अविश्वास प्रस्ताव मे वक्ताओं के बोलने का समय निर्धारित

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आंध्रप्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने  एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और इसे मंजूरी भी मिल गई है. शुक्रवार 20 जुलाई को बहस का दिन तय किया गया है.

बहस के लिए सबसे ज्यादा वक्त बीजेपी को मिला है. मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है. चर्चा के लिए टीडीपी को 13 मिनट का वक्त मिला है. कांग्रेस और AIADMK को 38-38 मिनट का वक्त दिया गया है. समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिया गया है.

पार्टी                     चर्चा के लिए वक्त

BJP                     3.33 घंटा

CONGRESS       38 मिनट

SP                       6 मिनट

AIADMK              38 मिनट

Fortis EGM on Aug 13

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The transaction, to be carried out via IHH Healthcare’s arm Northern TK Venture Pte Ltd, was to be followed up by an open offer for an additional 26 percent stake in Fortis.

Fortis Healthcare today said extra ordinary general meeting (EGM) of the company will be held on August 13 to seek shareholders nod for its acquisition by Malaysia’s IHH Healthcare. Last week, Fortis Healthcare board had approved a Rs 4,000-crore offer from IHH Healthcare for 31.1 percent stake in it, valuing the cash-strapped firm at Rs 8,880 crore.

The transaction, to be carried out via IHH Healthcare’s arm Northern TK Venture Pte Ltd, was to be followed up by an open offer for an additional 26 percent stake in Fortis.

In a notice for the EGM, Fortis Healthcare said that the consent of shareholders is being sought for issuance of 23,52,94,117 equity shares on preferential basis at a price of Rs 170 per share aggregating up to Rs 4,000 crore to Northern TK Venture Pte Ltd.

The company is also seeking nod from shareholders to reclassify Malvinder Mohan Singh, Malvinder Mohan Singh- Trust, Shivinder Mohan Singh, Harpal Singh, Abhishek Singh, Fortis Healthcare Holdings Pvt Ltd, Malav Holdings Pvt Ltd and RHC Holding Pvt Ltd from the ‘Promoter and Promoter Group’ shareholder category to ‘Public’ shareholder category.

The company will also ask shareholders to approve classification of Northern TK Venture Pte Ltd as ‘Promoter’ subsequent to the completion of the preferential allotment of equity shares, Fortis Healthcare said.

IHH Healthcare is expected to shell out a total of Rs 7,300 crore to acquire 57.1 percent stake, provided its open offer for 26 percent stake is fully subscribed.

The Malaysian healthcare chain, which will gain majority control of India’s second-largest hospital chain has already stated that in the long term it would rebrand Fortis hospitals into its own Gleneagles chain.

Shares of Fortis Healthcare Ltd today closed 2.96 percent lower at Rs 137.50 per scrip on the BSE.

खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे.. और विधानसभा से गायब सुरजेवाला मीडिया में बड़ बड़ बोले : जवाहर यादव

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हरियाणा विधानसभा और कैथल के लाखों मतदाताओं का अपमान करने वाले रणदीप सुरजेवाला बस बातें करना जानते हैं। जिस विधानसभा का सदस्य बनाने की दुहाई देकर उन्होंने कैथल के लोगों से वोट मांगे थे, उस विधानसभा में आने में अब सुरजेवाला को शर्म आती है। या फिर वे इस गौरवशाली सदन, कैथल की जरूरतों और प्रदेश के विकास को अहमियत ही नहीं देते ?
आखिर क्या कारण है कि रणदीप सुरजेवाला अब तक 66 दिन चली हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 5 बार पधारे हैं ? टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर भाजपा सरकार और मोदी जी से सवाल पूछने वाले इस महारथी ने साढ़े तीन साल में विधानसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा। सभी मुद्दों पर मीडिया में ज्ञान बांटने वाले इन साहब को विधानसभा में ना तो कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने लायक कोई विषय मिला ना इन्होंने कभी किसी मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाने की जरूरत समझी। मतलब धुरंधर प्रवक्ता जी का सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव में खाता शून्य है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ का पुलिंदा परोसने वाले रणदीप सुरजेवाला के पास ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जो विधानसभा में कहे जा सकें क्योंकि विधानसभा में बाते तथ्यों और सच्चाई के आधार पर ही रखी जाती हैं। कोई झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बस इसीलिए सुरजेवाला ना वहां आते, ना कोई बात कहते।
सुरजेवाला यह क्यूं नहीं बताते कि 10 साल तक मंत्री होते हुए उन्होंने अपनी सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने और किसानों को 50 फीसदी मुनाफे वाला समर्थन मूल्य दिलवाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव क्यूं नहीं बनाया। सुरजेवाला यह भी बताएं कि वित्त मंत्री और लोकनिर्माण मंत्री होते हुए भी उनके राज में अंबाला-कैथल-हिसार हाइवे को 4-लेन करने का प्रोजेक्ट लटका ही क्यूं रहा। कांग्रेस की दस साल की सरकार में सुरजेवाला कौन सी सैटिंग के तहत अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर चुप बैठे रहे।
किसानों की चिंता आपको तब क्यूं नहीं हुई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों की जमीन बिल्डरों के हाथों लुटवा रहे थे। क्यूं आप उस वक्त चुप रहे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट किसी ने हाथ में उठा कर भी नहीं देखी।
सुरजेवाला को बताना चाहिए कि ये बातें जो उन्हें अब आती हैं, ये मंत्री की कुर्सी का सुख भोगते हुए 10 साल तक क्यूं नहीं आई ?
‘ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ‘ कहावत ऐसे ही लोगों के लिए बनी है।

मनेसार ज़मीन घोटाला अगली तारीख 10 अगस्त

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चंडीगढ़। पंचकुला सी बी आई अदालत में आज मानेसर जमीन घोटाले  की सुनवाई हुई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा पेश हुए। इस दौरान आरोपी पक्ष द्वारा  सीबी आई से जरूरी दस्तावेज की मांग की गई। हालांकि इस मामले में चार्जशीट की स्क्रूटनी जारी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। वहीं पेशी पर अदालत पहुंचे हुड्डा ने मीडिया से बातचीत न करते हुए तलख तेवर दिखाए।

 

ये है मामला…

सीबीआई द्वारा 15 अगस्त 2015 को पूर्व सीएम हुड्डा व अन्य के खिलाफ भादंसं की धारा 420, 465, 467, 471, 120 बी व पीसी अधिनियम 1998 के तहत मानेसर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। सीबीआइ की टीम जांच में जुटाए दस्तावेजों से भरी 2 अलमारियों के साथ पंचकूला अदालत में जिनमें करीब 80 हजार पेजों की चर्जशीट सीबीआई अदालत में जमा करवा चुकी है। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।  इस मामले में आरोप है कि अगस्‍त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर, गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी। उल्लेखनीय है कि मानेसर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश यादव ने इस घोटाले के बारे में शिकायत की थी। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक तत्कालीन सरकार के अफसरों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ रहा है।

किस तरह ठीक अनाज की बरबादी करती आई हैं सरकारी संस्थाएं

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सरेआम लूट की योजना बना रहे आज बारिश आई तो हैफेड मे जो अनाज के कटटे तिरपाल से ढके हुए थे
बारिश आते ही उनके ऊपर से तिरपाल हटा दिया गया ताकी ये अनाज भीगकर खराब हो गले सड़े फिर इसे शराब बनाने वाली कंपनीयो को बेच सके

जिस अनाज को सरकार 15 रूपये किलो खरीदती है अब इसी अनाज को शराब कंपनी को 1-2 रूपये किलो बेचा जाएगा तो अनुमान लगाईये किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है
सरकार को चुना लगाया जा रहा है

घटना 13-07-18 की है

UK will not bar London declaration of SFJ i.e, ‘Referendum 2020’

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London, July 19, 2018:

To ensure maximum participation for its proposed London Declaration on August 12, the Sikhs for Justice (SFJ) is offering sponsorships to students from Pakistan and Afghanistan.

The invites are also being sent to maximum students through social media.

To be eligible for sponsorship, the students are also being asked to submit as record by email a 30-second video clip on London Declaration, 5 tweets, Facebook Page of the SFJ website and their passport copies

After this, the SFJ will issue sponsorship letters to them. The participants will also be provided free boarding and lodging from August 10 to 14, 2018.

Notably, the spokesperson of Ministry of External Affairs, Raveesh Kumar had recently told media that the Indian government would demand from the UK government to not allow any anti-India activity in its country. But the UK government had rejected this on the grounds that no person could be barred from exercising his right to freedom of expression.

The spokesperson had also reiterated that the Sikh community in the UK had very strong ties with India and   such activities were handiwork of only a very small section of people trying to spoil the relations between both countries.

37 IAS officers of 1986 Batch impaneled for Secy or equivalent post

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The NaMo administration on Thursday announced the empanelment of 35 IAS officers (1986 batch) to hold Secretary and Secretary Equivalent posts in Government of India. As many as 20 officers were empanelled to hold Secretary rank post whereas 16 were empanelled to hold Secretary equivalent level posts.

IAS officers empaneled to hold Secretary level posts are;

  • Ravi Mittal (BH)
  • Guruprasad Mohapatra (GJ)
  • P D vaghela (GJ)
  • Anil Kumar Khachi (HP)
  • Rajni Sekhri Sibal (HY)
  • Sanjeev Kaushal (HY)
  • Rakesh Kumar Gupta (JK)
  • Subhash Chandra (KN)
  • Vandita Sharma (KN)
  • Khastrapati Shivaji (MH)
  • Pramod Kumar Das (MP)
  • S P Singh Parihar (MP)
  • G V Venugopala Sarma (OR)
  • Utpal Kumar Singh (UD)
  • Alok Tandon (UP)
  • Umesh Sinha (UP)
  • Anshu Prakash (UT)
  • Sanjiv Nandan Sahai (UT)
  • R S Shukla (WB)
  • I S N Prasad (KN)

IAS officers empaneled to hold Secretary or Secretary Equivalent level posts are;

  • Atul Chaturvedi (AM)
  • Ravi Capoor (AM)
  • Sanjiva Kumar (AM)
  • Alok Vardhan Chaturvedi (BH)
  • Sangeeta Singh (GJ)
  • Suresh Kumar (JK)
  • P H Kurian (KL)
  • Bijay Kumar (MH)
  • Jayashree Mukherjee (MH)
  • J Suresh Babu (MN)
  • Shambhu Singh (MN)
  • Yaduvendra Mathur (RJ)
  • Balvinder Singh Bhullar (UP)
  • Mukul Singhal (UP)
  • Manoj Kumar Parida (UT)
  • Satbir Bedi (UT)

Rajoana loses 5 kgs as hunger strikes enters 4th day

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Patiala, July 19, 2018:

The indefinite hunger strike by Balwant Singh Rajoana, the death-convict assassin of former Punjab CM Beant Singh, entered fourth day.

Rajoana is on strike inside jail premises at Patiala since July 16 to register his protest against the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC) for not continuing support to his appeal pending before the President of India to commute death sentence.

His sister Kamaljit Kaur told that Rajoana lost 5 Kilograms weight since July 16. His condition is deteriorating because he is suffering from kidney ailment.

सुरक्षा मिलने के बाद भी वर्मा ने बाबा को दिये 20 लाख रु, केस दर्ज सुरक्षा वापिस

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चंडीगढ़।

सिंगर परमीश वर्मा को गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा द्वारा गोली मारने के बाद मिली सुरक्षा अब वापिस ली जाएगी। चूंकि परमीश वर्मा ने गोली लगने के बाद सुरक्षा मिलने पर भी गैंगस्टर दिलप्रीत को 20 लाख रूपए की रकम हवाला से दी थी।

गत 13 अप्रैल को दिलप्रीत की तरफ से किए हमले के बाद मोहाली पुलिस ने परमीश को 4 सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाए थे, जोकि अब वापिस बुला लिए जाएंगे। इस बारे जानकारी देते हुए मोहाली के एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल ने बताया कि गैंगस्टर दिलप्रीत से पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि पुलिस सुरक्षा मिलने के बावजूद भी परमीश वर्मा ने दिलप्रीत को 20 लाख रुपए हवाला के द्वारा दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इस बारे परमीश वर्मा को सम्मन जारी होंगे और पैसों के लेने-देने के बारे भी उनसे पूछताछ की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि परमीश को पेश देने से पहले एक बार पुलिस को सूचना ज़रूर देनी चाहिए थी।

उल्लेखनीय है कि 13 और 14 अप्रैल की बीच की रात को जब परमीश वर्मा अपना एक प्रोग्राम करने के बाद वापिस, घर जा रह थे तो उनकी गाड़ी का पीछा करने वाले लोगों ने उनकी टांग में गोली मार दी थी। इस हमले दौरान परमीश वर्मा का दोस्त लाडी भी घायल हो गया था।

Chidamabaram Chargesheeted

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curtsy thenewsminute

The CBI has accused Chidambaram of abuse of power, alleging that he flouted norms to grant a Foreign Investment Promotion Board (FIPB) clearance. 

Already under the shield of Suereme Court he is confident enough to rebuke the charges

New Delhi: Former finance minister P Chidambaram and his son Karti have been named as accused by the Central Bureau of Investigation in the Aircel Maxis money laundering case.

The investigative agency filed a supplementary chargesheet in the case in the Patiala House court on Thursday, over a month after the Enforcement Directorate submitted its chargesheet.

The CBI has accused Chidambaram of abuse of power, alleging that he flouted norms to grant Foreign Investment Promotion Board (FIPB) clearance to firm M/S Global Communication Holding Services Ltd for investment in Aircel.

This is the first time that the senior Congress leader has been directly accused of wrongdoing in the case. The ED had also named him at several places in its chargesheet but had not arrayed him as an accused.

In a tweet, the veteran Congress leader alleged that the CBI has been pressured to file the chargesheet by the BJP government at the centre.

“CBI has been pressured to file a charge sheet to support a preposterous allegation against me and officers with a sterling reputation. The case is now before the Hon’ble Court and it will be contested vigorously. I shall make no more public comment,” he wrote.

Apart from Chidambaram and his son, the CBI has named nine public servants as well as officials of Aircel Maxis. The court will take cognizance of the chargesheet on July 31.

According to the CBI, Mauritius-based Global Communication Services Holdings – a subsidiary of Maxis – sought approval for an investment of US dollars 800 million in telecom firm Aircel.

The approval should have come from the Cabinet Committee on Economic Affairs, which is headed by the Prime Minister. But it came from the finance ministry, which was then headed by Chidambaram. The finance ministry is only empowered to approve investments of sums up to Rs 600 crore.

The CBI alleged that after the approval was received, Aircel Televentures Limited paid Rs 26 lakh to a company linked to Karti Chidambaram. In September last year, the ED had attached assets worth Rs 1.16 crore belonging to him and a firm allegedly linked to him in connection with this case.

Chidambaram has already been protected from arrest by the court till August 7, as the court extended his anticipatory bail for the third time a few days ago. He has denied all the charges, and called the case against him a witch-hunt and a mixture of conjecture and falsehoods.