छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ न करे भाजपा सरकार : एनएसयूआई

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में प्रदेश के 10 लाख छात्रो का भविष्य खतरे में है-वही 2 लाख लोगों का रोजगार भी खतरे में है ,चूंकि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 3200 स्कूलों को शैक्षिक सत्र शुरू होने के तीन माह बाद भी अस्थाई मान्यता का लेटर जारी नही किया है।दीपांशु ने कहा कि सरकार की इस जनविरोधी व छात्रविरोधी नीति से छात्रो के अभिभावक परेशान है, साथ ही प्रदेश में 3200 प्राइवेट शिक्षण संस्थान के संचालक भी परेशान है जिसके द्वारा लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है व प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 5 लोग निर्भर होते है।दीपांशु ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि, एक तरफ भाजपा सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते है,वही सरकार रोजगार व्यक्तियों से रोजगार छीनने का काम कर रही है।साथ ही सरकार छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए लापरवाही बरत रही है , जिससे छात्र स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे है।दीपांशु ने कहा की एनएसयूआई हमेशा से छात्रो के हितों की आवाज उठाती रही है।हरियाणा सरकार के हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष उचित समय पर मान्यता संबंधित लेटर जारी नही किया व इस साल बोर्ड द्वारा मान्यता संबंधित निर्धारित करी गई 6 जुलाई की तारीख नजदीक आगई है ,जिसके कारण प्रदेश के 10 लाख छात्र-2 लाख (टीचर्स,चालक,परिचालक आदि स्टाफ के सदस्य)-3200 विद्यालयों के संचालक अपने भविष्य को अंधकार में देखते हुए परेशान है।गौरतलब है कि इन 3200 विद्यालयों में वह अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल है,जो सरकार के रिकॉर्डनुसार 2003 से पूर्व से शिक्षा देने का काम कर रहे है,उसी आधार पर सरकार की तरफ से इन स्कूलों को अस्थाई मान्यता दी गई थी।वह स्कूल भी काफी संख्या में है जिन्हें सरकार ने 2007 के नियमो के तहत स्कूल चलाने की परमिशन दी हुई है और बोर्ड से अस्थाई मान्यता मिली हुई है।
एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने मांग करी है कि प्रदेश के 10 लाख छात्रो के भविष्य को सुरक्षित करते हुए,2 लाख (टीचर्स-चालक-परिचालक आदि स्टाफ के सदस्यों)व 3200 स्कूलों के संचालकों के रोजगार आदि को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई मान्यता दी जाए व परमिशन वाले निजी स्कूलो को परमिशन संबंधित एक्सटेंशन लेटर निकालते हुए राहत दी जाए।

Whats on

In a step towards bringing transparency in University Governance, Prof. Arun K. Grover, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh will launch the implementation of Charter related to 40 important items of Controller of Examinations as per schedule below:-

Date:               Friday 6 July 2018

Time:               3.00 pm

Venue:             Vice Chancellor Committee Room(VCCR)

It takes 16 years to hear


Amarinder Singh had become the Chief Minister of the state after 2002 elections.


AMID THE ongoing outcry over suspected drug overdose deaths in Punjab, Chief Minister Captain Amarinder Singh on Wednesday had to personally face questions on the issue during his rare presence in the Punjab and Haryana High Court.

Amarinder was in the High Court on Wednesday afternoon during the hearing of a election petition against him. The plea against his election to the Assembly in 2002 has remained pending for the past 16 years. The plea filed by a Patiala resident had alleged that Amarinder resorted to corrupt practices during the polls.

Though the hearing in the courtroom of Justice Daya Chaudhary lasted only few minutes, the judge took the opportunity to remind the Chief Minister about the police failure in the implementation of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act in the state. After recording his statement in the election case, Amarinder had taken a seat when Justice Chaudhary, while addressing him and state Advocate General Atul Nanda, said that she wanted to comment about the NDPS Act since the CM was himself was present in the court.

The judge said though the final reports were presented in the NDPS cases, there was a delay in submission of FSL reports before the courts. Justice Chaudhary said the provisions of NDPS Act were not being followed in the state and stressed on the need of submitting the FSL reports along with the final probe reports in drugs cases. Stating that many false cases and instances of drug implanting had also come to the fore in recent times, Justice Chaudhary said it was important that the forensic labs were strengthened for timely detection of false cases. The judge asked the CM to ensure strict implementation of the provisions of NDPS Act.

While Justice Chaudhary observed that the situation was comparatively better in Haryana and UT Chandigarh, Amarinder assured the court he would personally look into the matter and hold meetings in this regard. The hearing in the election petition lasted only few minutes as the counsel of petitioner Harkirat Singh was not available during the hearing.

Amarinder had become the Chief Minister of the state after 2002 elections.

पंजाब में पानी में चलने वाली बसें होंगी नीलाम, करीब 9 करोड़ में खरीदी थी बादल सरकार ने

चंडीगढ़। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू  ने पूर्व बादल सरकार पर पंजाब के खजाने को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री नवजोत सिद्धू ने अपनी जिद्द को पूरा करने के लिए पानी में बस चलाने का निर्णय लिया था, जिससे सकरकार को करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सिद्धू ने कहा कि अब सुखबीर बादल की खरदी हुई पानी में चलने वाली बस नीलाम की जाएगी।वह आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

नवजोत सिद्धू ने कहा कि वह पंजाब को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जिद्द को पूरा करने के लिए सुखबीर बादल पानी वाली बस लेकर आए, और बसें चली नहीं, इन बसों पर 8 करोड़ 62 लाख खर्च हुआ है और कमाई हुई 70 हजार रुपये ही हुई। उन्होंने कहा कि पूरे खर्च का 5 प्रतिशत वापिस हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में सरकारी बसें घाटे में रहीं, जबकि बादल परिवार की बसें फायदे में रहीं। ऐसा क्या हो गया कि सरकारी बसें घाटे में रहीं, जबकि बादल परिवार की बसें फायदे में रहीं।

Creativity alone helps organisations succeed: Communication Professional

The Department of Public Relations (DPR), Panjab University and Chandigarh Chapter of Public Relations Council of India (PRCI) organised an interactive session with Mr Pushpinder Singh, the founder and Director of one of India’s leading advertising agencies, Saints and Warriors, Mumbai, here today.

Addressing the public relations and advertising professionals, Pushpinder Singh said that creativity is the key to profitability of any business, though they are no more than 1 percent of such agencies in the country engaged in creative work.

Though digital agencies have mushroomed in the country, hardly anyone is making profits except those engaged in digital media buying.

Responding to the question of future of Indian print media vis-à-vis advent of digital media, Pushpinder said that print media would survive in the country only because of huge niches and pockets of markets available for the print media to reach out, where vernacular media has succeeded.

The digital versions of newspapers have cropped up though none has any robust revenue model in place, which would continue to exist with the printed versions, he added.

CJ Singh, National Executive Vice President of PRCI underlined the need for result-oriented communication approach and strategies to benefit the stakeholders that any organisation intends to reach.

Renuka B. Salwan, Director Public Relations, and Vice Chairperson of Northern Region of PRCI, provided an overview of the PRCI in upgrading the skills of the PR professionals, and presented vote of thanks to the guest speaker.

Public Relations Council of India traction hour with Mr. Pushpinder Singh

Chandigarh

04/07/2018

Public Relations Council of India in association with Department of Public Relations, Panjab University (PU), Chandigarh is organising an interaction with Mr. Pushpinder Singh, Founder Director, Saints and Warriors, one of the India’s Leading Creative & Advertising Agencies at PU Guest House at 5:00pm today.

नशा तस्करों पर पंजाब सरकार सख्त,फांसी का प्रस्ताव पास

चंडीगढ़।

चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यह बैठक मुख्य तौर से पंजाब में बढ़ रहे नशे के मुद्दे को लेकर रखी गई है।

इस मौके पर पंजाब कैबिनेट ने नशा तस्करों को फांसी की सजा का प्रस्ताव पास किया है। इस बैठक में पंजाब पुलिस के कई मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा- ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा चुनावों दौरान नशा एक बड़ा मुद्दा रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों व नुक्कड़ मीटिंगों में पूरी तरह कैश किया व सरकार बनने पर इसको पंजाब भर में से समाप्त करने का वादा किया था। जैसे ही कांग्रेस ने पंजाब में सरकार की कमान सम्भाली तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब पुलिस को प्रदेश भर में से नशा समाप्त करने की मुहिम छेडऩे के निर्देश जारी कर दिए। पर पिछले कुछ दिनों से नशे के कारण हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है।

पंजाब सरकार मादक पदार्थों के दोषियों को सजा के लिए केंद्र को अनुरोध करेगी


अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, अब कप्तान सरकार नशे के दलालों को मृत्युदंड देने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी.


 

चंडीगढ़।

पंजाब में विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर राज्य में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थ बेचने वालों व इसके तस्करों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मादक पदार्थ के खतरे को लेकर कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थ बेचने वालों व तस्करों के खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसे लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को एक औपचारिक सिफारिश भेजने पर सहमति बनी।
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन.एस. कलसी के नेतृत्व में एक विशेष कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया, जो मादक पदार्थों के इस्तेमाल की जांच व नियंत्रण के लिए कार्रवाई की दिन प्रतिदिन के आधार पर समीक्षा व निगरानी करेगा। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की अधिक मात्रा की वजह से होने वाले मौत के मामलों का भी जायजा लिया। इसे लेकर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने माना कि यह चिंता की बात है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों व जब्ती के आंकड़ों का हवाला देते हुए डीजीपी ने जिक्र किया कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुडा को सम्भवत: जीएसटी का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है : अभिमन्यु

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पहले वित्त वर्ष के दौरान प्रतिव्यक्ति राजस्व संग्रहण के मामले में हरियाणा ने देश में अपना प्रथम स्थान बनाया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान कुल राजस्व योगदान में भी हरियाणा पांचवें स्थान पर रहा है।
वित्त मंत्री ने जिला जींद मुख्यालय पर जिला परिवेदना समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। जीएसटी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में ज्ञान का अभाव है।
उन्होंनेे बताया कि आज की बैठक में कुल 17 शिकायतें उनके समक्ष आई थी जिसमें कुछ का मौके पर ही निपटान कर दिया गया है जबकि कुछ को आगामी बैठक में रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि एक किसान के खाते से पैसे निकलने व किसान को फसल का उचित मुआवजा न दिए जाने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाएगी और अधिक प्रचंड बहुमत से आएगी।
वित्त मंत्री ने प्रदेश के कच्चे सरकारी कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों की खामियों की वजह से हुआ और आज वे इस मुद्दे पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तो इनेलो के शासनकाल में रखे गए औद्योगिक सुरक्षा बलों को भी रोजगार देने का कार्य किया है जो कि पिछले करीब 12 वर्षों से घर पर बैठे थे।

जब जब भाजपा सत्ता में आई बेरोजगारी बढ़ी है : योगेश्वर शर्मा


एचएमटी की जमीन पर गिद्ध निगाह, किसी चहेते पूंजीपति को देने की हो सकती है साजिश

सिर्फ अपने चहेतों को ही पहुंचाया हमेशा लाभ


पंचकूला,3 जुलाई।

योगेश्वर शर्मा

आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकारें आई हैं, तभी से देश व प्रदेश में बेराजगारी बढ़ी है। जबकि यह पार्टी दोनों ही जगह पर रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई थी। सरकार की गल्त नीति के चलते जहां कुछ उद्योग तालाबंदी करने को मजबूर हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्योग हैं जिन्हें स्वयं सरकार जानबूझकर बंद कर उनकी जमीने अपने लोगों को देने का षडयंत्र कर रही है ताकि उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। देश की सबसे पुरानी एचएमटी फैक्टरी पर की गई तालाबंदी भी भाजपा की इसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। मगर आप इसका विरोध करेगी तथा एचएमटी कर्मचारियों की हर लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आज पंचकूला में एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन के दौरान कालका,पंचकूला और पिंजौर के आप कार्यकर्ता उनके साथ थे। आप नेताओं में अजय गौतम,सुशील मैहता,सुरेंद्र राठी,विजय पैतेका,ईश्वर सिंह,प्रवीण हुड़ा,जगदीश वर्मा,बलदेव सिंह,बृजभूषण आदि उपस्थित थे।

आज यहां जारी एक ब्यान में पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा की यह शुरु से ही यह नीति रही है कि वह जब जब सत्ता में आती है तो अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ देने का काम करती है। अब इसकी नजर पिंजौर की एचएमटी की बेशकीमती जमीन पर है। इसकी जमीन हथियाने के लिए ही वह इस फैक्टरी को बंद किया गया है। अब इसकी जमीन पर गिद्ध निगाह रखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की इस कीमती जमीन को अपने किसी चहेते पूंजीपति को देने की साजिश हो सकती है। मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। यह इलाके के लोगों की जीवनरेखा है। जिले में पहले से ही बेराजगारी है। सरकार ने देश व प्रदेश में हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरियां देने का जो वायदा किया था उसे पूरा करना तो दूर उल्टे लगे लगाये लोगों को रेाजगार छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार यहां सेब मंडी बनाने की बात करती है जबकि पंचकूला की पहली करोड़ों रुपये की लगात से बनी पड़ी मंडी की सही ढंग से ही देखभाल नहीं हो पा रही। इसके साथ ही करोड़ों रुपये की लागत से बना एग्रोमाल भी धूल ही फांक रहा है। इसमें भी कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है। आनाज मंडी में भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा,क्योंकि किसान अपने साथ ही पल्लेदार भी लेकर आते हैं। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि जब यह इलाका सेब की पैदावार वाला है ही नहीं तो यहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले करीब चार सालों से लोगों खासकर युवाओं को रोजगार देने की बात कर गुमराह करती आई भाजपा ने यहां आज तक एक भी बड़ा उद्योग लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सकती थी और इसी जमीन पर कोई बड़ा उद्योग लगाकर स्थानीय युवाओं और एचएमटी से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। मगर ऐसा किया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं को उनके इसय संघर्ष में हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।