ. यश गर्ग के निर्देश पर जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अनुपमा मित्तल के नेतृत्व में शहर रोहतक में आज शिक्षा विभाग के साथ मिलकर विशेष डेंगू रोधी महीना जागरुकता रैली का आयोजन किया गया।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय हिसार रोड रोहतक की छात्राओं ने आज रोहतक शहर में एक डैंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया आदि से बचाव बारे जागरुकता रैली का आयोजन किया। रैली को स्कूल ईन्चार्ज गायत्री देवी व स्वास्थ्य सुपरवाईजर धर्मवीर सैनी रोहतक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पूर्व उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 बच्चों को प्रोत्साहन के रुप में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपहार दिए।
सिविल सर्जन डा0 अनिल बिरला ने बताया की स्वास्थ्य विभाग जुलाई महीने को एन्टी डैंगू महीने के तौर तथा विशेष स्वच्छता पखंवाडें के तौर पर मना रहा है। ताकि आमजन को स्वच्छता की बारे में जागरुक किया जा सकें। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर मच्छर जनित बिमारियों व वर्षा ऋतु में पानी से होने वाली बिमारियों के प्रति जागरुक कर रहें है व साथ ही रोहतक जिले को स्वास्थ्य के ऊॅचें पायेदान पर हम कैसे ला सकते है। इस बारे में भी आमजन से भी सहयोग ले रहें है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिक्षकों व बच्चों के साथ मिलकर एक जागरुक रैली निकाली जिसमें सभी छात्राओं ने बैनर,पम्पलेटस,साईन बोर्ड द्वारा शहर में नारे लगाकर आमजन को डैंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया आदि। रोगों से बचने के लिए जागरुक किया जिला मलेरिया अधिकारी डा0 अनुपमा मित्तल ने बताया की इस प्रकार के अभियान को हम लगातार चलाते रहते है व भविष्य में ऐसे जागरुकता अभियान चलाते रहेंगे। स्कूल ईन्चार्ज गायत्री देवी ने भी ऐसे अभियानों को तारीफ की इससे समाज को बहुत फायदा होता है। हम आगे भी इस तरह के क्रार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का पूर्ण सहयोग करगें। आज की रैली के क्रार्यक्रम में स्कूल स्टाफ तरुण गुप्ता, मनीषा, सुमित्रा, बबीता, चरनजीत, सुमन, मीना व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुपरवाईजर अनिल सांगवान, रविन्द्र मलिक व स्वास्थ्य कर्मचारी कुलबीर, विनयपाल, अनिल व मुकेश कुमार आदि उपस्थित थे।

खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन

रोहतक, 30 जुलाई:

नेहरू युवा केंद्र की तरफ से गांव भालोट में खण्ड स्तरीय वालीवॉल ख्ेाल-कू द प्रतियोगिता का आयेाजन किया गया। उसमें लगभग 18 टीमों ने भाग लिया। नेहरू युवा केन्द्र की तरफ से जिला युवा समन्वयक मधु चौधरी ने प्रथम, द्वितीय रहने वाली टीमों को सम्मानित किया तथा युवाओं का खेल-कूद से संबंधित होने वाले फायदों व उनके स्वास्थ्य के ऊपर जोर देते हुए सम्बोधित किया। उस प्रतियोगिता का आयोजन फौगाट हिरोज युवा कल्ब भालोट के सहयोग से सम्पन्न हुआ। उस अवसर पर कल्ब प्रधान जितेंद्र फौगाट अंकित अजय एवं नेहरू युवा केन्द्र से रोहित, निशा व संदीप चौहान समाज सेवी उपस्थित रहे।

जिला में लगाए जाएगें दो लाख पौधे-ग्रोवर


-इन्दौर की तर्ज पर हरा-भरा बनाने के दिए निर्देश
-नगर के सभी राउंड अबाउट पर लगाए आकर्षक फूल वाले पौधे-डॉ. गर्ग
-पौधारोपण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त


रोहतक, 30 जुलाई:र ने कहा है कि कंकरीट की परियोजनाओं के साथ-साथ अब रोहतक नगर का हरियाली से भी सौन्दर्यकरण किया जायेगा। श्री ग्रोवर आज प्रात: लघु सचिवालय के सभागार में पौधारोपण को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अगले 20 दिनों में खाली स्थानों पर दो लाख पौधे लगाने के निर्देश दिये।
श्री ग्रोवर ने कहा कि मौजूदा समय पौधारोपण के लिए सबसे उचित है और इस सीजन में पौधा जल्दी से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जिला में अब कोई कमी नहीं है। अगर कंकरीट के विकास के साथ हरियाली भी बढ़ जाये तो नगर का नजारा कुछ अलग ही होगा। इस संबंध में उन्होंने इन्दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस शहर में हरियाली ही हरियाली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन्दौर की तर्ज पर हर घर, कार्यालय व दुकानों के सामने पौधे लगाये जाये।
सहकारिता मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि हरियाली के लिए पूरा समाज आगे आने को तैयार है। इसलिए प्रशासन को भी उनकी भावनाओं के अनुरूप रूचि लेकर पौधारोपण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पौधारोपण के लिए सामजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों का सहयोग भी लिया जाये। ग्रोवर ने कहा कि अधिकारी तुरंत जगह की पहचान करके वहां पर पौधारोपण का कार्य आरम्भ करें और 20 दिनों में पौधारोपण के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां भी खाली जगह नजर आती है वहां पर अलग-अलग श्रेणी के पौधे लगाये।
उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने पौधारोपण के लिए बैठक मं अलग-अलग विभागोंं के अधिकारियों को नॉडल ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी निर्धारित की। उन्हांने कहा कि अगल-अलग विभाग के अधिकारी प्रमुख मार्गो की पहचान करके वहां पर तुरंत प्रभाव से पौधारोपण का कार्य आरम्भ करें। डॉ. गर्ग ने निर्देश दिये कि शहर के सभी गोल चक्करों पर सुन्दर फूलों के पौधे लगाये ताकि विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले लोगों को नगर की सुन्दरता का आभास हो सकें।
बैठक में वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक श्री अनिल कुमार हुड्डा, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार, एसडीएम महम दलबीर फौगाट, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त रविंद्र कुमार, डीटीपी केके वाष्र्णेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

विकास कार्यों का अधिकारी एस्टीमेंट करे तैयार-अमरेंद्र सिंह


कहा, मुख्यमंत्री का दोनों गांवों से है भावनात्मक जुड़ाव
-ओएसडी ने ली बनियानी व निंदाना के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट
-फोन कर अधिकारियों को गांवों का दौरा करने के दिए निर्देश
-कहा, हर मंगलवार पंचायत सचिव गांव में रहेगा मौजूद
-गांव निंदाना की किलाबंदी-चकबंदी समस्या का होगा समाधान


रोहतक, 30 जुलाई: मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरेंद्र ङ्क्षसह ने जिला के गांव बनियानी में चल रहे विकास कार्यों को अक्तूबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिये है। श्री सिंह ने आज गांव बनियानी व निन्दाना का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की और दोनों गांव में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी सरपंचों व अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने गांव बनियानी में पंचायत सचिव को मौके पर ही निर्देश दिये कि वे हर सप्ताह मंगलवार के दिन गांव में उपस्थित रहे ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अमरेंद्र सिंह ने गांव बनियानी के पटवारी को निर्देश दिये कि वह ग्राम सचिवालय में काम के घण्टों में उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने जब ओएसडी के समक्ष पेयजल की समस्या रखी तो उन्होंने तुरंत जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सीईएन को फोन पर निर्देश दिये कि वह गांव बनियानी में आकर पेयजल की समस्या का समाधान करवाये। इसके साथ ही उन्होंने गांव के सरपंच को भी निर्देश दिये कि गांव के मुख्य मार्ग को जोडऩे वाले रस्ते पर जो नाला टूटा पड़ा है, उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जाये। श्री सिंह ने सिंचाई केे पानी के संबंध में भी सिंचाई विभाग के एसई को फोन कर उन्हें गांव का दौरा करने के निर्देश दिये।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी को बताया कि गांव में सभी पात्र लोगों को वृद्धावस्था पेंशन व विधवा पेंशन मिल रही है। मौके पर पंचायत विभाग के एक्सीईएन ने बताया कि गांव बनियानी में 18.67 लाख रुपए की लागत से कच्ची नालियों का काम चल रहा है, जिसे 30 सितम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा। इसी प्रकार से 19.36 लाख रुपए की लागत से अनुसूचितजाति की बस्ती में गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। 9 लाख रुपए की लागत से नाला बनाया जा रहा है। 10.28 लाख रुपए खर्च करके शमशान घाट के फर्श को पक्का किया जा रहा है। ओएसडी ने निर्देश दिये कि गांव की सभी नालियों को ठीक किया जाये ताकि पानी की निकासी की समस्या का स्थाई समाधान हो सकें।
श्री अमरेंद्र सिंह ने कहा कि गांव बनियानी में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लगभग 20 लाख रुपए की लागत से गांव की फिरनी का निर्माण करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि गांव में गऊघाट व सामुदायिक केंद्र के सामने पार्क भी बनेगा।
गांव निंदाना में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही गांव की किलाबंदी व चकबंदी से संबंधित समस्या का समाधान कर दिया जायेगा। गांव की पेयजल की समस्या के बारे में उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सीईएन को फोन पर निर्देश दिये कि वे गांव में आकर समस्या का समाधान करें। उन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए पंचायत विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने अजायब लिंक रोड की मरमत के भी मौके पर ही निर्देश जारी किये। ग्रामीणों की मांग पर श्री सिंह ने मालहा वाले तालाब की रिटेनिंग वाल बनाने के भी निर्देश जारी किये।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का गांव बनियानी व निंदाना से भावनात्मक लगाव है और उनके निर्देश पर ही ये दोनों की गांव में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने व ग्रामीणों की समस्याओं को जानने आये है। उन्होंने कहा कि निन्दाना गांव के तीनों सरपंचों ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि गांव के शत-प्रतिशत लोगों को पेंशन मिल रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की पहली ऐसी सरकार है जिसने साढे तीन वर्ष के कार्यकाल में 25 हजार लोगों को नियुक्तियां दी गई है। उन्होंने कहा कि सक्षम हरियाणा योजना के तहत पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। ओएसडी ने कहा कि हरियाणा में लाखों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और बड़ी संख्या में प्रदेश में उद्योग आ रहे है।
इस अवसर पर गांव बनियानी की सरपंच श्रीमती रिमा विज, सरपंच प्रतिनिधि बंसी विज, सत्यपाल विज, अशोक कुमार वासन, आजाद ङ्क्षसह, ओम प्रकाश, भूप सिंह, सुरेश, राजेश चौकीदार, तेजराम, ओम प्रकाश, इन्द्र, सतपाल, धर्मपाल, राजकुमार, मीनी, नन्द किशोर व कामसिंह के अलावा ग्राम पंचायत निन्दाना तिगरी की सरपंच श्रीमती सरोज, ग्राम पंचायत निन्दाना मोहमदपुर के सरपंच जसबीर सिंह, ग्राम पंचायत निंदाना खास की सरपंच श्रीमती राजरानी, समाजसेवी राजेश नेहरा, पूर्व सरपंच जयभगवान बबला, सुरेश वर्मा व सुभाष आदि उपस्थित थे।

CM. Punjab, today launched World’s Largest Anti Drug Campaign

Chandigarh July 30, 2018: Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh, today launched World’s Largest Anti Drug Campaign in a function organized by Joint Action Committee (JAC) today at Hotel Taj, Sec-17, Chandigarh. Sh. Brahm Mohindra, Health & Medical Education Minister; S. Sadhu Singh Dharamsot, Welfare Minister for SCs and BCs ; Sh Rana Sodhi, Sports and Youth Affairs Minister; Smt. Asha Kumari, Congress Incharge etc were the Guests of Honour on the occasion. Sh. Ashwani Sekhari, Chairman, JAC presided over the function while Dr. Anshu Kataria, Spokesman JAC and S. Jagjit Singh, President, B.Ed Federation were the moderators of the event.

Captain Amarinder Singh appreciated the Joint initiative of JAC towards this campaign. Captain said that we are determined to eradicate the evil of drugs from the roots of Punjab and to meet this challenge the millions of youth of Punjab is the supreme power if can be used in right direction.

Captain further said that with this venture of JAC, this campaign would reach to every youth of Punjab under the leadership of Ashwani Sekhari. He also handed over the Oath letters to all the Presidents of 13 Associations and appealed to make their campuses Drug Free.

Rana Sodhi while speaking said that sports Dept of Punjab is also working in this direction. Soon policies would be made for sportsmen, coaches also against Drug use. He assured full support to JAC for this campaign. He appealed the Chairmen to involve youth of Colleges into the sports activities so that their minds can be ignited with positive thoughts.

Ashwani Sekhri told that after the launching the campaign would be taken to each Tehsils/ Mandals/Blocks/Taluqs, Municipalities, Nagar Panchayats, Village Panchayats etc through 5 lakh Youth of Punjab.

Spokesman JAC, Dr. Anshu Kataria said that in next 2 months this campaign would be taken to 5 lakh youth of 1600 Unaided Colleges situated in 22 Districts of Punjab wherein students would take oath against the drugs. JAC would attempt to make new World record to fight against the drugs.
Dr. J.S Dhaliwal, President, Punjab Unaided Technical Institutions Association; Dr. Anshu Kataria, President, PUCA; Sh. Jagjit Singh, President, B.Ed Federation; Mr. Charanjit Walia, President, Nursing Colleges Association; Sh. Anil Chopra, Confederation of Punjab Unaided Institutions; S. Gurmeet Singh Dhaliwal, Academic Advisory Forum (AAF); S. Nirmal Singh, ETT Federation; Mr. Jasnik Singh, B.Ed. Association, PU; S. Sukhmander Singh Chatha, Punjab Unaided Degree Colleges Association (PUDCA); Mr. Shimanshu Gupta, ITI Association; S Rajinder Dhanoa, Polytechnic Association; Sh. Vipin Sharma, Confederation of Unaided Colleges Association; Dr. Satwinder Sandhu, B.Ed Association GNDU Colleges;S. Inderjit Singh Zira etc were also present.
All the Chairmen and JAC members took oath to make their campuses drugs free and educate their students about the ill effects and consequences of drugs in their Campuses.

Policy for regularising the irregular colonies


The civil/criminal proceedings, if any, against the colonisers may be suspended after receiving 25% of the composition charges


Chandigarh, July 30, 2018: With a view to curbing the mushroom growth of unplanned and haphazard constructions across the state, the Cabinet on Monday cleared a policy for regularization of unauthorized colonies and plots/buildings falling in unauthorized colonies.

The policy covers colonies developed before March 19, 2018, according to an official spokesperson.

As per the policy, any developer, Resident Welfare Association (RWA) or Cooperative Society can apply for regularization of unauthorized colonies. However, in case of plots, compounding of colony is not mandatory for regularization of plots and plot owners can directly apply for regularization.

The policy would be applicable to the entire state, including municipal limits falling under the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, but shall not be applicable to the rest of the periphery area. This policy shall also not be applicable to the colonies having apartments.

The developer would be given a time period of four months to apply for regularisation under this policy.  After the expiry of this period, a timeline of three months would be given to the concerned authorities for finding unauthorised colonies. A penalty of 20% of regularisation fee would be imposed if the applicant applies for regularisation after the expiry of time. However, any applicant who fails to apply under this policy would be penalised under the relevant provisions of the law.

The civil/criminal proceedings, if any, against the colonisers may be suspended after receiving 25% of the composition charges. However, these proceedings would be withdrawn only after final regularisation of the colonies. All charges for regularisation colonies and plots shall be as per the previous policy, notified on April 20, 2018.

The revenue thus collected from the process of regularisation of unauthorised colonies/plots would be utilised for providing basic civic amenities to the residents of those colonies.

Kotkapura/Behbal Kalan Firing Probe Handed Over To  To CBI : Capt. Amrinder


Kotkapura/Behbal Kalan Firing Probe Handed Over To  To CBI Punjab Cm Announces Decision
Also Accepts Ranjit Singh Commission’s Recommendations On Monetary Help To Victims 
Announces Rs. 1 Cr With Job To Families Of Deceased, Compensation For Injured


Chandigarh, July 30, 2018 :

Accepting the recommendation of the Justice (retd) Ranjit Singh Commission, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday announced his government’s decision to hand over the probe into Kotkapura and Behbal Kalan firing that followed the Bargari sacrilege to the Central Bureau of Investigation (CBI).

The Chief Minister also announced compensation and jobs for the victims/families of the police firing at Kotkapura and Behbal Kalan that took place on October 14, 2015. The government, he further said, had decided to enhance the compensation amount from that recommended by the Commission, whose report was legally examined by Advocate General Atul Nanda before being considered by the government.

Addressing a press conference here, the Chief Minister said the decision to hand over to CBI further probe into the matter against all those implicated by the Commission had been taken to ensure an impartial and objective investigation after registering a case under Section 307 IPC. The role of all the police officers named by the Commission will be probed by the CBI and all documents related to the incidents will be handed over to the agency, said the Chief Minister. Very senior officers could be involved so it was felt that the matter was best investigated by the CBI, he added.

It may be recalled that the CBI is already probing certain other cases of sacrilege of Holy Sri Guru Granth Sahib ji, which were handed over to the central agency by the state government earlier.

The Commission of Enquiry headed by Justice (Retd) Ranjit Singh submitted its first (part-I) report on 30th June 2018. Though the full report is awaited, the Government has decided to accept the recommendations made by the Commission so far, said Captain Amarinder.

The report of the Commission would be laid on the floor of the Punjab Vidhan Sabha in its next session after the Commission completes its proceedings. Responding to a query, the Chief Minister said a special session of the House will be called only the government receives the full report since action taken report cannot be tabled
on a partial report.

The complete report, running into 182 pages with thousands of pages of evidence, will be in four parts and all four would be tabled in the House with the action taken report, he said.

In the first part, the Commission has covered incidents of sacrilege of holy Sri Guru Granth Sahib Ji at villages Burj Jawahar Singh Wala, Bargari, Gurusar and Mallke on and around 01.06.2015, 25.09.2015, 11.10.2015 and 12.10.2015; and police action involving firing at Kotkapura and Behbal Kalan on 14.10.2015, leading to death of two persons and injuries to some other persons.

Captain Amarinder told medipaersons that the government had agreed outright to the Commission’s recommendations to provide monetary compensation and jobs to the affected persons.

The government has, however, raised the compensation amount for the families of the two deceased from Rs.75 lakhs as recommended by the Commission to Rs.1 crore each, whereas the compensation for the seriously injured S. Beant Singh has been raised from Rs.35 lakh as recommended by the Commission, to Rs.50 lakh. A member of each of their families would also be offered a job in the Government, said the Chief Minister.

Further, the compensation for S. Ajit Singh, who has been incapacitated for life, has been raised from Rs. 40 lakh to Rs.60 lakh.  He would also be provided an attendant and reimbursement of medical expenses, the Chief Minister disclosed.

All other injured in the firing incidents would be given Rs.10 lakh each, Captain Amarinder announced, adding that the government had decided on these measures as part of its efforts to instil a sense of justice in the general public, though it could not, unfortunately, bring back the people who had lost their lives.

The Chief Minister said the Commission, in its 1st report, has recommended appropriate action against the then SDM Kotkapura and those police officials who, though not apparently guilty of any criminal act, were nevertheless seen to be responsible for police action. A number of police officers have been found liable for failing to carry out proper and fair investigations of incidents of sacrilege and in the cases which were registered regarding use of force at Kotkapura and Behbal Kalan. The Commission has recommended appropriate action in accordance with law against all such officials.

The Commission has, in particular, mentioned the role of Inspector Pardip Singh, SI Arriarjit Singh, and SSP Bikramjit Singh and recommended them to be named as accused in FIR No. 130 Police Station Baja Khanna and their role be thoroughly investigated which has not happened so far. The role of gunman Charanjit Singh Sharma has also been cited in this context and the Commission has recommended that his role, and that of Constable Shamsher Singh,  Constable Harpreet Singh, Constable Gurpreet Singh and Constable Parminder Singh, as also of Inspector Harpal Singh SHO Ladowal,  be thoroughly investigated as they were carrying assault rifles at Behbal Kalan.

The role of the Commando Police for use of indiscriminate lathi-charge, causing injuries to number of persons, has also been recommended to be investigated, which has not been done till date.

The Captain Amarinder Singh government had set up the Justice (retd) Ranjit Singh Commission in April last year to investigate the incidents of sacrilege of holy Guru Granth Sahib and other religious texts. The government had rejected the findings of the Zora Singh Commission set up by Akali Dal government, saying its findings had been “inconclusive.”