कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से भूमि रहित मज़दूरों और ठेका कर्मचारियों की जायज़ माँगों के हल के लिए विचार-विमर्श
हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और कुलदीप धालीवाल ने अलग-अलग यूनियनों और ऐसोसीएशनों के नुमायंदों को हमदर्दी से सुना
राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :
कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें वित्त और योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल हैं, की तरफ से ठेका कर्मचारियों, विमुक्त जातियों और भूमि रहित मज़दूरों से सम्बन्धित अलग-अलग यूनियनों और ऐसोसीएशनों के नुमायंदों के साथ मीटिंगें की गई जिससे उनकी सभी जायज़ माँगों को हमदर्दी से विचार करके उनको हल किया जा सके।
ठेका मुलाज़िम संघर्ष मोर्चा, ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी और गज़टिड और नान-गज़टिड एस. सी. बी. सी. इम्पलाईज़ वैल्लफेयर फेडरेशन, पंजाब की माँगों के हल के लिए गठित की गई इस कैबिनेट सब-कमेटी की यह पहली मीटिंग थी।
सब-कमेटी ने पंजाब भवन में तीन घंटे से अधिक समय तक चली चरणबद्व मीटिंगों के दौरान अलग-अलग यूनियनों और ऐसोसीएशनें के नुमायंदों की तरफ से उठाए मुद्दों को गंभीरता से सुना।
ज्यादातर मसलों को सकारात्मक ढंग से हल करने की दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुये सब-कमेटी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इन यूनियनों और ऐसोसीएशनों के नुमायंदों के साथ मीटिंगें करके उनके मसलों को जल्दी हल करने की हिदायत की।
सब-कमेटी की तरफ से यूनियनों को भरोसा देते हुये कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए मसलों का उपयुक्त हल ढूँढने के निर्देश दिए हैं। मीटिंगों में सम्बन्धित विभागों और एल. आर. शाखा के सीनियर अधिकारियों ने भी शिरकत की जिससे मुद्दों के हल में आने वाली कानूनी अड़चनों का जल्द निपटारा यकीनी बनाया जा सके।
सब-कमेटी ने इन यूनियनों के साथ आगामी मीटिंग अगले साल जनवरी में करने का फ़ैसला किया। सुखद माहौल में हुई यह मीटिंगें सकारात्मक माहौल में समाप्त हुई।
सब-कमेटी की तरफ से गई मीटिंगों में से एक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर और विधायक कुलवंत सिंह बाज़ीगर भी उपस्थित थे।
