PM Narendra Modi Lauds Hima Das For Her Historic IAAF Gold

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Hima Das of Assam has become the First Indian Athlete to win a gold medal in a world Championship across all age groups.

Hima Das has done India proud, becoming the first winner on track in the World Under-20 athletics championships in Finland. This is a breakthrough achievement as track events have been the least productive for Indian athletes in recent decades, which have seen tremendous advancements in so many other disciplines. The Assamese teenager may have graduated to proper running shoes with spikes only a couple of years ago, but she has been most impressive in her progressive performances in the 400m event.

Her finishing prowess enabled her to move fluently in the home stretch, putting some distance between herself and her rivals in a time of 51.46 seconds. In beating all comers, including those older than her, Hima suggests she has great potential that raises the prospects of a track medal in world-level IAAF and other competitions. The younger they come out winning, even in age-level events, the better their future should be. A string of sporting accomplishments across disciplines in recent times, including in the Olympics, suggests that Indian sportswomen are getting over their inhibitions and have upped their self-confidence to the extent of being able to produce their best in international venues.

President Kovind Applouds Hima das he tweeted,” Congratulations to our sensational sprint star Hima Das for winning the 400m gold in the World Under-20 Championship. This is India’s first ever track gold in a World Championship. A very proud moment for Assam and India, Hima; now the Olympic podium beckons!”

PM Modi tweeted,”India is delighted and proud of athlete Hima Das, who won a historic Gold in the 400m of World U20 Championships. Congratulations to her! This accomplishment will certainly inspire young athletes in the coming years.”

Ranjay Vardhan Rathod said,”Hima Das creates history by winning Gold medal in 400m of World U20 Championships. She is 1st Indian athlete to win Gold in track event of U-20 World Championships. You have made 🇮🇳 proud.

 

ASSAM CM Sarbananda Sonowal also lauded ‘Assam’s Sprint Sensation’.

Congratulations to Hima Das for winning Women’s 400m Gold at @iaaforg World U20 Athletics Championship in Finland. Assam’s sprint sensation has scripted history by becoming the first Indian athlete to do so in a track event.

Keep on believing & keep on making the nation proud!

 

her family may have not seen her gold medal bit it is not a surprise to them

Result Of Indian Forest Service (Preliminary) Examination, 2018 Also Declared

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New Delhi, July 14, 2018 :

UPSC has also declared the result of civil service (preliminary) examination, 2018 for admission in Indian forest service (main) examination, 2018

The following is the text of the official release of UPSC :

Result of civil service (preliminary) examination, 2018 for candidates who have qualified for admission in indian forest service (main) examination, 2018. On the basis of screening test held through Civil Service (Preliminary) Examination, 2018 on 03-6-2018, the candidates with the following Roll Numbers have qualified for admission to the Indian Forest Service (Main) Examination, 2018. The candidature of these candidates is provisional. In accordance with the Rules of the Examination, all these candidates have to apply again in the Detailed Application Form (DAF) for IFoS (Main) Examination, 2018 which would be available on the website of the Union Public Service Commission www.upsconline.nic.in. All the qualified candidates are advised to fill up the DAF-IFoS, make the payment of Fee (Where applicable) as per the prescribed mode i.e. ONLINE and submit the same ONLINE for admission to the Indian Forest Service (Main) Examination, 2018 to be held from 2nd December 2018. The DAF will be available on the Commission website from 04-09-2018 to 18-09-2018 till 06.00 PM. important instructions (regarding filling up of the DAF-IFoS and submitting the same ONLINE to the Commission) would also be available on the website. The qualified candidates have to first get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the ONLINE Detailed Application Form. The qualified candidates are further advised to refer to the Rules of the Indian Forest Service (Main) Examination, 2018, published in the gazette of India (Extraordinary) of Ministry of Environment Forests and Climate Change dated 07-02-2018. It may be noted that mere submission of application form does not, ipso facto, confer on any right for admission to the Main Examination. The E-Admit card alongwith the time table of the Main Examination will be uploaded on the Commission’s website for the eligible candidates 3 weeks before the commencement of the Examination. Changes, if any, in the postal address or e-mail address or mobile number after submission of the DAF may be communicated to the Commission at once. Candidates are also informed that marks, cut off marks and answer keys of screening test held through CS(P) Examination, 2018 will be uploaded on the Commission web site i.e., www.upsconline.nic.in only after entire process of the IFoS Examination, 2018 is over i.e. after the declaration of final result of IFoS Examination, 2018. The Union Public Service Commission has a Facilitation Counter near the Examination Hall Building in its Campus. Candidates may obtain any information/clarification regarding their result of the above mentioned examination on all working days between 10.00 Hrs. to 17.00 Hrs. in person or on Tel. No. 011-23385271, 011-23098543 or 011-23381125 from this Facilitation Counter. Candidates can also obtain information regarding their result by accessing Union Public Service Commission Website www.upsconline.nic.in. The result of Roll Number 1048940 has been withheld as the issue regarding the candidature is subjudice:

Click at pdf to get details and list of successful candidates.

Civil Services (Preliminary) Exmination, 2018 Result Declared

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New Delhi, July 14, 2018 :

UPSC has declared the result of result of the Civil Services (Preliminary) Examination, 2018.

The following is the text of the official release of UPSC:  On the basis of the Examination, 2018 held on 03/06/2018, the candidates with the following Roll Numbers have qualified for admission to the Civil Services (Main) Examination, 2018.

The candidature of these candidates is provisional. In accordance with the Rules of the Examination, all these candidates have to apply again in the Detailed Application Form, DAF (CSM), for Civil Services (Main) Examination, 2018, which would be available on the website of the Union Public Service Commission www.upsconline.nic.in. All the qualified candidates are advised to fill up the DAF (CSM) online and submit the same ONLINE for admission to the Civil Services (Main) Examination, 2018 to be held from Friday the 28.09.2018. The DAF (CSM) will be available on the website of the Commission from 23/07/2018 to 06/08/2018 till 6.00 P.M.

Important instructions for filling up of the DAF (CSM) and for submitting the completely filled application form ONLINE to the Commission, would also be available on the website. The candidates who have been declared

successful have to first get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the ONLINE

DAF. The qualified candidates are further advised to refer to the Rules of the Civil Services Examination, 2018

published in the Gazette of India (Extraordinary) of Department of Personnel and Training Notification dated 07.02.2018.

It may be noted that mere submission of application form DAF(CSM), either online or the printed copy thereof, does not, ipso facto, confer upon the candidates any right for admission to the Main Examination. The eAdmit card along with the time table of the Main Examination will be uploaded on the Commission’s Website to the eligible candidates around 3 weeks before the commencement of the examination. Changes, if any, in the postal address or email address or mobile number after submission of the DAF (CSM) may be communicated to the Commission at once.

Candidates are also informed that marks, cut off marks and answer keys of screening test held through CS (P) Examination, 2018 will be uploaded on the Commission website i.e., www.upsconline.nic.in only after the entire process of CS(M) Examination, 2018 is over i.e. after the declaration of final result of Civil Services Examination, 2018.

The Union Public Service Commission has a Facilitation Counter near the Examination Hall Building in its Campus at Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi. Candidates may obtain any information/clarification regarding their result of the above mentioned examination on all working days between 10.00 AM to 5.00 PM, in person or on Tel. No. 011-23385271, 011-23098543 or 011-23381125 from this Facilitation Counter.

Candidates can also obtain information regarding their result by accessing Union Public Service Commission Website www.upsconline.nic.in

The result of Roll Numbers 0420287, 0633049, 0888064, 1048940, 5902495 and 6609761 have been withheld as the issue regarding their Candidatures are sub-judice.

Click here to get  list and details 

Novel malaria vaccine may offer treatment hope

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New York, July 14, 2018: Researchers have developed a vaccine that protects against malaria infection in mouse models by targeting the specific protein that parasites use to evade the immune system.

Malaria parasites produce a unique protein, named Plasmodium macrophage migration inhibitory factor (PMIF), crucial to the life cycle of the parasite, as it ensures transmission through to new hosts.

This PMIF suppresses memory T cells — the infection-fighting cells that respond to threats and protect the body against re-infection.

The study, published in the journal Nature Communications, demonstrates the effectiveness of the anti-PMIF vaccine.

“If you vaccinate with this specific protein used by the malaria parasite to evade an immune response, you can elicit protection against re-infection,” said Richard Bucala, from Yale University in Connecticut, US.

“To our knowledge, this has never been shown using a single antigen in fulminant blood-stage infection,” Bucala added.

In the study, the team tested a RNA-based vaccine designed to target PMIF. They used a strain of the malaria parasite with PMIF genetically deleted, and observed that mice infected with that strain developed memory T cells and showed stronger anti-parasite immunity.

Further, the research team used two mouse models of malaria to test the effectiveness of a vaccine using PMIF.

One model had early-stage liver infection from parasites carried by mosquitoes, and the other, a severe, late-stage blood infection. In both models, the vaccine protected against re-infection.

Finally, the researchers transferred memory T cells from the immunized mice to “naive” mice never exposed to malaria. Those mice were also protected.

The researchers next plan to develop a vaccine for individuals who have never had malaria, primarily young children.

“The vaccine would be used in children so that they would already have an immune response to this particular malaria product, and when they became infected with malaria, they would have a normal T cell response, clear the parasite, and be protected from future infection,” Bucala said.

CM, ministers on medication, Capt Amarinder’s government skips the dope test

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“Why exempt women from the dope test? When they can be fighter pilots and do the same jobs as men, where is the difference? They should also undergo the test,”, the CM said in an interview appearing in Hindustan Times.

As per reports, the government may heed the advice of Union minister Harsimrat Kaur Badal to exempt women employees; even those on medication. A move which would be seen as bailing out the ruling class.

CHANDIGARH:

After pressure from state government employees regarding dope test, the Punjab Government has now decided in principal to give some relaxation in this regard. In the coming days it is likely that the government will exempt women employees and also the employees above 50 years of age from this test. It is learnt that there are approximately 90,000 women employees.

The decision to exempt them is being taken on the ground that the percentage of women addicted to drugs in the state was almost nil thus it does not send the right signal if they are asked to undergo a dope test.

Sources said that the argument given is that the employees above 50 years of age are consuming one medicine or the other as above this age almost all of them have some medical problem.

Thus, those on medication for ailments should also be exempted after they submit their prescriptions from a health expert thus if their dope test is conducted then there result will come positive which will be embarrassing for them in the society as the people will think that they are on drugs.

Thus besides women the government has almost decided to give relaxation to employees above 50 years from dope test.

The Chief Minister Office (CMO) has asked the Chief Secretary Karan A Singh to work out the modalities in this regard.

It is learnt that the government is also mulling the idea that as the dope tests costs Rs 1,500 so the state government employee should be allowed to take reimbursement of this test in his medical bills which one submits to the government.

But those employees whoe fixed medical reimbursements per month from the government the government is not clear on reimbursement to those employees.

As the finance department is of the opinion that these employees are already been paid medical expenses per month. It is quite possible that the government might pay this expense from it’s own pocket but still a final decision has to be taken.

As per the government instructions the dope test will be done during recruitment, promotion and at the annual medical examination which employees need to face. Earlier Punjab Government Employees Organisation (PGEO) threatened state-wide protests if the government singled out employees as they said that all the ministers and MLAs should also give their dope test.

Punjab Minister waits for 45 Minutes but no dope test

As for the second time Rural Development and Panchayat Minister Tripat Rajinder Singh Bajwa yesterday went for his dope test but this time also be could not get it done as he waited at the Government Hospital in Mohali for 45 minutes and had to return back as their doctors and staff were in a meeting with the civil surgeon thus no one attended him.

The fuming Minister then returned back to his office and called up Additional Chief Secretary (Health) Satish Chandra and told him what transpired there.

The officer apologised to the minister. Then the Civil Surgeon of Mohali also called up and apologised to the minister over the incident.

Last week Bajwa had gone there for the dope test and returned back as he was on medication and was told to come after a week.

Rural Dispensaries to help in drug de-addiction

The 1186 dispensaries falling under the Rural Development Department, would also discharge their functions as the drug rehabilitation centres as per the Mission Tandarust Punjab in the villages.

The 786 doctors deputed in these dispensaries and the para medical staff would treat the youth addicted to drugs.

आप खुद को दिल्ली का ‘सुपरमैन’ समझते हैं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा है कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद को दिल्ली का ‘सुपरमैन’ समझते हैं?

  1. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण में नाकाम रहने पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा है कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है?
  2. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा कि आप खुद को दिल्ली का सुपरमैन समझते हैं. आपको लगता है कि आपको कोई छू नहीं सकता है. आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपके पास काम आता है तो आप सिर्फ पास कर देते हैं?
  3. आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दूसरे पर टाल नहीं सकते. दिल्ली में कूड़े के ढेर की ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर पहुंच गई है. आप बताइए कि भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में कूड़े के पहाड़ को कब तक हटाएंगे?
  4. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से सख्त लहजे में पूछा कि आप दिल्ली सरकार की किसी मीटिंग में भी नहीं जाते हैं. आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी कुछ नहीं समझते. आप हर मामले को लेकर सीएम को घसीट लेते हैं. अब आपको सिंपल अंग्रेजी में बताना होगा कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ कब हटेगा?

अबतक आपने इस मसले पर क्या किया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है. आप कूड़े के पहाड़ हटाने को लेकर एक टाइमलाइन और स्टेटस रिपोर्ट बुधवार तक कोर्ट को सौंपें. इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद ही संज्ञान में लेते हुए दिल्ली में फैलते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर सुनवाई शुरू की है. पिछले मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार से पूछा था कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली के सीएम की, दिल्ली के एलजी की या फिर केंद्र सरकार की?

एलजी के प्रति जवाबदेह है दिल्ली नगर निगम 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि दिल्ली नगर निगम एलजी के प्रति जवाबदेह है. सुप्रीम कोर्ट में दो जजों न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने एलजी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद को भलस्वा, गाजीपुर और ओखला से कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा बताने को कहा.

एलजी की ओर से पेश पिंकी आनंद ने कोर्ट से कहा कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और उचित निर्देश के बाद ही हम अदालत को समय सीमा बताएंगे. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजालिव्स ने अदालत को बताया था कि कूड़ा प्रबंधन को लेकर गुरुग्राम नगर निगम अच्छा काम रहा है.

गुरुग्राम नगर निगम की इस तकनीक को दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए. इस पर अदालत ने गुरुग्राम नगर निगम के डिप्टी डायरेक्टर को कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण के बारे में अदालत को बताने को कहा है. साथ ही एलजी को गुरुग्राम के डिप्टी डायरेक्टर से सलाह लेने को भी कहा है.

पिछली सुनवाई के दौरान ही एलजी की तरफ से अदालत को एक हलफनामा दाखिल किया गया था. इस हलफनामे में बताया गया था कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मनोज दत्ता की अध्यक्षता वाली साइंटिकफिक एडवाइजरी कमेटी ने कूड़े के प्रबंधन और निस्तारण पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस पर अमल होना शुरू हो गया है.

साथ ही दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई पहले से कम करने की दिशा में कदम उठा लिए गए हैं. अगले कुछ महीनों में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को पांच से सात मीटर कम कर लिया जाएगा.

पिछले तीन-चार सालों से दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अक्सर तकरार की खबर आती रही है. एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है. कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसे फैसले दोनों के टकराव के कारण बाधित हो रखे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एलजी पर कड़ा रुख अख्तियार करना एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है.

 

पहली बार एलजी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

पिछले तीन-चार सालों से ज्यादातर दिल्ली सरकार की ही आलोचना होती रही है. कोर्ट और राजनीतिक बयानों में भी केजरीवाल सरकार को ही दिल्ली के हर फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. शायद पिछले कुछ सालों में यह पहली बार हुआ होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाई है.

बता दें कि चाहे वह मोहल्ला क्लीनिक का मसला हो या दिल्ली के नाले की साफ-सफाई का मसला हो या फिर दरवाजे पर ही राशन डिलीवरी का मसला हो. दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि इन तमाम नीतिगत फैसलों पर एलजी जानबूझ कर अड़ंगा लटका रहे हैं.

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद यह लगने लगा था कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों के बीच एक लकीर खींचने का फरमान सुना दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की जनता को लगा था कि अब दोनों के बीच तकरार खत्म हो जाएगी.

लेकिन, दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के लकीर खींचने वाली जजमेंट के बाद भी एक-दो दिनों तक गलतफहमी में ही जीती रही. जिस तकरार की खत्म होने की खबर सुनकर दिल्ली की जनता एक-दो दिन चैन से सोती रही, उसके अगले ही दिन दोनों के बीच तकरार की खबर आ गई. ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर दोनों ने एक बार फिर से एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

पिछले तीन-चार सालों में शायद एक भी ऐसा दिन नहीं आया होगा जब दिल्ली की जनता को दोनों के बीच तकरार की खबर सुनने को नहीं मिली होगी. लेकिन, सवाल यह है कि दिल्ली में क्या इस तरह के टकराव पहले की सरकारों और एलजी के बीच भी हुआ करते थे? और अब सुप्रीम कोर्ट के एलजी पर सख्त रुख के बाद क्या दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव खत्म हो जाएंगे?

वैसे पूछ रहे हैं :

कूड़ा प्रबंधन कि, नियुक्ति- पदोन्नति एवं स्थानांतरण जवाबदेही एलजी की।

सड़कों स्कूलों सरकारी इमारतों के रख रखाव की जवाबदेही नगर निगम की।

राजधानी में पुलिस व्यवस्था सुरक्षा इत्यादि की जवाबदेही गृह मंत्रालय की।

तो फिर वह कौन है जो एलजी के घर जा कर सो जाता है, किसी आयोजन पर न बुलाये जाने से खफा हो कर दिल्ली की सड़कों पर लोटने लगता है हर समय  किसी न किसी को कोस्ता रहता है बिना मंत्रालय के दिल्ली मुख्तार है सबसे बड़ा सवाल वह है किस लिए?

नितीश – शाह कुछ तो है जो ‘सरकार’ बदले बदले से नज़र आते हैं

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बीजेपी ने समय रहते लगता है नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर कर दिया है

अपने एक दिन के बिहार दौरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुबह नाश्ते पर जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की. बिहार दौरे की शुरुआत नीतीश के साथ मुलाकात से हुई. इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी साथ थे.

मुलाकात के बाद बाहर निकलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराहट से बहुत कुछ साफ झलक रहा था. चेहरे की मुस्कुराहट और बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफी थी कि दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिन से आ रही तनातनी खत्म हो गई है. हालांकि नाश्ते पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा.

लेकिन, पटना के बापू सभागार में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश के साथ बीजेपी के रिश्ते और विपक्षी दलों को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया. शाह ने कहा ‘नीतीश जी अलग थे लेकिन, भ्रष्टाचार का साथ छोड़कर चले आए. अब बिहार में कुछ नहीं होने वाला. लार टपकाना बंद कर दो. बिहार में चालीस की चालीस सीट जीतेंगे.’

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Amit Shah
@AmitShah

बिहार प्रदेश के शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की। भाजपा की शक्ति उसका बूथ का कार्यकर्ता है, 2019 में इन शक्ति केंद्रों से ही भाजपा के नेतृत्व वाली एक शक्तिशाली NDA सरकार केंद्र में बनेगी। और बिहार में NDA गठबंधन चालीस की चालीस लोकसभा सीटें जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं।

अमित शाह ने आगे कहा कि हमें साथियों का सम्मान करने आता है. हमें साथियों को संभालने आता है. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़कर जाने पर तंज कसते हुए शाह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की तारीफ की. बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि चंद्रबाबू चले गए तो नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए. अब आप ही बताइए नायडू के जाने का कोई फर्क पड़ेगा. इस पर कार्यकर्ताओं की तरफ से जवाब मिला ना.

बीजेपी अध्यक्ष के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू से गठबंधन को लेकर दिए गए इस बयान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों दलों के रिश्तों में कड़वाहट के बाद एक बार फिर से अलग-अलग राह पर चलने की संभावना जताई जा रही थी.

हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग समेत और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. चर्चा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर विपक्षी दलों को मात देने पर भी हुई है. चर्चा आने वाले दिनों में सरकार के बेहतर प्रदर्शन और केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले सहयोग पर भी हुई है. संगठन और सरकार में सहयोग की भी बात हुई है.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों ही दलों के बड़बोले नेताओं को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बयानबाजी बंद करने को भी कहा गया है. लेकिन, इस मुलाकात के बाद तय है कि अब विवादों को खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की गई है.

बीजेपी अध्यक्ष का सुबह-शाम दोनों वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खाने पर बैठना इस बात का संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कितना वजन दे रही है. लेकिन, ऐसा ही नजरिया नीतीश कुमार का भी रहा है.

पिछले कुछ दिनों में लगाए जा रहे तमाम कयासों के बावजूद जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार की अगुआई में सारे नेताओं ने साफ-साफ लहजे में इस बात का ऐलान किया कि 2019 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का ही पार्ट रहेगी.

दरअसल, हकीकत यही है कि अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात का खांका भी पहले ही तैयार हो गया था. दोनों दलों के नेताओं के बीच पर्दे के पीछे बात कर एक बेहतर माहौल बना दिया गया था. बेहतर माहौल में मुलाकात का असर दिख भी रहा था.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो संदेश दिया उसमें नीतीश कुमार की अहमियत साफ-साफ दिख रही थी. अमित शाह ने बार-बार यह बताया कि कैसे अपने दम पर सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चल रही है. दो दिन पहले चेन्नई में भी अमित शाह ने इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा सहयोगियों को सम्मान देकर नए साथियों की तलाश की बात कही थी.

फिलहाल, अमित शाह के पटना दौरे के बाद जेडीयू के साथ बीजेपी के हिचकोले खाते रिश्ते को लेकर लग रहे कयास खत्म होते दिख रहे हैं. सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग से लेकर हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को बीजेपी नाराज नहीं करेगी. यानी रिश्ता बराबरी का होगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में रहे लेकिन, बिहार में चेहरा नीतीश कुमार का ही आगे रहेगा.

हालांकि अमित शाह ने दावा किया कि यूपी में मायावती, अखिलेश, अजीत सिंह और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़े तो उनको बीजेपी हरा देगी. दावा पूरे देश में जीत का किया जा रहा है, लेकिन, हकीकत यही है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ने के बाद शिवसेना की तरफ से भी दबाव बढ़ा दिया गया है.

बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में नीतीश को साथ रखना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. बीजेपी ने समय रहते लगता है नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर कर दिया है. वरना, 2010 में मोदी के साथ अपनी तस्वीरों वाले विज्ञापन के छपने के चलते बीजेपी नेताओं को दिया गया डिनर रद्द करने वाले नीतीश कुमार मोदी के सबसे भरोसेमंद चाणक्य के सम्मान में इस तरह डिनर के साथ-साथ नाश्ते पर सहज नहीं दिखते.

हिट ऐंड रन न करें राहुल, सामने आ कर बहस करें जयंत सिन्हा

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सिन्हा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में झारखंड लिंचिंग मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं.

केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. सिन्हा ने कहा कि राहुल ने व्यक्तिगत स्तर पर हमला बोला है और मेरी शिक्षा और मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं. इसलिए वह चुनौती देते हैं कि राहुल उनसे हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में झारखंड लिंचिंग मुद्दे पर बहस करें. लेकिन यह बहस सभ्यतापूर्वक होनी चाहिए.

सिन्हा ने यह भी कहा कि राहुल अपने सोशल मीडिया हैंडल के पीछे छिपकर शूट एंड स्कूट की राजनीति ना करें. लिंचिंग मामले पर सफाई देते हुए सिन्हा ने कहा, ’29 जून 2017 को हुई घटना बहुत भयानक और दर्दनाक थी और ऐसी घटनाओं की वह निंदा करते हैं. अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.’

सिन्हा ने कहा, ‘लोगों को लगता है कि अलीमुद्दीन हत्याकांड के दोषियों के लिए मेरे मन में सहानुभूति है और मैंने अपने घर में दोषियों का स्वागत किया लेकिन किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना मेरा मकसद नहीं है. लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो यह बहुत खेद का विषय है.’

लिंचिंग मामले के कोर्ट में होने का हवाला देते हुए सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है. जिन लोगों को इस मामले में दिलचस्पी है, वह पहले कागजों और तथ्यों को पढ़ ले फिर अपनी राय बनाएं.

थरूर को चेताया गया

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रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के लिए शब्दों का चुनाव करते समय सभी कांग्रेस नेताओं को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए.

बीजेपी पर निशाना साधते समय कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा दिए गए बयान पर हंगामा हो गया है. शशि थरूर ने कहा था कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से भारत ‘हिंदू पाकिस्तान’बन जाएगा. उनके इस बयान पर खुद कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है.

कांग्रेस ने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यह देश कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के लिए शब्दों का चुनाव करते समय सभी कांग्रेस नेताओं को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए. सुरजेवाला का यह ट्वीट शशि थरूर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे.

बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अगर 2019 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो देश में ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे भारत ‘हिंदू’ पाकिस्तान बन जाएगा.

बीजेपी नई तरह का संविधान लिखेगी जहां नहीं होगी अल्पसंख्यकों की कद्र

तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा था, बीजेपी नए तरह का संविधान लिखेगी जिससे ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो पाकिस्तान की तरह होगा और जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोई कद्र नहीं होगी.

थरूर ने कहा था, ‘अगर वे (बीजेपी) लोकसभा चुनाव में दोबारा जीतते हैं, तो हम जिस लोकतांत्रिक संविधान को समझते हैं, उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा क्योंकि उनके पास वे सारे तत्व होंगे जो संविधान को तहस-नहस कर कोई नया संविधान लिखेंगे.’

थरूर ने आगे कहा, नया संविधान ऐसा होगा जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को मजबूत करेगा. यह संविधान अल्पसंख्यकों की समता को खत्म करेगा, हिंदू पाकिस्तान बनाएगा. अगर ऐसा होता है तो महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और स्वतंत्रता सेनानियों का वह भारत नहीं रह जाएगा जिसके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी.

थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया था. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि थरूर के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.

थरूर का बयान कांग्रेस की बेचैनी को दर्शाता है

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क्या ये माना जाए कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने बयान से कांग्रेस के भीतर की बेचैनी को खोलकर सबके सामने रख दिया है?

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिये कांग्रेस नेता शशि थरूर एक नई अपील और रिसर्च के साथ सामने आए हैं. थरूर ने कहा है कि, ‘अगर बीजेपी साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो वो एक नया संविधान बनाएगी जिससे भारत ‘हिंदू पाकिस्तान’ बन जाएगा’. थरूर ये मानते हैं कि पाकिस्तान की ही तरह भारत में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे.

एक तरफ शशि थरूर साल 2019 में बीजेपी की जीत को लेकर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवी मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दूसरी सलाह दे रहे हैं. बुद्धिजीवी मुसलमानों ने राहुल को सलाह दी है कि वो मुसलमानों की बात न कर मुसलमानों की गरीबी और शिक्षा पर जोर दें. जाहिर तौर पर बुद्धजीवी भी नहीं चाहते कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लड़ा जाए. तभी वो कांग्रेस से गुजारिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पुराने सिद्धांतों पर अमल करे.

क्या अपने कोर वोटर्स की ओर लौट रही है कांग्रेस?

दूसरी तरफ शशि थरूर का ये बयान साल 2019 के लोकसभा चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के लिए काफी है. ऐसे में क्या ये माना जाए कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने बयान से कांग्रेस के भीतर की बेचैनी को खोलकर सबके सामने रख दिया है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपने कोर मुस्लिम वोटर के भरोसे साल 2019 का चुनाव लड़ने का मन बना रही है? तभी राहुल गांधी भी बुद्धिजीवियों से मुलाकात में मुसलमानों को लेकर कांग्रेस की गलती मान रहे हैं?

हालांकि कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से किनारा कर लिया है. कांग्रेस ने थरूर के बयान को निजी बताया है. कांग्रेस में ये परंपरा है कि जिस बयान की वजह से विवाद होने पर पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़े तो उस बयान से पल्ला झाड़ना ही ठीक है. इससे पहले भी कांग्रेस इसी तरह वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर के विवादास्पद बयानों से पल्ला झाड़ चुकी है.

लेकिन थरूर के बयानों की कमान से शब्दों का तीर तो निकल गया. बीजेपी अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा जरूर बनाना चाहेगी. वैसे भी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही हैं. लेकिन अब थरूर का बयान ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिये हिंदू-मुस्लिम वोटों की जंग की जमीन तैयार कर रहा है.

हालांकि कांग्रेस साल 2014 की हार से सबक ले चुकी है. साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा पर आई एंटनी रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि कांग्रेस की मुस्लिम परस्त छवि ने उसे हिंदू विरोधी करार दिया जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़ा. इसी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने हिंदुत्व की छांव तले नई रणनीति बनाई थी.

राहुल गांधी ने गुजरात और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मंदिर परिक्रमा की तो उनके जनेऊ धारण का कांग्रेसी नेताओं ने प्रशस्तिगान भी किया था. वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस कभी भी हिंदू विरोधी नहीं रही है बल्कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर दुष्प्रचारित किया गया.

राजनीति की विडंबना ही है कि एक वक्त हिंदू शब्द ही ‘सेकुलर’ सियासत के दौर में सांप्रदायिक हो गया था. लेकिन सियासी मजबूरी के चलते कांग्रेस को हिंदू वोटबैंक को मनाने के लिए ये सफाई देनी पड़ गई कि वो हिंदू विरोधी नहीं है. इस तरह से कांग्रेस ने अपनी छवि को सॉफ्ट हिंदुत्व में बदलने की कोशिश भी की.

बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी

 

लेकिन अब शशि थरूर ने कांग्रेस के किये-कराए पर एक तरह से पानी फेर दिया. बीजेपी अब जनता के बीच ‘हिंदू पाकिस्तान’ के मुद्दे को जमकर भुनाएगी.  बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार-बार हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमेशा ही हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है.

थरूर का ये बयान बीजेपी के लिए उसी तरह फायदेमंद साबित हो सकता है जैसे कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने बयान दिया था. मनमोहन सिंह ने दो बड़ी बातें कही थीं. उन्होंने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए कहा था कि मोदी के पीएम बनने से देश में खून की नदियां बह जाएंगी. साथ ही उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है.

2014 की तर्ज पर ही चुनाव लड़ने की योजना

अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण और मुस्लिमों को डराने की राजनीति के पुराने फॉर्मूले ने कांग्रेस को साल 2014 में सत्ता का वनवास दिला दिया था. मोदी लहर के चलते धार्मिक भावनाओं पर विकास की उम्मीद भारी पड़ी थी. बीजेपी को पहली दफे समाज के हर वर्ग से भारी संख्या में वोट मिले और बीजेपी ने अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाई. बीजेपी की ऐतिहासिक जीत साबित करती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में मुस्लिम मतदाताओं ने भी अपनी पुरानी डरी हुई सोच को बदला. बिना किसी भय के पूर्ण विश्वास के साथ मोदी पर अपनी आस्था जताई. आज देश के 22 राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें हैं. बीजेपी और आरएसएस का डर दिखा कर चुनाव जीतने वाली पार्टियां अपने ही गढ़ में वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

2014 की तर्ज पर ही चुनाव लड़ने की योजना

ऐसे में बीजेपी के लेकर जहां विपक्ष ‘महागठबंधन’ के नाम पर एकजुट नहीं हो पा रहा है वहां शशि थरूर अल्पसंख्यकों को एक ही धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं. हिंदू पाकिस्तान को लेकर थरूर का बयान यूपीए शासनकाल में गृहमंत्री रहे पी चिदंबरम के ‘हिंदू आतंकवाद’ की यादें ताजा कर रहा है. चिदंबरम ने कहा था कि देश को हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है. ऐसा लग रहा है कि जहां बीजेपी भी साल 2014 की तर्ज पर चुनाव लड़ना चाह रही है तो वहीं कांग्रेस भी साल 2014 की ही तर्ज पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है तभी वो किसी न किसी बहाने मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोल रही है.

लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कल तक मोदी सरकार की प्रशंसा कर कांग्रेस में विरोध का पात्र बनने वाले शशि थरूर अब मोदी सरकार के विरोध में क्यों उतर आए हैं? क्या इसकी बड़ी वजह ये है कि उन्हें सुनंदा पुष्कर मौत मामले में केंद्र से उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिल सकी? फिलहाल थरूर जमानत पर हैं लेकिन उनके विदेश जाने पर रोक है.