‘भाजपा के कुशासन की वजह से लोगों का सपना टूट गया.’ राहुल

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यूपीए काल के 10 वर्षों में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तथाकथित रूप से तार तार करने के बाद, संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल जो यदा कदा विदेश अज्ञात वास चले जाते हैं, अब प्रधान मंत्री मोदी को  उनका कार्य समझा रहे हैं। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि देश एक व्यक्ति से नहीं चलता. देश को पूरी जनता चलाती है. मोदी भारत के विकास को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि मोदी को लगता है कि देश का विकास तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ है. नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लघु एवं मध्यम कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए थे.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘वह (मोदी) तो यह तक नहीं जानते कि देश को जनता चलाती है, न कि एक व्यक्ति. इस तरह की बातें कहकर वे आपका अपमान करते हैं. नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या भारत के लोगों के हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गए. उन्हें देश वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर रहे और इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं बोलते’.

छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य में ‘जनता की सरकार’ होगी

राफेल सौदे में जांच रोकने के लिए सीबीआई निदेशक को रात के एक बजे पद से हटा दिया गया. लड़ाकू विमान बनाने में 70 साल का अनुभव रखने वाली एच ए एल की जगह राफेल सौदे के लिए अनिल अंबानी को चुना गया.अनिल अंबानी के पास अनुभव नहीं था. यहां तक कि उन्होंने कागज का जहाज तक नहीं बनाया है. यदि इसकी जांच हो जाए तो केवल दो नाम आएंगे- नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी. मोदी जांच से डरते हैं.

गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सोमवार को जिन 18 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, वहां कांग्रेस के पक्ष में लहर है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे. संसाधनों में छत्तीसगढ़ समृद्ध है, लेकिन बीजेपी सरकार के ‘कुशासन की वजह से लोगों का सपना टूट गया.’

गांधी ने वायदा किया कि यदि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वह राज्य में ‘जनता की सरकार’ होगी. उन्होंने कहा कि लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके ‘मन की बात’ सुने. उन्होंने कहा, ‘कुछ उद्योपतियों के लिए काम करने की बजाए कांग्रेस राज्य में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए काम करेगी.’

कांग्रेस सत्ता में आई तो युवाओं को कारोबार करने और बैंकों से कर्ज लेने की सुविधा के लिए प्रोत्साहित करेगी. कांग्रेस बड़े उद्यमियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि सरकार उन्हें फायदा पहुंचाती है तो लघु और मध्यम उद्यमों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय में आयकार संबंधी नोटिस के खिलाफ सोनिया राहुल की सुनवाई 4 दिसंबर को

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सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों लोगों की आस्था समबद्धि मामले अनिवार्य नहीं लगते वहीं आयकर समबधित आयकार नोटिस को खारिज करने संबन्धित मामले त्वरित निपटाने की जल्दी दिखती है क्योंकि यह एक परिवार विशेष से जुड़े हुए हैं। 

हमें विश्वास है न्यायपालिका निष्पक्ष है।

 

नयी दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ‘आयकर आकलन’ मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य की अपील पर चार दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

श्रीमती गांधी, उनके पुत्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस ने उन्हें जारी आयकर विभाग के नोटिस की वैधता को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने कहा कि उसे इस बात की कानूनी समीक्षा करनी है कि आयकर विभाग का नोटिस वैध है या नहीं।

न्यायालय ने हालांकि इस मामले में आयकर विभाग को नोटिस जारी नहीं किया क्योंकि अदालत कक्ष में उसके वकील मौजूद थे। गौरतलब है कि कांग्रेस के तीनों नेताओं ने वित्त वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किये गये आयकर नोटिस को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने जिरह की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत नौ सितंबर को आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ श्रीमती गांधी एवं उनके पुत्र राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।

Congress seeking post – election alliance, may be as “Vachan Patra” declares the same

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Congress needed to get some simple things right. It failed

An alliance with the BSP alone would have exponentially increased the Congress’ chances of unseating three-time BJP chief minister Shivraj Singh Chouhan, may be Congress is willing to go for post election alliance.

The Congress has embarked upon a perilous path on its way to a sort of possible way to power in Bhopal. Election surveys have not as yet indicated that the Congress will be able to ride anti-incumbency sentiments accumulated over 15 years to seize the reins of government in Madhya Pradesh, even though the possibility is not being counted as being remote either.

To be able to do so, the Congress needed to get some simple things right. It failed. Now, unfortunately, it has plumped for some of the more complex things and it’s getting them wrong. Let’s begin with the main thing it failed to do right — alliances. The party had intended to finalise pre-election alliances principally with Mayawati’s Bahujan Samaj Party (BSP), but also with the Samajwadi Party and the Gondwana Ganatantra Party (GGP). It failed on all fronts. After some listless negotiations, Mayawati decided to go solo, while the Samajwadi Party and GGP settled on an alliance excluding the Congress, accusing it of being too dilatory. All the Congress managed was a largely inconsequential tie-up with the Sharad Yadav wing of the Janata Dal (United) — the Loktantrik Janata Dal — for which it has set aside one seat.

An alliance with the BSP alone would have exponentially increased the Congress’ chances of unseating three-time BJP chief minister Shivraj Singh Chouhan. Having failed, mostly because the party still seems sometimes to live in earlier climes when the problems of making the necessary accommodations was barely felt, the Congress seems to be trying to compensate by casting its net for votes through an overly inclusive manifesto. Thus, it has combined in what it is calling its vachan patra rather than ghoshna patra — a promissory document rather than a list of announcements — elements possibly expected to pander to the majority community and the more usual mix of ‘secular’, material ‘promises’

Let’s take the second constellation of promises first. The Congress has promised to cut farmers’ electricity bills by half as also reduce LPG, petrol and diesel prices. It has also promised to waive agricultural loans taken from all types of state-run cooperative banks. Thus far, the Congress has kept in mind the needs of agriculturists and their widespread disenchantment with the Bharatiya Janata Party (BJP) governments at the Centre and in the state. To address the issue of unemployment and the Centre’s inability to create jobs anywhere near the magnitude promised by Prime Minister Narendra Modi in the 2014 election campaign and thereafter, the Congress has promised an unemployment benefit of Rs 10,000 a month for one young member of every relevant family for a period of three years.

It has promised, for good measure, an ex gratia payment of Rs 51,000 for women at the time of their marriage and of Rs 2,50,000 to the landless for the construction of a house on a plot of 450 square feet. It has also promised the abolition of the infamous Vyapam — or Vyavasayik Pariksha Mandal, the autonomous agency set up by the Chouhan government to conduct professional examinations, which is embroiled in serious irregularities and has so far claimed, directly or indirectly, an unconsciously high number of lives. The death continues to mount and is near the half-a-century mark. Until this point, the Congress seems to have addressed very real concerns arising from the mismanagement of the economy by the Modi government and the special needs of some social groups.

Construction of gaushala

But then the party and its promissory document goes off script. They promise the construction of gaushalas (cow shelters), a bizarre ‘Ram Van Gaman Path’ tour to trace Rama’s footprints in Madhya Pradesh and, in an inescapably dangerous move, the setting up of a ‘religious and spiritual department’ that will organise the production of cow urine and cow-dung cakes in gaushalas.Let’s navigate our way through this set of promises. The promise that the government/state will involve itself in setting up cow shelters is from one point of view unexceptionable, though why other domesticated animals should miss out on this love for animals is an unanswerable question in terms of strictly humane motivations

Whereas on the other hand Congress leader Kapil Sibal’s family is involved in the export of meat through Arihant Farm House Pvt Ltd. In 2013-14 and 2014-15, in its annual donations accounts report to the Election Commission, the BJP had mentioned receiving Rs 2 crore from Allana Sons Company, a leading exporter of meat.

Source: (https://bharatabharati.wordpress.com/category/hinduism/cow-protection/page/2/)

 

Now on Ram:

Obviously, of course, this is meant not to be a concession to concerns of animal-rights activists. It is meant to harness the electoral energy of the cow-protection movement popularised by Sangh Parivar elements and sparked off by the spate of draconian legislative amendments passed by newly-minted BJP state governments since 2014. Given the dangerous overtones of this movements — its descent into vigilantism that has claimed the lives of many Muslims — the Congress’ pandering to perceived electoral compulsions is downright dangerous. Moreover, this movement is owned by the Sangh Parivar and a volte face is unlikely to drive BJP voters into the arms of the Congress. On the contrary, the Congress could have consolidated the support of the Dalit and Muslim communities who have seen their cultural, livelihood and nutritional choices come under attack by promising a return to the more liberal pre-Modi cow-protection regime.

The attempt to have the government trace the footprints of a mythological figure in an institutionalised manner is much too bizarre to contemplate. It is also unlikely to provide much electoral fodder to the party. The best that can be said of this brainwave (or brain fade) is that it might provide a spur to the tourism industry. The other initiative is fundamentally dangerous. It would be fairly innocuous if private cow shelters decided to collect (or produce, whatever that means) cow urine and make cow-dung pats to sell in the market and generate revenue. Both are useful products: One chiefly as an organic fertiliser, the other as a widely used and cheap (though polluting) fuel.

But it is not clear why the government should involve itself in such enterprises. It is all the more inexplicable why the Congress government should promise to set up a government department to organise this involvement. But, most damningly, it is inconceivable that the Congress would stray into Hindutva terrain so explicitly as to set up a ‘religious and spiritual department’ because it infringes fundamentally the constitutional mandate for the state to be secular. This was not a provision presented to the Congress as a fait accompli by the Constituent Assembly, rather the ‘secular’ part of the definition of the Indian republic was added by amendment to the Preamble in 1976 by the Indira Gandhi government.

For the Congress to now compromise so grievously on a constitutional fundamental which it has professed to hold dear for nearly half a century is unthinkable, inexplicable, egregious and wholly unacceptable, whatever the electoral compulsions it faces. This is especially true because it loses no opportunity to assail the BJP for its attacks on the constitutionally-mandated secular fabric of the nation.

Early hearing of Ram Janm Bhoomi Title Suit, Permission declined: Supreme Court

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The Supreme Court on Monday declined early hearing of petitions in the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid title dispute case.

A Bench comprising Chief Justice Ranjan Gogoi and Justice S.K. Kaul said it had already listed the appeals before the appropriate bench in January.

“We have already passed the order. The appeals are coming up in January. Permission declined,” the bench said while rejecting the request of early hearing of lawyer Barun Kumar Sinha, appearing for the Akhil Bharat Hindu Mahasabha.

The top court had earlier fixed the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case for the first week of January before an “appropriate bench”, which will decide the schedule of hearing.

Solicitor General Tushar Mehta and senior advocate C.S. Vaidyanathan, appearing for the Uttar Pradesh government and deity Ram Lalla respectively, had sought early listing of the appeals in the case after referring to their long pendency.

Earlier, a three-judge Bench, by a 2:1 majority, refused to refer to a five-judge Constitution Bench the issue of reconsideration of the observations in its 1994 judgement of the Allahabad High Court that a mosque was not integral to Islam. The matter had arisen during the hearing of the Ayodhya land dispute.

The apex court bench headed by the then Chief Justice Dipak Misra had said that the civil suit has to be decided on the basis of evidence.

It had also said that the previous verdict has no relevance to this issue.

As many as 14 appeals have been filed against the high court judgement, delivered in four civil suits, that the 2.77 acre land be partitioned equally among three parties — the Sunni Waqf Board, the Nirmohi Akhara and Ram Lalla.

गहलोत को राजस्थान के चुनावी समर से पहले दिल्ली से दूर अमरावतीमें चंद्र बाबू नायडू के मेहमान

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तीसरी ताकत के रूप में उभरने का दावा कर रहे घनश्याम तिवाड़ी और हनुमान बेनीवाल अभी ‘तेल देखो, तेल की धार देखो’ की रणनीति पर चल रहे हैं

गहलोत को इस समय आरवाती भेजने का आलाकमान का फैसला क्या राजस्थान कांग्रेस के हित में होगा ?

7 दिसंबर को हिने वाले चुनावों की बात करें तो रण राजस्थान का है लेकिन पूरी रणनीति दिल्ली में बन रही है. किसको मिलेगा टिकट से लेकर कौन होगा स्टार प्रचारक. कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक की ये पूरी कवायद दिल्ली में ही चली है और आगे भी शायद आदेश दिल्ली से ही तय होंगे. जयपुर के चुनावी दफ्तरों का दौरा करो तो सूनापन देखकर यकीन ही नहीं होगा कि 25 दिन बाद यहां चुनाव है.

दोनों पार्टियों ने राज्य में फील्ड सर्वे किए हैं और उन्ही के आधार पर टिकटों पर फैसला भी किया जा रहा है. बहुत से नाम तय हो गए हैं, कुछ तय होना बाकी हैं. बैठकों का दौर लगातार जारी है. सरकार और संगठन के तमाम पदाधिकारी दिल्ली में जमे हैं. टिकट की उम्मीद में तमाम छोटे-बड़े नेता अपने इलाकों के बजाय दिल्ली में दंगल जीतने की मशक्कत कर रहे हैं. आखिर आधुनिक लोकतंत्र में टिकट मिलना सेमीफाइनल जीतने जैसा जो हो गया है.

टिकट के जुगाड़ में हर नेता

टिकट चाहने वाले हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं. फिर चाहे स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़े नेताओं के नजदीकी लोगों से सिफारिश हो या उनके दूरदराज के रिश्तेदारों के घर ‘धोक’ देना हो. एक बड़े नेता ने बताया कि टिकटार्थी ऐसे-ऐसे रिश्तेदारों के घर भी पहुंच रहे हैं, जिनसे नेताजी खुद महीनों-सालों से नहीं मिले हैं.

खैर, इस जद्दोजहद के बीच कांग्रेस में चल रही उठापटक भी कम दिलचस्प नहीं है. शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत का अचानक ‘युद्ध’ से दूर अमरावती जाना दिल्ली से जयपुर तक चर्चा का विषय बना रहा.

गहलोत को गैर हाजिर क्यों किया गया ?

कई दौर की बातचीत, रस्साकशी और जद्दोजहद के बाद शनिवार को कांग्रेस नेताओं की मैराथन बैठकें हुई. गुरुद्वारा रकाब गंज के वॉर रूम से लेकर कुमारी शैलजा के घर तक 13 घंटे से भी ज्यादा समय तक राजस्थान कांग्रेस के आला नेता बैठकों में बिजी रहे.

मीडिया से स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि 150 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस लिस्ट को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा. शैलजा ने दावा किया कि इस हफ्ते के भीतर सभी 200 नामों की घोषणा कर दी जाएगी.

लेकिन सबसे बड़ी हैरानी रही शनिवार की इस कवायद में अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी. 200 में से 150 नाम फाइनल कर लिए गए और राज्य के सबसे कद्दावर नेता यानी अशोक गहलोत बैठक से दूर रहे या कहें कर दिए गए.

इस अहम बैठक से ऐन पहले गहलोत को दिल्ली से दूर अमरावती भेज दिया गया. बताया गया कि 2019 के लिए गठबंधन पर चंद्रबाबू नायडू से अहम बैठक करनी है. ये समझ से परे है कि क्यों राजस्थान में टिकट वितरण जैसे तात्कालिक महत्त्वपूर्ण काम के बजाय 6 महीने बाद होने वाले चुनाव के बहाने सबसे बड़े नेता को बैठक से दूर कर दिया गया ?

इस बैठक में शैलजा के अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और विधानसभा में नेता विपक्ष रामेश्वर डूडी मौजूद थे. गहलोत की गैर मौजूदगी के सवालों से बचने के लिए शैलजा ने बयान में ये जरूर जोड़ा कि फाइनल किए गए नामों पर राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत की राय जरूर ली जाएगी. लेकिन राजनीतिक गलियारों में सब जानते हैं कि ऐसी राय में आज़ादी कितनी सीमित होती है.

चर्चा ये भी है कि जो 50 नाम छोड़े गए हैं, वे पश्चिमी राजस्थान की सीटों के हैं. इन्हें गहलोत की वजह से ही अभी फाइनल नहीं किया गया है. गहलोत जोधपुर से आते हैं और माना जा रहा है कि इन टिकटों को गहलोत की सिफारिश पर ही बांटा जाएगा. लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत की गैर मौजूदगी में 150 सीटों पर नाम फाइनल करके ‘चुनाव बाद की फिल्म’ का ट्रेलर तो दिखा ही दिया है.

बीजेपी में भी जद्दोजहद कम नहीं

चुनाव को अब एक महीने से भी कम वक्त बचा है. लेकिन जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के दफ्तरों में आम दिनों से भी कम रौनक है. वजह सिर्फ यही है कि सारी कवायद दिल्ली में हो रही है तो टिकटार्थी भी वही हाजिरी लगा रहे हैं. कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी शनिवार का दिन, दोपहर से देर रात तक लंबी बैठकों के नाम रहा.

दोपहर डेढ़ बजे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के घर आला नेताओं की बैठक थी. लेकिन बैठक से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करीब आधे घंटे तक जावड़ेकर से अलग से चर्चा की. पिछली बार राजे अपनी बनाई लिस्ट को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से अप्रूव नहीं करवा पाई थी.

लिहाजा इस बार वे शायद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी. हालांकि बैठक शुरू होने के समय वे बाहर निकल गई. जाते-जाते पत्रकारों से ये कहना नहीं भूलीं कि उनके जाने का गलत मतलब न निकाला जाए, वे लंच करके वापस आएंगी.

देर शाम तक जावड़ेकर के घर पर टिकटों को लेकर रणनीति बनती रही. सूत्रों के मुताबिक यहां 150 से ज्यादा नाम फाइनल कर लिए गए. इन नामों को लेकर सभी पदाधिकारी अमित शाह के घर पहुंचे. देर रात तक वहां मंत्रणा का दौर जारी रहा.

तीसरे मोर्चे को बागियों का इंतज़ार

दोनों प्रमुख पार्टियों के अलावा बीएसपी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू जैसी दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा लगातार कर रही हैं. जेडीयू ने पहली लिस्ट में 13 नाम जारी किए हैं जबकि ‘आप’ ने अपनी नौवीं सूची में 25 और नाम घोषित किए हैं. किसान नेता रामपाल जाट को अपने खेमे में लाने के बाद आप का इरादा सभी 200 सीटों पर लड़ने का है

लेकिन तीसरी ताकत के रूप में उभरने का दावा कर रहे घनश्याम तिवाड़ी और हनुमान बेनीवाल अभी ‘तेल देखो, तेल की धार देखो’ की रणनीति पर चल रहे हैं. दरअसल दोनों बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं. तिवाड़ी और बेनीवाल दोनों की ही नजर बीजेपी-कांग्रेस के संभावित बागियों पर है. दोनों ने हाल ही में अपनी पार्टियों की घोषणा की है. ऐसे में वे चाहते हैं कि पहली ही बार में वे अपनी सशक्त मौजूदगी का अहसास कराएं.

इसी कोशिश के तहत वे बीजेपी-कांग्रेस के संभावित बागियों पर नजर बनाए हुए हैं. घनश्याम तिवाड़ी तो साफ कह चुके हैं कि जिनको राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट न मिले, वे उनसे संपर्क कर सकते हैं. अभी तक जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उनमें त्रिशंकु विधानसभा की संभावना तो नहीं जताई गई है लेकिन किसे पता राष्ट्रीय पार्टियों के बागी वोट काटकर संभावनाओं को जीवित कर दें. इसी आधार पर तिवाड़ी और बेनीवाल किंगमेकर बनने की रणनीति बना रहे है.

बगावत से डरे दोनों दल !

नई पार्टियां पुराने दलों में बगावत की संभावनाएं टटोल रही हैं तो पुरानी पार्टियां इसे रोकने की रणनीति पर काम कर रही हैं. बीजेपी-कांग्रेस, दोनों को ही इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि जिसका टिकट कटेगा, वो अपना असर जरूर दिखाने की कोशिश करेगा. शायद यही कारण है कि बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा. पार्टी ने एंटी इनकम्बैंसी फैक्टर से निपटने के लिए मौजूदा 163 में से 100 विधायकों के टिकट काटने की बात कही थी. लेकिन खतरे की आशंका के मद्देनजर इस योजना को ‘माइल्ड’ करना पड़ा है.

कांग्रेस को भी डर है कि कहीं बागियों के कारण संभावित जीत हार में न बदल जाए. लिहाजा टिकटों की घोषणा से पहले ही पार्टी ने एक ‘बिग फोर’ कमेटी बना दी है. अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पी सी चाको और वीरप्पा मोइली के रूप में ये बिग फोर संभावित बागियों के साथ बातचीत और समझाइश के रास्ते अपनाएंगे.

बागियों से ख़तरा है भी बहुत बड़ा. 1993 में बीजेपी की सत्ता में वापसी कांग्रेस के बागियों की वजह से ही हुई थी. तब 20 से ज्यादा निर्दलीय जीते थे और इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के बागी नेता ही थे. भैरों सिंह शेखावत ने इनके समर्थन से सरकार बनाई थी और कई निर्दलीय मंत्री भी बने थे. दोनों ही पार्टियां इस खतरे से अनजान नहीं हैं. घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के सवर्ण वोटबैंक में तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के जाट वोटबैंक में सेंध लगा सकते हैं. यहां जीत का अंतर वैसे भी 2-4 फीसदी से ज्यादा नहीं होता. ऐसे में ‘वोट कटुआ’ पूरे खेल पर हावी हो सकते हैं.

‘ऐसा लगता है इन दिनों कांग्रेस का केवल एक ही मकसद है, ‘मंदिर नहीं बनने देंगे, शाखा नहीं चलने देंगे’: संबित पात्रा

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कांग्रेस के ‘वचन पत्र’ पर विवाद, BJP ने RSS को लेकर किए वादे पर जताई आपत्ति

चुनाव का सीजन आते ही वादों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने कुछ ऐसा वादा कर दिया है जिसे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को ‘वचन पत्र’ कहा जा रहा है. दिलचस्प है कि कई दूसरी चीजों के साथ कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं पर पाबंदी लगाने का भी वादा किया है. इस घोषणा पत्र के इस बिंदु को लेकर बीजेपी ने उस पर बड़ा हमला बोला है.

क्या लिखा है कांग्रेस के घोषणापत्र में?

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकारी ऑफिसों में RSS की शाखाएं नहीं लगने देंगे. कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को शाखाओं में छूट संबंधी आदेश निरस्त करेंगे. इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में व्यापम घोटाले की परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का शुल्क वापस लौटाने का वादा किया है. साथ ही कांग्रेस का वादा है कि व्यापम को बंद कर दिया जाएगा.

शनिवार को 112 पन्नों के कांग्रेस के इस वचन पत्र में पार्टी की ओर से प्रदेश के हर वर्ग के लिए तमाम वादे किए गए हैं. बीजेपी ने वचन पत्र में कांग्रेस के इस वादे, ‘अगर वो सत्ता में आई तो सरकारी इमारतों और उनके परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा नहीं लगने देगी.’ पर आपत्ति जताई है.

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को इस पर घेरते हुए कहा, ‘ऐसा लगता है इन दिनों कांग्रेस का केवल एक ही मकसद है, ‘मंदिर नहीं बनने देंगे, शाखा नहीं चलने देंगे’

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Looks like the Congress these days has only one motto- ‘Mandir nahi ban ne denge, Shakha nahi chalne denge:’ Sambit Patra,BJP on in its manifesto in says RSS ‘shakhas’ would not be allowed in Government buildings

वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाने का वचन दिया है! अच्छा होता, अगर वो सिमी जैसे आतंकवादी संगठनो पर प्रतिबंध लगाते. पर वहां क्यों लगाएंगे, आपकी राजनीति तुष्टिकरण और वोटबैंक की ही जो है. जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी.’

Kailash Vijayvargiya

✔@KailashOnline

मे अपने विचार सामने लाते हुए..  कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाने का “वचन” दिया है.!
अच्छा होता, अगर वो सिमी जैसे आतंकवादी संगठनो पर प्रतिबंध लगाते। पर वहाँ क्यो लगाएंगे, आपकी राजनीति तुष्टिकरण व वोटबैंक की ही जो है। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

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कांग्रेस के वचन पत्र में सरकार भवनों में RSS शाखा लगाने पर रोक का वादा

दरअसल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि वो यहां सरकार बनने पर सरकारी भवनों में आरएसएस की शाखा लगाने पर रोक लगेगी. साथ ही इसमें सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के पूर्व के आदेश को भी रद्द करेगी.

in its manifesto in has said if the party comes to power then RSS ‘shakhas’ would not be allowed in Government buildings and premises, also earlier order to allow Govt employees to attend RSS ‘shakhas’ will be revoked.

कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीते 15 वर्षों से सत्ता से दूर है. इसलिए उसकी कोशिश है कि वो हर हालत में चुनाव में शिवराज सरकार को उखाड़ फेंके. इसे सच साबित करने के लिए खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जहां लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं वहीं सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ समेत पार्टी के बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर सबके सहयोग की बात कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए 28 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है. इसी दिन पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में भी वोटिंग होगी. एमपी समेत पांचों चुनावी राज्यों में 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे

चुनाव जीतना या हारना सिर्फ 10-12 दिन में तय होता है: प्रशांत किशोर

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जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत का श्रेय लोग आज भी उनकी टीम को देते हैं. लोगों का मानना है कि उनकी टीम द्वारा की गई डिजिटल कैंपेनिंग से ही नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में काफी फायदा मिला था

2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत का श्रेय प्रशांत किशोर की डिजिटल कैंपेनिंग टीम को जाता है. लोगों का मानना है कि उन्होंने जिस तरह नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लोगों के सामने उभारा था शायद ऐसा करना सबके बस की बात नहीं होती. पत्रकारों से बातचीत में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई बातें सामने रखीं.

किशोर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े नेता हैं लेकिन 2014 जैसा माहौल बनाना अब उनके लिए संभव नहीं है. इस तरह का माहौल तैयार अब कठिन हो गया है इसलिए बीजेपी को अब कड़ी मेहनत करनी होगी.

2014 में सिर्फ 4 से 5 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफोन थे

बातचीत में उन्होंने बताया कि आज के दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किसी भी व्यक्ति के चरित्र को गढ़ने में बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत का श्रेय लोग आज भी उनकी टीम को देती है. लोगों का मानना है कि उनकी टीम द्वारा की गई डिजिटल कैंपेनिंग से ही नरेंद्र मोदी को काफी फायदा मिला था. अपनी टीम की डिजिटल कैंपेनिंग के बारे में बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014 में सिर्फ 4 से 5 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफोन थे जबकि 2018 में इसकी संख्या 35 से 40 करोड़ के बीच में हो गई है. इसके अलावा 50 फीसदी मतदाता आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

सोशल मीडिया पर जाने का रास्ता काफी सस्ता हो गया है

2014 में कैंपेनिंग का एक वीडियो 5 करोड़ लोगों के पास पहुंचता था जबकि उस समय डेटा पैक महंगे थे. इसके बाद भी लोगों में इसे देखने की ललक थी क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च कर इसका भुगतान किया था. आज ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन हैं लेकिन सोशल मीडिया पर जाने का रास्ता काफी सस्ता हो गया है ऐसे में लोग इसे इग्नोर करते नजर आते हैं. लोगों को कई और साधनों को जरिए सही जानकारी मिल जाती है.

चुनाव जीतना या हारना सिर्फ 10-12 दिन में तय होता है

वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा- आप एक बड़ा गठबंधन कर सकते हैं लेकिन वह लाभदायी भी होना चाहिए. लोगों तक आपकी बात सही तरीके से सही रूप में पहुंचनी चाहिए. उनका मानना है कि चुनाव की दौड़ में बीजेपी आगे रहेगी लेकिन चुनाव जीतना या हारना सिर्फ 10-12 दिन में तय होता है. इसलिए अभी से ये फैसली कर लेना सही नहीं है कि परिणाम क्या हो सकते हैं. हालांकि उनका मानना है कि बीजेपी का आगे रहना तय है. बहुमत हासिल हो या न हो लेकिन बीजेपी अपने आप में एक बहुत पार्टी है. उसे विपक्षी दलों से डर नहीं लगता. वह अपना काम सही तरीके से करती है.

पुलिस कार्यवाही से लाखों की नकली सिगरेट पकड़ी गयी

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आपने “सिगरेट पीना स्वास्थय के लिए हानिकारक है” हमेशा कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा, परंतु जब सिगरेट ही नकली हो तब तो मामला और भी संगीन हो जाता है।

कुरुक्षेत्र व पिपली पुलिस ने थाना सिटी व पिपली के अंतर्गत COPTA के अंतर्गत कार्यवाई करते हुए कई दुकानदारों पर नकली सिगरेट्स व उन सिगरेट्स को ज़ब्त किया जिन पर खतरे के निशान नहीं दर्शाये गए थे ।ऐसी सिगरेट्स भी ज़ब्त की गईं जिन पर बनाने वाले का पूरा विवरण COPTA कानून के अंतर्गत नहीं दिया गया था ।इस कार्यवाही में लाखों की कीमत की नकली व विदेशी सिगरेट्स पकड़ी गयीं जिन पर कर चोरी भी की जाती थी जिससे सरकार को सलाना करोड़ों का घाटा हो रहा था। उक्त कार्यवाई दिल्ली की NGO उत्प्रेरित consumer foundation के द्वारा दर्ज शिकायत के माध्यम से की गई।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी प्रकार के वाहनों पर हाइ सेक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना हुआ अनिवार्य

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हर प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। अब इसका पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली है। जिसके तहत अब लगातार नेशनल हाई-वे 344 पर ट्रैफिक पुलिस पैनी नजर जमाए बैठी हैै। इस कड़ी में शुक्रवार व शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 50 वाहनों के चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी तरह के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के मुताबिक पुलिस ने खूब प्रचार प्रसार भी किया। इसके बाद भी लोग नियम के पालन के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शनिवार को धीन गांव के पास इसी कड़ी में 15 चालान किए गए हैं। जिनमें 8 चालान बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व 7 चालान ओवरस्पीड के काटे गए हैं। इसी तरह शुक्रवार को भी मनका गांव के पास चालान किए गए थे । जिसमें 16 चालान बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व 7 चालान ओवरस्पीड वाहनों के काटे गए थे। उन्होंने सभी वाहन चालकों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हैलमेट का प्रयोग करना चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है की आखिर यह हाइ सेक्यूरिटी नुंबर प्लेट है क्या?

आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि यह नया नंबर प्‍लेट पहले के मुकाबले बेहतर और सु‍रक्षित होगा। आपको बता दें कि, हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट एल्‍यूमिनीयम का बना हुआ एक प्‍लेट होगा। इस नंबर प्‍लेट पर एक होलोग्राम लगा होगा जिसपर एक चक्र बना होगा। यह होलोग्राम एक ऐसा स्टीकर होगा जिसपर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर इंगित होगा। सबसे खास बात यह है कि यह होलोग्राम जल्‍द नष्‍ट होने वाली नहीं होगा।

इसके अलावा हर प्‍लेट पर 7 अंकों का एक यूनीक लेजर कोड होगा जो कि हर वाहन के नंबर प्‍लेट पर अलग-अलग होगा। इस नंबर प्‍लेट पर आपके वाहन का जो रजिस्‍टेशन नंबर होगा वो सबसे खास होगा। जिसे हटाने या फिर मिटाने में पसीने छूट जायेंगे। इस नंबर प्‍लेट पर आपके वाहन का जो रजिस्‍ट्रेशन नंबर लिखा गया होगा वो किसी पेंट या फिर स्‍टीकर आदि से नहीं लिखा होगा।

नंबर को आपके प्‍लेट पर प्रेसर मशीन से लिखा गया होगा जो कि प्‍लेट पर उभरा हुआ दिखेगा। यह कार्य आरटीओ द्वारा किया जायेगा इस वजह से जो अंक और अक्षर उभरेगा उस पर भी आईएनडी दिखेगा। इस कार्य में कोई जालसाजी नहीं हो सकती है क्‍योंकि कोई भी व्‍यक्ति अपने मन से न तो इन नंबरों में कोई फेर बदल कर सकता है और न ही उन्‍हे मिटा सकता है।

इस हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट को अपने वाहन पर लगाने के लिए आपको अपने जेब से कितना पैसा खर्च करना होगा? आइयें हम आपको बतातें है। यदि आपके पास चार पहिया वाहन है तो इसके लिए आपको महज 334 रूपये और यदि दोपहिया वाहन है तो महज 111 रूपये देनें होंगे।

इसके अलावा यदि आप कोई व्‍यवसायीक वाहन के लिए हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट प्राप्‍त करना चाहतें है। इसके लिए 134 रूपये और यदि आपका वाहन हैवी व्‍यवसायीक वाहन की श्रेणी में आता है तो इसके लिए आपको 258 रूपये देनें होंगे। आपको बता दें कि हर हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट के वैधता समय भी होगा एक प्‍लेट जारी किये गये तारिख से 5 वर्षो तक के लिए वैध माना जायेगा। स्‍नैप लॉक देगा मजबूती: यह एक तरह का पिन होगा जो कि आपके हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट को आपके वाहन से जोड़ेगा। इसे विभाग द्वारा ही लगाया जायेगा। सबसे खास बात यह कि यह किसी स्‍क्रू या फिर नट-बोल्‍ट की तरह नहीं होगा जिसे आप स्‍क्रू ड्राइवर या फिर पाने से खोल सकेंगे यह पिन एक बार आपके वाहन से प्‍लेट को पकड़ लेगा तो य‍ह दोनों ही तरफ से लॉक होगा। जो कि किसी भी द्वारा खोला नहीं जा सकेगा।

आखिर इस नंबर प्‍लेट की आवयश्‍क्‍ता क्‍या है। आपको बता दें कि यह नंबर प्‍लेट न केवल आपको सुविधा प्रदान करेगा बल्कि अपराधियों पर भी पूरी नकेल कसेगा। आइयें बतातें है कैसे? इस नंबर प्‍लेट में प्रयोग किये गये स्‍नैप लॉक सिस्‍टम के कारण कोई भी आपके वाहन के रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट को हटा नहीं सकेगा जिससे वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देनें वालों की खैर नहीं होगी।

इसके अलावा ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी हादसे या फिर दुर्धटना आदि के दौरान वाहन जल जातें है। इस दौरान सबसे बड़ी समस्‍या यही होती है कि वाहन के नंबर प्‍लेट भी इस कदर जल जातें है कि उन पर लिखे नंबर गायब तक हो जातें है। लेकिन इस हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट के साथ ऐसा नहीं होगा। वाहन कितनी भी बुरी तरह जल जाये लेकिन इस प्‍लेट पर उभरे हुए अंकों और अक्षरों को छू कर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि वाहन का रजिस्‍ट्रेशन नंबर क्‍या है

ओवर स्पीड से हो रहे हादसे, ट्रैफिक पुलिस लगाएगा लगाम…………

ट्रैफिक पुलिस एएसआई विरेन्द्र सिंह ने बताया कि नेशनल हाइवे 344 बनने के बाद वाहनों की स्पीड़ बढ़ गई है । लोग ओवर स्पीड ड्राईव करते है, जिससे लगातार हादसे घटित हो रहे है । जिसमें कुछ जाने भी जा चुकी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड वाहनों के चालान काट कर उन्हें निर्धारित स्पीड में वाहन चलाने की नसीहत भी देती है । उन्होंने कहा कि यह अभियान नेशनल हाईवे 344 पर लगातार जारी रहेगा ताकि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें व हादसों के बढ़ते ग्राफ में कमी आए । उन्होंने कहा यातायात के नियम तोडऩे वाले किसी भी वाहन चालक को नहीं बक्शा जाएगा।

Insp. Amanjot won silver in below 100 kg Commonwealth Judo championship

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Inspector Amanjot Singh of Chandigarh Police put in another gem in the field of sports and also brought laurels to the country and to Chandigarh Police by winning silver medal in common wealth judo championship being held at Jaipur, Rajasthan India, from 6th to 10th November. Amanjot Singh represented India in below 100 kg category and won silver medal, in the final bout he lost to Varinder Yadav another contender from India.

This is not first time that Amanjot Singh represented the country in such events, but this silver medal won by him actually an achievement for the country and motivation to the youth and the other police officials working in Chandigarh Police. In this competition almost 15 countries participated i.e. England, South Africa, Jamaica, Mauritius, Mozambique, New Zealand, Sri Lanka, Kenya, Bangladesh, Nigeria, Malta, Pakistan, Singapore and Botswana. Now, Amanjot Singh is preparing for world Police & Fire games which are going to held in China in August 2019.