Indians may have to wait for over 150 years for a Green Card

Indians with advanced degrees may have to wait for over 150 years for a Green Card which authorises them to live and work in the US permanently, according to projections by a think-tank.

The new calculation on the Green Card wait period by Cato Institute, a Washington-based think-tank, comes after the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) recently released number of applicants for such cards.

The calculation is based on the number of Green Card issuances in 2017.

As of April 20, 2018, there were 632,219 Indian immigrants and their spouses and minor children waiting for Green Cards also known as legal permanent residency cards. The shortest wait is for the highest skilled category for EB-1 immigrants  with “extraordinary ability”. EB stands for employment based.

The extraordinary immigrants from India will have to wait “only” six years, Cato Institute said in its latest report.

According to the USCIS, there are 34,824 Indian applicants under EB-1 category.+ Along with their 48,754 spouse and children, 83,578 Indians are in line for Green Card under EB-1 category.

EB-3 immigrants– those with bachelor’s degrees– will have to wait about 17 years, Cato Institute said. As of April 20, there were 54,892 Indians in this category. Clubbed with 60,381 spouses and children, the total number of Indians waiting for Green Card in EB-3 category are 1,15,273.

However, the biggest backlog is for EB-2 workers, who have advanced degrees.

“At current rates of visa issuances, they will have to wait 151 years for a Green Card. Obviously, unless the law changes, they will have died or left by that point,” Cato institute said.

According to the USCIS, there were 2,16,684 primary Indian applicants under EB-2 category and 2,16,684 spouses and children, thus making a total of 4,33,368.

This is primarily because of the existing laws which imposes per-country-limit of seven per cent.

In all 306,400 primary Indian applicants are waiting for their Green Cards. Clubbed with their spouses and children numbering 325,819; as many as 632,219 Indians in all are waiting for their Green Cards.

In 2017 only 22,602 Indians were issued the legal permanent residency cards. Of these 13,082 were in the EB-1 category, 2,879 in EB-2 category and 6,641 in Eb-3 category, according to the latest USCIS figures.

Cato Institute said the Green Card allocation is not based on the the backlog, so 69 per cent of the backlog is in the EB-2 category, but it received only 13 per cent of the Green Cards issued in 2017.

There are two reasons for this, it explained.

First, each category is guaranteed a minimum of 40,040 Green Cards, so the allocation between categories does not adjust when one category has higher demand than the others.

Second, EB-2 is currently subject to the per-country limits, that prevent Indian immigrants from receiving more than seven per cent of the Green Cards issued in the category, the report said.

Cato Institute notes that that for employment-based Green Cards, the per-country limit only applies in full force when the category is filled up, meaning that if some Green Cards would go to waste, Indian immigrants can receive above the per-country limit of 7 per cent. For this reason, Indian immigrants received nearly 18 per cent of the total Green Cards issued in the EB-3 category in 2017.

Referring to the inconsistency in the application of the per-country limit, the report said if the per-country limits end up not applying fully for EB-2 during some future years, they could receive their Green Cards before the next century.

For example, if they received the same number of Green Cards as EB-3 workers did in 2017, they would have to wait “only” for 65 years, rather than 151 years as projected based on the number of issuances in 2017.

On the other hand, if the per-country limits end up applying fully for EB-3 workers after 2018, they could end up having to wait more than 40 years, rather than 17 years, the report said.

 

India Proposes to Raise Customs Duty on 30 US Products

India has now submitted a revised list of 30 items — including motor cycle, certain iron and steel goods, boric acid and lentils — to the WTO on which it proposes to raise customs duty by up to 50 per cent.

As duties hiked by the US on certain steel and aluminium products would have implications of about $241 million on India, the raise in tariffs proposed by New Delhi too would have an equal implication on America.

“The US would be collecting $241 million worth of duties by hiking tariffs on certain steel and aluminium items from India, we also proposed to withdraw concessions of similar amount from these 30 products imported by India from the US,” a source said.

Earlier in May, India proposed to raise duties by up to 100 per cent on 20 products such as almonds, apple and specific motorcycles imported from the US.

The additional duty proposed to be hiked on these items ranges from 10 per cent to 100 per cent.

“The revision is being provided to adjust the products and the tariff rates in accordance with India’s rights reserved vide its notification to the Council for Trade in Goods contained in the WTO document…of May 18, 2018.

“India hereby reiterates its decision to suspend concessions or other obligations notified to the Council for Trade in Goods on May 18, 2018…of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and Article 8.2 of the Agreement on Safeguards, that are substantially equivalent to the amount of trade affected by the measures imposed by the United States,” according to a communication by India to WTO.

It said that the proposed suspension of concessions or other obligations takes the form of an increase in tariffs on selected products originating in the US, based on the measures of the America.

“India reserves its right to further suspend substantially equivalent concessions and other obligations based on the trade impact resulting from the application of the measures of the US,” it added.

The country has proposed this move under the WTOs Agreement on Safeguards.

On March 9, US President Donald Trump imposed heavy tariffs on imported steel and aluminium items, a move that has sparked fears of a global trade war.

Trump signed two proclamations that levied a 25 per cent tariff on steel and a 10 per cent tariff on aluminium imported from all countries except Canada and Mexico.

Earlier India had stated that these suspension will come into effect earlier than June 21, 2018, in case the US decides to continue the period of application of the measures.

It said that the duty imposed by America has affected steel exports by $198.6 million, while the same on aluminium was $42.4 million.

The other items include chickpeas, fresh apple, walnut, refined palmolein, motor cycle with engine capacity over 800 cc, diagnostic reagents and threaded nuts.

India has also dragged the US to the World Trade Organisations dispute settlement mechanism over the imposition of import duties on steel and aluminium.

India’s exports of steel and aluminium products to America stood at about $1.5 billion every year. Its exports to the US in 2016-17 stood at $42.21 billion, while imports were $22.3 billion.

Residents of Himachal Pradesh are Lacking in Financial Literacy : RBI, Shimla Regional Director Amaranth

 

The residents of Himachal Pradesh are lacking in financial literacy, which is below the national average.

Reserve Bank of India (RBI), Shimla Regional Director Amaranth speaking about the ongoing financial literacy week that began on Monday said, “Financial literacy of Himachal Pradesh was 16 per cent, which is below against the national average of 24 per cent.”

The findings have been revealed by the National Centre for Financial Education (NCFE), working under Securities and Exchange Board of India (SEBI) that had conducted a survey across the country, he added.

According to the NCFE study the financial literacy of Goa was 50 per cent, Kerala being the highly literate state (84 per cent) in India has the second highest level of financial literacy which was 36 per cent.

The states like Manipur, Gujarat also has high financial literacy at 36 per cent and 33 per cent respectively.

Besides, HP other states like Chandigarh, Mizoram, Bihar, Nagaland, Sikkim, Odisha, Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Jharkhand, Maharashtra have the lowest level of financial literacy which is below 20 per cent.

The RBI as an initiative under ‘Project Financial Literacy’ has taken up the task of disseminating information about the basic banking concepts to the various target groups from various walks of life including rural and urban people, school and college students.

Amarnath said that with the recent digitisation having secured a vital role, it has become all the more imperative for ‘consumer protection’ which has been adopted as the theme this year for financial literacy.

The objective is to create awareness among the consumers of financial services about their rights, responsibilities, good practices to be followed in banking transactions for safe digital banking experience and resolution mechanism in a fast changing digital financial landscape, he added.

During the financial literacy week focus will be on four related themes that includes know your liability for unauthorised electronic banking transaction, banking ombudsman (an easy mechanism for complaints redressal), good practices for a safe digital banking experience, risk and return for which content has been developed by RBI.

He said that there have been numerous complaints where people got defrauded by someone claiming to be from Bank or RBI and asking for customers personal details like card numbers One Time Passwords, expiry date and other details.

Awareness will be disseminated to the target groups besides the RBI official website, with the help of banks, local government agencies, school and colleges through brouchers, pamphlets.

जेल का जैमर फेल, मिले 3 मोबाईल

बुडैल, जेल में 3 मोबइल मिलने से बुडैल जेल में लगे जैमर पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जैमर जिससे वहां आस पास की आधी आबादी परेशान है कि उनके मोबाइल नहीं चलते तो फिर जैमर के रहते जेल में मोबाईल कैसे काम करता है कि कैदियों के पास भी मोबाईल मिलने लगे.

बुड़ैल जेल में शुक्रवार देर शाम सर्च अभियान के दौरान एक बैरक से तीन मोबाइल बरामद किए गए है। बुड़ैल जेल से मोबाइल बरामद होने के बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। पुलिस प्रशासन अब जांच में जुट गया है कि यह मोबाइल जेल तक पहुंचे कैसे।

पंजाब की जेलों से आए दिन मोबाइल और नशीले पर्दाथों के मिलने के बाद यही रोग चंड़ीगढ़ की बुड़ैल जेल को लग गया है। जेल से तीन मोबाइल रिकवर होने के बाद जेल प्रशासन पर सवालिया निशान लग गए हैं। कैदी इन मोबाइलों का न जाने कब से इस्तेमाल कर रहे थे, इसकी किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी। गौरतलब है कि मोबाइल फोनों के जरिए जेलों में बंद गैंगस्टर और कैदी बड़ी वारदातों की प्लानिंग करते हैं। जेल में बंद रहकर ही घटनाओं को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर अपना स्टेट्स अपलोड़ करते हैं।

बड़े-बड़े मगरमच्छों को टारगेट का राजस्व बढ़ाने की तैयारी

नगर प्रशासन के नवनियुक्त ग्रह सचिव ए.के. गुप्ता भी फंड क्रय को लेकर काफी गंभीर हैं। फंड की कमी के चलते शहर के सभी विकास-कार्य रुके पड़े हैं। इसलिए अब बकायेदारों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी है। 31 मई तक निगम के टैक्स ब्रांच में कुल  25करोड़ के लगभग राजस्व की प्राप्ति हुई है। किन्तु इन पैसों से पूर्व के विकास कार्यों में ठेकेदारों की पेमेंट भी की जानी है। इससे यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होगी। अब बड़े-बड़े मगरमच्छों को टारगेट का राजस्व बढ़ाने की तैयारी है।

नगर निगम के टैक्स ब्रांच ने शहरवासियों से प्रापर्टी टैक्स के देयों की उगाही करने के लिए अपनी विशेष रणनीति तैयार कर ली है। प्रापर्टी टैक्स न देने वालों पर अब कसी जाएगी नकेल।इस मामले को लेकर शहर के मेयर भी गंभीर हैं। उनका कहना है कि यदि आगामी  30 जून तक बकाया टैक्स नहीं जमा कराये गये तो निगम ने उनकी संबंधित प्रापर्टी सील करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। निगम के टैक्स ब्रांच के ए.टी.सी. हरमेश गुप्ता के अनुसार अब संबंधित डिफाल्टरों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब यह कार्य विशेष मुस्तैदी के साथ किये जायेंगे।

उनका मानना है कि यदि डिफाल्टरों द्वारा उनके देय टैक्स अदा कर दिये जाएं तो  60 करोड़ के लगभग राजस्व निगम के खाते में आ सकते हैं।उन्होंने बताया कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के तमाम सरकारी कार्यालय हैं। इनकी कई शिक्षण संस्थाएं भी हैं, जिन्होंने अभी तक अपने टैक्स ही जमा नहीं करवाये। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में इन राज्यों के राजनीतिक दलों के कार्यालय भी हैं जिनके अधिकांश ने अभी तक टैक्स नहीं जमा कराये हैं। इन सभी को विभाग की तरफ से नोटिस भेजे गये हैं।

बता दें कि निगम के कमिश्नर आई.ए.एस. के.के. यादव भी इस बात को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए कहा था कि निगम के लिए फंडों की झड़ी लगा देंगे। उनकी चंडीगढ़ प्रशासन में भी अच्छी खासी पैठ है। जिसके चलते आसानी से टैक्सों की उगाही हो सकती है।नगर प्रशासन के नवनियुक्त ग्रह सचिव ए.के. गुप्ता भी फंड क्रय को लेकर काफी गंभीर हैं।

वर्णनयोग्य है कि फंड की कमी के चलते शहर के सभी विकास-कार्य रुके पड़े हैं। इसलिए अब बकायेदारों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी है।
सूत्रों ने बताया कि विगत 31 मई तक निगम के टैक्स ब्रांच में कुल  25 करोड़ के लगभग राजस्व की प्राप्ति हुई है। किन्तु इन पैसों से पूर्व के विकास कार्यों में ठेकेदारों की पेमेंट भी की जानी है। इससे यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होगी। अब बड़े-बड़े मगरमच्छों को टारगेट का राजस्व बढ़ाने की तैयारी है।

Rain in vicinity gives little respite

A few scattered showers in the tricity along with rain in surrounding areas have provided a little respite from the heat wave. While the humidity has risen, the hot winds have subsided. The maximum temperature dropped from 40 to 29 degrees Celsius while the minimum temperature ton friday was 35 degrees Celsius. TNS

Mean while no rain was reported from Patiala

“Excuse To Not Work”: Sheila Dikshit Trashes Arvind Kejriwal’s Protest

 

Holding Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal responsible for the “stalemate” in the national capital, senior Congress member and former Chief Minister Sheila Dikshit on Friday advised him to approach Prime Minister Narendra Modi and demand full statehood instead of protesting.

“The demand for full statehood can only be made in Parliament as it is the sole authority to change the Constitution,”, Dikshit told reporters in New Delhi at a press conference.

“As Delhi is a union territory, the Lt. Governor and the Chief Minister have no power to change the Constitution. And if Kejriwal wants to make a demand for full statehood, then he should approach Parliament and the Prime Minister,” she said.

The former chief minister said that her party had also demanded full statehood for Delhi.

“But then we realised that Delhi, being the national capital of the country, the city government cannot get control over the Delhi Police and the land.”

Dikshit also accused the Aam Aadmi Party (AAP) of protesting to hide their failures on real issues.

“They have failed on every front and to hide their failures they are protesting at the LG’s house,” she alleged.

Dikshit also held Kejriwal responsible for the stalemate in the city, saying: “I have not seen any of the elected government sitting on a protest like this. I don’t know what they are trying to hide and what is their aim behind such protest.

“Even we worked under the BJP government for over six years in Delhi, but there was never such a condition. Meanwhile, between 1998-2004 we converted about one lakh vehicles into CNG, we privatised power, we brought water reforms in t

he city.

“For this stalemate in Delhi, Kejriwal is responsible,” she said.

“This is a fight between the Lt Governor and the Chief Minister, and they should sort it out. Even if the Central government wants to intervene, then the Ministry of Home Affairs can intervene,” she said.

The sit-in protest at Lt. Governor Anil Baijal’s office-cum-residence by Kejriwal, and his cabinet colleagues Deputy Chief Minister Manish Sisodia, Cabinet ministers Satyendar Jain and Gopal Rai entered the fifth day on Friday.

The hunger strike by Jain entered Day 3 and that by Sisodia entered Day 2.

BJP leaders also held a demonstration at the Delhi Secretariat against Kejriwal’s sit-in protest.

वायु प्रदूषण ने किया जीना मुहाल

 

एक दो दिनों से आसमान में फैली धुल से आम जनता परेशान हो रही है। हवा में धुल के कणों के कारण सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। जिसके कारण लोगों को अपने घरों से निकलने से पहले अपने चेहरों को ढकना पड़ता है। इस धुल से लोगों को आँखों में जलन , चमड़ी में खारिश और अन्य कई परेशानियाँ हो रही है। अधिकांश लोग मुंह को ढक कर काम पर निकलने को मजबूर हैं।

डाक्टरों का कहना जिन लोगों को दिल , डीएमए , आँखों या स्किन की बीमारी है वो घर से बहार न निकले। धूल के कारण ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। धुल के कण नाक के रास्ते शरीर में पहुँच कई गम्भीर बिमारियों का कारण बन सकते हैं।

वहीं इस धूल का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बुजुर्गों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं बच्चों को स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है क्योंकि बच्चों की स्किन काफी नाजुक होती है। जरूरी है माता पिता अपने बच्चों को घर से बहार न निकलने दे।

वहीँ नौजवान लोगों को भी इस धूल के कारण काफी मुश्किलें आ रही है। इस धूल भरे मौसम से दुकानदार भी काफी परेशान है वे लोग अपनी दुकाने बंद करके बैठने को मजबूर है इस मौसम के चलते।

Pakistani Taliban Leader Mullah Fazlullah Neutralized

Pakistani Taliban leader Mullah Fazlullah has been killed in a US-Afghan air strike in Afghanistan, a senior Afghan defence ministry official said on Friday, a killing likely to ease tension between the United States and Pakistan.

The US military said in Washington on Thursday it had carried out a strike aimed at a senior militant figure in the eastern Afghan province of Kunar, which is on the Pakistani border, and one US official said the target was believed to be Fazlullah.

Fazlullah was Pakistan’s most-wanted terrorist, notorious for attacks including a 2014 school massacre that killed 132 children and the 2012 shooting of schoolgirl Malala Yousafzai, who was later awarded the Nobel Peace Prize.

“I confirm that Mullah Fazlullah, leader of the Pakistani Taliban, has been killed in an joint air operation in the border area of Marawera district of Kunar province,” Mohammad Radmanish, spokesman for Afghan defence ministry, told Reuters, adding the air strike was carried out at about 9 a.m. on Thursday.

Fazlullah’s death could ease strained ties between Islamabad and Washington even as Afghanistan observes an unprecedented three-day ceasefire with the larger Afghan Taliban.

Pakistan is considered key to persuading Afghan Taliban leaders, who Washington believes shelter on Pakistani soil, to open negotiations to end the 17-year-old war in Afghanistan.

In March, the United States offered a $5 million reward for information on Fazlullah.

A member of the Pakistani Taliban told Reuters by telephone on Friday the group was trying to get word from Afghanistan, where most of the Pakistani Taliban fighters are now based.

“We have been hearing since early Friday that our Emir(leader) was martyred along with four other militant commanders in Marawar area of Kunar. They were staying at a house when a drone fired missiles and martyred them,” said Taliban member Maulvi Abdur Rasheed.

Fazlullah emerged as an Islamist leader in the Swat Valley, northwest of the Pakistani capital of Islamabad, more than a decade ago. He was known as “Mullah Radio” for his fiery broadcasts.

He was reviled in Pakistan for the 2014 assault on an army-run school in the city of Peshawar in which Pakistani Taliban gunmen killed at least 132 children.

He is also believed to have ordered the 2012 shooting of then-15-year-old Yousafzai over her advocacy of girls’ education.

The Pakistani Taliban have waged a decade-long insurgency seeking to establish a harsh interpretation of Islamic rule but most of their fighters have now fled to Afghanistan.

They are separate from the Afghan Taliban who ruled Afghanistan for five years before being ousted in a 2001 US-led military action.

Washington and Kabul accuse Pakistan of harbouring Afghan Taliban and the allied Haqqani network, which Islamabad denies. Islamabad says the Pakistani Taliban maintain sanctuaries in Afghanistan

परिवार वाद के खिलाफ चले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रधान अखिलेश यादव ने परिवार वाद के विरुद्ध अपनी निति का खुलासा किया. इस बार वह कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से हाल्वक्त उनकी पत्नी डिंपल यादव संसद हैं. उन्होंने भाजपा को भी चुनौती दी है कि वह भी ऐसा कर के दिखाएँ.

आगामी लोकसभा चुनाव को ‘महायुद्ध मानकर बैरी बसपा को भी गले लगा चुके अखिलेश यादव इसके बाद भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। यही वजह है कि पिछले चुनावों में मोदी लहर के अप्रत्याशित परिणाम देख चुके सपा के युवा मुखिया ने अपने लिए लोहिया के ‘बंकर को ठिकाना बनाया है। यह कन्नौज की वह धरती है, जिसने समाजवादी विचारधारा के प्रणेता राममनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह और उनके बेटे-बहू को सीधे दिल्ली के दरबार तक पहुंचाया।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलान किया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव वह कन्नौज से लड़ेंगे। इस लोकसभा सीट से वर्तमान में उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश के लिए, फिर अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को सपाई गढ़ से मैदान में उतारा और जिताया। अब विपरीत परिस्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सत्ताधारी दल से मुकाबले को पूरी रणनीति सधे कदमों से बना रहे हैं। उनकी नजर में भी यही सीट सबसे सुरक्षित है।

हालांकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बेशक, यह समाजवादी परिवार के लिए पुरानी मजबूत जमीन रही है लेकिन, इस पर बने उनके ‘सुरक्षित घर की दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। आशंका के निशान पिछले चुनाव परिणामों ने छोड़े हैं। इस पारंपरिक हो चुकी सीट से 2014 का चुनाव डिंपल यादव महज 19907 वोट से ही जीत पाई थीं। वह पहला झटका था, जो बार-बार मिला। विधानसभा चुनाव में पांच में से चार सीटें भाजपा की झोली में गईं और सपा एक पर सिमट गई। फिर नगर निकाय चुनाव में भी प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी।

अभी तक तय रणनीति के मुताबिक, लोकसभा चुनाव सपा और बसपा मिलकर लड़ेंगी। इस लिहाज से देखें तो जातीय समीकरण और बसपा का साथ अखिलेश को जीत की उम्मीदें पालने का भरपूर हौसला दे सकता है। पिछले कई चुनावों से बसपा यहां मजबूती से लड़ती रही है। इस लोकसभा क्षेत्र में 16 फीसद यादव, 36 फीसद मुस्लिम, 15 फीसद ब्राह्मण, 10 फीसद राजपूत तो बड़ी तादाद में लोधी, कुशवाहा, पटेल, बघेल जाति का वोट है। यादव के साथ अन्य पिछड़ों को अपने पाले में खींचने में यदि सपा सफल रही तो बसपा के साथ होने से मुस्लिम मतों के बिखराव की आशंकाएं भी हवा हो जाती हैं।

सांसद डिंपल यादव अपने पति के लिए सीट छोड़ रही हैं तो यह इस परिवार के लिए नया नहीं है। इस सीट को इस कुनबे ने ‘पॉलिटिकल टेकऑफ की पट्टी के रूप में पहले भी इस्तेमाल किया है। सफर 1967 से शुरू होता है। पहली बार डॉ. राममनोहर लोहिया ने इस सीट पर राजनीतिक क्षेत्र में किस्मत आजमाई और वह जीते। 1971 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण मिश्रा ने हरा दिया। उसके बाद बारी-बारी से जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा, कांग्रेस को जीत मिलती रही। 1998 में पहली फिर सपा प्रत्याशी प्रदीप यादव यहां से जीते तो फिर यह सपा का मजबूत गढ़ बनती चली गई।

1999 का लोकसभा चुनाव कन्नौज से मुलायम सिंह यादव जीते। तब अखिलेश यादव के लिए भी एक ‘सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हो चुकी थी। 2000 के उपचुनाव में मुलायम ने बेटे अखिलेश को यहीं से राजनीति में लांच किया और यहीं से पहली बार वह सांसद चुने गए। 2012 के विधानसभा चुनाव तक अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने फीरोजाबाद सीट पर कांग्रेस के राज बब्बर से हार चुकीं अपनी पत्नी डिंपल को यहां से जिताकर लोकसभा भेजा। अब अखिलेश भी अपनी डेब्यू पिच पर दोबारा लौट रहे हैं।