10 AAP MLAs including Khaira seek review of his removal as LoP


Will express resentment but not leave the party, announces Sukhpal Khiara and Kanwar Sandhu


My removal is undemocratic and must be reviewed- Sukhpal Khaira

Will express resentment but not leave the party, announces Sukhpal Khiara and Kanwar Sandhu

10 AAP MLAs including Khaira  and Kanwar Sandhu seek review of the decision to remove Khaira as LoP

Wrote a letter to Party High Command to press their demand, says removal of Khaira is undemocratic

Khaira Announces to hold state level volunteer convention on August 2 at Bathinda gave call to all the leaders and workers to attend the convention

Will express resentment but not leave the party, announces Sukhpal Khiara and Kanwar Sandhu

8 AAP MLAs present in Khaira’s press conference being held at Chandigarh Press Club.

A number of office bearers submitted their resignations in protest but we asked them to hold on -Kanwar Sandhu

Amarinder Acquitted in Improvement Trust Land Scam Case

 

 

Big Relief To Amarinder, Mohali Court Accepts Vigilance Plea For Cancelation of Vigilance Case in  Amritsar Improvement Trust land scam

Amarinder appears in court

Mohali , July 27 , 2018 : Punjab CM Captain Amarinder Singh got a big relief when a Mohali court acquitted him in the Amritsar Improvement Trust land scam case . The court accepted the cancellation report filed by the Punjab Vigilance Bureau. There were total 18 accused in this case registered during Badal Government . Three out 18 are no more .All the 15 accused have been acquitted.

Capt. Aamrinde Singh who was present in the Mohali court when the verdict was announced , commented, ” Justice has finally prevailed after a decade in the Amritsar Improvement Trust case. ”

He tweeted posting a picture with his lawyers as under  :

27/07/18, 12:00 PM

Justice has finally prevailed after a decade in the Amritsar Improvement Trust case. It’s been proved that allegations were motivated, borne out of sheer political vendetta. Politics has no place for such motivated action against opponents. Thank the almighty and my legal team.

जल भराव से जूझता पंचकुला का जन मानस

थोड़ी सी बारिश के बाद सैक्टर 15 की सड़कों का हाल, प्रशासन अपने एसी अपार्टमेंट्स में चैन से सोता है ओर जन साधारण इनकी खामियों नाकामियों का शिकार होता है।

 भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा: दुष्यंत कुमार


बात दो जून की रोटी की नहीं रही क्योंकि इन बच्चियों के पास रोटी के दो निवाले भी नहीं थे


काम की तलाश में पिता घर से बाहर था. मां को होश नहीं था और भूख उसके तीन मासूमों को ‘निवाला’ बनाने में जुटी हुई थी. दिल्ली के एक मोहल्ले में बंद कमरे से तीन बेटियों के शव बरामद हुए. न तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे और न ही उन्होंने जहर खाया था. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सच सामने आया उससे सरकारें ही नहीं बल्कि दिल्ली और हम सब शर्मसार हुए हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये तीन बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं और इन्हें भूख ही खा गई. बात दो जून की रोटी की होती है लेकिन इन बच्चियों के पास  रोटी के दो निवाले भी नहीं थे.

दिल्ली यानी राजधानी ही नहीं बल्कि वो शहर जिस पर देश-दुनिया की नजर होती है. यहां की छोटी सी खबर भी देश के लिये बड़ी होती है. दिल्ली के मायने सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं. चकाचौंध, ग्लैमर, सियासत की उठापटक का शहर, तरक्की की रफ्तार के साथ तेज भागती जिंदगी और बड़े चेहरों-बड़े नामों से अपनी पहचान बनाने वाली ऐतिहासिक दिल्ली में मासूमों की मौत ने ये साबित कर दिया कि यहां किसी कोने में छुपा अंधेरा कितना स्याह है.

कहां गईं वो कैंटीन जो गरीबों को मुफ्त खाना देने का एलान करती हैं. कहां गई राशन की वो व्यवस्था जो हर परिवार को मुफ्त अनाज देने का दावा करती है. ये कितना शर्मनाक है कि गरीबों के लिये तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करने का केंद्र कहलाने वाली दिल्ली में बेटियां भूख से मर जाती हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है कि बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं.

डिजिटल इंडिया के दौर में देश को दुनिया के कोने-कोने से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और समाज अपने ही मोहल्ले में इस कदर कटा हुआ है कि उसे खबर ही नहीं कि 3 बच्चियां 8 दिनों से भूखी हैं.

इसी दिल्ली में एक सीजन में लाखों शादियां होती हैं जो रिकॉर्ड बनाती हैं. लाखों रुपये का खाना बर्बाद होता है. इसी जगमगाती दिल्ली की चकाचौंध में गरीब बस्तियों के बंद कमरे में भूखे पेट सोने वाले झूठी उम्मीद के साथ सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं.

ये सिर्फ दिल्ली के मंडावली की कहानी नहीं है. ये समाज के राजनीति के  संवेदनहीन होने के चलते देश के कई इलाकों की हकीकत  है. इससे पहले झारखंड के सिमडेगा में एक 11 साल की बच्ची की भूख से मौत हो गई थी. बच्ची के परिवार को अनाज इसलिये नहीं मिल सका था क्योंकि उसके राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं था. दोनों ही घटनाओं का लिंक भूख से है. यहां न राशन कार्ड था और न बनाने को राशन.


क़ौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ

रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ


सियासत सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार पर. सवाल उठ रहे हैं सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर. दिल्ली सरकार पर आरोप है कि वो फ्री पानी और फ्री वाईफाई तो दे सकती है लेकिन उसकी हुकूमत में मासूम भूख से मर रहे हैं. सवाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी उठ रहे हैं कि उनकी डोर स्टेप राशन व्यवस्था ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिये है ताकि कोई भूख से न मरे.

सियासत आरोपों में उलझी हुई है और योजनाओं के फाइलों में फंसे होने की दलील दी जा रही है तो गरीबों के राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड जैसे न मालूम योजनाएं के कितने कार्ड न बनने के आरोप लग रहे हैं.

लेकिन बंद कमरों में भूख से बेटियों की मौत पर समाज के ठेकेदार मौन धरे हुए हैं. ये लोग उसी समाज का हिस्सा हैं जो कभी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर संग्राम छेड़ देते हैं तो कभी जाति और मजहब के नाम पर सड़कों पर आक्रोश दिखाते हैं. लेकिन ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर चुप्पी मार जाते हैं. अपने ही इलाकों में आपस में अंजान रहने और खुद में सिमटे रहने की आदत ही भावनात्मक रूप से शून्य बनाने का काम कर रही है.

मशहूर शायर दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि, ‘ इस शहर मे वो कोई बारात हो या वारदात….अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां.’

मंडावली की ये घटना आज के संवेदनहीन समाज के आइने का असल अक्स है जिसमें सिर्फ अपना पेट और अपनी जेब की फिक्र में इंसान इंसानियत से कटता दिखाई दे रहा है.

तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई. सिस्टम और समाज की संवेदनहीनता के चलते बेटियां बचाईं नहीं जा सकी. भूख से मौत की बेबसी आत्मा को झकझोर कर रख देती है. ये शर्मसार कर जाती है उन सियासी और गैर-सियासी लोगों को जो अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं. इस मौत के जिम्मेदार हम सब ही हैं. भले ही हम सरकार पर उंगली उठा कर खुद को मुंसिफ करार देने की कोशिश करें.

दलील दी जा रही है कि किसी को पता नहीं था कि बच्चियां भूखी हैं. ये दलील सही भी है. किसी को वाकई नहीं मालूम कि इस देश का एक तबका भूखे पेट ही सोता है. न ये सरकारों को अहसास है और न ही समाज के लोगों में ये अहसास जग सका है. समाज इसी तरह सोता रहेगा तो न किसी को भूख से मौत की खबर होगी और न फिर कभी फर्क ही पड़ेगा.

ऐसे ही संवेदनहीन हालातों को देखकर दुष्यंत ने ये भी कहा था, ‘ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा.’

Imran – Trump let’s wait and watch

Pakistan Election Results 2018: Despite anti-US poll rhetoric, ties likely to be stable under Imran Khan


 

Now that the military has succeeded in its mission of installing Imran Khan as the new prime minister of Pakistan (a euphemism of sorts for a glorified mayor), the world must engage with the politician who has finally been allowed to sit on the chair that he has been eyeing for the last two decades.

An Oxford-educated legendary cricketer who ruled the cricket pitches and London nightclubs with equal ease, Imran, in his avatar as a politician, has been at pains to shed his flamboyant image in favour of a sharp turn towards Islamism. He has shunned the western attire for a pristine white salwar kameez, carries along large praying beads and has put his past marriages to a high-profile British heiress and a British-Pakistani TV anchor behind, to get wedded to a ‘faith healer’ who prefers to stay behind the purdah.

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

Mercurial and enigmatic in equal parts, Imran has little administrative experience and even less appetite for policy positions. His own advisors and closest aides admit that he is not a “strategy guy” and has never gone beyond the skin on policies. Vice-president of Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Asad Umar, tipped to be the finance minister in new cabinet, in an interview to The Times, UK, conceded that his boss ” has never been in an institution, and doesn’t know how to work in an institutional setting.”

What could be the impact of such a rookie administrator in managing Pakistan’s relationship with the US which has fallen into a state of dangerous disrepair?

As a candidate seeking to find a route to power, Imran has cashed in on the reflexive anti-Americanism that permeates the polity of Pakistan. He has bristled at US president Donald Trump’s accusations that Pakistan provides a safe heaven for terrorists. Trump has blamed Pakistan for undermining the “war on terror” by giving shelter to Afghan Taliban and Haqqani Network terrorists who ambush US and peacekeeping forces in Afghanistan and escape into the tribal regions of Pakistan to avoid retaliation.

Trump has responded by blocking military aid to Pakistan and cutting all other forms of aid to a trickle. He has also used an extensive drone campaign to ferret out the terrorists from their tribal hideouts in Pakistan’s northwestern regions. Imran has led demonstrations against US drone strikes and has called it “inhumane” and violative of human rights. He has also accused the Us of exploiting Pakistan and blamed own leaders for letting the country be used as a cat’s paw in America’s war on terror.

In respond to Trump’s tweet that Pakistan has taken billions and billions of dollars from the US in return for “lies” and “deceit”, a fiery Imran had called for immediately removing “excessive US diplomatic, non-diplomatic and intelligence personnel from Pakistan” and denying the US ground and air route support to troops in Afghanistan which Pakistan, he claimed, was providing “free of cost”. He also blamed the US for crippling  Pakistan by leaving its society polarised, causing “70,000 deaths and $100 billion in losses to the economy”.

A large part of this criticism could be put down to poll rhetoric. Imran had a compulsion to portray himself as a leader who will set the ourse for a “more equal” relationship with Washington rather than letting Islamabad be treated as a “doormat”. This position is perhaps a necessary ingredient of poll success in a country where 59 percent of people describe the United States as an “enemy”.

But, as Mehreen Zahara Malik writes in Foreign Policy, “Once Khan is finally and safely in power after prowling the margins of Pakistani politics for almost two decades, he may no longer need to surf Pakistan’s permanent wave of popular anti-American sentiment with such dedication. Once the work of statecraft begins, the rhetoric will self-calibrate.”

A little bit of that reality might have already set in when it became clear to Imran that it might be his turn at prime ministership. In January last year, Imran was breathing fire against the Trump administration’s decision to ban citizens from certain Muslim nations from visiting the US.

In his words, “I want to tell all Pakistanis today,I pray that Trump bans Pakistani Visas so that we can focus on fixing our country,” he said at a public rally. He also promised not to “beg” before the IMF for funds. “We will have to fix Pakistan and stand on our own two feet. And the day that we decide this is our home and we have to fix it, we won’t beg for loans from the US and the IMF.”

A year later in May, during a visit to the UK when he held a private meeting with an equity investment company, Imran reportedly admitted that Pakistan might have to approah the IMF for financial assistance.

This wasn’t just opportunistic re-positioning from Imran, but a pragmatic acceptance of a fact that Pakistan economy is in doldrums and it needs every bit of help that it can muster. It tells one that Imran is not immune to the sobering effect of power, and people were witness to more such recalibration from the PTI chief soon after he gave his victory speech.

In his maiden televised address to the nation, Imran made all the right noises on China, Afghanistan and even India, and called for mutually beneficial ties with the US. He stressed on a relationship that is “equal” in nature and not of a rent-seeking kind where Washington will force Pakistan to fight its war in exchange for money.

“With the US, we want to have a mutually beneficial relationship… up until now, that has been one way, the US thinks it gives us aid to fight their war… we want both countries to benefit, we want a balanced relationship,” said Imran.

At the risk of sounding repetitive, let it be clear that for all of Imran’s protestations and solemn declaration on foreign policy, he simply has no power in altering the country’s trajectory. The strings of Pakistan’s foreign and security policy are firmly in the hands of the military (also known as the establishment) and it will not allow any civilian leader to alter the course or establish the primacy of an elected government over unelected generals. Imran would have carefully noted the fate that befell Nawaz Sharif who paid a heavy price for his misadventure.

If the fundamentals of a relationship are not going to change under any civilian leader, how much importance should we give to Imran’s words? There are two things to consider. One, the trajectory of US-Pakistan relationship, seen as widely divergent in recent times, might see some sort of an alignment over Afghanistan.

Imran has long advocated a political solution for the war in Afghanistan and wants the Taliban and Afghanistan leadership to sit across the table. “The only way Pakistan can now help the Americans is to use the influence it has on the Taliban to get them across a table so that there is a political solution to this issue,” he has been quoted, as saying by Financial Times.

Recent indications are that Trump, who likes to “win”, is fed up with an unwinnable war in Afghanistan and has dispatched top envoys for South Asia to “talk directly” with the Taliban leadership in Doha to build on the ceasefire. Wall Street Journal says “ Ambassador Alice Wells , the State Department’s deputy assistant secretary for South and Central Asia, led the US delegation, which met with members of the Taliban’s political commission in Doha” to explore “all avenues to advance a peace process in close consultation with the Afghan government”.

There could some rapprochement here. Second, a civilian leadership that has less of a tension with the military (a position that the PTI government will enjoy) may find it easier to settle on policies without pulling in different directions. For all its fire and fury, Pakistan’s civilian leadership or the military cannot afford to antagonise the US beyond a point, and hedging strategies with China come bundled with own problems.

It is safe to assume that under Imran (handheld by the military), there might be a little more stability in US-Pakistan ties after a period of extreme turbulence.

विजय दिवस पीएसआर कांग्रेस ने दोहराया इतिहास

26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन घुसपैठिए पाकिस्तानियों को हमारे जांबाजों ने खदेड़ बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। पूरा देश जहां कारगिल विजय दिवस के उल्लास में डूबा हुआ है वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी के इस वीडियो में कह रहे हैं, ”कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था।”

गौरतलब है कि 26 जुलाई, 1999 के भारतीय सेना ने घुसपैठिए पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी जबकि 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। हर देशवासी भारत मां के वीर सपूतों के बलिदान को सेल्यूट करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता वीर शहीदों को सम्मान नहीं देती, और न ही सेना की इस उपलब्धि पर गर्व करती है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस के नेता देश की सेना के लिए सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। 

गौरतलब है कि 1999 के बाद से 2003 तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। उस दौरान  हर साल संसद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन मई 2004 में जैसे ही कांग्रेस के पास सत्ता आई तो सोनिया गांधी के आदेश से संसद में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम पर ही बैन लगा दिया गया। नतीजा रहा  कि 2004 से लेकर 2009 तक भारत की संसद में कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई और न ही विजय दिवस मनाया गया। हालांकि जुलाई 2009 में एनडीए के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने जब मामले को उठाया तो संसद में खूब हंगामा हुआ। इसके बाद कारगिल विजय दिवस संसद में नियमित रूप से मनाया जाने लगा।

Did u know 2004-2009 Cong led UPA did not celebrate or honor
on July26 till I insistd in

इसी तरह 2009 में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने खुलेआम कह दिया था कि कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था। दरअसल कांग्रेस नेताओं की मंशा ही नहीं बल्कि परम्परा ही हमेशा देश के सेना का अपमान करने की रही है।

21 जून, 2018

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सेना को नरसंहार करने वाला कहा।

11 जून, 2017

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा।

16 अप्रैल, 2017

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सेना को कश्मीरी लोगों का हत्यारा कहा।

04 अक्टूबर, 2016

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को Fake कहा।

15 अक्टूबर, 2015

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अर्धसैनिक बल के जवान को थप्पड़ मारा।

09 फरवरी, 2013

कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भारतीय सेना को रेपिस्ट कहा।

Nation is busy remembering ‘Kargil’ and Congress at it best

Today ABVP PU remembered Martyrs on the occasion of Vijay Diwas at Student center in Panjab University, Chandigarh. ‘ This pious land of Panjab University does not belong to the stone pelters who abuse Indian Army openly but to the heroes of the kargil war Captain Vikram Batra And Major Sagar, we must respect our Armed forces who protect us’ said senior ABVP leader Harmanjot Singh Gill. All the members of Party paid tribute to the heros and celebrated the Kargil Victory Day..

on the other hand Congress Party states:

courtesy HEADLINES TODAY

 

एनएसयूआई 28 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगी : दिव्यान्शु बुद्धिराजा

 

एन एस यू आई की हरियाणा इकाई आगामी 28 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के आवास का घेराव करेगी। यह जानकारी प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी।
भाजपा सरकार की शक्श और छात्र विरोधी नीतियों की भर्त्सना करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपने वादों से मुकरती नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि जवाब दो -हिसाब दो अभियान के तहत प्रदेश भर में संगठन घोषणा पत्र में किए गए वादों का हिसाब मांगेगा।
बुद्धिराजा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लोकतन्त्र की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एन एस यू आई द्वारा पिछले छः महीने से लगातार सम्पर्क किये जाने के बावजूद खट्टर मिलने का समय नहीं दे रहे। ऐसा लगता है जैसे कि उनको छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं। गत 12 जनवरी 2018 को जब एक कार्यक्रम के दौरान छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री से सवाल किये तो उन्होंने जवाब में उनकी गिरफ्तारी करवा दी उनके खिलाफ मामला अभी न्यायालय में है।
छात्र नेता ने आरोप लगाया कि राजकीय महाविद्यालयों से 39 विषय समाप्त करके निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
प्रदेश में छात्र संघ के चुनावों की बहाली का वादा भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने माँग की कि जल्द से जल्द चुनाव बहाल करवाये जाएँ ।
इसके अलावा वादे के अनुसार पंचकूला क्षेत्र में विश्विद्यालय खोला जाए जिससे प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए न जाना पड़े।

कार बाज़ार आएगा मनीमाजरा

 

 

नगर निगम चंडीगढ़ की 260वीं सदन की बैठक के दौरान आज हल्लोमाजरा स्थित निर्मित कार बाजार की जगह मनीमाजरा में कार बाजार के लिए सहमति बनी। पूर्व डिप्टी मेयर एवं भाजपा पार्षद अनिल दुबे की चेयरमैनशिप में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि हल्लोमाजरा में मूलभूत सेवाओं की कमी थी, यहां पर गाडिय़ां भी सुरक्षित नहीं थी इसलिए शुरू से ही इसका विरोध चल रहा था।

अब मनीमजारा में जो खाली जगह पड़ी है उसमें गाडिय़ां भी सुरक्षित रहेंगी और यहां पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। निगम को यहां कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु कांग्रेस पार्षद दविंदर सिंह बबला के यह कहने पर कि कुछ लोगों द्वारा इस जगह कार बाजार का विरोध किया जा रहा है। जवाब में अनिल दुबे ने कहा कि ओमप्रकाश बुद्धिराजा, नरेश पन्ना सहित कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया है।

उन लोगों ने सुझाव दिया है कि कार बाजार यदि संडे की बजाय मंडे को कर दी जाए तो उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। आज की बैठक शुरू होते ही बबला ने मेयर और निगम कमिश्नर से सवाल किया कि एक तरफ निगम ने विकास के सभी कार्य रोक रखे हैं दूसरी तरफ वह शहरवासियों पर तरह तरह के टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पार्टी इस बात का विरोध करेगी। बबला की शिकायत थी कि उनके वार्ड में कम्यूनिटी सेंटर का रेनोवेशन रोक दिया गया। इसके अलावा निगम के और भी विकास कार्य रोक दिए गए।

बबला के सवाल के बाद कमिश्नर व मेयर ने कहा कि यदि सब की राय बने तो कम्यूनिटी सेंटरों के निमार्ण कार्य चंडीगढ़ प्रशासन को दे दिया जाए। कार्य पूरा होने पर उसे वापस ले लिया जाए। सदन में इस बात पर सभी पार्षद सहमत दिखे फिर कमिश्नर ने कहा कि इस कार्य को वह जितना जल्दी हेागा पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। पूर्व मेयर अरूण सूद व बबला द्वारा कमिश्नर व मेयर से सीधे सवाल किया गया कि फंड क्रं च को लेकर काफी पहले नगर प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल से बैठक कर विचार विमर्श किया गया था।

उसके बाद उन्होंने दो तीन दिन में एडवाइजर से बात करने के बाद समस्या के निपटारे की बात की थी। किंतु आज तक कुछ पता नहीं चला। जवाब में कमिश्नर व मेयर ने कहा कि नगर प्रशासन की तरफ से निगम को पूरा सहयोग मिल रहा है। निगम के हिस्से का ८४.८० करोड़ आ चुका है शेष १०० करोड़ की और जरूरत है इतने में हमारे सभी कार्य पटरी पर आ जाएंगे। कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के हिस्से में २४*७ पीने के पानी सप्लाई के शुरू करने के पैसे भी उनके पास आ गए हैं और काम भी शुरू हो चुका है। इसके लिए वह प्रशासन के धन्यवादी हैं। इसकेे अलावा चंडीगढ़ के अंतगर्त आने वालेे गांवों के विकास के लिए भी २५ करोड़ रूपये आ चुके हैं।

एलईडी के लिए भी काम शीघ्र शुरू हो जाएंगे। मेयर ने कहा कि निगम केा मिलने वाले सभी पैसे पाईप लाइन में हैं चुंकि प्रशासक शहर से बाहर हेैं जब वह वापस आएंगे तो शेष पैसे भी उन्हें शीघ्र मिल जाएंगे। बबला और अरूण सूद ने बारिश का हवाला देकर कहा कि शहर की सभी सडक़ें थोड़ी बरसात में ही भर जाती हैं। जल निकासी का कोई समूचित प्रबंध अब क्यों नहीं किया गया। दोपहर बाद २ बजे लंच ब्रेक होने तक किसी एजेंडे पर चर्चा नहीं शुरू हो चुकी थी खबर छापे जाने तक सदन की कार्रवाई जारी थी।

कैप्टन अभिमन्यु भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर झूठे व मनघड़ंत आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुडा

file photo

हरियाणा के पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने एडवोकेट संत कुमार के माध्यम से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नोटिस दिया है और पूछा है कि वे बतायें कि हरियाणा के दिग्गज नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर झूठे व मनघड़ंत आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं ? कैप्टन अभिमन्यु को आगामी 2019 के चुनाव में अपनी बुरी तरह से सम्भावित हार निश्चित नजर आ रही है और उससे बचने के लिए वह ओच्छे हथकंडे अपना रहे हैं। सुदीप कलकल जो कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने में अभियुक्त है और पिछले 2½ वर्ष से जेल में है, उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। वित्त मंत्री स्पष्ट करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या सोच कर सुदीप कलकल को अपने निवास पर दिए खाने पर विशेषतौर पर बुलवाया था ? सुदीप कलकल का सम्बन्ध भाजपा व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से है। कैप्टन अभिमन्यु के साथ आरोपी सुदीप कलकल की फोटो सोशल मीडिया में अनेकों बार देखी गई है।

कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व मेरे सीधे तौर पर रिश्तेदार हैं, लेकिन वित्त मंत्री की क्या मजबूरी है कि वह इस रिश्ते को छिपा रहे हैं ? पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की भतीजी की शादी कैप्टन अभिमन्यु की बहन के लड़के के साथ हुई है और कैप्टन अभिमन्यु की दो भतीजियों की मेरे साले के लड़कों के साथ पांच साल पहले शादी हुई थी। यह बड़े खेद की बात है कि वह इस प्रकार के रिश्ते को छिपा कर और कितने छोटे स्तर पर उतर कर अपनी डूबती हुई नैय्या को पार करने के लिए मेरे उपर व चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वित्त मंत्री का स्तर देखिये कि उन्होंने 2½ वर्ष पूर्व मेरी पुत्रवधु को सारे नियम ताक पर रख कर रोहतक से चण्डीगढ़ बदल दिया था। वित्त मंत्री ने प्रतिशोधवश अपने राजनैतिक विरोधियों के परिवार की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मेरी पुत्रवधु श्रम विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है। इन सब बातों के बाद हरियाणा की जनता समझ सकती है कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु किस छोटी सोच के नेता हैं ?

पूर्व मन्त्री ने कहा की वित्त मन्त्री पहली बार विधायक व मन्त्री बने है लेकिन उन्हें सत्ता का नशा चढ़ गया है और वह सत्ता के नशे में चूर हैं। 2019 में हरियाणा की जनता उनका पूरा नशा उतार देगी। मेरे बेटे गौरव हुड्डा को 2½ वर्ष बाद सीबीआई ने भाजपा सरकार के इशारे पर झूठा फँसाया गया है, केवल इसलिए कि पूर्व मुख्य मन्त्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बदनाम किया जा सके। मेरा बेटा 100 प्रतिशत निर्दोष है, जिसको कि हम अदालत में साबित कर देंगे। वित्त मन्त्री कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक के एडवोकेट सन्त कुमार के माध्यम से कानूनी नोटिस भेज दिया है। अगर वे 15 दिन में पूर्व मुख्य मन्त्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह से अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिये माफी नहीं मांगते तो मैं उन पर अदालत में मानहानि का मुकद्मा करूंगा। वित्त मंत्री को पता चलेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालने की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है ?