अनिल विज के गृह मंत्री बनने के बाद अंबाला का गौरव विदेशों में भी बढ़ा : शांडिल्य

  • एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया व ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांडिल्य अनिल विज के 70वे जन्म दिन पर बधाई देने पहुँचे, 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आवाज व संकटमोचक बन चुके अनिल विज

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अम्बाला – 15 मार्च :

1947 के बाद अंबाला जिला को राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जाता था और इस जिले के विधायकों को सिर्फ सरकारों में डिप्टी स्पीकर, या सीपीएस ओर चेयरमैन तक सीमित रखा लेकिन अगर इस अंबाला जिला का गृह मंत्री बन कर पूरे देश मे नही विदेशों में किसी ने गौरव बढ़ाया तो वह अंबाला छावनी से छठी बार विधायक अनिल विज ने बढ़ाया है। उपरोक्त शब्द एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया व ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने गृह मंत्री अनिल विज के 70 वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए फूलो का गुलदस्ता व सालासर बाला जी की धरती से आएँ राम दरबार भेंट किया और उनकी दीर्घायु व निरोग काया की हजारों लोगों की मौजूदगी में कामना की और दुआ की वह एक दिन इस हरियाणा के मुख़्यमंत्री बनें।

इस मौके पर वीरेश शांडिल्य ने गीत गाया है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। शांडिल्य ने कहा कि वह अनिल विज के हनुमान हैं और थे और उनके आदेश पर दुश्मन की लंका फूंकने के लिए हमेशा तैयार हैं। अनिल विज के निवास पर पत्रकारो से बातचीत करते हुए आतंकवाद व खालिस्तान के खिलाफ देश मे बुलंद आवाज उठाने वाले वीरेश शांडिल्य ने कहा कि आज अनिल विज बतौर गृह मंत्री हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आवाज व उनके लिए विज आवास इंसाफ का मंदिर बन चुके हैं और प्रदेश की जनता अनिल विज को इस सरकार में अपना संकट मोचक व सुरक्षा कवच मान चुकी हैं।

वीरेश शांडिल्य ने कहा कि अंबाला छावनी की जनता ने बहुत अच्छे कर्म किये जो उन्हें अनिल विज जैसा नेता व परिवार मिला उन्होंने कहा एक वोट तीन सेवादार अनिल विज, राजेंदर विज व कपिल विज । आज कैंट के विकास की कहानी विदेशों में गूँजती है। इस मौके पर ऐडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य व आवाज ए हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव रंजन शांडिल्य ने भी अनिल विज को जन्म दिन की बधाई दी ।

अल्लाह को बहरा कहने वाले BJP नेता ईश्वरप्पा बोले – लाउडस्पीकर की जरूरत क्या?

कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रहे केएस ईश्वरप्पा ने इस तरह की बयानबाजी की हो। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीते साल भी उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था। मनसे के नेता राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर से अजान के मुद्दे पर उस समय उन्होंने कहा था कि छात्रों और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जाए। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से कहा कि वह अपने पूजा स्थलों के अंदर स्पीकर का प्रयोग करें और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशान न करें।

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अजय सिंगल, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली – 15 मार्च :

 कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार (13 मार्च, 2023) को अजान को लेकर विवादित टिप्पणी की है। ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि ‘अल्लाह बहरा है’। उन्होंने यह भी कहा कि अजान से उनके सिर में दर्द होता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान पास की मस्जिद से अजान होने लगी। जिससे ईश्वरप्पा खफा हो गए है। ईश्वरप्पा ने कहा, ‘मैं जहां भी जाता हूं, यह (अजान) मुझे सिरदर्द देता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आज नहीं तो कल इस तरह की अजान पर प्रतिबंध लग जाएगा।

बताया जा रहा है कि केएस ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की एक मस्जिद से अजान की आवाज आई। ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, यह (अज़ान) मुझे सिरदर्द देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल… लाउडस्पीकर पर आजान का सिस्टम खत्म हो जाएगा।

भाजपा नेता ने सवाल पूछा कि क्या अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेगा? उन्होंने कहा कि मंदिरों में लड़कियां और महिलाएं प्रार्थना और भजन करती हैं। हम धार्मिक हैं, लेकिन हम लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको लाउडस्पीकर से नमाज अदा करनी है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह बहरा है?

ईश्वरप्पा पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 18वीं शताब्दी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहकर संबोधित किया था। बता दें कि पिछले साल एक ठेकेदार की खुदकुशी के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ईश्वरप्पा को पुलिस मामले में नामित किया गया था क्योंकि ठेकेदार ने सुसाइड से पहले उन्हें अपनी मौत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बताया था।

बता दें कि ‘अजान’ लंबे समय से गहन बहस का विषय रहा है। एक वर्ग का तर्क है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों को परेशान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए सार्वजनिक आपात स्थितियों को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बाद में अक्टूबर 2005 में अदालत ने कहा कि लाउडस्पीकरों को साल में 15 दिनों के लिए उत्सव के अवसरों पर आधी रात तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें दावा किया गया था कि अज़ान की सामग्री अन्य धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले साल सहिष्णुता संविधान की विशेषता है। कोर्ट ने कहा कि अजान से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने वाली दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

हमारे पास दो दलीय प्रणाली नहीं है। भारत बहुदलीय लोकतंत्र है। बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब है कि हम गठबंधन के युग में हैं। गठबंधन दो प्रकार के होते हैं – चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव के बाद गठबंधन। चुनाव के बाद आमतौर पर गठबंधन संख्या को पूरा करने के लिए अवसरवादी गठबंधन होता है। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन एक सैद्धांतिक गठबंधन है। दो राजनीतिक दलों – भाजपा और शिवसेना के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन था। जैसा कि किहोतो कहता है, जब आप मतदाता के सामने जाते हैं, तो आप एक उम्मीदवार के रूप में नहीं जाते हैं बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि के रूप में , जो जाकर कहेगा, यह हमारा साझा विश्वास है, हमारा साझा एजेंडा है। मतदाता व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि उस विचारधारा या राजनीतिक दर्शन के लिए वोट करता है जिसे पार्टी प्रोजेक्ट करती है। हम ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ शब्द सुनते हैं। यहां, अस्तबल के नेता (उद्धव ठाकरे) ने उन लोगों के साथ सरकार बनाई, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा (कांग्रेस और एनसीपी) और एक विशेष पार्टी के खिलाफ मतदाताओं द्वारा एक नकारात्मक वोट दिया गया।

ऐसा कौन सा संवैधानिक संकट था, जो विश्वास मत बुलाया? यह लोकतंत्र की एक दुखद  तस्वीर | Shiv Sena Case Hearing Update; Eknath Shinde VS Uddhav Thackeray -  Dainik Bhaskar

अजय सिंगल, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली – 15 मार्च :

शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पर उठाए बड़े सवाल उठाए और कहा कि वे इस मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर चिंतित हैं. पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा, ‘राज्यपाल को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां उनकी कार्रवाई से एक विशेष परिणाम निकलेगा. सवाल यह है कि क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है?’

शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते. लोकतंत्र में यह एक दुखद तस्वीर है. सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता.’ प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें इस तरह विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था. सीजेआई ने कहा, ‘उनको खुद ये पूछना चाहिए था कि तीन साल की सुखद शादी के बाद क्या हुआ? राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है?’

पढ़िए CJI ने राज्यपाल को लेकर क्या-क्या कहा…

  • क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने उनसे कहा कि उसके जीवन और संपत्ति को खतरा है
  • विश्वास मत क्यों बुलाया, ​​​​​क्या कोई संवैधानिक संकट था। किसी की सुरक्षा विश्वास मत बुलाने का आधार नहीं हो सकता
  • राज्य की सरकार को गिराने में राज्यपाल अपनी मर्जी से सहयोगी नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यह एक दुखद तस्वीर है
  • राज्यपाल को खुद से यह पूछना चाहिए कि 3 साल का खुशहाल रिश्ता एक रात में कैसे टूट गया। राज्यपाल बेखबर नहीं हो सकते

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बचाव करते हुए तुषार मेहता ने कहा- शिवसेना विधायक दल ने एकनाथ शिंदे को नेता चुना था। इसलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया था। 25 जून को 38 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल के पास पहुंचा। बताया गया कि उनकी जान को खतरा है। कुछ न्यूज चैनलों के क्लिप भी दिए गए। छोटे दलों के 38 विधायक और निर्दलीय समेत 47 विधायकों ने राज्यपाल को धमकियों की जानकारी दी। इन विधायकों ने तत्काल सुरक्षा की मांग की थी।

भाजपा विधायक दल ने 28 जून को राज्यपाल को लेटर भेजा था। इस पर देवेंद्र फडणवीस के हस्ताक्षर थे। इसमें लिखा था कि ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठाकरे सरकार दल-बदल कानून और शक्तियों का दुरुपयोग करके कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कोशिश कर रही है। इसी लेटर में फ्लोर टेस्ट की मांग भी की गई थी।

CJI के रातों-रात गठबंधन टूटने के सवाल पर तुषार मेहता ने कहा- इसका जवाब देना मेरा काम नहीं है। यह एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है। मेहता ने यह भी कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को धमकी दी जा रही थी। ऐसे में क्या गवर्नर चुपचाप होकर बैठे रहते।

20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया गया।

25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा।

28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने मांग की थी। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए।

विपक्ष का पैदल मार्च : 16 दलों के विपक्षी सांसद ED दफ्तर के लिए निकले

अडानी मामले पर जांच की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम अडानी मामले में ज्ञापन सौंपने के लिए ईडी जा रहे थे लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी जाने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने हालांकि बाद में विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को ही आगे बढ़ने की इजाजत दे दी और बाकी सांसद वापस लौट गए.विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी।

विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने विजय चौक पर ही रोक लिया। उन्होंने कहा कि आगे धारा 144 लागू है इसलिए आप नहीं जा सकते

अजय सिंगल, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली – 15 मार्च :

अडानी मामले में सरकार को घेरने के लिेए 17 विपक्षी दलों के करीब 200 सांसदों ने एकसाथ संसद भवन से लेकर ईडी कार्यालय तक मार्च निकाला, लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें बीच में विजय चौक पर ही रोक लिया। सांसदों को रोकने के लिए पुलिस ने तीन लेयर की बेरिकेडिंग की थी। बीच में रोके जाने से गुस्साए सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, सरकार ने 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी विपक्षी सांसदों के साथ ईडी के दफ्तर पर जाकर मेमोरेंडम देना चाहते थे लेकिन हमें बीच में ही रोक दिया गया। 

इधर, सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्ष के 16 नेताओं ने बैठक की। आज ही राहुल गांधी विदेश से लौटे और एक बार फिर अडाणी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इधर, सत्र स्थगित होते ही विपक्ष के नेता ED ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए निकले हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया।

ईडी मुख्यालय के लिए संसद भवन से निकलने के बाद ही पुलिस ने विजय चौक पर विपक्षी सांसदों को रोका। पुलिस ने विजय चौक के निकट अवरोधक लगा रखे थे।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अडानी समूह के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी निदेशक से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक लिया और विजय चौक तक भी जाने नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर ईडी के समक्ष विस्तृत पक्ष रखना चाहता है और आगे जाने की कोशिश करेगा।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि यह तानाशाही सरकार है और यह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने अडानी समूह के खिलाफ तीन पृष्ठों का ज्ञापन तैयार किया है जिसमें ‘शेल’ कंपनियों समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

विपक्षी दलों के मार्च से पहले, खरगे के संसद भवन परिसर स्थित कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर अपनी संयुक्त रणनीति में समन्वय के लिए एक बैठक की।

तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इस मार्च का हिस्सा नहीं थी। उसके सांसदों ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया।

अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए।

उल्लेखनीय है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन-देन और शेयर की कीमतों में हेर-फेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है।


डबल वेरिफिकेशन के साथ जुड़ेंगे नए सदस्य

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 11 मार्च :

आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में मेगा सदस्यता अभियान चलाएगी। इसको लेकर पार्टी का हरेक कार्यकर्ता गांव और वार्डों में उतरकर जनसंपर्क करेगा। अगले एक महीने तक चलने वाले अभियान में प्रदेश के हरेक व्यक्ति तक आम आदमी पार्टी की नीतियां पहुंचाईं जाएंगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता, वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, वरिष्ठ नेता डॉ. अशोक तंवर और वरिष्ठ नेता चौ. निर्मल सिंह ने शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में ये घोषणा की।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि हरेक घर, हर वार्ड, हर गांव और प्रत्येक विधानसभा तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जायेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर 10 लाख नए सदस्य बनाने का काम किया जायेगा।

अनुराग ढांडा ने कहा की आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हरेक विधानसभा और हरेक गांव में जाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर सदस्यता अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और फ्री मूलभूत सुविधाओं की नीति को जनता तक पहुंचाया जाएगा।

‘आम आदमी पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में उतरेगा’

वरिष्ठ नेता डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में उतरेगा और पार्टी की सदस्यता बढ़ाने का काम करेगा। फुल प्रूफ और डबल वेरिफिकेशन के साथ एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश के सामने आज एक मात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है।

चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 10 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का है। हम चाहते है कि देश और प्रदेश की जनता के प्रति हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी, उसको बखूबी निभा सकें और मजबूती से जनता का पक्ष रख सकें। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत मजबूत लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। ताकि जनता की अपेक्षाओं पर आम आदमी पार्टी खरी उतर सके।

डबल वेरिफिकेशन के साथ जुड़ेंगे नए सदस्य

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा के कहा कि मिस्ड कॉल करने से एक कोड जेनरेट होगा। जो डोर टू डोर कैंपेन में पार्टी के कार्यकर्ता वेरिफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही संगठन की घोषणा भी की जायेगी। आम आदमी पार्टी में वार्ड और गांव स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

24 जगहों पर ED के छापे, 1 करोड़ कैश, विदेशी करेंसी, ED ने कहा- 600 करोड़ की लेनदेन के सबूत मिले

केन्द्रीय एजेंसी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों के लिए रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में किए गए निवेशों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। ईडी ने शुक्रवार को लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित परिसर सहित परिवार के सदस्यों के विभिन्न परिसरों पर छापा मारा। ईडी ने बयान में कहा, ईडी ने जॉब स्कैम के लिए रेलवे भूमि में 24 स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, यूएस $ 1900 सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोना बुलियन और 1.5 किलो से अधिक सोने के आभूषण की बरामदगी हुई है।

ईडी छापे में बरामद...- India TV Hindi

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, नई दिल्ली/ पटना – 11 मार्च :

ईडी की कार्रवाई के बाद लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ती हुए नजर आ रही हैं। शुक्रवार को ईडी के द्वारा पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई के 24 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान दिल्ली के एनसीआर में तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं वहां और अन्य जगहों पर भी छापेमारी की. ईडी के द्वारा जारी बयान में करोड़ों की संपत्ति का जिक्र किया गया है।

लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के यहां शुक्रवार की सुबह ही ईडी ने देशभर में 24 जगहों पर छापेमारी की। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजान और दिल्ली में तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं वहां भी छापेमारी की गई। रेड के बाद ईडी द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। ईडी ने जानकारी दी है कि उन्हें पहले उनके सूत्रों ने इनपुट दी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है।

इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नीत सरकार के खिलाफ विपक्षी दल साथ आ रहे हैं जो महा ठग बंधन है। ठाकुर ने कहा, सभी का अपना भ्रष्टाचार का मॉडल है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो सब साथ आ रहे हैं. यह महागठबंधन नहीं है बल्कि महा ठग बंधन है।

मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए करने का आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी (आआपा ), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को आड़े हाथ लिया।

दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के संदर्भ में ठाकुर ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया मामले में मुख्य आरोपी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कर्ताधर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं. ठाकुर ने कहा, वी कौन है? किसने संदेश भेजा था कि ‘वी’ को पैसा चाहिए? अरविंद केजरीवाल आपका विजय नायर से क्या रिश्ता है? क्या आबकारी नीति बनाये जाते समय विजय नायर मौजूद था?

बीआरएस की नेता के. कविता द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले नौ साल में तेलंगाना की पार्टी ने केवल एक महिला के सशक्तीकरण के लिए काम किया।

मंत्री ठाकुर ने कहा, जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए तो आपको महिला सशक्तीकरण की बात सूझ रही है। तेलंगाना में लूट काफी नहीं थी, जो आप दिल्ली में आए हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ जांच पर ठाकुर ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का एक विशेष नारा था, आप मुझे भूखंड दीजिए, मैं आपको नौकरी दूंगा।

कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का न्योता देने पहुंचे अशोक अरोड़ा

महबूब भंगेड़ी के दादा के देहांत पर दुख प्रकट करने घर पहुंचे अरोड़ा 

कोशिक खान, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, प्रतापनगर – 11 मार्च :

2 अप्रैल को जगाधरी में होने वाले प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को कामयाब करने के लिए शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं यमुनानगर प्रभारी अशोक अरोड़ा हर्बल पार्क गुलाबगढ़ पहुंचे। यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुनील शर्मा विक्की खिजराबाद द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस के युवा प्रदेश महासचिव महबूब भंगेड़ी के निवास पर पहुंचकर उनके दादा के देहांत पर दुख प्रकट किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं  जिला यमुनानगर प्रभारी अशोक अरोड़ा ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है क्योंकि आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, लूटपाट,जाति- धर्म जैसी बातों से परेशान व हताश हो चुकी है। अब देश व प्रदेश की जनता भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है। उन्होंने बताया कि  जिले में होने वाली रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी दीपेन्द्र हुड्डा राज्य सभा सांसद  शिरकत करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही 36 बिरादरी की पार्टी है इसमें सभी वर्गों को पूरा मान सम्मान मिलता है। इसके बाद अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस के युवा प्रदेश महासचिव महबूब भंगेड़ी के निवास पर पहुंचकर उनके दादा के देहांत पर रोष प्रकट किया।

फोर्टिस मोहाली ने प्री-कैंसर स्टेज में बीमारी का पता लगाने में मदद के लिए कोलन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया

– डॉ. मोहिनीष  छाबड़ा कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर पॉलीप्स का पता लगाने में मदद मिलती है –

चंडीगढ़ – 10 मार्च, : 

कोलोरेक्टल कैंसर भारत में पांचवां प्रमुख कैंसर है और हर साल कई लोगों की जान ले रहा है। भले ही इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता बेहद कम है। जनता को कोलन कैंसर और इसके बारे में संवेदनशील बनाने के लिए फोर्टिस अस्पताल मोहाली के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. मोहिनीष छाबड़ा ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोर्टिस अस्पताल मोहाली में शुरू किए गए अपनी तरह के पहले कोलन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया।
यूनिक कोलन स्क्रीनिंग कार्यक्रम दो गुना मात्रा में पॉलीप्स / एडेनोमा (प्री-कैंसर स्टेज) का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक (एआई) का उपयोग करता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कोलन कैंसर का पता लगाने में मदद करता है? यह बताते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवीनतम तकनीक है और प्री-कैंसर स्टेज में पॉलीप्स/एडेनोमा का पता लगाने में मदद करती है, डॉ. छाबड़ा ने कहा कि कैंसर पॉलीप्स में उत्पन्न होता है और बीमारी को पूरी तरह से विकसित होने में लगभग 15 साल लगते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कोलोनोस्कोपी के दौरान प्री-कैंसर पॉलीप्स का पता लगाने में मदद करता है। प्रभावित पॉलीप्स हटा दिए जाते हैं जो अन्यथा कोलन कैंसर में विकसित हो सकते हैं। एआई सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम है और पॉलीप्स उसी दिन निकाले जाते हैं।

कोलन कैंसर क्या है? इस बारे में डॉ. छाबड़ा ने कहा कि कोलन कैंसर ने बड़ी आंत-कोलन और मलाशय को प्रभावित किया। पॉलीप्स जो एडेनोमास नामक कैंसर में बदल जाते हैं और इन पॉलीप्स को हटाने से कोलोरेक्टल कैंसर के विकास को रोकने में मदद मिल सकती है।

डॉ. छाबड़ा ने कोलोरेक्टल कैंसर का कोई लक्षण नहीं होता है। हालांकि, हाल ही में बोवल हैबिट में कोई बदलाव, कब्ज, मलाशय से खून आना, लगातार पेट की परेशानी, ऐंठन, गैस या दर्द, कमजोरी या थकान और ऐसा महसूस होना कि आंत खाली नहीं है, को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 

डॉ छाबड़ा ने कहा कि इस प्रकार का कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों को 20 में से 1 जीवनकाल के जोखिम के साथ प्रभावित करता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो सभी को जोखिम होता है। कोलोरेक्टल कैंसर 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों में सबसे आम है, जो सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। अन्य कारकों में कोलोरेक्टल कैंसर या एडेनोमा के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्ति, 50 वर्ष की आयु से पहले गर्भाशय या अंडाशय के कैंसर से पीड़ित लोग, सूजन बोवल रोग के रोगी या पित्ताशय को हटाने, कम शारीरिक गतिविधि, तंबाकू से संबंधित उत्पादों का सेवन, मोटे व्यक्ति और ऐसे लोग शामिल हैं। कभी-कभी, लक्षण बाद के स्टेज में दिखाई देते हैं क्योंकि रोगी लक्ष्ण रहित बने रहते हैं। उन्होंने कहा, स्क्रीनिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कैंसर को जल्द से जल्द रोकने में मदद मिलती है।
उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग, कोई लक्षण न होने पर भी जांच करवाना। कोलोनोस्कोपी एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो पॉलीप्स की पहचान और निष्कासन दोनों की अनुमति देती है। इन पॉलीप्स को हटाने से 90 प्रतिशत तक कोलोरेक्टल कैंसर से बचाव होता है और उपयुक्त जांच से कैंसर के कारण मृत्यु की संभावना कम हो जाती है।
पॉलीप/एडेनोमास का पता लगाने की दर में कंप्यूटर-एडेड डिटेक्शन का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड कोलोनोस्कोपी के रूप में जाना जाता है जो पॉलीप्स / एडेनोमा का पता लगाता है। यह पता लगाने की दर को बढ़ाने में मदद करता है।

डीसी को चंडीगढ़ प्रॉपर्टी व  शेयरहोल्डर्स  ने सौंपा ज्ञापन

  • प्रॉपर्टी  के शेयर की रजिस्ट्री व विल हमारे मौलिक अधिकार इन से वंचित न किया जाए चंडीगढ़
  • प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 10 मार्च :  

प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ व चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयरहोल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ के डी सी से मुलाकात के अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा । प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट कमल गुप्ता, चेयरमैन तरलोचन बिट्टू , जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह, एडवाइजर विक्रम चोपड़ा, चीफ पैटर्न सुरेंद्र सिंह व चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयरहोल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गौरव कंसल मौजूद रहे। 

गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से आरोपी जारी होने के बाद पूरे शहर के प्रॉपर्टी ओनर्स में अनिश्चितता का माहौल है शेयर की रजिस्ट्री व विल रूके हुए हैं इसी को दोबारा से शुरू करें का ज्ञापन आज डीसी विनय प्रताप सिंह को सौंपा गया व डीसी ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर शहरवासियों की भरकस मदद का प्रयास करेंगे ।

पंचायतों में ई टैंडरिंग प्रणाली से पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी : कंवरपाल गुर्जर

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी संस्थाओं में मैरिट के आधार पर की जा रही है युवाओं की नियुक्ति : शिक्षा मंत्री

सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, यमुनानगर – 10 मार्च :

हरियाणा भाजपा सरकार के स्कूल शिक्षा, पर्यटन, वन व संसदीय कार्य मंत्री मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार चौथे दिन अपना जनसंवाद कार्यक्रम जारी रखते हुए गाँव बलौली, चुहडपुर,शेरपुर,ऊर्जनी , तारूवाला ,डमौली, हडौली खानपुर आदि गांवों में पहुंचे, शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार द्दारा हरियाणा में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नये अवसरों की संभावना लगातर बढ़ रही है ,हरियाणा में इनोवेशन और रिसर्च को बढावा देने से भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। हरियाणा में पिछली विपक्षी सरकारों के शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी नौकरियों में होता था, लेकिन  हरियाणा में भाजपा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लगभग 8 वर्ष 6 माह के शासन के दौरान युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव एवं भाईभतीजावाद को दरकिनार करके युवक-युवतियों को दी जा रही है। राज्य में बेरोजगारी पर वार कर, हर व्यक्ति को रोजगार देने पर फोक्स किया गया,स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने युवा कल्याण के लिए विशेष कदम उठाने का कार्य किया और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों में साक्षात्कार को समाप्त किया,जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हैं उस परिवार के व्यक्ति को 5 अंक अतिरिक्त दिए गए। नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाते हुए एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा युवाओं के कल्याण के लिए अनेकों योजनाए एवं नीतियां बनाई गई है, जिनका सीधा-सीधा लाभ हरियाणा के युवाओं को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि हरियाणा भाजपा सरकार ने बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सुपर-100 की शुरूआत की है जो अब बढ़कर सुपर – 600 हो गया है,हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल बताया कि सुपर-600 कार्यक्रम के तहत सरकारी विधालयों के चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा और उच्च शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा एनईईटी और जेईई में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को मुफ्त रहने की सुविधा के साथ-साथ छात्रों को मुफ्त बोडिंग और लॉन्चिग की सुविधा भी उपलब्ध है। निजी क्षेत्र में युवाओ को  रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेशभर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा सरकार की ई टैंडरिंग प्रणाली से अधिकांश नागरिक व सरपंच सहमत है, पंचायत में ई टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से पारदर्शी व्यवस्था बनेगी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, भाजपा सरकार ने लगभग 1100 करोड़ रुपये की ग्रांट सीधे हरियाणा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए भेज दी है, वर्ष 2024 में होने वाले हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।