1984 से लेकर 2018 जातिगत हिंसा, कांग्रेस का लम्बा इतिहास

दिनेश पाठक अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर। विधि प्रमुख विश्व हिन्दु परिषद

सन 84 में हिन्दुओं ने सिक्खों का मारा न गुजरात मे यूपी बिहार के लोगो को गुजरातीयो ने मारा 84 में भी कांग्रेसियो ने मारा और अब यूपी बिहार के लोगो को भी गुजरात मे कांग्रेसी ही मार रहे है गुजरात चुनाव के समय कांग्रेस ने जातिवाद का कार्ड खेला जिसमे सफल नही हो पायी और मुंह की खानी पडी अब जो यूपी बिहार के लोगो के साथ मारपीट एक साजिश 2019 के लोकसभा के चुनावो के लिये रची जा रही है वो भी सिर्फ एक बनारस की सीट को ध्यान मे रखकर कि इस मारपीट का सीधा असर नरेन्द्र मोदी की सीट पर पडे और उनको बनारस से जीतने से इस आधार पर रोका जाये कि गुजरात मे हमारे लोगो को मारा पीटा गया तो हम एक गुजराती को वोट क्यो दे? इस सब साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी एक जातिवादी नेता नही गुंडे अल्पेश ठाकोर को दी और उसने अपनी ठाकोर सेना को अपने भाषणो से उकसाया और ठाकोर सेना ने इस साजिश को अंजाम दिया जबकि यही अल्पेश ठाकोर बिहार कांग्रेस का पर्यवेक्षक है जब वो बिहार जायेगा तो उसके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है जैसा कि आज बिहार की जनता ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमला करके किया !

भारतीय संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता से देश के किसी भी हिस्से मे रहने और व्यापार करने की आजादी देता है लेकिन कांग्रेस एक सीट के लिये संविधान को ताक पर रखकर ऐसी साजिश करेगी शायद ही देश के किसी नागरिक ने ऐसा सोचा होगा ! क्या कांग्रेस ने कभी ये सोचा कि गुजराती भी देश के विभिन्न राज्यो मे रहकर व्यवसाय कर रहे है उनकी सुरक्षा खतरे मे तो नही आ जायेगी उसकी इस साजिश से? इस तरह की घटना पहले राज ठाकरे की पार्टी करती थी उसका अंजाम सबके सामने है सिर्फ नाम की पार्टी रह गयी है, क्या कांग्रेस उसी दिशा मे जा रही है ? विचारणीय बिषय है कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी दलो को भी मंथन करना होगा

40,000 people, mostly from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar, have fled Gujarat


Gujarat Home Minister Pradeepsinh Jadeja said that the state government has asked the police to take action on anyone threatening migrant workers forcing them to flee the state.

Ahead of elections in 5 states it seems to be pretty strategic move to disturb immigrant voters in the states


Gujarat Home Minister Pradeepsinh Jadeja said that the state government has asked the police to take action on anyone threatening migrant workers forcing them to flee the state.

“Thirty-five FIRs have been lodged and the number of attacks on migrants has decreased in the last 24 hours,” Jadeja said, adding, “We appeal to people to not be frightened as we are taking appropriate actions.”

In a statement issued today, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani assured the safety of migrant workers and promised appropriate action against those involved in attacks.

He also appealed for the unity “which is the culture and identity of Gujarat”.

Reports say that around 40,000 people, mostly from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar, have fled Gujarat following days of violence against them by unidentified groups.

In a press conference held on Monday, Jadeja acknowledged that there have attacks on the people from the three states in the last 4-5 days adding that action has been taken against the perpetrators.

“Police are interrogating the people who have been arrested for these attacks. We have registered three cases under the IT Act for spreading hatred on social media,” Jadeja told the media.

He said that the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) government in the state is committed to provide security to those who come to Gujarat for employment.

“We have submitted a report to the central govt regarding every incident,” the state home minister said.

Railways stations in northern parts of Gujarat witnessed crowds of migrant workers boarding trains bound for their home state to escape targeted attacks on them.

The attacks on the migrants began after a labourer from Bihar was arrested for allegedly raping a 14-month-old girl in a village in Sabarkantha district on 28 September.

Hate messages on Whatsapp were circulated calling for attacks on people from Bihar and Uttar Pradesh. Around 170 people were arrested in connection with the attacks till 6 October. Though the intensity of attacks has reduced stray incidents continue to be reported from seven districts in north Gujarat.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar said that he had spoken to his Gujarat counterpart on Sunday.

“I spoke to Gujarat CM yesterday. We’re in touch with them. They’re monitoring situation. Those who’ve committed a crime should be punished but no bias should be harboured for others,” Kumar was quoted as saying by ANI on Monday.

In a letter written to Gujarat High Court Chief Justice R Subhash Reddy, Deputy Chief Minister Nitin Patel had requested the setting up of a special fast-track court in the case.

Addressing reporters on Saturday in Ahmedabad, Patel said, “I have written to the chief justice with request to set up a special fast-track court so that trial in rape cases at Himmatnagar (in Sabarkantha district) and Surat are held there and completed in a month or so.”

Meanwhile, the state government blamed Congress MLA Alpesh Thakor for the violence. According to reports, the toddler who was raped belonged to the Thakor community.

His group, the Thakor Sena, have been staging protests in north Gujarat demanding justice for the girl. Thakor had on Sunday called the attacks “unfortunate” and stated that his group “never advocated violence and only talked peace”.

Thakor had on 3 October announced a fast outside Ahmedabad’s Sabarmati Ashram on 8 October to seek justice

पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने 2.50 रुपये की रिलीफ दी और राज्यों से भी इतनी ही कटौती करने की गुजारिश की


हमने देश मे तेल की कीमत घटाने के की प्रयास किये।

पेट्रोल और डीजल पर 2.50 रुपये की राहत देंगे।


आज वित्त मंत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर 2.50 रुपये की राहत देगा.

तेल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2.50 रुपये कटौती की घोषणा की है। जेटली ने कहा, ‘आज अंतरमंत्रालयी बैठक में हमने तय किया कि एक्साइज ड्यूटी 1.50 रुपये घटाया जाएगा। इसके अलावा ऑइल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) एक रुपया घटाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से हम 2.50 रुपये प्रति लीटर तुरंत उपभोक्ताओं को राहत देंगे।’ वित्त मंत्री ने राज्यों से भी इतनी ही कटौती करने की गुजारिश की है ताकि ग्राहकों को 5 रुपये की राहत मिले। वित्त मंत्री ने कहा कि कटौती से एक्साइज रेवेन्यू में इस साल 10,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।

बोले पिछले 4 साल में कच्चा तेल की कीमत सबसे ज्यादा। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का असर पड़ा। शेयर बाजार में गिरावट है। हमारी घरेलू आर्थिक स्तिथि मजबूत। महंगाई के आंकड़े हमारे पक्ष में है।

Justice Ranjan Gogoi is 46th CJ India.


President Ram Nath Kovind administered the oath to Justice Gogoi at a ceremony which took place in Rashtrapati Bhavan’s Darbar Hall.

Justice Gogoi’s father Sh. Keshab Chandra Gogoi was a Chief minister under the Indian National Congress regime in the state of Assam in the year 1982.


Justice Ranjan Gogoi took oath as the as the 46th Chief Justice of India on Wednesday as he succeeded Justice Dipak Misra.

President Ram Nath Kovind administered the oath to the 63-year-old Justice Gogoi at a ceremony which took place in Rashtrapati Bhavan’s Darbar Hall.

Justice Gogoi’s father Sh. Keshab Chandra Gogoi was a Chief minister under the Indian National Congress regime in the state of Assam in the year 1982.

Justice Gogoi will have a tenure of a little over 13 months and would retire on November 17, 2019.

He was appointed as a judge of the Supreme Court on April 23, 2012.

Born on November 18, 1954, Justice Gogoi was enrolled as an advocate in 1978. He practised in the Gauhati High Court on constitutional, taxation and company matters.

He was appointed as a permanent judge of the Gauhati High Court on February 28, 2001. On September 9, 2010, he was transferred to the Punjab and Haryana High Court.

He was appointed as Chief Justice of Punjab and Haryana High Court on February 12, 2011.

Justice Gogoi was one of the four Supreme Court judges who had revolted against CJI Misra earlier this year. The other three were Justice J. Chelameswar, Justice Madan B. Lokur and Justice Kurian Joseph.

In an unprecedented move, the four senior-most judges of the apex court had held a press conference in January this year raising, among other things, questions over assigning cases to different judges by the CJI.

Earlier in September, CJI Misra had recommended Justice Gogoi as his successor as per the established practice of naming for the post the senior-most judge after the CJI.

The appointment of members of the higher judiciary is governed by the Memorandum of Procedure, which says “appointment to the office of the Chief Justice of India should be of the senior-most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office”.

The protocol stipulates that the law minister will, at an appropriate time, seek recommendation of the outgoing CJI for the appointment of a successor. Once the CJI makes the recommendation, the law minister puts it before the Prime Minister who then advises the President on the matter.

After President Ramnath Kovind signed warrants of Justice Gogoi’s appointment , a notification was issued announcing his appointment.

कांग्रेस का एक ही नारा है- मोदी को हटाना है, अब चाहे पाकिस्तान हटा दे या माओवादी हटा दें: पात्रा


बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भीमा कोरेगांव मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है


भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मामले में विपक्ष के हमलों के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है. पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया कि राहुल गांधी आप बार-बार राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े क्यों नज़र आते हैं?

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भीमा कोरेगांव मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है. उन्होंने कहा, ‘इस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित की जीत है.’

पात्रा ने कहा कि ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें यह चुनने की छूट नहीं है कि वे किस प्रकार की जांच का सामना करेंगे और कानून कब और कैसे काम करेगा.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की जीत है. यह फैसला कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है. उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज देश को कुचलने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी तैयार हैं.

पात्रा ने सवाल किया, ‘राहुल जी आप बार-बार राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े क्यों नज़र आते हैं?’ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक ही नारा है- मोदी को हटाना है, अब चाहे पाकिस्तान हटा दे या माओवादी हटा दें, लेकिन देश की जनता राष्ट्र सुरक्षा और मोदी के साथ है.

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा प्रकरण के सिलसिले में पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार करने के साथ ही इन गिरफ्तारियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आग्रह भी ठुकरा दिया. महाराष्ट्र पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को पिछले महीने गिरफ्तार किया था परंतु शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश पर उन्हें घरों में नजरबंद रखा गया था.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले से इन कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य की याचिकायें ठुकरा दीं.

इंतज़ार कीजिये : ‘शाम का भूला सुबह को घर आ गया’. अनवर


तारिक अनवर ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल को मुद्दा बनाकर शरद पवार और पी ए संगमा के साथ कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था

तो क्या अब तारिक अनवर बतौर सांसद भी इस्तीफा देंगे या ….


बात पिछले 22 फरवरी की है. एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पुणे में अपनी सक्रिय राजनीति की 50वीं वर्षगांठ बिलकुल यूनिक तरीके से मना रहे थे. आयोजनकर्ता ‘जगटीक मराठी ऐकेडमी’ ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को खुले मंच पर शरद पवार के साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया था. इस पब्लिक मेगा शो का नाम रखा गया था ‘फ्री एक्सचेन्ज विटविन टू जेनेरेशन’.

राज ठाकरे ने सीधा सवाल किया ‘राजनीति में सत्य बोलने का खामियाजा आपने कभी झेला है?’ शरद पवार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘राजनीति में सच बोलना चाहिए. लेकिन सच बोलने से उस समय बचना चाहिए जब लगे कि ऐसा करने से व्यक्तिगत और समाज को क्षति होगी’.

मराठी मूल के पुणे वासी एक कलमजीवी ने इस वाकये को याद करते हुए बताया कि ‘शरद पवार का राफेल डील पर दिया गया बयान इसी सोच के परिप्रेक्ष्य में लोगों को देखना चाहिए. उनका बयान लॉन्ग रन में उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाएगा और समाज की क्षति से बचाएगा’.

गुरुवार को एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व रक्षा मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ‘देश की जनता को मोदी सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है और राफेल फाइटर विमान के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग उचित नहीं है’.

विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम बिहार की धरती पर लाते हैं. क्योंकि शरद पवार ने शब्द बाण पुणे में छोड़ा परन्तु घायल हो गए कटिहार के 67 वर्षीय एनसीपी सांसद और राज्य के कद्दावर ‘सेक्युलर’ नेता तारिक अनवर. अपने संगठन के चीफ के ‘बयान’ से आहत तारिक अनवर ने बागी रूख अपनाते हुए सांसदी और राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा करने की घोषणा कर दी.

कन्फर्म सूचना है कि तारिक अनवर 20 साल बाद दोबारा अपने पुराने राजनीतिक घर कांग्रेस में वापस जाएंगे और मीडिया में एक लिखित बयान देंगे कि ‘शाम का भूला सुबह को घर आ गया’. अनवर के करीबी बताते हैं कि कांग्रेस में जाने की बात बहुत पहले से चल रही है. उचित मौके का इन्तजार हो रहा था, जिसे शरद पवार ने अपने बयान से दे दिया.

तारिक अनवर ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल को मुद्दा बनाकर शरद पवार और पी ए संगमा के साथ कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था. इन तीनों का तर्क था कि किसी विदेशी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीनों को पार्टी से निलंबित भी कर दिया था.

तारिक अनवर सत्तर के दशक से ही सक्रिय राजनीति में हैं. 1975 से 1977 के बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे. 1977 लोकसभा हार गए लेकिन 1980 और 1984 में कटिहार से जीते. इस कालखंड में यूथ कांग्रेस और सेवा दल के नेशनल अध्यक्ष भी रह चुके हैं. 1989 और 1991 लोकसभा में हारने के बाद 1996 में भारी मतों से जीते थे. बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के एक साल तक अध्यक्ष भी थे, जब भागवत क्षा आजाद बिहार के सीएम बने थे. यूपीए द्वितीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं.

कांग्रेस के इनसाइडर बताते हैं कि तारिक अनवर को गांधी परिवार में मोह भंग अस्सी दशक के अंतिम समय में होना शुरू हो गया था. क्योंकि आश्वासन के बावजूद भी पीएम राजीव गांधी ने इनको बिहार का सीएम नहीं बनाया. अनवर के साथ दशकों तक काम किए एक नेता बताते हैं कि राजीव गांधी ने यहां तक कह दिया था कि बिहार के सीएम सत्येन्द्र नारायण सिंह आपको डिप्टी सीएम भी रखने को तैयार नहीं हैं. क्योंकि ऐसे प्रशासनिक दायित्वों के लिए आप परिपक्व नहीं हैं.

तारिक अनवर इतना तो समझते हैं कि एनसीपी का बिहार में कोई वजूद नहीं है. अगले महाभारत के लिए सारे दल तैयारी में लग गए हैं. कहते हैं कि आरजेडी के एक बड़े नेता ने भी तारिक अनवर को शरद पवार को तलाक देकर कांग्रेस में जाने सलाह दी थी. बकौल एक एनसीपी लीडर ‘ लोकसभा क्षेत्र मैक्सिमम वोटर्स दबाव बनाए हुए थे कि जितना जल्दी हो सके सांसद महोदय कांग्रेस में चले जाएं’.

बहरहाल, तारिक अनवर के जाने से शरद पवार के राजनीतिक हेल्थ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में कटिहार के सांसद का एक प्रतिशत भी लोगों के बीच प्रभाव नहीं है. वैसे, बिहार में ऐसे लोग भी हैं, जो तारिक अनवर के उपर विश्वासघाती होने का आरोप लगाते हैं. जनता दल यू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंहा तो यहां तक कहते हैं कि शरद पवार ने तारिक अनवर जैसे जमीन रहित व्यक्ति को दो बार राज्यसभा भेजा लेकिन बदले में इन्होंने उस उपकार को ठेंगा दिखा दिया.

हताश कांग्रेस कि मनोस्थिति बयान करते पोस्टर


बिहार में फॉरवर्ड कहलाने वाली जातियों के नेताओं को तरजीह दी गई थी. बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदनमोहन झा ब्राह्मण हैं. कैंपेन कमेटी के मुखिया अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते है


बिहार में कांग्रेस बेचारगी के आलम में है. पार्टी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में हर नेता की जाति उसकी तस्वीर के आगे लिख दी गई है. कांग्रेस ने हाल में ही राज्य में जंबो संगठन बनाया था. जिसमें बिहार में फॉरवर्ड कहलाने वाली जातियों के नेताओं को तरजीह दी गई थी. बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदनमोहन झा ब्राह्मण हैं. कैंपेन कमेटी के मुखिया अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते है. इन दोनों जातियों पर कांग्रेस की नजर है.

कांग्रेस आलाकमान ने रणनीतिक तौर पर उच्च जातियों को अपनी ओर खींचने के लिए ये फैसला किया था. यही अगड़ी जातियां बीजेपी की बिहार में धुरी हैं. जिनकी बदौलत प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक हैसियत बढ़ी है. कांग्रेस बिहार में अगड़ी जाति का समायोजन ना कर पाने की वजह से पिछड़ गई. मंडल की राजनीति में लालू-नीतीश जैसे नेताओं का उदय हुआ. बीजेपी के कमंडल की राजनीति में अगड़ी जातियां पार्टी के साथ हो गई हैं. जिनको दोबारा पाले में लाने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है. लेकिन कांग्रेस की लालू प्रसाद से दोस्ती की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है.

कांग्रेस के पोस्टर में नेताओं का जातिवार ब्यौरा

कांग्रेस के पोस्टर में सोशल इंजीनियरिंग नजर आ रही है. उससे पार्टी की साख पर सवाल उठ रहा है. गांधी-नेहरू की विरासत की बात करने वाली पार्टी को ये सब करना पड़ रहा है! कांग्रेस बिहार में पस्त हालत में है. पार्टी को मजबूत करने के लिए ये तरीका कांग्रेस के नेताओं के भी समझ से परे है. बिहार कांग्रेस के नेता का कहना है कि रेवड़ी की तरह पद बांटने से वोट नहीं मिलता है. इस तरह का पोस्टर लगाना बेहूदगी है. कांग्रेस की परंपरा से मेल नहीं खाता है.

कांग्रेस भी ये दावा करती है कि सभी जाति मजहब की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से धर्म और जाति का प्रचार किया जा रहा है. उससे ये सवाल उठना लाजिमी है कि कांग्रेस किस दिशा की तरफ जा रही है? बिहार में जाति की राजनीति का बोलबाला है. 1989 के बाद से ही रीजनल पार्टियों की सरकार है. कांग्रेस हाशिए पर है. बीजेपी भी रीजनल पार्टियों के सहारे है.

कांग्रेस की हताशा की कहानी

कांग्रेस की ये कोशिश हताशा की कहानी बयां कर रही है. कांग्रेस के पास कोर वोट का अभाव है. कमिटेड लीडर्स की कमी है. जो पार्टी को सेंटर स्टेज पर ले जाने की कोशिश ठीक ढंग से कर सकें. पार्टी के पोस्टर से लग रहा है कि हर जाति का नेता बना दो तो शायद सभी जातियां पार्टी के पीछे खड़ी हो जाएं.

हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है. जातियों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम तैयार करना होता है. उस जाति के लोगों को जोड़ने के लिए उनके बीच काम करना पड़ेगा. पोस्टर छपवाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है. कांग्रेस में बिहार के बड़े नेता सड़क पर उतरकर काम करने से गुरेज कर रहे है. सब किस्मत के भरोसे है. कभी लालू का तो कभी नीतीश का सहारा लिया जा रहा है. लेकिन कांग्रेस धरातल पर ही है.

मंडल की राजनीति में कमजोर

वी.पी. सिंह की मंडल की राजनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर होती रही है. बिहार में जनता दल के उदय से पिछड़ी जातियां इन दलों के साथ हो गईं. जनता दल का बीजेपी से जब रिश्ता टूट गया,तो कांग्रेस ने बढ़कर जनता दल को सहारा दिया. जिसके बाद कांग्रेस समय-समय पर लालू प्रसाद को मदद करती रही है. जिससे पार्टी से अगड़ी जातियां भी दूर हो गई हैं. मुस्लिम भी लालू के साथ चला गया है. लालू ने पिछड़े और एमवाई(मुस्लिम – यादव) समीकरण की बदौलत बिहार की राजनीति पर वर्षों तक राज किया.

 

बीजेपी जैसी पार्टियां भी कुछ खास नहीं कर पाई. बीजेपी ने पर्दे के पीछे से समता पार्टी का समर्थन किया और लालू विरोधियों को एकजुट कर दिया. जार्ज फर्नाडिज की पार्टी में नीतीश कुमार और शरद यादव भी थे. जिससे पिछड़ी जातियों की एकजुटता में टूट पड़ गई. नीतीश कुमार के साथ कुर्मी-कोइरी हो गया. बाद में नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश मुख्यमंत्री बन गए. हालांकि लालू की बिहार की सत्ता चली गई है लेकिन राजनीतिक ताकत में कमी नहीं हैं. कांग्रेस मजबूरी में उनके पीछे खड़ी रही है. जो अब तक जारी है.कांग्रेस ने अपने बूते पर खड़ा होने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया है.

बिहार की जाति में बंटी राजनीति

बिहार में 1989 के बाद से जातिगत राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ है. लालू प्रसाद की आरजेडी यादव जाति के समर्थन पर चल रही है. नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता हैं. हालांकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ने का प्रयास किया है. उपेन्द्र कुशवाहा के पास कोइरी का समर्थन है. रामविलास पासवान दलित और अपनी जाति दुसाध के बल पर टिके हैं. जीतन राम मांझी मुसहर जाति के पैरोकार हैं. बीजेपी के पास अगड़ी जातियों के अलावा वैश्य और कायस्थ का भी साथ है. जहां तक मुस्लिम का सवाल है वो आरजेडी के साथ ज्यादा है. कहीं नीतीश और कांग्रेस का समर्थन भी करता रहा है. लेकिन इस बार कांग्रेस आरजेडी के साथ जाने की संभावना है.

rahul tejaswi

बीजेपी से सीखे सबक

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछले हफ्ते कुशवाहा, सैनी और मौर्य समाज का सम्मेलन किया. जिसमें पार्टी की इन जातियों के लिए भविष्य में क्या योजना है? ये बताया गया है. ये भी कहा गया कि बीजेपी इन जातियां में किसी को मुख्यमंत्री भी बना सकती है. ये सभी जातियां पहले एसपी-बीएसपी के साथ थीं. बीजेपी ने सही समय पर इन जातियों पर फोकस किया है. जिससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिला है. इन जातियों के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया गया है.

बिहार में भी बीजेपी ने धीरे धीरे कई जातियां में सेंध लगाई है. कांग्रेस को भी इस तरह से नई कार्ययोजना पर चलने की जरूरत है. हालांकि ये काम एक दिन में संभव नहीं है. कांग्रेस को पहले कोर वोट की तलाश करने की जरूरत है. जो अगड़ी जातियां बीजेपी से निराश हैं. कांग्रेस उनसे बीच काम कर सकती है. अगड़ी जातियों के साथ आने से ही कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ सकती है. कांग्रेस ने राजनीति के मंडलीकरण के बाद इस बार अगड़ी जातियों पर दांव लगाया है. जिसका नतीजा चुनाव में देखने को मिल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ को देने करने से मना कर दिया, नमाज पढने के लिये मस्जिद जरूरी नही

दिनेश पाठक, Sep 27, 2018

  • 15:27(IST)विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि एक बाधा को पार कर लिया गया है. राम जन्मभूमि की अपील की सुनवाई के लिए रास्ता साफ हो गया है.

    ANI

    @ANI

    I am satisfied that this impediment has been defeated. The way is now clear for the hearing of Ram janmabhoomi appeals: Alok Kumar, VHP Working President on Ayodhya matter (Ismail Faruqui case)

  • 15:21(IST)

    बहुमत के निर्णय से बहुमत के लोग खुश होंगे, माइनोरिटी के निर्णय से अल्पसंख्यक प्रसन्न होगा. लेकिन जिस समस्या को लेकर हमने शुरुआत की है, उसका हल नहीं किया गया है. बात अंकगणित की नहीं है लेकिन इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को एक आवाज में बोलना चाहिए.


    ANI

    @ANI

    Majority judgement will please majority,minority judgement will please minority.Very problem we started off with hasn’t been resolved.Not about arithmetic,but of convincing everybody that SC should’ve spoken in 1voice: Rajiv Dhawan, Petitioner’s counsel in Ayodhya title suit case


  • 14:46(IST)कोर्ट ने कहा कि इस्माइल फारूकी केस से अयोध्या जमीन विवाद का मामला प्रभावित नहीं होगा. ये केस बिल्कुल अलग है. अब इसपर फैसला होने से अयोध्या केस में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या टाइटल सूट पर सुनवाई शुरू होगी.

  • 14:46(IST)दोनों जजों के फैसले से जस्टिस नजीर ने असहमति जताई. उन्होंने कहा कि वह साथी जजों की बात से सहमत नहीं है. यानी इस मामले पर फैसला 2-1 के हिसाब से आया है. जस्टिस नजीर ने कहा कि जो 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया था, वह 1994 फैसले के प्रभाव में ही आया था. इसका मतलब इस मामले को बड़ी पीठ में ही जाना चाहिए था.

  • 14:45(IST)जस्टिस अशोक भूषण ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि हर फैसला अलग हालात में होता है. पिछले फैसले के संदर्भ को समझना जरूरी है.’ जस्टिस भूषण ने कहा कि पिछले फैसले में मस्जिद में नमाज अदा करना इस्लाम का अंतरिम हिस्सा नहीं है कहा गया था, लेकिन इससे एक अगला वाक्य भी जुड़ा है.

  • 14:45(IST)जस्टिस भूषण ने अपना और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की तरफ से कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है. जो 1994 का फैसला था हमें उसे समझने की जरूरत है. जो पिछला फैसला था, वह सिर्फ जमीन अधिग्रहण के हिसाब से दिया गया था.

  • 14:44(IST)फैसला पढ़ते हुए जस्टिस भूषण ने कहा- ‘सभी मस्जिद, चर्च और मंदिर एक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. राज्यों को इन धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने का अधिकार है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे संबंधित धर्म के लोगों को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने से वंचित किया गया.’

  • 14:40(IST)

    अयोध्या मामले पर जस्टिस नजीर ने कहा कि बड़ी बेंच को यह तय करने की जरूरत है कि धार्मिक मान्यताओं की क्या भूमिका है

शिवभक्ति में डूबने के बाद अब बिहार में ‘सवर्ण’ बनी कांग्रेस? नाराजगी भुनाने की कोशिश!


लंबे इंतजार के बाद बिहार में कांग्रेस ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है.टीम के ऐलान करते वक्त सवर्ण समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की गई है. सवर्ण समुदाय में भी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के अलावा दलित और मुस्लिम के पुराने गठजोड़ को फिर से अपने साथ लाने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से की गई है.


 

लंबे इंतजार के बाद बिहार में कांग्रेस ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. मदनमोहन झा को कांग्रेस ने बिहार की कमान सौंपी है. मदनमोहन झा मौजूदा वक्त में एमएलसी हैं और इसके पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. उनके हाथों में कांग्रेस ने बिहार की कमान सौंपकर बिहार में ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश की है. कांग्रेस को लगता है कि मदनमोहन झा के नाम पर एक बार फिर उसका पुराना वोटबैंक उसके साथ आ सकता है.

मदन मोहन झा को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त करने के अलावा कांग्रेस ने जिन चार कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की है, उनमें भी दो सवर्ण समुदाय से ही हैं. पुराने कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज और समीर कुमार सिंह को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. श्याम सुंदर सिंह धीरज भूमिहार जाति से आते हैं जबकि समीर बहादुर सिंह राजपूत हैं.

इसके अलावा कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले डॉ. अशोक कुमार और मुस्लिम समुदाय के कौकब कादरी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. डॉ. अशोक कुमार मौजूदा वक्त में एमएलए हैं और एक साल पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. जबकि कौकब कादरी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अशोक चौधरी की छुट्टी के बाद से ही एकमात्र कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं.

कांग्रेस में एक और बड़ी नियुक्ति हुई है. बिहार में चुनाव कैंपेन कमिटी के अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है. अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते हैं. कुछ वक्त पहले ही उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था. कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में भी अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल थे. लेकिन, अब उन्हें महज चुनाव कैंपेन कमिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

टीम के ऐलान करते वक्त सवर्ण समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की गई है. सवर्ण समुदाय में भी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के अलावा दलित और मुस्लिम के पुराने गठजोड़ को फिर से अपने साथ लाने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से की गई है.

दरअसल, कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से सवर्ण समुदाय बीजेपी से एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे को लेकर नाराज है, उसका फायदा उसे मिल सकता है. दूसरी तरफ, बिहार में जेडीयू, बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी समेत एनडीए के घटक दल पिछड़े और दलित तबके की राजनीति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. इसके अलावा महागठबंधन के दल आरजेडी और हम भी पिछड़े और दलित समुदाय की राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. यहां तक कि आरजेडी के अलावा जेडीयू ने भी सवर्ण गरीबों के आरक्षण को खारिज कर दिया है.

ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को अपने लिए पैर जमाने का मौका दिख रहा है. कांग्रेस को लगता है कि सवर्णों में उपेक्षा का भाव पैदा हो रहा है और यही वक्त सवर्णों को अपने पाले में करने का है.

हालाकि, कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह जाति की राजनीति से इनकार करते हैं. फर्स्टपोस्ट से बातचीत के दौरान समीर कुमार सिंह कहते हैं, ‘कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के प्रति वफादारी और अनुभव को ध्यान में रखकर फैसला किया है.’ उनका कहना है, ‘टीम में ऐसे पुराने कांग्रेसियों को रखा गया है जिनके पास 35 से 40 साल का अनुभव हो. समीर सिंह कहते हैं, ‘पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. ऐसे में हम सफल होकर अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.’

राहुल गांधी के साथ समीर सिंह

गौरतलब है कि समीर कुमार सिंह पहले भी 2008 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं. समीर सिंह के पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं जबकि उनके दादा बनारसी प्रसाद सिंह तीन बार सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा मोकामा के रहने वाले श्याम सुंदर सिंह धीरज भी पुराने कांग्रेसी नेता हैं.

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 23 सदस्यीय कार्य समिति और 19 सदस्यीय सलाहकार समिति का भी गठन कर दिया गया है. इसमें भी सभी तबके को साधने की कोशिश की गई है.

दलित समुदाय से आने वाले अध्यक्ष अशोक चौधरी के कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल होने के बाद से ही कांग्रेस अपनी टीम नहीं बना पा रही थी. पिछड़े समुदाय के सदानंद सिंह पहले से ही कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं. ऐसे में अब नई टीम में ब्राम्हण अध्यक्ष के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष भूमिहार, राजपूत, दलित और मुस्लिम बनाकर कांग्रेस ने सबको साधने की कोशिश की है. लेकिन, नजर सवर्ण पर सबसे ज्यादा है.

चुनावों से पाहिले सीटों के बटवारे को ले कर दबाव बना रही हैं मायावती


अखिलेश यादव की बेसब्री कांग्रेस को लेकर नहीं बल्कि अपनी बुआ मायावती को लेकर है जिन्हें साथ लेकर वो ‘कैराना’ और ‘नूरपुर’ को 2019 में दोहराना चाहते हैं. लेकिन, उनकी यही बेसब्री लगता है उनपर भारी पड़ रही है


बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 11 सितंबर को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया था. यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों के बहाने मायावती का कांग्रेस पर हमले के सियासी मायने निकाले जा रहे थे. कहा गया कि मायावती लोकसभा चुनाव और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाने की तैयारी कर रही हैं.

अब पांच दिन बाद ही मायावती ने एक बार फिर हमला बोला है. लेकिन, इस बार उनके निशाने पर महागठबंधन के सभी संभावित सहयोगी हैं. इस बयान को भी दबाव की कोशिश माना जा रहा है.

मायावती की दबाव बनाने की कोशिश !

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है ‘कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपना नाम मुझसे जोड़ते हैं. मुझे बुआ कहते हैं.’ भीम आर्मी के संस्थापक और सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में आरोपी चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ ने भी जेल से बाहर आने के बाद मायावती को बुआ कहा था. मायावती कहती हैं ‘इन लोगों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. ये सब बीजेपी का गेम प्लान है.’

मायावती ने ‘बुआ-बबुआ’ के संबंधों को सिरे से खारिज कर दिया है लेकिन, उनके बयान का सियासी मतलब इससे कहीं बड़ा माना जा रहा है. क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ से पहले तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें बुआ कहते रहे हैं.

कई मौकों पर ‘बुआ-बबुआ’ के बीच लड़ाई होती रही है. लेकिन, अब दोनों के मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी की बात कही जा रही है. ऐसे वक्त में ‘बुआ-बबुआ’ के रिश्ते को खारिज करने के मायावती के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.

चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ से क्यों दूर रहना चाहती हैं मायावती?

चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ के साथ मायावती के रिश्ते की बात करें तो उन्हें लगता है कि ‘रावण’ के जेल से बाहर निकलने से उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा. सहारनपुर समेत पश्चिमी यूपी में दलित तबके में भीम आर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ अगर एक अलग ताकत के तौर पर अपने-आप को चुनावी राजनीति के केंद्र में लाते हैं या फिर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पूरे इलाके की दलित राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी.

‘रावण’ के अलग ताकत के तौर पर चुनाव में आने के बाद इसका सीधा असर मायावती पर पड़ेगा. लेकिन, मायावती नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरी ताकत दलित सियासत में उभर कर सामने आए. अपने बुरे दौर में भी मायावती को दलित समाज के एक बड़े तबके का समर्थन मिला हुआ है. ऐसे में किसी नए युवा दलित चेहरे को अगर दलित राजनीति में कोई स्पेस मिल जाता है तो शायद मायावती का वो एकाधिकार खत्म हो जाएगा.

यही वजह है कि बुआ का रिश्ता जोड़ने के बावजूद मायावती ने चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ से दूरी बनाने का फैसला किया है. मायावती नहीं चाहती हैं कि उनके साथ मिलकर या अलग रहकर भी भीम आर्मी इतनी ताकतवर हो जाए जो आगे चलकर बीएसपी को ही चुनौती देने लगे.

मायावती के रुख से अखिलेश की बढ़ी मुश्किलें !

लेकिन, मायावती को सबसे पहले बुआ कहने वाले बबुआ यानी अखिलेश यादव के लिए इस रिश्ते का खारिज होना ज्यादा परेशान करने वाला है. क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अखिलेश यादव केंद्र की बीजेपी सरकार को हटाने के लिए हर कुर्बानी देने की बात कह रहे हैं. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से मायावती के साथ गठबंधन करने की मंशा और उसके लिए कुछ कदम पीछे हटने का संकेत पहले ही दिया जा चुका है.

यह अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर राहुल के साथ गलबहियां करना अखिलेश यादव को भारी पड़ा था. अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन की गलती को दोहराने के मूड में कतई नहीं दिख रहे. अगर कांग्रेस गठबंधन में शामिल होती भी है तो उसे बेहद कम सीटों पर ही संतोष करना होगा. हो सकता है कि उसे यूपी की 80 सीटों में से दहाई का आंकड़ा भी सीट बंटवारे में नहीं मिले.

ऐसे में अखिलेश यादव की बेसब्री कांग्रेस को लेकर नहीं बल्कि अपनी बुआ  मायावती को लेकर है जिन्हें साथ लेकर वो ‘कैराना’ और ‘नूरपुर’ को 2019 में दोहराना चाहते हैं. लेकिन, उनकी यही बेसब्री लगता है उनपर भारी पड़ रही है.

अखिलेश की अपरिपक्वता पड़ सकती है भारी

वक्त से पहले उनकी तरफ से कदम पीछे खींचने का संकेत उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का संकेत दे रही है. बीजेपी को हराने के लिए लचीला रुख अपनाने के नाम पर अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं. उनके इसी लचीलेपन का फायदा मायावती भी उठाना चाह रही हैं. मायावती की तरफ से गठबंधन को लेकर अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं.

मायावती ने एक बार फिर से कहा है कि उन्हें अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर गठबंधन नहीं होगा. मायावती की कोशिश मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर दबाव बनाने की है. उनकी तरफ से सम्मानजनक समझौते की बात करना यूपी में लोकसभा चुनाव के वक्त सीटों के बंटवारे से पहले इन तीन राज्यों में भी सीट बंटवारे को लेकर है, जहां कांग्रेस के खाते से बीएसपी कुछ सीटें झटकना चाहती हैं.

मायावती सियासी तौर पर कितनी परिपक्व हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था. विधानसभा चुनाव में एसपी से भी काफी कम सीटें मिली और उनकी पार्टी महज 19 सीटों पर सिमट गई थी. फिर भी, ऐन वक्त तक सौदेबाजी करने और दबाव बनाकर रखने की उनकी रणनीति अब अखिलेश को बैकफुट पर ला सकती है.

लगता है अखिलेश यादव भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं. अखिलेश ने विधानसभा चुनाव 2017 में जनाधार विहीन कांग्रेस के साथ समझौता कर अपने खाते की जो सीटें कांग्रेस को दीं, उससे उनकी ही पार्टी का नुकसान हुआ. अब मायावती के आगे सौदेबाजी करने के बजाए पहले से ही घुटने टेकने की उनकी कोशिश एक बार फिर उनकी पार्टी कैडर्स पर नकारात्मक असर ही डालेगी.

मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने और उस पर अपना हक जताने वाले अखिलेश यादव भले ही परिवार के भीतर उठापटक में बाजी मार गए हों, लेकिन, अपने पिता से शायद वो सियासी दांव अब तक नहीं सीख पाए हैं, जिसमें तुरुप का पत्ता आखिरी वक्त तक संभाल कर रखा जाता है. वक्त से पहले मुठ्ठी खोलना अखिलेश की उस बेसब्री को दिखा रहा है जो उन्हें बैकफुट पर धकेल सकती है