उस वक्त क्यों की थी पुरानी पेंशन बंद उस पर अब मैं क्या बोलूं: शैलजा

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  • खुद के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले वालों को पहले भी जनता ने दिखा दिया है आईना: शैलजा
  • राहुल की सदस्यता रद्द करना है लोकतंत्र की हत्या: शैलजा

जगदीश असीजा, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट,  उकलाना – 24 मार्च:

कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन करण सिंह लितानी  के नेतृत्व में हुआ।  पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हुआ जिसमें कुमारी शैलजा ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी की यात्रा में आप लोगों ने पहुंचकर सहयोग दिया उससे मान सम्मान भी आपका बढा है वहीं उन्होंने कहा राहुल गांधी पर मामले दर्ज कर और जो उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया लोकतंत्र की हत्या के समान है जो निचली अदालत में फैसला सुनाया है उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी ।जल्दबाजी भाजपा दिखा रही है उसे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है ।राहुल गांधी ने श्रीनगर में कुछ कहा और डेढ़ माह बाद दिल्ली पुलिस पूछताछ करती है यह आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है।

उन्होंने पार्टी को लेकर कहा कि संगठन का गठन हो जाना चाहिए था  उनके कार्यकाल में भी संगठन नहीं बना था। जिनकी गलती है उनको स्वीकार करने में गुरेज नहीं करना चाहिए संगठन होने पर पार्टी मजबूत होती है।

उन्होंने कहा कि खुद के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वालों को पहले भी आईना दिखा दिया था जो लोग समझते हैं कि वही सब कुछ है तो वह गलत है इससे खुद का भी नुकसान है पार्टी का भी नुकसान होगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूछे जाने पर कहा कि यह लोकतांत्रिक पार्टी है अपने तरीके से हर कोई काम कर रहा है कोई किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए कोई गुरेज नहीं है।

पुरानी पेंशन बहाली स्कीम को लेकर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार आई तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी उनसे पूछे जाने पर कि कांग्रेस ने ही पुरानी पेंशन को खत्म किया था तो उन्होंने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती जिन्होंने खत्म किया था वही बताएं। पीटीआई ,ड्राइंग टीचर सहित जो भी मामले हैं उनको न्याय दिया जाएगा। उन्होंने सरकार के बारे में कहा कि धरना प्रदर्शन प्रतिदिन होना और उन पर लाठी चलाना यह लोकतंत्र की हत्या है ऐसे में सरकार को जनहित की बातों पर ध्यान देना चाहिए।

इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी बाला ,देवी कुसुम सेलवाल, करण सिंह ,डॉक्टर रघुवीर, लाल बहादुर खोवाल, डॉ सुरेंद्र सेलवाल, मनोज कुमार, राजकुमार पातड, हरपाल सेलवाल, राजेश भुटानी, सुरेश गर्ग विनोद मित्तल ,राजेश बंसल ,सज्जन गैबीपुर सहित अनेक लोग मौजूद थे।

अमर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी देश भूला नहीं सकता : आकाश बतरा 

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सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, यमुनानगर – 24 मार्च :


शहीदी दिवस के मौके पर छछरौली में हर वर्ष की तरह हनुमान अखाड़ा छछरौली की तरफ से 11वें विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में  मुख्य अतिथि के रूप में युवा काँग्रेस नेता आकाश बतरा सुपुत्र श्याम सुन्दर बतरा कोर्डिनेटर जिला काँग्रेस कमेटी एवं पूर्व चेयरमैन जिला परिषद यमुनानगर उपस्थित रहे।

मौके पर राव मजीद सरपंच ,आयोजक टिंकू पहलवान , सोनू राणा , संजीव शर्मा , चरणजीत सिंह और रवि जैलदार ने फूलमाला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए बतरा ने कहा अमर शहीद भगत सिंह , राजगुरु व सुखदेव व अन्य सभी शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को ह्रदय से नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने कहा आजाद भारत का सपना कुर्बानियों से ही साकार हो पाया है शहीद ए आजम भगत सिंह , राजगुरु , सुखदेव ने हँसते हँसते फाँसी के फन्दे को चूमकर गले लगा लिया और कहा हम अगले जन्म में भी भारत माता के पुत्र के रूप में जन्म लेकर सेवा करना चाहते हैं सभी स्वतन्त्रता सेनानियों  की शहादत से ही देश को आजादी मिल पाई है।

आज भी देश को पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है आजादी की इस लड़ाई में पूरा भारत एक बन्द मुठ्ठी की तरह लड़ाई लड़ा तभी अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा।बतरा ने कहा आज के इस युग मे युवा नशे की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ा हुआ है हनुमान अखाड़ा जैसे प्रयासों से ही युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है बतरा ने कहा खेल व दंगल का जब आयोजन होता है जिससे सभी लोगों का मनोरंजन होता है तनाव के इस दौर में ऐसा  मनोरंजन बहुत जरूरी है उन्होंने हनुमान अखाड़ा की टीम टिंकू पहलवान व कोच बब्बू पहलवान की प्रशंसा की।

मौके पर नरवैल सिंह सदस्य जिला परिषद वार्ड 6 ,सरपंच राव मजीद ,पूर्व सरपंच जगमोहन सिंगला  जग्गी , संजीव सैनी पूर्व सरपंच , अमित शर्मा मुजाफ़त , काला पहलवान,टिंकू पहलवान ,पूर्ण चन्द , बालक राम नम्बरदार, रवि मुजाफ़त , बबलू सिंह,जिम कोच , भारी संख्या में छछरौली और आसपास के दर्शक मौजूद रहे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने लोंगो की समस्याओं का मौके पर किया समाधान, अधिकारियों को निर्देश जारी किए

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सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट,  यमुनानगर –  24  मार्च :

हरियाणा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लगातार विधानसभा में रहे, सत्र की समाप्ति होते ही आज वह जगाधरी कार्यालय पर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे,आज खराब मौसम के बावजूद लगभग 300 से ज्यादा व्यक्तियों ने आज उनसे मुलाकात की व अपनी समस्याओं के बारे में बताया,

स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने उनकी समस्याओं को सुन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा विधानसभा ने ऐतिहासिक बजट पास किया है जिसमें हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान भाजपा सरकार द्वारा रखा गया है,भाजपा हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी संस्थानों में युवाओं की नियुक्ति मेरिट आधार पर की जा रही है और इस प्रणाली से अनुबंधित युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाया जा रहा है, पंचायतों में ई टेंडरिंग प्रणाली से पारदर्शी व्यवस्था लागू हो रही है,

जिला यमुनानगर की अधिकांश पंचायतों ने ई टैंडरिंग के प्रस्ताव भाजपा सरकार के पास भेज दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का समस्याओं को सुनने का सिलसिला सुबह 9:00 बजे शुरू होकर दोपहर 3:00 बजे तक चला,स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने वालों में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी रही। जिला यमुनानगर के बहुत से स्कूलों के हेड मास्टर व प्रिंसिपलों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के समक्ष पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में दी गई आनुदान राशि से (कैप) रोक हटाने की मांग रखी जिस पर शिक्षा मंत्री ने तुरन्त फोन के माध्यम से हरियाणा सरकार में उच्च अधिकारी अनुराग रस्तोगी से चंडीगढ़ बात की व शिक्षा विभाग में भी उच्च अधिकारियों से इस विषय पर बात की,गढ़ी बंजारा गाँव के विशाल, राहुल, संदीप, मोहन आदि लोगों ने गली निर्माण की मांग रखी, वार्ड नम्बर 1 से सचिन शर्मा, मनोज मैहता ने कालोनी में बिजली का ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया,संजय विहार कालोनी से निशांत,सुभाष, अर्पित आदि ने कालोनी में अतिरिक्त स्ट्रीट लाईट लगवाने के बारे में कहा,स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि भाजपा सरकार हरियाणा में मजबूती से कार्य कर रही है,आम जनता से जुडे जनहित के कार्यों में नागरिकों की पूरी सहयाता की जाएगी।

इस दौरान भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष निश्चल चौधरी, भाजपा नेता अरुण भान,मुकेश दमोपूरा,ओमकार देवधर,विपूल गर्ग, कल्याण सिंह,सीमा गुलाटी नरेंद्र राणा,जगदीश धीमान, राहुल बंसल,हरबंस सिंह,कपिल मनीष गर्ग ,आदि सैंकडो लोग उपस्थित रहे।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा के बाद एक और झटका

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केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म,
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म
  1. लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है।
  2. अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊंची अदालतें भी बरकरार रखती हैं तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे।
  3. राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली :

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है।  लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश के मुताबिक, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य पाए जाते हैं।

दरअसल, सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ही राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडराने लगा था।

इस संबंध में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद केरल के वायनाड से सांसद राहुल गाँधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा रहा है।

इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह दोषी ठहराए जाने की तिथि 23 मार्च 2023 से लागू होता है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

23 मार्च 2023 को सूरत की जिला अदालत ने काॅन्ग्रेस सांसद राहुल गाँधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। इस दौरान उन पर सजा लागू नहीं होगी।

दरअसल, राहुल गाँधी ने कर्नाटक की एक रैली में 13 अप्रैल 2019 को था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है।” इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सूरत में मामला दर्ज कराया था। राहुल गाँधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। 4 साल के बाद अदालत ने मामले में राहुल गाँधी को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

इस केस के सिलसिले में राहुल गाँधी कई बार सूरत पहुँचे। जून 2021 में राहुल गाँधी ने पेशी के दौरान अपना बयान दर्ज कराया था। कॉन्ग्रेस नेता ने अदालत को बताया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान राजनीतिक कटाक्ष किया था। उन्होंने यह बात किसी समाज के लिए नहीं कही थी। साथ ही कहा कि इस मामले में अब उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है।

सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गाँधी की सांसदी छिने जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) के तहत यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक वह व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता।

साल 2013 से पहले जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाने के तीन महीने के भीतर फैसले के खिलाफ अपील या रिव्यू पिटीशन दायर कर अपने पद पर बना रह सकता था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को रद्द कर दिया। अदालत के 2013 में दिए गए फैसले के अनुसार अपील के बाद दोषी करार दिए गए सांसद को अदालत से सजा पर स्टे लेना होगा। स्टे मिल जाने के बाद ही उसकी सदस्यता बच सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द करने के फैसले के खिलाफ 2013 में केंद्र की तात्कालिक यूपीए-2 सरकार ने सदन में एक बिल पेश किया था। कोर्ट के फैसले के बाद उस वक्त कानून मंत्री रहे कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जनप्रतिनिधि एक्ट में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया था। सितंबर 2013 में सरकार ने इसे अध्यादेश के तौर पर लागू करने की कोशिश की। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत दोषी एमपी या एमएलए की सदस्यता फौरन रद्द नहीं हो सकती थी।

इसके तहत अपील के बाद अदालत के फैसले तक आरोपित सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते थे। उनकी सदस्यता बनी रहती, लेकिन वे वेतन प्राप्त करने और वोट देने के अधिकारी नहीं होते। 27 सितंबर 2013 को इसी अध्यादेश के प्रारंभिक ड्राफ्ट को राहुल गाँधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस बताते हुए फाड़ दिया था। तब राहुल ने कहा था, “इस कानून को और मजबूत किए जाने की जरूरत है।” बाद में इस अध्यादेश को वापस ले लिया गया था। अब लोगों का कहना है कि यदि राहुल उस बिल को पास हो जाने देते तो आज उनकी संसद सदस्यता पर खतरा नहीं पैदा होता।

मोदी उपनाम टिप्पणी : ‘मोदी’ मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा

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2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

Surat Court Verdict
  • सूरत की कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया
  • 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक ने किया था केस
  • सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा और जुर्माने का किया ऐलान
  • सूरत की कोर्ट ने 30 दिनों की जमानत दी

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (ब्यूरो) गुजरात – 23 मार्च :

‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके कुछ देर बाद उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल उस समय कोर्ट में मौजूद रहे।

राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने कोर्ट से कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस मामले में उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

राहुल आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार

धारा आईपीसी 500 –मानहानि के लिए दण्ड। , IPC Section 500 ( IPC Section 500. Punishment for defamation ) भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।


राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।

यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को।

जल सरंक्षण को लेकर लोगों को किया गया जागरूक : रजनी गोयल

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सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, यमुनानगर –22 मार्च :

विश्व में प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और यह संयोग है कि इस वर्ष नवसंवत अर्थात चैत्र प्रतिपदा की शुरुआत की तिथि भी वही है। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस अवसर पर पानी बचाने और पेड़ लगाने का संकल्प लें।

उक्त उद्गार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वासो की जिला सलाहकार रजनी गोयल ने विश्व जल दिवस पर  रैली को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। यह रैली दशहरा ग्राउंड कार्यालय से होती है शहर के विभिन्न मार्गो से होती हुई वापस कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2023 को हर्षोल्लास के साथ तीसवां विश्व जल दिवस और नव विक्रम संवत 2080 मना रहे हैं। एक्सीलरेटिंग चेंज ( त्वरित परिवर्तन )थीम को लेकर विश्व जल दिवस मनाया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को  विश्व जल दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

गौरतलब है कि जिला भर में ग्राम पंचायतों में भी विश्व जल दिवस मनाया गया और लोगों को जल संरक्षण करने के बारे जागरूक किया गया। बीआरसी राजवीर सिंह द्वारा बिलासपुर में महेंद्र कुमार बीआरसी द्वारा गुर्जर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, अशोक कुमार द्वारा तिगरा ग्राम पंचायत, विजय कुमार द्वारा सिंह पुरा ग्राम पंचायत,  मेनका बीआरसी द्वारा तलाकोर,मुनीष कुमार द्वारा ठस्का जसविंदर द्वारा रादौरी ग्राम पंचायत में विश्व जल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं स्कूलों में  जल जीवन मिशन दिशा निर्देश पुस्तिका दी गई और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के पुनर्गठन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया । लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई ,पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट बांटी गई  और लोगों को जल  जीवन मिशन, पानी का सदुपयोग करने, पानी की बर्बादी ना करने ,खुले नलों पर टूंटी लगाने  बारे जागरूक किया ।

इस  कार्यक्रम में दलजीत सिंह ,पवन कुमार ,रोशन कुमार, पंच, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सहित अनेक ग्रामीणों ने भाग लिया।

समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हिंदू त्योहार का हो रहा दमन : बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल

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झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन हजारीबाग की रामनवमी में लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायकों ने हजारीबाग की रामनवमी को विश्व प्रसिद्ध बताते हुए वहां लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर हंगामा करते हुए कहा यह सरकार गूंगी-बहरी सरकार है जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन के भीतर भाजपा के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 12 बजे के बाद सदन शुरू हुआ। इसके बाद भी भाजपा विधायक हजारीबाग रामनवमी पर निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। सदन दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

रामनवमी को लेकर सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा - Dainik Bhaskar

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, झारखंड ब्यूरो – 21 मार्च :

झारखंड विधानसभा मंगलवार (21 मार्च 2023) को जय श्रीराम के नारों से गूँज उठा। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में अपना कुर्ता फाड़ लिया। बनियान पर लिखा ‘जय श्रीराम’ दिखाया। वे हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को लेकर लगाई गई पाबंदियों का विरोध कर रहे थे। जायसवाल हजारीबाग सदर की सीट से विधायक हैं।

विधानसभा में भाजपा विधायक ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कई तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर हजारीबाग में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीजे पर रोक लगा दी गई। फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वाले 5 हजार लोगों पर धारा 107 के तहत मुकदमा कर दिया गया है। क्या इस राज्य में हिंदू होना अपराध है? क्या हम तालिबान में रहते हैं?

हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार है और केवल वोट बैंक का राजनीति कर रही है। दो चीजें स्पष्ट हैं पहला कि ये राम के नाम पर कांग्रेस का वोट साफ करने की कोशिश कर रही है। दूसरा एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हिंदू त्योहार का दमन कर रही है। सरस्वती पूजा में भी ऐसा हुआ था। अब रामनवमी में भी ऐसा किया जा रहा है। कल हजारीबाग डीसी ने प्रेस कांफ्रेंस किया, जहां उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर अलाउड है। ताशा अलाउड है। ढ़ोल-बाजे अलाउड हैं। आप गाना भी बजा सकते हैं। लेकिन चलंत डीजे नहीं बजा सकते हैं। जब आपने गाना बजाने की अनुमति दे दी है तब आपको डीजे बजाने देने से क्या चिढ़ है। कहीं न कहीं यह दूसरे समुदाय को खुश करने की कोशिश है। ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं।

हजारीबाग की जनता रामनवमी को लेकर काफी संवेदनशील है। हजारीबाग के लोगों के अंदर आग सी सुलग रही है। चूंकि आपने हिंदुओं की भावना के साथ खेलने का काम किया है। जब तक सदन चल रहा है तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।

विधायकों ने हजारीबाग में आयोजित होने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान डीजे नहीं बजाने और वृहद स्तर पर पर जुलूस न निकालने के सरकार के आदेश को अविलंब रद्द करने की बात कही। इस पर विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार आई है तब से हर वर्ष हजारीबाग में आयोजित होने वाले रामनवमी के जुलूस पर अलग-अलग तरह से प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी उन्हें नहीं देगी।

केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा- नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है

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केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा- बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित किए गए थे, विज्ञापन के लिए 500 करोड़। हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20 हजार करोड़ से अधिक है। केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। दिल्ली का बजट अब विधानसभा में बुधवार को पेश किया जाएगा।

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ऊपर से नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है..अरविन्द केजरिवाल
  • दिल्ली का बजट रोकने पर आज विधानसभा में भड़के सीएम केजरीवाल, बीजेपी और एलजी पर खूब बरसे
  • कहा- ऊपर से नीचे तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है, खुश हो गए कि केजरीवाल को झुका दिया
  • केजरीवाल ने कहा- पहली बार केंद्र ने दिल्ली का बजट रोका है उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली – 21 मार्च :

गृह मंत्रालय की तरफ़ से दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी मिल गई है. गृह मंत्रालय की मंजूरी पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि ‘हमें मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि MHA ने दिल्ली के बजट के मंज़ूरी दे दी है। लेकिन हम आधिकारिक मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।’ वहीं उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है और आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार को यह सूचना दे दी गई है. यह बयान केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के बाद आया है।

केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली सरकार काम करना चाहती है, लड़ाई नहीं। लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। हम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं।’
उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली जीतना चाहते हैं तो उन्हें पहले शहर के लोगों का दिल जीतना होगा। उन्होंने कहा, ‘आप (PM) बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई।
केजरीवाल ने कहा था- ऐसा 75 साल में नहीं हुआ
CM केजरीवाल ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्‌ठी लिखी है। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं। कृपया बजट मत रोकिए। केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की गुंडागर्दी है।
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बताया कि बजट की फाइल को अप्रूवल के लिए दोबारा गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। उन्होंने बजट रोके जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री और कैबिनेट होने का क्या फायदा, जब एक बजट तक पास न कर पाएं।
LG ऑफिस ने कहा- सरकार ने नोट्स के जवाब ही नहीं दिए
केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया। जिसमें बताया गया कि LG वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स जोड़कर उसे 9 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर इसे राष्ट्रपति से अप्रूव कराने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को तीन ऑब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को भेजे…
पहला- राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए बजट का 20% हिस्सा क्यों रखा?
दूसरा- दिल्ली सरकार विज्ञापन का बजट दोगुना क्यों कर रही है?
तीसरा- आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा?
सूत्रों ने LG ऑफिस के हवाले से बताया कि दिल्ली सरकार ने इन तीनों पॉइंट्स पर अब तक गृह मंत्रालय को जवाब नहीं भेजा। LG ऑफिस अभी तक इस फाइल के भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।

LG ऑफिस से स्टेटमेंट जारी होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने देर शाम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपनी कुछ चिंता जाहिर की थी और 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजकर बजट को अप्रूव करने से इनकार कर दिया था।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। सोमवार को CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था। इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था।

इधर, केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और निराधार हैं। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। हमने मंगलवार को बजट उनकी आपत्तियों को बिना बदलाव के भेजा और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। इतना अहंकार ठीक नहीं है।

केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा- बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित किए गए थे, विज्ञापन के लिए 500 करोड़। हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20 हजार करोड़ से अधिक है। केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। दिल्ली का बजट अब विधानसभा में बुधवार को पेश किया जाएगा।

फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा- दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।
फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा- दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा- अस्पष्ट कारणों के चलते दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक इस लेटर को अपने पास छिपाकर रखा। मुझे इस लेटर के बारे में सोमवार दोपहर 2 बजे पता चला है। मुझे शाम 6 बजे यह फाइल मिली है और हमने रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की सारी चिंताओं को लेकर अपना जवाब LG ऑफिस को भेज दिया था।

दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इस पर LG ऑफिस ने जवाब दिया कि हमें रात 9:25 बजे फाइल मिली और LG के अप्रूवल के बाद इसे 10.05 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था।

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोपों को निराधार और गलत बताया. उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़, इनमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च के लिए हैं। उन्होंने कहा- विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर ही है।

इधर, मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि हमने बजट तैयार कर के 10 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। केंद्र सरकार ने उस पर कुछ सवाल लगाकर 17 मार्च को बजट दोबारा भेजा, लेकिन ये मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को नहीं बल्कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को भेजा गया।

मुख्य सचिव के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने ये भी दावा किया कि सोमवार को जब दिल्ली सरकार के बजट को रोकने की खबरें चलीं तो शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव ने वित्त मंत्री को बताया कि बजट पर केंद्र सरकार की ओर से रुकावटें आ गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुख्य सचिव इतना बड़ा षड्यंत्र किसके कहने पर कर रहे हैं। भारद्वाज ने पूछा कि केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है, एलजी क्यों चुप हैं। इसलिए क्योंकि ये षड्यंत्र केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है।

कांग्रेस में फिर हुई बंपर ज्वाइनिंगया

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  • गुहला चीका व किसान यूनियन के नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन की कांग्रेस 
  • देवेंद्र हंस ने सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ली कांग्रेस की सदस्यता

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़  –21 मार्च :

हरियाणा कांग्रेस में लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज गुहला चीका से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर 30,000 वोट हासिल करने वाले देवेंद्र हंस ने अपने सैकड़ों साथियों व कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा सिरसा से भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों नेताओं ने भी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की।

हुड्डा ने देवेंद्र हंस, उनके तमाम साथियों और किसान नेताओं का कांग्रेस में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नये साथियों के पार्टी में आने से संगठन को और मजबूती मिलेगी। सभी को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बीजेपी-जेजेपी और अन्य दलों से करीब 50 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इनमें पूर्व विधायकों से लेकर पूर्व प्रत्याशी तक शामिल हैं। राजनीतिक इतिहास में ऐसा दुर्लभ ही देखने को मिलता है कि जब सत्ताधारी दलों को छोड़कर नेता विपक्षी पार्टी में शामिल होते हों। कांग्रेस के प्रति बढ़ते रुझान और जनसमर्थन से स्पष्ट है कि आने वाला समय और प्रदेश के आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी।

इस मौके पर देवेंद्र हंस ने कहा कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व और कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। आज हर वर्ग बीजेपी-जेजेपी सरकार से परेशान है व सड़कों पर धरने-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। खासतौर पर दलित और पिछड़ा समाज के अधिकारों पर सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है। आने वाले चुनाव में जनता गठबंधन को सबक सिखाने का काम करेगी। 

कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य तौर पर देवेंद्र हंस, इंद्रजीत, तरसेम गोयल, गौरव वधावन, नरेद्र शर्मा, पूर्व सरपंच मनजीत सिंह, पूर्व सरपंच जसबीर सिंह, भूपिंद्र मास्टर जी (ब्लाक समिति मेंबर), गुरदीप सिंह, पूर्व सरपंच रणजीत सिंह, सुखपाल राणा, सरपंच ईकबाल सिंह, दलबीर सिंह (एमसी), नवीन सिंघला, अनिल राणा, बलवंत शर्मा, संजीव अरमोली, जितेंद्र रत्न, जोगिंद्र सैनी, नरेंद्र सैनी, पाली सैनी, मेघराज, गौरव गोयल शामिल रहे।

साथ ही सिरसा जिले से भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिन्द्र सिंह वैधवाला- यूनियन में जिला महासचिव, ईकबाल सिंह कंगनपूर- (ब्लाक समिति मेंम्बर), मलूकसिंह पंचायत मेंम्बर वैधवाला, बलबीर सिंह, सिमरनजीत सिंह, हरपिन्द्र सिंह, विक्रमजीत सिंह, जसविन्द्र सिंह,पवन बत्रा सिरसा, अजित सिंह, सुभाष चावला, ध्यान सिंह सुढैल, कंवरजीत कौशिक ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

 आम आदमी पार्टी ने मलोया में किरण खेर का पुतला फूंका

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विनोद कुमार तुषावर, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 20मार्च :

आम आदमी पार्टी ने मलोया निवासियों के साथ किरण खेर की अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के खिलाफ विरोध मार्च निकालकर किरण खेर का पुतला दहन किया ,विरोध प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र यादव ने कहा भाजपा गुंडों – मवालियों की पार्टी है, भाजपा सांसद किरण खेर का व्यवहार हमेशा से ही निम्न स्तर का रहा है और अब तो चुनाव हारने की हताशा में वो जनता को छितर मारने की घटिया बात कर रही है, पार्षद नेहा ने कहा कि जनता ने किरण खेर को चंडीगढ़ की सेवा करने की जिम्मेदारी दी थी ना कि अपमान करने की, किरण खेर को अपनी इस अभद्र टिप्पणी पर दीप कोम्प्लैक्स हैल्लौमाजरा की जनता के साथ साथ शहरवासियों से भी माफी मांगनी चाहिए, सदन में विपक्ष के नेता दमनप्रीत ने कहा कि हमने जब किरण खेर की इस बात का उनके सामने विरोध किया तो किरण खेर ने हमसे बदसलूकी करी, सांसद को अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए,

आम आदमी पार्टी नेता गुरदेव ने कहा भाजपा अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती हैं, लेकिन भाजपा सांसद किरण खेर ने अपनी अभद्र टिप्पणी से भाजपा के संस्कार दिखा दिए हैं, आप नेता दिनेश पासवान ने कहा कि भाजपा सांसद को गांव- कालोनी वासियों पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने पर शर्म आनी चाहिए, जनता पर जनता की कमाई करे टैक्स का पैसा खर्च करने पर अहंकार करना घटिया मानसिकता को दर्शाता है,