नशा तस्करों पर पंजाब सरकार सख्त,फांसी का प्रस्ताव पास

चंडीगढ़।

चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यह बैठक मुख्य तौर से पंजाब में बढ़ रहे नशे के मुद्दे को लेकर रखी गई है।

इस मौके पर पंजाब कैबिनेट ने नशा तस्करों को फांसी की सजा का प्रस्ताव पास किया है। इस बैठक में पंजाब पुलिस के कई मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा- ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा चुनावों दौरान नशा एक बड़ा मुद्दा रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों व नुक्कड़ मीटिंगों में पूरी तरह कैश किया व सरकार बनने पर इसको पंजाब भर में से समाप्त करने का वादा किया था। जैसे ही कांग्रेस ने पंजाब में सरकार की कमान सम्भाली तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब पुलिस को प्रदेश भर में से नशा समाप्त करने की मुहिम छेडऩे के निर्देश जारी कर दिए। पर पिछले कुछ दिनों से नशे के कारण हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है।

पंजाब सरकार मादक पदार्थों के दोषियों को सजा के लिए केंद्र को अनुरोध करेगी


अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, अब कप्तान सरकार नशे के दलालों को मृत्युदंड देने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी.


 

चंडीगढ़।

पंजाब में विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर राज्य में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थ बेचने वालों व इसके तस्करों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मादक पदार्थ के खतरे को लेकर कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थ बेचने वालों व तस्करों के खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसे लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को एक औपचारिक सिफारिश भेजने पर सहमति बनी।
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन.एस. कलसी के नेतृत्व में एक विशेष कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया, जो मादक पदार्थों के इस्तेमाल की जांच व नियंत्रण के लिए कार्रवाई की दिन प्रतिदिन के आधार पर समीक्षा व निगरानी करेगा। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की अधिक मात्रा की वजह से होने वाले मौत के मामलों का भी जायजा लिया। इसे लेकर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने माना कि यह चिंता की बात है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों व जब्ती के आंकड़ों का हवाला देते हुए डीजीपी ने जिक्र किया कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो : लाहोटी

 

जयपुर।

नगर निगम जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस लिए हम सब को जयपुर शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाये रखने के लिए टीम भावना से काम करना है। जिससे जयपुर आने वाला हर व्यक्ति स्वच्छता को सन्देश लेकर जायें।
लाहोटी मंगलवार को नगर निगम के सभागार में जोन उपायुक्तों, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक व अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था के लिए किये जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि
जयपुर शहर में प्रधानमंत्री की सभा में पूरे प्रदेश से लाखों लोग आयेगे, उनके आने से लेकर जाने तक सफाई व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।
बैठक में घर-घर कचरा उठाने वाली व्यवस्था की समीक्षा करते हुऐ निर्देश दिये घर-घर कचरे में लगे वाहनों का नियमित प्रभावी माॅनिटरिंग करें।
उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को पूरे शहर के सभी वार्डो में विशेष वृ़क्षारोपण एवं 5 जुलाई को स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। जिसमें जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, स्थानीय समाजिक संस्थाओं, समाज सेवी व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।
बैठक में नगर निगम जयपुर के आयुक्त रवि जैन ने प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए किए जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी देते हुऐ कहाकि सभी जोनों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की सभा में प्रदेष के सभी जिलों में लगभग 3 लाख विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी आयेगे। जो 6 जुलाई की शाम से आना शुरू हो जायेगे।

भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुडा को सम्भवत: जीएसटी का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है : अभिमन्यु

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पहले वित्त वर्ष के दौरान प्रतिव्यक्ति राजस्व संग्रहण के मामले में हरियाणा ने देश में अपना प्रथम स्थान बनाया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान कुल राजस्व योगदान में भी हरियाणा पांचवें स्थान पर रहा है।
वित्त मंत्री ने जिला जींद मुख्यालय पर जिला परिवेदना समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। जीएसटी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में ज्ञान का अभाव है।
उन्होंनेे बताया कि आज की बैठक में कुल 17 शिकायतें उनके समक्ष आई थी जिसमें कुछ का मौके पर ही निपटान कर दिया गया है जबकि कुछ को आगामी बैठक में रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि एक किसान के खाते से पैसे निकलने व किसान को फसल का उचित मुआवजा न दिए जाने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाएगी और अधिक प्रचंड बहुमत से आएगी।
वित्त मंत्री ने प्रदेश के कच्चे सरकारी कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों की खामियों की वजह से हुआ और आज वे इस मुद्दे पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तो इनेलो के शासनकाल में रखे गए औद्योगिक सुरक्षा बलों को भी रोजगार देने का कार्य किया है जो कि पिछले करीब 12 वर्षों से घर पर बैठे थे।

जब जब भाजपा सत्ता में आई बेरोजगारी बढ़ी है : योगेश्वर शर्मा


एचएमटी की जमीन पर गिद्ध निगाह, किसी चहेते पूंजीपति को देने की हो सकती है साजिश

सिर्फ अपने चहेतों को ही पहुंचाया हमेशा लाभ


पंचकूला,3 जुलाई।

योगेश्वर शर्मा

आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकारें आई हैं, तभी से देश व प्रदेश में बेराजगारी बढ़ी है। जबकि यह पार्टी दोनों ही जगह पर रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई थी। सरकार की गल्त नीति के चलते जहां कुछ उद्योग तालाबंदी करने को मजबूर हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्योग हैं जिन्हें स्वयं सरकार जानबूझकर बंद कर उनकी जमीने अपने लोगों को देने का षडयंत्र कर रही है ताकि उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। देश की सबसे पुरानी एचएमटी फैक्टरी पर की गई तालाबंदी भी भाजपा की इसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। मगर आप इसका विरोध करेगी तथा एचएमटी कर्मचारियों की हर लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आज पंचकूला में एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन के दौरान कालका,पंचकूला और पिंजौर के आप कार्यकर्ता उनके साथ थे। आप नेताओं में अजय गौतम,सुशील मैहता,सुरेंद्र राठी,विजय पैतेका,ईश्वर सिंह,प्रवीण हुड़ा,जगदीश वर्मा,बलदेव सिंह,बृजभूषण आदि उपस्थित थे।

आज यहां जारी एक ब्यान में पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा की यह शुरु से ही यह नीति रही है कि वह जब जब सत्ता में आती है तो अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ देने का काम करती है। अब इसकी नजर पिंजौर की एचएमटी की बेशकीमती जमीन पर है। इसकी जमीन हथियाने के लिए ही वह इस फैक्टरी को बंद किया गया है। अब इसकी जमीन पर गिद्ध निगाह रखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की इस कीमती जमीन को अपने किसी चहेते पूंजीपति को देने की साजिश हो सकती है। मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। यह इलाके के लोगों की जीवनरेखा है। जिले में पहले से ही बेराजगारी है। सरकार ने देश व प्रदेश में हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरियां देने का जो वायदा किया था उसे पूरा करना तो दूर उल्टे लगे लगाये लोगों को रेाजगार छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार यहां सेब मंडी बनाने की बात करती है जबकि पंचकूला की पहली करोड़ों रुपये की लगात से बनी पड़ी मंडी की सही ढंग से ही देखभाल नहीं हो पा रही। इसके साथ ही करोड़ों रुपये की लागत से बना एग्रोमाल भी धूल ही फांक रहा है। इसमें भी कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है। आनाज मंडी में भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा,क्योंकि किसान अपने साथ ही पल्लेदार भी लेकर आते हैं। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि जब यह इलाका सेब की पैदावार वाला है ही नहीं तो यहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले करीब चार सालों से लोगों खासकर युवाओं को रोजगार देने की बात कर गुमराह करती आई भाजपा ने यहां आज तक एक भी बड़ा उद्योग लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सकती थी और इसी जमीन पर कोई बड़ा उद्योग लगाकर स्थानीय युवाओं और एचएमटी से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। मगर ऐसा किया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं को उनके इसय संघर्ष में हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।

हरियाणा ससरकार ने तुरंत प्रभाव से चार आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए

चंडीगढ, 3 जुलार्ई-

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से चार आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं हरियाणा खनिज लिमिटिड, नई दिल्ली के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राजीव अरोड़ा को विवेक जोशी के स्थान पर उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा चीफ रेजि़डेंट कमीश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
विवेक जोशी, चीफ रेजि़डेंट कमीश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली को आनंद मोहन शरण के स्थान पर प्रिसिंपल रेजि़डेंट कमीश्नर,हरियाणा भवन नियुक्त किया गया है जबकि वे निरीक्षण एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव, अम्बाला मंडलायुक्त, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक के पदों पर पहले की भांति ही कार्य करते रहेंगे।
इसीप्रकार, फरीदाबाद मंडलायुक्त, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, मेवात क्षेत्र की विशेष आयुक्त और मेवात विकास एजेंसी की अध्यक्ष श्रीमती जी.अनुपमा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा महाप्रबंधक, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण का कार्यभार भी सौंपा गया है। मनोज कुमार, एडीसी-सह-सीईओ, डीआरडीए, चरखी दादरी और सचिव आरटीए, चरखी दादरी को श्रीमती संगीता तेत्रवाल की अवकाश अवधि के दौरान एडीसी-सह-सीईओ, डीआरडीए, भिवानी और सचिव आरटीए, भिवानी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

Majithia patronizing Drug Mafia : Mann


Addressing AAP MLAs and office bearers at a sit-in protest organised at the MLA hostel against the recent drug-related deaths in the state, Mann alleged that it appears that Congress and SAD are, both, running the government in the state as ‘alliance partner’.


Barely three months after AAP National Convener Arvind Kejriwal tendered an apology to Shiromani Akali Dal (SAD) leader Bikram Singh Majithia for falsely accusing him of being involved in drug smuggling, AAP MP from Sangrur, Bhagwant Mann, Monday levelled accusations against Majithia for “patronising drug traders”.

Kejriwal had tendered the apology to Bikram Majithia in March this year in a defamation case which had been filed against him by Majithia for levelling drug-related allegations against him. At the time, Bhagwant Mann had taken exception to Kejriwal’s apology and had ‘resigned’ from his position as state president of AAP in Punjab.

Addressing AAP MLAs and office bearers at a sit-in protest organised at the MLA hostel against the recent drug-related deaths in the state, Mann alleged that it appears that Congress and SAD are, both, running the government in the state as “alliance partners” as no action has been taken against any Akali Dal leader including Bikram Majithia. Later speaking to media persons, Mann again reiterated his allegations. When reminded about the apology tendered by Arvind Kejriwal to Majithia, Mann said he might have done so under “some legal compulsions.”

A statement issued by AAP later in the day also reiterated Mann’s comments against Majithia. Efforts were made to contact Majithia for his reaction to Mann’s comments but his phone was switched off and an aide informed that he was out of the country.

Amarinder calls AAP leaders for meeting

While the AAP sit-in was in progress, Sandeep Sandhu, an OSD to Chief Minister Capt Amarinder Singh, reached the spot and received a memorandum of demands from AAP leaders. After consultations, Amarinder agreed to meet the AAP delegation at 2:30 pm Tuesday. The AAP leaders then called off the ‘dharna’.

Fake marksheet racket busted

 

MOHALI: The police busted a fake marksheet racket, with the arrest of one person on Monday. Ashwani Kumar operated the alleged racket from his private academy at Lohgarh in Zirakpur.

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Zirakpur SHO inspector Pawan Kumar said the accused has been sent in two-day police remand.

According to police, a complaint was filed by Nitesh Mohan, a Sangrur resident, alleging Ashwani has issued a fake marksheet for clearing Class XII examination of ICSE. When he checked the certificate online, he found it to be fake. Kumar said, “We learnt he had been operating through his academy from where he issued marksheets for classes X and XII. We will interrogate him to find out the number of certificates issued by him.”

Police said Mohan, in his complaint, alleged that he came to know that the academy makes students clear Class XII examinations despite them failing. He approached the academy and Ashwani demanded Rs 1.5 lakh for getting him to clear Class XII without appearing in the examinations.

Mohan alleged he had paid Rs 80,000 for the deal and Ashwani in return gave him the marksheet showing as “passed Class XII”.

Sources said the accused during preliminary interrogation claimed he has issued more than three dozen such fake marksheets to various students. Police said they suspect that Ashwani has links with other touts in different states.

Census 2021 to be stored electronically, Any tampering with info will be punished under IT Act

Any tampering with info will be punished under IT Act

The data collected during the 2021 Census will be stored electronically, the first time since the decennial exercise was conducted in 1951 in Independent India.

According to an amended rule notified by the Registrar General of India (RGI) on June 19, “The schedules and other connected papers shall be disposed of totally or in part by the Director of Census Operations, after creating an electronic record of such documents.”

Electronic format

A Home Ministry spokesperson said till now the “schedules” (a tabular form containing details of individuals), carried by enumerators to households, were being stored in a physical form at the government’s storehouse in Delhi. It is based on these schedules that the relevant statistical information on population, language, and occupation are sorted and published.

“The records running into crores of pages were occupying space in government office and it has now been decided that they will be stored in an electronic format. Any tampering with the data will invite punishment under the Information Technology Act, 2000,” said the spokesperson.

The RGI issued the notification as the process for the 2021 Census kicks in.

The spokesperson said enumerators will start “house listing” in 2020 and the headcount will begin from February 2021 onwards. “An individual’s household data is not published by the RGI. They are published in the form of tables on the Census website. The data is preserved for 10 years and then it is destroyed. From now on it can be stored forever in electronic format,” he said.

स्वास्थ्य सुविधाएं घर घर पंहुचने को लेकर प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार: विज

 

चंडीगढ़, 2 जुलाई-

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के लोगों को वैक्टर जनित रोगों से सुरक्षित रखने के लिए घर-घर जाकर बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी तथा इन रोगों की पहचान होने पर पीडि़त लोगों का अस्पतालों के अलग वार्डों में तुरन्त उपचार शुरू किया जाएगा।

श्री विज ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू को संबंधित विभागों को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिये हैं। इनमें मुख्य तौर पर पंचायती राज संस्थाएं, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त शामिल हैं। इससे बारिस के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा अन्य वैक्टर जनित रोगों को पनपने से रोकने में सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जुलाई से नवंबर तक मच्छरों एवं इन बीमारियों के पनपने का समय होता हैं, इसलिए सावधानी के तौर पर उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से सभी घरों की छतों, खुले स्थानों, प्लास्टिक बैग, कूलर, पानी के बर्तन सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों या उनके आसपास मच्छरों का लारवा या प्रजनन पाया जाएगा, उनके मालिकों के खिलाफ स्थानीय निकाय विभाग को नोटिस जारी करने को कहा गया है।

श्री विज ने कहा कि सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्र के सरपंचों से मुलाकात कर उन्हें स्वच्छता, पानी खड़ा न होने देना, घरों के कचरे का समुचित निपटान तथा पानी निकासी का उचित प्रबन्ध करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की निधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को दवाइयां, टेस्टिंग किट, लारवा एवं मच्छर मारने की दवाइयां का समुचित स्टॉक रखने के निर्देश दिये गये हैं, इस कार्य में चिकित्सक, एमपीएचडब्ल्यू के साथ आशा वर्कर की ड्यूटी रहेगें।

विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में परिवहन विभागों को जारी पत्र में कहा कि वे वर्षा के दौरान टायरों को शेड के नीचे या ढक़कर रखे ताकि उसमे पानी एकत्र न हो सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहचान किये गये स्थानों पर गंबुजिया मच्छलियां छोडऩे के लिए मत्स्य विभाग को निर्देश दिये गये हैं तथा शिक्षा विभाग को स्कलों में बच्चों को अध्यापकों या स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वैक्टर जनित रोगों से बचने के लिए प्रार्थना सभा में बताने को कहा गया है तथा रविवार को ‘ड्राई-डे’ के तौर पर पानी के सभी बर्तनों को सुखा कर भरने संबंधी भी जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ की जनस्वास्थ्य विभाग को सभी लिकेज को बंद करने तथा स्थानीय शहरी विभाग को फोगिंग करने के निर्देश दिये हैं।