सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना कर पत्रकारों की गिरफ्तारी करना महंगा पड़ा पुलिस अधिकारियों को, हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

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पत्रकारों की अवैध गिरफ्तारी पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी, कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

चंडीगढ़ ।

फरीदाबाद के तीन वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी बी एस संधू, हिसार रेंज के आईजी अमिताभ सिंह ढिल्लों एवं एसपी विजिलेंस सुखबीर सिंह पहलवान, सहित कई पुलिस अधिकारियों को मंहगा पड़ गया। पीड़ित पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उपरोक्त संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर अवमानना के नोटिस जारी करके 23 मई तक जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि फरीदाबाद के तीन पत्रकारों नवीन धमीजा, नवीन गुप्ता और संजय कपूर ने 15 अप्रैल, 2018 को अपने ऑनलाईन वेब न्यूज पोर्टलों पर हरियाणा के एक विधायक व एक नेत्री के मामले को बिना उनका नाम लिखे एक खबर प्रसारित की थी। इन न्यूज पोर्टलों में उक्त खबर प्रसारित होने से पहले यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और पूरे फरीदाबाद में खासी चर्चा का विषय बन गया था। पोर्टलों पर यह खबर प्रसारित होने के बाद फरीदाबाद की एक महिला नेत्री जिसका इस खबर में नाम ही नहीं था, उसने इन तीनों की शिकायत पुलिस में कर दी।
फरीदाबाद पुलिस ने राजनैतिक दबाव के चलते इस महिला नेत्री की शिकायत के आधार 16 अप्रैल, 2018 को वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा, संजय कपूर एवं नवीन गुप्ता के खिलाफ आईटी एक्ट 67ए, 354डी एवं 499 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि तीनों पत्रकारों द्वारा प्रकाशित खबरों में किसी व्यक्ति, महिला एवं राजनैतिक दल का नाम तक नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने बिना किसी जांच के ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें अवैध तौर से हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों पत्रकार उस समय धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। पत्रकार नवीन धमीजा के पिता पृथ्वीराज धमीजा को अपने पुत्र के प्रति पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार के चलते बड़ी ठेस पहुंची और वे इस सदमे के चलते स्वर्ग सिधार गए।
पत्रकारों के ख़िलाफ़ की गयी इस करवाई को लेकर प्रदेश के तमाम पत्रकारों ने रोष व्यक्त करते हुए धरने प्रदर्शन भी किए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को माँग पत्र देकर मामला रद्द करवाने की माँग भी की थी ।
हरियाणा पुलिस द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन था। तीनों पीड़ित पत्रकारों ने इस बर्बर कार्यवाही के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली।
हाईकोर्ट की माननीय न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एस. बरार, पवन सांखला एवं ललित सांखला ने पेश होकर उक्त मामले में तीनों पत्रकारों का पक्ष रखा।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी बी.एस. संधू , फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ ढिल्लो ( वर्तमान आई.जी. हिसार), तत्कालीन डीसीपी क्राईम सुखबीर सिंह पहलवान (मौजूदा एसपी विजिलेंस गुरूग्राम),फरीदाबाद के तत्कालीन क्राईम ब्रांच सैक्टर 30 प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप मोर सहित गिरफ्तारी टीम में शामिल रहे सब-इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह, एएसआई अनूप तथा हवलदार राजीव नामक पुलिस कर्मचारियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से 23 मई, 2019 तक जवाब मांगा है कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की कार्रवाई की जाए।

इस प्रकरण से हरियाणा पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रधान मंत्री पद का सपना पाले हैं केजरीवाल

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मध्यप्रदेश के बाद अब दिल्ली को भी बाहरी मुक्त करने की मुहिम चल पड़ी है, इस बार दिल्ली के पूर्ण राज्य के आवरण तले। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को 85% का आरक्षण देने की बात की है। और तो और उन्हे मकान देने की बात भी की है। बहुत ही लुभावने वादे हैं। राहुल गांधी के गरीबों को सालाना 72000/= की काट है मुफ्त मकान। माध्यम वर्ग को लुभाने के लिए है 85% का शगूफा। ऊँह लगता है की मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने कर्जा माफी को चुग लिया तो यहाँ दिल्ली की जनता अब मुफ्त मकान और 85% आरक्षण के लोकलुभावने झांसे/ वाद में आ जाएगी।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok sabha elections 2019) को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने हिसाब दावेदारी पेश कर रही हैं. हालांकि बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल ने अब तक खुलकर प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं की है. इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री पद के लिए खुद की दावेदारी पेश करते दिखे.

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टियों ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए कुछ नहीं किया और उन्हें बतौर प्रधानमंत्री चुनने पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा. ओखला में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मोदी पर विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया और लोगों से उसे वापस लाने की गलती न करने का आग्रह किया. 

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मोदी ने हमारे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट कर दिया. उन्होंने लोगों के दिमाग में विष भर दिया. उन्हें वापस लाने की गलती न करें.’ 

उन्होंने कहा, ‘हमें दिल्ली पुलिस को संभालने के लिए दें और आप (प्रधानमंत्री) पाकिस्तान का ख्याल रखें. आप पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप दिल्ली पुलिस को संभाल सकते हैं?’ 

बक़ौल मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस से काम लेना पाकिस्तान कोई साधने से भी मुश्किल है इसीलिए दिल्ली पुलिस का नियंत्रण केजरीवाल के हाथों में दे देना चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग बतौर आयकर 1.5 करोड़ रूपये देते हैं और उन्हें केंद्र से महज 325 करोड़ रूपये मिलते हैं. 

‘पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली के छात्रों को देंगे 85 फीसदी सीटों पर आरक्षण‘
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की माँग पूरी कराने के लिए आप को दिल्ली में सभी सात लोकसभा सीट पर जीत दिलाने की मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि पूर्ण राज्य बनने पर उनकी सरकार ना सिर्फ़ दिल्ली के छात्रों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर 85 फ़ीसदी आरक्षण मिल सकेगा बल्कि दो लाख नौकरियां देने का भी रास्ता खुलेगा.

केजरीवाल ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप प्रत्याशी आतिशी के पक्ष में कोंडली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा सम्बोधित करते हुए कहा कि ये वादे दिल्ली की पूर्ण राज्य की माँग पूरी होने पर ही पूर्ण हो सकते है. 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘देश के हर राज्य में नौकरियों में भर्ती या कॉलेज में दाख़िले के दौरान स्थानीय बच्चों को 85 फीसदी आरक्षण मिलता है. उसी तरह दिल्ली के भी पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली के बच्चों को भी आरक्षण देंगे.’ 

उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर पूर्ण राज्य की माँग के विषय में दिल्ली की जनता के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनो दलों ने पिछले चुनावों में अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था. अब दोनों दल इस वादे से मुकर कर कहने लगे है कि दिल्ली की पूर्ण राज्य की माँग पूरा करना व्यावहारिक नहीं है.

वाड्रा गांधी परिवार राजा महाराजाओं की भांति व्यवहार करता है, जांच अजेंसियों को जवाब तक नहीं देता: मोदी

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आज दो बड़ी बातें हुईं एक चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत का संगयान लेते हुए प्रधान मंत्री के “मिशन शक्ति” की सफलता के उपलक्ष्य में दिये गए राष्ट्र के नाम संदेश पर जांच की।

दूसरी बड़ी बात हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी चैनल को दिया गया साक्षात्कार।

दोनों की बड़ी बात यह की एक पर जहां विपक्ष मौन रहा वहीं दूसरी ओर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने ने कोई मौका नहीं छोड़ा।

आते हैं पहली बात पर की चुनाव आयोग ने जांच की और प्रधान मंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को चुनावी प्रोपोगंदा मानने से इंकार करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना। चुनाव आयोग ने प्रधान मंत्री मोदी को इस मामले मे निर्दोष पाया और विपक्ष की शिकायत जांच के बाद खारिज कर दी गयी,

दूसरी ओर प्रधान मंत्री ने निजी चैनल को साक्षात्कार देते हुए कहा की वाड्रा गांधी परिवार स्वयं को राजा महाराजा की भांति मानता है और किसी भी कानूनी सम्मान का जवाब तक नहीं देता। इस पर प्रियंका वाड्रा ने मात्र राजा महाराजा वाले बयान पर कहा की उनके परिवार( पार्टी नहीं परिवार) ने राजा महाराजाओं से लड़ाई लड़ी और परिवी पर्स को खत्म किया। इसी बयान को जिस संदर्भ में कहा गया था उसे वह गोल कर गईं। कल से सोश्ल मीडिया पर कांग्रेस से पूछे जा रहे हिन्दू आतंकवाद वाले षड्यंत्र पर सवाल किया गया तो वह इसे टाल गईं। अयोध्या पहुंची प्रियंका वाड्रा से जब पत्रकारों ने पूछा की वह अयोध्या आयीं हैं तो राम लाला के दर्शन कब करेंगी तो वह मामले को न्यायालय में विचारधीन बताते हुए कन्नी काट गईं।

नाबालिग को तंबाकू बेचने पर हो सकती है 7 वर्ष की सजा-सिविल सर्जन

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पंचकूला, 29 मार्च-

सिविल सर्जन डाॅ0 योगेश शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव व तंबाकू बेचने से संबंधित हिदायतों के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है।

  सिविल सर्जन के निर्देश पर आज इसी तरह का जागरूकता कार्यक्रम आज सेक्टर-6 के जिमखाना क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं, होटल व रैस्टोरैंट मालिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, होटल व रैस्टोरेंट संचालको को तंबाकू निंयत्रण से संबंधित कोटपा कानून की जानकारी देना है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ0 परविंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा कानून की जानकारी न होने के कारण वे इसके नियमों का उल्लंघन कर लेते है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू निर्माता कंपनियां भी कई बार तंबाकू विक्रेताओं को सही जानकारी नहीं देती, जिसके कारण दुकानदार अपनी दुकानों पर तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन इत्यादि लगा लेते है, जोकि कानूनी तौर पर सही नही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ औचक निरीक्षण करके नियमों की अवेहना करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाही भी अमल में लाई जाती है।

जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिविजनल काॅरडीनेटर रमन शर्मा ने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद पेश करने व बेचने पर 7 वर्ष की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाऐ एक साथ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना सचित्र चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट बेचने पर दो साल की सजा और नाप तोल विभाग द्वारा लिगल मैट्रोलोजी एक्ट के तहत डेढ लाख रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।

इस अवसर पर डाॅ0 परविंद्रजीत सिंह, सुनील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Police File

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DATED 29.03.2019 :

One arrested for consuming liquor at public place

One case U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh against one person was arrested while consuming liquor at public place on 28.03.2019. This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

Two arrested under NDPS Act

Chandigarh Police arrested Yogender Shah R/o Near Khera, Sector-80, Distt.- Mohali, Punjab Permanent address: Village- Rangra, PO- Rangra, Distt.- Bhagalpur, Bihar from near Dental college gate towards road sector- 25/38, Chandigarh and recovered 6 kg Ganja from his possession on 28.03.2019. A case FIR No. 60, U/S 20 NDPS Act has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Crime Branch of Chandigarh Police arrested Rajinder Singh R/o village- Morthikari, Tehsil- Derabassi, Distt.- Mohali, Punjab from near light point backside Bapu Dham Colony, Sector-26, Chandigarh and recovered 888 capsules and 2,820 tablets of drugs from his possession on 28.03.2019. A case FIR No. 70, U/S 22 NDPS Act has been registered in PS- 26, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

One arrested for possessing illegal liquor

Chandigarh Police arrested Sonu R/o # 678, Village- Burail, Chandigarh from near Taxi Stand, Sector-45, Chandigarh while illegally possessing 08 bottles of country made liquor on 28.03.2019. A case FIR No. 78, U/S 61-1-14 Excise Act has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Assault/Quarrel

          Harsh R/o # 243, Daddu Majra Colony, Chandigarh alleged that Deepu and Gaurav both R/o # 2129, Daddu Majra Colony, Chandigarh beaten complainant with iron rod near his residence on 16.02.2019. Complainant’s got injured and admitted in PGI, Chandigarh. A case FIR No. 45, U/S 326, 34 IPC has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Later both accused persons namely Deepu and Gaurav have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Accident

A case FIR No. 87, U/S 279, 337 has been registered in PS-17, Chandigarh on the complaint of Vivek Chander R/o # 2133, Sector- 38/C, Chandigarhagainst unknown driver of car No. PB-13AC-1766 who hit to complainant’s motor cycle No. CH-01BG-3857 near Cricket Stadium Chowk, Chandigarh on 27.03.2019. Complainant’s got injured and admitted in GH-16, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Deterred public servant while discharging govt. duty

A case FIR No. 77, U/S 332, 353, 506 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the complaint of Constable Rajesh Kumar 4874/CP, Traffic staff who alleged that Jitender R/o # 1955, Saini Mohalla, Village- Burail, Chandigarh who hit to complainant with his Swift car No. CH-01AR-0213 while he was stopping him near Sector- 45/46 light point, Chandigarh on 28.03.2019. Jitender has been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Cheating

Kuldeep Bansal, SK Agencies, 136-140/17, Phase-1, Industrial Area, Chandigarh alleged that Rahul Rai M/s The Light House, 782/7, Mohalla Gobindpura, Manimajra, Chandigarh purchased electrical goods on credit from complainant and other persons worth Rs. 24,00,725/- and issued cheques against the dues payable to them of the bill raised by him. Later he shut down his shop on 01.02.2019 and disappeared without clearing the liability of the complainant and others. A case FIR No. 43, U/S 420, 120-B IPC has been registered in PS-Manimajra, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

कल्याणकारी योजनाओं की मद में कटौती तथा राजकोषीय घाटा बढ़ने देने पर ही न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू किया जा सकता है: वाई वी रेड्डी

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी का मानना है कि दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की मद में कटौती तथा राजकोषीय घाटा बढ़ने देने पर ही न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर देश के 20 प्रतिशत अत्यधिक गरीब लोगों को 72,000 रुपये की सालाना न्यूनतम आय की गारंटी देने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के लिए इस तरह की योजना को क्रियान्वित करना मुश्किल होगा क्योंकि वे वित्त और कर्ज सीमा के लिए काफी हद तक केंद्र पर निर्भर होते हैं. 

उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ केंद्र-राज्य के राजकोषीय संबंधों के संदर्भ में बात कर रहा हूं. राज्य सरकारों के पास बजट सीमित होता है और वे अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते क्योंकि कर्ज लेने के लिए भारत सरकार की अनुमति की जरूरत होती है. ऐसे में राज्यों के ऋण की सीमा है. यदि वे न्यूनतम आय गारंटी जैसी कोई योजना लागू करते है तो उन्हें इसे अपने बजट की सीमा में ही लागू करना होगा.’ रेड्डी ने हालांकि, कहा कि केंद्र के पास अपना राजकोषीय घाटा बढ़ाने की संभावना होती है और वित्तीय मोर्चे पर कोई अधिक अड़चनें नहीं होतीं. 

पूर्व गवर्नर ने कहा, ‘ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब केंद्र इसे अपने हाथ में ले. यदि केंद्र इसे बजट में ही शामिल कर सकता है, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून (एफआरबीएम) के लक्ष्य में रखता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. यदि भारत सरकार कहती है कि वह अपनी संबंधित प्राथमिकताओं के आधार पर अन्य खर्चे घटाएगी तो वह ऐसा कर सकती है.’ 

इस योजना के वित्तीय प्रभावों पर अध्ययन किया है- कांग्रेस
राहुल गांधी ने इस योजना को गरीबी पर आखिरी वार बताया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस योजना के वित्तीय प्रभावों पर अध्ययन किया है और साथ ही इसमें प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है. यह प़ूछे जाने पर कि क्या केंद्र और राज्य ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी कर सकते हैं, रेड्डी ने कहा कि इससे जटिलताएं बढ़ेंगी. रेड्डी ने कहा वित्तीय संघवाद के परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग को नए सिरे से सुगठित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग का अधिकार क्षेत्र ‘व्यापक दायरे’ वाला है और यह किसी एक बिंदु पर केन्द्रित नहीं है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग का उन्नयन कर उसे सशक्त करने की जरूरत है जिससे वह केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम कर सके. 

पूर्व गवर्नर और जी आर रेड्डी ने संयुक्त रूप से ‘इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म’ पुस्तक लिखी है. इसमें लेखकों ने लिखा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों से बाहर केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले सभी हस्तांतरण पर नीति आयोग के संज्ञान में रखते हुये होने चाहिये.

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत निश्चित: सुमित्रा चौहान

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भाजपा के कुशासन में नही हुआ विकास : विजय बंसल
भाजपा पर साधा निशाना- कहा, नोटबंदी की मार से नही उभर पाया देश 

पिंजोर:

हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान ने हरियाणा किसान कांग्रेस के प्रदेशउपाध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार विजय बंसल के निवास स्थान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद प्रेस से रूबरू हुए जिस दौरान चौहान ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एकजुट है व मजबूती से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जीत हासिल करने जा रही है।इस दौरान महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय संयोजके रंजीता मेहता, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुधा भारद्वाज, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष रणधीर मलिक,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष नरेश मान,कांग्रेस छात्र संगठन में राष्ट्रीय संयोजक दीपांशु बंसल मुख्य रूप से उपस्थित रहे व सम्भोधित किया। अध्यक्षा सुमित्रा चौहान ने सम्बोधित करते हुए कांग्रेस द्वारा न्यूनतम आय स्किम जिसमे प्रत्येक गरीब परिवार को 72 हजार रुपये मिलेंगे जोकि महिलाओं के खाते में जाएंगे उससे देश की आर्थिक स्थिति तो बढ़ेगी ही बल्कि गरीब परिवारों को एक नई उमंग व जोश के साथ देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे।काँग्रेस की परिवर्तन यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी , हरियाणा के लगभग तीन लोकसभा क्षेत्रो में अपना दौरा करेंगे जिसमे हरियाणा के विकास,उत्थान और उन्नति के बारे बात करेंगे, हरियाणा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता व नेता एकजुटता से उनके स्वागत में जुटे है।चौहान ने कहा कि भाजपा गरीब व अमीर को लड़वाती है, हिन्दू को मुसलमान से और सम्प्रदायिक ताकतों से उलझाने का कार्य करती है। देश ने तय कर लिया है कि इस लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जनमत देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगे।

पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को विजयी बनाने का संकल्प पूरा करेगी।भाजपा सरकार ने एचएमटी फेक्ट्री को बन्द कर दिया , औद्योगिक पैकेज नही दिया,कोई नई योजना-परियोजना नही ला पाए। भाजपा के कुशासन में अवैध माइनिंग, भ्रष्टाचार, नशों की तस्करी जैसी कुरीतियां बढ़ गई है। भाजपा ने सिक्ख समुदाय के हकों से कुठाराघात करते हुए भी अमृतसर से कालका रेल लाइन शुरू नही की, इसके साथ ही गुरु गोबिंद सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण भी नही करवाया।ताजेवाला से रायपुरानी तक अम्बाला नारायणगढ सिंचाई योजना भी नही बनाई गई,एचएमटी में नई इंडस्ट्री भी नही लगाई गई ,चंडीगढ़ – यमुनानगर रेलवे लाइन वाया नारायणगढ भी नही बनाया गया,साहा के ग्रोथ सेंटर का विस्तार भी नही हुआ,हिमाचल के काला अम्ब से मारकंडा में आने वाले दूषित पानी को भी रोका नही गया,अम्बाला रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने का दावा भी धरातल पर खोखला है,यहां तक की सांसद द्वारा गोद लिए हुए गांव की हालत भी दयनीय है,मोरनी को पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा नही मिला,एचएमटी ट्रेनिंग सेंटर को स्किल्ड डिवेलपमेंट विश्वविद्यालय का दर्जा नही मिला।

एच.सी.एस. परीक्षा आयोजित करने के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे-उपायुक्त

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परीक्षा में मंगलसूत्र अथवा किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध-डाॅ. बलकार सिंह।

पंचकूला 28 मार्च-

     उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 31 मार्च को जिला के 20 शिक्षण संस्थानों में 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली एच0सी0एस0 परीक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिये है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड, पैन और व्यक्तिगत पहचान का दस्तावेज ही ले जा सकेगा और अन्य कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं द्वारा धारण किये जाने वाले मंगलसूत्र तथा विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा धारण किये जाने वाले धार्मिक चिन्ह भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त आज जिला सचिवालय में इस परीक्षा के प्रबन्धों के लिये आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शान्तिपूर्वक और नकल रहित आयोजित करने के लिये प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तीन से चार परीक्षा केन्द्रों पर एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुरूष कर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन परीक्षा केन्द्रों पर 7392 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षार्थी को तलाशी के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की इजाजत होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में पैन,व्यक्तिगत पहचान पत्र और परीक्षा प्रवेश पत्र ही साथ ले जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी व्यक्तिगत पहचान के लिये क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है,इसकी जानकारी उसके एडमिट कार्ड पर  दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे और जैमर लगाये जायेगें। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को यह परीक्षा दो सत्र में देनी होगी। पहला सत्र 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सत्र 3 बजे से 5 बजे तक होगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रातःकालीन सत्र के बाद परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र से बाहर जा सकता है लेकिन बाद दोपहर सत्र में उसके प्रवेश से पूर्व पुनः तलाशी ली जायेगी।उन्होंने इस परीक्षा को आयोजित करने के लिये आवश्यक प्रबन्धों और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी हिदायतों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिये एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया को नोडल अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सचिव डाॅ0 रिचा राठी को जोनल मैजिस्ट्रेट तथा आठ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किये गये है।

परीक्षार्थी ये सामान नहीं ले जा सकेंगे अपने साथ

  डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का जेवर, नोेज पिन, चूड़ियां, विवाह चूड़ा, नेकलैस, चैन, मंगलसूत्र, अंगूठी, बालिया, पायल, हेयरपिन, बैंड, ब्रेसलैट, किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह, बैग, हैंडबैग, पाउच, घड़ी, पर्स, बैल्ट, पानी की बोतल, किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, किताब, नोटस, खाली कागज, मोबाईल  फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाईस, टेबलेटस, कैल्क्यूलेटर, पैजर या अन्य कोई भी इलैक्ट्राॅनिक उपरकरण परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते।

भारत कि बढ़ती सामरिक शक्ति से परेशान पाकिस्तान

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स्वयं परमाणु हथियारों कि दौड़ में अग्रणी रहने वाला और अपने क्षेत्रफल के अनुरूप परमाणु बमों के जखीरे पर बैठे पाकिस्तान को डर लग रहा है. भारत की बढती सामरिक शक्ति और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता पाकिस्तान और उसके मित्र देश चीन को हज़म नहीं हो रही. तभी तो कल चीन के पश्चात् भयभीत पाकिस्तान ने न केवल भारत को नसीहत दी अपितु संयुक्त राष्ट्र का नाम न लेते हुए उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कानूनों में बदलाव कि मांग कर डाली.

इस्लामाबाद: 

भारत द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट के सफल परीक्षण पर पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से बचा जाना चाहिए था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने मीडिया से कहा, “पाकिस्तान बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ रोकने का एक मजबूत समर्थक रहा है.” फैसल ने कहा, “अंतरिक्ष मानव की सामूहिक विरासत है और प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करने वाली गतिविधियों से बचा जाए. ” उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों में कमियों को दूर करने की जरूरत है, ताकि कोई भी देश सामाजिक आर्थिक विकास की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों और शांतिपूर्ण गतिविधियों के समक्ष खतरा पैदा न कर सके.

भारत के ए-सैट के सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में एक जिंदा उपग्रह को निशाना बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा, “हमे आशा है कि जिन देशों ने अतीत में अन्य देशों द्वारा प्रदर्शित की गई इसी तरह की क्षमता की निंदा की थी, वे बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित सैन्य खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र विकसित करने की दिशा में काम करेंगे.”

Lack of political will, delayed our space program for a dacade: G Madhavan Nair

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Hyderabad: Former Indian Space Research Organisation (ISRO) chairman G Madhavan Nair said on Wednesday that India had the anti-satellite missile capability more than a decade ago but there was no political will at the time to demonstrate it.

He said when China shot down an ageing weather satellite by launching a missile in 2007, India had the technology to undertake a similar mission. “…now (Prime Minister Narendra) Modi has taken the initiative and he had the political will and courage to say that we will do this. We have now demonstrated this to whole world,” Nair said.

He had headed the ISRO space commission and was secretary in the department of space from 2003 to 2009. Nair joined the BJP in October 2018.

Asked if India could have demonstrated the anti-satellite missile capability in 2007 itself, Nair said “certainly”, but it could not be done due to absence of “political decision” to go ahead with it at that time.

“Now, Modiji has courageously taken the decision,” he said.

The prime minister on Wednesday announced India had demonstrated the capability by shooting down a live satellite, describing it as a rare achievement that puts the country in an exclusive club of space superpowers.

India is only the fourth country to have such a specialised capability after the US, Russia and China.