भारत की पहली ‘ऑल वुमेन स्वाट टीम’ आर स्थिति से निपटने को तैयार


15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये स्क्वाड बनाया गया है. इस टीम की एक और खास बात ये है कि टीम में शामिल 36 महिला कॉन्स्टेबल्स नॉर्थ ईस्ट से हैं.


देश भर में ऐसा पहली बार होगा जब किसी पुलिस फोर्स में बस महिलाओं की स्वाट (SWAT) टीम होगी. दिल्ली पुलिस को जल्द ही ऑल वुमन स्वाट टीम मिलने वाली है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को इस टीम को दिल्ली पुलिस फोर्स में आधिकारिक रूप से शामिल करेंगे.

ये प्रोजेक्ट पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का है. इन्हें देश-विदेश के स्पेशलिस्ट्स ने तैयार किया है. 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये स्क्वाड बनाया गया है. इस टीम की एक और खास बात ये है कि टीम में शामिल 36 महिला कॉन्स्टेबल्स नॉर्थ ईस्ट से हैं.

पटनायक ने कहा है, ‘जब शहरी इलाकों में आतंकी हमलों और होस्टेज क्राइसिस जैसी स्थिति हो तो इस वुमन स्क्वाड की बराबरी कोई नहीं कर सकता. यहां तक कि झरोडा कलन के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इन महिलाओं ने अपने पुरुष साथियों से भी बेहतर प्रदर्शन किया था.’

इस टीम की कुछ खासियतों और फैक्ट्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए-

– इस टीम की 13 महिलाएं असम, पांच-पांच महिलाएं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर से, मेघालय से चार, नगालैंड से दो, मिजोरम और त्रिपुरा से एक-एक हैं.

– ये ऑल वुमन स्वाट टीम भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अभी तक अधिकतर पश्चिमी देशों में भी ऑल वुमन स्वाट टीम नहीं हैं.

– इस टीम को एमपी 5 सबमशीन गन  और ग्लॉक21 पिस्टल दिए गए हैं. साथ ही ये महिलाएं इजरायल के अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस फाइटिंग टेक्नीक क्राव मागा में भी ट्रेन्ड हैं.

– इन कमांडोज को सेंट्रल और साउथ दिल्ली में स्ट्रेटजिक लोकेशन्स पर तैनात किया जाएगा. इन्हें पराक्रम नाम से एंटी-टेरर वैन्स भी दिए जाएंगे.

– इन महिलाओं को बिल्डिंग्स पर चढ़ने, बस या मेट्रो में सिचुएशन से निपटने, होस्टेज को निकालने जैसी ट्रेनिंग दी गई है.

– ये कमांडोज अनआर्म्ड कॉम्बैट, एंबुश-काउंटर एंबुश, जंगल ऑपरेशन, अर्बन ऑपरेशन, वीवीआईपी सिक्योरिटी, एक्सप्लोसिव और आईडी के साथ कई तरीके के हथियार इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हैं.

– भाषाई दिक्कत न हो इसके लिए टीम में एक इंस्ट्रक्टर भी रखा गया है.

 

कभी हम जीतते हैं तो कभी हमारी हार होती है: सोनिया Gandhi


गुरुवार को राज्यसभा के उपसभापति के लिए हुए उपचुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद, एनडीए प्रत्याशी हरिवंश से हार गए


राज्यसभा के उपसभापति के लिए हुए चुनाव में एक बार फिर विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है. इस हार के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि कभी हम जीतते हैं और कभी हार होती है. कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुकी सोनिया फिलहाल यूपीए चेयरपर्सन हैं.

एनडीए की तरफ से जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार थे. गुरुवार को उन्हें इस पद के लिए चुना गया. उन्हें विपक्ष की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को मिले 105 मतों के मुकाबले 125 मत मिले.

हरिवंश के पक्ष में जेडीयू के आरसीपी सिंह, बीजेपी के अमित शाह, शिव सेना के संजय राउत और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने प्रस्ताव किया. वहीं हरिप्रसाद के लिए बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, आरजेडी की मीसा भारती, कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता, एसपी के रामगोपाल यादव और एनसीपी की वंदना चव्हाण ने प्रस्ताव पेश किया.

नेता सदन अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार और संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने हरिवंश को बधाई देते हुए उन्हें उपसभापति के निर्धारित स्थान पर बिठाया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को शुभकामनाएं देते हुए उनके अनुभव के हवाले से उनके निर्वाचन को सदन के लिए गौरव का विषय बताया.

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हरिवंश को बीजेपी गठबंधन पार्टियों के 91 सदस्यों के अलावा तीन नामित सदस्यों और निर्दलीय अमर सिंह का वोट मिला. इसके अलावा उन्हें गैर एनडीए दलों-एआईएडीएमके के 13, टीआरएस के छह, इनेलो के एक सदस्य का समर्थन मिला. बीजेडी के 9 सांसदों ने भी हरिवंश को वोट किया. कुल मत 123 हुए लेकिन कहा जा रहा है कि दो निर्दलीय सांसदों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया जिससे कुल आंकड़ा 125 बैठता है. वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्य वोटिंग से गैर-हाजिर रहे.

पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा

 

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव परमेश्वरन अय्यर ने मंगलवार 07 अगस्त को गुवाहाटी में आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। असम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने स्वच्छ भारत के लिए तय 2 अक्टूबर, 2019 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पूरे एक साल पहले ही अक्टूबर, 2018 तक ‘ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) पूर्वोत्तर’ का लक्ष्य पाने के लिए अपने द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर विचार-विमर्श किया। इस क्षेत्र के तीन ओडीएफ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम ने अपनी-अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए स्वयं द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही इन तीनों ओडीएफ राज्यों ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के जरिए ‘ओडीएफ’ से भी आगे निकल कर ‘ओडीएफ+’ बनने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी चर्चाएं कीं।

इससे पहले सचिव परमेश्वरन अय्यर ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भेंट की और स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के क्षेत्र में असम में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया। सचिव ने राज्य सरकार को एसबीएम-जी के क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, जिसमें समयबद्ध ढंग से संबंधित धनराशि उपलब्ध कराना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2018 तक ‘ओडीएफ असम’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस बैठक के बाद असम की मुख्य सचिव टी• वाई• दास और पेयजल एवं स्वच्छता सचिव ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ एसबीएम-जी की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस मिशन में लोगों विशेषकर महिलाओं की सहभागिता की अहमियत दोहराई। उन्होंने जिलाधिकारियों से एसबीएम-जी से संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के क्षेत्र में हुई प्रगति की समवर्ती सूचना प्रेषण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों को स्वच्छता एवं साफ-सफाई की अहमियत से अवगत कराने के लिए जिलाधिकारियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जिलाधिकारियों से आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए तैयार रहने को भी कहा, जिसके तहत नागरिकों से प्राप्त ऑफलाइन एवं ऑनलाइन जानकारियों (फीडबैक) सहित गुणात्मक एवं मात्रात्मक पैमानों के आधार पर स्वच्छता को लेकर भारत के सभी जिलों एवं राज्यों की रैंकिंग की जाएगी (sbm.gov.in/ssg2018)।

इस बीच, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 89.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। 4.12 लाख से अधिक गांवों, 421 जिलों, 14 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले ही ‘ओडीएफ’ घोषित किया जा चुका है।

उपसभापति राज्यसभा के लिए भाजपा का गेमपलान


इसे बीजेपी का ऐसा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है जिस पर विपक्षी दलों को भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने में कई दौर की बैठक करनी पड़ी


राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने काफी सोच-समझकर सियासी बिसात बिछाई है. बीजेपी ने अपनी सहयोगी जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश को अपना उम्मीदवार बनाया है. हरिवंश वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं. उनके नाम को आगे कर बीजेपी ने एनडीए के भीतर के सियासी समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है.

हरिवंश का नाम सामने आने के बाद अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार काफी सक्रिय हो गए हैं. नीतीश कुमार ने उपसभापति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन के लिए कई दूसरे छोटे राजनीतिक दलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जिनकी भूमिका काफी अहम है. इन राजनीतिक दलों की ताकत भले ही कम है, लेकिन, राज्यसभा के भीतर अपने उम्मीदवार की जीत के लिए इनका समर्थन बेहद अहम है.

गैर-यूपीए और गैर-एनडीए दलों की भूमिका बढ़ी

एनडीए और यूपीए के मौजूदा सांसदों की तादाद लगभग बराबर है. लेकिन, टीआरएस, बीजेडी और एआईएडीएमके जैसे गैर-एनडीए और गैर-यूपीए दलों की भूमिका बढ़ गई है. टीआरएस के 6, बीजेडी के 9 और एआईएडीएमके के 13 सांसदों का समर्थन काफी अहम हो गया है.

एआईएडीएमके के सभी 13 सांसद एनडीए उम्मीदवार का ही समर्थन करेंगे क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी उन्होंने सरकार का ही साथ दिया था. भले ही एआईएडीएमके औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, पार्टी एनडीए और सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी.

दूसरी तरफ टीआरएस के राज्यसभा में 6 सदस्य हैं. एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए टीआरएस के समर्थन की जरूरत होगी. नीतीश कुमार ने टीआरएस के समर्थन के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात भी की है. अभी पिछले कुछ महीनों में केसीआर के बीजेपी के करीब आने की संभावना भी दिख रही है. ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि टीआरएस एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट करेगी.

नीतीश के चलते मान सकती है बीजेडी

बीजेपी को उम्मीद बीजेडी से भी है. बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि सीधे-सीधे बीजेपी के नाम पर नहीं तो कम-से-कम जेडीयू और नीतीश कुमार के  नाम पर बीजेडी राजी हो सकती है. उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार के कहने पर ओडीशा के मुख्यमंत्री शायद मान जाएं. बीजेडी अगर समर्थन कर देती है तो फिर एनडीए के लिए राहें आसान हो जाएगी.

बीजेपी का गेम प्लान भी यही है. बीजेपी को लगा कि अकले अपने दम पर बहुमत नहीं होने की सूरत में नीतीश कुमार को आगे कर उन दलों को साधा जा सकता है जो बीजेपी के साथ तो नहीं हैं, लेकिन, कांग्रेस के साथ भी जाना पसंद नहीं करते.

दूसरी तरफ, एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से भी जेडीयू के नाम पर ऐतराज नहीं है. अकाली दल और शिवसेना दोनों को लेकर पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. अकाली दल के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल का भी नाम उपसभापति पद के लिए चर्चा में था. लेकिन, दूसरी सहयोगी जेडीयू के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद अकाली दल में थोड़ी नाराजगी भी दिखी थी. लेकिन, आखिर में अकाली दल ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा होने का फैसला किया है.

शिवसेना भी एनडीए के पक्ष में खड़ी हो सकती है

दूसरी तरफ, शिवसेना को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. बीजेपी के साथ शिवसेना के रिश्ते ठीक नहीं हैं. सरकार में रहते हुए भी शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बोलती रहती है. अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी शिवसेना ने जिस तरह से सदन से बाहर रहने का फैसला किया वो दोनों दलों के रिश्तों में कड़वाहट को दिखाने वाला है.

फिर भी शिवसेना को साधने के लिए जेडीयू उम्मीदवार को आगे करने की कोशिश सफल होती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा के भीतर 6 सांसदों वाली शिवसेना पार्टी एनडीए के समर्थन में खड़े हो सकती है.

राज्यसभा के गणित को आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 245 सदस्यीय राज्यसभा में अभी 244 सदस्य हैं और 1 सीट खाली है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 123 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी. एनडीए के राज्यसभा में 90 सांसद हैं. इसमें बीजेपी के 73, बोडो पीपुल्स फ्रंट के पास 1, जेडीयू के 6, नामांकित सदस्य 4, आरपीआई (ए) के 1, शिरोमणि अकाली दल के 3 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1 सांसद शामिल हैं. ऐसे में एनडीए को उम्मीद एआईएडीएमके के 13 सांसदों के अलावा सहयोगी शिवसेना के 3 और टीआरएस के 6 सांसदों पर टिकी है.

दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी 112 सांसदों का समर्थन दिख रहा है. इसमें कांग्रेस के 50, आम आदमी पार्टी के 3, बीएसपी के 4, टीएमसी के 13, सीपीआई के 2, सीपीएम के 5, डीएमके के 4, इंडियन मुस्लिम लीग के 1, जेडीएस के 1, केरल कांग्रेस के 1, एनसीपी के 4, आरजेडी के 5, एसपी के 13, टीडीपी के 6 सांसद शामिल हैं.

लेकिन, सबकी नजरें टिकी हैं बीजेडी के उपर. अगर बीजेडी ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला कर लिया तो फिर उपसभापति के चुनाव में एनडीए की राह आसान हो जाएगी.

राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में बीजेपी की रणनीति चर्चा का विषय है. जेडीयू उम्मीदवार के आगे आने से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की नजदीकी भी दिख रही है. नीतीश का बढ़ा हुआ कद भी दिख रहा है. इसे बीजेपी का ऐसा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है जिस पर विपक्षी दलों को भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने में कई दौर की बैठक करनी पड़ी.

Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away

Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away after a prolong illness at 5:15 pm in New Delhi. She was 61. Born on 2nd January 1957 to Sh. Manmohan Singh and Smt. Amrit Kaur and later was adopted by Sh. Gurumukh Singh and Mrs Madan Kaur ji.

She got her education at convent of Christian and Mary Mussoorie As a better half of Baba Hardev Singh she supported him in prachar and welfare in india and abroad.

She was the 5th Saduru of nirankari mission

She is survived by three daughters. Samta, Renuka and Sudeeksha

Sadguru Sudiksha ji is the 6th head of Nirankari Mission

The body of Mata ji will be plaed for last ‘darshans’ in Samagam ground no. 8 till 7th of August, 2018, the cremation will be held at Nigam Bodh Ghat on 8th August at 12 noon in electrical crematorium. The mission sources told.

The Shradhaanjli samaroh will take place in samagam ground the same day at 2:00 pm

Eight-member Trinamool Congress (TMC) delegation to visit Assam to assess situation in state after release of NRC final draft

Kolkata: An eight-member delegation of the Trinamool Congress (TMC) will be visiting Assam later this week to assess the situation in the north-eastern state in the wake of the publication of the final draft of the NRC, the party said on Monday.

The final draft of the National Register of Citizens (NRC) was published in Assam on Monday. Over 40 lakh people of the state did not find their names in the document. “On August 2 and 3, a delegation comprising six MPs of the Trinamool Congress (Sukhendu Sekhar Ray, Kakoli Ghosh Dastidar, Ratna De Nag, Nadimul Haque, Arpita Ghosh, Mamata Thakur), MLA Mohua Moitra and West Bengal minister Firhad Hakim will be visiting Assam,” the TMC said in a statement.

TMC supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee accused the BJP-led central government of resorting to “vote-bank politics” with regard to the NRC and said “Indian citizens have become refugees” in their own land.

Amid tight security, the much-awaited NRC final draft was published in Assam on Monday with over 2.89 crore names of the 3.29 crore applicants.

NRC Assam: Over 40 lakh were declared ineligible for inclusion and, therefore, will not have any claim to Indian citizenship

 

 

Unlike what the government had anticipated, Assam did not witness any significant disturbances on Monday, the day the state government released the final draft of the National Register of Citizens (NRC). To prevent violence, central forces had been deployed in the state to maintain law and order.

However, this is not to say that the discontent already generated by this exercise will not be exacerbated by the knowledge that of the roughly 3.29 crore people who had applied to be included in the register, over 40 lakh were declared ineligible for inclusion and, therefore, will not have any claim to Indian citizenship. That this version of the register just published is only the final draft — the final NRC of Assam will be published after another round of claims and objections are filed and processed — will be of small consolation for those who face the prospect of being denied citizenship and either becoming “stateless” or being deported. Stateless people, like practically the entire Rohingya Muslim population, are those who are not recognised as citizens by any country.

The apprehension that the NRC being upgraded, and the criteria set to include in it, is a political stratagem to consolidate the Bharatiya Janata Party’s (BJP) majority vote bank in Assam is underlined by several factors.

First, the majority of those left out of the NRC are Bengali-speaking Muslims who migrated to Assam at some point. Theoretically, if they had arrived in the state before midnight on 24 March, 1971, they are eligible to be included in the register and claim citizenship. But in practical terms, it is not so simple. There are many people who did arrive before the cut-off date but do not have the requisite documentation to prove that; for instance, some because they went to other states when they migrated before shifting to Assam.

Second, there is more than a whiff of injustice that clings to any process, under whatever mandate, that seeks to make illegal the status of people living in a place for up to 47 years. Even more egregious and unconscionable is the decision to exclude them from the ambit of the NRC and also deny citizenship to those who were born in Assam to illegal migrants, as this is in violation of the Citizenship Act as amended in 2003.

Third, there is the parallel legislative manoeuvre of amending the Citizenship Act with the Citizenship (Amendment) Bill, 2016. This amendment Bill was tabled in the Lok Sabha in July 2016 and referred to a joint parliamentary committee about a month later. The committee is scheduled to table its report in the Winter Session of Parliament this year. This Bill seeks to grant citizenship to illegal immigrants, understood to be from the region, who are Buddhists, Christians, Hindus, Jains, Parsis or Sikhs. A Bill that explicitly discriminates against people professing a particular religion — Islam — seems, on the face of it, against the spirit of the Constitution.

When considered together, all of these have given the exercise of updating the NRC in Assam — and nowhere else — a communal and sectarian colour and has made it look as though it is being pushed through to subserve the BJP’s political and electoral calculations, obviously not just in Assam but countrywide. It would certainly not be outlandish to argue that the timing — months before crucial Assembly elections this year and the Lok Sabha elections next year — is suspect. On the other had, BJP supporters could argue that the exercise cannot be considered partisan as it was the Supreme Court that had ordered the government to identify illegal immigrants.

This argument does not really cut much ice. Illegal immigrants are illegal immigrants, regardless of their religion. So when the state simultaneously undertakes an exercise to identify illegal immigrants and seeks to provide immunity, i.e. citizenship, to some of them, the spirit of the Supreme Court’s order seems to be vitiated.

Opposition parties have Protested against the process of the NRC’s upgrade. The Congress warned that “illegals”, as well as Indian Muslims who are not part of the BJP’s vote base, will be targeted. A conglomerate of groups from the Barak Valley, which has a high concentration of Bengali-speakers, and rights groups have also critiised the way the Assam government has gone about the task set by the Supreme Court (beginning with setting the criteria determining eligibility) for violating human rights. There has also been talk of ethnic cleansing, though a bit extreme.

 

Assam’s neighbours will ultimately have to suffer some of the consequences of whatever outcome finally emerges. For now, 40 lakh people risk losing out; this figure could either drop significantly or rise. Within India, West Bengal would be the obvious destination for the “illegals” who are, as earlier mentioned, largely Bengali-speaking Muslims.

Not surprisingly, Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee has taken a stand against the exercise. She has accused the BJP of using this stratagem for electoral gains, of turning people — Bengalis, Biharis, Hindus and Muslims — into refugees in their own country and of pursuing a policy of divide and rule. Mamata also said that West Bengal will serve as a refuge for the displaced. Other parties have been similarly critical. Bangladesh, which may be affected as well, has understandably not reacted.

Mamata has a point, especially when she says that West Bengal — and by extension other neighbouring states — should have been consulted. This is in tune with her reiterations of the sanctity of the federal principle and her attempt to play a key role in building a “federal front” to fight the BJP.

However, the West Bengal chief minister is also playing to her constituency: Bengalis, in general, and Bengali-speaking Muslims in particular. In this context, the Trinamool Congress would do well to be careful to first stick to principles instead of countering one form of identity politics with another.