छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ न करे भाजपा सरकार : एनएसयूआई

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में प्रदेश के 10 लाख छात्रो का भविष्य खतरे में है-वही 2 लाख लोगों का रोजगार भी खतरे में है ,चूंकि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 3200 स्कूलों को शैक्षिक सत्र शुरू होने के तीन माह बाद भी अस्थाई मान्यता का लेटर जारी नही किया है।दीपांशु ने कहा कि सरकार की इस जनविरोधी व छात्रविरोधी नीति से छात्रो के अभिभावक परेशान है, साथ ही प्रदेश में 3200 प्राइवेट शिक्षण संस्थान के संचालक भी परेशान है जिसके द्वारा लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है व प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 5 लोग निर्भर होते है।दीपांशु ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि, एक तरफ भाजपा सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते है,वही सरकार रोजगार व्यक्तियों से रोजगार छीनने का काम कर रही है।साथ ही सरकार छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए लापरवाही बरत रही है , जिससे छात्र स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे है।दीपांशु ने कहा की एनएसयूआई हमेशा से छात्रो के हितों की आवाज उठाती रही है।हरियाणा सरकार के हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष उचित समय पर मान्यता संबंधित लेटर जारी नही किया व इस साल बोर्ड द्वारा मान्यता संबंधित निर्धारित करी गई 6 जुलाई की तारीख नजदीक आगई है ,जिसके कारण प्रदेश के 10 लाख छात्र-2 लाख (टीचर्स,चालक,परिचालक आदि स्टाफ के सदस्य)-3200 विद्यालयों के संचालक अपने भविष्य को अंधकार में देखते हुए परेशान है।गौरतलब है कि इन 3200 विद्यालयों में वह अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल है,जो सरकार के रिकॉर्डनुसार 2003 से पूर्व से शिक्षा देने का काम कर रहे है,उसी आधार पर सरकार की तरफ से इन स्कूलों को अस्थाई मान्यता दी गई थी।वह स्कूल भी काफी संख्या में है जिन्हें सरकार ने 2007 के नियमो के तहत स्कूल चलाने की परमिशन दी हुई है और बोर्ड से अस्थाई मान्यता मिली हुई है।
एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने मांग करी है कि प्रदेश के 10 लाख छात्रो के भविष्य को सुरक्षित करते हुए,2 लाख (टीचर्स-चालक-परिचालक आदि स्टाफ के सदस्यों)व 3200 स्कूलों के संचालकों के रोजगार आदि को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई मान्यता दी जाए व परमिशन वाले निजी स्कूलो को परमिशन संबंधित एक्सटेंशन लेटर निकालते हुए राहत दी जाए।

Whats on

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In a step towards bringing transparency in University Governance, Prof. Arun K. Grover, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh will launch the implementation of Charter related to 40 important items of Controller of Examinations as per schedule below:-

Date:               Friday 6 July 2018

Time:               3.00 pm

Venue:             Vice Chancellor Committee Room(VCCR)

बिना शौचालय व बिना पानी की व्यव्यस्था के मेंगो मेले में होगी असुविधा,सरकार करे कार्यवाही: विजय बंसल

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हरियाणा किसान कांग्रेस के प्रदेशउपाध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने कहा कि पिंजोर गार्डन में मेंगो मेले का आयोजन किया जाना है परन्तु दुख की बात है कि न तो गार्डन में पानी की सुविधा है , न ही शौचालय की सुविधा है।ऐसे में सरकार द्वारा मेले में असुविधा होगी।विजय बंसल ने मांग करी है कि सरकार तुरन्त प्रभाव से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाए,शौचालय बनवाए ताकि पर्यटकों को मुश्किल न हो।विजय बंसल ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज कर मांग करी थी कि ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन,पिंजोर में मरीज पैलेस, शौचालय का निर्माण व उपयुक्त पेयजल सुविधा मुहैया कराई जाए।बंसल ने बताया एक तरफ भाजपा सरकार स्वच्छ भारत अभियान व हर जगह शौचालय होने का दावा करती है वही ऐतिहासिक व विश्व स्तरीय पिंजोर गार्डन में शोचालय की सुविधा तक नही है व पेयजल सुविधा भी नही है जिससे पर्यटकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है।बंसल ने ज्ञापन में कहा कि ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन पिंजोर जिला पंचकूला हरियाणा अपनी सुंदरता व विशेषताओं से विश्व स्तर पर पर्यटन केंद्र में चिन्हित है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते है पंरतु गार्डन में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नही है।कुछ माह पहले बाहर एक निर्मित शौचालय तोड़ दिया था ।साथ ही ओसिस रेस्ट्रॉन्ट का शौचालय बन्द रहता है। पर्यटकों को शौचालय की सुविधा न होने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है।साथ ही , गार्डन में पीने के पानी की उपयुक्त सुविधा भी उपलब्ध नही है।पीने का पानी न होने से पर्यटकों में रोष है।पानी व शौचालय की सुविधा न होने से , पर्यटकों को दिक्कत आती है।साथ ही कर्मचारियों की कमी व पानी की कमी के कारण पेड़ सुख गए है व हरियाली कम होगी है।सन 2016 में विजय बंसल के नेतृत्व में शिवालिक विकास मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन महाप्रबंधक , श्री समीर पाल सराओ जी को गार्डन में मरीज पैलेस के निर्माण, शौचालय निर्माण व उपयुक्त पेयजल सुविधा के लिए ज्ञापन दिया था जिसके संदर्भ में महोदय ने आदेश करते हुए मैरिज पैलेस के लिए टेंडर निकाल दिया था व शौचालय के निर्माण के आदेश दिए थे जिसके सन्दर्भ में शौचालय को तोड़कर नया बनाना था परन्तु शौचालय तोड़ दिए गए परन्तु नए नही बनाए गए।10 अकटुबर 1999 को श्री आलोक प्रधान , आईएएस महानिदेशक भारत सरकार पर्यटन विभाग ने “न्यू विंग ऑफ Budgerigar मोटल” की आधारशिला रखी थी जिसके संदर्भ में अब तक कोई कार्यवाही नही हुई।बंसल ने ज्ञापन में प्रमुख तौर पर मांग करी कि:

  • पिंजोर गार्डन में शौचालयो के निर्माण किए जाए।
  • पेयजल की सुविधा के लिए उपयुक्त प्रबंध मुहैया करवाए जाए।
  • गार्डन में मरीज पैलेस का निर्माण करवाया जाए।
  • “न्यू विंग ऑफ Budgerigar मोटल” का निर्माण करवाया जाए
  • कर्मचारियो व पानी की कमी को पूरा कर , गार्डन में हरियाली को बढ़ाया जाए व पेड़ो को सूखने से बचाया जाए।

Karnataka Budget: CM Kumaraswamy announces farm loan waiver; petrol, electricity to get dearer

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Unveiling the budget proposals in the Assembly, Kumaraswamy, who also holds the finance portfolio, said he has limited the loan amount to Rs 2 lakh, as it was “not right” to waiver higher value crop loan.

 

In a big relief to the farm sector, Karnataka Chief Minister H D Kumaraswamy today announced a mega Rs 34,000 crore farm loan waiver scheme in the maiden budget of the Congress-JDS coalition government.

Unveiling the budget proposals in the Assembly, Kumaraswamy, who also holds the finance portfolio, said he has limited the loan amount to Rs 2 lakh, as it was “not right” to waiver higher value crop loan.

“Due to this crop loan waiver scheme, farmers will get the benefit of Rs 34,000 crore,” Kumaraswamy said, seeking to fulfil a major electoral promise made by the JDS in its manifesto for the recently held assembly polls in the state.

With the waiver scheme imposing a huge burden on the exchequer, he also announced proposals to mop up additional resources, including increase in the rate of tax on petrol by Rs 1.14 per litre and diesel by Rs 1.12 per litre.

He also proposed a hike in the additional excise duty on Indian-made liquor by 4 per cent across the board on all 18 slabs.

Kumaraswamy recalled his assurance to waive all types of crop loans of farmers taken for agricultural activities within 24 hours of formation of a full-fledged government.

“However, even though the people of the state have not blessed a single party government, I have been provided with a good opportunity to form a coalition government and to work as chief minister of that coalition,” he said.

Kumaraswamy said he had decided to waive all defaulted crop loans of the farmers made up to December 31, 2017 in the first stage.

Besides this, it has been decided to credit the repaid loan amount or Rs 25,000, whichever is less, to each of the farmers account, to help farmers who had repaid the loan within time, the chief minister said.

The families of the government officials and officials of the cooperative sector, farmers who have paid income-tax for the past three years and other ineligible farm loan recipients will be outside the purview of the loan waiver scheme.

Maheshwari who allegedly issued the threat to Ms. Chaturvedi arrested by Mumbai police

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The Mumbai police have arrested one Girish Maheshwari for allegedly issuing a rape threat to the 10-year-old daughter of Congress spokesperson Priyanka Chaturvedi on Twitter.

Two days ago, the Union Home Ministry directed the police to file a case against the person.

Maheshwari allegedly issued the threat to Ms. Chaturvedi from his Twitter handle @GirishK1605, which was deleted following an outrage on the social media.

“One person named Girish has been arrested and being taken to Mumbai,” a police official from Ahmedabad said

The Delhi Police had filed an FIR in the case after receiving a complaint from Ms. Chaturvedi.

After the alleged threat tweet, Ms. Chaturvedi had approached both the Mumbai and Delhi police, seeking action against the Twitter user.

Ms. Chaturvedi thanked Home Minister Rajnath Singh and the Delhi and Mumbai police for the arrest.

मौका ख़ुशी का हो या क्षोभ का 100 रु का चंदा दो दिल्ली वालो

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जित्तोगे तो पिटोगे अक हारोग्गे तो पिटोगे, दिल्लीवासियों कि हालत अब कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है.

केजरीवाल कोर्ट में उपराज्यपाल के खिलाफ केस जीत गए अब ख़ुशी मानाने के लिए दिल्लीवासियों से 100 रु कि वसूली करनी है, यदि प्रति कमाऊ व्यक्ति कि जेब से 100 रु भी निकाले जाएँ तो कितने बनेंगे भाई, वैसे पूछ रहे हैं.

आम आदमी पार्टी (आप) ई-मेल के जरिए अपने समर्थकों से 100 रुपए डोनेट करने की अपील कर रही है. इस ई-मेल में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से चल रही खींचतान पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए पार्टी ने कहा है कि यह दिल्ली की जनता की जीत है.

‘हम जीत गए’, ‘दिल्ली की जनता जीत गई’, कुछ इन्हीं शब्दों से अपने ई-मेल की शुरुआत करते हुए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी जाहिर की है. पार्टी ने कहा है कि यह देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है.

चलिए इस इतने बड़े दिन का एक छोटे से डोनेशन की मदद से जश्न मनाएं. हम सभी इसके पात्र हैं. चलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी के आप मंत्री, विधायकों और वोलेंटियर को उनके संघर्ष के लिए बधाई दें.

यह पहली बार नहीं है जब किसी बात के लिए पार्टी ने अपने समर्थकों से 100 रुपए के डोनेशन की मांग रखी है. इसके पूर्व भी जब बॉटनिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर जाने वाली मंजेटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया गया था और अरविंद केजरीवाल को बुलाया तक नहीं गया था, तब भी पार्टी ने अपने समर्थकों के सामने 100 रुपए के डोनेशन की मांग रखी थी.

वहीं एक बार केजरीवाल ने एक पत्र जारी कर स्वच्छ राजनीति के लिए अपने समर्थकों से 100 रुपए के चंदे की मांग की थी. बता दें क‌ि उनकी इस अपील के कुछ ही घंटों में आम आदमी पार्टी पर धन की बारिश हो गई थी.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के आए फैसले के बाद से अरविंद केजरीवाल उत्साहित हैं. फैसले में कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह से काम करना चाहिए. उपराज्यपाल यह याद रखें कि दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है.

साथ ही यह भी कहा कि विधानसभा के फैसलों के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है और उपराज्यपाल को राष्ट्रहित का ध्यान रखना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिल्ली के बॉस की तरह हो गई है.

उधर जनता बेहाल हो रही है, अब यह शायद सुप्रीम कोर्ट को भी कोसेंगे.

 

शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत आज फैसला सुना सकती है

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नई दिल्ली।

सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत आज फैसला सुना सकती है। थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं। कोर्ट में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।

बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह गुरुवार को अपना फैसला सुनाएंगे। दिल्ली पुलिस ने थरूर की याचिका का विरोध किया है। अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। 62 वर्षीय सांसद को सात जुलाई को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने पत्नी से क्रूरता तथा आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर शशि थरूर को एकमात्र संदिग्ध आरोपी बताया था। कोर्ट ने मामले में फाइल की गई आरोप-पत्र पर भी संज्ञान लिया है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
पुलिस ने 3000 हजार पन्नों की दाखिल की गई चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी की आत्महत्या को लेकर क्रूरता करने का आरोप लगाया था। हालांकि शशि थरूर ने इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया था और कहा था कि यह बदले की भावना से चलाये जा रहे अभियान का नतीजा है। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।

मोदी की ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा, एक मीठी गोली ओर ऐतिहासिक धोखा : विपक्ष

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फसल वर्ष 2018-19 में अधिसूचित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 फीसदी वृद्धि को ऐतिहासिक बताया है। वहीं, किसान संगठन ने इसे किसानों के साथ ऐतिहासिक धोखा करार दिया है।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए कहा, ‘‘मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी प्रदान करने का अपना वादा पूरा किया है। फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के हर जरूरी उपाय करने को प्रतिबद्ध है।

मोदी का यह बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी लाभ के साथ एमएसपी को मंजूरी प्रदान करने के तुरंत बाद आया।

कांग्रेस ने हालांकि इस निर्णय को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया और कहा कि सरकार ने कृषि लागत एवं उत्पादन आयोग (सीएसीपी) की 2018-19 के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर एमएसपी घोषित नहीं किया है।

इस बीच, अखिल भारतीय किसान सभा ने खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि के केंद्र सरकार के इस फैसले को किसानों के साथ धोखा करार दिया है। संगठन ने कहा, ‘‘धान के एमएसपी में 200 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ ऐतिहासिक धोखा है।’’

किसान संगठन ने एक बयान में कहा कि मोदी और भाजपा से किसानों को बड़ी उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने 2014 में भाजपा का साथ दिया था, मगर भाजपा सरकार ने उनकी उम्मीदें पूरी नहीं की।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को फसल वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत पर 50 फीसदी लाभ के साथ वृद्धि की घोषणा की।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मीडिया को देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने मॉनसून सीजन की प्रमुख फसल धान की लागत 1,166 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी और सरकार ने 50 फीसदी लाभ जोडक़र धान का एमएसपी 1,750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जोकि पिछले साल से 200 रुपये अधिक है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को लिए गए फैसले के अनुसार, फसल वर्ष 2018-19 में सामान्य ग्रेड के धान का एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और सामान्य ग्रेड-ए धान का एमएसपी 1590 रुपये से बढ़ाकर 1770 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

वहीं हाइब्रिड धान का एमएसपी 1700 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 2430 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि एमएसपी ए2 और एफएल के योग के आधार पर होगा, जोकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की लागत संकल्पना पर आधारित है। केंद्र सरकार को एमएसपी में बढ़ोतरी से 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा।

जबकि, किसान संगठन का कहना है कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार, सी2 स्तर पर 50 फीसदी लाभ के साथ एमएसपी देने का आश्वासन दिया गया था।

गौरतलब है कि ए2 में किसानों द्वारा फसल के उत्पादन में किए गए मौद्रिक खर्च शामिल हैं, जिसमें बीज और खाद या उर्वरक से लेकर मजदूरी जुताई, सिंचाई आदि पर होने वाला खर्च शामिल है। जबकि ए2 और एफएल के योग में किसान परिवार द्वारा किए गए श्रम का पारिश्रमिक शामिल हो जाता है। वहीं, ए2 प्लस एफल और सी2 में जमीन का किराया भी शामिल हो जाता है।

उन्होंने कहा कि उच्च एमएसपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की योजना का हिस्सा है।

राजनाथ ने कहा कि बाजरा का एमएसपी सीएसीपी द्वारा तय लागत 990 रुपये पर 97 फीसदी प्रतिफल के साथ 1,950 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

सरकार ने मूंगफली का एमएसपी 4,450 रुपये से बढ़ाकर 4,890 रुपये प्रति कुंटल कर दिया। इसी प्रकार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3,050 रुपये से बढ़ाकर 3,399 रुपये और मूंग का एएसपी 5,575 रुपये से बढ़ाकर 6,975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रागी का एमएसपी 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,897 रुपये और बाजरा का 1,425 रुपये से बढ़ाकर 1950 रुपये कर दिया गया है। ज्वार का एमएसपी 1,725 रुपये से बढ़ाकर 2,450 रुपये और उड़द का 5,400 रुपये से बढ़ाकर 5,600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

तुअर का एमएसपी 5,450 रुपये से बढ़ाकर 5,675 रुपये और कपास लांग स्टेपल का 4,320 रुपये से बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल और मीडियम स्टेपल का 4,020 रुपये से बढ़ाकर 5,150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

सूरजमुखी का एमएसपी 4,100 रुपये से बढ़ाकर 5,388 रुपये प्रति कुंटल, तिल का एमएसपी 5,300 रुपये से बढ़ाकर 6,249 रुपये प्रति कुंटल और नाइजरसीड का एमएसपी 4,050 रुपये से बढ़ाकर 5,877 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

मक्के का एमएसपी 1,425 रुपये से बढ़ाकर 1,700 रुपये प्रति क्विंटल  कर दिया गया है।

आआपा के बाबूशाही को निर्देश “काम में तेज़ी लाओ”….

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आनन फानन : दिल्ली सरकार ने बुधवार को नौकरशाहों के तबादलों और तैनातियों के लिए भी एक नई प्रणाली शुरू की जिसके लिए मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और अफसरों को राशन की घरों पर आपूर्ति और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के  लिए की रफ्तार तेज करने का निर्देश दिया.

दिल्ली सरकार ने बुधवार को नौकरशाहों के तबादलों और तैनातियों के लिए भी एक नई प्रणाली शुरू की जिसके लिए मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया है.

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने करीब आठ मिनट तक चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है.

सिसोदिया ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष पर कोर्ट के फैसले के बाद आप सरकार को अपने हर निर्णय को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मंजूर कराने की जरूरत नहीं है.

अभी तक आईएएस और दानिक्स (दिल्ली , अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों के लिए मंजूरी देने का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहा है.

हालांकि दिल्ली सरकार में कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाहों ने दावा किया कि ‘ सेवा संबंधी मामले ’ अब भी उपराज्यपाल के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं क्योंकि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है.

एक शीर्ष अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यथोचित नियमित पीठ सेवा संबंधी मामलों और अन्य मुद्दों पर अंतिम निर्णय करेगी.

एक अन्य अधिकारी ने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय की मई , 2015 की अधिसूचना को रद्द नहीं किया है जिसके मुताबिक सेवा संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधीन आते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता लेकिन यह भी कहा कि उपराज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है.

केजरीवाल ने बैठक के बाद ट्वीट किया , ‘ दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कामकाज करें. अब राशन की घरों पर आपूर्ति और सीसीटीवी लगाने के प्रस्तावों पर भी तेजी लाने का निर्देश दिया है.’

जम्मू-कश्मीर के सात डिप्टी कमिश्नर समेत 13 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए

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जम्मू-कश्मीर, स्पेशल ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन सरिता चौहान का तबादला कर उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सचिव नियुक्त किया गया है

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के दौरान बड़ा फेरबदल हुआ है. जम्मू-कश्मीर के सात डिप्टी कमिश्नर समेत 13 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, अजगर हसन समून जो वित्त कमिश्नर के पद पर तैनात थे उनका तबादला कर एनिमल और शीप हसबैंड्री डिपार्टमेंट में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर, स्पेशल ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन सरिता चौहान का तबादला कर उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सचिव नियुक्त किया गया है.

राज कुमार भगत, जो एनिमल एंड शीप हसबैंड्री डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सेक्रेटरी के पद तैनात थे उन्हें ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सेक्रेटरी बनाया गया है. सलमा हामिद ट्रायबल अफेयर डिपार्टमेंट में सचिव के पद पर थे उन्हें अब जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है.

स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सचिव फारुक अहमद शाह को बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट में सचिव नियुक्त किया गया है. जम्मू कश्मीर सर्विस सलेक्शन कमिशन में चेयरमैन सिमरन सिंह को डोडा में डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.