Imran Khan invited Aamir Khan and former cricketers Kapil Dev and Sunil Gavaskar to his oath-taking ceremony


Khan’s PTI emerged as the single largest party in the country’s National Assembly after the July 25 election. However, it is short of numbers to form its government independently.


Pakistan’s Prime Minister-in-waiting Imran Khan has invited Bollywood star Aamir Khan and former cricketers Kapil Dev and Sunil Gavaskar to his oath-taking ceremony on August 11, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) announced on Wednesday.

The development came after PTI leaders met Foreign Secretary Tehmina Janjua to discuss which foreign dignitaries could be invited to the PTI chief’s ceremony, leading daily Dawn reported.

Earlier reports said the PTI wished to invite the heads of South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) member states including Indian Prime Minister Narendra Modi as well as China and Turkey. But the party rubbished the reports.

According to Dawn, members of the Pakistan Foreign Office said that calling foreign leaders to the oath taking was “a sensitive matter” and all perspectives needed to be taken into consideration.

On Tuesday, PTI spokesperson Fawad Chaudhry said they would consult the Foreign Office regarding inviting foreign leaders.

“Media speculations about international dignitaries attending PM oath ceremony are not correct. We have sought the advice of Foreign Office on the matter and will decide accordingly,” he had tweeted.

Khan’s PTI emerged as the single largest party in the country’s National Assembly after the July 25 election. However, it is short of numbers to form its government independently.

It is now reaching out to smaller political parties and independent candidates for support to form a coalition government. But it is more or less clear that Khan is all set to become the Prime Minister.

Russia, Pakistan naval cooperation accord causes anxiety in Delhi


A Pakistani spokesperson said the MoU would help expand the existing naval cooperation between the two countries, toiling to find new allies in the region.


In what is causing concern in strategic circles in New Delhi, Russia, the most important defence ally of India, has signed an agreement with Pakistan for naval cooperation.

The MoU between the two countries, which were once considered bitter rivals, was inked during the visit of Pakistan Vice Chief of Naval Staff, Vice Admiral Kaleem Shaukat to the Russian Federation.

A Pakistani spokesperson said the MoU would help expand the existing naval cooperation between the two countries, toiling to find new allies in the region.

The two countries are also believed to have exchanged views on professional matters and security situation in the Indian Ocean.

The MoU comes close on the heels an accord between the two countries in April to enhance cooperation in the training of armed forces personnel in the naval field and conduct of wide range of joint military exercises.

Pakistan has lately been turning towards Russia in terms of military support after US President Donald Trump halted the aid to the country in his new year’s tweet.

India has been quite concerned over Moscow’s growing fondness for Pakistan, especially in the defence field since most of the military equipment with Indian forces is of the Russian origin.

A source, who did not wish to be identified, said India had already conveyed its view on Russia’s cooperation with Pakistan to Moscow. ‘’We have a special and strong relationship with Russia…they (Russians) have assured us that they will not do anything inimical to our interests,’’ the source added. Moscow has also assured New Delhi that it would not sell any arms to Pakistan.

Russia had for the first time conducted a joint military exercise with Pakistan in September 2016 focusing on counter-terrorism operations. Thereafter, it also conducted its first-ever foreign office level consultations with Pakistan on regional issues in December 2016, much to the discomfiture of New Delhi.

India is also disturbed that both Russia and Pakistan are on the same page as far as dealing with the Taliban in Afghanistan is concerned.

Shortage of over 9,000 officers in Indian Armed Forces


The Indian Army alone is short of 7,298 officers, Minister of State for Defence Subhash Bhamre said in a written reply in the Lok Sabha.


The Indian Army, the Navy and Air Force are facing a shortage of more than 9,000 officers, the government said on Wednesday.

The Indian Army alone is short of 7,298 officers, Minister of State for Defence Subhash Bhamre said in a written reply in the Lok Sabha.

He said the Army has an authorised strength of 49,933 officers but as on January 1, 2018 it had only 42,635.

The Indian Army is considered the second largest army in the world with 1.4 million officers and others, according to the World Atlas 2018 report.

The Indian Navy has a sanctioned strength of 11,352 officers but has only 9,746 – a shortage of 1,606, according to data as on July 1, 2018.

Similarly, the Air Force’s authorised strength of officers is 12,584 but it has only 12,392 and is short of 192.

The minister said recruitment in the Armed Forces was a continuous process and the government was taking a number of measures to reduce the shortages.

“These include sustained image projection, participation in career fairs and exhibitions and publicity campaign to create awareness among the youth on the advantages of taking up a challenging and satisfying career.”

The government, he said, had as well taken various steps to make Armed Forces’ jobs attractive including improvement in promotion prospects.

“To attract youth including the rural youth to join the Armed Forces various steps are taken such as giving wide publicity to recruitment in the Armed Forces through advertisement in print and audio-visual media.

“Recruitment of Personnel Below Officers Ranks (PBORs) in the Army is carried out through open rally system being conducted regularly throughout the country. Efforts are made to cover the entire country including remote and tribal areas.”

In the Navy, the minister said, regular recruitment drives are also undertaken for recruitment of sailors.

Recruitment of Airmen in the Air Force is done on all India basis through scheduled selection tests as recruitment rallies are also conducted in different parts of the country including tribal areas.

SC reserves order on pleas against ban on entry of women at Sabarimala

A view of the Lord Ayyappa temple at Sabarimala, Kerala. File | Photo


A five-judge Constitution Bench has asked the counsels of both sides to compile the submissions and submit before these within seven days


The Supreme Court on Wednesday reserved its verdict on a batch of pleas challenging the ban on entry of women in the age group of 10-50 into the Sabarimala temple in Kerela.

A five-judge Constitution Bench headed by Chief Justice Dipak Misra asked the counsels of both sides to compile the submissions and submit before these within seven days.

“We will pass orders. Judgment reserved. Hearing concluded. Advocate on Record of both the sides will collect written submissions and compile it and submit before the court in seven days,” the Bench also comprising Justices R.F. Nariman, A.M. Khanwilkar, D.Y. Chandrachud and Indu Malhotra said.

The apex court had on July 31 said that the constitutional scheme prohibiting exclusion has “some value” in a “vibrant democracy”.

The court was hearing a batch of pleas filed by petitioners Indian Young Lawyers Association and others.

The Kerala government, which has been changing its stand on the contentious issue of women of a particular age group entering the Sabarimala temple, on July 18 told the Supreme Court that it now favours their entry.

The apex court had on October 13, 2017, referred the issue to a Constitution Bench after framing five “significant” questions including whether the practice of banning entry of women into the temple amounted to discrimination and violated their fundamental rights under the Constitution.

Bill to restore arrest provision in SC/ST act gets cabinet nod


The preamble of the amendment says that the decision to arrest or not to arrest cannot be taken away from the investigating officer


Under attack from the opposition, Dalit groups and its allies, the Modi government on Wednesday decided to restore a provision of the SC/ST Act allowing the arrest of an accused without preliminary enquiry or prior approval that was recently struck down by the Supreme Court.

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 to amend the original law of 1989 was approved by the Union Cabinet and is likely to be introduced in the ongoing monsoon session of Parliament to make it a law.

The preamble of the amendment says that the decision to arrest or not to arrest cannot be taken away from the investigating officer, a power given under the criminal procedure code in which there is no provision for a preliminary inquiry.

Under the new provision, no preliminary inquiry will be required for registering an FIR against an accused and arrest of a person accused under the SC/ST act and this will not require any approval. The provision of anticipatory bail shall not be available to an accused notwithstanding any court judgment.

The cabinet decision was made public by Union Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan, whose party Lok Janashakti Party (LJP) had virtually set an ultimatum of August 9 for making changes in the law over which Dalit organisations have threatened to hold protests on August 9.

However, at a media briefing on the cabinet decisions, Law Minister Ravi Shankar Prasad refused to go into details of the proposed bill, saying Parliament was in session and parliamentary traditions didn’t allow him to speak over policy matters.

He, however, asserted that the government would go to any extent to protect the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The apex court on March 20 struck down the provision that made an immediate arrest of an accused under the 1989 law mandatory. The court said any arrest would be made only after a preliminary probe and prior approval of by an officer of the rank of Deputy Superintendent of Police.

The controversial judgment infuriated various Dalit groups, triggering a nationwide agitation. Some NDA Dalit MPs and leaders spoke openly against the judgment which forced the government to file for a review in the top court.

The opposition alleged the BJP-led government was anti-Dalit and had not done enough to get the court order reviewed.

Paswan, the LJP chief, put the government on notice, saying the party would launch a protest if the law was not amended. Another Union minister, Ramdas Athawale, also demanded that a bill is brought in to restore the original provisions of the Act.

The row deepened further when the government appointed Justice A.K. Goel, who pronounced the March 20 judgment in the SC/ST Act case, as the chairman of the National Green Tribunal. Paswan had also demanded his removal. Asked about Justice Goel’s removal, Paswan said the issue is settled with the proposed amendment.

He said it was a historic decision taken by Prime Minister Narendra Modi.

“It was a challenge for us. People’s sentiments were negative. There were two options. Either to bring an ordinance to restore the orginal Aact  or to bring a new Bill.

“The Bill is approved by the Cabinet. We will introduce the bill in Parliament as soon as possible. We expect it will be passed with consensus…Whoever opposes will be vanquished.”

“I am sad that no one from the opposition discusses the issue. (The Bill) is a slap on the face of those who have been criticising the Modi government as being anti-Dalit.”

करूणानिधि की बीमारी के सदमे से 21 पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत: DMK


स्टालिन ने कहा कि चूंकि करूणानिधि यहां कावेरी अस्पताल में लगातार पांचवें दिन गहन देखभाल में हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इन मौतों को लेकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने यद्यपि मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया.


द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने बुधवार को कहा कि 21 पार्टी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है जो पार्टी प्रमुख एम करूणानिधि के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने का ‘सदमा’ बर्दाश्त नहीं कर पाए.

द्रमुक ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 94 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के मद्देनजर वे कोई कठोर कदम नहीं उठाएं. द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा, ‘मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि पार्टी के 21 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है जो पार्टी अध्यक्ष कलैगनार की बीमारी (और अस्पताल में भर्ती) होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए.’

स्टालिन ने कहा कि चूंकि करूणानिधि यहां कावेरी अस्पताल में लगातार पांचवें दिन गहन देखभाल में हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इन मौतों को लेकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने यद्यपि मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया.

स्टालिन ने अस्पताल से एक बयान के हवाले से कहा कि पार्टी संरक्षक के स्वास्थ्य की स्थिति ‘सामान्य’ हो रही है और चिकित्सकों का एक दल उनकी निगरानी कर रहा है.

उन्होंने कहा,‘यह अच्छी खबर है और यह हमें साहस दे रही है.’ उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेता को वापस आने आने को लेकर की गई भावनात्मक अपील बेकार नहीं जाएगी.

करूणानिधि के बेटे और द्रमुक में उनके उत्तराधिकारी स्टालिन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह यह जानें कि वह एक भी पार्टी कार्यकर्ताओं के जीवन का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते. इस बीच तमिल अभिनेता विजय अस्पताल पहुंचे और करूणानिधि के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ. अरविंदन सेलवाराज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा, ‘यद्यपि उस स्थिति का समाधान हो गया है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अधिक आयु के चलते उनके सामान्य स्वास्थ्य में समग्र रूप से हुई गिरावट के चलते उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा.’ करूणानिधि को 28 जुलाई को रक्तचाप में गिरावट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

32 accounts eliminated: “coordinated inauthentic behaviour”

Los Angeles, Aug 1 :

Facebook announced on Tuesday that it eliminated 32 accounts for what the company described as “coordinated inauthentic behaviour” ahead of the mid-term US congressional elections in November.

“This kind of behaviour is not allowed on Facebook because we don’t want people or organisations creating networks of accounts to mislead others about who they are, or what they’re doing,” Facebook said in a statement, Efe reported.

The social network founded by Mark Zuckerberg found itself at the center of controversy during the 2016 presidential election for the use of its platform to disseminate hoaxes and fake news.

“We’re still in the very early stages of our investigation and don’t have all the facts – including who may be behind this,” Facebook acknowledged, while adding that “whoever set up these accounts went to much greater lengths to obscure their true identities than the Russian-based Internet Research Agency (IRA) has in the past.”

IRA is accused by Facebook and the US Department of Justice of having played a key role in the campaign of hoaxes and fake news on controversial and divisive issues designed to try to influence the 2016 election in which Donald Trump won the White House.

In the current probe, the tech giant eliminated eight Facebook pages and 17 profiles, as well as seven Instagram accounts.

“In total, more than 290,000 accounts followed at least one of these pages, the earliest of which was created in March 2017,” said Facebook.

Among the deleted pages was one called “Resisters,” which had created a Facebook Event – “No Unite the Right 2-DC” – a counter demonstration to Unite the Right 2-DC, which had been called by the ultraright for Aug. 12 in Washington.

लापता

इस बच्चे का नाम आशीष है उम्र 15 वर्ष निवासी 1393A सेक्टर 39B चंडीगढ़ कल शाम को (31.7.2018) घर से हरे रंग की स्पोर्ट्स साईकल पर खेलने गया था लेकिन घर वापिस नहीं पहुंचा। अगर किसी को ये बच्चा मिलता है तो जल्द से जल्द इसके पिता श्री राजपाल जो कि हरियाणा विधान सभा में कार्यरत है मोo 9888098899 को तुरंत सूचित करें। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट सेक्टर 39 थाना में भी दर्ज करवा दी गई है आप इस मैसेज को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
धन्यावाद

‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा’ पुण्यतिथि विशेष


बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है

‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा’ तिलक

तिलक स्वराज फंड मे जुटाये 1 करोड़ से अधिक रुपए


गुलाम भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ शुरू हुए महात्मा गांधी के पहले अभियान यानी असहयोग आंदोलन को साल 1921 में एक साल बीत चुका था. आंदोलन की आग देश भर में फैल रही थी. लेकिन किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यानी पैसे की कमी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी.

ऐसे में महात्मा गांधी ने देश की जनता से आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग लेने का फैसला किया. एक साल से भी कम वक्त के भीतर एक करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया. उस दौर में एक करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी. लोगों को शक था कि इतना बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता.

तिलक के नाम का जलवा

गांधी जी जानते थे कि यह लक्ष्य एक ही व्यक्ति के नाम पर पूरा हो सकता है. और वह थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. तिलक का स्वर्गवास हुए एक साल हो चुका था और गांधी जी ने उन्हीं की पुण्य तिथि पर इस कोष को नाम दिया ‘तिलक स्वराज फंड’.

देश के जनमानस के भीतर लोकमान्य तिलक नाम का प्रभाव इतना अधिक था कि तय वक्त में एक करोड़ रुपए जुटाने का असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य भी पूरा हो गया. देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जनक कहे जाने वाले तिलक का स्वर्गवास आज से ठीक 97 साल पहले यानी एक अगस्त 1920 को हुआ था. लोकमान्य के नाम से मशहूर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है.

भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक माने जाने वाले महात्मा गांधी के साल 1915 में भारत वापस आने से पहले ही, देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ आम जनता के बीच बगावत का बिगुल बज चुका था और इसका श्रेय तिलक को ही जाता है.

गणेश उत्सव को बनाया अंग्रेजों के खिलाफ हथियार

23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे बाल गंगाधर तिलक देश की उस पहली पीढ़ी में से एक थे जिसने ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के तहत कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी. पढ़ाई पूरी करने बाद तिलक एक स्कूल में गणित के शिक्षक भी रहे. लेकिन नियति ने तो उनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बनाना निर्धारित किया था.

जल्दी ही तिलक ने नौकरी छोड़ दी और वह पत्रकारिता करने लगे. तिलक के लेखों की भाषा इतनी तीखी होती थी कि वह अंग्रेज सरकार के सीने में नश्तर की तरह चुभती थी.

तिलक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करके घरों से बाहर निकालना चाहते थे. और इस काम के लिए उन्होंने बेहद नायाब तरीका ईजाद किया. महाराष्ट्र में घर-घर में मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव को तिलक ने घरों से बाहर मनाने की अपील की. इसी बहाने लोगों को एक साथ जागरुक और संगठित किया जा सकता था.

तिलक का विचार काम कर गया. गणेश उत्सव के सहारे भारतीय जनता संगठित होने लगी. आज हम गणेश उत्सव का जो मौजूदा स्वरूप देखते हैं वह तिलक की ही देन है. तिलक ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक त्योहार को ब्रिटिश राज के खिलाफ लोगों की अभिव्यक्ति का साधन बना दिया.

बदल दिया कांग्रेस का स्वरूप

साल 1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे. कांग्रेस में शामिल होने के बाद तिलक ने उसके स्वरूप को ही बदल डाला. इससे पहले कांग्रेस को ब्रिटिश राज को ठीक तरह से चलाने में इस्तेमाल होने वाले औजार की तरह ही देखा जाता था.

लेकिन तिलक के राष्ट्रवाद ने कांग्रेस के चरित्र को बदल दिया और वह भारतीय जनमानस की वास्तविक अभिव्यक्ति का प्रतीक हो गई. इस दौरान तिलक पर देशद्रोह के आरोप लगे और वह जेल भी गए लेकिन ब्रिटिश सरकार के जुल्म, तिलक के हौसले और विश्वास को नहीं डिगा सके.

कांग्रेस के भीतर भी तिलक को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा. लेकिन तिलक को भी बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय जैसे देशभक्त नेताओं का साथ मिला. कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल की राजनीति शुरू हुई. तिलक गरम दल के अगुआ बने और यह तिकड़ी ‘लाल-बाल-पाल’ के नाम से मशहूर हो गई. कांग्रेस के नरम दल की कमान गोपाल कृष्ण गोखले के हाथ में थी.

लाल – बाल – पाल

देश में सबसे पहले की स्वराज की मांग

गांधी-नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार लाहौर में साल 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी. लेकिन स्वराज का यह नारा तिलक उससे कई साल पहले ही बुलंद कर चुके थे. तिलक का नारा ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा’ हर भारतीय की जुबान पर था.

साल 1905 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो तिलक के इस नारे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया. आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर तिलक ने देश में स्वराज की मांग करते हुए आयरलैंड की तर्ज पर होमरुल आंदोलन की शुरूआत की. यह वही वक्त था जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे. धीरे-धीरे यह आंदोलन बड़ा होता चला गया.

महात्मा गांधी के हाथों में सौंपी अपनी विरासत

महात्मा गांधी भले ही कांग्रेस में नरम दल के नेता गोपालकृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन गांधी जी के आंदोलनों ने जो कामयाबी हासिल की उसकी नींव तो तिलक ने ही रखी थी.

तिलक और गांधी जी की कार्यप्रणाली और विचारों में भले ही मतभेद हों लेकिन तिलक जानते थे कि भारत की आजादी के ख्वाब को वास्तविकता में बदलने का माद्दा गांधी जी में ही है. लिहाजा तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपने में बिल्कुल देरी नहीं की.

साल 1920 में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा खड़ी की गई होमरुल लीग की अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंप दी गई. इसी साल गांधी जी देश में अपने पहले बड़े अभियान यानी असहयोग आंदोलन की शुरूआत की.

और संयोग देखिए जिस दिन यानी एक अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरूआत हुई उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्वर्गवास हो गया. ऐसा लगता है जैसे तिलक बस उस दिन के इंतजार में थे जब वह किसी काबिल देशभक्त के हाथों में अपनी विरासत सौंप सकें.

सरकार ने कलेजियम को जजों की भर्ती में भाई भतीजावाद के सबूत दिये


इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई 33 वकीलों की सूची को सरकार ने अपनी जुटाई गहन जानकारियों के साथ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा है. इसमें इन वकीलों की योग्यता, न्याय बिरादरी में उनकी निजी और पेशवर छवि के अलावा उनकी पूरी साख के बारे में बताया गया है


जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव में परिवारवाद (नेपोटिज्म) को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को आईना दिखाया है. केंद्र ने पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए 33 वकीलों के नामों के अनुशंसा (सिफारिश) में शामिल कम से कम 11 के वर्तमान और रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ संबंधों (भाई-भतीजावाद) का जिक्र किया है.

एक राष्ट्रीय दैनिक में छपी खबर के अनुसार सरकार ने फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉलेजियम की तरफ से दी गई 33 वकीलों की सूची को अपनी जुटाई गहन जानकारियों के साथ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा है. इसमें इन वकीलों की योग्यता, न्याय बिरादरी में उनकी निजी और पेशवर छवि के अलावा उनकी पूरी साख जैसे जांच निष्कर्षों के बारे में कोलेजियम को बताया गया है.

हालांकि सरकार ने एक अनूठा कदम उठाते हुए इस बार कई उम्मीदवारों के वर्तमान और रिटायर जजों के साथ संबंधों को भी अपनी जुटाई जानकारी में शामिल किया है. इसके पीछे केंद्र का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस बारे में फैसला लेते वक्त ऐसे सभी सिफारिशों को दरकिनार करना है. और काबिल (सक्षम) वकीलों को प्रस्तावना में बराबर का मौका दिलाना है.

दो वर्ष पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ऐसी ही एक अनुशंसा की गई थी. उस समय हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 30 वकीलों के नाम का प्रस्ताव भेजा था. जिसमें से तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) टीएस ठाकुर ने 11 वकीलों के नाम खारिज कर दिए थे, और सरकार से केवल 19 के हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी. 2016 की उस लिस्ट में भी जजों और नेताओं के सगे-संबंधी शामिल थे.

इलाहाबाद HC कॉलेजियम की भेजी लिस्ट में परिवारवाद का था बोलबाला

एक राष्ट्रीय अखबार के हवाले से यह खबर छापी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉलेजियम की भेजी गई लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान जज के साले, एक अन्य जज के कजिन (भाई) के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही कई पूर्व जजों के सगे-संबंधी के भी नाम इसमें शामिल थे. तब अखबार ने इन नामों को उजागर नहीं किया था. इसकी वजह थी कि सरकार को इनके इतिहास (बैकग्राउंड) के बारे में पड़ताल करना बाकी था.

कुल मिलाकर कहें तो, 33 वकीलों की इस लिस्ट में कम से कम 11 ऐसे हैं जिनका संबंध वर्तमान या रिटायर्ड जजों से है. इसके अलावा लिस्ट में शामिल एक वरिष्ठ वकील के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली के एक बड़े नेता की पत्नी के कथित लॉ पार्टनर हैं.

दिलचस्प बात है कि गहन पड़ताल के बाद सरकार ने इन 33 अनुशंसाओं में से केवल 11-12 वकीलों के ही देश के इस सबसे बड़े हाईकोर्ट का जज बनने के लायक पाया. सूत्रों के अनुसार अनुशंसा किए गए हर उम्मीदवार की काबिलियत पर काफी बारीकी से जांच की गई थी.