ओवैसी के काफिले पर क्यों हुई फायरिंग?

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इस घटना पर ओवैसी ने कहा कि वे मोदी सरकार और राज्य सरकार, दोनों को कह रहे हैं कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक सांसद पर 4 राउंड फायरिंग की जाए। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जाँच चुनाव आयोग से भी कराने की माँग की है। बता दें कि पिलखुआ टोल के पास ओवैसी के काफिले पर हमला किया गया था।

डेमोक्रेटिक फ्रंट लखनऊ(ब्यूरो) :

मेरठ से दिल्ली जा रहे आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले की खबर है। हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि उनकी गाड़ी पर गाजियाबाद के डासना में 3-4 राउंड फायरिंग की गई। उन्होंने खुद को महफूज बताया है। ओवैसी में कार में गोलियों के निशान दिखाते हुए तस्वीर भी ट्वीटर पर साझा की है।  एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिल पर हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ओवैसी के बयानों से आहत होकर आरोपियों ने फायरिंग की थी। बता दें कि ओवैसी के काफिल पर हापुड़ के छिजारसी टोल गेट के पास उस वक्त हमला किया गया, जब वह मेरठ से चुनावी कार्यक्रम को खत्म करके दिल्ली की ओर आ रहे थे।

दरअसल, ओवैसी के काफिले पर फायरिंग के बाद सबूत जुटाने में जुटी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है।  उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के हमलावरों (एक गिरफ्तार, दूसरा हिरासत में लिया गया) से पूछताछ जारी ह। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर ये हमला किया है। एक आरोपी का नाम जहां सचिन है, वहीं दूसरे का नाम शुभम गुर्जर है। फिलहाल, पुलिस और सुराग जुटाने में लगी हुई है।

ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, ”कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फायर हुए। 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठ कर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं। अलहमदु’लिलाह।” पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। 

ओवैसी ने दिल्ली पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए घटना का पूरा ब्यौरा दिया। ओवैसी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उनके साथ चार गाड़ियां थीं। पिलखुआ के टोलगेट के पास गाड़ी स्लो हुई, उसी दौरान तेज आवाज हुई। हमारी गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा कि हमला हो रहा है। जब हम निकल रहे थे फिर आवाज आई। हमारी गाड़ी में गोलियों के निशान हैं। गाड़ी पंक्चर हो गई तो एक फ्लाईओवर के पास गाड़ी बदलकर दिल्ली पहुंचे। 

इधर, अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर ओवैसी ने यूपी सरकार, मोदी सरकार के लेकर चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि इस मामले की स्वंतत्र जांच की जाए। हापुड़ के पिलखवा में छिजारसी टोल बैरियर के पास हुए हमले में बाल-बाल बचे ओवैसी ने कहा कि हम मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहे हैं कि ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यह कैसे हो सकता है कि एक सांसद पर 4 राउंड फायरिंग की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि कुछ देर पहले वहां से एडिशनल एसपी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, हथियार भी बरामद हुआ है। हमारी चुनाव आयोग से गुजारिश है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दावा किया था कि आज छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फ़ायर हुए. 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठ कर वहां से निकल गया. हम सब महफ़ूज़ हैं। बताया जा रहा है कि जब ओवैसी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे और छिजारसी टोल प्लाज पर पहुंचे थे, तभी उनके काफिले पर फायरिंग हुई। बता दें कि ओवैसी ने खुद दावा किया है कि जब वह दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे, तब उनकी कार पर तीन-चार राउंड फायरिंग हुई है।

जीतेन्द्र नारायण उर्फ रिज़वी का सिर काटने वाले को पचास लाख का इनाम : फ़िरोज़

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यह पहली बार नहीं है, जब यूपी शिया बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी का सिर काटने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। इस साल मार्च में, शिया वकील और ‘कार्यकर्ता’ अमीर-उल-हसन जाफरी ने कुरान से 26 छंदों को हटाने के लिए अपनी याचिका के लिए यूपी शिया बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी का सिर कलम करने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। रिजवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ये आयतें आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा देती हैं। जब से उनकी याचिका के बारे में रिपोर्ट सामने आई है, रिजवी को मुस्लिम समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जब से वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म में वापसी की और गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद गिरी के मार्गदर्शन में जितेंद्र नारायण स्वामी बने, इस्लामवादी भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जितेंद्र नारायण स्वामी को इस्लाम से बाहर निकाल दिया गया था और यहां तक ​​कि उन्हें ‘काफिर’ भी कहा था। क्या कॉंग्रेस शुरू ही से हिन्दू समाप्ती की ईछुक रही है ???

सारिका तिवारी, नयी दिल्ली/हैदराबाद :

हिंदू धर्म अपनाने के बाद रिजवी ने कहा, ‘मुगलों ने हिंदुओं को हराने की परंपरा दी है। हिंदुओं को हराने वाली पार्टी को मुसलमान सर्वसम्मति से वोट करते हैं। मुस्लिम वोटर सिर्फ हिंदुओं को हराने के लिए हैं। उन्होंने आगे कहा, “मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया। हर शुक्रवार, वे मेरे सिर के लिए और अधिक पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। आज मैं सनातन धर्म स्वीकार कर रहा हूं।”

हैदराबाद के कॉन्ग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने ‘शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड’ के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (अब जितेंद्र नारायण स्वामी) के सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये वीडियो 10 दिन पुराना है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वसीम रिजवी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना स्थित शिव-शक्ति धाम में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के मार्गनिर्देशन में न सिर्फ हिन्दू धर्म अपना लिया, बल्कि जीते-जी अपना अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली।

बता दें कि मोहम्मद फिरोज खान हैदराबाद से कौन्ग्रे के टिकट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो ऐलान करते दिख रहे हैं कि जो भी सैयद वसीम रिजवी का सिर कलम करेगा, उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस वीडियो को सबसे पहले 25 नवंबर, 2021 को ‘Voiceup Media’ नामक यूट्यूब चैनल ने शेयर किया था। इस वीडियो में मोहम्मद फिरोज खान वसीम रिजवी को लेकर अभद्र और गाली वाली भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

वीडियो में कॉन्ग्रेस नेता कहते हैं, “वसीम रिजवी, 4 महीने से सुन रहा हूँ तेरे को मैं। बर्दाश्त जो है ना, तू ख़त्म कर देगा। ये जहाँ भी दिखे, इसकी हत्या कर दो और इसका गला लेकर मेरे पास आ जाओ। 50 लाख रुपए मेरे से ले लेना। सेशन कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, इसका मर्डर करने वाले के लिए हर जगह वकील मैं रखूँगा। साथ खड़ा रहूँगा। ऐसे ‘ह%म के %ल्ले’ को और ‘सू&र की औलाद’ को जीने का कोई हक़ नहीं है। जो भी मेरे को सुन रहे, मैं अल्लाह की कसम खा रहा कि मैं तेरा साथ दूँगा।”

हालाँकि, ये पहली बार नहीं है जब वसीम रिजवी का नाम लेकर इस तरह का ऐलान किया गया हो। मार्च 2021 में उनका सिर काट कर लाने पर मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अमीरुल हसन जाफरी ने 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि घोषित इनाम की व्यवस्था वह अपने पास से और बार एसोसिएशन के लोगों के माध्यम से एकत्र करेंगे और अगर इसके बाद भी रकम कम पड़ जाती है तो वो अपनी औलाद को बेच देंगे, लेकिन ‘कुरान से छेड़छाड़ करने वाले’ वसीम रिजवी का सिर क़लम करने वाले को पूरा इनाम देकर रहेंगे।

बताते चलें कि :

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ‘वसीम रिजवी’ ने आज (6 दिसंबर 2021) डासना देवी मंदिर में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। अब उनका नाम जितेंद्र नारायण स्वामी/ त्यागी किया गया है। इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान मंदिर में हवन पूजा और अनुष्ठान हुए और ‘रिजवी’ से जलाभिषेक करवाया गया। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने बताया कि उन्होंने वसीम को त्यागी उपजाति इसलिए दी क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कमजोरी नहीं है। वहीं ‘रिजवी’ ने कहा, “मैं अब यति का सिपाही हूँ, सनातन के दुश्मनों से मिल कर लड़ेंगे।”

YSRTP पार्टी की वरिष्ठ नेता इंदिरा शोभन ने इस्तीफा दिया, वह कांग्रेस में वापसी के लिए पीसीसी नेता के संपर्क में हैं

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तेलंगाना/ नयी दिल्ली :

तेलंगाना में वाईएसआरटीपी पार्टी की वरिष्ठ नेता इंदिरा शोभन ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इस आशय का एक महत्वपूर्ण बयान दिया और पार्टी अध्यक्ष शर्मिला को अपना इस्तीफा भेज दिया। इंदिरा शोभन ने साफ कर दिया है कि वह जल्द ही अपनी भविष्य की गतिविधियों की घोषणा करेंगी और सार्वजनिक जीवन में रहकर ही लोगों के लिए आगे बढ़ेंगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि तेलंगाना के लोग उन्हें उसी तरह समर्थन देना जारी रखेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। इंदिरा शोभन के इस्तीफे से शर्मिला सदमे में थीं। उन्होंने YSRTP की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और एक साल से अधिक समय से शर्मिला के साथ चल रही हैं। खबर है कि रेवंत रेड्डी के टीपीसीसी प्रमुख के रूप में घोषित होने के बाद वह कांग्रेस में वापसी के लिए पीसीसी नेता के संपर्क में हैं।

हालांकि इंदिरा शोभन ने यह नहीं बताया कि वह किस पार्टी में शामिल होंगी। इस बीच, वाईएस शर्मिला, जिन्होंने पहले ही 8 जुलाई को वाईएसआरटीपी पार्टी की स्थापना कर ली थी, प्रत्येक जिले में हर मंगलवार को बेरोजगारी के समर्थन में भूख हड़ताल करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सार्वजनिक हो रही है। हालाँकि, इससे पहले कि उनकी पार्टी सार्वजनिक हो पाती, उन्हें दो नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पिछले महीने, प्रताप रेड्डी, जो तत्कालीन महबूबनगर जिले के वाईएसआरटीपी प्रभारी थे, ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि कोंडा राघव रेड्डी उनके बाहर निकलने का कारण थे।

2 – DG कोरोना के खिलाफ DRDO का नया हथियार

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कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है. इस बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से शुभ समाचार देश को मिला है और डीआरडीओ ने एंटी-कोविड मेडिसन, 2 डीजी (2-DG) लॉन्च कर दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में 2 डीजी की पहली खेप को रिलीज की।

नई दिल्ली(ब्यूरो): 

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से एंटी-कोविड मेडिसिन, 2 डीजी (2-DG) लॉन्च कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस दवा की पहली खेप को रिलीज की।

पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है दवा

डीआरडीओ के अनुसार, ‘2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज’ दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (INMAS) द्वारा हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है। हाल ही में क्लीनिकल-ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि ये दवाई सैशे में उपलब्ध होगी. यानी मरीजों को इसे पानी में घोलकर पीना होगा।

इस दवा से ऑक्सीजन लेवल रहेगा मेंटेन

अधिकारियों का कहना है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना मरीजों को ऑक्सजीन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। साथ ही वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्लीनिक्ल-ट्रायल के दौरान भी जिन कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई थी, उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द निगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि ये दवा सीधा वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस व एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोक देती है। इस दवा को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है. यानी बहुत जल्द इसे पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

देशभर में कोरोना के 24 घंटे में 281386 नए केस आए सामने

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में भारत में 2 लाख 81 हजार 286 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए है, जबकि इस दौरान 4106 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 49 लाख 65 हजार 463 हो गई है, जबकि 2 लाख 74 हजार 390 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, देशभर में पिछले 24 घंटे में 3 लाख 78 हजार 741 लोग ठीक हुए, जिसके बाद कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 11 लाख 74 हजार 76 हो गई है। इसके साथ ही देशभर में एक्टिव मामलों में भी गिरावट आई है और देशभर में 35 लाख 16 हजार 997 लोगों का इलाज चल रहा है।

डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण ने बताया, ‘सीसीएमबी हैदराबाद में हमने इसका पहला टेस्ट किया था, उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोल से कहा कि क्लीनिकल ट्रायल की मंजूरी दें। ट्रायल में हमने देखा है कि कोरोना पेशेंट को काफी फायदा हुआ. टेस्टिंग के बाद फेज 2 सही से किया और फेज 3 में हमने बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया।’

डीआरडीओ ने डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिल बनाई दवा

कोरोना की इस दवा को डीआरडीओ के Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences यानी INMAS ने हैदराबाद स्थित डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है।

इस दवा से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे मरीज

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2-डीजी एक जेनेरिक मॉलीक्यूल है और ग्लुकोज से मिलती जुलती है, इसलिए इसका उत्पादन आसान होगा और ये दवा देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। डॉक्टर अनंत नारायण ने कहा, ‘इस ड्रग को हम जल्द से जल्द मार्किट में लाने का काम कर रहे है. यह दवा पाउडर के रूप में आता है पानी में घोल कर दिया जाता है। इसको दिन में 2 बार सुबह-शाम देने के बाद मरीज लगभग सात दिन में लोग ठीक हो रहे है।

ऑक्सीजन की किल्लत से मिलेगी राहत

इस दवा के बाजार में आने से एक और बड़ी राहत मिलेगी. अभी जो ऑक्सीजन की मारा-मारी है, दावा है कि इस दवा के मिलने के बाद ये समस्या बहुत हद तक कम होगी साथ ही ये दवा कोविड से संक्रमित मरीजों की अस्पताल में दाखिले की संख्या को भी कम करेगी. यानी मरीज घर पर रहकर ही डॉक्टर की सलाह से ये दवा लेकर ठीक हो जाएंगे।

भारतीय पुरातत्व विभाग को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वेक्षण कराने की मंजूरी

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रिपोर्ट्स के अनुसार मामले में वादी पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि 1991 में दायर याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है. जहां हिन्दू आस्थावानों को पूजा-पाठ, दर्शन और मरम्मत का अधिकार है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने याचिका दायर की थी।

  • भारतीय पुरातत्व विभाग को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वेक्षण कराने की मंजूरी
  • वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के आवेदन को स्वीकार कर लिया
  • सर्वेक्षण के दौरान मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों को विवादित स्थल पर नमाज अदा करने से रोका नहीं जाएगा

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दे दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट आशुतोष तिवारी की अदालत ने गुरुवार को लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

अदालत में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजयशंकर रस्तोगी की तरफ से वर्ष 1991 से लंबित इस प्राचीन मुकदमे में आवेदन दिया था। जिसमें कहा गया कि मौजा शहर खास स्थित ज्ञानवापी परिसर के आराजी नंबर 9130, 9131, 9132 रकबा एक बीघे नौ बिस्वा जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण रडार तकनीक से करके यह बताया जाए कि जो जमीन है, वह मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर देखा जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ वहां मौजूद हैं या नहीं। दीवारें प्राचीन मंदिर की हैं या नहीं।

काशी

रडार तकनीक से सर्वेक्षण से जमीन के धार्मिक स्वरूप का पता चल सकेगा। वाद मित्र रस्तोगी की दलील थी कि 14वीं शताब्दी के मंदिर में प्रथम तल में ढांचा और भूतल में तहखाना है, जिसमें 100 फीट ऊंचा शिवलिंग है, यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। मंदिर हजारों वर्ष पहले 2050 विक्रम संवत में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। फिर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र और वर्ष 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया था तो उसके बाद 100 वर्ष से ज्यादा समय तक यानी वर्ष 1669 से 1780 तक मंदिर का अस्तित्व ही नहीं था।

सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कहा कि दावे के अनुसार, जब मंदिर तोड़ा गया, तब ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर मौजूद था, जहां आज है। उसी दौरान राजा अकबर के वित्तमंत्री टोडरमल की मदद से नरायन भट्ट ने मंदिर बनवाया था, जो उसी ज्योतिर्लिंग पर बना है। ऐसे में विवादित ढांचा के नीचे दूसरा शिवलिंग कैसे आ सकता है। इसलिए खुदाई नहीं होनी चाहिए।

रामजन्म भूमि की तरह पुरातात्विक रिपोर्ट मंगाए जाने पर कहा था कि स्थितियां विपरीत हैं। वहां साक्षियों के बयान के बाद विरोधाभास होने पर कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाई थी, जबकि यहां के मामले में अभी तक किसी का साक्ष्य हुआ ही नहीं है। ऐसे में साक्ष्य आने के बाद विरोधाभास होने पर कोर्ट रिपोर्ट मंगा सकती है। दलील दी कि साक्ष्य एकत्र करने के लिए रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती। यह भी कहा कि विवादित ढांचा खोदे जाने से शांतिभंग भी हो सकती है।

कोर्ट का दायित्व है कि वहां शांति बनी रहे। इसी तरह से सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से मिलती-जुलती दलीलें अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से भी पेश की गई। अदालत में लार्ड विश्वेश्वरनाथ की तरफ से अमरनाथ शर्मा, सुनील रस्तोगी, रितेश राय, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से रईस अहमद खान, अफताब अहमद व मुमताज अहमद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से तौफीक खान कोर्ट में मौजूद थे।

भारती मठ सहित जगन्नाथ पुरी की 315॰337 एकड़ भूमि बेच चुकी राज्य सरकार अब जगन्नाथ भगवान की 35,272 एकड़ जमीन बेचने की तैयारी में

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सनातन धर्म की संस्थाओं को पहले तो सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है फिर उन्हे उसी क्षेत्र में कमजोर कर उनकी हजारों एकड़ भूमि का विक्रय कर दिया जाता है। यह सिलसिला ओड़ीशा में धड़ल्ले से चल रहा है और अब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आने के पश्चात तो यह कार्य और भी द्रुत गति से चल पड़ा है, पहले तो पुरी के धाम में कई गिरिजे ओर मस्जिदोन के स्थापित होने की बातें सुनने में आयीं। सूत्रों की मानें तो सरकारी बोर्ड द्वारा संचालित यह काम बहुत ही शांति पूर्वक किए जा रहे हैं। सरकार पहले ही कटक शहर में भारती मठ भवन सहित जगन्नाथ की 315.337 एकड़ जमीन बेच चुकी है और जमीन की बिक्री से अर्जित 11.20 करोड़ रुपये मंदिर कॉर्पस फंड में जमा किए गए हैं।

भुवनेश्वर: 

राज्य सरकार ने ओडिशा और छह अन्य राज्यों में भगवान जगन्नाथ से संबंधित 35,272 एकड़ जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू की है, कानून मंत्री प्रताप जेना ने मंगलवार को विधानसभा को बताया।

भाजपा विधायक मोहन चरण मांझी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर देते हुए, जेना ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल बीडी शर्मा की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार मंदिर की 35,272.235 एकड़ भूमि की संपत्ति बेचने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

जेना ने कहा कि भगवान जगन्नाथ ओडिशा के 30 में से 24 जिलों में फैले 60,426.943 एकड़ के मालिक हैं। जिसमें से, मंदिर प्रशासन 34,876.983 एकड़ में राइट्स ऑफ राइट्स (RoR) तैयार कर सकता है। मंत्री ने विधानसभा को बताया, “आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकार की अनुमोदित नीति (समन नीति) के अनुसार जमीन बेचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।”

इस बीच, सरकार पहले ही कटक शहर में भारती मठ भवन सहित जगन्नाथ की 315.337 एकड़ जमीन बेच चुकी है और जमीन की बिक्री से अर्जित 11.20 करोड़ रुपये मंदिर कॉर्पस फंड में जमा किए गए हैं।

इसी तरह, ओडिशा के बाहर छह राज्यों में पहचान की गई 395.252 एकड़ जमीन को बेचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य से जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।

सूत्रों ने कहा कि 12 वीं सदी के मंदिर में पश्चिम बंगाल में अधिकतम 322.930 एकड़ और महाराष्ट्र में 28.218 एकड़, मध्य प्रदेश में 25.110 एकड़, आंध्र प्रदेश में 17.020 एकड़, छत्तीसगढ़ में 1.700 एकड़ और बिहार में 0274 एकड़ जमीन है। मंत्री ने कहा कि बाघा क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ की पहचान की गई है और सरकार प्रत्येक वर्ष शेयरधारियों से धान की मात्रा एकत्र कर रही है। इस उद्देश्य के लिए एक खामारी बाघा में लगी हुई है, जबकि एक अन्य खामारी डोहियन में लगी हुई है, जो क्षेत्र में स्थित जमीन जायदादों की देखभाल के लिए है, उन्होंने कहा, दोचियान क्षेत्र से एकत्र धान भी हर साल बेचा जाता है।

इसके अलावा, खुरदा में स्थित 582.255 एकड़ जमीन लीज के आधार पर ओडिशा काजू डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (OCDC) को दी गई है। बदले में, सरकार को हर साल निगम से 3 लाख रुपये मिल रहे हैं, मंत्री ने कहा।

सूत्रों के मुताबिक, जिन लोगों ने 30 साल से अधिक समय तक श्रीमंदिर की जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें मंदिर की जमीन को कब्जे में लेने के लिए प्रति एकड़ 6 लाख रुपये देने होंगे। जिन लोगों ने श्रीमंदिर भूमि का अधिग्रहण 30 साल से कम समय के लिए किया है, लेकिन 20 से अधिक वर्षों के लिए भूखंड खरीदने के लिए प्रति एकड़ 9 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों ने 20 साल से कम समय के लिए मंदिर के भूखंडों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन 12 साल से अधिक के लिए प्रति एकड़ 15 लाख रुपये का भारी भुगतान करना होगा, स्रोत ने कहा।

कानून मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सुधार लाने और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की जांच के लिए चार आयोगों का गठन किया है। पैनल न्यायमूर्ति बीके पात्रा आयोग, बीडी शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति, न्यायमूर्ति पीके मोहंती आयोग और न्यायमूर्ति बीपी दास आयोग हैं। उन्होंने कहा कि आयोगों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के लिए, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति की मंजूरी के बाद मंदिर के मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

सद्दाम गद्दाफ़ी की चुनावी प्रक्रिया बता कर अपनी ही पार्टी का सच बता बैठे राहुल

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राहुल ने यहां तक कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव आयोजित कराते थे और जीत जाते थे. लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था, उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके. राहुल अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष के साथ चर्चा कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने जो कहा, वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त जितना हमने सोचा है, हालात उससे ज्यादा बदतर हैं। राहुल इस ब्यान को देते समय अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे थे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जब उन्होने अपनी ही पार्टी के आंतरिक चुनाव लड़े थे तब ऊनके ही एक रिश्तेदार शहजाद पूनावाला ने उनके विरोध में नामांकन भरा था। आज शहजाद पूनावाला अपनी ही पार्टी से निकाल दिये गए। यही वह मॉडल है जिसकी चर्चा राहुल कर रहे थे। लें अपनी ही पार्टी के इस चरित्र को वह नहीं पहचान पाते। हर समय अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश की बात कराते हैं, लेकिन उतनी ही आज़ादी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते गरियाते पाये जाते हैं, निर्भीकता से। क्या यह दोहरे माप दंड नहीं?

  • सद्दाम-गद्दाफ़ी इन्दिरा के थे अच्छे दोस्त सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए राहुल
  • चुनाव मतलब सिर्फ यह नहीं कोई जाए और बटन दबाकर मताधिकार का इस्तेमाल कर दे
  • साल 2016 से 2020 के बीच 170 से अधिक कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी
  • नहीं दिख रहा दम, पांच चुनावी राज्यों में गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में कांग्रेस

सरीका, चंडीगढ़:/नयी दिल्ली:

राहुल गाँधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी पर पर ये कहकर निशाना साधा कि सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी ने भी तो चुनाव जीता था। केंद्र सरकार को लेकर कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को भी वोट की जरूरत नहीं थी, उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था।

दरअसल, कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने पिछले दिनों वी-डेम इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के हवाले से देश के लोकतांत्रिक न होने को लेकर दावे किए थे। इसी पर ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने उनकी टिप्पणी पर सवाल किए, जिसके जवाब में राहुल गाँधी ने उक्त बात कही।

हालाँकि, राहुल की बात पर गौर देने से पहले ये जानना दिलचस्प है कि जिस गद्दाफी का उन्होंने उदाहरण दिया, वह सन् 1969 में लीबिया में सैन्य तख्तापलट होने के कारण नेता चुना गया था। उसने शासन पाने के लिए ब्रिटिश समर्थित नेता इदरीस को सत्ता से उखाड़ फेंका था, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुर्सी पर अधिकार पाया था।

इसी तरह से सद्दाम हुसैन को साल 2003 में अमेरिकी फोर्स ने पकड़ा था। साल 2006 में वह मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों का दोषी पाया गया था। इसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।

अब जाहिर है कि ऐसे तानाशाहों का नाम लेकर राहुल गाँधी पूरे मामले में सिर्फ़ और सिर्फ विदेशी चीजों को घुसाकर अपनी बात को दमदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त उनकी बातों का और कोई मतलब नहीं है।

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और शिशु मंदिर सिर्फ़ भारत को तोड़ने के लिहाज से बने हैं और इनका इस्तेमाल जनता से पैसे लेने के लिए किया जाता है। एक और चौंकाने वाले बयान में उन्होंने दावा किया कि आरएसएस की विचारधारा और रणनीति मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के समान है।

संसद सत्र में बंद हुए माइक वाली घटनाओं को उदाहरण देते हुए राहुल गाँधी मानते हैं कि भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाई है। उनके मुताबिक, केंद्र के पास नए आइडिया के लिए कोई भी कोना नहीं है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि 5 लाख आईटी सेल सदस्यों को हायर करने के बाद कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरोप लगाते हैं कि भारत में फेसबुक का हेड भाजपाई है। वह गलत ढंग से चुनावी नैरेटिव को कंट्रोल करता है।

इस सब के बाद राहुल गांधी ट्रोल भी हुए:

एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार सोनिया गांधी के बेटे राहुल ने जिस सद्दाम हुसैन का हवाला दिया है, उसका भारत और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बेहतरीन संबंध था। साल 1975 में इंदिरा गांधी इराक गईं तो सद्दाम हुसैन ने उनका सूटकेस उठा लिया। अखबार के अनुसार इंदिरा गांधी जब रायबरेली से लोकसभा चुनाव वे हार गईं तो सद्दाम ने उन्हें इराक की राजधानी बगदाद में स्थाई आवास की पेशकश कर दी। इतना ही नहीं, सद्दाम के नेतृत्व वाली बाथ सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में शामिल हुआ करते थे। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स लताड़ लगा रहे हैं।

टीआरएस नेता ने कार से निकाल कर वकील दंपति की हत्या की

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इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू है। एक मामला था, जिसमें हिरासत के दौरान मृत्यु हुई थी। इसकी जाँच के लिए वकील दंपत्ति ने याचिका दायर की थी। इस संबंध में उन्होंने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में जी वामन राव और जी नागमणि ने खुद को ख़तरा बताया था। वकील दंपत्ति के एक मित्र का कहना था कि दोनों ने ज़मीन से जुड़े घोटालों में कई स्थानीय नेताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक जी वामन राव के पिता किशन राव ने ही रामागिरी पुलिस थाने में इस मामले को लेकर एफ़आईआर दर्ज कराई। 

तेलंगाना/ नयी दिल्ली:

तेलंगाना के पेडापल्ली जिले स्थित हाइवे पर मंगलवार की दोपहर वकील दंपत्ति जी वामन राव (52) और जी नागमणि (48) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हत्या में टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) नेता कुंता श्रीनिवास का नाम सामने आया है।

एफ़आईआर के मुताबिक़ घटना के पहले आरोपित वेल्दी वसंथा राव ने टीआरएस नेता कुंता श्रीनिवास और अक्कापका कुमार के साथ मिल कर वकील दंपत्ति की हत्या का षड्यंत्र रचा। इसके पीछे की वजह ये थी कि वो कथित तौर पर गुंजापडूगू गाँव में पेदम्मा मंदिर और अवैध घर का निर्माण करवा रहा था।

ज़ोन आईजी वाई नागी रेड्डी के मुताबिक़ टीआरएस नेता कुंता श्रीनिवास का मंदिर निर्माण को लेकर वामन राव से विवाद था। वामन राव के ड्राइवर ने भी बयान दिया, जिसके मुताबिक़ वामन राव ने टीआरएस नेता का नाम लिया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 का नाम एफ़आईआर में मौजूद है।

पति-पत्नी दोनों ही तेलंगाना हाईकोर्ट में वकालत करते थे। दरअसल मंगलवार को जी वामन राव और उनकी पत्नी जी नागमणि अपनी कार में मंथानी कोर्ट से हैदराबाद जा रहे थे। कलवाचर्ला गाँव के नज़दीक बदमाशों ने जबरन उनका रास्ता रोका। इसके बाद उन्होंने वकील दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए।

घायल वकील दंपत्ति को पेडापल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों की मृत्यु हो गई। फ़िलहाल टीआरएस नेता कुंता श्रीनिवास को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। 

इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू है। एक मामला था, जिसमें हिरासत के दौरान मृत्यु हुई थी। इसकी जाँच के लिए वकील दंपत्ति ने याचिका दायर की थी। इस संबंध में उन्होंने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में जी वामन राव और जी नागमणि ने खुद को ख़तरा बताया था।

वकील दंपत्ति के एक मित्र का कहना था कि दोनों ने ज़मीन से जुड़े घोटालों में कई स्थानीय नेताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक जी वामन राव के पिता किशन राव ने ही रामागिरी पुलिस थाने में इस मामले को लेकर एफ़आईआर दर्ज कराई। 

किशन राव ने एफ़आईआर में कहा है कि उनके बेटे और बहू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह जमीन से जुड़े कई घोटालों को उजागर करने वाले थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए किशन राव ने कहा:

“मैंने अपनी एफ़आईआर में 3 लोगों का नाम लिखा है। जिसमें से एक सत्ताधारी दल टीआरएस के मंथानी मंडल का अध्यक्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे और बहू की हत्या के पीछे इन तीनों का हाथ है। मेरा बेटा गुमशुदा लोगों की शिकायत का ड्राफ्ट तैयार कराने में लोगों की मदद करता था। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं थी तो वह अदालत में याचिका दायर करता था, जब उसे ज़मीन पर कब्ज़े या अवैध गतिविधियों के बारे में पता चलता था तो वह शांत नहीं बैठता था।” 

किरण बेदी के हटते ही कॉंग्रेस ने बांटे लड्डू

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राहुल गांधी के दौरे से ए दिन पहले पुडुचेरी में कॉंग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गयी है। काँग्रेस राज्यपाल के नाम पर किरन बेदी का इस्तीफा मांगे उससे पहले ही राष्ट्रपति महोदय ने किरण बेदी को राज्यपाल के पद से मुक्त कर दिया, खबर मिलते ही कॉंग्रेस खेमे में एक लहर दौड़ पड़ी और वह लड्डू बांटने लगे। लेकिन मज़े की बात यह है की भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक को कॉंग्रेस न तो समझ पाई न ही उसे पास इसका कोई तोड़ है। किरण बेदी को हटा कर भाजपा ने कॉंग्रेस से एक चुनावी मुद्दा छीन लिया। पुद्द्चेरी में राज्य पाल किरण बेदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा थीं। जो अब नहीं रहीं। कॉंग्रेस लड्डुओं ए स्वाद में यहाँ चूक गयी। अब नयी राज्यपाल का अतिरिक्त भार तमिल साई सुंडेरराजन को दिया गया है जो पहले तमिल नाडु में भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष हुआ करतीं थीं। सनद रहे की पुद्दुचेरी में तमिल नडू की राजनीति का पूरा पूरा असर रहता है। विश्लेषकों की मानें तो भाजपा के 14 विधाया हैं कॉंग्रेस से छटके 4 विधाया भी भाजपा का दमन थाम सकते हैं। उपचुनाव जो जल्दी ही होने वाले हैं, के पश्चात भाजपा की सरकार बनना तय माना जा रहा है। उधर किरण बेदी यदि चुनाव लड़तीं हैं तो भाजपा उनका स्वागत करेगी। वैसे किरण बेदी को ले कर भाजपा के पास और भी विकल्प है, वह किरण को बतौर राज्यपाल पंजाब, हरियाणा महाराष्ट्र भी भेज सकती है।

सरिया तिवारी, पुड्डुचेरी/चंडीगढ़ :

पुडुचेरी में हाल के दिनों में कॉन्ग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद वहाँ की कॉन्ग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का राजनीतिक ड्रामा अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों तक यूँ ही चलता रहेगा। अब केंद्र सरकार ने उप-राज्यपाल किरण बेदी को अपने पद से हटा दिया है। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

तमिलसाई पहले तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थीं। मंगलवार (फरवरी 16, 2021) की रात राष्ट्रपति भवन की इस अधिसूचना के बाद घटनाक्रम तेज़ी से बदलने लगा। राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि जब तक पुडुचेरी के उप-राज्यपाल के रूप में अगली नियुक्ति नहीं की जाती, तमिलसाई सुंदरराजन अतिरिक्त प्रभार संभालती रहेंगी। भाजपा के एक यूनिट के कुछ नेताओं ने भी किरण बेदी के कामकाज से आपत्ति जताई थी।

किरण बेदी को मई 2016 में उप-राज्यपाल बनाया गया था, ऐसे में उनका कार्यकाल पूरा होने को मात्र 3 महीने ही बचे हुए थे। कॉन्ग्रेस पार्टी ने लगातार पुडुचेरी में ये बात फैलाई थी कि किरण बेदी के कामकाज से जनता नाराज़ है और वो चुनी हुई सरकार के ऊपर हावी हैं। स्थानीय भाजपा यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 बार याचिका भेज कर किरण बेदी को हटाने की माँग की थी।

किरण बेदी ने पुडुचेरी में ट्रैफिक नियमों में सख्ती की थी और हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया था। गरीबों को अनाज के बदले ‘डायरेक्ट बेनेफिर ट्रांसफर (DBT)’ पर जोर दिया गया था। प्रदेश सरकार ने जब सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रदेश के इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया तो किरण बेदी ने इसे नकार दिया था। कॉन्ग्रेस इन बातों से नाराज थी।

किरण बेदी के हटाए जाने की खबर के साथ ही प्रदेश भर में कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ कर अपनी ख़ुशी जताई। कॉन्ग्रेस के दफ्तरों में जश्न मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री वेलु नारायणसामी ने नेताओं के बीच मिठाई बाँट कर जश्न मनाया।

सीएम नारायणसामी ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किरण बेदी को हटाने की माँग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बेदी प्रदेश सरकार की विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं पर ब्रेक लगा रही हैं।

वी नारायणसामी ने इस फैसले के तुरंत बाद एक प्रेस बैठक बुलाई और उसमें कहा कि ये न सिर्फ कॉन्ग्रेस पार्टी, बल्कि पुडुचेरी की जनता की भी जीत है। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में किरण बेदी के लगातार हस्तक्षेप के बाद जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रह गए थे। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की जनता ने किरण बेदी को ‘एक बड़ा सबक सिखाया’ है। किरण बेदी अब तक इस मामले में खामोश ही हैं।

किरण बेदी के हटाए जाने की खबर के साथ ही प्रदेश भर में कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ कर अपनी ख़ुशी जताई। कॉन्ग्रेस के दफ्तरों में जश्न मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री वेलु नारायणसामी ने नेताओं के बीच मिठाई बाँट कर जश्न मनाया।

सीएम नारायणसामी ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किरण बेदी को हटाने की माँग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बेदी प्रदेश सरकार की विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं पर ब्रेक लगा रही हैं।

वी नारायणसामी ने इस फैसले के तुरंत बाद एक प्रेस बैठक बुलाई और उसमें कहा कि ये न सिर्फ कॉन्ग्रेस पार्टी, बल्कि पुडुचेरी की जनता की भी जीत है। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में किरण बेदी के लगातार हस्तक्षेप के बाद जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रह गए थे। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की जनता ने किरण बेदी को ‘एक बड़ा सबक सिखाया’ है। किरण बेदी अब तक इस मामले में खामोश ही हैं।

एक और अटकल ये लगाई जा रही है कि किरण बेदी सक्रिय राजनीति में वापसी कर सकती हैं, इसीलिए उन्हें हटाया गया है। पिछले साढ़े 4 वर्षों से भी अधिक समय के अपने कार्यकाल में उन्होंने पुडुचेरी में बतौर उप-राज्यपाल प्रतिदिन जनसंपर्क को प्राथमिकता दी है। ये बात नारायणसामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी गूँजी। नारायणसामी ने कहा कि अगर वो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में आती हैं तो उनका स्वागत है।

नारायणसामी ने कहा कि हमने न जाने कितने ही उपवास किए और धरने दिए, तब जाकर केंद्र सरकार की अब नींद खुली है। उन्होंने कहा कि अब पुडुचेरी की जनता खुश है। हालाँकि, कॉन्ग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा का ड्रामा बताते हुए कहा कि पार्टी को पता था कि अगर बेदी इस पद पर रहतीं तो भाजपा को वोट नहीं मिलते। अब सभी की नजरें राहुल गाँधी पर हैं, जो 4 दिनों के चुनावी कैम्पेन के लिए आज पुडुचेरी पहुँच रहे हैं। कॉन्ग्रेस की सोशल मीडिया संयोजक ने बेदी और संघ/भाजपा के लिए काम करने के आरोप लगाए।

बता दें कि पुडुचेरी में कॉन्ग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि पार्टी के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री वेलु नारायणसामी (Velu Narayanasamy) सरकार ने एक विधायक के जाने से बहुमत खो दिया है। विधायक ए जॉन कुमार ने मंगलवार (फरवरी 16, 2021) को विधानसभा से अपना इस्तीफा स्पीकर वीपी शिवाकोलुन्थु को सौंप दिया है। कॉन्ग्रेस यहाँ DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के साथ गठबंधन बना कर सत्ता में है।

इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तन लेने के पश्चात दलित नहीं ले सकेंगे जातिगत आरक्षण का लाभ

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हिन्दू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, हिन्द धर्म 4 वर्णों में बंटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या एवं शूद्र। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पीढ़ियों से वंचित शूद्र समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण लाया गया। यह आरक्षण केवल (शूद्रों (दलितों) के लिए था। कालांतर में भारत में धर्म परिवर्तन का खुला खेल आरंभ हुआ। जहां शोषित वर्ग को लालच अथवा दारा धमका कर ईसाई या मुसलिम धर्म में दीक्षित किया गया। यह खेल आज भी जारी है। दलितों ने नाम बदले बिना धर्म परिवर्तन क्यी, जिससे वह स्वयं को समाज में नचा समझने लगे और साथ ही अपने जातिगत आरक्षण का लाभ भी लेते रहे। लंबे समय त यह मंथन होता रहा की जब ईसाई समाज अथवा मुसलिम समाज में जातिगत व्यवस्था नहीं है तो परिवर्तित मुसलमानों अथवा इसाइयों को जातिगत आरक्षण का लाभ कैसे? अब इन तमाम बहसों को विराम लग गया है जब एकेन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने सांसद में स्पष्ट आर दिया कि इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले दलितों के लिए आरक्षण की नीति कैसी रहेगी।

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलितों को चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वह आरक्षण से जुड़े अन्य लाभ भी नहीं ले पाएँगे। गुरुवार (11 फरवरी 2021) को राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। 

हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले अनुसूचित जाति के लोग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। साथ ही साथ, वह अन्य आरक्षण सम्बन्धी लाभ भी ले पाएँगे। भाजपा नेता जीवी एल नरसिम्हा राव के सवाल का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर जानकारी दी। 

आरक्षित क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की पात्रता पर बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, “स्ट्रक्चर (शेड्यूल कास्ट) ऑर्डर के तीसरे पैराग्राफ के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।” इन बातों के आधार पर क़ानून मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले दलितों के लिए आरक्षण की नीति कैसी रहेगी। 

क़ानून मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संसदीय या लोकसभा चुनाव लड़ने वाले इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को निषेध करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव मौजूद नहीं।