शिखा शर्मा एक्सिस से एग्जिट

भारतीय बैंकिंग की दो शिखर महिलाएं इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही हैं. एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा ने बैंक छोड़ने का मन बना लिया और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर वीडियोकॉन को दिए गए लोन में पति और देवर की भूमिका के खिलाफ जांच की वजह से संदेह के घेरे में हैं.

एक्सिस बैंक के लगातार बढ़ते एनपीए, कुछ लोन के डायवर्जन और नोटबंदी के दौरान कुछ बैंक अधिकारियों की भूमिकाओं के बाद एक्सिस बैंक बोर्ड में शिखा शर्मा के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था और अब उन्होंने खुद इससे अलग होने का मन बना लिया है. दूसरी ओर चंदा कोचर के सीईओ बने रहने के मामले में आईसीआईसीआई बोर्ड के बंटने की खबरें आ रही हैं. दिलचस्प यह है कि दोनों ने दिग्गज बैंकर और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ रह चुके के वी कामथ की शागिर्दी में बैंकिंग के गुर सीखे हैं.

एक्सिस बैंक में शिखा शर्मा की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ब्लूमबर्ग क्विंट की बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी एडिटर ईरा दुग्गल लिखती हैं- एक्सिस बैंक में शिखा शर्मा की एंट्री तूफानी थी. साल 2000 से ही यूटीआई बैंक के चेयरमैन रहे पीजे नायक किसी बाहरी शख्स को एक्सिस बैंक का सीईओ बनाने के पक्ष में नहीं थे. लेकिन बोर्ड शिखा शर्मा के पक्ष में था. काफी हंगामा हुआ और आखिर बोर्ड की जीत हुईं तो शिखा सीईओ बन गईं. 2009 में उन्होंने सीईओ के तौर पर एक्सिस बैंक की सीईओ की कमान संभाली.

लेकिन 2018 में उनकी होने वाली विदाई भी इसी तरह हंगामाखेज साबित हुई है. रिजर्व बैंक ने चौथी बार उन्हें सीईओ बनाए जाने पर एतराज जताया. इसके बाद से ही उनके बाहर जाने की खबरें उड़ने लगी थीं. बहरहाल, अपने 9 साल के कार्यकाल में शिखा ने एक्सिस बैंक की ग्रोथ में खासी अहम भूमिका निभाई. लेकिन यह ग्रोथ बैंक की एसेट क्वालिटी में गिरावट की कीमत पर आई. 2011 में बैंक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़े पैमाने पर लोन देना शुरू किया लेकिन 2015 तक ये फंस गए. 2016 में बैंक का एनपीए बढ़ गया और ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि एसेट क्वालिफिकेशन में भी डायवर्जन हुआ. एक्सिस बैंक की छवि को नोटबंदी के दौरान काफी धक्का लगा. बैंक के कई अधिकारी नोट बदलने के आरोप में पकड़े गए. इसके अलावा कोटक-एक्सिस बैंक मर्जर की अफवाहों ने भी शिखा शर्मा को आलोचनाओं के घेरे में ला दिया.

वित्त वर्ष 2017 में बैंक ने 21,280 करोड़ रुपये का बैड लोन घोषित किया था लेकिन आरबीआई ने पाया कि बैड लोन 26,913 करोड़ रुपये का था. 5,633 करोड़ और इसके पिछले वित्त वर्ष में 9,480 करोड़ रुपये का डायवर्जन आरबीआई को नागवार गुजरा था. रिजर्व बैंक शिखा शर्मा के नेतृत्व में बैंक के कामकाज से खुश नहीं था और आखिरकार बोर्ड में भी उन्हें पहले जैसा समर्थन मिलने की खबरें नहीं आ रही थीं. बहरहाल, शिखा शर्मा नए कार्यकाल के सात महीने के बाद ही बैंक छोड़ने की इजाजत मांगी है. साफ है कि शुरुआत में सफल पारी खेलने के बाद शिखा शर्मा लगातार बिगड़ते हालातों को संभाल नहीं पाई और उन्हें एग्जिट रूट ढूंढना पड़ा.

  • आरबीआई शिखा की चौथी पुनर्नियुक्ति से नाखुश एक्सिस बैंक के एनपीए में भारी इजाफा
  • बैड लोन के क्लासिफिकेशन में डायवर्जन
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दिए बड़े लोन फंसे
  • नोटबंदी के दौरान बैंक अफसरों की भूमिका से बदनामी
  • कोटक-एक्सिस मर्जर के अफवाहों से भी शिखा पर घेरा

शिखा शर्मा ने जून में ही अपना पद छोड़ने का मन बनाया था. लेकिन बोर्ड से मशविरे के बाद उन्होंने इस साल दिसंबर में बैंक छोड़ने का मन बनाया है ताकि कामकाज के स्मूद ट्रांजिशन में कोई दिक्कत न आए. एक्सिस बैंक का बोर्ड नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगा.

इस मामले के जानकार एक दूसरे शख्स ने बताया कि शिखा शर्मा ने पिछले साल ही यह कर बैंक छोड़ने का इरादा जताया था कि उन्हें एक्सिस से बाहर ज्यादा वेतन पर नई भूमिका मिल रही है. लेकिन बैंक ने उन्हें एक्सिस में बने रहने लिए मना लिया. हालांकि आरबीआई की ओर से उनकी दोबारा नियुक्ति को मंजूरी में देरी की वजह से शिखा दोबारा बोर्ड में इस आवेदन के साथ आईं कि उनकी छुट्टी मंजूर की जाए. आखिरकार बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी और उन्हें नए सीईओ की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को कहा.

पिछले साल एक्सिस बैंक ने इगॉन झेंडर को कंस्लटेंट के तौर पर नियुक्त किया था. उन्हें नए सीईओ की पहचान करनी थी. शुरुआती खोजबीन के बाद आखिरकर शिखा शर्मा को ही दोबारा नियुक्त करने का फैसला किया गया. शिखा की दोबारा नियुक्ति से पहले कहा जा रहा था कि जून 2018 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और वह इस पद पर आगे नहीं रहेंगी. लेकिन उन्हें दोबारा बहाल कर बोर्ड ने यह अनिश्चितता खत्म कर दी थी. हालांकि अब शिखा शर्मा ने खुद ही बैंक से अलग होने का फैसला किया है.

चंदा कोछर ???

 

आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर पिछले साल तक आइकन थीं. सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से नवाजा है. टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है. वह बैंकिंग की दुनिया की सबसे ताकतवर शख्स में शुमार थीं. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 2011 में पद्मभूषण से सम्मानित किए जाने के सात साल बाद ही वह खुद को भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी पाएंगीं. और जिस बैंक को उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया उसी का बोर्ड उन्हें छुट्टी पर भेज देगा.

2009 में 48 वर्ष की उम्र में वह आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनीं. किसी निजी बैंक की सीईओ बनने वाली वह सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल थीं. चंदा ने आईसीआईसीआई बैंक के लिए चार ‘सी’ पर आधारित रणनीति तय की – कॉस्ट, क्रेडिट, करंट-सेविंग अकाउंट और कैपिटल के गिर्द बुनी गई यह स्ट्रेटजी बैंक को बुलंदियों तक ले गई. थोड़े वक्त के लिए आईसीआईसीआई बैंक की रफ्तार थोड़ी थमी लेकिन चंदा कोचर ने इसे फिर फास्ट ट्रैक पर दौड़ा दिया.

2008 में लेहमैन ब्रदर्स के ध्वस्त होने के बाद शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट से आईसीआईसीआई बैंक को बचा ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही है. बैंक के रिटेल बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई. कोचर का करियर जिस मुकाम पर है वह किसी के लिए भी सपना हो सकता है. 1984 में आईसीआईसीआई में उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरुआत की थी और 25 साल बाद वह आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ बन गईं.

लेकिन इस बुलंदी पर चंदा कोचर आरोपों से घिर गईं. चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के बीच कथित गठजोड़ के खिलाफ सीबीआई की जांच से उन पर दबाव काफी बढ़ गया है.

आरोप है कि धूत ने दीपक कोचर की कंपनी Nu-power को करोड़ों रुपये दिए. जबकि धूत की कंपनी को लोन के तौर पर आईसीआईसीआई से मिला 3250 करोड़ रुपये का लोन एनपीए में तब्दील हो चुका है.

पहले तो आईसीआईसीआई बैंक इस सौदे में चंदा कोचर की भूमिका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था. लेकिन शेयर होल्डरों के दबाव और बोर्ड में ही चंदा कोचर पर उठे सवाल ने बैंक को जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए मजबूर किया. इस बीच, खबरें आती रहीं की चंदा कोचर की छुट्टी कर दी जाएगी. लेकिन अब जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है.

चंदा कोचर पर भले ही सीधे आरोप न लगे हों लेकिन पति दीपक कोचर, देवर राजीव कोचर और Nu-power के सीईओ से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है. यह उस बैंकर की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है, जिसके प्रोफेशनल अंदाज की बैंकिंग के दुनिया के लोग कसमें खाते हैं. अगर वीडियोकॉन और कोचर परिवार के बाच साठगांठ साबित हो जाती है तो चंदा के चमचमाते करियर के साथ उनकी निजी साख भी वक्त के अंधेरे में दफन हो जाएगी.

फीफा ने बढ़ाए हवाई यात्रा के दाम

भारत के संबंध में कहा जाता है कि यहां क्रिकेट से बड़ा कोई खेल नहीं है। लेकिन जब बात विश्व की हो तो सबसे पहले नाम फुटबॉल का आता है। फुटबॉल फैंस के लिए यह कोई खेल नहीं बल्कि एक धर्म है और फुटबॉल वर्ल्ड कप महाकुंभ से कम नहीं है। चार साल में एक बार होने वाले इस महाकुंभ में हर फैंस शामिल होना चाहता है। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 रूस में हो रहा है और इसे देखते हुए हवाई किराए में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है। रूस की सरकार एयरलाइन एरोफ्लोट के दिल्ली से मॉस्को किराए में 150 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

वहीं अन्य प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनियों के टिकट कीमत में लगभग 100 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हुई है। रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। वहीं फुटबॉल वर्ल्ड कप के मौके पर रूस के लिए फ्लाइट सर्च के वॉल्यूम में बढ़ोत्तरी हुई है।

मई में नई दिल्ली से मॉस्को तक के टिकट की कीमत जहां 25,645 रुपए थी, वहीं जून में ये बढ़कर 66,070 रुपए हो गई है। फीफा की आधिकारिक टिकट बेचने वाली एजेंसी ने बताया कि टिकट बुकिंग के मामले में भारत टॉप 10 देशों में शामिल है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है।

अमेरिकी के अलावा इस लिस्ट में अर्जन्टीना, कोलंबिया, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। कटिंग एज के अध्यक्ष मयंक खंडेलवाल ने बताया कि फीफा ट्रैवल के लिए बुकिंग नवंबर 2015 में खोली गई थी और हमें अपने साथ रूस चलने के लिए 2000 लोगों को चुना। सभी टिकट होल्डर्स को स्टेडियम में एंट्री के लिए टिकट के साथ एक फैन आईडी रखनी होगी। फैन आईडी होने पर वीजा फ्री एंट्री मिल रही है।

India will pitch for “responsible” crude pricing

India will pitch for “responsible” crude pricing at the upcoming conference organised by oil producers’ cartel OPEC, Union minister Dharmendra Pradhan said on Monday.

On the rising oil prices in the country, the minister assured that the government would leave no stone unturned to keep these products within the reach of the common man.

“There will be an OPEC conference in Vienna on June 22 … whenever we have met OPEC members, we have told them that crude oil prices should be controlled, reasonable, responsible and should meet demand. We will raise this issue there,” the oil minister told reporters here at a CII conference.

Retail prices of petrol and diesel are currently at Rs 75 a litre and Rs 68 a litre amid the global surge in crude prices.

“There was a time when oil producing countries were playing a lead role. We do not want crude at $25 per barrel. But oil price should not be out of reach. “Why should the price go beyond $55 to 60 per barrel. India is consistent on that. Today’s oil prices are pinching us and creating problem for us. We will raise this issue in OPEC conference,” he said.

He said if the Oil and Petroleum Exporting Countries (OPEC) do not price the crude responsibly then we would push hard for electric vehicles, renewables and bio fuels.

“We will not keep the prices of petroleum out of the poor people’s reach. We will do whatever is required for that,” he said.

About former finance minister P Chidambaram’s claim that petrol prices can be cut by Rs 25 per litre, Pradhan said: “If Chidambaram has some morality then he should speak truth to the nation.”

“In their UPA tenure, they had put burden of debt in the form of oil bonds on our economy. We are paying principal and interest both on that. That is an irresponsible comment.”

 

Race 3 crossed the Rs 100 crore mark

The Salman Khan box office charm shows no sign of fading. The actor’s latest festival release Race 3 crossed the Rs 100 crore mark over its opening weekend, making Rs 106.47 crore in domestic box office collections. The action thriller has emerged as the second highest opening weekend earner of the year so far after period saga Padmaavat that had made Rs 114 crore, but it had a five-day extended weekend compared to Race 3’s three days.

Despite a relatively slow start on Friday, the Remo D’Souza directed film had notched up the highest opening day figure of the year so far, with Rs 29.17 crore. And industry experts remained hopeful.

Race 3 records a gigantic start, despite pre-Eid making a dent in its business, emerges as the biggest opener of 2018 so far,” trade analyst Taran Adarsh tweeted. “With Eid festivities commencing, it is expected to post massive numbers.”

With Rs 38.14 crore and Rs 39.16 crore on Saturday and Sunday respectively, Khan’s film didn’t disappoint.

Adarsh added that Race 3 is the fourth Salman Khan-starrer to cross Rs 100 crore in three days after Bajrangi Bhaijaan (Rs 102.60 crore), Sultan (Rs 105.53 crore) and Tiger Zinda Hai (Rs 114.93 crore). The film that released in 5,000 screens globally, is also doing well overseas including the Middle East, Australia and New Zealand.

To be sure, the action thriller also featuring Anil Kapoor, Jacqueline Fernandez and Bobby Deol, is riding entirely on Khan’s shoulders. And the mixed reviews haven’t affected its box office performance yet. As with his other Eid blockbusters like KickDabangg and Bodyguard, the Khan fans seem to have poured in regardless of what critics have to say.

“Of course, Salman Khan is a huge draw and his fan following, particularly for Eid releases, is incomparable,” said film trade and exhibition expert Girish Johar. “It’s like the film is part of people’s celebrations and they come in hordes even if the reviews don’t match expectations.”

Khan also seems to have trumped the bad luck surrounding his age-old Eid dominance with Race 3. The undiminished track record with films like Wanted (Rs 60.24 crore), Dabangg (Rs 138.88 crore), Bodyguard (Rs 148.86 crore), Ek Tha Tiger (Rs 198.78 crore), Kick (Rs 231.85 crore), Bajrangi Bhaijaan (Rs 320.34 crore) and Sultan (Rs 30.45 crore) had suffered a dent last year with director Kabir Khan’s Tubelight (Rs 119.26 crore).

“With Tubelight, it was probably a case of wrong timing. It wasn’t a film meant for Eid when people just want to have mad fun and are not looking for a heart-wrenching story,” Johar pointed out.

To be sure, the real test for Khan’s film begins on Monday, with the end of the holiday weekend. Unlike his last release, Tiger Zinda Hai, which enjoyed an uninterrupted run post Christmas, Race 3 will have to combat Ranbir Kapoor-starrer Sanju directed by Rajkumar Hirani that releases in less than two weeks.

“That is a big obstacle, given the fantastic traction the trailer has garnered. Khan’s star power has worked till now, let’s see if the film’s content will hold up here onwards,” Johar said predicting the film’s first week to close somewhere around Rs 135 crore.

Ms Kochhar may go and Sandeep Bakshi to be Interim head

 

Board members of ICICI Bank are meeting today to decide on the appointment and the scope of the BN Srikrishna panel to look into the allegations of conflicts of interest against chief executive Chanda Kochhar, say sources. The crucial question over Kochhar’s continuance as managing director and chief executive till the probe is over may also be addressed today, they said, adding the board will take a decision on it. The decision on appointment of a retired Supreme Court judge and the scope of his work will be taken by the board’s sub-committee on corporate governance.

Media reports today said Sandeep Bakshi, who heads the bank’s life insurance arm, may be appointed the interim chief executive and sector regulator IRDA has also been told “informally” about the move. Kochhar is on her “annual leave” right now, ICICI Bank had said earlier.

According to sources, she comes to work on a “need basis” during her annual leave and was also present at the board meeting last week when the bank decided to dilute 2 per cent more in ICICI Prudential Life.

It can be noted that last month, the board had constituted an independent external probe panel after more allegations had surfaced against Kochhar violating the bank’s code of conduct. Later, media reports said Srikrishna would beheading the probe.

“The scope of enquiry would be comprehensive and will include all relevant matters arising out of and in the course of examination of the facts and wherever warranted, use of forensics/e-mail reviews and record statements of relevant personnel, etc,” the bank had said on May 31. The board had on March 28 reposed full faith in Kochhar after allegations of possible conflicts of interest, lack of disclosure and possible quid pro quo first surfaced against Kochhar, following a complaint by an activist.

Even as the board stood by her, details of misdoings emerged in the media, leading to a multi-agency probe against Kochhar by various law enforcement agencies.

The cases under scanner include the bank’s Rs. 3,250 crore loan to Videocon Group in 2012 an the involvement of Kochhar family members, including her husband Deepak Kochhar, in first sanctioning the loan and then restructuring the same.

Interim finance minister Piyush Goyal had earlier this month said the law would take its course in the alleged case of nepotism at ICICI Bank, even though it is a good bank with “very robust processes” and there was no cause for concern for any of the stakeholders of ICICI Bank per se. There are also allegations that NuPower  got investments of Rs. 325 crore from Mauritius-based Firstland Holdings, a company owned by Nishant Kanodia, the son-in-law of Essar Group co-founder Ravi Ruia.

Pay non-oil taxes “honestly” to curb oil prices: Jaitley

 

Union minister Arun Jaitley on Monday urged citizens to pay their due share of taxes “honestly” to reduce dependence on oil as a revenue source, and virtually ruled out any cut in excise duty on petrol and diesel saying it could prove to be counter-productive.

While salaried class pay their due share of taxes, Jaitley said “most other sections” have to improve their tax payment record, which is keeping India “far from being a tax-compliant society”.

“My earnest appeal, therefore, to political leaders and opinion makers …would be that evasion in the non-oil tax category must be stopped and, if people pay their taxes honestly, the high dependence on oil products for taxation eventually comes down. In the medium and long run, upsetting the fiscal maths can prove counter-productive,” Jaitley said.

In a Facebook post titled ‘The Economy and the Markets Reward Structural Reforms and Fiscal Prudence’, Jaitley said in the last four years, central government’s tax-GDP ratio has improved from 10% to 11.5%. Almost half of this, 0.72% of GDP, accounts for an increase in non-oil tax-GDP ratio. The level of non-oil taxes to GDP at 9.8% in 2017-18 is the highest since 2007-08—a year in which our revenue position was boosted by buoyant international environment.

Jaitley wrote, “This government has established a very strong reputation for fiscal prudence and macro-economically responsible behaviour. We know what happened during the Taper Tantrum of 2013. Fiscal indiscipline can lead to borrowing more and obviously increase the cost of debt.

“Reliefs to consumers can only be given by a fiscally responsible and a financially sound central government, and the states which are earning extra due to abnormal increase in oil prices.”

In an apparent dig at senior Congress leader P. Chidambaram’s remark that tax on oil should be cut by Rs 25 per litre, Jaitley retorted “this is a ‘trap’ suggestion”. Without naming Chidambaram, Jaitley noted that the “distinguished predecessor” had “never endeavoured to do so himself”.

“It is intended to push India into an unmanageable debt—something which the UPA (United Progressive Alliance) government left as its legacy. We must remember that the economy and the markets reward structural reforms, fiscal prudence, and macro-economic stability.

“They punish fiscal indiscipline and irresponsibility. The transformation from UPA’s “policy paralysis” to the NDA’s (National Democratic Alliance) “fastest growing economy” conclusively demonstrates this. The government is aspiring to improve the tax-GDP ratio,” Jaitley said.

Chidambaram had last week claimed that it was possible for the centre to cut tax by up to Rs 25 per litre on petrol prices but the Modi-government will not do so. As per government estimates, every rupee cut in excise duty on petrol and diesel will result in a revenue loss of about Rs 13,000 crore.

The price of Indian basket of crude surged from $66 a barrel in April to around $74 currently. Jaitley said despite higher compliances in new system, as far as the non-oil taxes are concerned, India is still far from being a tax complaint society.

“Salaried employees is one category of tax compliant assessees. Most other sections still have to improve their track record. The effort for next few years has to be to replicate the last four years and improve India’s tax to GDP ratio by another 1.5%.

“The increase must come from the non-oil segment since there is scope for improvement,” he said.

These additions, Jaitley said, have to come by more and more people performing their patriotic duty of paying the non-oil taxes to the state.

“The tragedy of the honest tax payer is that he not only pays his own share of taxes but also has to compensate for the evader,” he said.

Jaitley said the while the central government collects taxes in the form of income tax, its own share of GST (goods and services tax) and the customs duty, 42% of the central government taxes are shared with the states.

State governments, Jaitley said, collect their 50% from GST besides their local taxes and these are independent of taxes on petroleum products. The states charge ad valorem taxes on oil and if oil prices go up, states earn more.

नीति आयोग की बैठक में राज्यों ने रखे अपने विचार

दरअसल, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान NITI आयोग की तरफ से ट्विटर के माध्यम से अद्यतन जानकारी साझा की जा रही थी। बैठक में करीब 25 प्रदेशों के प्रतिनिधियों (मुख्यमंत्री या राज्यपाल) ने शिरकत की। इस दौरान राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग सबसे प्रमुख रही।
बैठक में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखते हुए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार का भी मामला उठाया। TDP प्रमुख की इस मांग का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को देश के अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की जरूरत है। NITI आयोग को इस बात का आंकलन करना चाहिए कि विशिष्ट राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। अर्से से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का भी पुरजोर समर्थन किया।

बैठक में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने स्मार्ट सिटी के लिये पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वित्त पोषण जरूरतों में छूट देने पर जोर दिया। खांडू ने इटानगर में हवाईअड्डे के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिये स्मार्ट सिटी के लिये वित्त पोषण में 90:10 का अनुपात रखने की बात कही। साथ ही अरूणाचल प्रदेश के लिये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिये अलग कैडर की मांग की।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश को 8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों को 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले चार साल से 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम तत्परता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं। बच्चों के पोषण अभियान के तहत हम ‘वजन त्यौहार’ जैसी योजनाएं चला रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मृदा स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई सुविधाओं तथा ई-नाम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने NITI आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कि वह कृष क्षेत्र में एमएसपी लागू करने, गन्ना कीमतों, अनाज की खरीद, सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में ग्रीन बोनस की मांग रखी है, जिसका समर्थन मध्यप्रदेश CM शिवराज ने भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अगर कुछ मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं तो NITI आयोग उनके लिए सही जगह नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में राज्य के 3500 ग्रामीण हाट के नवीनीकरण के लिए एग्री इन्फ्रा फंड में से निधि दिया जाये । इससे किसानों के माल की बिक्री बढ़ेगी। जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दूध की एमएसपी निश्चित की जाये। दूध पावडर पर 10% प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाए। चीनी कारखानों को साफ्ट लोन की पुनर्रचना कर दिया जाए। साथ ही कर्ज चुकाने के समय मे 2 साल की बढ़ोतरी की बात कही।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा में किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया गया है। गन्ने का भाव ₹330 प्रति क्विंटल जो देश में सर्वाधिक है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल सूचकांक तैयार करने के लिये NITI आयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा जोर कृषि विपणन, ई-नाम, सिंचाई, भामाशाह योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं पर है।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने इस साल बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया। हम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तीन और सात साल के लिये योजना भी तैयार की है।

दिल्ली के राजभवन में सात दिन से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना समर्थन जताने के बाद इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।

इससे पहले, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है। जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा 1 महीने में

नई दिल्ली: 

नीति आयोग ने कहा कि ‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा को राज्यों की टिप्पणियों के बाद एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. नीति आयोग इस दस्तावेज पर काफी समय से काम कर रहा है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने परिषद की हुई चौथी बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाये जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘न्यू इंडिया 2022 के विकास एजेंडा को अभी भी सुधारा जा रहा है. इसे नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में आज प्रस्तुत नहीं किया गया. हम चाहते हैं कि दस्तावेज में जमीनी हकीकतें दिखें.’’

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने जोर दिये जाने पर कहा, ‘‘विकास योजना (दस्तावेज) लगभग तैयार है , इसे टिप्पणी के लिये जल्दी ही राज्यों के पास भेजा जाएगा. हमें अधिक परामर्श की जरूरत लगी. इसे एक-डेढ़ महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. ’’

नीरव मोदी के पास छ: भारतीय पासपोर्ट

 

एजेंसियों को दो अरब डॉलर की कथित पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में फरार नीरव मोदी के पास कम से कम आधा दर्जन भारतीय पासपोर्ट होने की बात पता चली है। इसके बाद उसके खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराये जाने पर विचार किया जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक नीरव मोदी अभी बेल्जियम में हो सकता है और लगातार यात्राएं कर रहा है।

एजेंसी के अधिकारियों ने पाया कि नीरव के पासपोर्ट रद्द किये जाने के बावजूद वह लगातार यात्राएं कर रहा है। इस दौरान उसके पास छह पासपोर्ट होने का खुलासा हुआ। इनमें से दो पिछले कुछ समय से सक्रिय हैं।

सूत्रों ने बताया कि चार अन्य पासपोर्ट सक्रिय नहीं पाये गए हैं। उन्होंने बताया कि इन दो सक्रिय पासपोर्ट में से एक में नीरव का पूरा नाम लिखा हुआ है जबकि दूसरे में केवल उसका पहला नाम अंकित है और इस पासपोर्ट पर उसे ब्रिटेन का 40 माह का वीजा हासिल है। संभवत : इस प्रकार वह भारत द्वारा ज्ञात पहले पासपोर्ट को रद्द किये जाने के बावजूद लगातार यात्राएं कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिये इंटरपोल को नीरव के दो रद्द पासपोर्ट की जानकारी दे दी थी लेकिन समान अंतरराष्ट्रीय तंत्र के अभाव में कई देशों में दस्तावेजों को वैधानिक तरीके से निरस्त नहीं किया जा सका है। भगोड़ा हीरा कारोबारी इसी का फायदा उठाते हुए संभावित तौर पर हवाई अड्डों और बंदरगाहों के जरिये यात्रा कर रहा है।

सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और आंतरिक जांच पूरी होने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि विभिन्न देशों की यात्रा के लिए नीरव दूसरे देश द्वारा जारी पासपोर्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है।