अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार पर विश्वास दिखाएगी शिव सेना व्हिप जारी


शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है. इसी के साथ निर्देश दिए हैं कि वो सरकार के पक्ष में ही वोट दें


मोदी सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को संसद में चर्चा की जाएगी. ऐसे में हर पार्टी की नजर वोटिंग पर टिकी हुई है. इस दौरान शिवसेना की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. लेकिन गुरुवार को शिवसेना ने व्हिप जारी कर इन सवालों का जवाब दे दिया है. शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है. इसी के साथ निर्देश दिए हैं कि वो सरकार के पक्ष में ही वोट दें.


इससे पहले बुधवार को मॉनसून सत्र के पहले ही दिन टीडीपी समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूर कर लिया.

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा था कि कई विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है. आप से अनुरोध है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए. इस पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, एक-दो दिन में इस पर फैसला लिया जाएगा.

शिवसेना के मुख्‍य सचेतक चंद्रकांत खैर ने सभी लोकसभा सांसदों व्‍हिप जारी कर शुक्रवार को लोकसभा में उपस्‍थित रहने को कहा है साथ ही सरकार के पक्ष में वोट करने को भी कहा गया है.

मुख्यमंत्री राहत कोश मे गोहर समिति का अनुदान

दी सी डी साख सहकारी सभा समिति गोहर की और से सभा के अध्यक्ष श्री शिव लाल शर्मा जी ,संचालक मण्डल के सदस्य व सभा के कर्मचारी संघ की और से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चैक भेंट करते हुए l

प्रिंसिपलों क रिक्त पद जल्दी ही भरे जाएँगे

चंडीगढ़, 19 जुलाई:

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत पी.जी.टी तथा हैडमास्टरों के केस 20 दिन के अंदर मांगे गए हैं। इस बारे में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, एस.सी.ई.आर.टी गुरूग्राम के निदेशक, डाईटस के प्रिंसिपलों तथा यू.टी के डी.पी.आई को निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रिंसिपल के कुछ पद रिक्त हैं। इन स्कूलों की कार्य प्रणाली व प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार ने प्रिंसिपलों के पद को तुरंत भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 2017 के अनुसार तैयार की गई पी.जी.टी कैडर की सीनियरटी नंबर 1336 से 1800 तक तथा एक जून 2015 के अनुसार हैडमास्टरों की तैयार की गई सीनियरटी नंबर 874 से 1480 तक के अध्यापकों के केस मांगे गए हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उक्त अध्यापकों के केस भेजते समय पिछले 10 सालों की एसीआर समेत व्यक्तिगत फाइल साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई कंप्लेंट,कोर्ट केस,इंक्वायरी आदि भी अध्यापक के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि रिटायर्ड पी.जी.टी व हैडमास्टर का केस पदोन्नति के लिए नहीं भेजना है।

जब जरूरी होगा, हमलोग भी उस वक्त बोलेंगे : राऊत


पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, विपक्ष भले ही एक एक व्यक्ति की पार्टी क्यों न हो, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए


 

संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से ठीक एक दिन पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है. पार्टी ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए वह अंतिम समय पर फैसला लेगी और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जो निर्देश दिया है, उसी के मुताबिक संसद में कार्यवाही की जाएगी.

शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए. विपक्ष भले ही एक एक व्यक्ति की पार्टी क्यों न हो. जब जरूरी होगा, हमलोग (शिवसेना) भी उस वक्त बोलेंगे. हमारे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हमें जो निर्देश दिया है, मतदान के समय उसका पालन करेंगे.

उधर बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाले मत विभाजन में सरकार को 314 सांसदों का समर्थन मिलेगा.

पार्टी नेताओं के आकलन के मुताबिक सरकार को एनडीए के घटक दलों के अलावा अंबुमणि रामदास की अगुवाई वाले पीएमके और राजू शेट्टी की अगुवाई वाले स्वाभिमानी पक्ष से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.

हालांकि शेट्टी और रामदास अब एनडीए में शामिल नहीं हैं, इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि वे मत विभाजन के दौरान प्रस्ताव का विरोध करेंगे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को लोकसभा में 314 सदस्यों का समर्थन मिलेगा. निचले सदन में फिलहाल 535 सदस्य हैं. ऐसे में सरकार को 268 सांसदों के समर्थन की जरूरत है.

इन 314 सांसदों की सूची में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का मत शामिल नहीं है. वह इंदौर से बीजेपी की सांसद हैं.

अमिताभ के किए गए एड की बैंक यूनियन ने की आलोचना


ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन ने विज्ञापनदाता आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के खिलाफ मुकदमा करने की बुधवार को चेतावनी दी है


अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने अपना डेब्यू किया है. हालांकि, ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक एड फिल्म थी. ये एड कल्याण ज्वेलर्स का था. अब इस एड से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकर अमिताभ के फैंस को थोड़ा झटका लग सकता है.

बैंक यूनियन ने की आलोचना

केरल की आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के लिए अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने डेढ़ मिनट का विज्ञापन किया जिसकी एक बैंक यूनियन ने आलोचना की है. बैंक यूनियन ने इस एड को बेकार बताया और कहा कि इस विज्ञापन का मकसद बैंक प्रणाली में अविश्वास पैदा करना है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन ने विज्ञापनदाता आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के खिलाफ मुकदमा करने की बुधवार को चेतावनी दी है. संगठन ने कंपनी पर एड के जरिए लाखों कर्मचारियों की भावना को आहत करने का आरोप लगाया है.

कल्याण ज्वेलर्स ने किया आरोप खारिज

आपको बता दें कि, इन लगाए गए आरोपों को ‘कल्याण ज्वेलर्स’ ने खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह कल्पना पर आधारित है. ‘कल्याण ज्वेलर्स’ ने अपने पत्र में लिखा है कि, ‘हम इस बात को समझ रहे हैं कि आपका प्रतिष्ठित संगठन ये महसूस कर रहा है कि विज्ञापन में बैंक कर्मचारियों को गलत तरीके से पेश किया गया है. लेकिन ये पूरी तरह से काल्पनिक है और हमारा बैंक अधिकारियों या कर्मचारियों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है. कृपया इसके लिए हमारी तरफ से बिना किसी शर्त के स्पष्टीकरण स्वीकार कीजिए. आज से तीन कार्यकारी दिनों में हम इस विज्ञापन में पात्र और स्थितियों के काल्पनिक होने का स्पष्टीकरण विज्ञापन में शामिल कर देंगे.’

अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले अब इससे खुद को दूर रखना चाहते हैं


टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि वो केंद्र और आंध्र प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार से ऊब चुके हैं


मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाली टीडीपी के सांसद ही अब इससे खुद को दूर रखना चाहते हैं. टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि वो केंद्र और आंध्र प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार से ऊब चुके हैं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं संसद सत्र में शामिल नहीं होने वाला, आप कह सकते हैं कि मैं पार्टी की व्हिप का उल्लंघन कर रहा हूं. मैं केंद्र और टीडीपी सरकार से परेशान हो चुका हूं. मैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान हो चुका हूं.

उन्होंने आगे कहा कि ये महज एक रूटीन है. सरकार वैसे भी गिरने वाली नहीं है. मैं न हिंदी बोल सकता हूं और न हीं अंग्रेजी. ऐसे में मेरे होने न होने कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको बता दें कि छह बार विधायक रह चुके रेड्डी 2014 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़ चंद्रबाबू नाडयू की पार्टी में शामिल हुए थे और ये पहली बार नहीं है, जब उन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो.

इससे पहले टीडीपी सांसद ने कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी को सलाह दी थी कि वो अपने बेटे राहुल गांधी की ब्राह्मण लड़की से शादी करा दें. ताकि वो ब्राह्मणों के समर्थन से प्रधानमंत्री बन सकें. आपको बता दें कि बुधवार को टीडीपी ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिसे लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया और अब इस पर शुक्रवार को इसपर चर्चा होनी है.

इंडिया इस इन्दिरा, पोता बोला आई’एम काँग्रेस


मसीहाई अंदाज अपनाने की जगह राहुल अगर राजनीति के मैदान में राजनीतिक तौर-तरीकों के साथ पेश आएं तो उनकी आगे की राह आसान होगी


क्रांतिकारियों का एक खास लक्षण होता है- वे खुद को धोखे में रखते हैं. मार्क्सवादी काट के क्रांतिकारियों में यह लक्षण कुछ ज्यादा ही उभरकर सामने आता है. और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी राजनीति में इस लक्षण को साकार करने को एकदम से बेताब नजर आ रहे हैं.

बात की सच्चाई जाननी हो तो जरा उनके नए-नवेले ट्वीट पर गौर फरमाइए. ट्वीट अपने फिक्र और अंदाज में एकदम मसीहाई तेवर वाला है. ट्वीट में लिखा है, ‘मैं कतार में खड़े आखिरी आदमी के साथ हूं, उनके साथ जो शोषित, पीड़ित और वंचित हैं चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या विश्वास के मानने वाले हों. मैं उन्हें खोजता हूं जो दुखी हैं और मैं उन्हें गले लगाता हूं. मेरा काम डर और नफरत को खत्म करना है. मुझे सभी जिंदा चीजों से प्यार है. मैं कांग्रेस हूं.’

अब वे यहां ‘मैं कांग्रेस हूं’ की जगह ‘मैं बुद्ध हूं/ मैं गीता हूं/ मैं ईसा मसीह हूं/ मैं पैगम्बर हूं’ सरीखा कोई भी वाक्य लिख सकते थे, बात वही रहती.


Rahul Gandhi

@RahulGandhi

I stand with the last person in the line. The exploited, marginalised and the persecuted. Their religion, caste or beliefs matter little to me.

I seek out those in pain and embrace them. I erase hatred and fear.

I love all living beings.


इस ट्वीट में यों तो कुछ भी गलत नहीं है सिवाय इसके कि ख्यालों का एक निहायत ही बेईमान इजहार है और इजहार एक ऐसी पार्टी के मुखिया ने किया है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है- एक ऐसी पार्टी जिसने देश की आजादी के वक्त तक सत्य और अहिंसा को अपना रहबर बनाया था. महात्मा गांधी को यह बात जरा भी पसंद ना थी कि कोई भाषा का इस्तेमाल अपनी मंशा को छुपाने के लिए करे.

जहां तक ट्वीट का सवाल है, राहुल को बेशक हक है कि वे अपने को धोखे में रखें, उनके इस हक पर किसी को क्या ऐतराज होगा भला. लेकिन लोगों को भुलावा देने के लिए उन्होंने साधु-संन्यासियों वाले मुहावरे का इस्तेमाल किया है सो ऐसे मुहावरे की कारगर काट करना जरूरी है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु का व्यक्तित्व विराट था. सो नेहरु और कांग्रेस के अन्य महान नेताओं की विरासत को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी उन दिनों जाति और समुदाय की सीमाओं से परे थी. गांधी से प्रभावित नेहरु का राजनीतिक दर्शन तंग दायरों की कैद से सचमुच आजाद था.

नेहरु-युग के बाद के वक्त में जाति कठोर सियासी सच्चाई बनकर उभरी और इसके बाद से ही कांग्रेस संप्रदायों की खींचतान में ऐसे उलझी कि देश की सियासी रंग-रेखा ही बदल गई. पार्टी का नेतृत्व अगड़ी जाति के एक मजबूत धड़े के इर्द-गिर्द सिमट गया और यह धड़ा दशकों तक दलित और अल्पसंख्यकों का हमदर्द होने का दिखावा करता रहा. लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग पर कांग्रेस के असर को राममनोहर लोहिया से दमदार चुनौती मिली. तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की जमीन अन्नादुरै और सीपीएम के हाथ में खिसक गई, दोनों ने वंचित और अल्पसंख्यक तबके को अपनी ओर खींच लिया.

सन् 1970 के दशक से कांग्रेस का सियासी सफर दरअसल समाज में मौजूद आपसी अलगाव को अपने हक में भुनाने का सफर रहा है. सन् 1970 और 1980 के दशक में देश में दंगे हुए लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि दंगाई भीड़ के खिलाफ इंदिरा गांधी या कांग्रेस का कोई अन्य नेता डटकर खड़ा हुआ हो जबकि गांधी और नेहरु अपनी जान की परवाह ना करते हुए हत्यारी भीड़ के मुकाबिल खड़े होते थे. आजादी के तुरंत बाद नोआखाली (बंगाल, अब बांग्लादेश) और दिल्ली में ऐसा ही हुआ था.

जांति और संप्रदाय को बांटकर सत्ता का खेल

अपने सांप्रदायिक रंगों में एकदम जाहिर देश का पहला चुनाव 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ. राहुल के पिता राजीव गांधी को इसका भरपूर फायदा हुआ. इसका बाद इसी चलन पर एक और आजमाइश हुई और अयोध्या में 1987 में रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खोल दिया गया. इसके पीछे जाहिर सी मंशा हिन्दुओं को अपने पीछे लामबंद करने की थी और मान लिया गया था कि मुस्लिम तो किसी और पार्टी के पीछे जाएंगे नहीं. लेकिन पार्टी की उम्मीद झूठी साबित हुई. बहरहाल, इस घटना से यह साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस समाज को जाति और संप्रदाय के दायरों में बांटकर पूरे पागलपन के साथ सत्ता का खेल खेलने में लगी है.

लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है. कांग्रेस को सत्ता के खेल में अन्य राजनीतिक दलों, खासकर क्षेत्रीय दलों ने पटखनी दी है और समाजविज्ञानी रजनी कोठारी का वह सूत्रीकरण गलत साबित हुआ है कि जाति की सियासत जातियों का राजनीतीकरण करेगी. उत्तर भारत में क्षेत्रीय दलों की जाति की राजनीति के कारण जाति और समुदायों का हद दर्जे का लठैती भरा सशक्तीकरण हुआ है और शायद ही कोई पार्टी बची है जिसने अपने को इस रोग से बचाकर रखा हो. यहां तक कि हिंदुत्व की राजनीति भी जाति के कामयाब गठजोड़ के बूते आगे बढ़ रही है. हां, यह बात भी सही है कि यूपी और बिहार में मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेताओं का उभार दलित और ओबीसी जातियों के दावेदारी के कारण मुमकिन हो पाया है.

बीजेपी भी हिंदू समाज को गोलबंद करने के लिए जाति की जोड़-तोड़ की राह पर

बीजेपी भी इसी राह पर है, उसने हिंदुत्व की राजनीति का दामन थामा है साथ ही वह जाति समूहों को अपने पाले में खींचने की जी-तोड़ कोशिश करती है. बीजेपी ने हिंदू समाज को गोलबंद करने के एक ताकतवर उपाय के तौर पर मैदान में ओबीसी के नेता उतारे हैं. ठेठ यही कारण है जो मोदी को लेकर बना ‘चायवाला’ का मुहावरा हमेशा यह जताने के लिए इस्तेमाल होगा कि बीजेपी जितनी ओबीसी जातियों की पार्टी है उतनी ही अगड़ी जातियों की भी. मौजूदा सियासी चौहद्दी के भीतर बीजेपी मानकर चल रही है कि मुस्लिम राजनीतिक तस्वीर से बाहर हैं, भले ही पार्टी ने इस बात को खुले तौर पर जाहिर नहीं किया हो.

ऐसी कठोर सच्चाई को भांप कांग्रेस उत्तर भारत में जातिवादी राजनीति करने वाले समूहों के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हुई है. राहुल के मन में मायावती, अखिलेश और लालू यादव के प्रति प्यार उमड़ा है तो उसकी वजह ये है कि इन नेताओं का कुछ जाति समूहों पर अख्तियार चलता है. गुजरात और कर्नाटक में राहुल गांधी ने ‘नरम हिंदुत्व’ की राह पकड़ी, मंदिरों के चक्कर काटे और जाति का संतुलन साधने के लिए जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल के साथ दोस्ती गांठी. राहुल का ट्वीट भले ही किसी पैगंबर के मुंह से निकला हुआ प्रवचन जान पड़ता हो लेकिन उस प्रवचन के पीछे की बदसूरत सच्चाई यही है.

मसीहाई अंदाज अपनाने की जगह राहुल अगर राजनीति के मैदान में राजनीतिक तौर-तरीकों के साथ पेश आएं तो उनकी आगे की राह आसान होगी. राहुल को भले पता ना हो लेकिन लोग जानते हैं कि राजनीति कोई पुण्य कमाने का खेल नहीं है.

 Exams set to return for Class 5, Class 8: NAS report

 Exams set to return for Class 5, Class 8: NAS report, recent board results reveal students aren’t learning much

New Delhi, July 19, 2018: The Lok Sabha on Wednesday passed the amendment seeking revocation of ‘no detention’ policy in classes 5 and 8, enabling states now to allow schools to fail the child if he/she fails in either or both classes and withhold their promotion to the next standard.

Human Resource Development Minister Prakash Javadekar moved the ‘The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017’, which sought for regular examination in classes 5 and 8.

While the original Act stipulated that no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education, the amended Act will now have provisions not only for examination in both these classes, but will also extend powers to the state to hold back children, if they fail in re-examination– also provisioned in the amended Bill.

Moving the Bill, Javadekar said that the amendment was necessary to improve the “learning outcomes” and that the demands for repeal of ‘no detention’ policy was made by many states and Union Territories in recent years which observed students scoring “poor marks”.

“I am very happy that 24 members took part on its (Bill’s) discussion and most spoke in its favour. I have sent you all the results of National Achievement Survey for your districts, you will see how grave the situation is. It has deteriorated between 2012 and 2016.

“What is its cause? The cause is that there’s no accountability anymore. Neither on part of teacher, nor on student,” the Minister said.

He said that the ‘no detention’ has taken to be meant as an exemption from studying and that it has led to a “broken” schooling system.

“This (no detention policy) turned out be like an exemption from studying. That is why this was supported by most states, parents, students association.. In CABE (Central Advisory Board of Education) all but four-five states supported the amendment…. I brought everyone in confidence by leaving the decision to the states.

“If a class 4 student doesn’t know the sums of class 2, then its a broken school system. We have to change this,” he said.

In situation of a student failing the exam, the Bill, he said, provisions for two more attempts at clearing it and remedial training.

अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इसे मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं

 

 

विपक्ष लंबे वक्त से अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहा था. लेकिन जिस तत्परता के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया उससे हर कोई हैरान है. खास कर विपक्षी दल को हैरानी ज्यादा हो रही है. बुधवार को सुबह ठीक साढ़े दस बजे, प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा और बहस के लिए तैयार है.

इसके बाद दो घंटे से भी कम समय के अंदर ही तेलुगू देशम पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूरी दे दी. पिछली बार बजट सत्र के दौरान टीडीपी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव की मांग करते रहे लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी.

आमतौर पर संसद में सत्र के पहले हफ्ते सांसद नए जोश के साथ आते हैं. इस दौरान यहां शोर शराबा भी खूब होता है. ऐसे में जिस तरीके से सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हो गई है, सत्ता की गलियारों में अटकलों का बाज़ार भी गर्म हो गया है.

पिछली बार विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए आखिरी सेशन में पहली पंक्ति में बैठे (treasury bench) सरकार के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने हंगामा खड़ा किया था. अगर ऐसा एक बार फिर से मॉनसून सत्र में होता तो इससे विपक्षी दलों को ही फायदा होता. उन्हें एक बार फिर से ये कहने का मौका मिल जाता कि मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बचने की कोशिश कर रही है.

सत्र की शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से सभी दलों को राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने का मौका मिल जाएगा. इसी तरह सरकार को भी सारे पेंडिंग मुद्दों पर बहस करने का मौका मिल जाएगा. इसके अलावा मॉनसून सत्र चलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी.

4 साल के कामों  को दिखाने के लिए बीजेपी के पास अच्छा मौका

राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी इस मौके का इस्तेमाल अपने पिछले चार साल के प्रदर्शन को दिखाने के लिए भी कर सकती है. इसके अलावा वो नए सहयोगियों की तलाश कर सकती है. साथ ही वो विपक्ष की कमजोरियों को भी भांप सकती है. इतना ही नहीं बीजेपी इस मौके को इस्तेमाल ये बताने के लिए भी कर सकती है कि 2019 का चुनाव मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई है.

ये ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले, बीजेपी के सांसद और प्रधानमंत्री, भाषण के जरिए इसे मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं. पिछले एक महीने से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं. शुक्रवार को लोकसभा में इसका और भी प्रमाण मिल जाएगा.

आखिर में सबसे अहम बात, विश्वास मत के बाद अगस्त के तीसरे हफ्ते में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है. इस बैठक ने 2019 में होने अगले आम चुनावों की टाइमिंग को लेकर भी अटकलें बढ़ा दी है.

पंजाब पुलिस में कामकाज का ढंग बदलेगा


चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आज गुरूवार को पुलिस कर्मचारियों की नई तबादला नीति जारी कर दी है। नई तबादला नीति के मुताबिक अब एसएचओ तथा मुंशी एक थाने में अधिक से अधिक तीन साल तथा कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल पांच वर्ष तक तैनात रह सकेंगे।

नशे की समस्या से जूझ रही सरकार के सामने आये तथ्यों के बाद ऐसे फैसले लेने को मजबूर होना पड़ा। नशे के मामले में तस्करों तथा मौत के सौदागरों से साठगांठ सामने आई है तथा अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित तक करना पड़ा। ऐसा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिह के निर्देश पर पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा निचले रैंक के कर्मचारियों के कथित गठजोड़ को तोड़ने के लिये किया गया है।

नई नीति के तहत यह भी फैसला किया गया है कि कोई भी थाना प्रभारी एसएचओ अपने गृह उप मंडल में तैनात नहीं किया जायेगा। प्रवक्ता के अनुसार अपराधियों तथा निचले रैंक के कर्मियों की साठगांठ की मिली शिकायतें को गंभीरता से लेते हुये पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को नयी तबादला नीति बनाने को कहा था।

नई तबादला नीति में व्यवस्था की गई है कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद निचले स्तर का कोई भी पुलिसकर्मी उस जिले में तैनात नहीं रहेगा।रेंज के आई.जी./डी.आई.जी. तुरंत उसे रेंज के किसी अन्य जिले में तैनात करेंगे।नई नीति के अनुसार किसी पुलिस थाने के एसएचओ इंचार्ज का न्यूनतम सेवाकाल एक साल होगा।

एसएचओ के लिए सब-इंस्पेक्टर पद की तैनाती की स्वीकृति दी गई है, वहीं रेगुलर सब-इंस्पेक्टर से कम रैंक का अधिकारी एसएचओ के तौर पर तैनात नहीं किया जायेगा। जहां एसएचओ के लिए इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत किया हुआ है, वहां रेगुलर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को एसएचओ के तौर पर तैनात किया जायेगा।

नई नीति के अनुसार एम.एच.सी. /ए.एम.एच.सी. (मुंशी /अतिरिक्त मुंशी) की तैनाती की मियाद एक पुलिस थाने में तीन साल होगी। उसके बाद अन्य पद के लिए उसका तबादला किया जायेगा। सीआईए इंचार्ज और स्पैशल स्टाफ के इंचार्ज की मियाद आम तौर पर एक साल होगी । इस नीति के अनुसार एक पुलिस थाने में तैनात अतिरिक्त रैंक (अपर सबॉर्डीनेट) की मियाद आम तौर पर तीन साल होगी जो सम्बन्धित एसएसपी /कमिशनर ऑफ पुलिस की तरफ से पाँच साल तक तक बढ़ाई जा सकती है। निचले रैंक के (कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल) की तैनाती की एक पुलिस थाने में आम मियाद तीन साल होगी ।