Sharad Yadav appealed to the Congress to lead

Bhopal:

Loktantrik Janata Dal leader Sharad Yadav appealed to the Congress Thursday to take the lead in bringing together all opposition parties on a single platform to dislodge the BJP from power.

Addressing a gathering, he said the country was currently reeling under an “undeclared democracy” in the BJP rule.

“It (defeating the BJP) will not happen without opposition unity. Those getting 31 percent votes are ruling now because 69 percent votes stood divided. The Congress is the biggest opposition party and it should take responsibility to bring all parties on a single platform,” Yadav said while addressing the state-level Lokkranti Sammelan.

“We will have an alliance with the Congress at the national level and also make an effort to have a coalition here (in Madhya Pradesh),” he said in an interaction with reporters after the function.The former JD(U) leader also hinted that parties in the proposed Third Front would forge an alliance with the Congress at the national level and in Madhya Pradesh, where assembly polls were due later in 2018.

He was responding to a query whether the parties under the proposed Third Front would stitch an alliance with the Congress.

“An undeclared emergency is more dangerous than the declared one. At present, there is an undeclared emergency in the country,” he said, alleging that the governments in Madhya Pradesh and Centre were spreading lies.

He said every section of the society was suffering under the BJP-led central government which had caused the “maximum damage” to the country in just four years.

Yadav appealed to the people to vote in the upcoming elections with an objective to save the country and the Constitution and not on the lines of caste and religion.

He said the BJP under leaders like (former prime minister) Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani was different from the present one under Prime Minister Narendra Modi.

“It is time for the people to ask the government to fulfill the electoral promises made by them,” the socialist leader said.

Yadav slammed the Modi-led government over the “non-fulfilment” of the electoral promise of creating 2 crore jobs and for demonetising higher currencies.

Accusing the BJP of dividing the society, Yadav claimed, “Cows seem have become more important than their daughters and mothers.”

He alleged that the Madhya Pradesh government had “ruined” the Narmada and the Tawa rivers by allowing illegal mining.

Taking a dig at Chief Minister Shivraj Singh Chouhan’s “Jan Ashirvad (blessing) Yatra”, Yadav dubbed the mass outreach campaign ‘Jan Abhishap (curse) Yatra’.

“The BJP rule has become an ‘abhishap’ (curse) for the common people,” he claimed.

Yadav said he had coined two slogans, “BJP Bhagao – Desh Bachao” and “Modi Hatao Samvidhan Bachao”. He claimed that 102 people had died in mob lynching incidents in the country under the BJP rule.

Speaking on the occasion, Bahujan Sangharsh Dal (BSD) president Phool Singh Baraiya alleged, “Most of the slaughter-houses exporting beef abroad are run by Hindus.”

He dared the BJP governments to cancel the licenses of these facilities. Congress leader and former East Delhi MP Sandeep Dikshit and Communist leaders from Madhya Pradesh also attended the convention.

“She is nothing but a ‘chameleon’ who is changing her colours”: Adhir Ranjan

New Delhi:

A day after Mamata Banerjee met Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, West Bengal Congress chief Adhir Ranjan Chowdhury called the TMC supremo a “chameleon” and accused her of hankering after the prime minister’s post.

In a no-holds-barred attack on the West Bengal chief minister, Chowdhury alleged that Banerjee is acting like a “Trojan Horse” and trying to divide a “united opposition” by floating the idea of a federal front, and urged leaders of various parties not to trust her.

“Her single objective is to be the prime minister of India. She is hankering after the post of prime minister. She is having a ‘Deve Gowda-syndrome and Gujral-syndrome’,” he said.

File image of Congress MLA Adhir Ranjan Chowdhary

Chowdhury also accused Banerjee of trying to “finish” and “eliminate” the Congress in West Bengal on one hand and seeking the party’s support for the 2019 Lok Sabha elections on the other.

“She is nothing but a ‘chameleon’ who is changing her colours. She is an unreliable, unpredictable politician and Congress and other leaders should not trust her at all,” he told PTI.

“Mamata Banerjee is a dictator and is now trying to project herself as a ‘female monk’. She is trying to eliminate the Congress in West Bengal by not allowing us to either vote or stand in elections and our leaders are put behind bars. It seems that doing politics in Bengal is a crime,” he said adding “we are the victims of politics of elimination in the state”.

The PCC chief, who has been a staunch Mamata-baiter, said she is trying to extract as many seats as possible in Bengal so that she can stake her claim for the prime minister’s post in the 2019 Lok Sabha elections.

Chowdhury said Banerjee is thinking that she will become the prime minister with the support of the other opposition parties and that is why she is declining to offer the Congress any seats in Bengal.

He said at a time when Rahul Gandhi is talking of uniting the entire opposition, “Mamata Banerjee is trying to create a divide in the opposition ranks” by talking of a third front.

“She is only trying to suit herself,” he said. Accusing Banerjee of adopting “double standards”, the Congress leader said on one hand she is talking of 40 lakh people who were left out in Assam NRC, on the other she is putting up barricades on the state borders.

He also recalled how Mamata Banerjee moved an adjournment motion in Parliament in 2005 against illegal immigrants in Bengal and demanded she clarify her stand on the issue.

Banerjee Wednesday met leaders of various parties in the national capital including UPA chairperson Sonia Gandhi and Congress president Rahul Gandhi as part of efforts to forge an anti-BJP front .

“We discussed the political situation. We discussed how the opposition can together take on the BJP because it knows that it will not come back to power,” she had said after the nearly 30-minute meeting with the Gandhis.

Banerjee said she also discussed the NRC issue as 40 lakh people have not been included in it and “genuine voters have been kept out”.

मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान

 

बिहार के मुजफ्फरनगर में बालिका आश्रय गृह में बच्चियों से दुष्कर्म का मामला:-

– सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बिहार सरकार, TISS, राष्ट्रीयक्षण आयोग और केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
– सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को निर्देश जारी किया है कि मामले में न तो बच्चियों के इंटरव्यू ले और न ही उनकी धुंधली तस्वीर tv पर दिखाए।
– कोर्ट ने मामले में वकील अपर्णा भट्ट को एमिकस नियुक्त किया।

पूरे मामले में केंद्र और बिहार सरकार से मांगा जवाब।

गोगोई की बिसात पर भाजपा की मात


ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मुद्दे पर विपक्ष उनके पीछे खड़ा हुआ है


एनआरसी को लेकर हंगामा जारी है. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है. संसद में भी इस मसले को लेकर बवाल चल रहा है. दोनों पक्ष इस मसले को तूल दे रहे हैं. विपक्ष की तरफ से लोकसभा में दो स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया है. एक कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दूसरा टीएमसी के सौगत राय की तरफ से. वहीं टीएमसी की अध्यक्ष के दिल्ली दौरे से इस मामले में और भी राजनीतिक उबाल आ गया है. ममता बनर्जी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, वहीं बीजेपी के दो बागी नेताओं के साथ इस पूरे मसले पर राय मशविरा कर रही हैं, जिसमें यशंवत सिन्हा और राम जेठमलानी शामिल हैं.

टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी दिया है. टीएमसी सांसदो का एक दल हालात का जायज़ा लेने के लिए असम जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि एनआरसी का मसला एकबार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच फ्लैश प्वाइंट बनता जा रहा है. टीएमसी उन 40 लाख लोगों को बंगाल में बसाने की पेशकश कर रही है. वहीं बीजेपी बंगाल में एनआरसी जैसी प्रक्रिया अपनाने को लेकर बयानबाज़ी कर रही है. हालांकि इस पूरे राजनीतिक माहौल में कांग्रेस अलग-थलग दिखाई दे रही है. वैसे राज्यसभा में कांग्रेस ने इस मसले को पुरज़ोर ढंग से उठाने का प्रयास किया है.

ममता-माया साथ-साथ

इस पूरे मामले में ममता बनर्जी ने राजनीतिक बाज़ी मार ली है. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मुद्दे पर विपक्ष उनके पीछे खड़ा हुआ है. मायावती ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. मायावती ने ममता के सुर में सुर मिलाया है. दोनों का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है. मायावती ने आरोप लगाया है कि सरकार इसका चुनावी फायदा उठाना चाहती है. बीएसपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि असम में रह रहे 40 लाख से अधिक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के नागरिकता को ही समाप्त करके बीजेपी की केंद्र और असम सरकार ने अपनी स्थापना के संकीर्ण और विभाजनकारी राजनीतिक मकसद को हासिल कर लिया है. लेकिन इससे जो नई उन्मादी समस्या पैदा हो रही है उसके दुष्प्रभाव को संभालना मुश्किल होगा. इसलिए सरकार को बैठक बुलाकर इसपर सुरक्षात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.

बीजेपी का रूख सख्त

इस मसले को लेकर राज्यसभा में भी काफी हंगामा हुआ है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है. अमित शाह ने कहा कि एनआरसी कांग्रेस लेकर आई है. ये राजीव गांधी के वक्त असम एकॉर्ड का हिस्सा था. लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था. बीजेपी की सरकार आने पर लागू किया गया है, क्योंकि बीजेपी ने हिम्मत दिखाई है.

ज़ाहिर है कि अमित शाह को लग रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा साबित हो सकता है इसलिए बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस को घेर रही है. बीजेपी को चुनाव से पहले इतना बढ़िया मुद्दा नहीं मिल सकता है. बीजेपी लगातार कहती रही है कि असम में अवैध रूप से विदेशी बंग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, जिससे निजात पाना ज़रूरी है. हालांकि, एनआरसी का ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है लेकिन 40 लाख लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इस मुद्दे को बढ़ाते हुए बंगाल को भी घेरने की कोशिश की है. बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी को बंगाल की सत्ता हासिल हुई तो राज्य में एनआरसी की व्यवस्था लागू करेगी. ज़ाहिर है कि निशाने पर ममता बनर्जी हैं. बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी अवैध रूप से रह रहे लोगों को भारत में बसाने का प्रयास कर रही है. बंगाल में बीजेपी की जद्दोजहद जारी है. पार्टी अपने विस्तार के लिए मुद्दों की तलाश में है.

राजनैतिक मुद्दे गँवाती कांग्रेस

इस मसले को लेकर कांग्रेस परेशान है. बंगाल में पार्टी की स्थिति और खराब हो सकती है. इसका उदाहरण संसद परिसर में देखने को मिला है. जब केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे और कांग्रेस के नेता प्रदीप भट्टाचार्य में तीखी बहस हो गई. इससे पता चलता है कि कांग्रेस के बंगाल के नेता किस तरह दबाव में हैं. कांग्रेस को लग रहा है कि बंगाल में बचा-खुचा कांग्रेस का मुस्लिम वोट टीएमसी में शिफ्ट कर सकता है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मनमोहन सिंह ने इसकी शुरूआत की थी. ये असम समझौते का हिस्सा था लेकिन जिस तरह इसको अमली जामा पहनाया गया है, ये सही नहीं है. कांग्रेस ने इस मसले को ज़ोरदार ढंग से उठाया है. लेकिन इसका कांग्रेस को राजनीतिक फायदा होगा ये कहना मुश्किल है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल किया है. गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि एनआरसी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए. ये मानवाधिकार का मामला है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है. कांग्रेस को लग रहा है ये मसले पार्टी के लिए दोधारी तलवार हैं. अगर बोले तो बीजेपी मुस्लिमपरस्त साबित करने की कोशिश करेगी. अगर नहीं बोले तो पार्टी के धर्मनिरपेक्षता वाली छवि को नुकसान हो सकता है.

गोगोई ने की हिटविकेट 

असम में ज्यादातर लोग इस हंगामे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार मानते हैं. कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बयान से पार्टी की जान सांसत में है. पंद्रह साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई ने कहा कि एनआरसी कांग्रेस लेकर आई थी. हालांकि इस तरह से लोगों के बेदखल करने का विरोध पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है. लेकिन कांग्रेस के हाथ से ये मुद्दा निकल गया है. कुल मिलाकर इस मसले पर कांग्रेस फंस गई है. कांग्रेस को नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग रजिस्टर से बाहर हो जाएंगे, जो राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश तरुण गोगई ने की थी, उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया है. कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आया है.

जानकार कहते हैं कि तरुण गोगोई ने एआईयूडीएफ के विरोध में कांग्रेस को असम में बहुसंख्यक पार्टी बनाने की तैयारी की थी. लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व के आगे गोगोई की ये चाल फेल हो गई है. कांग्रेस के पास हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. हालांकि मुस्लिम जमात इस मसले पर अभी सरकार के रुख का इंतज़ार कर रहे हैं. जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है. अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है. जमीयत के कार्यकर्ता सभी को अपना नागरिकता साबित करने में मदद करेंगे इसलिए लोग संयम से काम लें. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है.

Eight-member Trinamool Congress (TMC) delegation to visit Assam to assess situation in state after release of NRC final draft

Kolkata: An eight-member delegation of the Trinamool Congress (TMC) will be visiting Assam later this week to assess the situation in the north-eastern state in the wake of the publication of the final draft of the NRC, the party said on Monday.

The final draft of the National Register of Citizens (NRC) was published in Assam on Monday. Over 40 lakh people of the state did not find their names in the document. “On August 2 and 3, a delegation comprising six MPs of the Trinamool Congress (Sukhendu Sekhar Ray, Kakoli Ghosh Dastidar, Ratna De Nag, Nadimul Haque, Arpita Ghosh, Mamata Thakur), MLA Mohua Moitra and West Bengal minister Firhad Hakim will be visiting Assam,” the TMC said in a statement.

TMC supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee accused the BJP-led central government of resorting to “vote-bank politics” with regard to the NRC and said “Indian citizens have become refugees” in their own land.

Amid tight security, the much-awaited NRC final draft was published in Assam on Monday with over 2.89 crore names of the 3.29 crore applicants.

सनातन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया

जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के जन्मोत्सव को पिछले दिनों 11 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया जिसे देश में सनातन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी सफलता को लेकर सनातन गौरव दिवस के संयोजक शैलेश तिवारी ने महाराज जी के जन्म भूमि हरिपुर बख्ति टोल के लोगों सहित संपूर्ण मिथिला वासियों एवं बिहारवासियों को इस कार्यक्रम में बड़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया है।

अगले वर्ष महाराज जी के जन्म महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय पटल पर भव्य रुप से मनाया जाएगा जिसके लिए विश्व के संपूर्ण सनातन धर्म के लोग, सादर आमंत्रित रहेंगे। शैलेश तिवारी ने आगे बताया कि पूरी पीठ के शिष्यों की ओर से बिहार सरकार से आग्रह हैं कि जगतगुरु शंकराचार्य बिहार की धरती मधुबनी जिला के बख्ति टोल गांव से आते हैं जो हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके पैतृक स्थान को पर्यटक स्थल में शामिल करें और शंकराचार्य धाम घोषित करें एवं महाराज जी के जन्मदिन को बिहार गौरव दिवस घोषित करे। उन्होंने आगे बताया कि महाराज जी के जन्म भूमि को पर्यटन स्थान का दर्जा दिलाने के लिए व्यापक रुप से उनके शिष्यों के द्वारा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा और अगले वर्ष होने वाले जन्म महोत्सव में शामिल होने के लिए सनातन धर्म के प्रेमियों एवं गुरु महाराज जी के भक्तों से विनम्र रूपी आग्रह किया जाएगा कि उनके पैतृक स्थान पर चलकर महराज जी के जन्मदिन को देश सनातन गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम करें।

उपेंद्र कुशवाह अभी पर्दा उठाना बाकी है


कुशवाहा की ना-नुकूर और सख्त और साफ लहजे में नीतीश कुमार के प्रति दिखाई गई तल्खी से सवाल खड़ा होने लगता है कि क्या एनडीए को छोड़ कर कुशवाहा अब दूसरे गठबंधन की तरफ तो हाथ नहीं बढ़ाने वाले हैं.


राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का न्यूज 18 के साथ साक्षात्कार में दिया बयान बिहार की सियासी उथल-पुथल को बयां करने वाला है. अपने साक्षात्कार के दौरान आरएलएसपी अध्यक्ष ने कहा ‘नीतीश कुमार 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हैं और अब समय आ गया है कि वो किसी और को मौका देने पर विचार करें.’

कुशवाहा ने कहा है ‘15 साल का वक्त किसी नेता को अपनी क्षमता साबित करने का लंबा वक्त होता है, लिहाजा अब समय आ गया है उन्हें अब एक और कार्यकाल की दावेदारी छोड़ देनी चाहिए.’

कुशवाहा ने क्यों दिया नीतीश के खिलाफ बयान ?

उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा वक्त में बिहार में एनडीए के सहयोगी हैं. केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं. लिहाजा उनकी तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह का बयान आना एनडीए की सेहत के लिहाज से माकूल नहीं लग रहा है. आईए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार कुशवाहा ने ऐसा बयान क्यों दिया और इस बयान की टाइमिंग कितनी सटीक है ?

अभी इसी महीने की बारह तारीख को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटना में थे. उस दिन पटना में नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात के बाद जो संकेत मिला उसमें साफ हो गया कि बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को पूरा सम्मान भी देगी और सीट शेयरिंग में भी उचित स्थान देगी.

गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ी थीं, जिसके चलते रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री हो गई थी. एलजेपी ने सात जबकि कुशवाहा की उस वक्त नई-नवेली पार्टी आरएलएसपी ने भी तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था. एलजेपी ने छह और कुशवाहा की पार्टी ने सभी तीन सीटों पर चुनाव जीता था.

लेकिन, अब हालात बदल गए हैं. नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि उनकी हैसियत अब पहले की तुलना में घट रही है. बल्कि बीजेपी की तरफ से आ रहे संकेतों से भी एहसास होता रहा है कि नीतीश की घर वापसी के बाद बीजेपी के साथ-साथ उसके पुराने सहयोगियों को भी कुछ सीटों पर ‘त्याग’ करना होगा. बस यही बात कुशवाहा को अखर रही है.

उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आ रहे बयानों में बार-बार बीजेपी के बजाए नीतीश कुमार पर निशाना ज्यादा रहता है. कुशवाहा को लगता है कि नीतीश कुमार के एनडीए में इंट्री के चलते ही उनके बढ़ते कद पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है.

उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे बयान से भी यह साफ हो जाता है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आरएलएसपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से बड़ी पार्टी है.

पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी को तीन जबकि जेडीयू को महज दो सीटों पर ही जीत मिली थी. इसके अलावा नागमणि हर बार वोट बैंक और जातीय समीकरण के लिहाज से भी यह बताने की कोशिश करते रहते हैं कि नीतीश कुमार की तुलना में कुशवाहा की ताकत कहीं ज्यादा बड़ी है.

आरएलएसपी का दावा है कि नीतीश कुमार के पास महज एक से डेढ़ फीसदी का ही वोट बैंक बचा है, जबकि आरएलएसपी का वोट प्रतिशत दस फीसदी से भी ज्यादा है. ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय समीकरण के हिसाब से आरएलएसपी दावा करती है.

नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण की हवा निकाल पाएंगे कुशवाहा ?

नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के साथ-साथ सामाजिक समीकरण को भी ठीक तरीके से साधा है. लव-कुश समीकरण के सहारे नीतीश कुमार ने बिहार के वड़े वोट बैंक को साध कर रखा है. लव मतलब कूर्मी समुदाय का वोट और कुश मतलब कुशवाहा यानी कोईरी समुदाय का वोट.

अब उपेंद्र कुशवाहा इसी समीकरण में बिखराव कर अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं. कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोगों की भी यही दलील है कि कुशवाहा समुदाय का वोट बैंक नीतीश कुमार के लव यानी कूर्मी समुदाय के वोट बैंक से ज्यादा है. हालाकि अभी भी नीतीश कुमार के पास दोनों समुदायों में अच्छी पकड़ है.

लेकिन, उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोगों का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी जिधर होगी उधर ही कुशवाहा समुदाय होगा. इसी वोट बैंक को मुद्दा बनाकर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर दबाव बनाने में लगे हैं.

लेकिन, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में बड़े नेता हैं और उनको साथ लेकर आरजेडी को मात दी जा सकती है. लिहाजा बीजेपी ने नीतीश कुमार को बाकी सहयोगी दलों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया है.

क्या होगा कुशवाहा का अगला कदम ?

ऐसे में गठबंधन के भीतर कुशवाहा की तरफ से अपने ही सहयोगी दल के मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ने की नसीहत उनके अगले कदम को लेकर भी इशारा कर रही है. उपेंद्र कुशवाहा के दिल में मुख्यमंत्री पद पर बैठने की चाहत है. इसको लेकर उनकी पार्टी के लोग खुलकर बोलते भी रहे हैं. लेकिन, नीतीश कुमार के एनडीए में आने से कुशवाहा की यह चाहत आगे परवान चढ़ पाएगी ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है.

यही वजह है कि अब कुशवाहा की तरफ से खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है. ऐसे वक्त में उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम को लेकर भी अटकलें लगती रहती हैं.

कुशवाहा की ना-नुकूर और सख्त और साफ लहजे में नीतीश कुमार के प्रति दिखाई गई तल्खी से सवाल खड़ा होने लगता है कि क्या एनडीए को छोड़ कर कुशवाहा अब दूसरे गठबंधन की तरफ तो हाथ नहीं बढ़ाने वाले हैं. आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इस तरह की संभावना दिख भी जाती है, क्योंकि कुशवाहा को ज्यादा सीटें मिलने पर वो नीतीश के बजाए लालू के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे.

दलहनी फसलों सब्जियों को बचाने के लिए घड़रोजो, नीलगायों को मारने की मंजूरी मिलेः अनुप्रिया पटेल

मिर्जापुर।

उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों और सब्जियों को घडरोजो, नीलगायों और वनरोजों से ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों की इस गम्भीर समस्या से निजात दिलाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री दारा सिंह चैहान को पत्र लिखा है। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने श्री चौहान से अनुरोध की है कि कृपया जनहित में महत्वपूर्ण इस विषय पर तत्काल कार्यवाही कर घड़रोजो, नीलगायों और वनरोजो को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 3 से अनुसूची 5 में शामिल करने हेतु अनुशंसा राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को भिजवायें ताकि बिहार प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के लिए भी भारत सरकार द्वारा आदेश जारी कराया जा सके। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने अपने पत्र में लिखा है कि दलहनी फसलों और सब्जियों को खाकर तहस-नहस और बर्वाद कर दिया जा रहा है, जिससे आजिज और परेशान होकर किसान दलहनी फसलों और सब्जियों की खेती कम करता चला जा रहा है, परिणाम स्वरूप मांग के अनुरूप दाल और सब्जी पैदा नहीं हो रही है और मूल्य बढ़ रहा है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने 4 दिसंबर 2014 को नियम 377 के तहत लोकसभा में मामला उठाया था और कृषि मंत्री तथा वन, पर्यावरण एवं जंगली पशुओं को ‘पीड़क जंतु‘ मानकर इन्हे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 से 5 में शामिल कर मारने हेतु आदेश जारी करने की मांग की थीं, जिस पर केन्द्र सरकार ने 12 जनवरी 2015 को त्वरित कार्यवाही करते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने उत्तर प्रदेष सरकार से इस विषय में रिपोर्ट की मांग की, जो उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में भारत सरकार के स्तर से अग्रिम कार्यवाही लंबित है। खास बात यह है कि बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए 19 जून 2015 को इसे पास कर इसे भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार ने इसे 1 दिसंबर 2015 को मंजूरी दे दी और इन जंगली जानवरों को पीड़क जन्तु घोषित कर दिया है, इसके बाद बिहार में किसान अपनी फसल की सुरक्षा हेतु इन्हे मार सकते है।

नितीश कुमार को बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए: कुशवाहा


केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर गरमाई राजनीति


लखनऊ/पटना।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीेय अध्य क्ष उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री नहीं मानने की बात पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का स्वागत करते हुए एनडीए में फूट की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद एनडीए में फूट तय है। आने वाले दिनों में लोजपा से भी ऐसे बयान आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के बड़े भाई के दावे को खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी भी नीतीश कुमार से किनारा कर लेगी। गौरतलब है किपत्रकारों से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद पर रहते हुए 15 साल हो गए हैं। अब उन्हें खुद अपने पद से हट जाना चाहिए। रालोसपा नेता ने कहा कि नीतीश जी हमारे भी नेता रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें लगभग 15 साल का मौका दिया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि नीतीश कुमार को खुद पद छोड़ देना चाहिए और बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए। उन्हें बड़ी राजनीति करनी चाहिए।

कांग्रेस हताश, किसी को भी पीएम उम्मीदवार बनाने को तैयारः अनंत कुमार

 

प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती और ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की सहमति पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है, ‘ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है. जिस दिन वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चयनित किया था. हमने उसी दिन कहा उनकी उम्मीदवारी  के लिए कोई सहमति नहीं होगी.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की साथी पार्टियों में इस कारण विकट परिस्थिति शुरू हो गई है. जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निराश होकर कोई भी प्रधानमंत्री बने, कैसे भी बने तो हम उसका समर्थन करेंगे. यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है.’

वहीं राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेषाधिकार हनन लाए जाने के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस संसद के नियमों के हिसाब से होता है.

अगर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन लाती है तो उसका कोई स्टैंड नहीं करेगा. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन लाने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है. इससे कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी.

संसद में जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस आता है वो संसद की नियमावली के सूझ-बूझ और ज्ञान, विवेक के हिसाब से देते हैं. हर बार इस तरीके से विशेषाधिकार हनन का नोटिस इस्तेमाल करने का प्रावधान नहीं है. लेकिन बिना सूझ-बूझ और बिना विवेक के कांग्रेस जहां कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं है, कोई विशेषाधिकार हनन का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, वहां पर नोटिस दे रही है. तो एक और बार खुलासा होगा कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसकी कमी कांग्रेस में.