Punjab BJP questioned Sidhu’s presence at Kamal Nath swearing-in: 1984 Sikh Genocide

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The BJP leader said the Congress party had unleashed terror on the roads of the national capital in 1984 and got thousands of Sikhs killed through its four villains – Jagdish Tytler, Sajjan Kumar, HKL Bhagat and Kamal Nath.

The Punjab unit of the Bharatiya Janata Party (BJP) on Tuesday questioned the state cabinet minister and Congress leader Navjot Singh Sidhu’s decision to attend the swearing-in ceremony of the new Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath.

Hailing the Delhi High Court verdict convicting and sentencing senior Congress leader Sajjan Kumar in 1984 anti-Sikh riots case, BJP’s national secretary Tarun Chugh questioned Sidhu’s decision to first campaign for and now attend swearing-in ceremony of Kamal Nath, one of the senior Congress leaders accused of leading mobs in 1984. “Sidhu has rubbed salt on the wounds of the families of victims of 1984 by agreeing to be a part of the ceremony,” he said adding that Sikh leaders of the Congress also need to explain their support to Kamal Nath.

The BJP leader said the Congress party had unleashed terror on the roads of the national capital in 1984 and got thousands of Sikhs killed through its four villains – Jagdish Tytler, Sajjan Kumar, HKL Bhagat and Kamal Nath. Stating that only Sajjan has been punished so far, Chugh hoped that Tytler and Kamal Nath will also get their due soon. Bhagat is not alive.

Slamming Congress president for approving Kamal Nath’s name as CM of Madhya Pradesh, Chugh said this is a proof of Rahul Gandhi’s anti-Sikh DNA. “He (Rahul) has proved once again that Gandhi family was throughout protecting the perpetrators of 1984 genocide,” the BJP leader said.

He said both Nanavati Commission and Mishra Commission in their reports had confirmed the involvement of Tytler and Kamalnath in 1984 genocide but the successive Congress governments in the Centre had brushed the reports under the carpet to save the leaders who led the killers. He said victims of the 1984 started getting justice only after Narendra Modi took over as Prime Minister of the country and constituted SIT to expedite the process of law and impart justice.

Chugh claimed Narendra Modi government was committed to provide justice to victims of 1984. He hoped that the special investigative team (SIT) would continue its fact-based investigation against Tytler and Kamal Nath too so that they are also punished as per law.

Congress leader Sajjan Kumar convicted in 1984 anti-Sikh riots has resigned from party

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New Delhi: Senior Congress leader Sajjan Kumar comes out after appearing before Special Investigation Team (SIT) in New Delhi on Dec 21, 2016. (Photo: IANS)

The Delhi High Court had on Monday convicted Sajjan Kumar and sentenced him to life imprisonment, while describing the mass killings as ‘crimes against humanity’.

Congress leader Sajjan Kumar convicted in 1984 anti-Sikh riots, has written to party president Rahul Gandhi submitting his resignation from the primary membership of the party, sources in the party said on Tuesday.

“I tender my resignation with immediate effect from the primary membership of the Indian National Congress in the wake of the judgement of the hon’be high court of Delhi against me,” he said in the letter to Gandhi.

The Delhi High Court had on Monday convicted Sajjan Kumar and sentenced him to life imprisonment, while describing the mass killings as “crimes against humanity”.

The 73-year-old was in the Congress for over four decades.

Reversing the acquittal order of the trial court, the high court held him guilty of crime and ordered him to surrender by December 31 this year.

The court while reading out the judgement said the “accused enjoyed political patronage and escaped trial”.

Besides Kumar, Captain Bhagmal, Girdhari Lal and former Congress councillor Balwan Khokhar were also sentenced to life imprisonment. Kishan Khokkar and former legislator Mahender Yadav were sentenced to 10 years in prison.

Non-Congress political parties on Monday hailed the Delhi High Court ruling holding Congress leader Sajjan Kumar guilty in the 1984 killing of Sikhs.

Earlier last month, a Delhi court had sentenced to death one of the two convicts found guilty of killing two Sikh men during the 1984 riots, the first capital punishment in the case.

According to reports, over 3000 people were killed in the riots in and outside Delhi.

Plea for Pakistan help to ‘liberate’ Punjab exposes SFJ-ISI nexus: Amarinder Singh

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Amarinder has also taken strong exception to SFJ’s plans to hold the ‘Kartarpur Sahib Convention – 2019’, coinciding with the auspicious occasion of the 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev.

Punjab Chief Minister (CM) Amarinder Singh on Tuesday said the statement by Sikhs for Justice (SFJ) seeking Pakistan’s help to ‘liberate’ Punjab from India has exposed the nefarious designs of the organisation and its nexus with the Pakistani Army and ISI.

In a hard-hitting reaction to the statement of SFJ’s legal advisor Gurpatwant Singh Pannu, Amarinder said the cat is now well and truly out of the bag, and the truth of the deep-rooted connection between SFJ and Pakistani Army is out in the open.

The statement has nailed SFJ’s lies that it is a peaceful movement to build momentum for a referendum on a separate state of Khalistan, said the CM, adding that it is more than evident now that the organisation, with the full support and backing of Pak Army and ISI, is striving to foment trouble in Indian Punjab.

Amarinder has also taken strong exception to SFJ’s plans to hold the ‘Kartarpur Sahib Convention – 2019’, coinciding with the auspicious occasion of the 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev.

This, he said, has lent credence to his fears that Pakistan’s decision to open the Kartarpur Corridor was an ISI game-plan to help forces inimical to India, including SFJ. It has also once again proved that the Pak government had always been, and continues to remain, a puppet regime, working at the behest of the Army there, he added.

The whole affair is a bigger conspiracy by the Pak Army, which is persistently trying to revive militancy in Punjab, said the CM, reiterating his stand on the issue. Amarinder also reiterated that Punjab, and the Indian Army, are well prepared to counter any such plans of the neighbouring country.

Punjab is today much better equipped than it was in the 80s and 90s when Pak-backed terrorism had swept the state, he said, warning Islamabad against extending any further support to SFJ or other such outfits that are bent on disturbing the state’s hard-earned peace.

Asserting that he was all in favour of the Kartarpur Corridor to fulfil the long-pending aspirations of the Sikh community in India, the CM said it was the misuse of the initiative that he was opposed to.

If Pakistan Prime Minister Imran Khan was truly in favour of opening the doors for long-lasting peace with India through this corridor he should not only unequivocally condemn the SFJ statement but should also ensure that Pak soil is not used by the anti-India outfit to further its campaign, said Amarinder, urging the Pak leader to put a stop to the Kartarpur Sahib Convention – 2019 plans.

Why are they [the government and the BJP) running away from a debate in Parliament,” Rahul

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“We promised to waive loans in 10 days. In two States, we did it in six hours,” he tells reporters outside the Parliament hall.

Congress president Rahul Gandhi on Tuesday said he would not let Prime Minister Narendra Modi sleep until all farms loans were waived.

The government had turned a blind eye to “loans given to 15 top industrialists of the country, including Reliance Group chairman Anil Ambani,” but made no effort to alleviate the woes of farmers in the last four years, he said.

“We promised to waive loans in 10 days. In two States, we did it in six hours,” Mr. Gandhi told reporters outside the Parliament hall.

He alleged that the “loans of friends of Mr. Modi and BJP president Amit Shah” had been waived. About Rs. 3.5 lakh crore was waived for 15 corporates, including for Mr. Anil Ambani. Poor people and small shopkeepers were on one side and the group of industrialists on the other. The Congress and all other Opposition parties would stand by the poor and others, he said.

Terming demonetisation the world’s biggest scam, he accused the government of having stolen from the public, shopkeepers and farmers.

‘More typos coming now’

“There will be many more typos coming now,” he said when asked about the government’s claim on the “error” in the affidavit given to the Supreme Court on the Rafale issue.

“We will force a joint parliamentary committee on the Rafale issue. Why are they [the government and the BJP) running away from a debate in Parliament,” he said.

India on Monday declared an aid of $1.4 billion to the Maldives

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Modi says at a joint press conference with Maldives President Ibrahim Mohamed Solih that both sides were connected by mutual faith in democracy and development.

India on Monday declared an aid of $1.4 billion to the Maldives. The financial package that was prepared over the last month was formally announced at a joint press conference held by President Ibrahim Mohamed Solih of the Maldives and Prime Minister Narendra Modi.

Mr. Modi said both sides were connected by mutual faith in democracy and development. “Cooperation between our countries is necessary for maintaining stability in the Indian Ocean region and we are willing to take our bilateral relationship to its fullest extent.”

India would be there to support the Maldives in its human-oriented development plans. New Delhi would also support Male in improving connectivity links between the two nations.

In response, President Solih said his government would walk the path of cooperation and development. His discussion with India covered a wide swath of issues such as health, education, and defence, he noted.

India had agreed to a prime-ministerial visit to Male next year, he said.

Upon arrival, Mr. Solih had thanked India and described it as the “closest friend” of his country.

On Monday, both sides signed four agreements.

साथी दलों को क्या राहुल मंजूर नहीं?

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मतलब साफ है ‘मोदी- विरोध’ तो इन सभी विपक्षी कुनबे के नेताओं को मंजूर तो है, लेकिन, मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होकर किसी एक को ‘नेता’ मानने के सवाल पर इनकी आपसी महत्वाकांक्षा टकराने लगती है.

डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया है. 16 दिसंबर को चेन्नई के डीएमके मुख्यालय में एम. करुनानिधि की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर आयोजित समारोह में पार्टी प्रमुख की तरफ से यह बयान दिया गया.

एम.के. स्टालिन ने जब यह बयान दिया उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी मंच पर मौजूद थे. इसके अलावा टीडीपी अध्यक्ष और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, फिल्म स्टार और नेता रजनीकांत, बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और दक्षिण भारत के कई जाने-माने नेता और अभिनेता भी उस वक्त कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद थे.

इन सभी नेताओं की मौजूदगी में स्टालिन की तरफ से राहुल गांधी के बारे में दिया गया यह बयान कांग्रेस को खूब पसंद आ रहा होगा. जो बात कांग्रेस आलाकमान अबतक खुलकर नहीं बोल पा रहा था या विपक्षी एकता के नाम पर कुछ वक्त के लिए चुप्पी साधना ही मुनासिब समझ रहा था, वो काम डीएमके प्रमुख ने कर दी है. स्टालिन ने अपने बयान के आधार पर अब 2019 की लड़ाई को ‘मोदी बनाम राहुल’ करने की कोशिश कर दी है.

हालांकि, इसी साल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में अपने को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार बताया था. लेकिन, बाद में वे उस बयान से पलट गए थे. राहुल गांधी और उनकी पार्टी के रुख में ये नरमी सभी बीजेपी विरोधी दलों को साधने के लिए की गई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी थी कि वो महज पंजाब तक ही सिमट कर रह गई थी.

लेकिन, अब स्टालिन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस ने तीन राज्यों में सरकार बना ली है. सोमवार 17 दिसंबर को राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का शपथग्रहण हुआ है, तो, ठीक उसके एक दिन पहले ही स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष के बढ़े हुए कद का एहसास करा दिया है.

लेकिन, स्टालिन की यह ‘पैरवी’ मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता में लगे दूसरे दलों को रास नहीं आ रही है. इसकी एक झलक स्टालिन के बयान के अगले ही दिन दिख गई जब राजस्थान समेत तीनों राज्यों में ‘कांग्रेसी सरकार’ के शपथ ग्रहण समारोह में जिस विपक्षी एकजुटता की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी वो नहीं दिखी.

शपथग्रहण समारोह में दिखाने के लिए मंच पर तो ऐसे बहुत सारे नेता थे, मसलन, डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन, टी.आर. बालू और कनिमोझी, एनसीपी से शरद पवार औऱ प्रफुल्ल पटेल, झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी, कर्नाटक से जेडीएस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और जेडीएस के दूसरे नेता दानिश अली मौजूद थे. इसके अलावा आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, एलजेडी से शरद यादव और आरजेडी से तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद रहे. कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे.

लेकिन, इन सभी विपक्षी नेताओं की मौजूदगी के बीच विपक्षी एकता में दरार दिख रही थी. यह दरार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा यूपी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव और मायावती की गैर-मौजूदगी के तौर पर दिख रही थी.

गौरतलब है कि इसी साल कर्नाटक में जब जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही थी तो उस वक्त मोदी विरोधी मोर्चा के तौर पर विपक्षी कुनबे की एकता प्रदर्शित करने के लिए विपक्ष के सभी नेता पहुंचे थे. उस वक्त सोनिया गांधी के साथ मायावती की ‘केमेस्ट्री’ की भी चर्चा थी तो राहुल के साथ अखिलेश यादव की जुगलबंदी भी चर्चा में रही. लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक सभी नेता एक साथ एक मंच पर दिख रहे थे. लेकिन, हकीकत यही है कि उस वक्त कांग्रेस के नहीं बल्की जेडीएस के नेता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रह थे.

लेकिन, इन छह महीने बाद तीन-तीन राज्यों में बीजेपी को पटखनी देने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो इस वक्त मंच पर ममता, माया, अखिलेश के अलावा लेफ्ट के नेता भी नदारद दिख रहे थे. तो क्या इन नेताओं को एम के स्टालिन की वो बात नागवार गुजरी है? क्या ये नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं?

फिलहाल तो हालात देखकर ऐसा ही लग रहा है. अखिलेश यादव और मायावती पहले ही यूपी में महागठबंधन की बात कर रहे हैं. लेकिन, उन्हें, महागठबंधन के भीतर कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं. इन दोनों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहने और नहीं रहने से यूपी के भीतर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ‘हाथ’ मिला चुके अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ जाने से कतरा रहे हैं.

कुछ यही हाल मायावती का भी है. इन दोनों नेताओं को लगता है कि यूपी में कांग्रेस से उनको फायदा तो नहीं होगा लेकिन, उनके साथ गठबंधन में रहकर कांग्रेस कुछ सीटें जीत सकती है. यानी फायदा कांग्रेस को जरूर होगा. नेतृत्व के मामले में लोकसभा चुनाव बाद फैसला लेने की बात इनकी तरफ से हो रही है. ऐसा कर ये दोनों नेता अपना विकल्प खुला रखना चाह रहे हैं.

उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं. अपने दिल्ली दौरे के वक्त ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के मसले पर लोकसभा चुनाव बाद फैसला करने की बात कही थी. माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की भी ‘ख्वाहिशें’ बड़ी हैं, ऐसे में एम के स्टालिन का बयान ममता बनर्जी को तो नागवार गुजरेगा ही.

11 दिसंबर को संसद का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, लेकिन, इस बैठक से भी अखिलेश यादव और मायावती ने दूरी बना ली. इन दोनों नेताओं ने अपने किसी प्रतिनिधि को भी इस बैठक में नहीं भेजा. यह साफ संकेत है कि ये दोनों ही नेता अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते. वे नहीं चाहते कि चुनाव से पहले यूपी में ऐसा कोई भी गठबंधन हो, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहे.

मतलब साफ है ‘मोदी- विरोध’ तो इन सभी विपक्षी कुनबे के नेताओं को मंजूर तो है, लेकिन, मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होकर किसी एक को ‘नेता’ मानने के सवाल पर इनकी आपसी महत्वाकांक्षा टकराने लगती है. एम.के. स्टालिन के बयान ने भले ही बयान देकर मोदी बनाम राहुल की लड़ाई को हवा दे दी है, लेकिन, इस लाइन पर आगे बढ़ पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा.

राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है

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बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है

में यह प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने पेश किया था. गौरतलब है कि कांग्रेस राफेल सौदे पर बीजेपी पर लगातार हमले करती रही है.

ठाकुर ने सोमवार को प्रस्ताव दाखिल करते हुए यह मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष 20 जुलाई को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए गए अपने भाषण पर माफी मांगें.

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ANI

BJP moves Privilege Motion in Lok Sabha against Rahul Gandhi over issue. The Motion has been moved by Anurag Thakur. (file pic)

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए सभी याचिका खारिज कर दी हैं. हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है. और राफेल सौदे में बीजेपी नीत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी मढ़ रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच के लिए सही संस्थान नहीं है. राहुल गांधी के मुताबिक इसकी जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहीए. राहुल गांधी राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाते रहे हैं.

क्या है विशेषाधिकार हनन?
देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके. जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं. इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं.

कैसे लाया जा सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव?
इस नोटिस के आधार पर स्पीकर की मंजूरी से सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है. विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है.

किसे मिले हैं विशेषाधिकार?
भारत के लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनका मूल उद्देश्य सत्ता को किसी भी रूप या तरीके से बेलगाम होने से रोकने का है. भारत ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, उसमें बहुमत का शासन होता है. लेकिन, अल्पमत में रहने वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर भेजती है. उनका मुख्य कार्य संसद के भीतर सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का होता है.

बीजेपी ने लोक सभा में राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है. लोक सभा

सीएम बनते ही कमाल नाथ ने किए किसानों के 2लाख के कर्जे माफ

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कांग्रेस ने किया था सत्ता में आते ही कर्जमाफी करने का ऐलान

मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही कांग्रेस ने किसानों से किया सबसे अहम वादा पूरा कर दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर दिया है. साथ ही उन्होंने इस फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिया है.

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे को रखा था. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके दस दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा.

कमलनाथ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. शपथ ग्रहण करने के चंद घंटों के भीतर ही उन्होंने किसानों के कर्ज माफी से जुड़ी फाइल पर साइन भी कर दिया. इस फैसले के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए से कम तक के कर्ज को माफ किया गया है. कमलनाथ शाम पांच बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के पहले दिए गए इंटरव्यू में कमलनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं. कमलनाथ के कर्ज माफी करते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लोगों को उनका वादा याद दिलाया.

शिवराज से नेता विपक्ष की कुर्सी भी छिन सकती है

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आरएसएस और मध्य प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव को इस पद के लिए उपयुक्त मान रहे हैं

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नेता विपक्ष कौन बनेगा. बीजेपी के नेता, जिनमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी शामिल हैं उन्होंने इसके लिए फौरन शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ा दिया. वहीं आरएसएस और मध्य प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव को इस पद के लिए उपयुक्त मान रहे हैं.

आरएसएस सूत्रों के बताया कि बीजेपी के चुनाव में खराब प्रदर्शन के पीछे वजह उसके नेताओं के कार्यकर्ताओं से दूरी बनने से हुई है. इस वजह से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरे मन से हिस्सा नहीं ली और पार्टी की हार हुई.

यह भी देखा गया कि किसी ब्राह्मण को विपक्ष का नेता (एलओपी) बनाने से ऊंची जातियों का गुस्सा शांत होगा. उनकी नाराजगी की वजह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल खराब हो गया.

सूत्रों ने बताया कि संघ परिवार अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फोकस कर रहा है. राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए संघ चाहता है कि बीजेपी के राज्य स्तर के नेता अधिक सक्रिय हों. संघ ने संसदीय क्षेत्रों से मौजूदा सांसदों के कामकाज का फीडबैक भी जुटाया है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान का रोल विपक्ष के नेता की तुलना में काफी अहम हो जाता है.

1984 सिख नरसंहार आज तक क्या हुआ

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में लोअर कोर्ट का फैसला पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आज उम्रकैद की सजा सुना दी है. साथ ही सज्जन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है. जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा बढ़ाते हुए 10-10 साल कर दी. बता दें कि इस मामले में 650 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे जिनमें से 268 मामलों की फ़ाइल अब गुम हो चुकी हैं.

सिख संगठनों, जांच आयोग की रिपोर्ट्स और गैर अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली, कानपुर, राउरकेला और देश के अन्य शहरों में दिन दहाड़े 15,000 सिखों की हत्या कर दी गई थी. अकेले दिल्ली में ही दिन दहाड़े 6 से 7 हजार निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी. 3200 से अधिक दंगा पीड़ितों के परिजन आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं. इस दंगे से प्रभावित परिवारों की संख्या 8000 से भी ज्यादा है.

दिल्ली में क्या हुआ: 

रिपोर्ट के मुताबिक, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और ‘खून के बदले खून’ का नारा लगा रहा थी. लाजपत नगर, जंगपुरा, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, पटेल नगर, सफदरजंग एंक्लेव और पंजाबी बाग जैसे मिड्ल और अपर मिड्ल क्लास वाले इलाकों में जमकर लूटपाट और हत्याएं की गईं. यहां दुकानों, घरों और गुरुद्वारों में लूटपाट करने के बाद उनमें आग लगा दी गई. पाकिस्तान से आए सिखों की बस्तियों, स्लम और गावों में हत्या और रेप के साथ लूटपाट और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया.

सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनाए गए थे 10 आयोग

त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंद नगरी, पालम गांव और शकूरपुर  इलाके में बड़ी संख्या में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा गया. घरों में आग लगा दी गई और पुरुषों एवं जवान लड़कों की पीट-पीटकर, तलवार से हत्या कर दी गई. कुछ को जिंदा जलाकर मार दिया गया. बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण और रेप किया गया.

जांच: सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए 10 आयोग (मारवाह आयोग, मिश्रा आयोग और नानावती आयोग ) और समितियां (जैन-बनर्जी समिति, कपूर-मित्तल समिति) बनाई गईं. दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया था, जिससे करीब 60 केस फिर से खोले गए थे. कांग्रेस के दो बड़े नेता सज्जन कुमार, कमलनाथ, एचकेएल भगत और जगदीश टाइटलर के अलावा पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल का नाम मुख्य आरोपियों के तौर पर सामने आया.

268 मामलों की फाइल गुम

भले ही सज्जन कुमार को दंगों के बाद 34 साल का वक्त गुजरने के बाद सजा सुना दी गई हो लेकिन 186 मामलों के आरोपी या पीड़ितों की मौत हो चुकी है. बिना किसी अदालती सुनवाई के एचकेएल भगत इस दुनिया से चले गए. कई चश्मदीद गवाह और पीड़ित परिवारों के सदस्य भी इस दुनिया में नहीं रहे. मामले की जांच के लिए अब तक गठित 3 आयोग, 7 कमीशन और 2 एसआईटी टीमें ऐसा भी नहीं कर सकीं कि किसी दोषी को सलाखों के पीछे कुछ दिन तक रखा जा सके. 2014 में मोदी सरकार ने पीपी माथुर के नेतृत्व में जांच को आगे बढ़ाया. माथुर के कहने पर 2015 में एसआईटी का गठन किया, जिसने अब तक इस मामले में चल रहे 650 में से 241 केसों को ही बंद कर दिया. अब तक एसआईटी केवल 12 केसों में ही चार्जशीट दाखिल कर सकी है.

सिख संगठनों के मुताबिक सिख विरोधी दंगों के मामले में 650 मामले दर्ज हुए थे. जांच एजेंसियों ने इनमें से कई मामलों को जांच के योग्य नहीं कहते हुए बंद कर दिया जबकि गृह मंत्रालय का कहना है कि 268 मामलों की फाइल गुम हो गई है. गृह मंत्रालय ने 2016 के नवंबर महीने में जानकारी दी कि गुरमुखी या उर्दू भाषा में एफआईआर होने के कारण जांच में विलंब हुआ. 34 सालों तक एफआईआर का अनुवाद नहीं कराया जा सका.

दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और यूपी में भी बड़े पैमाने पर सिखों की हत्या और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था. लखनऊ, कानपुर, रांची और राउरकेला हिंसा में बुरी तरह झुलसने वाले शहरों में शामिल थे.