2018 ऍरो शो इस बार उत्तर प्रदेश में


ऐसी खबरें हैं कि हर दो साल पर आयोजित यह कार्यक्रम इस साल अक्टूबर-.नवंबर में लखनऊ में होगा. इससे पहले फरवरी 2017 में यह बेंगलुरू में हुआ था


22वें एयरो इंडिया शो का आयोजन बेंगलुरु से हटाकर यूपी ले जाने के रक्षा मंत्रालय के फैसले की कर्नाटक सरकार ने कड़ी आलोचना की है.

मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस बारे में बीजेपी नित केंद्र सरकार से जवाब मांगा और कहा कि इस शो के लिए बेंगलुरु सबसे उचित स्थान है क्योंकि यहां सभी वाजिब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद हैं.

इससे पहले प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने भी नाराजगी जताते हुए कहा था कि एनडीए शासन में राज्य की अहम रक्षा परियोजनाएं अन्य राज्यों को जा रही हैं. उनकी टिप्पणी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से एयरो इंडिया का आयोजन स्थल बदलने का अनुरोध करने के बाद आई क्योंकि इससे राज्य में रक्षा उत्पादन में लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने पत्रकारोंसे कहा, कर्नाटक के मेरे भाजपाई मित्रों को इस पर कुछ बोलना चाहिए. हम रक्षा मंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि एयरो शो के लिए बेंगलुरु सबसे सही जगह है क्योंकि यहां पहले से सभी सुविधाएं मौजूद हैं. मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों जगह बदलने का फैसला लिया गया.

 

ऐसी खबरें हैं कि हर दो साल पर आयोजित यह कार्यक्रम इस साल अक्टूबर-.नवंबर में लखनऊ में होगा. इससे पहले फरवरी 2017 में यह बेंगलुरू में हुआ था. हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है.

अगर ऐसा होगा तो 1996 में शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब यह कार्यक्रम बेंगलुरू से बाहर होगा. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से अहम यूपी के लिए यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा.

अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘मैं रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एयरो इंडिया शो का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो. हम सब तरह की सुविधा मुहैया कराएंगे. इस बारे में मैं उनसे इसकी घोषणा जल्द करने का अनुरोध करता हूं ताकि हम तैयारी में आगे बढ़ सकें.’

Heavy to very heavy rain is predicted in 16 states


Heavy to very heavy rains are expected in 16 states, including Kerala, Uttarakhand and West Bengal, in next two days with fishermen are advised not to venture in central Arabian Sea, the NDMA said on Saturday.


Heavy to very heavy rains are expected in 16 states, including Kerala, Uttarakhand and West Bengal, in next two days with fishermen are advised not to venture in central Arabian Sea, the NDMA said on Saturday.

In a statement, the National Disaster Management Authority (NDMA) said heavy rains are also expected in large areas along Bay of Bengal.

Red warning for heavy to very heavy rain at a few places with extremely heavy falls at isolated places very likely over Uttarakhand tomorrow and Monday, theNDMA said quoting a bulletin of the India Meteorological Department.

Rough to very rough sea conditions are likely to prevail over west central Arabian Sea. Fishermen are advised not to venture into this area, it said.

Heavy to very heavy rains are likely at isolated places over Uttarakhand, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka,Tamil Nadu and Kerala.

As many as 718 people have lost their lives in incidents related to floods and rains in seven states during the monsoon season so far.

According to the Home Ministry’s National Emergency Response Centre (NERC), 171 people lost their lives in Uttar Pradesh, 170 people have died in West Bengal, 178 have died in Kerala and 139 have died in Maharashtra.

As many as 52 people lost their lives in Gujarat, 44 died in Assam and eight perished in Nagaland.

A total of 26 people were also missing, Kerala (21) and West Bengal (5), while 244 others received injuries in rain-related incidents in the states, it said.

नमस्कार यह संयुक्त राष्ट्र का हिन्दी बुलेट्न है …


भारत के लिए इस पल को ऐतिहासिक माना जा सकता है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 जुलाई से साप्ताहिक आधार पर हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया है. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रसारण किया जा रहा है. प्रयोग सफल रहने पर इसके नियमित किया जाएगा.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ख़ुद यह जानकारी सार्वजनिक की है. मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा का दर्ज़ा दिलाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रसारित हिंदी समाचार बुलेटिन 10 मिनट का है. इस बुलेटिन के प्रसारण की ज़िम्मेदारी भारत सरकार उठा रही है. इस पर आने वाला ख़र्च भी वही वहन कर रही है.

उन्हाेंने बताया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा बनाने का जहां तक सवाल है तो इस वैश्विक संस्था के 193 में 129 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह भरोसा भी दिया है कि हिंदी को अधिकृत भाषा का दर्ज़ा देने पर आने वाला पूरा खर्च भारत सरकार उठाने के लिए तैयार है. भारत की तरह जर्मनी और जापान भी जर्मन और जापानी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा का दर्ज़ा दिलाने और उस पर आने वाला खर्च उठाने को तैयार हैं.

केजरीवाल ने एक ही दिन में 80,000 की शराब पी डाली : सिरसा


बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे को अपने निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं


दिल्ली में विपक्ष ने पोस्टर के जरिए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर निशाना साधा है. आरटीआई में खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जब बेंगलुरु गए थे तो एक दिन में 80000 रुपये का शराब का बिल सामने आया था. इसी को लेकर अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली के तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए हैं.

पोस्टर में एक तरफ अरविंद केजरीवाल को शराब पीते हुए दिखाया गया है और दूसरे तरफ भूखे बच्चों की तस्वीर लगाई गई है. बता दें कि इस पोस्टर पर लिखा गया है कि शराब पीने में अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भूख से तीन बच्चियों की मौत हुई थी. उस पर भी सवाल लगाए गए हैं और पूछा गया है कि एक तरफ बच्चे भूख से मर रहे हैं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पार्टी में मस्त हैं.

बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे को अपने निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगते हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेंगलुरु होटल मे 80,000 के शराब बिल पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा जनता के पैसे से शराब परोसा जाना बेहद निंदनीय है हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं.

His Holiness now wants to be the part of China

Sareeka Tewari

Chandigarh

Dalai Lama says Tibetans not asking for independence, can live with China
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama courted controversy by stating that Tibet is ready to be part of China provided Beijing agrees to guarantee certain rights.
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama addresses during “Thank You Karnataka” an event to mark 60th year of Tibetan arrival to India, in Bengaluru on Aug 10, 2018.
Two days after praising Jinnah over Nehru now
Tibetan spiritual leader His Holiness the Dalai Lama stoked a political flame by stating that Tibet is ready to be part of China provided Beijing agrees to guarantee certain rights.

Speaking at an event organised by the Central Tibetan Administration (CTA) in Bengaluru, the Dalai Lama said, “Tibetans are not asking for independence. We are willing in remaining with the People’s Republic of China, provided we have full rights to preserve our culture.”

 

At the “Thank You Karnataka” event, the 83-year-old Nobel Peace laureate said, “Several of Chinese citizens practicing Buddhism are keen on Tibetan Buddhism as it is considered scientific.”
Dalai Lama Says Sorry if his Remark on Nehru was Wrong.
Dalai Lama’s ‘Tibet Does Not Seek Independence’

On November 25, 2017 while adressing a seminar of CII His Holiness the Dalai Lama’s said that Tibet does not seek independence. His statement drew a mixed reactions from the public. That was the first time the Tibetan leader had so lucidly explained what he wants from China.

The Tibetan Youth Congress (TYC) said that they respected everyone’s opinion but Tibet was an independent country and it is their right to struggle for freedom.

“We are not opposing anything and respect everyone’s opinion. But our struggle is for freedom of Tibet and it will go on,” TYC president Tenzin Jigme said.

The Students for Free Tibet (SFT) who have long been vocal about complete freedom for Tibet stated that there were many things that can be done for Tibet cause. “In any movement for independence there are different methods and ideologies to reach a goal. We respect the Dalai Lama’s vision – this is one thing, but there are so many things that can be done for Tibet cause. The SFT believes that Tibet is an independent country and we are working towards that,” national executive director of the SFT, Tselha, said.

Supporting the Dalai Lama’s stance was the Tibetan Women Association (TWA) who maintained that Dalai Lama had never said Tibet is not an independent country. “We are seeking genuine autonomy. The Dalai Lama has never said that Tibet is not an independent country,” TWA president Dolma Yangchen said.

Tibetan writer and poet Tenzin Tsundue, when asked about the statement, said, “The Dalai Lama’s statement cannot be taken as not wanting independence and supporting China. Given a chance, who would not want freedom? The Dalai Lama is a Buddha, he can envision living with enemy but the demand of the Tibetans is only human, and they want freedom.”
Only two days ago, the 14th Dalai Lama enraged many by saying that India would not have been partitioned had Pakistan’s founding father Muhammed Ali Jinnah become the Prime Minister instead of Jawaharlal Nehru.

During an interaction with students in Goa, the Dalai Lama said, “Mahatma Gandhi wanted to give the prime ministership to (Mohammad Ali) Jinnah. But Nehru refused. He was self-centred. He said, ‘I wanted to be Prime Minister’. India and Pakistan would have been united (had Jinnah been made Prime Minister at the time). Pandit Nehru was wise and experienced. But mistakes do happen.”

As his remarks triggered outrage, the Dalai Lama on Thursday tendered an apology. “My statement has created controversy, I apologise if I said something wrong,” he said.

“I had a close relationship with Nehru, who suggested having separate schools to preserve the Tibetan thought. He (Nehru) supported the Tibetans’ cause,” the 14th Dalai Lama said.

Born in Taktser hamlet in northeastern Tibet, the Dalai Lama was recognised at the age of two as the reincarnation of the 13th Dalai Lama, Thubten Gyatso. He fled to India from Tibet after a failed uprising against the Chinese rule in 1959.

China annexed Tibet in 1950, forcing thousands of Tibetans, including monks, to flee the mountain country and settle in India as refugees.

Since then, India has been home to over 100,000 Tibetans majorly settled in Karnataka, Himachal Pradesh among other states.

राज्य सभा में तीन तलाक को लेकर क्या होगा??


सरकार के एजेंडे में मॉनसून सत्र में तीन तलाक बिल को पास कराना था लेकिन सत्र में कई और दूसरे जरूरी मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार ज्यादा जोर दे रही थी


तीन तलाक विधेयक शुक्रवार को राज्यसभा में पेश होने वाला है. मॉनसून सत्र के अाखिरी दिन इस विधेयक के पारित होने पर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है इसे पारित करा लिया जाए लेकिन विपक्ष के विरोधी तेवर को देखते हुए इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा कांग्रेस या फिर दूसरे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की उसे दरकार होगी. इसे देखते हुए सरकार ने बिल में कुछ अहम संशोधन भी किए हैं.

संशोधन से क्या विपक्ष को राहत?

कैबिनेट ने तीन तलाक से जुड़े बिल में तीन संशोधन कर उसमें थोड़ी राहत जरूर दी है. अब नए संशोधन के मुताबिक, पहले के बिल के प्रावधानों में से पहले संशोधन के बाद, तीन तलाक में आरोपी पति मुकदमे पर सुनवाई से पहले जमानत की अपील कर सकेगा जिस पर पीड़ित पत्नी का पक्ष लेने के बाद मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं लेकिन आरोपी पति को जमानत तभी दी जाएगी, जब पति मजिस्ट्रेट की तरफ से तय किया गया मुआवजा पत्नी को दे दे.

बिल के दूसरे संशोधन के मुताबिक, तीन तलाक के मुद्दे पर एफआईआर तभी दर्ज की जाएगी, जब पीड़ित महिला या उसके किसी रिश्तेदार की तरफ से इस मामले में पुलिस के सामने अपनी तरफ से शिकायत की जाए. पहले बिल में यह प्रावधान था कि अगर पड़ोसी भी इस मामले में पुलिस में शिकायत करे तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है. इसे पीड़ित पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

बिल के तीसरे प्रावधान के मुताबिक, तीन तलाक का मामला कंपाउंडेबल होगा. इसका मतलब यह हुआ कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पति-पत्नी यानी दोनों ही पक्ष में से कोई भी पक्ष अपना केस वापस ले सकता है. इससे पति-पत्नी के बीच तीन तलाक के मामले को लेकर विवाद का निपटारा मजिस्ट्रेट के स्तर पर भी हो सकता है.

राज्यसभा में विपक्ष का रोड़ा बनी मुसीबत

तीन तलाक बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है. पिछले साल शीतकालीन सत्र में इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी लेकिन इस मुद्दे पर कुछ प्रावधानों पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते राज्यसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका था. कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने तीन तलाक के मामले में सजा के प्रावधान को लेकर अपनी असहमति जताई थी. अभी भी इस मुद्दे पर उनका विरोध जारी है.

हालाकि, सरकार लोकसभा से पारित बिल में संशोधन कर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाने का संकेत दे रही है लेकिन सजा के प्रावधान को अभी भी बरकरार रखा गया है. यानी सरकार के एक कदम पीछे खींचने के बावजूद इस मुद्दे पर रार होने की पूरी संभावना अभी भी बरकरार है.

लोकसभा से बिल पारित होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने की मांग करती आई है लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है. इसके चलते यह बिल अभी तक अटका पड़ा है.

डिप्टी चेयरमैन पद पर जीत से बमबम सरकार

राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा कांग्रेस या फिर दूसरे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की उसे दरकार होगी. हालाकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के पद के लिए हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश की जीत ने ऊपरी सदन में भी सरकार के पक्ष में नए समीकरण और बढ़त का संकेत दिया है. फिर भी, सरकार के लिए तीन तलाक बिल को पास कराना आसान नहीं होगा क्योंकि डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में साथ आए बीजेडी और टीआरएस जैसे दल तीन तलाक बिल के मुद्दे पर भी सरकार का साथ देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है.

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन क्यों लाया बिल ?

दरअसल, सरकार के एजेंडे में मॉनसून सत्र में तीन तलाक बिल को पास कराना था लेकिन सत्र में कई और दूसरे जरूरी मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार ज्यादा जोर दे रही थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर भी सरकार काफी संजीदा थी. अब दोनों सदनों से यह बिल पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया गया है, जिसमें एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर करने के बाद तुरंत गिरफ्तारी से रोक हटा दी गई थी. अब फिर से पहले की तरह तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को लागू कर दिया गया है.

इसके अलावा पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल को भी सरकार ने मौजूदा सत्र में पास करा लिया है. सरकार की इन दो बड़ी कोशिशों को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. इन दोनों बिल को पास कराने के बाद मौजूदा सत्र में सरकार एससी-एसटी के साथ ओबीसी तबके को भी अपने साथ लाने और उनमें यह संदेश देने में सफल रही है कि सरकार उनके हितों के लिए काम करती है.

क्या कोर वोटर्स को लुभाने की रणनीति?

उधर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में भी सरकार को एआईएडीएमके, टीआरएस और बीजेडी को साथ लेना था. सरकार नहीं चाहती थी कि डिप्टी चेयरमैन के चुनाव से पहले किसी तरह का कोई बवाल हो, लिहाजा पहले उस चुनाव में सबको साथ लेकर अपनी जीत तय कर ली गई. उसके बाद सत्र के आखिरी दिन इस मुद्दे को समझदारी से उठा दिया गया. यहां तक कि तीन तलाक बिल में संशोधन का फैसला भी डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होने के बाद उसी दिन हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया.

सरकार की तरफ से भले ही नरमी दिखाई जा रही हो लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी आगे बढ़ना आसान नहीं दिख रहा है. हंगामे के आसार भी हैं. मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा. ऐसे में तीन तलाक बिल एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अपने-अपने कोर वोटर्स के बीच जगह बनाने की कोशिश भर रह जाएगा. हालात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं.

‘खट्टर हम से सीख ले, कि सही मायनों में विकास कैसे होता है’: केजरीवाल


  • महागठबंधन में शामिल पार्टियों की  देश के विकास में कोई भूमिका नहीं रही है: केजरीवाल

  • चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा 


महागठबंधन में शामिल पार्टियों की  देश के विकास में कोई भूमिका नहीं रही है: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी. वह बीजेपी के खिलाफ बनी संभावित महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी. केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टियां संभावित महागठबंधन में शामिल हो रही हैं, उनकी देश के विकास में कोई भूमिका नहीं रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली में कराए जाने वाले विकास कार्यों में रोड़े अटकाए हैं.

केजरीवाल ने गुरुवार को रोहतक में कुछ संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा की सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी.

केजरीवाल ने दिल्ली के रुके हुए कामों के लिए केन्द्र की मोदी सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके हर उस कदम को रोका गया जो आम जनता की भलाई के लिए कहा था. उन्होंने दावा किया, ‘हमने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम किए हैं.’

उधर बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है. उसे लोगों की भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है. हरियाणा की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने दिल्ली के मुकाबले हरियाणा को विकास के क्षेत्र में जहां पिछड़ा हुआ करार दिया तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को सलाह भी दे डाली कि ‘वो हम से सीख ले कि सही मायनों में विकास कैसे होता है.’

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब पूर्ण राज्य न होते हुए भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है तो हरियाणा में खट्टर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है. केजरीवाल ने अंबाला के शहीद हुए जवान के परिवार के लिए हरियाणा सरकार से एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है.

Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away

Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away after a prolong illness at 5:15 pm in New Delhi. She was 61. Born on 2nd January 1957 to Sh. Manmohan Singh and Smt. Amrit Kaur and later was adopted by Sh. Gurumukh Singh and Mrs Madan Kaur ji.

She got her education at convent of Christian and Mary Mussoorie As a better half of Baba Hardev Singh she supported him in prachar and welfare in india and abroad.

She was the 5th Saduru of nirankari mission

She is survived by three daughters. Samta, Renuka and Sudeeksha

Sadguru Sudiksha ji is the 6th head of Nirankari Mission

The body of Mata ji will be plaed for last ‘darshans’ in Samagam ground no. 8 till 7th of August, 2018, the cremation will be held at Nigam Bodh Ghat on 8th August at 12 noon in electrical crematorium. The mission sources told.

The Shradhaanjli samaroh will take place in samagam ground the same day at 2:00 pm

कांग्रेस हताश, किसी को भी पीएम उम्मीदवार बनाने को तैयारः अनंत कुमार

 

प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती और ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की सहमति पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है, ‘ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है. जिस दिन वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चयनित किया था. हमने उसी दिन कहा उनकी उम्मीदवारी  के लिए कोई सहमति नहीं होगी.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की साथी पार्टियों में इस कारण विकट परिस्थिति शुरू हो गई है. जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निराश होकर कोई भी प्रधानमंत्री बने, कैसे भी बने तो हम उसका समर्थन करेंगे. यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है.’

वहीं राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेषाधिकार हनन लाए जाने के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस संसद के नियमों के हिसाब से होता है.

अगर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन लाती है तो उसका कोई स्टैंड नहीं करेगा. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन लाने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है. इससे कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी.

संसद में जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस आता है वो संसद की नियमावली के सूझ-बूझ और ज्ञान, विवेक के हिसाब से देते हैं. हर बार इस तरीके से विशेषाधिकार हनन का नोटिस इस्तेमाल करने का प्रावधान नहीं है. लेकिन बिना सूझ-बूझ और बिना विवेक के कांग्रेस जहां कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं है, कोई विशेषाधिकार हनन का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, वहां पर नोटिस दे रही है. तो एक और बार खुलासा होगा कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसकी कमी कांग्रेस में.

कास्टिंग काउच: शिकंजा कसा तो बहुत लोगों के नाम होंगे उजागर


केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया सूचित, 7 प्रोडक्शन हाउसेज का बना पैनल


यौन उत्पीड़न के खिलाफ दक्षिण की लड़कियों ने जंग छेड़ रखी है, अब ये साफ-सफाई अधिनियम शुरू करने के लिए बॉलीवुड की बारी है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सूचित किया है कि सात बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक पैनल बनाने पर सहमत हुए हैं.

2017 में मेनका गांधी ने बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं से वर्कप्लेस एक्ट, 2013 में यौन उत्पीड़न का अनुपालन करने और शिकायतों को सुनने के लिए समितियों की स्थापना करने के लिए कहा था. तब से ये आंदोलन हो रहा है और प्रोडक्शन हाउसेज और फिल्म एसोसिएशन ने भी इस तरह के मामलों से निपटने की शुरुआत कर दी है. जब फिल्म के सीईओ और टेलीविजन प्रोड्यूसर कुलमीत मक्कड़ ने पूछा कि क्या मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में कंपनियों के लिए या किसी अन्य उद्योग में उस मामले के लिए काम पर यौन उत्पीड़न नीति है या नहीं. उन्होंने कहा, ‘बिल्कुल! ये गैर-विचारणीय है और इसे लागू किया जाना चाहिए. हम भारत के निर्माता गिल्ड के रूप में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री के जरिए पालन किए जाने वाले सर्वोत्तम प्रथाओं की आवश्यकता का समर्थन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्यस्थल महिलाओं के काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें’

अमित बहल ने कहा कि, कई प्रोडक्शन हाउसेज में पहले से ही एक सेल है जहां शिकायतों का ख्याल रखा जा रहा है. यहां तक कि सिने और टेलीविजन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करता है. सुशांत सिंह और मैं अमेरिका और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स में हमारे समकक्षों के जरिए शुरू किए गए #मीटू कैंपेन के लिए प्रमुख तौर पर हस्ताक्षरकर्ता रहे हैं. इसके अलावा हमने निश्चित रूप से ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी सदस्य यौन उत्पीड़न और शोषण का कोई मामला होने पर आगे आ सकते हैं और अगर हमें पुलिस के पास जाने और कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ती है तो हम अपने सदस्यों की मदद करेंगे.

आश्चर्यजनक बात ये है कि सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउसेज एक्सेल एंटरटेनमेंट, यश राज और स्फेयर ऑरिजीन के बोर्डों ने अपने बोर्ड्स पर लिखा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग उन मानकों का पालन करें जो अनियमित प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो रात में ऑपरेट होते हैं. कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट है जिन्होंने सीधे यौन उत्पीड़न के बारे में मंत्रालय को लिखा है जिसमें वो मॉडल, अभिनेत्री और कुछ अभिनेता भी शामिल हैं.

इस बीच हमारे पास कुछ ऐसे नाम हैं जो अधिकारियों के साथ परेशानी में पड़ सकते हैं. इस सूची में शीर्ष की एक ऐसी कंपनी है जो युवा महत्वाकांक्षी अभिनेत्री को संगीत वीडियो का वादा करता है और अक्सर काम के लिए सेक्सुअल फेवर मांगता है. वो उन्हें गलत काम के लिए बुलाता है और अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलता है.

एक फिल्म निर्माता है जो वर्तमान में एक और सीक्वल बनाने की प्रक्रिया में है और फिल्मों में अपनी ‘गर्लफ्रेंड्स’ को मौका दे रहा है, वो भी इस सूची में शामिल है. उनकी आखिरी फिल्म में ऐसी एक अभिनेत्री थी जिसे उस फिल्म के निर्माण के दौरान उनकी ‘वर्तमान’ प्रेमिका माना जाता था. एक अभिनेता-निर्देशक है जिसने एक वरिष्ठ अभिनेता के साथ फिल्म बनाने के दौरान एक अभिनेत्री के साथ गलत किया था उसके बाद उसने फिल्म को प्रमोट नहीं किया, वो भी परेशानी में पड़ने वाला है.

ये अभिनेता-निर्देशक वर्तमान में विदेश में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है, जो खुले तौर पर काम करने वाले लोगों से फेवर मांग रहा है. एक फिल्म निर्माता जो कॉर्पोरेट हाउस के साथ काम करता है, जिसकी कमजोरी ही लड़की है. उसके खिलाफ एक कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउस से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उनके एक सलाहकार जो उनके दोस्त भी हैं, उन्होंने बॉसेज से अनुरोध किया कि वो उन्हें एक मौका और दें. एक टैलेंट एजेंसी का मालिक है जिसे उसके गलत व्यवहार के लिए हटा दिया गया है, वो भी इस सूची में है. ऐसे कई महत्वाकांक्षी मॉडल और अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बाद में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं.