Rahul calls media conferences ‘fun’ Media still ‘pliable’


According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”


At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.


For all the access that media enjoys vis-à-vis Rahul, it has shown a strange reluctance so far to fact-check the Congress president’s claims and hold him accountable for his words. This trend was visible even on Wednesday when Rahul appeared for a news conference in the evening and repeated the same set of claims that had been rebutted by Union Finance Minister Arun Jaitley earlier that day in Parliament.

Congress president Rahul Gandhi never fails to mention how he, unlike Prime Minister Narendra Modi, is not “scared” of taking questions from the media in press conferences. Rahul has a point here. While Modi has appeared for media interviews but not a single press conference during his tenure as prime minister, Rahul ostensibly loves news conferences and claims that fielding questions from the media is “fun”: understandable when one is largely spared scrutiny and tough questions.

What’s more, Rahul’s comments to the media on the controversial audio tape — which the Congress party claims is the “recorded conversation” of Goa health minister Vishwajit Rane “revealing” details of “secret Rafale files stored in Goa chief minister Manohar Parrikar’s bedroom” — appeared inconsistent with facts and the turn of events that played out on the floor of the House.

The Congress president has asked four questions to Modi on the Rafale deal through Twitter. Here are five questions the media should have asked or Rahul during the press conference:

1. Why didn’t Rahul take up Arun Jaitley’s challenge on the audiotape if he is convinced that the clip is authentic?

During the press conference, Rahul said he had read “part of the transcript and the tape is authentic.” The Congress president had refused to certify the veracity of the tape in Parliament when his attempts to play it in Lok Sabha met with resistance from the treasury benches. Speaker Sumitra Mahajan urged Rahul to give it in writing that the clip is “authentic” before allowing it to be played inside Parliament in accordance with House rules. Faced with the challenge, Rahul backtracked. He also didn’t read the transcript after insisting on doing so. At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.

Rahul Gandhi: I asked the Lok Sabha Speaker can I play the tape, Speaker refused to allow me to play it, so there was no question of authenticity of the tape there. Congress has already played it. Also, there might be other tapes as well #RafaleDealpic.twitter.com/b91QeTgpZ0

— ANI (@ANI) January 2, 2019

According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”

Jaitley said Rahul must take responsibility and face expulsion from the House under a privilege motion if the tape is found to be false. The finance minister dared the Congress president to place the document in Parliament if he is sure of its authenticity. Neither did Rahul take up Jaitley’s challenge, nor did he backtrack from his claim. Though the entire sequence was captured on camera and aired to millions on TV, the media didn’t pursue this line of questioning.

2. Where did Rahul get the figure of Rs 30,000 crore worth of offsets to Anil Ambani’s company?

Rahul Gandhi: Reality yahi hai ki 30,000 crore Anil Ambani ko diya gaya hai, aur Chowkidaar chor hai #RafaleDealpic.twitter.com/NqUCnnqzHN

— ANI (@ANI) January 2, 2019

The facts of Rafale have been discussed threadbare over countless forums. A Supreme Court bench, headed by Chief Justice Ranjan Gogoi dismissed PILs seeking a court-monitored probe, saying it has no objections to any part of the deal. On the offset clauses, the judgment stated: “We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favouritism to any party by the Indian Government.”

The offset clause — as laid out during the UPA rule on defence purchases from foreign companies — requires Dassault to make purchases in India for 50 percent of the contract value. Therefore, if the total value of the deal is worth Rs 58,000 crore, half of that amount comes to around Rs 29,000 crore.

Now, since Anil Ambani’s Reliance Defence is one among around 120 offset partners for the deal, their total business share won’t exceed 3 percent of the total Rs 29,000 crore Rafale offset contract. That means a sum less than Rs 1,000 crore. Jaitley told Parliament on Wednesday that it won’t be more than Rs 800 crore. Apart from the Supreme Court, which went over these details, media reports too have corroborated the government’s figures.

#Rafale offsets break-up for dummies: ⁦@RahulGandhi⁩. Note the figures. Memorise them. Write them down in a notebook 200 times. Will help. Infographic via ⁦@SandeepUnnithan⁩ ⁦@IndiaToday⁩ pic.twitter.com/i1WpnY8m7W

— Minhaz Merchant (@MinhazMerchant) January 2, 2019

If that is the case, how does Rahul justify his charge? It is strange that given the easy availability of these figures in public domain, the media didn’t hold the Congress president accountable for his words.

3. What is the basis of Rahul’s contention that the PM is a ‘thief’ when Supreme Court has given a clean chit to Rafale deal?

On three contentious issues raised by the Congress and made into subject of the petitions against the government, the Supreme Court cleared the deal. The CJI-headed Bench, also comprising justices SK Kaul and KM Joseph, found no occasion to doubt the decision-making process in the multi-billion dollar deal, observed that there was no substantial evidence of commercial favouritism to any private entity on the issue of offset partner and found no merit in claims that there was huge escalation of costs.

In conclusion, the judgment stated: “In view of our findings on all the three aspects, and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving enquiry by this court, especially in such matters. We, thus, dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs.”

Given the finality of this judgment, it is unclear on what basis the Congress president is accusing the prime minister of dishonesty and stealing. If he has clinching proof of Modi’s wrongdoing, it is strange that this evidence (or evidences) have not been brought to the notice of the court or made available in public domain. Once again, the media has failed to highlight the anomaly between Rahul’s claims and facts.

4. How may a Joint Parliamentary Committee ‘reveal truth’ when Supreme Court judgment finds no reason for intervention or probe?

After shifting goalposts several times on Rafale deal, Congress and Opposition parties have finally settled on demanding for a Joint Parliamentary Committee (JPC) probe. The political ploy behind Congress’ demand is understandable and the party cannot be faulted for trying to pile on the pressure on the NDA. The legitimate question that should have been asked of Rahul Gandhi during the press conference, is that how will a JPC —  subject to political partisanship — conduct a “fair probe” into a deal that has been cleared by none less than the Supreme Court?

Even if we disregard Jaitley’s arguments — that JPC in Bofors sought to whitewash the scandal instead of finding the truth — the fact remains that the panel whose political neutrality is suspect may end up fanning the Rafale debate instead of bringing us any closer to resolution. Political gamesmanship is a poor basis for constitution of a JPC that will undermine the primacy and authority of the Supreme Court. It may be a slippery slope.

5. Why did Rahul Gandhi call a scribe a ‘pliable journalist’ during a press conference? Does it amount to intimidation of the press?

During Wednesday’s news conference, while referring to ANI editor Smita Prakash — who conducted the prime minister’s interview on Tuesday — Rahul used the words ‘pliable journalist’. He said: “You saw the prime minister’s interview yesterday… matlab pliable journalist, woh question bhi kar rahi thi, pradhan mantri ka answer bi de rahi thi, side mein(she was asking questions as well as providing answers on the side).” Earlier in the Parliament, Rahul called the interview “staged”.

The journalist called Rahul’s attempt to ridicule her work a “cheap shot”.

Dear Mr Rahul Gandhi, cheap shot at your press conference to attack me. I was asking questions not answering. You want to attack Mr Modi, go ahead but downright absurd to ridicule me. Not expected of a president of the oldest political party in the country.

Smita Prakash (@smitaprakash) January 2, 2019

Jaitley has criticised the Congress president for trying to “intimidate an independent editor” and called him the grandson of ‘Emergency dictator’ (a reference to Indira Gandhi) who “displayed his real DNA”. He also called for a response from the Editor’s Guild. The real problem, however, goes deeper. When political leaders, especially those occupying high positions in public office or party, openly display their disrespect for journalists, that has a deleterious effect on the moral of the media.

It also makes journalists vulnerable to attacks from party affiliates and trolls on social media. Rahul may have his opinions on the Modi interview, but his disparaging comments can be construed as an attack on the independence of the Fourth Estate. He, however, didn’t face any scrutiny from the media while making the comment.

अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को लेकर करना होगा मुकदमे का सामना: सर्वोच्च न्यायालय

पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर, 2018 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, ‘सुनवाई होने दीजिए.’ 

हमें याद पड़ता है की वर्ष 2009 में इसी प्रकार के आरोपों का सामना पी। चिदम्बरम को भी करना पड़ा था, कन्नापन ने अपनी जून 25, 2009 की याचिका में चिदम्बरम और उनके कार्यकर्ताओं पर जोड़- तोड़ और चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था और मांग की थी की उनके सांसदिया क्षेत्र की खास कर अलगूनदी विधानसभा क्षेत्र की पुन: मतगणना की जाये। क्या बना?

फैसला आने से पहले चिदम्बरम ने न केवल अपना सांसद का गरिमापूर्ण पद बल्कि राष्ट्र के वित्त मंत्री का महत्त्व पूर्ण पद भी संभाला, और कन्नापन फैसले के इंतज़ार में समय काटते रहे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से कहा कि वह 2017 में हुए राज्यसभा चुनाव में उनके निर्वाचन के संबंध में बीजेपी प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका पर मुकदमे का सामना करें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर, 2018 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, ‘सुनवाई होने दीजिए.’ हाई कोर्ट ने कहा था कि राजपूत के आरोपों पर सुनवाई की आवश्यकता है.

अहमद पटेल ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राजपूत की चुनाव याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. राजपूत ने राज्यसभा चुनाव में दो विद्रोही विधायकों के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अपनी चुनाव याचिका में चुनौती दी है. उनका कहना था कि यदि इन दोनों मतों की गणना की गयी होती तो उन्होंने पटेल को हरा दिया होता. 

शीर्ष अदालत ने कहा कि पटेल की याचिका पर अगले महीने सुनवाई की जायेगी. न्यायालय ने पक्षकारों को इस दौरान अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘चूंकि संबंधित पक्षकार पेश हुये हैं, औपचारिक नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं. इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिये फरवरी, 2019 में सूचीबद्ध किया जाए. इस दौरान, उच्च न्यायालय चुनाव याचिका पर सुनवाई की कार्यवाही करेगा.’  

कांग्रेस के विद्रोही विधायकों भोलाभाई गोहेल और राघवजी पटेल के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद चुनाव जीतने के लिये आवश्यक 45 मतों की संख्या घटकर 44 हो जाने पर पटेल को विजयी घोषित किया गया था. राजपूत ने अपनी चुनाव याचिका में पटेल पर कांग्रेस के विधायकों को चुनाव से पहले बेंगलुरू के एक रिजार्ट में ले जाने का आरोप लगाते हुये कहा था कि यह मतदाताओं को रिश्वत देने के समान ही है. 

उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में दूसरी बार पटेल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले, न्यायालय ने 20 अप्रैल को पटेल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था. अहमद पटेल ने 20 अप्रैल, 2018 के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को हाई कोर्ट से कहा था कि पटेल की याचिका पर नए सिरे से फैसला किया जाए. उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में पटेल की याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में अहमद पटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अधिवक्ता देवदत्त कामत के साथ पेश हुए जबकि राजपूत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह और सत्य पाल जैन पेश हुए. 

हम अपने देश की न्यायाइक प्रक्रिया की मानें तो यहाँ भी पटेल अपनी राज्य सभा की कुर्सी पर बैठे रहेंगे अगले चुनाव आने तक, हाँ यदि पटेल को कुर्सी से सशर्त ( मुक़द्दमा जीतो और कुर्सी संभालो) हटाया जाता है तो इस मुक़द्दमे के अगले चुनावों से कुछ पहले निबटने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 477 महिलाएं ट्रिपल तलाक की शिकार हुईं- स्मृति ईरानी

तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक पर गुरुवार यानि आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है. पिछले सप्ताह सदन में इस पर सहमति बनी थी कि 27 दिसंबर को विधेयक पर चर्चा होगी. इससे पहले कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई थी कि वह ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018’ पर होने वाली चर्चा में भाग लेगी. दरअसल, लोकसभा में पिछले सप्ताह जब मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक- 2018 चर्चा के लिए लाया गया था तो सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया था कि इस पर अगले सप्ताह चर्चा कराई जाए.  इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से आश्वासन मांगा था कि उस दिन बिना किसी बाधा के चर्चा होने दी जाएगी.

बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया

इस पर खड़गे ने कहा था, ‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर 27 दिसंबर को चर्चा कराइए. हम सभी इसमें हिस्सा लेंगे. हमारी पार्टी और अन्य पार्टियां भी चर्चा के लिए तैयार हैं. वहीं इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है और चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है. अध्यादेश सितंबर में लाया गया था, जिसके अंतर्गत त्वरित तीन तलाक को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना गया था. मोदी कैबिनेट ने इस बिल में 9 अगस्त को तीन संशोधन किए थे, जिसमें जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाजत से समझौते का प्रावधन भी होगा.

पहला संशोधन: इसमें पहले का प्रावधान था कि इस मामले में पहले कोई भी केस दर्ज करा सकता था. इतना ही नहीं पुलिस खुद की संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती थी. लेकिन अब नया संशोधन ये कहता है कि अब पीड़िता, सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा.

दूसरा संशोधन: इसमें पहले का प्रावधान था कि पहले गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध था. पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी लेकिन अब नया संशोधन यह कहता है कि मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा.

तीसरा संशोधन: इसमें पहले का प्रावधान था कि पहले समझौते का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अब नया संशोधन ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा.

अंतर-मंत्रालयी समूह ने विधेयक का मसौदा तैयार किया था

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 15 दिसंबर को ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’को मंजूरी प्रदान की थी. गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी समूह ने विधेयक का मसौदा तैयार किया था. इस समूह में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी शामिल थे. 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था.

इस साल एक बार में तीन तलाक के 177 मामले सामने आए थे 

प्रस्तावित कानून के मसौदे के अनुसार किसी भी तरह से दिए गए तीन तलाक को गैरकानूनी और अमान्य माना जाएगा, चाहे वह मौखिक अथवा लिखित तौर पर दिया गया हो या फिर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सऐप जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों से दिया गया हो. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस साल एक बार में तीन तलाक के 177 मामले सामने आए थे और फैसले के बाद 66 मामले सामने आए. इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा. इसको देखते हुए सरकार ने कानून की योजना बनाई.

संसद की कार्यवाही LIVE UPDATES:

  • 16:59(IST)केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है. प्रधानमंत्री का विशेष अभिनंदन करती हूं, क्योंकि आपने राजनीति के मकसद से इसकी शुरुआत नहीं की. इंसाफ को अब तक देर हुई है, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है.
  • 16:54(IST)स्मृति ईरानी ने किया कांग्रेस पर हमलाजब इनके पास मौका था तो वो महिलाएं जो प्रताड़ित की जा रही थीं तो ये लोग उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए. 477 बहनें ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रिपल तलाक की शिकार हुई हैं. यदि किसी बहन के साथ ऐसा हो तो हमारी जिम्मेदारी है उसे न्याय दिलाना. इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया कि अगर दहेज लिया या दिया जाता है तो इसमें सरकार का क्या काम, लेकिन वो खत्म हुआ: स्मृति ईरानी
  • 16:41(IST)टीडीपी एमपी ने कहा कि सरकार को पुरुषों को महिलाओं की रक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए. बीजेपी सरकार में पुरुष-महिलाओं के साथ लिचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक बिल जम्मू-कश्मीर में भी लागू होना चाहिए.
  • 15:52(IST)बाल विवाह और सती प्रथा भी तो खत्म हुआ. बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठी थी तो वो भी खत्म हुआ. उस वक्त भी कुछ लोगों ने इसे मजहब से जोड़ा था, लेकिन वो खत्म हुआ हमारे देश के लोगों ने खत्म किया. आज कौन सी समस्या आ गई जो हम उसका विरोध कर रहे हैं: मुख्तार अब्बास नकवी
  • 15:11(IST)कांग्रेस को मीनाक्षी लेखी का जवाब-बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि विश्वास के बावजूद, महिलाओं को स्वाभाविक रूप से बिना कारण तलाक नहीं चाहिए. महिलाएं भी खुश वैवाहिक जीवन जीना चाहती हैं. ईसाई, हिंदू महिलाओं की तरह वह भी अपना वैवाहिक जीवन बचाना चाहती हैं. पुरुषों को अपनी पत्नी को तलाक देने और उसे त्यागने का सर्वोच्च अधिकार नहीं दिया जा सकता है. तीन तलाक से सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं.
  • 14:58(IST)कांग्रेस नेता ने किया ट्रिपल तलाक का विरोधकांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता. उसे जीवन यापन करने में मदद नहीं मिलेगी. जबकि पुरुष जेल में है और यह गारंटी नहीं देगा कि वह अपने पति के साथ वापस आ सकती है, क्योंकि ट्रिपल तालक गैरकानूनी है.आगे बोलते हुए उन्होंने कहा शाहबानो से लेकर शायराबानो तक हमारे पास कई उदाहरण हैं जिसमें पुरुषों ने आराम से कानूनन उन्हें तलाक दे दिया.
  • 14:42(IST)RSP नेता एनके प्रेमचंद्रन ने भी ट्रिपल तलाक बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार ये बिल गुप्त रूप से ला रही है. 
  • 14:38(IST)AIADMK नेताओं ने कावेरी मुद्दे पर नारे लगाए. तमिलनाडु नेताओं ने मेडाकोट्टु मुद्दा भी उठाया. इस दौरान स्पीकर ने शांति बनाए रखने के लिए कहा.
  • 14:29(IST)कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में कहा कि यह बेहद जरूरी बिल है जिसके बारे में गहन अध्य्यन होना चाहिए. इसके साथ ये संवैधानिक मामला भी है. मैं बिल को जॉइंट सलेक्ट कमेटी के पास भेजने का आग्रह करता हूं. 
  • 14:23(IST)कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा कि 20 इस्लामिक राष्ट्रों ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो हमारे जैसा धर्म निरपेक्ष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मेरा अनुरोध है कि इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.
  • 14:20(IST) हमारी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है. मैं नारी सम्मान की बात करता हूं. तीन तलाक बिल का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. बिल पर विपक्ष के साथ चर्चा को तैयार हैं: रविशंकर प्रसाद  
  • 14:08(IST)मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मुस्लिम महिला ( विवाह पर अधिकार की सुरक्षा ) बिल 2018 पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया है. 
  • 13:09(IST)लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगितराफेल डील पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा. बीच में केरल से सांसद शशि थरूर ने केरल में आए बाढ़ की त्रासदी का मसला उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 7,304 करोड़ रुपए की मांग की थी. लेकिन केंद्र से सिर्फ 100 करोड़ रुपए मिले हैं. इस बीच राफेल डील पर हंगामा जारी रहा और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
  • 11:51(IST)राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगितराज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद हंगामा के चलते कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई. राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की. लेकिन सदस्य नारे लगाते रहे. जिसके बाद उन्होंने कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही चलने देने में किसी की रूचि नहीं है इसलिए इसे दिनभर के लिए स्थगित किया जाता है.
  • 11:47(IST)कांग्रेस तीन तलाक पर विधेयक का विरोध करेगीमल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस तीन तलाक विधेयक का विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि वो हमलोग चर्चा में हिस्सा लेंगे लेकिन पुराने विचार पर अब भी कायम हैं. हम सरकार से अपील करेंगे कि वो धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप न करे. अब वो विधेयक को स्टैंडिंग कमिटी को भेजेंगे या नहीं ये उनपर निर्भर करता है.
  • 11:43(IST)लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा था कि वो तीन तलाक की चर्चा में हिस्सा लेंगे. लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद राफेल डील पर हंगामा करने लगे. लोकसभी स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खडगे को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि तीन तलाक पर चर्चा में कांग्रेस के सांसद सही तरीके से हिस्सा लेंगे. स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि राफेल डील के मुद्दे को 12 बजे उठा सकते हैं. लेकिन विपक्षा का हंगामा जारी रहा. जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक का दुरुपयोग हो रहा है. मुस्लिम महिलाओं को कभी ईमेल से तो कभी वाट्सएप से तलाक दिया जा रहा है इसलिए सरकार ने इसपर रोक लगाने के मकसद से तीन तलाक बिल पेश किया. 

Triple Talaq Bill Lok Sabha update

The controversial Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018, also known as the Triple Talaq bill, will be tabled in the Lok Sabha on Thursday.  The Bharatiya Janata Party (BJP) has issued a whip to all its lawmakers, asking them to be present in the House in full strength. 

The Parliament is meeting on December 27 after a long weekend Christmas holiday. Both Lok Sabha and Rajya Sabha has been witnessing disruptions over a range of issues, including protests by the Congress, which is demanding a joint parliamentary committee probe on the Rafale deal.

* “We will appeal to the government that it should not interfere in a religious matter. We will take part in the discussions today,” says Congress’ Mallikarjun Kharge.

* Congress has issued a whip asking its Lok Sabha MPs to be present in the House today, reports news agency ANI.

* The BJP on Tuesday issued a whip to its Lok Sabha members asking them to be present in the Lower House on December 27 when the Triple Talaq Bill will be taken up for discussion. The bill, which has faced resistance from several parties, is also likely to be put to vote on that day.

*Parliamentary Affairs Minister Narendra Singh Tomar Wednesday sought an assurance from the Opposition that it would allow discussion on the bill without disruption.

*The fresh Bill to make the practice of triple talaq among Muslims a penal offence was introduced in Lok Sabha on December 17 to replace an ordinance issued in September. Under the proposed law, giving instant triple talaq will be illegal and void, and will attract a jail term of three years for the husband. The fresh bill will supersede an earlier bill passed in the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha. The earlier bill was approved by the Lower House. But amid opposition by some parties in the upper house, the government had then cleared some amendments, including introduction of a provision of bail, to make it more acceptable. However, as the bill continued to face resistance in the Rajya Sabha, the government issued an ordinance in September, incorporating the amendments. An ordinance has a life of six months. But from the day a session begins, it has to be replaced by a bill which should be passed by Parliament within 42 days (six weeks), else it lapses. The government is at liberty to re-promulgate the ordinance if the bill fails to get through Parliament.

* Introducing the bill, Law Minister Ravi Shankar Prasad said despite the Supreme Court striking down the practice of talaq-e-biddat (instant triple talaq), terming it unconstitutional, divorces in this form were taking place. Citing details of instant triple talaq cases, the government had last week informed Lok Sabha that till now 430 incidents of triple talaq have come to the notice of the government through the media. Of these, 229 were reported before the Supreme Court judgment, while another 201 came to the notice after it. These cases were reported between the period of January 2017 and September 13, 2018. 

* In a landmark 3-2 verdict, the Supreme Court found the practice un-Islamic and “arbitrary”, and disagreed that Triple Talaq was an integral part of religious practice. 

BJP’s Kunvarji Bavalia won the bypoll by 19985 votes.

Ahmedabad: The Bharatiya Janata Party (BJP) on Sunday swept the Jasdan Assembly bypoll in Gujarat by more than 19,500 votes. The counting of votes for Jasdan Assembly seat had begun at 8 am.

BJP’s Kunvarji Bavalia won the bypoll by 19985 votes.

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Jasdan assembly by-poll result: BJP candidate Kunvarji Bavalia wins by 19985 votes; Gujarat CM Vijay Rupani says,”This victory is a clear indication that BJP will win with majority in 2019.”

The byelection, which was held on December 20, has become a battle of prestige for the ruling party ahead of the 2019 Lok Sabha polls.

The bypoll was mainly a bipolar contest between Kunvarji Bavalia, a state Cabinet minister of the BJP and influential leader of the Koli community from the area, and Avsar Nakiya of the Congress.

Prime Minister Narendra Modi took to Twitter and said, “I thank the people of Jasdan for blessing the BJP and supporting the Party’s development agenda. Congratulations to Kunvarjibhai Bavaliya for the victory. Kudos to the @BJP4Gujarat team, CM @vijayrupanibjp and @jitu_vaghani for their efforts.”

The constituency has 2.32 lakh registered voters.

Bavalia had won the seat on Congress ticket in 1995, 1998, 2002, 2007 and 2017.

Since the formation of Gujarat in 1960, the BJP has won this seat only once – in the by-election held in 2009 when Bavalia vacated the seat after being elected to Lok Sabha from Rajkot.

Govt. is committed to make law against Triple Talaq

PM Modi made these remarks while addressing the National Convention of BJP`s Mahila Morcha.

GANDHINAGAR: Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that his government was committed to bringing a stringent law against the evil practice of triple talaq to ensure social justice for Muslim women, despite all “obstacles” from fundamentalists and Opposition.

“Despite all the obstacles, despite resistance from the fundamentalists and the Opposition, the government is committed to making a law against triple talaq so that our Muslim women get rid of big insecurity in their social life,” the PM said

Prime Minister Narendra Modi addressing National Convention of BJP Mahila Morcha in Gujarat:We’ve made efforts to ensure women get security and freedom from bias. Despite several difficulties, protests from extremists and opposition we’re committed to bring a law on triple-talaq

PM Modi made these remarks while addressing the National Convention of BJP`s Mahila Morcha here. 

The BJP government had brought the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) last year and got it passed in the Lok Sabha the same day but the Bill was stonewalled in the Rajya Sabha where the ruling National Democratic Alliance (NDA) lacks majority. 

The Congress-led Opposition had expressed serious concerns over making triple talaq a criminal offence.

Under the proposed law, a man could be jailed for upto three years for pronouncing an instant divorce (triple talaq) to his wife, which is legitimate under the Hanafi school of Islamic jurisprudence. 

Subsequently, the BJP government brought an Ordinance on the subject in September this year which has to be replaced by law in the current session. Failing which, it will lapse.

PM Modi said the government had already done away with the condition of a `mehram` (a male guardian including husband or first blood relations) to accompany a woman on Hajj.

Earlier, Muslim women from India could not go on Haj alone. The government did away with the condition last year and around 1,300 women performed the Hajj without a mehram. 

Speaking at the event, PM Modi listed a number of schemes that his government has brought for the welfare of women such as Ujjawala and Surakshit Matritva among others.

“Women are at the centre of several flagship programmes of this government…for the first time there are two women in the Cabinet Committee on Security (CCS),” he said.

Plea for Pakistan help to ‘liberate’ Punjab exposes SFJ-ISI nexus: Amarinder Singh


Amarinder has also taken strong exception to SFJ’s plans to hold the ‘Kartarpur Sahib Convention – 2019’, coinciding with the auspicious occasion of the 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev.


Punjab Chief Minister (CM) Amarinder Singh on Tuesday said the statement by Sikhs for Justice (SFJ) seeking Pakistan’s help to ‘liberate’ Punjab from India has exposed the nefarious designs of the organisation and its nexus with the Pakistani Army and ISI.

In a hard-hitting reaction to the statement of SFJ’s legal advisor Gurpatwant Singh Pannu, Amarinder said the cat is now well and truly out of the bag, and the truth of the deep-rooted connection between SFJ and Pakistani Army is out in the open.

The statement has nailed SFJ’s lies that it is a peaceful movement to build momentum for a referendum on a separate state of Khalistan, said the CM, adding that it is more than evident now that the organisation, with the full support and backing of Pak Army and ISI, is striving to foment trouble in Indian Punjab.

Amarinder has also taken strong exception to SFJ’s plans to hold the ‘Kartarpur Sahib Convention – 2019’, coinciding with the auspicious occasion of the 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev.

This, he said, has lent credence to his fears that Pakistan’s decision to open the Kartarpur Corridor was an ISI game-plan to help forces inimical to India, including SFJ. It has also once again proved that the Pak government had always been, and continues to remain, a puppet regime, working at the behest of the Army there, he added.

The whole affair is a bigger conspiracy by the Pak Army, which is persistently trying to revive militancy in Punjab, said the CM, reiterating his stand on the issue. Amarinder also reiterated that Punjab, and the Indian Army, are well prepared to counter any such plans of the neighbouring country.

Punjab is today much better equipped than it was in the 80s and 90s when Pak-backed terrorism had swept the state, he said, warning Islamabad against extending any further support to SFJ or other such outfits that are bent on disturbing the state’s hard-earned peace.

Asserting that he was all in favour of the Kartarpur Corridor to fulfil the long-pending aspirations of the Sikh community in India, the CM said it was the misuse of the initiative that he was opposed to.

If Pakistan Prime Minister Imran Khan was truly in favour of opening the doors for long-lasting peace with India through this corridor he should not only unequivocally condemn the SFJ statement but should also ensure that Pak soil is not used by the anti-India outfit to further its campaign, said Amarinder, urging the Pak leader to put a stop to the Kartarpur Sahib Convention – 2019 plans.

जो चोर हैं वही चौकीदार से डरते हैं, राहुल को देश से सदन में माफी मांगनी चाहिए: शाह

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में जांच की मांग वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. दरअसल कांग्रेस जोरो-शोरों से इस डील की जांच कराने की मांग उठा रही थी और इसे लेकर उसने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को इस बारे में पलटवार करने का अच्छा मौका मिला है.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है. कोर्ट के फैसले ने झूठ की राजनिति का पर्दाफाश किया है.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमेशा सत्य की जीत होती है, आज ये फिर साबित हुआ है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की जनता और सेना से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने जनता का गुमराह किया है.


BJP President Amit Shah: We welcome the judgement of the Supreme Court, the truth has won. People were being misled by unfortunately the country’s oldest party. Its a slap on politics of lies.


कांग्रेस पर बिचौलियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा, मोदी सरकार ने हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है. कभी बिचौलियों को आने नहीं दिया. लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बिचौलिया के साथ काम किया. मैं चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन के बारे में अब जनता को बताना चाहिए. उनको बताना चाहिए उनकी जानकारी आधार क्या था. राहुल गांधी को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए.

उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि सूरज के सामने कितनी भी मिट्टी उछाल लो, वो खुद पर ही गिरती है, सूरज की रौशनी पर फर्क नहीं पड़ता. अमित शाह ने कहा कि आरोप लगाने वाले के चरित्र को भी जनता देखती है. जो चोर हैं वही चौकीदार से डरते हैं.

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जजों, वकील और बाकी स्टाफ को कोर्ट रूम में बंद किया


जिस जगह यह कोर्ट स्थित है, उसे चोटिल्ला कहा जाता है. इसके चारों ओर जंगल हैं


गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में शुक्रवार दोपहर एक हैरान कर देने वाला वाकया हुआ. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यहां एक लोकल कोर्ट में अचानक एक तेंदुआ घुस आया जिसके बाद पूरे माहौल में तनाव बढ़ गया.

बड़ी मुश्किल से जज, वकील और बाकी स्टाफ ने तेंदुए को कोर्टरूम में बंद किया और वन विभाग के अधिकारियों का इंतजार करने लगे. सुरेंद्रनगर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, ‘कोर्ट का सारा स्टाफ सुरक्षित है. वन विभाग की टीम रास्ते में हैं.’

जिस जगह यह कोर्ट स्थित है, उसे चोटिल्ला कहा जाता है. इसके चारों ओर जंगल हैं, जहां तेंदुए पाए गए हैं. इस महीने की शुरुआत में गुजरात सचिवालय में आधे दिन तक काम बाधित रहा था जब 5 नवंबर को सीसीटीवी में सामने आया ता कि एक तेंदुआ परिसर में घुस आया है.

दक्षिण गुजरात में 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच तेंदुओं के आतंक की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है. 2016 के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 1395 तेंदुए हैं.

SC refuses to intervene in Rafael jets procurement


The court declines to employ its considerable powers of judicial review to intervene in the deal’s decision-making process, pricing and the choice of Indian Offset Partner.


The Supreme Court on Friday said it cannot embark on a judicial review into the deal for procurement of 36 Rafale fighter jets on the basis of petitions, which seem to have been spurred by a media interview of former French President Francois Hollande and press coverage alleging “favouritism” by the Narendra Modi government.

“Individual perceptions cannot be the basis of a roving judicial review… The court cannot sit as an appellate authority over each and every aspect of the deal,” Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, who authored the judgment for a three-judge Bench, held.

The court refused to employ its considerable powers of judicial review to intervene in the deal’s decision-making process, pricing and the choice of Indian Offset Partner (IOP). It agreed with the government that judicial review is constricted in matters of defence procurements, inter-govenmental agreements that may be vital to national security.

Decision-making process

The judgment by the Bench, also comprising Justices S.K. Kaul and K.M. Joseph, expressed the court’s satisfaction that there was no occasion to doubt the decision-making process which led to the Inter Government Agreement (IGA) signed on August 24, 2016 between the French and Indian government.

The judgment read out by Chief Justice Gogoi said “minor variations” in the decision-making process should not lead to the setting aside of the contract itself.

The marathon hearings in the court in November had witnessed the government admitting there was no sovereign guarantee from the French government on the 36 Rafale jets’ deal in case the aircraft’s manufacturer, Dassault Aviation, defaulted.

Attorney-General K.K. Venugopal, for the Centre, had however assured there was a “Letter of Comfort” from France, which is as good as a sovereign guarantee. But petitioners like advocate Prashant Bhushan, former Union Ministrs Arun Shourie and Yashwant Sinha had argued that a letter of comfort had no legal sanctity.

It was also brought to fore in the hearings that the Cabinet Committee on Security (CCS) had approved the IGA only well over a year after the Indo-French Joint Statement of April 10, 2015, which the note said, had conveyed an “intent” to acquire the 36 Rafale jets in a fly-away condition “as quickly as possible”. The intent was announced during the Prime Minister’s visit to Paris. The Defence Procurement Procedure (DPP) 2013 mandates that acquisitions worth over Rs. 1,000 crore should be first cleared by the CCS, which is the competent financial authority.

Court restrains from delving deeper

In the judgment, the court however restrained itself from delving deeper. It went on to repeat the government’s claim that the contract was of “financial advantage to the nation”.

Besides, Chief Justice Gogoi recalled how senior IAF officers had told the court about the need for induction of superior fourth and fifth generation fighter jets to gain air superiority.

The court said the negotiations for the revised deal for 36 jets started when the earlier Request for Proposal (RPF) for 126 Rafale jets was all but dead.

“Our country cannot be unprepared… We cannot go into why 36 jets and not 126. We cannot ask the government to go for 126,” the Supreme Court observed.

The court said it could not use the mechanism of judicial review to compare the prices of aircraft between the original RPF of 2007 for 126 jets with Dassault and the present IGA.

The court noted that the explanatory note submitted by the government in the apex court on price details claims there is “commercial advantage” in the purchase of 36 jets. The court noted that the IGA had better terms as regards weapons and specifications.

“We say no more,” Chief Justice Gogoi read out.

Acknowledges government stand

The court acknowledged the government stand that it had no role whatsoever on the choice of the IOP. The vendor, Dassault Aviation, chooses its own IOP.

The court held that there was no substance to the allegation that the government showed any “commercial favouritism” as the choice of IOP was not in the government’s realm.

Mr. Shourie had argued that there was “government interference” in the choice of an IOP. Mr. Shourie had alleged that Reliance Defence, “a company with no defence experience”, was the IOP.

During the hearings, the court had questioned the government’s stand about having no “role” in Dassault’s choice of an Indian Offset Partner (IOP). An amendment in the Offset Policy, which allows “no offset obligations” for the first three years of a contract, had also come under the spotlight. According to the current offset contract, Dassault needs to inform the Centre about its IOP only by October 2019.

The court had questioned the legality of the retrospective amendment and asked that the formal proposal indicating details of IOPs and products for offset discharge should have been part of the main procurement proposal.

The judgment came on a batch of petitions for an independent court-monitored CBI/SIT investigation into the deal.