आज का पंचांग

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विक्रमी संवत्ः 2077, 

शक संवत्ः 1942, 

मासः वैशाख़, 

पक्षः शुक्ल पक्ष, 

तिथिः सप्तमी दोपहरः 02.40 तक है, 

वारः गुरूवार, 

नक्षत्रः पुष्य रात्रि 01.53 तक, 

योगः शूल रात्रि 08.09 तक, 

करणः वणिज, 

सूर्य राशिः मेष, 

चंद्र राशिः कर्क, 

राहु कालः दोपहर 1.30 से 3.00 बजे तक, 

सूर्योदयः 05.46, 

सूर्यास्तः 06.52 बजे।

नोटः आज श्री गंगा-जयंती है। तथा गुरूपुष्य योग भी है।

विशेषः आज दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर गुरूवार को दही पूरी खाकर और माथे में पीला चंदन केसर के साथ लगाये और इन्हीं वस्तुओं का दान योग्य ब्रह्मण को देकर यात्रा करें।

‘औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत’ चिरतार्थ करते उद्धव ठाकरे

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देश कोरोना से लड़ रहा है और महाराष्ट्र में अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हिन्दू हृदयसमराट बाला साहेब ठाकरे के नौनिहाल उद्धव ठाकरे योगी से भिड़ रहे हैं। खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत वाली कहावत पर सटीक बैठते हैं उद्धव ठाकरे। पालघर में संतों की पुलिस की मौजूदगी में हुई निर्मम हत्या के मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने और अरनब गोस्वामी पर 12 – 12 घंटे पूछताछ करने पर सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे अपने घटक दलों के आकाओं को दोहरी खुशी देने की चाहत में अब बुलंद शहर में हुई 2 साधुओं की निर्मम हत्या पर योगी आदित्यनाथ को ज्ञान बाँट रहे हैं।

नई दिल्ली: 

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम कार्यालय ने शिवसेना पर आरोप लगाया है कि यूपी में हुई साधुओं की हत्या पर शिवसेना आरोप लगा रही है. 

सीएम योगी के दफ्तर के ट्विटर हैंडल से शिवसेना सांसद संजय राउत को आड़े हाथों लिया गया है. योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने एक के बाद एक ट्वीट कर शिवसेना को खरी-खरी सुनाई है. 

सीएम योगी के ऑफिस की तरफ से संजय राउत पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया गया, ‘पालघर (Palghar) में हुई संतों की वीभत्स हत्या पर चिंता व्यक्त करने को राजनीति कहने वाली आपकी वैचारिक कुदृष्टि को क्या कहा जाए? कुसंस्कारों में ‘रक्त स्नान’ करती आपकी टिप्पणी,आपके बदले हुए राजनीतिक संस्कारों की परिचायक है. निसंदेह यही तुष्टीकरण का प्रवेश द्वार है.’

सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट किया, ‘संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है? यूपी के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन किया क्योंकि पालघर के साधू निर्मोही अखाड़ा से संबंधित थे. सोचिए, राजनीति कौन कर रहा है?’

सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट किया, ‘सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में काननू का राज है. यहां कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाता है. बुलन्दशहर की घटना में त्वरित कार्रवाई हुई और चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया. महाराष्ट्र संभालें,यूपी की चिंता न करें.’

बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था, ‘उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर में दो साधुओं की हत्या हुई है, ऐसे में सभी से अनुरोध है कि इस मामले में कोई भी पालघर की तरह राजनीति नहीं करे. देश कोरोना से लड़ रहा है, शांति रखें , योगी आदित्यनाथ आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करेंगें.’

‘All TV Channels must be directed to provide free 2 hour time slot per day for education lectures’

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  • Punjab Education Minister suggests in video conference with Union HRD Minister and IT Minister
  • Says, free internet service should also be provided by BBNL for free online classes and wider reach
  • Appeals to increase Mid Day Meal workers honorarium to Rs.3000 per month for full year
  • ‘Mid day meal’ scheme be extended up to class 12th including students of pre-primary classes
  • Suggests to promote class 10 students on basis of pre-board exams and internal assessment

Rakesh Shah, Chandigarh – April 29:

            Punjab Education Minister Mr. Vijay Inder Singla in video conference with Union Human Resource Development Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice Mr. Ravi Shankar Prasad suggested to direct all the TV Channels including government, private and news channels under Disaster Management Act, 2005, to provide a free of cost 2-hour time slot per day to state governments to broadcast education lectures.

            Mr. Singla described this as a need of hour to compensate the loss of education hours due to lockdown aimed at containing Coronavirus. He said that as the Disaster Management Act 2005 is imposed in the country and the union Government has all the rights reserved with it. Therefore, in view of students’ education loss, all TV Channels must be asked to run free time slot.

            The Education Minister said that Punjab should at least be provided 4 dedicated channels of Doordarshan to broadcast lectures for various classes. The channels should be made available at least 6 hours a day followed by a repeat broadcast for the same time. He informed that Education Department has made references to Doordarshan to provide TV Channel to broadcast lecture for various classes. But, no positive response has so far been received. The matter was also taken up with the NCERT and contents for various subjects for class 7th and 8th students has been sent to further broadcast it for students of Punjab. NCERT assured that it will be started for 2 hours a day followed by repetition of the same lectures the same day. “Amid these tough times and weighing the loss of the study of students it is necessary that Private TV Channels be directed to give free time to the State Government to broadcast lectures”, he added.

            To meet the demand of internet in wake of online classes, Mr. Singla also suggested that including BBNL, all the telecom companies are under the ambit of the union government, thus they should also be directed to provide free internet service to achieve the target of providing free online classes and wider reach to the poor. He stressed that free internet connection should be allowed to the students in the villages and necessary directions be issued to BBNL and other operators for the current year at least.

            In another key demand, Mr. Singla said that honorarium of Mid Day Meal workers should be increased to Rs.3000 per month for full year. And, they should be paid for full 12 months instead of only 10 month period as of now. “Apart from this, mid day meal must be extended up to class 12th students and students of pre-primary classes, which are 2.73 lakh now, under this scheme to mitigate distress of poor people” said the Education Minister, adding that Punjab has already prepared Annual Plan for the Mid Day Meal. The plan is to be got approved by Executive Committee and the State Government, which is pending due to lockdown.

            To ease the anxiety and stress level of the students preparing for remaining board exams, Mr. Singla suggested that 10th class students may be promoted based on pre board results and internal assessment, while 12th class students should be allowed to complete their examinations as early as possible.

            He also informed the union government that Punjab School Education Board has already issued orders of printing of books. Out of the 1.6 crore books required, 70 lac books have already got printed. Of which 60 lacs books have been delivered to the district headquarters.  Remaining 10 lac books have been printed and lying with the printing press mostly in Jalandhar, Agra and Mathura. So far as the remaining books are concerned, the same shall be printed only after the situation becomes normal and the printing presses are allowed to engage the labour and print the books. He said that Board has already uploaded e-books on its website. SCERT has further segregated the chapters on all subjects and have made the PDF files. These PDF files have been individually made available to the schools through various social media platforms and departmental website. Besides this, Department had compiled all the lectures delivered to the students of various classes and are available on official “You Tube” channel. E-Content of all classes had already been prepared.  An APP has been created and the same has also been made available to the schools and the teachers and to the students.

            The Education Minister said that a FM 100.2 Radio Channel has been engaged to broadcast the lectures. Many school teachers, wherever possible, have started taking online classes through ZOOM App, where 100 students can participate at a time. However, the main requirement is internet connectivity which is the problem in certain cases.

            He said that state government has already preponed the summer vacations starting from 11h April to 10th May 2020. If lockdown will be extended up to 10th May, there will not be any academic loss. In case of extension, academic loss can be compensated by reducing the syllabus proportionately. This will not leave much burden on the students, however the same can be considered in respect of selected classes only.

            Union Minister Mr. Ravi Shankar Prasad has shown interest in Tele-consultancy services model of the state of Punjab, being provided to the needy persons during the countrywide lockdown and said that union government keen to recommend it to another states of the country as it is befitting to fight the Coronavirus and to mitigate the anxiety level of the persons stuck in their homes. Mr. Vijay Inder Singla apprised that Tele Consultation and Counseling has been started over Toll free number 1800-180-4104, on which pool of 2000 doctors is available 24×7. He also informed about the COVA Mobile App, wheat procurement progress and other initiative being taken by the state government.

हरियाणा में सरकारी नौकरी को लील गया “कोरोना”

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सरकारी नौकरी का सपना टूटता नजर आ रहा है। यूथ फॉर चेंज के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट राकेश ढुल ने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां वैसे ही कम हो रही है। इस पर सीएम का इस निर्णय से युवाओं को निराश कर दिया है। एक साल में ऐसे अनेक युवा होंगे जो नौकरी की उपरी उम्र सीमा भी पार का जायेंगे। उनका क्या होगा? क्या सरकार ने उनके बारे में भी सोचा है?

जगंशेर राणा, चंडीगढ़ :

यमुनानगर जिले के गांव कमालपुर टापू का बेरोजगार युवक संदीप दो साल से चंडीगढ़ में रह कर हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसने करीबन दो लाख रुपए खर्च कर दिये हैं। उसे उम्मीद थी कि इस बार वह परीक्षा को पास कर लेगा। लेकिन.. हरियाणा सरकार के एक निर्णय ने उसकी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। सरकार ने ऐलान किया कि अगले एक साल तक भर्ती नहीं होगी। कोरोना को आधार बना कर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि एक साल तक सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं होगी। इस निर्णय से संदीप जैसे लाखों बेरोजगारों का रोजगार पाने का सपना तोड़ दिया है। यह युवक चंडीगढ़, दिल्ली और जैसे महंगी जगह पर उंची फीस जमा करा कर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे।

हरियाणा के रोजगार पंजीकरण कार्यालयों में पांच लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत है। अब इनका क्या होगा? सरकारी नौकरी का सपना टूटता नजर आ रहा है। यूथ फॉर चेंज के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट राकेश ढुल ने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां वैसे ही कम हो रही है। इस पर सीएम का इस निर्णय से युवाओं को निराश कर दिया है। एक साल में ऐसे अनेक युवा होंगे जो नौकरी की उपरी उम्र सीमा भी पार का जायेंगे। उनका क्या होगा? क्या सरकार ने उनके बारे में भी सोचा है?

एडवोकेट राकेश ढुल ने कहा कि रोजगार के प्रति मनोहर सरकार की कोई नीति नहीं है। दिक्कत यह है कि उनका सहयोगी दल भी सीएम के निर्णयों पर चुप है। इस वजह से हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक बयान देकर कहा था हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा है। छह सितंबर 2019 को दिये अपने बयान में उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 28.7 तक पहुंच गयी है।

अब वह हरियाणा सरकार में भाजपा के भागीदार है। उपमुख्यमंत्री के पद पर है। इसके बाद भी सरकार के निर्णय पर चुप है।

योगेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले एक चर्चा में बताया भाजपा के 2014 के विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र देखे तो इममें दो बड़े वायदे थे। पहला था सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में नौकरियों का बैकलॉग भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि सैंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने जनवरी 2019 से अप्रैल 2019 की बेरोजागरी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि देश में बेरोजगार की दर 6.9 है, लेकिन हरियाणा में 20.5 है। यह किसी भी अन्य बड़े राज्य से सबसे अधिक है। हरियाणा से अधिक बेरोजगारी की दर त्रिपुरा में हैं।

बेरोजगारी पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 में हरियाणा में कुल 19 लाख बेरोजगार थे। इसमें 16.14 लाख दसवीं पास है। 3.88 लाख उच्च शिक्षा प्राप्त है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हरियाणा का युवा पिछले काफी समय से लगातार पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की मार झेल रहा है। कोरोना की मार पड़ने से पहले ही प्रदेश में बेरोज़गारी का आंकड़ा 28 फ़ीसदी की उच्च दर तक पहुंच चुका था। कोरोना के बाद ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अगर सरकारी भर्तियां भी बंद हो गई, तो प्रदेश के युवा को रोज़गार कैसे मिलेगा?

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मौजूदा मुश्किल हालातों से उबरने के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोज़गार देने की ज़रूरत है। लेकिन, सरकार इसके उलट फ़ैसले ले रही है, जो हैरान करने वाले हैं। ऐसा फ़ैसला लेने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि जो युवा भर्ती के इंतज़ार में कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जो युवा इस एक साल में ओवर एज हो जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा।

नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं ने बताया कि सरकार के इस निर्णय ने उन्हें बेरोजगारी की दहलीज पर पटक दिया है। एक साल तक अब वह क्या करेंगे। उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने तो उन्हें दैनिक वेतन भोगी मजदूर बना दिया है। अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात में तो दैनिक वेतन भोगी मजदूरी भी शायह ही मिल पाये।

सेल्फ फाउंडेशन ने स्वयं द्वारा बनाए सैंकड़ो मास्क वितरित किए

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सोनिया बोहत, जलमाना :

पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाले कोरोना वायरस को पछाड़ने के लिए सरकारों से लेकर आम आदमी तक सभी एक साथ जंग लड़ रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने वाली हैं जिनमे शारिरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना बेहद जरूरी है। एक ओर जहां शासन प्रशासन द्वारा मास्क और सैनिटाइजर बनाकर बाजारों में कम दाम में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तो वहीं कुछ सामाजिक संस्था भी पूर्ण भागीदारी निभा रही है। ऐसी ही एक संस्था है सेल्फ फाउंडेशन जो खुद मास्क बनाकर जरूरतमंदों को मुफ्त में दे रही हैं। जिसे बनाने मे फाउंडेशन के सदस्य पिन्टू पाल दिन रात मेहनत कर रहे है।

रविन्द्र गोयल,डॉ रणबीर जांगड़ा,रवि गुप्ता,ए एस आई अजय कुमार ने भी सेल्फ फाउंडेशन के इस नेक कार्य की सराहना की।     

असन्ध विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जलमाना में बुधवार को सैंकड़ो मास्क लॉकडाउन के चलते वितरित किए। सामाजिक संघठन सेल्फ फाउंडेशन के संचालक राम चौहान नर बताया कि  मास्क अब तक एक हजार मास्क बनाकर विशेष तौर पर उन लोगों में वितरित किए गए है जो मास्क खरीद नही सकते फाउंडेशन ऐसे जरूरतमंद लोगों की हर प्रकार से निशुल्क मदद कर रही है। जिसके चलते मुझे भी क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। जरूरत पड़ने पर इंसान को इंसान के काम आना चाहिए जिससे जरूरतमंदों की जरूरतें भी पूरी हो जाती है तो इंसानियत भी जिंदा रहती है। मास्क वितरण करने में , सतबीर सिंह, सोनू दहिया, राकेश कुमार, मनोज ग्रोवर,कैलाश चन्द,पिन्टू पाल, नम्बरदार मोती लाल ने सजयोग किया।                         

पंजाब के मुख्यमंत्री ने ए.सी.पी. कोहली के पुत्र को उसकी ग्रेजुएशन के बाद पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दी

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डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने पुलिस अफसरों को सुरक्षित कफ्र्यू की छूटों की सख्ती से पालना यकीनी बनाने के साथ ही मानवीय रह कर काम करने के लिए कहा

राकेश शाह, चंडीगढ़ – 29 अप्रैल:

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कोविड -19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले ए.सी.पी. अनिल कोहली के छोटे लडक़े को उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

117 डी.एस.पीज़, 382 एस.एच. ओज़, ए.डी.जी.पीज़, आई.जीज़, एस.एस.पीज़ और एस.पीज़ समेत फील्ड में अग्रणी कतार में डटे अफसरों और कर्मचारियों के साथ बुधवार को पहली वीडियो कान्फ्ऱेंस में डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने खुलासा किया कि ए.सी.पी. के लडक़े पारस को शर्त पर नियुक्ति पत्र दे दिया है जिस पर उसने भी हस्ताक्षर कर दिये हंै जिस अनुसार उसे ग्रेजुएशन मुकम्मल होने पर पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया जायेगा। डी.जी.पी. ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड के खि़लाफ़ जंग में डटे पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए अत्यंत सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अपने कर्मियों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह देश भर के मुख्यमंत्रियों में से पहले हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा घोषित किया है। डी.जी.पी. ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव दिया है कि जो पुलिस कर्मी कोविड -19 से जान गंवाता है, उसके परिवार को उसकी सेवा मुक्ति वाले दिन तक पैंशन के तौर पर पूरी तनख्वाह दी जाये।

गुप्ता ने स्पष्ट किया कि फ्रंटलाईन में काम वाले पुलिस कर्मियों के लिए रक्षक उपकरणों और फंडों की कोई कमी नहीं है। पंजाब पुलिस के पास कोविड के खि़लाफ़ लड़ रहे कर्मियों के लिए पहले से ही ज़रूरी पी.पी.ईज़ किटें और आँखें को बचाने के लिए शीशों के कवर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न जि़लों को 150 से अधिक औकसीमीटर भेजे गए हैं जिससे पुलिस कर्मियों को कोविड -19 के कारण साँस की समस्या से जल्दी चेतावनी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए अलग विशेष एकांतवास सहायता भी मुहैया करवाई गई है।

डी.जी.पी. ने आगे खुलासा किया कि पुलिस कमिशनरज़ और एस.एस.पीज़ को कहा गया है कि वह अतिरिक्त एस.एच.ओज़ की शिनाख्त कर लें जिससे इस लम्बी चलने वाली लड़ाई के लिए ज़रूरत के लिए मौजूदा एस.एच.ओज़ को आराम दिया जा सके।

सोशल मीडिया मुहिम ‘मैं भी हरजीत सिंह’ की बड़ी सफलता का जि़क्र करते हुये डी.जी.पी. ने कहा कि पुलिस के लिए बड़े स्तर पर सदभावना पैदा करने के अलावा इसने एक सख्त संदेश दिया है कि एक पुलिस कर्मचारी पर हमला समुची फोर्स पर हमला माना जायेगा जो कानून और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध एकजुट है। उन्होंने देश भर से इस मुहिम के समर्थन की सराहना की और कई राज्यों की पुलिस फोर्स ने पंजाब पुलिस के साथ एकजुटता ज़ाहिर की।

कल से कफ्र्यू में ढ़ील दिए जाने सम्बन्धी मुख्यमंत्री के ऐलान का जि़क्र करते हुये डी.जी.पी. ने फोर्स को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और मास्क का प्रयोग और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाई रखने समेत कोविड सेफ्टी प्रोटोकल का उल्लंघन या किसी भी भीड़ -भाड़ पर सख्त निगरानी रखने के लिए कहा। श्री गुप्ता ने एस.एच.ओज़ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके कल से प्रात:काल 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने के लिए रोटेशन स्कीम बनाने के लिए कहा।

वाहनों के यातायात पर निरंतर पाबंदियों संबंधी घोषणाएं और बुज़ुर्ग लोगों को घर से बाहर न जाने की सलाह देते हुये सुझाव दिया कि कफ्र्यू में ढील के समय के दौरान एक घर के सिफऱ् एक व्यक्ति को बाहर जाने की आज्ञा दी जाये। डी.जी.पी. ने लोगों को जागरूक करने, सलाह देने और सामाजिक दूरी बनाऐ रखने को यकीनी बनाने के लिए वालंटियरों का प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कंटेनटमैंट जोनों में किसी भी तरह की गतिविधि की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरहदें सील रहेंगी और सिफऱ् सरकारी बसों को अंतर-राज्यीय चलाने की आज्ञा दी गई है।

कुछ आतंकवादी संगठनों, जो लेफ्ट समर्थकी नेताओं को निशाना बना सकते थे, के फिर सक्रिय होने के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली जानकारी का हवाला देते हुए डी.जी.पी. ने अधिकारियों को संभावित लक्ष्यों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के निर्देश दिए।

Police Files, Chandigarh

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Korel, CHANDIGARH – 29.04.2020

Quarrel

A case FIR No. 62, U/S 323, 506, 452 IPC has been registered in PS-Sarangpur, Chandigarh on the complaint of Shubham R/o # 699, EWS Colony, Dhanas, Chandigarh who alleged that Kishan R/o # 699/A, EWS Colony, Dhanas, Chandigarh quarrel/beaten to complainant in front of his house on 28.04.2020. Alleged person arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Cheating

A lady resident of Sector-7, Chandigarh reported that unknown person called on her mobile number and told he is calling from SBI Bank branch and asked for Aadhar card details for update. Later total cash Rs. 8147/- was debited from her bank account on 25.03.2020. A case FIR No. 89, U/S 419, 420, 120B IPC has been registered in PS-26, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

विभागीय नियमों की उड़ाई धज्जियां, एस बी मिशन स्कूल खुला मिलने पर किया सील

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मनोज त्यागी, करनाल – 29 अप्रैल:

जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी आदेशों तक बंद किया हुआ है, लेकिन बुधवार को सुभाष गेट स्थित एस बी मिशन स्कूल ने प्रदेश सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए अपने स्कूल को खोला हुआ था।

  उन्होंने बताया कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूल पर छापा मारा गया। छापे के दौरान डयूटी मैजिस्ट्रेट एटीपी अजमेर सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा, एसएचओ हरजिन्द्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान पाया गया कि स्कूल खुला हुआ था और इसमें 11 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तथा स्कूल का स्टाफ भी मौके पर मौजूद था। उन्होंने बताया कि स्कूल ने विभागीय नियमों की अवहेलना की है, जिसके तहत स्कूल को सील कर दिया गया है और पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। इस सबंध में जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर थाना शहर करनाल में एस.बी. मिशन स्कूल ल सुभाष गेट करनाल की मुख्याध्यापिका के खिलाफ धारा 188,269,270 भा.द.स. व 51 डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत थाना शहर करनाल में मुकदमा दर्ज किया जाकर स्कूल की मुख्याध्यापिका को गिरफ्तार किया गया।

 उन्होंने बताया कि जिले में कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान के खुले होने की सूचना मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना जिला प्रशासन को दें ताकि संबंधित संस्थान पर कड़ी कार्यवाही हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार केबल चैनलों के माध्यम से एजुसेट के द्वारा और कईं शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाईन शिक्षा दी जा रही है। जिससे बच्चों को उनकी कक्षा से संबंधित स्लेबस करवाया जा रहा है।

जफरुल इस्लाम के विवादित बोलों पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी

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आआपा के पंचकुला इकाई के प्रमुख योगेश्वर शर्मा का मानना है की दिल्ली सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के चेयर पर्स्न ‘जफरुल इस्लाम’ जिसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित और मुख्यमंत्री द्वारा चयनित किया गया है वह आआपा से संबन्धित नहीं हैं और उनके बयान उनके जी बयान हैं इस बारे में उन्होने एक अड़वाइसरी भी जारी की है जिसमें उन्होने अपने पक्ष को रखा है। योगेश्वर ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। योगेश्वर शर्मा जफरुल इस्लाम के ब्यान की निंदा करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाये, जफरुल इस्लाम आआपा का हिस्सा भले ही न हों लेकिन वह दिल्ली सरकार का तो हिस्सा हैं ही। शाहीन बाग, AMU और दिल्ली दंगों में अपने पार्षद की लिप्तता से खिसियाई पार्टी के पदाधिकारियों से अधिक उम्मीद भी नहीं।

जफरूल इस्लाम ने लिखा, ”भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत. हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे .वो भूल गए भारतीय मुस्लिमों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं. जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा.” बता दें कि यह पोस्ट 28 अप्रैल को लिखी गई है.

नई दिल्ली: 

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट शेयर की है. जफर इस्लाम ने अरब राष्ट्रों को भारत में ‘हिंदु कट्टरता’ के खिलाफ बोलने के लिए धन्यवाद दिया है. इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. वहीं, नेशनल अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से कहा गया कि ये बेतुका और बचकाना बयान है और दिल्ली सरकार को इस पर तुरन्त एक्शन लेना चाहिए.

जफरुल इस्लाम खान ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, “भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत. जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा.” 

भड़काऊ पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के भड़काऊ पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जफरुल इस्लाम ने देश के खिलाफ पोस्ट किया है. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. 

उधर दिल्ली के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट के जरिये जफरुल इस्लाम पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, “घटिया और जहरीली सोच वाले जफरुल इस्लाम को तुरंत पद से हटाइए. आतंकी जाकिर नाइक का समर्थन कर रहा है. देश के अंदर हमलों की बात कर रहा है. ऐसे आतंकी सोच वाले को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का मुखिया बना रखा है. हमारी मांग और चेतावनी है कि इसे तुरंत हटाइए.”

शजीय इलामी ने कड़े शब्दों में जफरुल इस्लाम की निंदा करते हुए सफर के इस्तीफे की मांग की है

दिल्ली सरकार से एक्शन की मांग

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान एक विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जफरूल का बयान बेतुका है और केजरीवाल सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद घयोरुल हसन रिजवी ने कहा, “उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, ये एक धमकी भरा बयान है. इस देश में सभी धर्मो के लोग एक साथ रहते हैं, अरब कंट्री ने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया था. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से यह बयान बिल्कुल ही बेतुका, बचकाना बयान है. इस बयान से इस देश में आपसी सद्भाव बिगड़ेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इनके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए.”

विभोर आनंद ने टिवीटर पर खबर सांझा करते हुए लिखा की जफरुल इस्लाम पर हिंदुओं के खिलाफ उनके देशद्रोही और आपराधिक फेसबुक पोस्ट के लिए IPC की धारा 124A / 153A / 295A / 505 IPC और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत आपराधिक मामला दर्ज

बताते चलें कि जफरुल इस्लाम पर सीधी या टेढ़ी किसी भी प्रकार की कार्यवाही की उम्मीद, शाहीन बाग और AMU समर्थक सरकार से नहीं की जा सकती, हाँ जफरुल इस्लाम के बचाव में छद्म सेकुलरों को कूदा दिया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं की जफरुल इस्लाम के बयान के लिए मोदी सरकार ही को जिम्मेदार ठहराया जाए।

चोरी और सीना जोरी : चीन का एक और कारनामा

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कोरोना वाइरस हो या फिर व्यापारिक धोखा सबमें चीन माहिर है। चोरी और सीना जोरी चीन का पुराना व्यापार मंत्र है अपनी इसी आदतों से चीन ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अरबों का चूना लगाया है। सी से लेकर हवाई जहाज़ तक कि चीन के पास प्रतिलिपि है। बड़ी बात यह है कि अपने चोरी के डिज़ाइन किए हुये उत्पाद यह धड़ल्ले से वैश्विक बाज़ार में बेच लेता है। और आपस में व्यापारिक हितों से बंधे होने के बावजूद मित्र राष्ट्र चोरी के उत्पादों में रुची दिखते हैं और अपने बाज़ार इन उत्पादों के लिए खोल देते हैं। मेरे विचार से बेशर्मी अथवा उद्दंडता वाली भावना का जनक भी चीन ही रहा होगा।

नई दिल्ली(ब्यूरो): 

दूसरे देशों के उत्पादों के डिजाइन चुराना चीन (China) के लिए कोई नई बात नहीं है. नकल करने में वैसे भी चीन का नाम हमेशा से ही अव्वल रहा है. एक बार फिर चीन ने भारतीय कार का डिजाइन चुराया है. Tata Motors की एक कार का डिजाइन चीनी कार निर्माता कंपनी ने चुराया है. बताते चलें कि ये दूसरी बार टाटा का डिजाइन चुराने का मामला सामने आया है.

Tata Nixon का डिजाइन चोरी
चीन की कार निर्माता कंपनी Fengsheng ने Maple 30X नाम से एक कार बाजार में उतारा है. इसका डिजाइन हूबहू Tata Nexon SUV से मेल खाता है. इसकी फ्रंट ग्रिल भी Nexon के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाली दी है. इसके बोनट लिड की बात करें तो इसमें Nexon EV वाला ही बोनट देखने को मिल रहा है. इसमें साफ देखने को लगता है कि चीन की कंपनी ने गाड़ी बनाते वक्त दिमाग और रचनात्मकता का इस्तेमाल ही नहीं किया है. चीन में Tata Nexon SUV के समान डिजाइन वाली गाड़ी इलेक्ट्रिक वेरिएंट में मौजूद है जिसकी कीमत RMB 68,800 (करीब 7.5 लाख रुपये) है.

पहले भी हुआ है टाटा का डिजाइन चोरी
जानकारों का कहना है कि चीनी कंपनियां कार बनाना तो जानती हैं लेकिन डिजाइन के मामले में हमेशा से ही चोरी का सहारा लेती रही हैं. कुछ समय पहले एक चीनी कंपनी को टाटा मोटर्स की लग्जरी कार मेकर जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) का डिजाइन चुराने के आरोप में भारी जुर्माना भरना पड़ा था. आरोप था कि चीन की लोक कंपनी जियांगलिंग मोटर्स (Jiangling Motors Corp) ने इस कार के कई फीचर्स पूरी तरह कॉपी कर लिए हैं. 

बताते चलें कि चीनी कंपनियों पर हमेशा ही डिजाइन चोरी के आरोप लगते रहे हैं. चीनी कंपनियां अन्य देशों को पॉपुलर डिजाइन चुराकर कार तैयार करती हैं और अन्य देशों में बेचती हैं. कई मोटर साइकिलों के डिजाइन भी चीनी कंपनियों ने चुराए हैं.