आपातकाल में लोकतंत्र कायम करने के लिए मीसा, डीआईआर और सीआरपीसी की अलग अलग धाराओं में बड़ी संख्या में व्यक्ति निरुद्ध या जेल में बंद रहे थे। इनके आकलन और जांच के लिए केंद्र सरकार ने जेएस शाह की अध्यक्षता में इस बारे में कमीशन का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट अनुसार, राजस्थान में मीसा बंदियों की संख्या 542, डीआईआर बंदियों की संख्या 1352 और सीआरपीसी निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या 1908 बताई गई है। इस संख्या में वह आंकड़ा भी शामिल है जो मीसा,डीआईआर और सीआरपीसी की अलग अलग धाराओं में 30 दिन से भी कम समय तक जेल में बंद या निरुद्ध रहे। 

करणीदानसिंह राजपूत(पत्रकार, आपातकाल जेलयात्री) , 9 मार्च 2021.

आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार पूरे देश में मनाने जा रही है। यह महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। यह 12 मार्च 2021 से देशभर में शुरू होगा और 75 सप्ताह तक यानी 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव पर आयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले में तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस 75 सप्ताह तक चलने वाले महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आयोजन का लक्ष्य लोगों को देश की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाना है, साथ ही, युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आन्दोलन की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को जोड़ना है और इस आयोजन को आन्दोलन का रूप देना है।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष का समारोह, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक 8 मार्च 2021 को आयोजित हुई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पैनल को संबोधित किया। राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, मीडिया प्रमुखों,आध्यात्मिक नेताओं, कलाकारों तथा फिल्मों से जुड़े व्यक्तियों, खिलाड़ियों तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय समिति के विभिन्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रीय समिति के जिन सदस्यों ने बैठक में इनपुट तथा सुझाव दिये, उनमें पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच डी देवेगौड़ा, श्री नवीन पटनायक, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री जे.पी. नड्डा, मौलाना वहीदुद्दीन खान शामिल थे।

• समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को “आजादी का अमृत महोत्सव” की योजना बनाने तथा इसके आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने महोत्सव के क्षेत्र को और विस्तारित करने के लिए अपने सुझाव तथा इनपुट दिए।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी और अधिक बैठकें होंगी तथा आज प्राप्त हुए सुझावों एवं इनपुटों पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश धूमधाम और उत्साह के साथ आजादी के 75 वर्ष का समारोह मनाएगा, जो ऐतिहासिक प्रकृति, गौरव और इस अवसर के महत्व के अनुकूल होगा। उन्होंने समिति के सदस्यों से प्राप्त होने वाले नए विचारों तथा विविध सोचों की सराहना की। उन्होंने आजादी के 75 वर्ष के महोत्सव को भारत के लोगों को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष का समारोह एक ऐसा समारोह होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना, शहीदों को श्रद्धांजलि तथा भारत के निर्माण के उनके संकल्प का अनुभव किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समारोह को सनातन भारत के गौरव की झलकियों तथा आधुनिक भारत की चमक को भी साकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह को संतों की आध्यात्मिकता की रोशनी तथा हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और ताकत को भी परिलक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विश्व के सामने इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करेगा तथा अगले 25 वर्षों के लिए हमारे लिए संकल्प करने की एक रूपरेखा भी प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी संकल्प बिना समारोह के सफल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई संकल्प समारोह का रूप ले लेता है तो लाखों लोगों की प्रतिज्ञा और ऊर्जा उसमें जुड़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 वर्षों का समारोह 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी के साथ किया जाना है तथा लोगों की यह भागीदारी इस समारोह के मूल में है। इस समारोह में 130 करोड़ देशवासियों की अनुभूतियां, सुझाव तथा सपने शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 75 वर्षों के समारोह के लिए पांच स्तंभों का निर्णय किया गया है। ये हैं- स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कदम तथा 75 पर संकल्प। इन सभी को 130 करोड़ भारतीयों के विचारों तथा भावनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

• प्रधानमंत्री ने कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने तथा लोगों को उनकी कहानियों के बारे में भी बताने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश का हर कोना देश के बेटों और बेटियों की शहादत से भरा हुआ है और उनकी कहानियां देश के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत होंगी। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक वर्ग के योगदान को सामने लाना है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो पीढ़ियों से देश के लिए बहुत महान कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान, विचार तथा सोच को राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समेकित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक समारोह स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरे करने, ऐसी ऊंचाई पर भारत को पहुंचाने, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, को लेकर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश ऐसी चीजें अर्जित कर रहा है, जिसके बारे में कुछ वर्ष पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि यह समारोह भारत के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप होगा।

लोकतंत्र सेनानियों, देश की आजादी के बाद लोकतंत्र इतिहास में आपातकाल लगाया तब देश की आजादी, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपने परिवार व्यावसाय,नौकरियों को छोड़ कर लाखों लोग निकल पड़े। दमनचक्र में पिसे। वे देश के साथ खड़े थे लेकिन उनके साथ कौन खड़ा है? न सरकार, न कोई नेता न कोई संगठन साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री गृहमंत्री के यहां से तो 7 सालों में एक पत्र का उत्तर तक नहीं आया। उनकी और सरकार की ईच्छा क्या है? इसका संकेत तक नहीं मिला।
आपातकाल 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का यह क्रांतिकारी इतिहास में और महोत्सव में शामिल होने से रह जाएगा। जब हमारी सरकार ही आपातकाल और आपातकाल के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को दूर रखेगी तो अन्य कौन सहेजेगा? आपातकाल के लोककतंत्र रक्षकों की वृद्धावस्था है और 60 वर्ष से ऊपर 75,80,85 और अधिक उम्र में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमितशाह व अन्य प्रमुख जन एक एक अंश से परिचित हैं और उनकी चुप्पी सभी को पीड़ित कर रही है। यह पीड़ा अपने कहे जाने वाले राज में हो तो अधिक महसूस होती है, आपातकाल के अत्याचारों से अधिक महसूस होती है।

• भारत सरकार जिन दलों के संगठन से बनी है उसमें भाजपा सबसे बड़ा दल है। इस बड़े दल के प्रमुख और अन्य नेताओं को नैतिक दायित्व भूलना नहीं चाहिए। आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने वालों में माना जाता है कि देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग विचारधारा होते हुए भी 36 या 38 संगठनों ने अपनी आहुतियां दी थी। भाजपा के अलावा भी संगठन हैं उनके नेताओं को भी इस बारे में आगे आना चाहिए। अनुनय, विनय,प्रार्थना, आग्रह पिछले 7 सालों में बहुत हो चुके हैं।
  अब पढ कर चुप रहने का समय नहीं है। जो सेनानी करें वे ही आगे बढें और सत्ता के हर भागीदार को बतादें कि जो नुकसान होगा वह सभी को भोगना होगा।
  भारत सरकार निर्णय लेने तक पहुंचे ऐसा कार्य सभी करें।