कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

चंडीगढ़ :

तकनीकी शिक्षा मंत्री राम लाल मारकंडा की उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई के बीच प्रदेश के राजकीय आईटीआई के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर प्रदेश सरकार की ओर से तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चन्देल और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की ओर से डॉ. पीके शुक्ला उपाध्यक्ष (सीएसआर और विशेष परियोजनाएं) ने हस्ताक्षर किए।

डॉ. राम लाल मारकंडा ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वाेत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी की खरीद और समय पर उनकी उपलब्धता की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक सुनील वर्मा, उप-निदेशक प्रशिक्षण संजय गुप्ता, राजकीय आईटीआई (निःशक्त व्यक्तियों) सुन्दरनगर के प्रधानाचार्य आदित्य रैना सहित अन्य उपस्थित थे।

पंजाब पुलिस ने कोविड-19 टीकाकरण बूस्टर डोज़ के लिए विशेष कैंप लगाया

  • कार्यालय डायरैक्टर जनरल पुलिस, पंजाब
  • 142 पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 का टीका (बूस्टर डोज़) लगवाया

चंडीगढ़, 24 मार्चः

पंजाब पुलिस ने वीरवार को यहां पंजाब पुलिस के हैडक्वाटर में पुलिस कर्मिर्यों को कोविड-19 वैक्सीनेशन बूस्टर डोज़ लगाने के लिए विशेष कैंप लगाया। इस दौरान पंजाब पुलिस हैडक्वाटर और मोहाली जिले में तैनात 142 पुलिस अधिकारियों ने कोविड-19 बूस्टर डोज़ का टीका लगवाया है।

डीजीपी, पंजाब श्री वी.के. भावरा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के मद्देनज़र पंजाब पुलिस के कल्याण विंग द्वारा ऐसे वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने टीका (बूस्टर डोज़) लगवाने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को उत्साहित भी किया।

अतिरिक्त डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ए.डी.जी.पी.) कल्याण अर्पित शुक्ला ने बताया कि सभी पुलिस कर्मचारियों को एक आगामी संदेश दिया गया था कि सिर्फ़ वही कर्मचारी बूस्टर डोज़ के लिए योग्य हैं जो दूसरी डोज़ लगवाने के बाद 9 महीने का समय पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी आज बूस्टर डोज़ नहीं लगवा सके उनके लिए 28 मार्च, 2022 को ऐसा ही कैंप फिर लगाया जायेगा जिससे वह भी टीका (बूस्टर डोज़) लगवा सकें।

पंजाब पर 3 लाख करोड़ कर्जा; अब CM मान ने PM मोदी से एक लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए दो साल के लिए प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है।  मान ने कहा कि पंजाब ने देश की आजादी में 90% से ज्यादा कुर्बानियां दी। आज भी पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। मुझे उम्मीद है कि रंगला पंजाब बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग मिलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। मैंने भी यही कहा कि पंजाब का विकास करूंगा तो देश का विकास होगा। प्रोफेसर मोहन सिंह ने भी कहा कि पूरा देश अंगूठी है और पंजाब उसमें नग के समान है। बदकिस्मती से वह कुछ खराब हो गया था। हम इसे जल्द ठीक करेंगे।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट : 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  से मुलाक़ात की। सीएम ने की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए पीएम मोदी से अगले 2 वर्षों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य पर तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा है। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए एक सप्ताह ही हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि माफिया और खजाने की लूट को रोक कर भरपाई की जाए, लेकिन पंजाब को मदद की जरूरत है।

 दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ‘बीजेपी’ इस देश की सबसे छोटी पार्टी ‘आआपा’ से डरती है: अरविंद केजरीवाल

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए दो साल के लिए प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। 

बताया जाता है कि  भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात में रूरल डेवलपमेंट फंड की 1082 करोड़ रुपये की रोकी गई राशि सहित कई अन्य मुद्दे उठाया। पीएम और केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने के बाद भगवंत मान दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आआपा के कन्‍वीनर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। 

भगवंत मान इस मुलाकात के लिए चंडीगढ़ से दिल्‍ली रवाना हुए। इस मुलाकात के दौरान मुख्‍यमंत्री मान प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से पंजाब के राजनीतिक हालात सहित विभिन्‍न मुद्दों पर बातचीत की। माना जा रहा है कि मुख्‍यमंत्री भाखड़ा ब्‍यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सदस्यों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव व सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। 

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले प्रोटोकाल के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बताया जाता है कि भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ दोपहर बाद मुलाकात हुई। बतौर सांसद भले ही भगवंत मान प्रधानमंत्री से लोकसभा में मिलते रहते हों लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पीएम से यह पहली मुलाकात हैगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान भले ही कह रहे हैं कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात है लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन के आरडीएफ के बकाया 1082 करोड़ रुपये, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के स्थायीय सदस्य के नियमों में बदलाव व सीमा की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। क्योंकि,  ये दोनों ही मुद्दे पंजाब में बड़े राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं। भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा था कि मिलकर काम करेंगे। 

काबिले गौर है कि पंजाब का खरीफ के सीजन का आरडीएफ 1082 करोड रुपये  बनता है।  केंद्र सरकार ने यह राशि अभी तक नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने पंजाब को ताकीद किया था कि अनाज खरीद पर लगे रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा किसानों की कर्ज अदायगी पर खर्च नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को यह आश्वासन दिया था कि पंजाब सरकार विधानसभा में संशोधन एक्ट लाकर 1 फ़ीसदी की उस मद को हटा देंगे जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यह पैसा किसानों और मजदूरों के कर्ज माफी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

याद रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में आरडीएफ एक्ट में संशोधन करके आरडीएफ फंड को 2 फ़ीसदी से बढ़ाकर 3 फ़ीसदी कर दिया था। यह फंड मंडियों में खरीदे जाने वाले अनाज पर लगाया जाता है। मनप्रीत बादल के आश्वासन के बावजूद पंजाब सरकार ने विधानसभा में आरडीएफ एक्ट में संशोधन करके 1 फ़ीसदी लगाई गई राशि को वापस नहीं लिया जिस कारण अक्टूबर 2021 में खरीदी गई धान, लेकिन केंद्र सरकार ने आरडीएफ की राशि नहीं दी है। अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू होनी है।

इसके अलावा 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के लिए कैश क्रेडिट लिमिट की मांग को भी भगवंत मान प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ भगवंत मान की मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है ।हालांकि यह औपचारिक बैठक है लेकिन पंजाब से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दे भगवंत मान प्रधानमंत्री के पास उठा सकते हैं ।

कैश क्रेडिट लिमिट के अलावा बीबीएमबी में मेंबर पावर के पद को पंजाब से ना लेकर देश के अन्य हिस्सों से भी यह जा सकने वाले केंद्र के फैसले से पंजाब सरकार नाराज हैं। याद रहे कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में मेंबर पावर पंजाब से ही लिया जाता रहा है जबकि कुछ समय पहले भारत सरकार ने नियमों में संशोधन करके इसे पूरे देश से में कहीं से भी किए जा सकने का प्रावधान कर दिया है जिसको लेकर सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी काफी नाराजगी जता चुका है भगवंत मान प्रधानमंत्री से पुराना सिस्टम बहाल करने की मांग करेंगे।

‘मेरा पानी मेरी विरासत’ की अवधारणा अब होने लगी है साकार

चंडीगढ़

हरियाणा सरकार की सामुदायिक सहभागिता की परिकल्पना के अन्तर्गत  मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ‘मेरा पानी मेरा विरासत’ की अवधारणा को साकार करने हेतु वन विभाग व जनता के आपसी सामंजस्य से सारसा गांव में स्थित छिलछिला वन्य जीव विहार में 25 वर्ष के अन्तराल के बाद मेहमान पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा है।

            वन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन पक्षियों में मुख्य रूप से पेन्टेड स्टोर्क, रेड नेक्ड आइबिस, लिटिल कोरमोरन्ट, ग्रेट हेरोन, लिटिल एण्ड कैटल इग्रेटï्ïस, कोम्ब डक, लिटिल ग्रेब जैसी मेहमान पक्षी इस बार छिलछिला की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाने हेतु यहां आए हैं।

            उन्होंने बताया कि छिलछिला वन्य जीव विहार की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यह सब सारसा गाव के लोगों तथा वन विभाग के आपसी सहयोग से संभव हुआ है,जिन्होंने प्रवासी पक्षियों के लिए उपयुक्त भोजन-पानी तथा परिवेश का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि 25 साल बाद इन दुर्लभ पक्षियों का आगमन हमारे लिए एक सीख है कि यदि हरियाणा में सारसा जैसे लोग व स्थान मिलता है तो पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन साथ-साथ चल सकते हैं।

            छिलछिला वन्य जीव विहार की सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि यह वन विभाग का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जिन्होंने गांव वालों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ वन्य जीवों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नागरिकों तथा विभाग की साझी भागीदारी से वन्य प्राणियों हेतु और भी आश्रय स्थल का निर्माण किया जायेगा।

            वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने कहा कि वन विभाग के सभी अधिकारी,कर्मचारी व नागरिक छिलछिला वन्य जीव विहार के लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि छिलछिला वन्य जीव विहार गांव सारसा जिला कुरूक्षेत्र में और सैयदा से 4 किलोमीटर की दूरी पर पेहवा-कुरूक्षेत्र सडक़ पर स्थित है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर है। ग्राम पंचायत सारसा द्वारा 28 फरवरी, 1986 को एक प्रस्ताव पारित करके इस क्षेत्र को वन्य प्राणी विकार के रूप में  घोषित करने के अनुरोध पर सरकार द्वारा 28 नवंबर,1986 को एक अधिसूचना जारी कर के इसे  वन्य प्राणी विहार  घोषित किया गया।

हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदीश चन्द्र ने कहा कि वन्य प्राणियों के साथ नागरिक समाज को जीना सीखना होगा। इस परिसर के जीर्णोद्घार से वन्य प्राणियों के लिए आश्रय स्थल निर्मित हुआ है।

            उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामुदायिक हिस्सेदारी के सपने को साकार करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर पक्षियों के सुरूचिपूर्ण वातावरण के लिए कार्य किये। इनमें वन्य जीव विहार के क्षेत्र से हानिकारक खरपतवारों को निकालकर उपयोगी वनस्पति का विकास, पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में  मिट्टी का टीला बनाना तथा आवश्यकतानुसार वॉटर बॉडी से गाद निकालना, पक्षियों हेतु मछली व अन्य भोजन उपलब्ध करवाना-साथ ही फलदार व छायादार पौधों को लगवाना आदि कार्य शामिल हैं।  छिलछिला स्थित मंदिर तक जाने हेतु वन विभाग ने पक्के रास्ते का निर्माण किया। इस कार्य ने वन विभाग और स्थानीय लोगों को जोड़ा जिससे अब देसी और मेहमान पक्षियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है।

TRAINING PROGRAM

Chandigarh March 24, 2022

“ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES”

(Bioscience for Human Health Mission)

21st – 27th March, 2022

The fourth day of training program on “ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES” was presided over by the scientific session that included talk by Prof. Kashmir Singh (Department of Biotechnology, PU, Chandigarh) on Transcriptomics, a field that has paved the way for a comprehensive understanding of how genes are expressed and interconnected. He discussed the de novo genome project workflow and the steps involved in the transcriptome analysis.

Prof. Sanjeev K. Thakur (Central University of Panjab, Bathinda), spoke on the RNA, its types, isolation, and application in the COVID 19 pandemic. Prof. Thakur also explained various methods of RNA quantification, precautions and troubleshooting. The talk was followed by an extensive interactive session with the participants.

The day concluded with a hands-on training program on RNA isolation, quality, and quantity estimation.

PU- Cambridge TIGR2ESS workshop ends with lively debate

Chandigarh March 24, 2022

Products made by participants sell like hot cakes

Panjab University’s workshop based on the research project “Transforming India’s Green Revolution by Research and Empowerment for Sustainable Food Supplies (TIGR2ESS)” ended here today. More than 20 Indian and UK institutions have been involved in the project. Many faculty members from several teaching departments of PU are members of this project under the overall leadership of Prof Ramanjit Johal of the Public Administration department.

As part of the program today, an exhibition was held by the trainees from these villages at the Student Centre displaying the items made by them under this project which sold like hot cakes. In addition, a policy dissemination workshop was held at the Golden Jubilee Hall. The first session chaired by ex-IAS Suresh Kumar was on sustainable farming wherein Prof Suveera Gill assessed sustainable farming practices in Punjab.

Prof Suveera Gill started the first technical session by informing about her work on sustainable farming. She enlightened the audience about various facets on farming in Punjab with various comparisons from 1966-67 to 2019-20. These include the area under each crop, the MSP, and terrestrial water and how they’ve changed over time. Data was collected from 71 villages across 6 districts in Punjab via field visits, interviews and the use of secondary data as well. The session included a presentation on malnutrition in villages and how it can be tackled.

Discussion on problems related to farming in Punjab

Ex IAS Suresh Kumar, who was a panelist in the first technical session stressed that there has to be a policy to shift farmers from paddy. He added that Punjab’s groundwater is rapidly decreasing and without an intervention in near future, it will be a major issue. For example, Punjab can increase its maize production by incentivising the same which is not being done by the policymakers. Mr Kumar said, “5000 years ago, Punjab had 38 crops, today we have just 4 left.” He also said that policy needs to be changes as per needs on the ground. Farmers in the audience questioned why policymakers were not doing enough to mitigate the side-effects of the green revolution. Some wanted to know why MSP was not being introduced for more crops along with market incentives. To this, Mr Kumar said, “Farmers are willing to and waiting for change but system needs to facilitate it”.

For nutrition and well being, the session was chaired by Dr R Padmaja & Prof Shumone Ray. The presenters in the session included Dr Amanjot Kaur, Chef Jaswinder Singh, Ms Bharati Goel and Dr Bharati Garg. The next session on Skill and Entrepreneurship was chaired by Prof K Narayanan & Prof Srijit Mishra. Prof Monika Aggarwal analysed the skill gap in Fatehgarh Sahib and Amritsar and also informed of the entrepreneurial intervention in two villages. The presentation on soft skills training that was imparted to the youth was presented by Dr Bhawana Gupta.

Finally, Prof Shailaja Fennel from University of Cambridge joined the discussion virtually and  spoke about the way forward in adopting a systems approach towards sustainability. Closing remarks were presented by Prof Shumone Ray and Prof Ramanjit K Johal.

A brief description of the various activities and studies undertaken for this project are as under:

  • To study sustainable farming, a qualitative analysis of 125 farmers was carried out and gave insight into their experiences and challenges as well as their suggestions on factors aiding the scaling up of sustainable agricultural practices. The viability of farmer producer companies and the costing of nutritionally balanced north-Indian thali was worked out to capture the institutional and dietary facets of farming and food.
  • An action-oriented study was conducted in village Pandwala, Mohali and Bagh Sikander, Fatehgarh Sahib with an intention to impart sewing training to rural women, to foster entrepreneurship among select rural women and to establish microenterprises. With sustained efforts and interventions, a significant change in mindset was noticed in terms of becoming more creative, self-sufficient and taking up entrepreneurship as source of sustainable living. Finally, two SHGs were created and became operational.
  • An online 6-week Soft Skill Development Workshop notably improved tangible and technical skills such as resume-writing, official documentation and communication, use of ICT and social media, video-making, personal grooming and interview skills at the end of the programme. A total of 34 participants (volunteers, employees and students from the international NGO- Youth Football Club, Rurka Kalan, rural Jalandhar) attended the programme. The objective was enhancing the ‘employability’ of rural and peri-urban youth, with special focus on women, by improving their skill levels.
  • Under the Nutrition intervention, nutrition curriculum was developed for rural women and in partnership with MBCT, Bassi Pathana, and PSDM, Ludhiana Centre three were held. In both male and female trainees, consciousness of being healthy eaters and enhanced knowledge about basic nutrition food groups, the food platter etc. was noted. Notable changes in their daily eating habits – eating at the right time, appropriate water consumption, including different food sources in diet etc. were observed. Yet another set of workshops focused on helping budding chefs from various places in Punjab.
  • Nutritious Kitchen Garden (setting up PoshanVatikas) intervention has been carried out in two villages – Pandwala (SAS Nagar) and Bagh Sikander (Fatehgarh Sahib). The target group was school students and rural women. The intervention was carried out using various knowledge sharing practises such as lectures, demonstrations, participatory activities revolving around three aspects – nutritional, operational, and commercial.

   Need to Sensitise About the Rich Indian Traditions and Value Systems

Chandigarh March 24, 2022

The influence of ancient Indian traditions and value systems on the contemporary scenario needs to be properly understood and appreciated. We need to share a comprehensive and unbiased perspective of different elements of Indian civilisation to our younger generation. “World needs to fully comprehend how apparent diversity in Indian civilisation is supported by a unified thought system with shared values and perspectives”. These observations were made by Prof Sudhir Kumar, Dean Research, Panjab University in his presidential address on the webinar “Revisiting our civilisation history and why it matters” organised by Panjab University Alumni Association (PUAA) and Interdisciplinary Centre for Swami Vivekananda Studies (ICSVS) on March 22, 2022.

Releasing the book authored by Dr Jai G. Bansal, An illustrious Alumnus of Chemical Engineering Panjab University and former Chief Scientific Officer, Global Petrochemical giant and Advisor to Argonne National Laboratory, Chicago and US Department of Energy, Prof Sudhir Kumar appreciated the efforts of the author to highlight the salient contributions of Indians in America in an absorbing manner. He acknowledged the benevolence of Dr Bansal for choosing the platform of his alma mater to formally release his book. This book outlines salient events and personalities, documenting contributions of Indian civilisation in an alien land.   

The Distinguished Speaker, Dr Jai G. Bansal enumerated how many of the foundations of modern society –be it in science, medicine, mathematics, metaphysics, religion and astronomy originated in India. India’s literary, artistic and philosophical contributions to the world are far greater than those of any other civilization in history. We need to take pride in our rich legacy.  The foundations of core values and belief systems have been prime drivers behind success of Indians in the US.

In his powerful presentation, Dr. Bansal shared tremendous accolades on Indian civilisation by celebrated European intellectuals to highlight that India was much advanced in ancient times in education and economy.  Up to the 17th century, the wealth in India was more than twice that of the rest of the world combined. However, periodic invasions and systematic ruining of Indian education system by the Britishers, led to a narrative of India being regressive, superstitious, backward etc.

The transmission of Vedic wisdom from India to America has been going on for over 200 years, through a variety of means. As its teachings are universal, they have been embraced by those with secular and scientific outlooks as well as spiritual seekers.

The guest of Honour, Shri Milind Parande, a social reformer and a philosopher- thinker of repute shared his views on Indian spiritualism. He highlighted that Indian civilization has exhibited dynamism, tenacity, resilience and has tremendous ability to auto-correct. Indian value systems have stood the test of time.

We need to be vigilant as many forces may aim towards destabilisation fearing India emerging as a global player “”Vishv Guru”. We also have to safeguard against our value styems becoming diluted, corrupted or distorted.

Shri Milind made an impassioned plea to rise again and produce knowledge inspired by the enabling Vedanta vision, the knowledge that not only compares and rationalizes, but empowers the mind to play active role in society to shape it. We need to imbibe Dharma and assimilate its core beliefs.

The learned speaker opined that the Indian spirit doesn’t insist on uniformity but focuses on oneness. According to him, a sense of gratitude, interdependence and oneness are three cardinal principles of Indian civilisation. He highlighted that Dharma and Religion cannot be compared as religion is a far narrower term. The concept of dharma is subtle within Indian thought and includes ethical behavior towards others at every level: social, cosmic order, sense of duty, service to the community, self-expression, and as a means for mokṣha. He emphasised that we need to create more new institutions to implement new ideas. Today’s era is the most favourable time despite of all challenges. 

His highly enriching and impactful discourse was armed by the ancient knowledge and received tremendous applause from the participants.

The event was organised as part of Azaadi ka Amrit Mahotsav. The webinar had enthusiastic participation of more than 200 academicians and alumni.

    PU’s Forensic Science Department conducted a webinar on DNA fingerprinting and its contribution towards serving justice to the society

Chandigarh March 24, 2022

The Institute of Forensic Science and Criminology, Panjab University, Chandigarh organized a special lecture in the ongoing International webinar lecture series on ‘‘DNA fingerprinting- Forensic and medico-legal perspective’’. The Chairperson, Dr. Vishal Sharma hosted the webinar and shared the significance behind organizing lecture over the mentioned topic. He said that according to the NCRB report, the registration of cases under IPC has increased by 31.9% while cases under Special and Local Laws (SLL) has surged by 21.6% maximum of which are related to crime against women which needs to be addressed using new methods.  He added that the use of DNA fingerprinting has become popular over the years solving many cases including the 1999 New York case, 2001 Green River case solved globally and Priyadarshini Mattoo, Rajiv Gandhi case solved Nationally. He highlighted the importance of how scientific technologies have reached to the society in delivering justice and knowing about the ancestral lineage.

The distinguished Chief Guest Prof. R.C. Sobti, Former VC, P.U. Chandigarh and BBAU, Lukhnow praised the chairperson for organizing such informative lecture series. In his inaugural address, Prof. Sobti stated that the use of forensic science has become crucial in every aspect keeping in view of the current surge in crimes happening every other day. According to him, DNA fingerprinting is considered as the outcome of molecular biology technique and it is not only limited to forensic science but has expanded its horizons to various other fields including medico-legal, bioterrorism, etc. He said that DNA is a very important invention which helps the legal experts to solve many such crimes which were not possible to solve before as no evidence were present.

The Keynote speaker of the webinar, Dr. Kumarswamy Thangaraj, Director, centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad began his lecture by enlightening the audience with the history of fingerprint as well as the emergence of DNA fingerprinting. He mentioned that often the technique of genetic fingerprinting is associated with forensics or paternity testing, the first case that was solved using the DNA profiling technique invented by Alec Jeffreys and his team at the University of Leicester involved an immigration dispute. He even shared various interesting facts like; DNA does not change with age, it is only in case of cancer patients that DNA profile varies between different tissues. He explained the importance of RFLP technique. He also shared the significance of DNA fingerprinting technique in medico-legal and archaeological aspects wherein the ancestory could be traced. He has shown that this technique also shown that the Andaman tribe came from Africa way back 6000 years ago. The entire lecture proved to be very informative as it welcomed the queries of young minds from various departments and institutions across the country.

More than 100 delegates participated in the webinar including Scientist from forensic labs, faculty and students, research scholars from various Universities. Dr. Vishal Sharma, Convener of the webinar said that many more such lecture series have been scheduled in the coming days at Panjab University to train the forensic science students and aware the general public about the potentiality of Forensic Science and scientific techniques in solving crimes and helping the society at large.

CBI जांच के लिए ‘आम सहमति’ को नकारने वाला मेघालया 9वाँ राज्य है

जिन राज्य सरकारों ने सीबीआई को जनरल कंसेंट यानी आम सहमती दे रखी है, उन राज्यों में सीबीआई किसी भी मामले में बगैर राज्य सरकार की अनुमति के छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है। वहीं, जिन राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है उनमें सीबीई को कार्रवाई के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होती है।

नई दिल्ली: 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों ने अपने यहां किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से 2022 फरवरी तक राज्यों द्वारा 101 मामलों में सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है।  हाल ही में मेघालय ने राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली थी।

इससे पहले मिजोरम और गैर-राजग शासित सात राज्यों-महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी।

मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा साझेदार है जहां नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं।

एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने समिति को बताया कि इन आठ राज्यों में अनेक मामलों में जांच के लिए 150 अनुरोध लंबित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें बैंक धोखाधड़ी, जालसाजी और धन के गबन से संबंधित मामले शामिल हैं।

सीबीआई के निदेशक सुबोध जायसवाल और एजेंसी के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा।

समिति के सूत्रों ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा कि जब कुछ सदस्यों ने सीबीआई से आम सहमति वापस लेने के बारे में पूछा तो एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि अब तक नौ राज्यों ने आम सहमति वापस ली है जिनमें सबसे ताजा मामला मेघालय का है।

थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस्‍तीफा दे दें मुकेश सहनी, भाजपा

विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपने तथा वहां चली लंबी बैठक के बाद तीनों विधायक, पार्टी के शीर्ष नेताओं संग भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के समक्ष पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। मालूम हो कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल वीआईपी के चार उम्मीदवार विजयी हुए थे। इनमें अलीनगर से मिश्रीलाल यादव, गौराबौराम से स्वर्णा सिंह, साहेबगंज से राजू सिंह और बोचहां से मुसाफिर पासवान जीते थे। मुसाफिर पासवान की मृत्यु के बाद बोचहां में 12 अप्रैल को उपचुनाव है। हर‍िभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया से बात करते हुए कहा अब तो बोचहां की जनता तय करेगी कि किसके साथ क्‍या करना है। लेकिन सबने देखा कि किसने किसे धोखा दिया। जिसने बनाया उसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं तो फिर इस्‍तीफा क्‍यों नहीं दे देते। हालांकि‍ उनकी नै‍तिकता इसी को सही मानती है तो वे जानें। ले‍किन बोचहां में भाजपा प्रत्‍याशी की जीत तय है।

पटना(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

अब VIP (विकासशील इंसान पार्टी) सुप्रीमो मुकेश सहनी का क्या होगा? राजनीतिक कार्यकर्ता बिहार की राजनीति में ऊपजे इस सवाल पर सबसे अधिक चर्चा कर रहे हैं। सहनी का MLC का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। विनोद नारायण झा, बेनीपट्टी से विधानसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी। इसी सीट पर मुकेश सहनी को BJP ने MLC बनाया था, जबकि वह 6 साल यानी पूरे टर्म वाली सीट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने ‘छोटे कूपन वाली सीट’ देना ही मुनासिब समझा।

विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि ”मुकेश सहनी के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची हो तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वह बीजेपी को हराने गए थे, उनका हश्र क्या हुआ यह सबको पता चल गया। मुकेश सहनी का कोई जनाधार नहीं है। उपचुनाव में उनके बूथ पर जदयू चुनाव हार गई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अब वह प्रसांगिक नहीं रह गए हैं. उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है।”

भाजपा ने अपने कोटे में आई 121 सीट में से 11 सीट VIP को दी थी। यह भाजपा का अतिपिछड़ा कार्ड था। 11 में से चार सीट पर VIP को जीत भी मिली। इसी के साथ सहनी की ताकत राजनीति में बढ़ गई। उनको वह विभाग दिया गया जिस मछुआरे की लड़ाई वे लड़ते रहे और आरक्षण की मांग करते रहे। पहली बार मंत्री बने। अब बदलती राजनीति में 21 जुलाई के बाद सहनी का मंत्री बना रहना भी मुश्किल हो सकता है। भाजपा उन्हें हटाकर अतिपिछड़ा वोट बैंक को आहत नहीं करना चाहती। सहनी इससे पहले क्या कदम उठाते हैं यह उनके राजनीतिक विवेक पर निर्भर करेगा। वे 21 जुलाई के पहले मंत्री पद छोड़ देंगे या फिर टर्म खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। दोनों का अलग-अलग मैसेज जाएगा।

सहनी की अभी की राजनीति की खासियत यह है कि वे BJP का विरोध करते हैं, पर नीतीश कुमार या JDU के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। यहां यह समझ लेना चाहिए कि नीतीश अतिपिछड़ा राजनीति को ताकत देने वाले नेता हैं और यह उनका बड़ा वोट बैंक है। कई जातियों को उन्होंने पिछड़ा से अतिपिछड़ा में शामिल करवाया, लेकिन सहनी के लिए नीतीश कुमार खुलकर सामने आएंगे, ऐसा नहीं लगता। ऐसे ही भाजपा और JDU के बीच तनातनी दिखती रही।

अंदर की बात यह है कि सहनी की पार्टी के विधायक भाजपा में जाने के लिए बेचैन हैं। भाजपा ने उनको ढील तो दी, पर रस्सी अपने हाथ में रखी। सहनी के विधायक भाजपा के ही लोग हैं। इसलिए सहनी या नीतीश कुमार चाहें भी कि VIP के विधायक, JDU में चले जाएं तो यह मुश्किल है।

सीसहनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में यहां तक कह दिया था, ‘हमको वोट देना हो तो दें नहीं तो भाजपा को हराने वाले को वोट दें’। उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार भी दिया था। UP में उम्मीदवार JDU ने भी दिया था, लेकिन वहां प्रचार करने न तो नीतीश कुमार गए और न ही JDU की तरफ से भाजपा को आहत करने वाला बड़ा बयान किसी ने दिया। इसलिए बोचहां सीट पर बेबी कुमारी को उतारकर भाजपा जैसे पश्चाताप कर रही है।

बेबी का हक मारकर ही भाजपा ने VIP को यहां से टिकट दिया था और मुसाफिर पासवान की जीत हुई थी। अब भाजपा को 21 जुलाई का इंतजार है और इसका भी इंतजार है जब सहनी का मंत्री पद भी जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल तो यहां तक कहते हैं, ‘नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए।’

VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा कहते हैं, ‘मुकेश सहनी की असली लड़ाई मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाना है। वे राजनीति में सिर्फ मंत्री बनने या विधायक बनने नहीं आए हैं। NDA के अंदर छोटा भाई कह रहा अपने बड़े भाई से कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा भाई एकतरफा फैसले ले रहा है। भाजपा को छोटे भाई की भावना का सम्मान करना चाहिए।’