राहुल भारद्वाज सहारनपुर:

• भवनों के नाम परिवर्तन में विलंब शुल्क में एक साल की और राहत

सहारनपुर नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने नगर निगम बोर्ड की बैठक में सदन को आशवस्त किया कि निगम कार्यकारणी समिति की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए सोमवार से मैं. रिलायंस जियो के पोल उखाड़ने का काम शुरु कर दिया जायेगा। बोर्ड बैठक में 275 करोड़ रुपये का पुर्नरीक्षित बजट भी पारित किया। नगर निगम कार्यकारणी द्वारा ये बजट पहले ही पारित किया जा चुका है।बोर्ड की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मकानों का नाम परिवर्तन कराने पर विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा,यह छूट दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गयी है। बाद में अधिकतम विलंब शुल्क की सीमा भी दस हजार रुपये निर्धारित कर दी गयी। पार्षद आशुतोष सहगल के प्रस्ताव का पार्षद मुकेश गक्खड़ सहित पूरे सदन ने समर्थन किया जिस पर यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया। इसके अलावा इस वर्ष टैक्स के दायरे में नये मकानों पर लगाये गए टैक्स पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। नगर निगम बोर्ड ने शनिवार को मेयर संजीव वालिया की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में अनेक प्रस्तावों के साथ उक्त प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

बोर्ड की बैठक पूर्व निर्धारित समयानुसार करीब तीन बजे मेयर संजीव वालिया की अध्यक्षता में शुरु हुयी। मेयर संजीव वालिया ने सदस्यों को नव वर्ष की बधाई देते हुए सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामना की। पार्षद मंसूर बदर ने सहारनपुर को लगातार दूसरी बार ओडीएफ प्लस प्लस के लिए मेयर संजीव वालिया व नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह तथा सदन के सभी सदस्यों को बधाई दी। मंसूर बदर ने बजट पर कुछ सवाले उठाये साथ ही कब्रिस्तानों पर हो रहे कब्जों की ओर सदन का ध्यान दिलाते हुए डबनी वाले कब्रिस्तान के पेड़ों की  कंटाई छंटाई व रखरखाव की मांग की। अनेक पार्षदों ने इसका समर्थन किया। मंसूर बदर ने निगम की आय बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव देते हुए इसे गंभीरता से लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आज निगम में दो लाख मकान टैक्स के दायरे में होने चाहिए थे। अनेक पार्षदों ने टैक्स वसूलने के दौरान निगम की टीमों द्वारा लोगों के साथ की जा रही अभद्रता का भी आरोप लगाया। पार्षद गुलशेर, शहजाद, इमरान सैफी, शाहिद, फजलुर्रहमान, नूर आलम, सलीम आदि पार्षदों ने टैक्स लगाने में भेदभाव का मामला उठाया। मेयर संजीव वालिया ने आश्वस्त किया कि पार्षदों की भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा और लोगों के साथ कोई अभद्रता नहीं होगी।इसके अलावा प्रदीप उपाध्याय ने काशीराम काॅलोनी के जर्जर होते मकानों का मामला, अशोक राजपूत ने सीवर कंपनी का ठेका निरस्त करने का मामला उठाया। शहजाद ने तालाब के पट्टों का आवंटन दस साल के बजाये पांच साल के लिए करने की मांग की। पार्षद मोहर सिंह व अभिषेक अरोड़ा ने गौशाला का विस्तार करने की मांग की। इसके अतिरिक्त नंद किशोर, प्रदीप, मान सिंह जैन, कंचन धवन, भूरासिंह प्रजापति, अंकुर अग्रवाल, नरेश रावत,अमित त्यागी आदि पार्षदों ने भी विभिन्न मुद्दे उठाते हुए चर्चा में हिस्सा लिया। अभिषेक अरोड़ा ने पुरानी चुंगी से नवाबगंज चैक तक कंपनी बाग की दीवार के सहारे वैंडर जोन बनाने की मांग जोरदार ढंगसे उठायी। पार्षद सरिता शर्मा व पिंकी गुप्ता ने विरोध किया। कुछ पार्षदों ने अलाव को लेकर भी सवाल उठाए।

सम्राट अशोक व अहलूवालिया के नाम पर होंगे चैंकनगर निगम सीमा क्षेत्र में मानकमऊ चैक तिराहा नकुड़ रोड का नाम बदलकर ‘सम्राट अशोक महान चौक’ रखा जायेगा तथा कुतुबशेर चोक पर अहलूवालिया मिसल के संत और करीब ढाई सौ साल पहले लाल किले पर कब्जा करने वाले प्रमुख सिख नेता ‘जरनैल जस्सा सिंह अहलूवालिया’ की प्रतिमा लगायी जायेगी। सम्राट अशोक के नामकरण का प्रस्ताव सि़द्धार्थ सैनी तथ अहलूवालिया संबधी प्रस्ताव पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू द्वारा रखा गया था। इसके अलावा कार्यकारणी में पारित अंबाला रोड पर चार साहबजादों की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कार्यपालकांओ की नियुक्ति का मामला फरवरी तक टला प्रस्ताव 181 में अस्थायी रुप से कार्यपालक सफाई नायक बनाने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। लेकिन पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिंकू ने इसका जोरदार विरोध किया और इस नियुक्ति को फरवरी माह तक टालने की मांग की। कुछ अन्य पार्षदों ने भी इस मांग का समर्थन किया अतः कार्यपालकांओ की नियुक्ति का मामला फरवरी तक टाल दिया गया। इस मुद्दे को लेकर नगर स्वास्थय अधिकारी व पार्षद टिंकू अरोड़ा में नोक झोंक भी हुयी।

जस्टिस आगा हैदर के नाम पर सड़क की मांग पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिंकू ने क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा देने से इंकार करने वाले जस्टिस आगा हैदर के नाम पर पुल खुमरान से मीरकोट की ओर जाने वाले मार्ग का नामकरण करने तथा चुुंगी चैक का नाम प्रमुख समाजसेवी स्व.सेठ गंगा प्रसाद के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखते हुए इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में पारित करने की मांग की।