जावा के दीवानों के लिए खुशखबरी, महिंद्रा इस साल एक नई जावा मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी

महिंद्रा इस साल एक नई जावा मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। महिंद्रा ग्रुप के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर इस न्यूज को कंफर्म किया। एक ट्विटर यूजर द्वारा इस बाइक के ऑफिशियल डेब्यू को लेकर पूछे गए सवाल पर महिंद्रा ने इस डवलपमेंट के बारे में कंफर्म किया। महिंद्रा पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया साइट्स पर इस लीजेंडरी ब्रांड के बारे में लगातार हिंट दे रहे थे, लेकिन वे अपकमिंग प्रॉडक्ट्स को लेकर बड़ी इंफोर्मेशन नहीं दे रहे थे।

दो साल पहले महिंद्रा ने चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी से क्लासिक लीजेंड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के थ्रू भारत और ईस्ट एशियन मार्केट्स में जावा बाइक्स को डवलप और लॉन्च करने के लिए एक डील की थी। ऐसा लग रहा है कि उनका पहला प्रॉडक्ट इस साल के अंत तक इंडियन मार्केट को हिट करने के लिए तैयार हैं। 

व्हाइल फस्र्ट जावा प्रॉडक्ट के बारे में ज्यादा इंफोर्मेशन नहीं है, रूमर्स सजेस्ट कर रही है कि इसमें मोजो की 300सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड मोटर होगी। यह इंजन अपने रिफाइनमेंट और परफोरमेंस के लिए जाना जाता है। हाउएवर इंडियन मार्केट ने इसका एंजॉय नहीं किया और मोजो नेसेसरी वॉल्यूम जनरेट करने में फेल हो गई।

माना जा रहा है कि महिंद्रा इस इंजन को अपकमिंग जावा बाइज में यूज करेगी, जिससे यह ओवरऑल डवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। कंपनी का प्लान है कि वह इस बाइक से रॉयल एनफील्ड को टक्कर देगी। अनफोच्र्यूनेटली इनिशियल स्टेज पर यह गुड नंबर्स में रिंग नहीं करेगी क्योंकि कंपनी ने अभी तक पैन-इंडिया शोरूम प्रजेंस एस्टेब्लिश नहीं की है।

सऊदी अरब 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन करने के लिए राजी : ट्रम्प

 

यूएस, ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज(ओपीईसी) का सदस्य नहीं है. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब पर तेल के उत्पादन से जुड़ी नीतियों को संभालने और कीमतों को कम करने के लिए दबाव बनाया है. उन्होंने ट्वीट किया था कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, यह अच्छा नहीं है.

अमेरिका में बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से ट्रंप ने ट्वीट किया था. इस साल अमेरिका कीमतों में औसतन 13 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. 2014 से अप्रैल में पहली बार 3 डॉलर गैलन बढ़े थे. पिछले हफ्ते यूएस में तेल के दाम 8 फीसदी बढ़ गए थे. इस मामले में ट्रंप ने 2011 से अब तक 63 बार ट्वीट किया है जबकि उन्हें ओपीईसी का मुख्य आलोचक माना जाता है.

ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि सऊदी अरब 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन करने के लिए राजी हो गया है. इससे वेनेज़ुएला और ईरान की कमी को पूरा किया जा सकेगा.

ओपीईसी 1970 से ही अमेरिकी नेताओं के निशाने पर रहा है. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भी ओपीईसी के साथ मतभेद रहे हैं. बिल क्लिंटन के कार्यकाल में उनके सचिव बिल रिचर्डसन ने साल 2000 में सऊदी के तेल मंत्री को फोन करके तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा था.

जो अमेरिकन्स ‘हार्ले’ खरीद रहे हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे यह दूसरे देश में बने:ट्रम्प


ट्रंप ने कहा कि विस्कांसिन की यह कंपनी अपने उत्पादन कार्य दूसरे देशों में ले जाती है तो उसे अमेरिका को खोना पड़ सकता है


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन को आगाह किया है कि वह अपना उत्पादन कार्य यदि अमेरिका से बाहर ले जाती है तो उसको बड़ा झटका सहना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि इस कंपनी ने अपना उत्पादन कार्य अमेरिका से बाहर ले जाने का फैसला ऐसे समय किया है जब ट्रंप ने भारत में इस प्रसिद्ध मोटरसाइकिल पर टैक्स कम कराया है.

ट्रंप ने कहा कि विस्कांसिन की यह कंपनी अपने उत्पादन कार्य दूसरे देशों में ले जाती है तो उसे अमेरिका को खोना पड़ सकता है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, ‘मुझे लगता है कि हार्ले को बड़ा झटका लग सकता है. मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छा अमेरिकी उत्पाद है. हमारे लोगों को इस पर बड़ा गर्व है. लोग हार्ले डेविडसन का उपयोग करते हैं. वास्तव में मेरा विश्वास है कि हार्ले डेविडसन झटका खाने की दिशा में बढ़ रही है- जो लोग हार्ले खरीद रहे हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे यह दूसरे देश में बने.’

बता दें कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर टैक्स लगाने के बाद यूरोपीय संघ समेत अन्य देशों ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी. यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए जवाबी टैक्स से बचने के लिए हार्ले डेविडसन ने दूसरे देशों में उत्पादन ट्रांसफर करने की घोषणा की थी.

ट्रंप ने हार्ले डेविडसन को उत्पादन ट्रांसफर करने पर चेताते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हार्ले एक अमेरिकी मोटरसाइकिल है और इसे देश में ही बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि वह दूसरे देशों में ज्यादा मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने के लिए टैक्स का बहाना बना रही है.

उन्होंने कहा कि हार्ले डेविडसन देश के बाहर जाने पर विचार कर रही है जबकि सभी कंपनियां देश में आ रही हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी का यह फैसला उसके लिए झटका साबित होगा. ट्रंप कई बार भारत द्वारा हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर अधिक टैक्स का मुद्दा उठा चुके हैं , जो कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के लिए जिम्मेदार है.

फरवरी में ट्रंप ने कहा था कि भारत सरकार ने हार्ले डेविडसन पर शुल्क को 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. ट्रंप ने इसे नाकाफी बताते हुए इसे परस्पर बराबर करने के लिए कहा था क्योंकि अमेरिका में मोटरसाइकिलों के आयात पर ‘शून्य टैक्स’ है.

आयकर विभाग से हाथों हाथ ले सकेंगे पैन नंबर

 

आयकर विभाग ने सोमवार को आधार कार्ड आधारित पैन नंबर सेवा शुरू की है। इस सेवा के जरिए आप हाथों-हाथ पैन नंबर हासिल कर सकेंगे। आयकर विभाग की यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके जरिए वैध आधार कार्ड धारकों को ई-पैन नंबर दिया जाएगा।

इस सेवा की लॉन्चिंग के मौके पर विभाग के अधिकारी ने बताया कि ई-पैन सेवा के जरिए उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पैन नंबर मुहैया कराया जाएगा जिन्हें और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए पैन नंबर की जरूरत है। इस सेवा के जरिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड के लिए ई-पैन नंबर जारी किया जाएगा।

ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, पता, जन्म तिथि और अन्य जानकारियां सही-सही हों, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पैन नंबर जारी होगा। पैन नंबर जारी होने के कुछ दिन बार दिए गए पते पर पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। आयकर विभाग की यह सेवा सिर्फ व्यक्तिगत है, ना कि किसी संस्था या कंपनी के लिए है। यानी इस सेवा के जरिए किसी कंपनी या संस्था के लिए पैन नंबर जारी नहीं करवा सकते।

मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता : मोदी


पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को यदि स्वीकार किया जाता है तो इससे खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जाएगा


GST लागू होने के एक वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कर कानून से विकास, सरलता और पारदर्शिता आई है.

मोदी ने ट्वीट किया है, ‘जीएसटी विकास, सरलता और पारदर्शिता लेकर आया है. यह संगठित कारोबार और उत्पादकता को बढ़ावा देता है , कारोबार सुगमता को और गति देता है, इससे लघु और मझोले उद्योगों को लाभ हो रहा है.’

अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में 24 जून को प्रधानमंत्री ने जीएसटी को सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण करार देते हुए कहा था कि नई व्यवस्था ‘ईमानदारी का उत्सव’ है जिसने देश में ‘इंस्पेक्टर राज’ खत्म कर दिया है.

प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘यदि ‘एक देश एक कर’ सुधार के लिए मुझे सबसे ज्यादा किसी को श्रेय देना है तो मैं राज्यों को श्रेय देता हूं.’

उन्होंने कहा था, ‘जीएसटी सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सभी राज्यों ने मिलकर देशहित में फ़ैसला लिया और तब जाकर देश में इतना बड़ा कर सुधार लागू हो सका.’

मोदी ने तीन अलग-अलग ट्वीट में डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे का भी जिक्र किया हैं.

उन्होंने लिखा है, ‘उनका पेशा मानवों में सबसे सभ्य और पावन है. यह देखना बहुत ही सुखद है कि भारतीय डॉक्टर खुद को दुनिया भर में बेहतर साबित कर रहे हैं और अनुसंधान तथा नवोन्मेष के क्षेत्र में लीक से हटकर काम कर रहे हैं.’

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) के लिए मोदी ने लिखा है, ‘देश के निर्माण में सीए समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. आशा करते हैं कि सीए समुदाय देश के विकास में अपना योगदान जारी रखेगा.’

प्रधानमंत्री ने जीएसटी में एकल दर व्यवस्था को किया खारिज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता.

उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को यदि स्वीकार किया जाता है तो इससे खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के एक साल के भीतर ही अप्रत्यक्ष करदाताओं का आधार 70 प्रतिशत तक बढ़ गया. इसके लागू होने से चेक-पोस्ट समाप्त हो गए, इसमें 17 विभिन्न करों, 23 उपकरों को समाहित कर एक बनाया गया है.

मोदी ने कहा कि जीएसटी समय के साथ बेहतर होने वाली प्रणाली है. इसे राज्य सरकारों , व्यापार जगत के लोगों और संबंध पक्षों से मिली जानकारी और अनुभवों के आधार इसमें लगातार सुधार किया गया है.

जीएसटी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, राज्यों में लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) तथा अन्य करों को समाहित किया गया है. इसका उद्देश्य इंस्पेक्टर राज को समाप्त करते हुये अप्रत्यक्ष करों को ‘सरल’ बनाना है.

प्रधानमंत्री ने ‘स्वराज्य’ पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘यह काफी आसान होता कि जीएसटी में केवल एक ही दर रहती लेकिन इसका यह भी मतलब होगा कि खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य नहीं होगी. क्या हम दूध और मर्सिडीज पर एक ही दर से कर लगा सकते हैं ?’

उन्होंने कहा , ‘इसलिए कांग्रेस के हमारे मित्र जब यह कहते हैं कि हमारे पास जीएसटी की केवल एक दर होनी चाहिए, उनके कहने का मतलब है कि वह खाद्य पदार्थों और दूसरी उपभोक्ता जिंसों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाना चाहते हैं. जबकि वर्तमान में इन उत्पादों पर शून्य अथवा पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा है.’

स्वराज पत्रिका की वेबसाइट पर जारी साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जहां 66 लाख अप्रत्यक्ष करदाता ही पंजीकृत थे वहीं एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद इन करदाताओं की संख्या में 48 लाख नए उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है.

होंडा 2018 गोल्ड विंग की पहली डिलीवरी हुई यहां, ये है कीमत

 

जयपुर। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने बुधवार को यहां आयोजित एक कार्यक्रम में ‘किंग ऑफ टूरर्स-गोल्ड विंग’ की डिलीवरी शुरू की। 2018 गोल्ड विंग को पहली बार 2018 ऑटो एक्स्पो में पेश किया गया था। 2018 गोल्ड विंग कैंडी आरडेन्ट रेड कलर में 26.85 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) में उपलब्ध है।

यह डबल विशबोन फ्रंट सस्पेंशन से युक्त होंडा का पहला दोपहिया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि 2018 गोल्ड विंग हल्की, ज्यादा पावरफुल और बेहद फुर्तीली है। होंडा की इस फ्लैगशिप टूर में आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त कई फीचर्स शामिल किए गए हैं जैसे नया हॉरिजॉन्टल- अपोज्ड 6-सिलिंडर इंजन, 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिश्न (डीसीटी)।

होंडा मोटरसाइकिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ‘‘2018 गोल्ड विंग होंडा 2 व्हीलर्स के ऑटो एक्स्पो पवेलियन की शो-स्टॉपर थी। 35 से ज्यादा बुकिंग्स और इसके लिए मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद हमें खुशी है कि हमने 2018 गोल्ड विंग की डिलीवरी शुरू कर दी है।

Volvo ने लॉन्च की XC90 T8 Inscription

 

कंपनी का फ्लैगशिप एसयूवी वॉल्वो एक्ससी90 अब टी8 इंसक्रिप्शन वेरिएंट में अवलेबल है। इसका भारत में एक्स शोरूम प्राइस 96.65 लाख रुपए है। दिलचस्प बात ये है कि यह ओनली सेवन सीट एसयूवी है जो एक हाईब्रिड पॉवरट्रेन ऑफर करती है और इसे फोर सीट टी8 हाईब्रिड एक्सीलेंस से बिलो पोजिशन किया गया है। न्यू पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक मोटर के अपार्ट एक्ससी90 टी8 इंसक्रिप्शन मोस्ट ऑफ द फीचर्स एक्ससी90 इंसक्रिप्शन डीजल वेरिएंट से कैरी करती है।

मैकेनिकली नए मॉडल में एक 2.0 लीटर, डायरेक्ट इंजेक्शन फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन कपल्ड विद एक इलेक्ट्रिक मोटर है। यह मोटर टॉर्क का 240 एनएम और 81 बीएचपी ऑफ पॉवर प्रोड्यूस करती है। पॉवरफुल इंजन एक 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से मेटेड है। रियर व्हील्स इलेक्ट्रिक मोटर से पॉवर्ड हैं, जबकि फ्रंट पेट्रोल इंजन से पॉवर्ड हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि विकल फुल चार्ज पर 32 किमी की डिस्टेंस कवर कर सकता है।

कंपनी का क्लेम है कि एक्ससी90 टी8 इंसक्रिप्शन सिर्फ 6 सैकंड में ही 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक रफ्तार पकड़ लेती है। बैटरी 12 या 6 घंटे चार्ज करने पर 110 या 240वी पॉवर देती है। रसपेक्टिवली इसमें ब्रेक एनर्जी रिक्यूपरेशन फीचर भी है, जो ब्रेक लगाने पर बैटरी को चार्ज करता है। टी8 की एक्सीलेंस जैसे वॉल्वो दो चार्जिंग स्टेशंस ऑफर करेगा और इन्हें नो एडिशनल कॉस्ट पर इंस्टाल करेगा। चार्जिंग स्टेशंस विकल को 2.5 घंटे में ही चार्जिंग के लिए कैपेबल है।

विकल 6 ड्राइविंग मोड्स सेव, प्योर, हाईब्रिड, पॉवर, ऑल व्हील ड्राइव और ऑफ रोड में ऑफर किया गया है। नए सेवन सीटर हाईब्रिड में एडेप्टिव सस्पेंशन, एचयूडी, फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बॉवर्स एंड विल्किंस एंटरटेनमेंट सिस्टम, पेनोरेमिक सनरूफ, नाप्पा लेदर सीट्स विद वेंटिलेशन फंक्शन फोर द फ्रंट रॉ भी हैं।

Vijay Mallya “the fugitive economic offender” summoned by Spl PMLA Court India


This is the first time that action has been initiated under the ordinance recently promulgated by the Modi government to deal with fugitive bank loan defaulters.


A special PMLA court in Mumbai on Saturday summoned beleaguered liquor baron Vijay Mallya to appear before it on August 27 on the Enforcement Directorate’s (ED’s) plea seeking action against him under the fugitive economic offenders ordinance in the over ₹9,000 crore bank fraud case.

Special judge M.S. Azmi, dealing with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) cases, issued the notice to Mr. Mallya after taking cognisance of the second ED charge sheet filed against him recently and a subsequent application by it on June 22 seeking a fugitive economic offenders tag.

This is the first time that action has been initiated under the ordinance recently promulgated by the Modi government to deal with fugitive bank loan defaulters.

The agency has also sought immediate confiscation of assets worth around ₹12,500 crore of Mr. Mallya and other fugitive economic offenders, they said.

If Mr. Mallya does not appear before the court, he risks being declared a fugitive economic offender, besides properties linked to him being confiscated.

The court had earlier issued non-bailable warrants against the beleaguered businessman in the two cases filed by the ED.

‘Poster boy’

Mr. Mallya, his now defunct venture Kingfisher Airlines Limited and others availed loans from various banks during the tenure of the UPA-I government and the outstanding amount, including interest, against him is ₹9,990.07 crore at present, the officials said.

Mr. Mallya had recently said that he has become the “poster boy” of bank default and a lightning rod for public anger.

He said he had written letters to both the Prime Minister and the Finance Minister on April 15, 2016 to explain his side of the story.

“No response was received from either of them,” Mr. Mallya, who is based in London, had said in a statement.

“I have been accused by politicians and the media alike of having stolen and run away with ₹9,000 crores that was loaned to Kingfisher Airlines (KFA). Some of the lending banks have also labelled me a wilful defaulter,” he said.

The ED has furnished evidences in its two charge sheets, filed under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in the past, to make a case for seeking a fugitive offender tag for Mr. Mallya from the court.

Contesting charges in London

Mr. Mallya is contesting the money laundering charges in London after India initiated extradition proceedings against the liquor baron to bring him back to the country.

Both the ED and the Central Bureau of Investigation (CBI) have filed cases for alleged loan default against him.

The Modi government brought the ordinance as “there have been instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts, anticipating the commencement, or during the pendency, of criminal proceedings”.

The ordinance has provisions for special courts under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 to declare a person as a fugitive economic offender and order immediate confiscation of assets.

“A fugitive economic offender is a person against whom an arrest warrant has been issued in respect of a scheduled offence and who has left India so as to avoid criminal prosecution, or being abroad, refuses to return to India to face criminal prosecution,” the government said.

The cases of frauds, cheque dishonour or loan default of over ₹100 crore would come under the ambit of the ordinance.

The measure offers necessary constitutional safeguards in terms of providing hearing to the person through counsel, allowing him time to file a reply, serving notice of summons to him, whether in India or abroad and appeal before a high court.

जी सी चतुर्वेदी होंगे ICICI के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष


ICICI के नए चैयरमैन जीसी चतुर्वेदी को उनके जूनियर उन्हें निर्विवादित और सौहादपूर्ण अधिकारी के तौर पर याद करते हैं


वर्तमान में प्रबंधन के स्तर पर कई परेशानियों का सामना कर रहा आईसीआईसीआई बैंक ने सरकार के विश्वसनीय और पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी को अपना गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और 3 मई 2011 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम भी कर चुके हैं.

उनके जूनियर उन्हें निर्विवादित और सौहादपूर्ण अधिकारी के तौर पर याद करते हैं. चतुर्वेदी से जुड़ी एक घटना को याद करते हुए अधिकारियों ने बताया कि जब पेट्रोलियाम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में वो पहली बार मंत्रालय पहुंचे तो सभी संयुक्त सचिव और निदेशकों को दरवाजे पर खुद जा कर अपना परिचय पेश किया था. यह नौकरशाही में अपने आप में एक दुर्लभ घटना थी. चतुर्वेदी उस समय सचिव बने थे जब जनार्दन रेड्डी पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे. रेड्डी से उनका संबंध शहरी विकास मंत्रालय के दिनों से था.

चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश सरकार में भी कई सालों तक काम कर चुके हैं. इसके साथ ही वो कैनरा बैंक के डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं. चतुर्वेदी ने फिजिक्स और सोशल पॉलिसी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक से एमएससी किया है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है.

PHD CHAMBER TO HOST STATES’ CONCLAVE – 2018 THEMED ON NEW INDIA@PUNJAB 2022

Chandigarh:

PHD Chamber of Commerce and Industry in collaboration with ‘Invest India’ – Investment Promotion and Facilitation Agency of Govt of India is organizing “States’ Conclave – 2018” which is themed on ‘New India @ Punjab 2022’ on August 24, 2018 at Hotel Taj Palace, New Delhi. Mr. Anil Khaitan, President, PHD Chamber along with Mr R.S Sachdeva, Chairman , Punjab Committee, Dr Ashok Khanna, Former President, PHD Chamber, Mr Satish Bagrodia, Former President, PHD Chamber, and Mr Rajiv Bhatnagar, Chairman, Defence and HLS Committee, PHD Chamber met Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab today to extend the invitation for this prestigious conclave.

This event is in continuation to the Chamber working relentlessly over the decades for the socio-economic development of Indian States with a motto – ‘Strong States Make Strong Nation.’. The conclave wll e attended by Industry captains and investors who are engaged in their businesses in Punjab.

A delegation of PHD Chamber under the leadership of its President  Anil Khaitan today met Captain Amarinder Singh, the Chief Minister of Punjab to extend him the invitation for conclave. Mr.Khaitan appraised Chief Minister about the background and objectives of the conclave.

 

In its 15th edition this year, PHD Chamber aims to support for “Making New India” through strengthening the base for government-industry interface at statesby ensuring the best desired outcomes in these crucial thrust areas during the Conclave and further on through sustainable practices which includes Agro & Food Processing, Healthcare, Infrastructure, MSME, Renewable Energy, IT &ITeS, Auto & Engineering, Tourism, Textiles, Defence Manufacturing and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM)

According to Anil Khaitan, President, PHD Chamber, “The Government of India (GoI) with its latest vision, mission and further goals and policies, is pushing forth the idea of a government which governs, facilitates and encourages the citizens from diverse stratums to participate in economic development activities. Such a vision necessitates innovative means to achieve the desired ends.

As per an estimate of International Monetary Fund (IMF), the past 26 years have seen the Indian economy grow more than eightfold in dollar terms between 1992 and 2018. A $293 billion economy 26 years back is now a $2.65 trillion one in 2018. Average incomes have also gone up by a factor of six over the same period – from $318 to $1,852.

At the cusp of decisive change, if the collaborative efforts of government and industry could continue with the same momentum or increased pace, the next 25 years will end with making India a $20 trillion economy or even richer where the average Indian citizen would earn $7,100 or more.

“That is on track of attaining the goals figured out with “Making New India,” and the Conclave keeping the constructive bearing with the government and industry, spearheads the Campaign to transform the way India perceives governance.” Said Khaitan

A uniquely significant programme on government-industry interface in India, it upholds to ensure a robust eco-system for businesses, by simplifying the official procedures and making them transparent at decision-making levels, with greater interface of technology. Also, it proactively supports India’s “Economic Reforms Mission,” with bringing the highest echelons of government and industry at one powerful platform where who’s who of India makes their presence felt.

About PHD Chamber

PHDCCI, established in 1905, is a proactive and dynamic multi-State apex organisation working at the grass-root level across States of India and develop strong national and international linkages. Through policy interventions, it acts as a catalyst in the promotion of industry, trade and entrepreneurship.

The 113-year old Chamber is focused on facilitating nation-building endowed with a strong secretarial team comprising of 72 expert committees, 2 foundations, state chapters and an effectual State Development Council (SDC). SDC as the Think Tank of PHDCCI offers strategic advice on key identified areas at the State Level – and it hosts the Chamber’s signature initiative, Chief Ministers’ Conclave.

This Council, since its inception has been working towards a shared vision of priorities. It strives hard to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative group of experts, practitioners, partners, diplomatic community, members of civil society, chambers with diverse accreditation and media to pursue the developmental agenda for states and accelerate its implementation on ground.