डॉक्टर की लापरवाही से महिला समेत बच्चे की हुई मौत महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा

फोटो और ख़बर: कपिल नागपालपंचकूला के सेक्टर 6 हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से महिला समेत बच्चे की हुई मौत महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा।

फोटो: कपिल नागपाल

प्रदेश में छात्र संघ चुनावो के लिए एनएसयूआई पूरी तरह से तैयार: दीपेंद्र हुड्डा


एनएसयूआई की हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक
दीपेंद्र हुड्डा ने पदाधिकारियों का किया प्रोत्साहन


(हरियाणा) 28 सितम्बर 2018। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की एक एहम बैठक नई दिल्ली में देर रात हुई और प्रदेश के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने सभी पदाधिकारियों को प्रदेश में छात्र संघ चुनावो के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से बुलाया जिसमे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक में पदाधिकारियों का प्रोत्साहन किया।बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।एनएसयूआई जमीनी स्तर पर सबसे मजबूत छात्र संगठन है जोकि छात्रहितों की आवाज को उठाता है,एनएसयूआई हरियाणा के छात्र संघ चुनावो में अपनी जीत का परचम लहराएगी और 2019 के चुनावों में कांग्रेस की जीत को एक वर्ष पूर्व ही सुनिश्चित करने का काम करेगी।प्रदेश के हर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे है।
दरअसल,2014 के चुनावों में भाजपा द्वारा प्रदेश की जनता व छात्रो से घोषणा पत्र के माध्यम से अनेको तरह के चुनावी वायदे किए गए जबकि लगभग 4 साल बीतने के बाद भी प्रदेश का छात्र-युवा-बुजुर्ग स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है।छात्र,जोकि देश का भविष्य है उन्हें राजनीति में आगे लाने के लिए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने का वायदा किया था परन्तु अब तक न तो चुनाव बहाल हुए,न ही तिथि निश्चित हुई व न ही बजट आवंटित हुआ।एनएसयूआई ने मांग करी कि पंजाब-दिल्ली-राजस्थान विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाए जबकि सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा ब्यान दिया गया है कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे।22 वर्ष बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल होने की घोषणा औपचारिक तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा की जा चुकी है जोकि अप्रत्यक्ष तौर पर करवाने की है, जिससे असल मे छात्र नेता उभर कर नही आ पाएंगे।इसके साथ ही पैसे व राजनीतिक प्रभाव से सरकार तथा प्रशासन आसानी से मनपसिन्दा उम्मीदवार को प्रधान नियुक्त कर सकेंगे जिससे छात्रो की आवाज दब जाएगी व चुनावो का कोई महत्व नही रह जाएगा। कालेज और विश्वविद्यालय प्रबंधन के हस्तक्षेप के साथ विभाग प्रतिनिधि सीआर/डीआर चुनने और उनके माध्यम से अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।ऐसे में न तो विश्वविद्यालयों से कोई नया छात्र नेता पैदा होगा और न ही विद्यार्थियों की 22 साल पुरानी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यदि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे तो छात्रो की समस्याओं का समाधान भी होगा व प्रदेश को नए राजनीतिक चेहरे भी मिलेंगे।
इस बैठक में एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अजय छिकारा, राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी बिट्ठल शर्मा,राष्ट्रीय सचिव गौरव तुसिर, व प्रदेश के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे।

माँ बाप कि मौत के बाद बेघर हुए बच्चों को पुलिस ने ढूंढ कर बल सदन पंहुचाया

फोटो कपिल नागपाल

कपिल नागपाल, पंचकुला:

ए एस आई मुकेश कुमारी कि टीम ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सहयोग से 2 बच्चों को नारकीय जीवन से निकल कर बाल सदन पंहुचाया.

इन बच्चों के पिता कि मौत सीवर में दम घुटने से हुई और कुछ ही दिनों बाद इनकी माँ भी चल बसी, ए एस आई स्टेट क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार ने5 भाई बहिनों में से 2 बच्चों  को 3 साल कि कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकला.

ए एस आई राजेश कुमार ने बताया कि—-बच्चों को सेक्टर -2स्थित बाल सदन में रखा जाएगा,जहाँ इनके लालन -पालन के साथ-2 शिक्षा देकर इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और जल्द ही बाकी बचे तीनो बहन भाईयों को तलाश कर उन्हें भी बाल सदन पहुंचाया जाएगा

राजेश ने बताया कि बच्चों का कोई मिसयूज न करे, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा, जीवनयापन माहौल मुहैया करवाना मेरा ध्येय है.

पंजाब के स्कूलों का समय बदला

मौसम के करवट बदलते ही शिक्षा विभाग ने भी पंजाब के शिक्षण संस्थानों के समय में बदलाव कर दिया है। पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी एक पत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2018 से राज्य भर के स्कूलों का समय बदल दिया गया है।सर्दी के मौसम को देखते हुए राज्य भर के सभी प्राइमरी स्कूलों का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा। जबकि मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:20 तक होगा।

पंचकूला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी को सरकार के प्रोत्साहन के खिलाफ हड़ताल

फोटो और ख़बर कपिल नागपाल

कपिल नागपाल, पंचकुला:

पंचकुला के सभी दवा विक्रेताओ ने शुक्रवार 28 सेप्टेम्बर को दुकाने बंद रखी। पंचकूला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी को सरकार के प्रोत्साहन के खिलाफ पंचकूला के केमिस्ट्स और ड्रग्गिस्ट्स ने शुक्रवार को आईओसीड के भारत बंद को समर्थन दिया
पंचकूला एसोसिएशन के प्रधान मनोज गुलाटी ने बताया कि सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी की अनुमति देने से दवा व्यपारियो को तो नुकसान होगा ही साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा आईओसीड की तरफ से भारत सरकार को एफर्मेसीय तथा इंटरनेट द्वारा की जा रही अवैध तरीके से बिक्री का हवाला दिया जा चुका है
आईओसीड की तरफ से पहले भी दो बार राष्ट्रीय हड़ताल कर चुके है
दावा व्यपारियो का कहना है कि ऑनलाइन दवा बेचने वालों द्वारा ड्रग एक्ट के प्रावधानों का खूब उल्लघन हो रहा है ओर सरकार इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है
यदि सरकार द्वारा इस बार भी हमारे अनुरोध को समझने मैं नाकाम रहती है तो या इस पर सकारात्मक रुख नाइ अपनाती तो आईओसीड के पास देषव्यापपी अनिश्चितकालीन हड़ताल के इलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं  है

 

The Supreme Court today refused to constitute a Special Investigation Team in Koregaon case

 

The Supreme Court today refused to constitute a Special Investigation Team (SIT) to look into the arrests of lawyers and activists made in connection to the Bhima Koregaon violence.

The judgment was delivered by the Bench of Chief Justice of India Dipak Misra, Justice AM Khanwilkarand Justice DY Chandrachud.

Justice Khanwilkar delivered the majority opinion on behalf of himself and CJI Misra. Justice Chandrachud dissented from the majority.

The majority opinion held that the Court’s earlier order calling for house arrest of the activists and lawyers, will continue to operate for four more weeks.

Justice Khanwilkar held that accused persons do not have a say in which investigating agency should probe the case. He held that this was not a case of arrest merely because of political dissent. Therefore, the plea for an SIT was not entertained, with the accused given the liberty to pursue other appropriate remedies.

However, Justice Chandrachud did not agree with the views of the majority, stating that technicalities should not be allowed to override substantive justice.

Chandrachud J made some scathing observations against the Pune police for their conduct in the matter thus far. He also berated the police for conducting a press conference immediately after the Court had passed an interim order.

He also highlighted the manner in which a letter alleged to have been written by Sudha Bharadwaj was flashed on Republic TV, after the police selectively disclosing details of the probe to the media. This, Justice Chandrachud held, cast a cloud over the fairness of the investigation.

“Voices of opposition cannot be muzzled because it is dissent. Deprivation of liberty cannot be compensated later”, Chandrachud J held.

The acts of the Maharashtra police, he said, raises questions as to whether the investigation can be carried out fairly. Therefore, Chandrachud J felt that an SIT should be constituted to probe the matter.

The verdict was passed in the petition filed by Romila Thapar and four other activists challenging the raids and arrests made by the Maharashtra Police of Sudha BharadwajGautam NavlakhaVaravara RaoVernon Gonsalves, and Arun Ferreira, in connection with the Bhima Koregaon incident.

The Supreme Court had directed the Pune Police to keep the activists/lawyers under house arrest “in their own homes” till further orders, thereby protecting their liberty.

It was contended by the State of Maharashtra that the raids were conducted based on evidence gathered from the computer systems and emails of other accused persons arrested in the same case.

The Court had warned against “cooked up evidence” against the activists in question and had asserted that an SIT will be formed to look into the validity of these raids if the evidence is found to be “cooked up”.

The State of Maharashtra maintained that there was a larger ploy at play in this case and claimed that the arrested activists have links with banned terror outfits some of them “having committed serious offences”.

The Court had remarked that liberty of people cannot be stifled based on conjectures and had asserted that it would “look at the case with hawk’s eyes”.

The Court had demanded for the entire case diary to ascertain the validity of the raids and arrests in the case even as the State of Maharashtra’s submission from the beginning was that the petitioners, in this case, were “strangers” to the case and had no locus standi to challenge the arrests where they were not personally aggrieved.

जेल में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत सजा काट रहे करीब 25 वर्षीय केवल सिंह ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली

 

नरेश शर्मा भरद्वाज:

फिरोजपुर की केन्द्रीय जेल में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत सजा काट रहे करीब 25 वर्षीय केवल सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी गट्टी राजोकी ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली।

मृतक कैदी केवल सिंह के परिवार ने फिरोजपुर पुलिस और जेल प्रशासन पर आरोप लगाते इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक केवल सिंह के भाई ने पत्रकारों को बताया कि केवल सिंह के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने झूठा नशीले पदार्थ बरामदगी का केस दर्ज किया था और वह चीख-चीख कर कहता रहा कि वह बेगुनाह है और उस पर डाला गया एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला झूठा है, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी।

मृतक के परिवार के अनुसार उसे फिरोजपुर की अदालत में 24 सितंबर को सजा की थी, जिस कारण वह टूट चुका था। मृतक के भाई ने बताया कि उन्हें केवल सिंह की मौत संबंधी बताया नहीं गया था और अब बताया गया है कि उसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि केवल सिंह पर झूठा मामला बनाने वाले पुलिस कर्मचारियों को परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। समाचार लिखे जाने तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। ।

लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गुरुवार को गठन किया गया


 

खोज समिति की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और प्रसिद्ध कानूनविद मुकुल रोहतगी शामिल हैं


केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गुरुवार को गठन किया. समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.

कार्मिक मंत्रालय (पर्सनल मिनिस्ट्री) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख एएस किरन कुमार खोज समिति के सदस्य हैं.

उनके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीरहुसैन एस खंडवावाला, राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित के पवार और रंजीत कुमार समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकपाल के गठन की दिशा में खोज समिति एक बड़ा कदम है. समिति जल्द ही अपना कामकाज शुरू करेगी.

खोज समिति की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और प्रसिद्ध कानूनविद मुकुल रोहतगी शामिल हैं.

हालांकि, खड़गे पैनल के पूर्ण सदस्य नहीं थे और उन्होंने इस साल पांच बार चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया और जोर देकर कहा था कि वह तब तक ऐसा करना जारी रखेंगे जब तक कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को पैनल में सदस्य की मान्यता दी जाती.

‘महिला-विरोधी’ और ‘अवैध संबंधों’ के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा.’ स्वाति मालीवाल


दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लयू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से देश में महिलाओं की पीड़ा और बढ़ने वाली है


एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए फैसले पर कुछ विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए इसे ‘महिला-विरोधी’ बताया और चेतावनी दी कि यह ‘अवैध संबंधों’ के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एडल्ट्री के प्रावधान से संबद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पुरातन है और समानता के अधिकारों और महिलाओं को समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है.

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लयू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से देश में महिलाओं की पीड़ा और बढ़ने वाली है.


Swati Maliwal

@SwatiJaiHind

मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह असहमत हूं। आज के व्यभिचार पे SC के आदेश ने शादी शुदा लोगों को अवैध सम्बन्ध बनाने का लाइसेंस दे दिया है। फिर शादी की क्या ज़रूरत है?

497 को पुरुष और महिला दोनों के लिए अपराधिक बनाने की जगह गैर आपराधिक ही बना दिया ।महिला विरोधी फैसला है ये।

उन्होंने कहा, ‘एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से असमत हूं. फैसला महिला-विरोधी है. एक तरह से, आपने इस देश के लोगों को शादीशुदा रहते हुए अवैध संबंध रखने का एक खुला लाइसेंस दे दिया है.’ डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने पूछा, ‘विवाह (नाम की संस्था) की क्या पवित्रता रह जाती है.’

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘497 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने, उसे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अपराध करार देने के बजाय इसे पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया.’

फैसले को स्पष्ट करने की जरूरत

शीर्ष अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वृंदा अडिगे ने इसे स्पष्ट करने की मांग करते हुए पूछा कि क्या यह फैसला बहुविवाह की भी इजाजत देता है ?

उन्होंने कहा, ‘चूंकि हम जानते हैं कि पुरुष अक्सर ही दो-तीन शादियां कर लेते हैं और तब बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है जब पहली, दूसरी या तीसरी पत्नी को छोड़ दिया जाता है.’

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टता लाने की मांग करते हुए कहा, ‘यह तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में डालने जैसा है. उन्होंने ऐसा किया लेकिन अब पुरुष हमें महज छोड़ देंगे या हमें तलाक नहीं देंगे. वे बहुविवाह या निकाह हलाला करेंगे, जो महिला के तौर पर हमारे लिए नारकीय स्थिति पैदा करेगा. मुझे यह नहीं दिखता कि यह कैसे मदद करेगा. कोर्ट को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.’

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एडल्ट्री को दीवानी स्वरूप का कृत्य माना जाता रहेगा और यह विवाह विच्छेद के लिए आधार बना रह सकता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई सामाजिक लाइसेंस नहीं हो सकता, जो घर बर्बाद करता हो.

वैदिक शिक्षा पद्धति के लिए बोर्ड के गठन पर विचार करेगी केंद्र सरकार: अमित शाह


शिक्षा की वैदिक पद्धति को ही सर्वांगीण विकास का मार्ग दिखाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है


बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि योगगुरु स्वामी रामदेव ने ‘आचार्यकुलम’ के रूप में वैदिक शिक्षा का विकल्प देकर मैकाले की शिक्षा पद्धति से देश को मुक्ति का मार्ग दिया है और केंद्र सरकार वैदिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड गठन के प्रस्तावित प्रारूप पर विचार करेगी.

यहां आचार्यकुलम का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारें स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी.

शिक्षा की वैदिक पद्धति को ही सर्वांगीण विकास का मार्ग दिखाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य काम कर रही है.

शाह ने कहा कि अंग्रेजों ने मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर समाज को बांटने का काम किया था. उन्होंने आश्वासन दिया कि वैदिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड गठन के प्रस्तावित प्रारूप पर विचार करेगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि स्वयं रामदेव ने वैदिक शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा का समन्वय कर क्रांतिकारी कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि आचार्य बालकृष्ण की अगुवाई में आचार्यकुलम नये भारत का निर्माण करेगा. स्वामी रामदेव ने केंद्र सरकार से शीघ्र वैदिक शिक्षा बोर्ड गठित किये जाने का आग्रह किया.

आचार्यकुलम के उदघाटन अवसर पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी, जूना अखाड़ा के पीठाधीशा महामंडलेशवर स्वामी अवधेशानंद और आचार्य बालकृष्ण ने भी समारोह को संबोधित किया. बीजेपी अध्यक्ष शाह ने पतंजलि अनुसंधान केंद्र सहित फूड पार्क व योगग्राम का निरीक्षण भी किया.