भारत में 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक समय-समय पर धर्मपरिवर्तन का खेल खेला जा रहा है

सारिका तिवारी,
संपादक
डेमोक्रेटिक्फ़्रोंट

बेशक कानून इजाजत नहीं देता कि किसी लालच या दबाव से धर्म रूपांतरण करवाया जाए परंतु अभी भी इस तरह के धर्म परिवर्तन हमारे आसपास करवाई जा रही है भारत में 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक समय-समय पर धर्मपरिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। भले ही भारत में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बन गया हो लेकिन अभी भी यह सब जारी है, लेकिन नए ढंग में। इन दिनों शहर की पेरीफेरी या सब अर्बन क्षेत्रों में बड़े-बड़े होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्रेयर के नाम पर लोगों को अपने शिविरों में बुलाया जाता है और इस दावे के साथ कि उनकी प्रार्थना मात्र से उनकी समस्याएं लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ।

इन स्थानों पर मिनिस्टरी के नाम से चलाए जा रहे संस्थानों में इविल स्पिरिट जैसे शब्द आम सुनाई देते हैं। ये मिनिस्ट्री मिशनरी से प्रेरित यह मिनिस्ट्री स्पष्ट रूप से स्वतंत्र चर्च चलाती हैं या तो किसी गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से कार्यरत हैं। इस दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया इनके प्रचार-प्रसार का माध्यम बना हुआ है कम खर्च और ज्यादा आमदनी। प्रचार प्रसार में सहायक सोशल मीडिया पर पॉजिटिव या इन ऑर्गेनिक कॉमेंट्स मुसीबत में फंसे और भोले भाले कम पढ़े लिखे लोगों को अपनी और आकर्षित करते हैं, और धीरे-धीरे ये लोग मिनिस्टरीज में धन भी जमा करवाते रहते हैं । वेबसाइट्स और कॉल सेन्टर के माध्यम से सब लोग यहाँ सम्पर्क करते हैं और डिजिटल और हाई टेक तरीके से उनकी जानकारी हासिल की जाती है।

प्रभावी व्याख्यान और बुरी आत्माओं की बात करके आमतौर पर लोगों को वर्गलाया जाता है और उनकी संवेदना और मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो मात्र समस्याओं से निजात दिलाने का प्रलोभन हुआ परिवर्तन जैसी बात कहां है आप सही सोच रहे हैं आमतौर पर इन मिनिस्ट्री इसमें कोई भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आता और ना ही एक ही बार में किसी समस्या का समाधान हो जाता है।

इन सुनियोजित ढंग से चलने वाली मिनिस्ट्री 2 या 3 महीने तक चर्च की सर्विस में संबंधित व्यक्तियों को बुलाती हैं और एक निश्चित शुल्क भी वसूला जाता है। इन्हीं दो-तीन महीनों में इनकी एक खेप डिटेक्टिव एजेंट की तरह व्यक्ति विशेष कि कार्यकलापों उसके रहन-सहन उसकी जान पहचान के बारे में पता लगाती रहती है और सॉफ्ट टारगेट आईडेंटिफाई करती हैं। सॉफ्ट टारगेट वे लोग है जो या तो आर्थिक तंगी में हैं या अपने समाज से असंतुष्ट उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है । दूसरी श्रेणी में उन को जोड़ा जाता है जो किसी ना किसी तरह भावनात्मक तौर पर उतने दृढ़ नहीं होते और बातों को मानकर अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं और नव आगंतुकों कि कॉन्सेल्लिंग के लिए तैयार किए जाते हैं । हमने ऐसी ही दो चर्च का दौरा किया जहां हमने पाया के हमें दृढ़ निश्चय देखते ही उन्होंने पहली बार तो हमसे बातचीत करने वाली महिला की जगह दूसरी महिला जो कि थोड़ी और प्रभावी व्यक्तित्व की महिला को भेजा। वह हमसे बात करती रही लेकिन हम पर प्रभाव ना पड़ते देख उन्होंने हमें पूरी तरह से टालने की कोशिश की और कहा कि अगर हमें उनके किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी है तो हमें लगातार सर्विस में आना होगा और होने वाले प्रेयर मीटिंग में सेवा करनी होगी, उसके बाद हमारे और चरित्र को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि हमारी मुलाकात मिनिस्टरी के मुखिया से हो सकती है कि नहीं।

इन मिनिस्ट्री द्वारा धर्म परिवर्तन चोरी छिपे प्रायोजित किया जाता है लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर नाम नहीं बदला जाता ।इन मिनिस्ट्री इसमें प्रीचिंग की बकायदा ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होता है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से लोगों को उनकी कमजोरियों के तले मानसिक तौर पर और ज्यादा दबाकर फिर उबरने में मदद की जाती है जिससे कि व्यक्ति को लगता है कि किसी सुपरनैचुरल शक्ति ने उसका पीछा आत्मा से छुड़ाया है।

ऐसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले हथकंडों के बारे में जानने के लिए हम जल्द ही मिलेंगे।
क्रमश:

‘नागरिकता संशोधन बिल’ पर राज्य सभा में भाजपा का ‘एसिड टेस्ट’

सारिका तिवारी, चंडीगढ़ – 11 दिसंबर:

Sarika Tiwari Editor, demokratikfront.com

लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद बुधवार को बिल राज्यसभा में पेश होगा. राज्यसभा में इस वक़्त 240 सांसदों की संख्या है, क्योंकि राज्यसभा में 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं. इस हिसाब से 121 सांसदों के समर्थन के बाद ही ये बिल राज्यसभा में पास हो सकता है. बीजेपी के पास इस वक़्त राज्यसभा में 83 सांसद हैं यानि कि बीजेपी को 38 अन्य सांसदों की आवश्यकता पड़ेगी.

नागरिकता संशोधन विधेयक को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बुधवार को राज्य सभा में दो बजे पेश कर सकती है.

इससे पहले सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में आसानी से पास करवा लिया. लोकसभा में बीजेपी के पास खुद अकेले दम पर बहुमत है. इस विधेयक पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के 303 लोकसभा सदस्यों समेत कुल 311 सासंदों का समर्थन हासिल हुआ. अब राज्यसभा में इस विधेयक को रखा जाना है. जहां से पास होने की स्थिति में ही यह क़ानून की शक्ल लेगा. बीजेपी ने 10 और 11 दिसंबर को अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है.

साभार ANI

लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लिए राज्यसभा की डगर लोकसभा जितनी आसान नहीं है.

क्या है राज्यसभा का गणित?

राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं. हालांकि वर्तमान सांसदों की संख्या 240 है.

राज्यसभा में इस वक़्त 240 सांसदों की संख्या है, क्योंकि राज्यसभा में 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं. इस हिसाब से 121 सांसदों के समर्थन के बाद ही ये बिल राज्यसभा में पास हो सकता है. बीजेपी के पास इस वक़्त राज्यसभा में 83 सांसद हैं यानि कि बीजेपी को 38 अन्य सांसदों की आवश्यकता पड़ेगी. लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात इसलिए नहीं नज़र आ रही है क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ साथ कुछ अन्य दल नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार के साथ नज़र आ रहे हैं. AIADMK(11), JDU (6), SAD (3), निर्दलीय व अन्य समेत 13 सांसदों का समर्थन बीजेपी को राज्यसभा में मिल सकता है. इस तरह बिल के समर्थन में 116 सांसद नज़र आ रहे हैं. 

इन पार्टियों के अलावा सरकार के साथ बीजेडी (7), YSRCP (2), TDP (2) सांसदों के साथ नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन कर सकती हैं. कुल मिलाकर 127 सांसदों के साथ यह बिल पास कराने में सरकार सफल हो सकती है. 

शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था लेकिन राज्यसभा में शिवसेना के 3 सांसद क्या इस बिल का समर्थन करेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरक़रार है. 

वहीं अगर विपक्ष की रणनीति पर नज़र डालें तो वह इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के राज्यसभा में 46 सांसद है और वह इस बिल के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना चाहती है. मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने संसद भवन में अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत भी की है. नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में डीएमके (5), RJD (4), NCP (4), KC(M)-1, PMK(1), IUML(1), MDMK (1), व अन्य 1 सांसद ख़िलाफ़ वोट करेंगे. यानि इस तरह से यूपीए का आँकड़ा 64 सांसदों का पहुँचता है. 

लेकिन यूपीए के साथ साथ कई अन्य विपक्षी दल भी इस बिल के ख़िलाफ़ राज्यसभा में वोट करेंगे, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है. TMC(13), Samajwadi Party (9), CPM(5), BSP (4), AAP (3), PDP (2), CPI (1), JDS (1), TRS (6) जैसे राजनीतिक दलों के सांसद इस बिल के ख़िलाफ़ हैं. यूपीए के अतिरिक्त कई विपक्षी दलों के 44 सांसद भी इस बिल के ख़िलाफ़ वोट कर सकते हैं.

नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों के ख़िलाफ़ राज्यसभा में विपक्ष दो सूत्रीय रणनीति पर काम करेगा.

लोकसभा में यह पास हो चुका है लेकिन इस मामले के जानकारों के मुताबिक अगर यह विधेयक राज्यसभा में पास भी हो गया तो विपक्ष इसकी समीक्षा प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) से करवाने के लिए दबाव डालेगा. कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों ने इसे लेकर अपने अपने मसौदे तैयार किए हैं. ये पार्टी इस बात पर तर्क करेंगी कि चूंकि यह विधेयक भारत की नागरिकता क़ानूनों की नींव में भारी बदलाव करेगा लिहाजा इसे समीक्षा के लिए एक सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए.

क्या होती है सेलेक्ट कमेटी?

संसद के अंदर अलग-अलग मंत्रालयों की स्थायी समिति होती है, जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं. इससे अलग जब कुछ मुद्दों पर अलग से कमेटी बनाने की ज़रूरत होती है तो उसे सेलेक्ट कमेटी कहते हैं. इसका गठन स्पीकर या सदन के चेयरपर्सन करते हैं. इस कमेटी में हर पार्टी के लोग शामिल होते हैं और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है. काम पूरा होने के बाद इस कमेटी को भंग कर दिया जाता है.

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक?

नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) को संक्षेप में CAB भी कहा जाता है और यह बिल शुरू से ही विवाद में रहा है.

इस विधेयक में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है. मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है. लेकिन इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समयावधि 11 से घटाकर छह साल कर दी गई है.

इसके लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि लोगों को नागरिकता देने के लिए उनकी क़ानूनी मदद की जा सके. मौजूदा क़ानून के तहत भारत में अवैध तरीक़े से दाख़िल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान है.

नागरिकता संशोधन बिल आज दोपहर 2 बजे राज्य सभा में पेश होगा

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में समर्थन को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ा दिया है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि राज्यसभा में कल आएगा, लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए. बता दें कि शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है.

नई दिल्ली(ब्यूरो):

नागरिकता संशोधन बिल 2019 (CAB) लोकसभा से पारित होने के बाद बुधवार (11 दिसंबर) को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा. विपक्ष ने इस बिल का विरोध तेज कर दिया है. कांग्रेस ने अपनी सभी जिला इकाइयों को देशभर में प्रदर्शन करने को कहा है तो वहीं सरकार राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है. सरकार की तरफ से राज्यसभा के लिए पूरा होमवर्क किया गया है और तमाम पार्टियों से समर्थन लेकर संख्या बल जुटाने की कोशिश हो रही है. 

यूएस की संस्था ने किया बिल का विरोध

लोकसभा में पास हुए इस बिल का अमेरिका (यूएस) के इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजन फ्रीडम ने भी विरोध किया है. कमीशन ने तो यहां तक कहा है कि लोकसभा के बाद यदि सरकार इस को राज्यसभा में पास कराती है तो यूएस को इस मामले में विरोध करना चाहिए. इसको नागरिकता अधिकारों का उल्लंघन बताया है, लेकिन यूएस के इस कमीशन की तरफ से की गई टिप्पणी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है की यूएस के इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजन फ्रीडम की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य है कमीशन का नजरिया भारत को लेकर खास मानसिकता से ग्रसित है.

भारत सरकार ने कहा आतंरिक मामलों में कोई दखल ना दे

भारत ने यह बिल अपने देश में जो दूसरे देश से पीड़ित लोग पलायन करके आये हैं, उनको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार लाई है एक तरह से इस बिल का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यूएस कमीशन विरोध कर रहा है. वैसे भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल भी है जिसको भारतीय विदेश मंत्रालय ख़ारिज करता है भारतीय विदेश मंत्रालय ने कमीशन की इस टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है. लोकसभा में सरकार ने 311 का संख्या बल जुटाकर इस बिल को भारी बहुमत से पारित करा लिया था और विपक्ष में महज 80 वोट पड़े. लोकसभा में शिवसेना जेडीयू बीजेपी जैसी पार्टियों ने सरकार के समर्थन में वोट किया था लेकिन अब राज्यसभा में शिवसेना के तेवर बदल गए हैं

दोपहर 2:00 बजे राज्यसभा में आएगा बिल

लेकिन सरकार की तरफ से दूसरी पार्टियों से बात की जा रही है और सरकार का अपना कैलकुलेशन है कि वह राज्यसभा में इस बिल को आसानी से पास करा लेगी वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही एआईएडीएमके ने भी इस बिल का राज्यसभा में समर्थन करने का ऐलान किया है दोपहर 2:00 बजे बुधवार को राज्यसभा में यह बिल पेश होगा और इस बिल की बहस के लिए 6 घंटे का वक्त सभापति की तरफ से रखा गया है विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सरकार इस पर अडिग है कि वह राज्यसभा में इस बिल को पास कराएगी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष के तमाम सवालों का लोकसभा में जवाब दिया गया था.

नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की तरफ से जो चिंता जताई गई थी उसको भी एड्रेस किया गया सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह बिल  किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ना ही धार्मिक आधार पर है इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक सताए गए हैं वहां पर माइनोरटी में है खासतौर से हिंदू जो दशकों से पीड़ित रहे हैं वह विस्थापन करके आये  हैं और कई वर्षों से रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान करना ही इस बिल का मकसद है.

सरकार को दूसरे दलों से समर्थन की उम्मीद

राज्यसभा में NDA के पास 106 का आंकड़ा है और दूसरे सहयोगी पार्टी के सहारे बहुमत का आकड़ा जुटाने का भरोसा है. किस पार्टी का सरकार को समर्थन मिलता है और कौन विरोध करती है इसकी तस्वीर बुधवार को साफ होगी लेकिन मोदी सरकार को पूरा भरोसा है लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में बहुमत से इस बिल को पास कराने लेगी.

शिवसेना के बदले सुर, AIADMK ने किया सपोर्ट

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना के सुर अब बदलते दिख रहे हैं. विधेयक के राज्यसभा में पेश होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इसपर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए. नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में समर्थन को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ा दिया है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि राज्यसभा में कल आएगा, लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए. बता दें कि शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है. हालांकि AIADMK ने घोषणा की है कि वह नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करेगी.

मोदी सरकार में क्या वाकई ही सबकुछ सही है????

सारिका तिवारी
संपादक डेमोक्रेटिक्फ़्र्ण्ट॰

इज़ आल रियली वैल विद मोदी सरकार, आल …?

यकीनन मोदी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी की मनमानियों के खिलाफ मुखर हो रहे हैं । वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी चिर परिचित अंदाज में कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मोदी को केवल यस मैन की आवश्यकता है देश की चरमराती अर्थव्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है ।गत सप्ताह सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर से जुलाई तक की तिमाही में कुल घरेलू उत्पाद में 4.5 की वृद्धि हुई है लेकिन अर्थशास्त्रियों की माने तो यह वृद्धि मात्र 1.5 प्रतिशत ही रही।

मोदी सरकार के पूर्व मुख्य वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार वर्ष 2011 – 12 मैं कुल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन करने का तरीका बदला गया और और वित्तीय बढ़त 2 .5 प्रतिशत दिखाई गई थी। सरकारी आंकड़े देखें तो वर्ष 2011 – 12 और वर्ष 2016 – 17 में यह बढ़त 6.0% रही जबकि अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह असल में लगभग 4 .5 प्रतिशत ही रही गत सप्ताह जारी रिपोर्ट 4.5 प्रतिशत गिरावट आई है जोकि 2013 से अब तक की सबसे अधिक गिरावट है।

समय-समय पर सरकार के वित्त मंत्री इसे अपने अपरिपक्व टिप्पणियों से सही साबित करने की कोशिश रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल मैं तो यहां तक कह दिया था कि ज्यादा हिसाब किताब में ना पड़े। निर्मला सीतारमण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहे घाटे के लिए उबर और ओला को जिम्मेदार ठहरा कर जीडीपी की गिरावट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर मढ़ना चाहती हैं। हाल ही में संसद में सरकार के बचाव के लिए उठे कानून मंत्री जोकि पूर्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे हैं ने कहा 2 अक्तूबर को तीन फिल्में रिलीज हुई है छुट्टी होने के बावजूद उन्होंने एक सौ बीस करोड रुपए का व्यवसाय जिससे साबित होता है अर्थव्यवस्था मजबूत है। इस तरह के हास्यास्पद और अपरिपक्व बयानों से वर्तमान सरकार स्वयं की कुर्सी तो बचा सकती है लेकिन चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए जी वी ए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में बढ़ोतरी करती जा रही है जो कि आम जनता के लिए महंगाई के रूप में उसकी कमाई को लील रहा है ।

जीडीपी और जी वी ए सबसे अधिक उपभोक्ता को प्रभावित करती है जबकि विडम्बना यह है कि उसे तो केवल आटे दाल की कीमत ही समझ आती है जीडीपी के आंकलन के लिए तरीका बदल कर रिपोर्ट पेश करना एक अलग बात है जिससे विपक्ष का तो मुंह बंद किया जा सकता है लेकिन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन का स्तर बढ़ाना मुश्किल है। देखा जाए तो रहन-सहन का स्तर ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आईना होता है।

अब सवाल यह है किन कारणों से अर्थव्यवस्था के हालात बिगड़ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल स्टेट, बैंक और इसी तरह से सेक्टर बिगड़ी अर्थव्यवस्था की चपेट में आ गए हैं। सरकार जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू ऐडेड पर जोर दे रही है जिसका असर सीधे उपभोक्ता पर पड़ता है जोकि “महंगाई बहुत हो गई है “कहकर अपना मन मसोस कर बैठ जाता है।

अंतरिक्ष में भारत का सबसे शक्तिशाली आँख

आज का दिन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि का दिन है. आज ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C47 रॉकेट की मदद से. अंतरिक्ष में एक साथ 14 Satellites की कामयाब लॉन्चिंग की है. परिश्रमी और मेहनती लोगों के आंसू उनकी असफलता की निशानी नहीं बल्कि उनकी आने वाली कामयाबी का सबूत होते हैं. करीब दो महीने पहले चंद्रयान Two की असफलता के बाद आपने ISRO के चेयरमैन K Sivan की भावुक तस्वीरें देखी होगी… लेकिन सिर्फ दो महीनों में उसी लगन और मेहनत से K Sivan और ISRO के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और ये कीर्तिमान है अंतरिक्ष में भारत के सबसे शक्तिशाली कैमरे की सफल लॉन्चिंग.

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

आज PSLV-C47 रॉकेट ने स्वदेशी Cartosat-3 सैटेलाइट के साथ अमेरिका के 13 Nano Satellites को भी अंतरिक्ष में स्थापित किया है. PSLV-C47 रॉकेट श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर रवाना हुआ और सिर्फ 17 मिनट 38 सेकेंड में इसने Cartosat-3 को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया . लेकिन आज की सबसे बड़ी कामयाबी है. दुश्मनों पर नजर रखने की भारत की क्षमता में बड़ी सफलता. इसलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे.

Cartosat-3… तीसरी पीढ़ी का यानी Third Generation Advanced Earth Observation Satellite है. इसे अंतरिक्ष में 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है. और 1625 किलोग्राम का ये सैटेलाइट अगले 5 वर्षों तक अंतरिक्ष में काम करता रहेगा.

Cartosat Series के Satellite में State-Of-The-Art Camera लगा हुआ है. आसान शब्दों में कहें तो ये Satellite पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एक High Tech कैमरे जैसा है. जिसकी मदद से पृथ्वी की बेहद साफ तस्वीरें ली जा सकेंगी.

509 किलोमीटर की ऊंचाई से ये कैमरा 25 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं की साफ तस्वीर ले पाएगा . यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आपके मोबाइल Tablet की तस्वीर ली जा सकती है. एक उदाहरण से इसे समझिए. दिल्ली से लखनऊ की दूरी करीब 5 सौ किलोमीटर है. और आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आकार 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है. और ये सैटेलाइट दिल्ली से ही लखनऊ में मौजूद आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर ले सकता है . इसी तरह पृथ्वी पर अगर 1 फीट ऊंची कोई वस्तु है… यानी सीमा पर तैनात दुश्मन का कोई सैनिक… तो Satellite की मदद से उसकी भी साफ तस्वीर मिलेगी.

आज आपके लिए गर्व करने की बात ये भी है कि Cartosat-3 Satellite और इसके कैमरे का निर्माण वैज्ञानिकों ने देश में ही किया है…Cartosat-3 Satellite से ली गई तस्वीरें कैसी दिखेगीं…इसे समझने के लिए हमने ISRO की Website की मदद ली. और इस वक्त आप Cartosat-2 Series के Satellite से ली गई तस्वीरें देख रहे हैं. ये तस्वीर राजस्थान के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन की हैं, जिसे 26 जून 2017 को अंतरिक्ष से लिया गया था.

लेकिन Cartosat-3 Satellite की तस्वीर इससे ज्यादा साफ और स्पष्ट होगी… जिसे देखकर किसी इलाके के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी . जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं… ये एक प्राइवेट कंपनी के Satellite से ली गई तस्वीरें हैं . जिसकी क्षमता Cartosat-3 के बराबर है. यानी ऐसी ही तस्वीर हमारे स्वदेशी Satellite की भी होगी.

Cartosat-3 Satellite इसरो के सबसे मुश्किल Projects में एक रहा है . इसके बारे में आपको बताने के लिए आज हमने अंतरिक्ष विशेषज्ञों से भी बात करके पूरी खबर को आसान भाषा में तैयार किया है . ताकि शक्तिशाली कैमरे वाले इस Satellite के बारे में आपको हर सवाल का जवाब मिल सके.

इन्हीं खूबियों की वजह से ये Satellite भारतीय सेना और सुरक्षाबलों के लिए काफी मददगार है. और इसका इस्तेमाल भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के इलाकों में दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए भी किया जा सकता है. पिछले 10 वर्षों में Satellite Imaging यानी अंतरिक्ष से तस्वीरें लेने की तकनीक में बड़ा बदलाव हुआ है. अंतरिक्ष से किसी देश की जासूसी करना फायदेमंद है क्योंकि इसके लिए किसी की सीमा में दाखिल होने की जरूरत नहीं होती है.

बताया जाता है कि पृथ्वी की कक्षा में 140 ऐसे Satellites हैं जो दिन रात किसी भी देश की तस्वीरें ले सकते हैं.अमेरिका और रूस के पास ऐसे कई Satellites हैं जो पृथ्वी पर मौजूद किसी कार की License Plate की भी साफ तस्वीर ले सकते हैं . दिसंबर 2018 में चीन ने गाओफेन-4(Gaofen) नामक एक Satellite लॉन्च किया था… जिसमें अंतरिक्ष से तस्वीरें लेने वाला सबसे शक्तिशाली कैमरा होने का दावा किया जाता है

लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ कैमरे वाला सबसे बेहतर Satellite नहीं है. अमेरिका और रूस इस तकनीक का इस्तेमाल पिछले करीब 60 वर्षों से कर रहे हैं . और ऐसे Spy Satellite की लॉन्चिंग और तैनाती की खबरों को भी classified यानी गुप्त रखा जाता है . इनके बारे में कोई देश दूसरों को जानकारी नहीं देता है .

आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई होगी… क्योंकि, अब आसमान से भारत की आंख… उसकी एक-एक हरकत पर नज़र रखेगी. पाकिस्तान के आतंकवादी और भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले पाकिस्तान के सैनिक इस Satellite की नज़रों से बच नहीं पाएंगे.

Cartosat सीरीज के Satellites वर्ष 2005 से लॉन्च किए जा रहे हैं… और आज लॉन्च किए गए Cartosat-3 सहित पृथ्वी की निगरानी करने वाले… ऐसे 9 उपग्रह अबतक अंतरिक्ष में भेजे गए हैं . Cartosat-3 का इस्तेमाल Urban और Rural Infrastructure Development के अलावा, भौगोलिक स्थिति से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए होगा. इसकी मदद से ली गई तस्वीरों के आधार पर शहरों के लिए ज़रुरी Data इकट्ठा किया जाता है. इसलिए आज का दिन ISRO के लिए भी बड़ी कामयाबी का दिन है .

भारत ने PSLV रॉकेट के ज़रिए Satellite छोड़ने के काम में महारत हासिल कर ली है. भारत ये काम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सस्ते दामों में कर पाता है . ये Make In India का एक ऐसा चमत्कार है… जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है . अब समझिए कि आज इसरो ने क्या नई कामयाबियां हासिल की हैं.

PSLV-C47… Satish Dhawan Space Centre से किया गया 74वां लॉन्च है .इस महत्वपूर्ण Satellite के लिए ISRO ने अपने सबसे भरोसेमंद PSLV सीरीज के रॉकेट का इस्तेमाल किया और ये PSLV की 49वीं उड़ान है. अब PSLV सीरीज में ही ज्यादा ताकतवर रॉकेट बनाए गए हैं जिसका नाम है PSLV-XL..और Cartosat-3 को इसी से लॉन्च किया गया है . ये रॉकेट 1800 किलोग्राम तक के Satellites को अंतरिक्ष में ले जा सकता है. और वर्ष 2019 में ISRO की ये 5वीं सफल लॉन्चिंग है…

श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए सभी Missions को मिलाएं तो इसरो के कुल 76 में से 68 मिशन सफल रहे हैं और सिर्फ 8 नाकाम हुए हैं. इस हिसाब से ISRO…अब अंतरिक्ष की दुनिया का ऐसा खिलाड़ी है, जिसका Strike Rate 89 प्रतिशत है. अंतरिक्ष में भारत की अपार सफलता के पीछे ISRO के वैज्ञानिकों की काबिलियत और मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है. आज का दिन ISRO के हर वैज्ञानिक और उनके परिवार को प्रणाम करने का है. क्योंकि इन्होंने ही दिन रात मेहनत करके दुनिया के मंच पर भारत की शान बढ़ाई है

साभार “DNA”

वामपंथियों के इतिहास पर भरी पड़ा राम लल्ला का अस्तित्व

इसमे विचारणीय प्रश्न यह है कि इस सर्वेक्षण को रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे वामपंथि झुठला रहे थे और इसका मजाक बना रहे थे तो इनके लिखे साहित्य कितने विश्वसनीय है ?
अब जब विवाद का निस्तारण हो चुका है सभी पक्ष संतुष्ट है पूरे देश के नागरिक सम्मान कर रहे है केन्द्र सरकार का दायित्व है कि शीघ्र ही इस फैसले का ट्रस्ट बनाकर क्रियान्वयन करे

दिनेश पाठक अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर। विधि प्रमुख विश्व हिन्दु परिषद

आखिर देश का बहुप्रतिक्षित निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय के रुप मे सामने आ ही गया ! देश की सरकारों और अदालतों ढुलमुल रवैये से परिचित देश की जनता के सामने मुख्यन्यायधीश रंजन गोगोई ने न्यायपालिका की समृद्ध ,बृहद एवं सम्मानजनक छवि पेश की राम जन्मभूमि के निर्णय से देश के आमजन मे न्यायपालिका के प्रति आस्था मे अकल्पनीय वृद्धि हुई है !

1949 से लम्बित प्रकरण रामजन्म भूमी बाबरी मस्जिद का सत्तर साल बाद उस समय निपटारा हो गया जब देश की सर्वोच्च अदालत ने शनिवार 9 नवम्बर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के अन्य सदस्य माननीय न्यायाधीश गण जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस चन्द्रचूड, जस्टिस ए नजीर ने चालीस दिन लगातार चली सुनवाई को निर्णय तक पहुंचा कर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुये रामलला को अयोध्या मे विरजमान कर दिया। देश के लिये सबसे अच्छी खबर इस निर्णय मे यह रही कि निर्णय बहुमत से नही सर्वमत से आया पीठ के किसी भी सदस्य ने किसी भी मुद्दे पर अपने सहयोगी न्यायाधीश से असहमति नही जताई सबने पूरा निर्णय एकमत होकर दिया जो इस निर्णय को ऐतिहासिक बनाता है जो न्यायपालिका के लिये एक लैणडमार्क निर्णय होगा ।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल अन्तिम है और देश के हर नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिये हालांकि कोई भी पक्ष इसका रिव्यू कर सकता है जिसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है ।

इस ऐतिहासिक फैसले सबसे बडी बात यह रही कि न्यायालय ने इसका फैसला आस्था पर न करके मामले के तथ्य और सबूतो के आधार किया जिस कारण फैसला सर्वानुमति से आया ! इस फैसले मे तथ्यो का गहराई से विश्लेषण किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली स्थान पर नही बनी इसके नीचे कोई ढांचा था लेकिन वो ढाचा इस्लामिक नही था इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तथ्यो को सही माना जिसने अपने सर्वेक्षण मे बाबरी मस्जिद ने नीचे धर्मिक ढांचा माना और इस सर्वेक्षण को सुप्रीम कोर्ट नकार नही सका। इसमे विचारणीय प्रश्न यह है कि इस सर्वेक्षण को रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे वामपंथि झुठला रहे थे और इसका मजाक बना रहे थे तो इनके लिखे साहित्य कितने विश्वसनीय है ?

सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यो को देखते हुये यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर अपना निर्बाद अधिकार को साबित नही कर पाया इस बात के भी सबूत नही मिले कि ब्रिटिश काल मे 18 वीं सदी तक नमाज वहां पढ़ी जाती थी लेकिन हिन्दुओ ने पूजा करना नही छोडा। इस तरह न्यायलय ने तथ्यो का गहराई से विश्लेषण कर 1885 मे संत रघुवरदास द्वारा फैजाबाद की जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 134 वर्ष पुराने विवाद का अंत मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत की तारीख से आठ दिन पहले एक निश्चित समय सीमा मे रहते सब कुछ छोडकर कर दिया। इसके लिये सभी पांचो न्यायाधीश श्रद्धा और नमन के पात्र है जिनकी दृढ इच्छा शक्ति के चलते सैकडो बर्षो से चले आ रहे तनाव के माहौल को शांत कर दिया। इस कार्य मे जितना श्रेय न्याये को है उतना ही विवाद से समबन्धित पक्षकारों का उनके वकीलों का और उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार को भी जाता है जिन्होंने इस विवाद के निपटारे को अंजाम तक पहुचाने मे न्यायालय का सहयोग किया ! विशेषकर केन्द्र की भाजपा सरकार का। क्योकि विवाद बहुत पुराना था बहुत सरकारे बनी क ई प्रधानमंत्री आसीन हुये लेकिन किसी सरकार ने कभी ऐसी इच्छा शक्ति नही दिखाई कि इस विवाद का निपटारा हो क्योकि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्री को एक डर था कि यदि इसका फैसला आता है तो उसके बाद एक समुदाय उनसे नाराज हो जायेगा साथ ही यह भी डर था कि फैसले के बाद देश मे क्या हालात होंगे जिसके चलते कोई सरकार नही चाहती थी कि इसका फैसला हो।

लेकिन पहली बार देश मे ऐसी सरकार आई जिसका नेतृत्व नरेन्द्र मोदी कर रहे है और सुप्रीम कोर्ट को केन्द्र सरकार ने पूरा सहयोग तो किया ही दोनो को एक दूसरे पर यकीन था केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इसका फैसला कर सकती है एवं सुप्रीम कोर्ट को केन्द्र सरकार पर कि वो फैसले के बाद स्थिति को संभाल लेगी जैसे कि कश्मीर मे संभाला।

अब जब विवाद का निस्तारण हो चुका है सभी पक्ष संतुष्ट है पूरे देश के नागरिक सम्मान कर रहे है केन्द्र सरकार का दायित्व है कि शीघ्र ही इस फैसले का ट्रस्ट बनाकर क्रियान्वयन करे

अब देश में होंगे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं

इतिहास के पटल पर आज 31 अक्तूबर का दिन खास तौर पर दर्ज़ हो गया जब आज आधी रात से  जम्मू कश्मीर का राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया ।

यह पहला मौका है जब एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया हो। आज आधी रात से फैसला लागू होते ही देश में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या नौ हो गई है।

आज जी सी मुर्मू और आर के माथुर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के तौर पर बृहस्पतिवार को शपथ लेंगे।

श्रीनगर और लेह में दो अलग-अलग शपथ ग्रहण समारोहों का आयोजन किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल दोनों को शपथ दिलाएंगी।

सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया था, जिसे संसद ने अपनी मंजूरी दी। इसे लेकर देश में खूब सियासी घमासान भी मचा। 

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की बात कही थी और मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 90 दिनों के भीतर ही इस वादे को पूरा कर दिया। इस बारे में पांच अगस्त को फैसला किया गया।


सरदार पटेल की जयंती पर बना नया इतिहास 


सरदार पटेल को देश की 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय का श्रेय है। इसीलिए उनके जन्मदिवस को ही इस जम्मू कश्मीर के विशेष अस्तित्व को समाप्त करने के लिए चुना गया।
देश में 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज पीएम मोदी गुजरात के केवडिया में और अमित शाह दिल्ली में अगल-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कश्मीर का राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके साथ ही दो केंद्रशासित प्रदेशों का दर्जा मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया है। नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए हैं।

 जम्मू और कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट एक बार फिर सामने आई है. आतंकियों ने कुलगाम में हमला किया है, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है. जबकि एक घायल है. मारे गए सभी मजदूर कश्मीर से बाहर के हैं. जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से घाटी में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है. आतंकियों की कायराना हरकत से साफ है कि वे कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले से बौखलाए हुए हैं और लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं.

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर ली है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है. अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है. माना जा रहा है कि मारे गए मजदूर पश्चिम बंगाल के थे.

ये हमला ऐसे समय हुआ है जब यूरोपियन यूनियन के 28 सांसद कश्मीर के दौरे पर हैं. सांसदों के दौरे के कारण घाटी में सुरक्षा काफी कड़ी है. इसके बावजूद आतंकी बौखलाहट में किसी ना किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. डेलिगेशन के दौरे के बीच ही श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं.

जम्मू एवं से अनुच्छेद-370 हटने के बाद यूरोपीय संघ के 27 सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है. पार्टी का कहना है कि कश्मीर जाने पर अब किसी तरह की रोक नहीं है. देसी-विदेशी सभी पर्यटकों के लिए कश्मीर को खोल दिया गया है, और ऐसे में विदेशी सांसदों के दौरे को लेकर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है.

भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, ‘कश्मीर जाना है तो कांग्रेस वाले सुबह की फ्लाइट पकड़कर चले जाएं. गुलमर्ग जाएं, अनंतनाग जाएं, सैर करें, घूमें-टहलें. किसने उन्हें रोका है? अब तो आम पर्यटकों के लिए भी कश्मीर को खोल दिया गया है.’शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटा था, तब शांति-व्यवस्था के लिए एहतियातन कुछ कदम जरूर उठाए गए थे, मगर हालात सामान्य होते ही सब रोक हटा ली गई. उन्होंने कहा, ‘अब हमारे पास कुछ छिपाने को नहीं, सिर्फ दिखाने को है.’

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘जब कश्मीर में तनाव फैलने की आशंका थी, तब बाबा बर्फानी के दर्शन को भी तो रोक दिया गया था. यूरोपीय संघ के सांसद कश्मीर जाना चाहते थे. वे पीएम मोदी से मिले तो अनुमति दी गई. कश्मीर को जब आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है तो विदेशी सांसदों के जाने पर हायतौबा क्यों? विदेशी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर जाने से पाकिस्तान का ही दुष्प्रचार खत्म होगा.’

आठ दिन और छ्ह फैसले

सारिका तिवारी, चंडीगढ़ 31-अक्टूबर:

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई नवंबर की 17 तारीख को रिटाइर हो रहे हैं  उन्हें छह महत्त्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों के बाद अब काम 4 नवंबर को शुरू होगा।

अयोध्या बाबरी मस्जिद मामला, राफल समीक्षा मामला , राहुल पर अवमानना मामला, साबरिमाला , मुख्य न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का मामला और आर टी आई अधिनियम पर फैसले आने हैं।

अयोध्या-बाबरी मस्जिद का मामला इन सभी मामलों में सर्वाधिक चर्चित है अयोध्या-बाबरी मस्जिद का मामला। पांच जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई पूरी कर चुकी है और 16 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा। इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ही कर रहे हैं। इस विवाद में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित 2 .77 एकड़ विवादित जमीन पर किसका हक़ है, इस बात का फैसला होना है। हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि यह भूमि भगवान राम के जन्मभूमि के आधार पर न्यायिक व्यक्ति है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मात्र यह विश्वास की यह भगवान राम की जन्मभूमि है, इसे न्यायिक व्यक्ति नहीं बनाता। दोनों ही पक्षों ने इतिहासकारों, ब्रिटिश शासन के दौरान बने भूमि दस्तावेजों, गैज़ेट आदि के आधार पर अपने अपने दावे पेश किये है। इस सवाल पर कि क्या मस्जिद मंदिर की भूमि पर बनाई गई? आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी पेश की गई।

 रफाल समीक्षा फैसला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एसके कौल और केएम जोसफ की पीठ के 10 मई को रफाल मामले में 14 दिसंबर को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई समीक्षा रिपोर्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 36 रफाल लड़ाकू विमानों के सौदे में रिश्वत के आरोप से संबंधित है। इस समीक्षा याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने मीडिया में लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में तर्क दिया कि सरकार ने फ्रेंच कंपनी (Dassault) से 36 फाइटर जेट खरीदने के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाओं को छुपाया है। कोर्ट ने इस मामले में उन अधिकारियों के विरुद्ध झूठे साक्ष्य देने के सन्दर्भ में कार्रवाई भी शुरू की जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को गुमराह किया है। 10 अप्रैल को अदालत ने इस मामले में द हिन्दू आदि अखबारों में लीक हुए दस्तावेजों की जांच करने के केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि ये दस्तावेज सरकारी गोपनीयता क़ानून का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए थे, लेकिन पीठ ने इस प्रारंभिक आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि साक्ष्य प्राप्त करने में अगर कोई गैरकानूनी काम हुआ है तो यह इस याचिका की स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता।

राहुल गांधी के “चौकीदार चोर है” बयान पर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा रफाल सौदे की जांच के लिए गठित मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा। राहुल गांधी ने रफाल सौदे को लक्ष्य करते हुए यह बयान दिया था कि “चौकीदार चोर है।” कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी इस टिपण्णी के लिए माफी मांग ली थी।

सबरीमाला समीक्षा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ताओं को एक पूरे दिन की सुनवाई देने के बाद समीक्षा याचिका पर निर्णय को फरवरी 6 को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति नरीमन, न्यायमूर्ति चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ट्रावनकोर देवस्वोम बोर्ड, पन्दलम राज परिवार और कुछ श्रद्धालुओं ने 28 दिसंबर 2018 को याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अपनी दलील में यह भी कहा था कि संवैधानिक नैतिकता एक व्यक्तिपरक टेस्ट है और आस्था के मामले में इसको लागू नहीं किया जा सकता। धार्मिक आस्था को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। पूजा का अधिकार देवता की प्रकृति और मंदिर की परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। यह भी दलील दी गई थी कि फैसले में संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत ‘अस्पृश्यता’ की परिकल्पना को सबरीमाला मंदिर के सन्दर्भ में गलती से लाया गया है और इस क्रम में इसके ऐतिहासिक सन्दर्भ को नजरअंदाज किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के अधीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 4 अप्रैल को सीजेआई कार्यालय के आरटीआई अधिनियम के अधीन होने को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी 2010 के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सीजेआई का कार्यालय आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’है। वित्त अधिनियम 2017 की वैधता पर निर्णय ट्रिब्यूनलों के अधिकार क्षेत्र और स्ट्रक्चर पर डालेगा प्रभाव राजस्व बार एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस याचिका में वित्त अधिनियम 2017 के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिनकी वजह से विभिन्न न्यायिक अधिकरणों जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, आयकर अपीली अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी क़ानून अपीली अधिकरण के अधिकार और उनकी संरचना प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि वित्त अधिनियम जिसे मनी बिल के रूप में पास किया जाता है, अधिकरणों की संरचना को बदल नहीं सकता।

यौन उत्पीडन मामले में सीजेआई के खिलाफ साजिश मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोपों की साजिश की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति एके पटनायक ने की और जांच में क्या सामने आता है, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन और दीपक गुप्ता की पीठ ने न्यायमूर्ति पटनायक को एडवोकेट उत्सव बैंस के दावों के आधार पर इस मामले की जांच का भार सौंपा था। उत्सव बैंस ने कहा था कि उनको किसी फ़िक्सर, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट, असंतुष्ट कर्मचारियों ने सीजेआई के खिलाफ आरोप लगाने के लिए एप्रोच किया था। ऐसा समझा जाता है कि न्यायमूर्ति पटनायक ने इस जांच से संबंधित अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।


सशक्त हिन्दू – सशक्त भारत

रामचंद्र अग्रवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता

कुछ समय पहले पूज्य शंकराचार्य जी से मैंने पूछा था कि भारतीय समाज में कई जातियों व संप्रदाय हैं ऐसे हालात में देश में एकता कैसे लाई जा सकती है तो उन्होंने जवाब दिया था कि यदि वर्ण व्यवस्था पुन: कर्म प्रधान हो जावे जैसा के प्राचीन भारत में थी तो जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएगा व सांप्रदायिक एकता भी आ जावेगी। यदि माता-पिता अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए match स्वयं के व्यवसाय या बेटे – बेटी के व्यवसाय के हिसाब से देखना चालू कर दें तो वर्ण व्यवस्था पुन: कर्म प्रधान हो सकती है। एक डॉक्टर लड़के के विवाह के समय डॉक्टर लड़की को preference दी जावे चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय की हो तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था को पुन: कर्मप्रधान बनाया जा सकता है। देश का अरबपति तबका परिवार के बच्चों के रिश्ते करते समय जातिगत विचार नहीं रखता यही बात जब उच्च शिक्षित वर्ग में भी है। विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चों का रिश्ता किसी भारतीय परिवार में हो जावे, चाहे जाती कुछ भी हो। रिश्ते करते समय अनुकूलता व परिचित होने पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए।

कई संपन्न व शिक्षित मुस्लिम परिवार भी ऐसा अनुभव करते हैं कि मुसलमान रहते हुए ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते इसलिए यह हिंदू धर्म अपनाने को तैयार हैं लेकिन हिंदू समाज में इनके बच्चों की शादियां नहीं हो पाती। शिक्षक मुस्लिम युवतियों से मुस्लिम युवक निकाह नहीं करना चाहते क्योंकि यह सुधारवादी विचार रखती हैं, कश्मीर में कई मुसलमान भी बेटियों की शादी हिंदू युवकों से करना चाहते हैं क्योंकि आतंकवाद के कारण वहां के युवकों का कोई भविष्य नहीं है। यदि हिंदू समाज इनको अपनाना चालू कर देवें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन युवतियों की शादी हिंदू युवकों से संभव है। इसके लिए जगह-जगह मैरिज ब्यूरो बनाए जावें। जहां कोई हिंदू युवक किसी मुस्लिम युवती से विवाह करता है तो ऐसे मामले में इन जोड़ों के सम्मान का ध्यान हिंदू संगठनों को रखना होगा अन्यथा वह युवक भी मुसलमान बन जावेगा। यदि कई मुस्लिम परिवारों को सामूहिक रूप से हिंदू बनाया जाए तो इनके बच्चों के रिश्ते करने में कठिनाई नहीं होगी वहीं अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। जब यह बड़े लोग हिंदू बन जाएंगे तो इनका अनुसरण करके कई मध्यम व गरीब लोग भी हिंदू बन जाएंगे देश को आज नुसरत जहां जैसी महिलाओं की जरूरत है जो मुस्लिम युवतियों को कट्टरवाद से छुटकारा दिला सकती है।

इस समय यूरोप अमेरिका वह विश्व में कई देशों में मुसलमानों को नफरत की नजर से देखा जाता है इस कारण इनमें से कई इस्लाम छोड़कर अन्य धर्म अपनाने को तैयार हैं। इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता है वह मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करता। आर्य समाज द्वारा प्रसारित वैदिक धर्म में भी यही बात है। आर्य समाज के महान संत स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर लाखों मुसलमानों व ईसाइयों को हिंदू बनाया था लेकिन बाद में आंदोलन कमजोर पड़ गया। फिर से अन्य धर्म मानने वालों को हिंदू बनाने का कार्य किया जावे तो विश्व के करोड़ों मुसलमान हिंदू धर्म अपना लेंगे। किंतु मुसलमान आर्य समाज से परिचित ही नहीं है जो कि मुसलमानों में क्रांतिकारी सुधार लाने में सक्षम है इससे वेदों की वाणी पुन: गुंजायमान होगी।

इस्लाम केवल मजहब ही नहीं वरन एक राजनैतिक आंदोलन भी है जिसका मकसद यह है कि पूरे विश्व में केवल इस्लाम धर्म हो व सभी देशों में मुसलमानों का शासन हो। मुस्लिम धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को प्रेरित करके मुसलमान बना दे तो ऐसे प्रेरक के सभी गुनाह खुदा माफ कर देता है उसे जन्नत मिलती है, इस कारण प्रत्येक मुसलमान इस्लाम का प्रचारक हो जाता है। इस कारण कई मुसलमान यह सोचते हैं कि कितने भी अपराध कर लो फिर बाद में किसी को भी मुसलमान बना दो तो सारे पाप धुल जाएंगे व मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। यह एक अंधविश्वास है। क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है यह अंधविश्वास समाप्त किया जाना जरूरी है अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए सलमान रुश्दी, अनवर शेख, तस्लीमा नसरीन जैसे लेखकों की किताबों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे इस्लाम व मोहम्मद साहेब की सच्चाई की जनता को जानकारी हो सकेगी।

भारत में प्रतिवर्ष 400000 से जायदा हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मुस्लिम युवकों ने इस तरह का एक बड़ा अभियान चला रखा है। ऐसे युवकों को इनके परिवार व समाज का पूर्ण सहयोग है जबकि इन लड़कियों को हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है जिसके कारण नहीं लड़कियों का कोई रक्षक नहीं रहता और मुसलमानों द्वारा इनके कई तरह से शोषण किया जाता है। सुना है कि कुछ लड़कियों को बेच दिया जाता है, वहीं गुर्दे आंखें लीवर हार्ट इत्यादि अंग ऐसे मरीजों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं जिनको इन अंगों की जरूरत है। इसलिए बहिष्कृत लड़कियों का पता करके इन्हें पुन: अपने समाज से जोड़ा जावे। जिन लड़कियों का निकाह हो चुका है उनके निकाह का पंजीकरण कराकर उन्हें पुन: हिन्दू बनाया जा सकता है। यदि हिंदू ना भी बने तो इस पंजीयन से यह दंपत्ति शरीयत के दायरे से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसी लड़कियों की जानकारी तभी संभव है जब बुर्का प्रथा समाप्त हो। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई आतंक कारी वह अपराधी पुरुष भी बचने के लिए बुर्का पहन लेते हैं। ऐसी लड़कियों को तलाश करने के लिए हिंदू महिलाओं को आगे आना होगा ऐसी लड़कियों की मदद से मुस्लिम समाज में कई सुधार लाए जा सकते हैं।

जिस किसी भी हिंदू परिवार की लड़की मुस्लिम परिवार में चली गई हो ऐसे हिंदू परिवारों की जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। फिर इन हिंदू परिवारों को भी प्रेरित करना चाहिए कि जिस मुस्लिम परिवार में हिंदू लड़की गई है उसी मुस्लिम परिवार या उसके रिश्तेदारों मित्रों पड़ोसी की लड़की किसी भी हिंदू परिवार में आजावे। इस तरह की क्रॉस रिलेशनशिप भी कानून में मान्य है ऐसा होने से जो हिंदू लड़की चले गई उसकी भी रक्षा करना सुगम हो जावेगा लव जिहाद के मामलों की रोकथाम तभी संभव है जबकि लड़की के परिवार के अलावा संपूर्ण हिंदू समाज भी निगरानी करें। जहां भी कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ दिखे यदि हम उस लड़के से नाम वह लड़की से उसके पिता का नाम इत्यादि पूछना चालू कर देना तो उनके पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल या अन्य वाहन है तो उसका नंबर नोट कर लेना तो इससे भी रोक होना चालू हो जाएगा।

मुस्लिम समाज में शरिया कानून के कारण महिलाओं को निर्दोष होते हुए भी कई परेशानियां उठानी पड़ती है। तलाक के बाद ऐसा पुरुषों ने अपनी तलाकशुदा पत्नी से निकाह करना चाहे तो पहले उस महिला को किसी अन्य पुरुष से निकाह करना होगा व शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे. इसके बाद जब दूसरा पति उसे उसे तलाक दे देवें तभी वह महिला अपने पूर्व पति से विवाह कर सकती है। यदि मुस्लिम दंपतियों को निकाह का पंजीयन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करवाने को प्रेरित किया जावे तो महिलाओं को कई परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। जो मुसलमान शरीयत के दायरे में रहना चाहते हैं उनके लिए दंड व्यवस्थाएं भी इस्लामी यदि इस्लामी कानून के अनुसार कर दी जावे तो भारत के आधे से अधिक मुसलमान शरीयत छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसके लिए इंडियन पीनल कोड की धारा 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा इससे मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले अपराध बिल्कुल कम हो जाएंगे।

यदि मुस्लिम समाज की अनपढ़ लड़कियों व महिलाओं को इतना सा शिक्षित भी कर दिया जाए कि वह हिंदी का अखबार वह किताबें पढ़ सकें तो यह मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम समाज के पुरुषों को कट्टरपंथियों के चुंगल में नहीं फंसने देंगी। व जो पहले से फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने के लिए प्रयास करेंगी, क्योंकि कट्टरवाद के कारण इन महिलाओं को भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मदरसों में ऐसी शिक्षा देना जरूरी है कि इनमें राष्ट्रीयता की भावना आवे व अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी। शिक्षा वैज्ञानिक सोच विकसित करने व अंधविश्वास खत्म करने वाली हो।

बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्ला ईरान के थे। उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व एक देश होना चाहिए, व संपूर्ण मानव जाति बिना किसी धार्मिक भेदभाव व शांति व प्रेम के साथ – साथ रहे। बहाई धर्म का लोटस टेंपल दिल्ली में है इनका मानना है कि मुस्लिम धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन आता है कि ऐसा पैगंबर आवेगा जो विश्व में इस तरह की एकता लाने का प्रयास करेगा। भारत के मुसलमानों को बहाई धर्म की तरफ प्रेरित किया जा सकता है। भारत में मुसलमानों के अलावा अन्य कई भी बहाई धर्म मानते हैं इनमें विवाह की दशा में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है।

इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में फैल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र (UNO) को भी विश्व के देशों में जहां पर भी कॉमन सिविल कोड नहीं है इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जिससे मुसलमान व अन्य भी कट्टरपंथियों के चुंगल से निकल सके। जिन देशों में कॉमन सिविल कोड नहीं है उन पर कई आर्थिक प्रबंध लगाकर उन्हें समान नागरिक संहिता के लिए बाध्य किया जा सकता है। शरिया मानने वाले मुसलमानों को गैर मुस्लिम देशों में आने पर प्रतिबंध लगाया जावे। कोई भी देश तब तक धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता जब तक के वहां समान नागरिक संहिता ना हो। क्योंकि इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति बिना खुद की पहचान बदले बिना खुद के समाज से अलग हुए अपने जन्मजात धर्म के अलावा अन्य धर्म नहीं अपना सकता। वह एक से अधिक धर्मों की उपासना भी नहीं कर सकता। फिर इस्लाम में तो किसी भी सुधार की भी मनाही है। वह सुधारको के लिए कठोर यातनाएं भी हैं। भारत में जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती तब तक स्पेशल मैरिज एक्ट व इंडियन सकसेशन एक्ट से ही काम चलाना होगा।

भारतीय उपमहाद्वीप में 95 प्रतिशत मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन उन्हें उस समय के मुस्लिम शासकों ने बलपूर्वक मुसलमान बनाया था। यदि यह लोग आज हिंदू होते तो अधिक शिक्षित व संपन्न होते। क्योंकि इस्लाम में जमाने के हिसाब से कोई भी सुधार नहीं हुए हैं। मुसलमानों को यह समझना चाहिए के मोहम्मद साहब का कार्य क्षेत्र केवल मक्का मदीना के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। व उनकी सोच का दायरा केवल वहां के समाज का सुधार जो उस समय संभवत वही तक था। विश्व के अन्य देशों में उस समय भी कई उत्कृष्ट धर्म व्यवस्थाएं थी जिनसे मोहम्मद साहब अपरिचित थे। हिंदू कोई धर्म नहीं वरन एक जीवन शैली है, जिसका आधार यह है कि एक ही ईश्वर तक पहुंचने के लिए सभी धर्म अलग-अलग रास्ते हैं।
“एकम सत विप्रा: बहुधा वदन्ति”
सभी धर्मों में कई अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं जिनमें समय के हिसाब से सुधार होना चाहिए। यदि विश्व के मुसलमान भी मानने लग जाए तो वह स्वयं की रूचि के अनुसार कई धर्मों की उपासना पद्धतियों का भी लाभ भी ले सकेंगे, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सकेगा। इसके लिए सुधारवादी मुसलमानों को संगठन “राष्ट्रीय मुस्लिम मंच” से जोड़ने का काम हिंदुओं को भी करना होगा। अन्य कई नए सुधारवादी संगठन भी बनाने होंगे जिससे इस समाज के लिए कई प्रकार के सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया जा सके।

विदेशों में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी प्रेम से रहते हैं, क्योंकि दोनों में बोलचाल के अलावा भी कई सामान्यताएं हैं। वैसे भी 1947 का भारत विभाजन अंग्रेजों की एक चाल थी जिससे दोनों देश लड़ते रहें वह कभी तरक्की न कर सकें। दोनों जर्मनी पूर्वी व पश्चिमी मिलकर एक हो सकते हैं तो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक हो सकते हैं। जिससे कश्मीर समस्या, आतंकवाद व भारत में बांग्लादेशियों की समस्याएं स्वत: समाप्त हो जाएंगी। दोनों देशों का रक्षा खर्च भी कम हो जावेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना ने सत्ता का स्वाद चख रखा है इसलिए बिना भारत की मदद के वहां लोकतंत्र रह भी नहीं सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनता को भी भारत में विलय हेतु प्रयास करना चाहिए जिससे इन दोनों देशों का आर्थिक विकास संभव है।

भारतीय राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि इस्लाम पाकिस्तान की ताकत है। जिसके कारण पाकिस्तानियों में ना केवल भारत के खिलाफ एकता है बल्कि राष्ट्रीयता की भावना भी है। इस्लाम के कारण पाकिस्तानियों को विदेशों में वहां के मुसलमानों का सहयोग आसानी से मिल जाता है व उन देशों का भी जहां भी मुसलमान हैं। परवेज मुशर्रफ ने एक दफे कहा था कि पाकिस्तान की असली ताकत वहां की सेना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले वह मुसलमान हैं जिनका पाकिस्तान पर प्रेम है। व जिनके कारण पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत में पनप रहा है। जिहाद के नाम पर पाकिस्तान मामूली खर्चे पर भारत के खिलाफ आतंकवादी तैयार कर लेता है। जो फिदायीन हमलों के लिए भी तैयार रहते हैं। अब यह एक अंतरराष्ट्रीय बीमारी बन गई है जो महामारी का रूप लेती जा रही है। जिहाद को धर्मयुद्ध समझना भी अंधविश्वास ही है।

आलेख में छपे विचार लेखक के निजी विचार हैं, डेमोक्रेटिकफ्रंट. कॉम इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

सोनीपत जिले में अपनी राजनीतिक परिसंपत्ति को बचा पाना कठिन रहेगा कांग्रेस के लिए

भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले रोहतक सीट का जिक्र करते हुए कहा था कि पिछले चुनाव में हमने एक गलती की कि जाट के खिलाफ जाट को ही मैदान में उतार दिया मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले ओमप्रकाश धनखड़ को मैदान में लाना गलती थीl उनका कहना था कि यह गलती इस बार नहीं करेंगे और गलती सुधारते हुए उन्होंने जाट के खिलाफ गैर जाट ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में डॉ अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का काम किया यही रणनीति अब बरोदा में कार्यान्वित करने की योजना है

धर्मपाल वर्मा (पंचकुला) :

यद्यपि अभी हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की टिकटें बटी नहीं है परंतु अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि बेशक भाजपा अपने आज के विधायकों में से एक तिहाई की टिकट काटने का फैसला ले ले परंतु कॉन्ग्रेस शायद एक भी सीटिंग एमएलए की टिकट न काट सकेगी इसे अटल मानकर ही भाजपा अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगी है परंतु जो होगा नवरात्रों में होगा अभी चल रहे भारी दिनों में राजनेता कोई नया काम करने को तैयार नहीं है।

आज कांग्रेस के ज्यादातर विधायक पुराने रोहतक जिले के रोहतक झज्जर और सोनीपत जिलों में ही हैं जिनकी संख्या है 10 ,जबकि यहां कुल सीटें 15 है। इस समय सोनीपत जिले में 6 में से 5 विधायक कांग्रेस के हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगला चुनाव शायद ही कोई विधायक जीत पाए। सोनीपत में तो खास जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस कुछ नए और प्रगतिशील उम्मीदवार मैदान में लेकर आएगी तो ही सकारात्मक परिणाम सामने आ पाएंगे जैसे उम्मीदवार भाजपा दे रही है वैसे कांग्रेस को देने चाहिए ऐसा यहां के लोग व्यक्तिगत चर्चा में कहने लगे है।

आप यह मानकर चलें कि भाजपा सोनीपत पर खास फोकस करके इसलिए चल रही है कि वह यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाशिए पर ले जाना चाहती है वह चाहती है कि आरंभ में ही यह चर्चा शुरू हो जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सोनीपत में ही कमजोर हैं इसीलिए भाजपा ने सोनीपत में भी बरोदा पर फोकस करने का संकेत दिया है जिसे आसानी से समझा जा सकता है इस सीट को भाजपा हारी हुई सीट मानकर चल रही है वही दूसरी चर्चा शुरू हो जाए तो इससे लोगों की राय बदलनी शुरू हो जाती है।

उसके लिए पूरी नीति तैयार है। यहां जेजेपी एक भी सीट पर जीतने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है परंतु जानकार यह दावा कर रहे हैं कि यह पार्टी भाजपा की बी टीम है जिसका काम भाजपा के हाथों कांग्रेस को हराना है। कुछ लोग तो इस पार्टी को वोट काटो पार्टी तक कहने लग गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध लोकसभा में सोनीपत से उतरे दिग्विजय सिंह चौटाला को 50000 तक सीमित कर विशेष तौर पर जाट मतदाताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि सोनीपत में भी जाट मतदाताओं की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है।

मानकर चलें कि अब भी इस क्षेत्र में हुड्डा का असर सबसे ज्यादा है परंतु यह भी सच्चाई है कि यह असर जाट जाटों में ज्यादा है गैर जाट तो कांग्रेस से फड़के हुए हैं।

यही एक सोच है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर जाटों के ध्रुवीकरण के लिए इसी हलके के बड़े और राजनीतिक गांव भैंसवाल कला से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को बरोदा से टिकट देने की योजना पर काम कर रहे हैंl

भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले रोहतक सीट का जिक्र करते हुए कहा था कि पिछले चुनाव में हमने एक गलती की कि जाट के खिलाफ जाट को ही मैदान में उतार दिया मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले ओमप्रकाश धनखड़ को मैदान में लाना गलती थीl उनका कहना था कि यह गलती इस बार नहीं करेंगे और गलती सुधारते हुए उन्होंने जाट के खिलाफ गैर जाट ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में डॉ अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का काम किया यही रणनीति अब बरोदा में कार्यान्वित करने की योजना है और कांग्रेस इससे तभी पार पा सकती है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बरोदा से चुनाव लड़े. इससे जिले की अन्य सीटों पर भी असर पड़ सकता है। परंतु इस समय जो हालात हैं वे कांग्रेस के लिए पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण है।