अवैध पार्किंग पर कमिश्नर सख्त

 

निगम कमिश्नर आईएएस के.के. यादव ने शहर के विभिन्न मार्केटों से अवैध रूप में पार्क किये आधा दर्जन वाहन उठवा कर उनके चालान किये। निगम के अतिक्रमण विरोधी विशेष दस्ते द्वारा आज दोपहर बाद स्पेशल ड्राइव चलाकर वाहनों के चालान किये गये। इसके अलावा विज्ञापन वाले सैकड़ों होर्डिंग भी हटाए गए।  के.के.यादव ने बताया कि यह विशेष अभियान शहर में ‘सड़क सुरक्षा’ अभियान के अंतर्गत चलाया गया।

उन्होंने शहरवासियों से निर्धारित एवं वैध रूप से संचालित पार्किंग में ही पार्क करने की अपील की।उन्होंने कहा कि अवैध रूप से लगाये गये विज्ञापन होर्डिंग्स एवं पार्किंग यदि शीघ्र नहीं हटाए गए तो नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी विशेष दल द्वारा पुलिस बल की सहायता से तथाकथित पार्किंग संचालकों पर सख्त कार्रवाई कर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।आज की कार्रवाई में सैकड़ों होर्डिंग्स एवं छह कारें हटायी गयीं। इसके अलावा डॉ. लालपथ लैब, सेक्टर  16 में लगे अवैध बोर्ड भी हटाए गए।

सीज़ फायर ने तोड़ी जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी जोड़ी

अमित शाह ने आज ही बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई थी (फाइल फोटो)

भाजपा ने जम्मू कश्मीर की गठबंधन वाली सरकार में राष्ट्रिय हितों को ले कर टकराव के चलते पड़ी दरार.

अब गठबंधन धर्म से मुक्त भाजप क्या अपने पुराने एजेंडा पर लौटेगी?

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल बीजेपी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है. सीजफायर सहित कई मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों में काफी दिनों से टकराव चल रहा था. आज ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों और राज्य के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली में आपात बैठक के लिये बुलाया था. इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अमित शाह से मुलाकात की है. इसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया.

– हम खंडित जनादेश में साथ आए थे. लेकिन इस मौजूदा समय के आकलन के बाद इस सरकार को चलाना मुश्किल हो गया था.
– हम एक एजेंडे के तहत सरकार बनाई थी. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार की हर संभव मदद की.
– गृहमंत्री समय पर राज्य का दौरा करते रहे. सीमा पार से जो भी पाकिस्तान की सभी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार और सेना करती रही.
– हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार की हत्या कर दी गई. राज्य में बोलने की आजादी पर खतरा हो गया है.
– राज्य सरकार की किसी भी मदद के लिये केंद्र सरकार करती रही. लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से असफल रही. जम्मू और लद्दाख में विकास का काम भी नहीं हुआ. कई विभागों ने काम की दृष्टि से अच्छा काम नहीं किया.
– बीजेपी के लिये जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है लेकिन आज जो स्थिति है उस पर नियंत्रण करने के लिये हमने फैसला किया है कि हम शासन को राज्यपाल का शासन लाये.

जैन से कानूनी सलाह लेंगे मनोनीत पार्षद

 

नगर निगम में विभिन्न कमेटियों में नॉमिनेटिड पार्षदों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच सोमवार को मेयर देवेश मोदगिल के नेतृत्व में नॉमिनेटिड पार्षदों ने पूर्व सांसद एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन से मुलाकात कर मामले को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में सतप्रकाश अग्रवाल, चरनजीव सिंह, डॉ. ज्योत्सना विज, शिप्रा बंसल, कमला शर्मा व अजय दत्ता शामिल थे। जैन ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि नॉमिनेटिड पार्षद निगम की विभिन्न कमेटियों में चेयरर्सन एवं वाइस चेयरपर्सन हो सकते हैं क्योंकि वे भी अन्य पार्षदों की तरह ही निगम के सदस्य होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट के अनुसार नॉमिनेटिड पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं है।

बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने भरी चुनावी हुंकार

आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और  अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के बीच गठबंधन हो गया है. अब दोनों दल साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव और यूपी व हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को एक साथ मिलकर लड़ेंगे. इस गठबंधन का मकसद बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करना है. यह तीसरा मोर्चा बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में बनेगा. हालांकि इस मसले पर समाजवादी पार्टी (सपा) और बसपा की राय जुदा है.

इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह चुके हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समेत सभी दलों को एक मंच पर लाना होगा यानी तीसरे मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल होगी. जबकि मायावती और अभय चौटाला की पार्टी के बीच हुए इस गठबंधन के बाद कहा गया कि यह तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है. दोनों दलों ने देश को लूटा है और अब इनको सत्ता से बाहर किया जाएगा.

यह तीसरा मोर्चा किसानों और दलितों को एक मंच पर लाने का काम करेगा. बीजेपी के आने के बाद से हरियाणा अब तक तीन बार जल चुका है. आईएनएलडी और बसपा के हाथ मिलाने से एक बात तो साफ हो गई है कि हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन साल 2019 में होने वाले चुनावी गठबंधन को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही है. इसकी वजह यह है कि यूपी में चुनावी गठबंधन करने वाली बसपा और सपा के बीच तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को शामिल करने को लेकर मतभेद है.

सपा इस चुनावी मोर्चे में कांग्रेस को साथ लेकर चलने की पक्षधर है, जबकि बसपा और आईएनएलडी इस मोर्चे से कांग्रेस को बाहर रखने की बात कर रहे हैं. इन दोनों दलों का कहना है कि तीसरा मोर्चा सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के भी खिलाफ होगा. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने देश को लूटा है. आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बसपा और सपा के बीच मतभेद मुश्किल पैदा कर सकते हैं. मालूम हो कि बसपा से पहले सपा कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है. हालांकि हालिया उप चुनाव बसपा और सपा ने मिलकर लड़ा था, जिसमें बीजेपी के खिलाफ जीत भी मिली थी.

This year AIIMS topper is “Eliza Bansal” from Lehragaga

Eliza Bansal from Lehragaga, a town in Punjab’s Sangrur district, has emerged as the topper of the AIIMS MBBS Entrance Examination. A student of Dr Devraj DAV Public School in Lehragaga, Eliza scored a 100 percentile in the entrance test for admission to India’s top medical institution. She scored 100 percentile in biology, 99.94 in chemistry, 100 in physics and 97.87 in general knowledge.

Eliza said, “I never expected to get AIR 1. I got rank 196 in the NEET. I want to be a cardiologist.” She added that she was looking forward to the next five years as it was always her dream to study at the AIIMS. Eliza’s father, Vijay Kumar, is an economics lecturer in a government school in a nearby village Legal Kalan. Her mother, Renu Bala, is a librarian in a private college. Her elder brother is studying at IIT Delhi.

Eliza would go to Patiala, one and a half hours away from her hometown, for coaching classes during the weekend. Her father said, “She wanted to crack AIIMS and we’re very proud of her. It’s a dream come true for all of us.”

Pay non-oil taxes “honestly” to curb oil prices: Jaitley

 

Union minister Arun Jaitley on Monday urged citizens to pay their due share of taxes “honestly” to reduce dependence on oil as a revenue source, and virtually ruled out any cut in excise duty on petrol and diesel saying it could prove to be counter-productive.

While salaried class pay their due share of taxes, Jaitley said “most other sections” have to improve their tax payment record, which is keeping India “far from being a tax-compliant society”.

“My earnest appeal, therefore, to political leaders and opinion makers …would be that evasion in the non-oil tax category must be stopped and, if people pay their taxes honestly, the high dependence on oil products for taxation eventually comes down. In the medium and long run, upsetting the fiscal maths can prove counter-productive,” Jaitley said.

In a Facebook post titled ‘The Economy and the Markets Reward Structural Reforms and Fiscal Prudence’, Jaitley said in the last four years, central government’s tax-GDP ratio has improved from 10% to 11.5%. Almost half of this, 0.72% of GDP, accounts for an increase in non-oil tax-GDP ratio. The level of non-oil taxes to GDP at 9.8% in 2017-18 is the highest since 2007-08—a year in which our revenue position was boosted by buoyant international environment.

Jaitley wrote, “This government has established a very strong reputation for fiscal prudence and macro-economically responsible behaviour. We know what happened during the Taper Tantrum of 2013. Fiscal indiscipline can lead to borrowing more and obviously increase the cost of debt.

“Reliefs to consumers can only be given by a fiscally responsible and a financially sound central government, and the states which are earning extra due to abnormal increase in oil prices.”

In an apparent dig at senior Congress leader P. Chidambaram’s remark that tax on oil should be cut by Rs 25 per litre, Jaitley retorted “this is a ‘trap’ suggestion”. Without naming Chidambaram, Jaitley noted that the “distinguished predecessor” had “never endeavoured to do so himself”.

“It is intended to push India into an unmanageable debt—something which the UPA (United Progressive Alliance) government left as its legacy. We must remember that the economy and the markets reward structural reforms, fiscal prudence, and macro-economic stability.

“They punish fiscal indiscipline and irresponsibility. The transformation from UPA’s “policy paralysis” to the NDA’s (National Democratic Alliance) “fastest growing economy” conclusively demonstrates this. The government is aspiring to improve the tax-GDP ratio,” Jaitley said.

Chidambaram had last week claimed that it was possible for the centre to cut tax by up to Rs 25 per litre on petrol prices but the Modi-government will not do so. As per government estimates, every rupee cut in excise duty on petrol and diesel will result in a revenue loss of about Rs 13,000 crore.

The price of Indian basket of crude surged from $66 a barrel in April to around $74 currently. Jaitley said despite higher compliances in new system, as far as the non-oil taxes are concerned, India is still far from being a tax complaint society.

“Salaried employees is one category of tax compliant assessees. Most other sections still have to improve their track record. The effort for next few years has to be to replicate the last four years and improve India’s tax to GDP ratio by another 1.5%.

“The increase must come from the non-oil segment since there is scope for improvement,” he said.

These additions, Jaitley said, have to come by more and more people performing their patriotic duty of paying the non-oil taxes to the state.

“The tragedy of the honest tax payer is that he not only pays his own share of taxes but also has to compensate for the evader,” he said.

Jaitley said the while the central government collects taxes in the form of income tax, its own share of GST (goods and services tax) and the customs duty, 42% of the central government taxes are shared with the states.

State governments, Jaitley said, collect their 50% from GST besides their local taxes and these are independent of taxes on petroleum products. The states charge ad valorem taxes on oil and if oil prices go up, states earn more.

नीति आयोग की बैठक में राज्यों ने रखे अपने विचार

दरअसल, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान NITI आयोग की तरफ से ट्विटर के माध्यम से अद्यतन जानकारी साझा की जा रही थी। बैठक में करीब 25 प्रदेशों के प्रतिनिधियों (मुख्यमंत्री या राज्यपाल) ने शिरकत की। इस दौरान राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग सबसे प्रमुख रही।
बैठक में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखते हुए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार का भी मामला उठाया। TDP प्रमुख की इस मांग का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को देश के अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की जरूरत है। NITI आयोग को इस बात का आंकलन करना चाहिए कि विशिष्ट राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। अर्से से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का भी पुरजोर समर्थन किया।

बैठक में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने स्मार्ट सिटी के लिये पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वित्त पोषण जरूरतों में छूट देने पर जोर दिया। खांडू ने इटानगर में हवाईअड्डे के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिये स्मार्ट सिटी के लिये वित्त पोषण में 90:10 का अनुपात रखने की बात कही। साथ ही अरूणाचल प्रदेश के लिये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिये अलग कैडर की मांग की।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश को 8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों को 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले चार साल से 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम तत्परता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं। बच्चों के पोषण अभियान के तहत हम ‘वजन त्यौहार’ जैसी योजनाएं चला रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मृदा स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई सुविधाओं तथा ई-नाम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने NITI आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कि वह कृष क्षेत्र में एमएसपी लागू करने, गन्ना कीमतों, अनाज की खरीद, सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में ग्रीन बोनस की मांग रखी है, जिसका समर्थन मध्यप्रदेश CM शिवराज ने भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अगर कुछ मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं तो NITI आयोग उनके लिए सही जगह नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में राज्य के 3500 ग्रामीण हाट के नवीनीकरण के लिए एग्री इन्फ्रा फंड में से निधि दिया जाये । इससे किसानों के माल की बिक्री बढ़ेगी। जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दूध की एमएसपी निश्चित की जाये। दूध पावडर पर 10% प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाए। चीनी कारखानों को साफ्ट लोन की पुनर्रचना कर दिया जाए। साथ ही कर्ज चुकाने के समय मे 2 साल की बढ़ोतरी की बात कही।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा में किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया गया है। गन्ने का भाव ₹330 प्रति क्विंटल जो देश में सर्वाधिक है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल सूचकांक तैयार करने के लिये NITI आयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा जोर कृषि विपणन, ई-नाम, सिंचाई, भामाशाह योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं पर है।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने इस साल बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया। हम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तीन और सात साल के लिये योजना भी तैयार की है।

दिल्ली के राजभवन में सात दिन से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना समर्थन जताने के बाद इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।

इससे पहले, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है। जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।