आज पंचकूला में, कालका की एक समाज सेविका श्रीमती अनिता शर्मा जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी पत्रकारों से स्वच्छता अभियान को लेकर चर्चा की व उससे जुड़े उन कामों के बारे में भी जो वह खुद करना चाहती हैं।
नाले का गंदा पानी विज्ञानी तकनीक से साफ़ सुथरा व स्वच्छ करना चाहती हैं। उनका मानना है कि सम्पूर्ण स्वछता अभियान में तमाम तकनीकी संसाधन झोंकने बावजूद पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या फिर भी चुनौतीपूर्ण बनी पड़ी है इस पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण सहित जीवन रक्षक जल का प्रदूषण प्रमुख है। इसमें प्रदूषित पानी के बहाव को गंदगी से मुक्त करने की दिशा में बड़े-बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार गंदे नाले के पानी को साफ करने के लिए अरब खरब की लागत से अच्छे से अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करने में पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है।
उन्होंने बताया कि इस ही मुद्दे से सम्बंधित उन्होंने अपनी खुद की एक तकनीक तैयार की है जो कि कम से कम लागतों अधिक से अधिक स्वच्छ्ता प्रदान करने में सक्षम साबित हुआ है। इस मैथड को गवर्नमेंट एप्रूवल लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट में आया कि यह मेथड बिल्कुल सही है। इस महत्वपूर्ण सफलता को सार्वजनिक तौर पर साबित करते हुए जन-मानस के हित में इसका संपूर्ण उपयोग करना चाहती हैं ताकि उनकी है नायाब तकनीक जल वायु प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सके।
वह इस देश में प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्रीय सरकार के संज्ञान देखकर अपनी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को जनहित में समर्पित करते करने को इच्छुक है ताकि न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ पहुंचाने वाली उनकी इस अद्भुत तकनीक का नालों के गंदे पानी को साफ करने का प्रयोग किया जा सके और फिर उसे साफ पानी को समुचित उपयोग में लाया जा सके उनकी यह तकनीक पूरी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है परंतु इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/b4a41fa7-698e-4f63-b348-1ae0f16fd7a3.jpg885996Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 17:45:282020-02-29 17:50:19अनीता शर्म का दावा कि उन्होने खोजी गंदे नालों को प्रदूषण मुक्त करने की तकनीक
इशरत जहां एक बहुत ही जाना पहचान नाम है दिल्ली में, इन पर दंगे भड़काने का आरोप लगा है। इन्हे कड़ी पूछताछ के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की आड़ में दिल्ली में भड़की हिंसा अब शांत है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा है। लोग भी डरे सहमे हैं। प्रशासन हालात को तेजी से सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। इस बीच, दंगा भड़काने का दोषी आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन फरार है। वहीं दंगों के दौरान पुलिस जवान पर बंदूक तानने वाला शाहरुख भी अब तक गिरफ्त से बाहर है।
दिल्ली हिंसा में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को गिरफ्तार किया गया है। इशरत को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए लोगों में 22 की मौत पत्थरबाजी की वजह से हुई दिल्ली पुलिस ने मारे गए लोगों में 35 लोगों की पहचान कर ली है जिनमें से 22 की मौत पथराव या हमले की वजह से हुई जबकि 13 लोगों की मौत गोली लगने से हुई।
दिल्ली के खुरेजी में 50 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रही थी।.
कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां दिल्ली के खुरेजी में 50 दिन से सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। रविवार को खरीदी रोड जाम था। इसके पीछे एक नाम इशरत जहां का भी आया नागरिकता कानून के समर्थन में और विरोध में उतरे लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई जिसके बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़की.
42 मौत,123 f.i.r. हिरासत में 630 लोग।
पूर्वी दिल्ली में फैली हिंसा के दौरान 42 लोगों की मौत हो गई पुलिस ने 123 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है। इसके अलावा 630 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है
दो एसआईटी का गठन।
दिल्ली हिंसा की जांच करने के लिए दो एसआईटी का गठन किया गया है। एक का नेतृत्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर जॉइटोकी करेंगे और दूसरी टीम का नेतृत्व डीएसपी डीसीपी राजेश देव करेंगे पुलिस ने अब तक 48 एफ आई आर दर्ज किया है। दोनों टीमों की एसआईटी में सहायक पुलिस आयुक्त बैंक के चार अधिकारी भी होंगे और जांच की निगरानी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बीके सिंह करेंगे।
पुलिस को किए गए 3:30 हजार फोन कॉल्स
हिंसा के दौरान लोगों ने दिल्ली पुलिस को करीब 3:30 हजार फोन की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कॉल का जवाब नहीं दिया।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने हिंसा ग्रस्त इलाके का दौरा किया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सदस्यों के साथ जाफराबाद क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कुछ महिलाओं से भी बात की। साथ ही कहा कि इलाके में अभी थोड़ा तनाव है, लेकिन माहौल शांत है।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/ishrat-jahaan.jpg600800Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 14:01:142020-02-29 15:08:01इशरत जहां, कांग्रेस पार्षद- दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार
Three arrested for consuming liquor at public place
A case U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC have been registered in PS-36, Chandigarh against a person who was arrested while consuming liquor at public places on 28.02.2020. Later he was released on bail.
Action against Gambling
Chandigarh Police arrested Raj Kumar R/o # 1114, Indra Colony, Sector-17, PKL, while he was playing satta near old Kerosin pump, Mouli Jagran, Chandigarh on 28.02.2020. Total cash Rs. 2140/- was recovered from his possession. In this regard, a case FIR No. 27, U/S 13A-3-67 Gambling Act has been registered in PS-Maulijagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Quarrel/ Assault
Himanshu R/o # 753, H. B. Colony, Phase1, Ind. Area, Chandigarh alleged that Bedi, Nagender @ Allu R/o # 753, H. B. Colony, Phase-1, Ind. Area, Chandigarh, they beaten to complainant and his friend namely Navaljeet, near his residence on 28.02.2020. Complainant and his friend got injured and admitted in GMCH-32, Chandigarh. A case FIR No. 36, U/S 324, 341, 506, 34 IPC has been registered in PS-I/A, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Snatching
A lady resident of Sector-39, Chandigarh reported that unknown persons occupant of motor cycle snatched away complainant’ purse containing cash Rs. 20/-, mobile phone, Aadhar Card, Pan card and 2 ATM card from near Cycle Track, Sector-38/D on 28.02.2020. A case FIR No. 76, U/S 379-A IPC has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of case is in progress.
Accident
A case FIR No. 77, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh on the complaint of Lakhwinder Kumar R/o # 19, Village Maloya, Chandigarh against unknown driver of Swift car No. PB71A2826, who hit to Auto No. PB65AW-4589, which was driven by complainant’s brother namely Balwinder Singh near Sector 39/40 light point on 27.02.2020. Investigation of the case is in progress.
Theft
Sihansan R/o # 28, Village Raipur Khurd, Chandigarh reported that Deepak resident Bihar, stolen 2 ear rings and 2 gold necklace from complainant residence 10.02.2020. A case FIR No. 26, U/S 380 IPC has been registered in PS-Maulijagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
MV Theft
Shery Goyal R/o # 1490, Sector-22, Chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Honda city car No. CH03Z5649 from near his house on 27.02.2020. A case FIR No. 29, U/S 379 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Gurwinder Singh R/o # 3318, Sector-47, Chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Passion motorcycle No. CH04-5997 near his house on 24.02.2020. A case FIR No. 35, U/S 379 IPC has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/Chandigarh-Police-Coaching-in-Chandigarh.jpg319889Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 09:32:592020-02-29 09:33:01Police Files, Chandigarh.
AIBOC Strongly Objects to the Derogatory Statement of Hon’ble Finance Minister about Public Sector Banks and the Banking Fraternity
Chandigarh, 29 Feb
We are anguished to read a news item appearing in the media that while speaking at the event to unveil EASE 3.0 – Public Sector Bank Reforms Plan, the Hon’ble Finance Minister of the Country while advising Banks to connect to the grassroots level, is reported to have said – “Your goodwill is lost, personal connection is lost, assessment at the bottom level is lost…. Forgetting branch-level connect with customers has not done us good. RBI will come back and say you borrow from me at a much lower interest rate… I can go on meeting you but it will still not reach the customer. Motivation at branch level (is required)” -TOI 27 Feb 2020. It is also reported that bankers are not aware of Government Schemes.
All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC), the largest and apolitical trade union in banking industry representing more than 3.20 lakh officers in the country is not only shocked at this public utterance but also rejects such adverse comments. We fail to understand the reason and intention of the Hon’ble Finance Minister for making such comments. We are pained at such sweeping remarks by a personality none other than the Finance Minister of the country. We have been receiving reactions from the officers and staffs across the country expressing agony, angst, and anger about this. Bankers at the grass-root level have felt that these comments are nothing short of insinuating and have been made to lower their dignity by humiliating them. Without any consideration for those who are toiling despite the constraints of grossly inadequate human resources to handle the mammoth business and customers. We are compelled to believe that such outburst, in public, is nothing short of demeaning the very stature of Public Sector Banks.
We would like to place on record our response to such demolition of the image in public domain and remind the Hon’ble Finance Minister and the powers that be, of the role played by Public Sector Banks in all walks of life for the citizenry. It is needless to say that today the country is what it is only on account of the sweat and efforts of the banking industry. Be it Green Revolution, White Revolution, Blue Revolution, funding infrastructure, agriculture, small industries, village and cottage industries, rural artisans, sharecroppers; or the flagship project of the Government – Jandhan, Mudra, Atal Pension, Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojanas, Stand-up India Scheme, DBTs and implementation of Schemes of State and Central Governments, Aadhaar enrolment, census job et al, PSBs took active part in the implementation of all of these. It is to be recollected that 2 Crore of Jandhan Accounts were opened by PSBs in just two days. It is PSBs who are in the front line for all mass activities. The much-publicized successful implementation of demonetization is only because of the relentless work of PSBs. This was appreciated by all, including Hon’ble Prime Minister.
Jandhan alone will tell the tale – 98% of accounts are opened by PSBs (including RRBs). While the so-called and glorified other players in the banking sector, go after cream layers, we at PSBs, work as the extended arm of Government to serve the masses. In terms of the number of customers and transactions, PSBs are unmatched. The number of accounts of PSBs cannot even be compared with private players. In these aspects, their numbers are minuscule when compared with private banks and just a fraction of PSBs. Naturally, the resultant footfalls, rush and pressure on PSBs are humungous. The Government never bothered to recruit personnel at PSBs on a continuous basis, resulting in gross under-staffing while the number of accounts and businesses to be serviced by them has gone up exponentially. Umpteen numbers of initiatives of different Governments set stiff targets which only the PSU bankers carried out. Now, the latest being KCC saturation for PM Kisan Yojana and PM Fasal Bima Yojana.
The Finance Minister could have paused for a few seconds to contemplate whether the new generation private sector banks have any substantial or worthwhile contribution to make in any of these activities? At the most, the initiative could only be demonstrative from them. It is the PSBs who work in nooks and corners of the country, few of which are situated at such terrains, that reaching them by itself is a herculean task. Not only this, the PSBs has systematically been forced to do the jobs of government departments, which are basically non-banking activities. Activities like Pension disbursement, income tax, service tax collection and excise collection – all these in the name of non-interest income and cheap float funds – were passed on to PSBs.
Now, the pertinent question also needs to be answered by all, more especially finance ministry, who is the owner of PSBs. Why are all the initiatives of the Government dumped on PSBs? The reason is absolutely clear – PSBs are dependable, trustworthy and upright. PSBs feel that they are a part and parcel of the Government and they should stand with the common man of the country, unlike others, who only look for gains, profits, and up their profile in stock market.
Coming to the issues raised by Finance Minister like credit offtake, it is well known fact that entire world is suffering on economic slowdown. Our country is also not an exception as it is linked to the world through the globalization of services. While PSBs did effectively manage the situation in such a way that the industry and economy of the country had little of its effects, it also faced the brunt of the downturn. Credit off-take is co-related to the economic cycle, the policies and directives of the Government/Regulator. As regards Credit Information Reports, the system was built by the policymakers of the country in which the Finance Ministry, Regulator, and the entire financial system are also partners. As such, any shortcomings, gaps need to be looked into by the Government and appropriate steps to be initiated, instead of blaming the Banks alone. We, the officers in PSBs are nearer to the common man. We keep our feet firmly rooted to terra firma and confident about our aim to serve the masses, unlike our counterparts in the private sector. PSBs, by its very characteristics, are into mass banking. On account of a very huge volume of transactions, branches, ATMs, and customers they have, PSBs will naturally have a comparatively greater number of grievances reported. Also, Deterioration of customer service quality is a logical corollary to the increasing and unnecessary workload on bank employees. If we want all citizens to move into the formal financial system, then bankers must be allowed to do their primary job of providing banking service instead of burdening them further with different non-core jobs. Considering the volume, expanse and depleting staff, this should be a warning bell to the Government to wake up and start augmenting staff to take care of the requirement of 125 crore population of this country.
It is not that PSBs who are going away from customers. It is a hard truth that, through merger of Public Sector Banks, closure of bank branches, sky-rocketing of service charges, the customers are being put to discomfort and driven away. By consolidation of Banks, the Government is stepping back on financial inclusion plans. As all are aware these policy decisions are not taken at bank-level or in the front counters of the bank branches.
The Banks reducing their recruitment along with undue stress and work pressure from long hours and difficult working conditions without commensurate compensation/incentive package is in fact discouraging prospective candidates and brighter talents in the country. Proper manpower planning and human resource development strategies should be put in place in PSBs so that the staff/officers groomed into the system, remain motivated and a sudden vacuum is not created at the junior/middle levels due to manpower shortage.
Bankers are working under immense work pressure for almost 9-10 hours a day. As most of the Government offices will be closed by 5.30 pm, bank officers burn their life sitting late at night to complete their work. While Finance Minister has recognized the grievances of public, our grievance/demand for fair wage revision and other service conditions continues to fall on deaf ears.
When this is the fact prevailing in public sector banks, it would not only be painful to hear the adverse comments by none other than the Finance Minister, who is a parent-like figure for the PSBs, but leaves all bank employees unhappy, and demotivated. The comments of Hon’ble Finance Minister are very unfortunate, devoid of substantiated reasons, sweeping and definitely remains as a scar on the heart of personnel in PSBs. We request Hon’ble Finance minister, through this Press Release to note our strong objection and vehement protest against the unwarranted statement belittling the Public Sector Banks and the entire banking fraternity.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-1-2.jpg377600Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 03:38:292020-02-29 03:41:12AIBOC OBJECTS THE DEROGATORY STATEMENT OF HON’BLE FINANCE MINISTER ABOUT PSB’s AND THE BANKING FRATERNITY
इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. वाहन फाड़नवीस ने शिव सेना से कुछ तीखे सवाल पूछे।
मुंबई.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुस्लिमों को पांच प्रतिशत कोटा प्रदान करने के राकांपा नेता एवं मंत्री नवाब मलिक के बयान के कुछ ही देर बाद वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. शहरी विकास मंत्री और वरिष्ठ शिवसेना नेता शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता चर्चा करने के बाद इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे.
इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. शिंदे ने विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें घोषणा की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘एमवीए के नेता एक साथ किसी भी समुदाय को आरक्षण देने वाले नीतिगत फैसलों पर विचार करेंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे. अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.’
मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने से पहले मुस्लिमों को शिक्षा में पांच फीसदी आरक्षण देने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में अदालत का फैसला होने के बाद भी बीजेपी अध्यादेश नहीं लाई थी.
इसी बीच देवेंद्र फाड़नवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने अपने एक बयान में इसे संविधान के साथ साथ तोड़ने वाला निर्णय कहा।
बता दें महाराष्ट्र में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था.इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में भाजपा के लिए वोट नहीं किया. उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय करते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है. लेकिन अब कुछ करने की हमारी बारी है. उन्होंने कहा कि राकांपा ने इस पर जोर दिया था कि राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग कल्याणकारी कार्य करने के लिए उनकी पार्टी को दिया जाना चाहिए.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/74391918.jpg9001200Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-28 17:38:072020-02-28 17:38:29महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण पर भाजपा गरम तो उद्धव नर्म
मुख्यमंत्री ने की सिर्फ़ भाषणबाज़ी और हवा-हवाई बातें- भूपेंद्र सिंह हुड्डा
औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन को लेकर बजट ख़ामोश- हुड्डा
सारिका तिवारी, 28 फरवरी चंडीगढ़ः
हरियाणा के वित्त बजट 2020-21 पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश को कर्ज़ में डुबोने और विकास को धक्का पहुंचाने वाला बजट है। बीजेपी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए, प्रदेश को 1 लाख 98 हजार 700 करोड़ के कर्ज़ तले दबा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा में हर बच्चा करीब 80 हज़ार रुपये का कर्ज़ सिर पर लेकर पैदा होता है। 2013-14 में जो कर्ज़ 61 हज़ार करोड़ रुपये था, वो आज 3 गुणा से भी ज़्यादा बढ़ गया है।
हरियाणा बनने से लेकर 2014 तक तमाम सरकारों ने जितना कर्ज़ लिया था, उससे भी 3 गुणा ज़्यादा कर्ज़ अकेले बीजेपी की सरकार ने लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में महज़ 61 हज़ार करोड़ कर्ज़ लेने पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं 2014 में बीजेपी सरकार श्वेत पत्र ले आई थी। लेकिन अब कर्ज़ तीन गुणा से ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में इस सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि ये राशि कहां इस्तेमाल हुई। इतना कर्ज़ बढ़ना समझ से परे है, क्योंकि बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा संस्थान, कोई नई मेट्रो लाइन, रेलवे लाइन, कोई नया पावर प्लांट या बड़ा उद्योग नहीं आया।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में सिर्फ़ हवा-हवाई वादे किए हैं। क्योंकि बजट की 30 फीसदी राशि तो कर्ज़ का ब्याज और मूल देने में चली जाती है। बाकी राशि पेंशन, सैलेरी, अन्य सेवाओं के भुगतान, संचालन और संरक्षण में चली जाती है। ऐसे में रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राशि कहां से आएगी?
इस बजट की घोषणा के साथ प्रदेश में गठबंधन सरकार का भ्रम और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जुमला भी ख़त्म हो गया। साफ़ हो गया है कि गठबंधन सहयोगी ने सत्ता के लालच में बीजेपी का समर्थन नहीं, बल्कि बीजेपी के सामने समर्पण कर दिया है। क्योंकि बजट में उनकी किसी भी चुनावी घोषणा को जगह नहीं मिली है। इसलिए इस सरकार का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आने वाला। और अगर अब कोई प्रोग्राम आता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
इस बजट में पुरानी पेंशन स्कीम, 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन, पंजाब के समान कर्मचारियों का वेतन करने, किसानों की कर्ज़माफ़ी और किसानों की फसलों पर बोनस देने जैसी तमाम मांगों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है। इससे प्री बजट चर्चा के सुझावों को मानने के दावे की भी पोल खुल गई है।
आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी झेल रहा है। इससे पार पाने के लिए बजट में कोई विशेष ऐलान नहीं किया गया। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। लगातार घाटे में चल रहे ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट जैसे क्षेत्रों को बूस्ट करने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर यमुनानगर के पोपुलर उद्योग को फिर से रफ्तार देने की मांगों पर बजट चुप्पी साधे हुए है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बजट में नशे से पार पाने के लिए किसी नई योजना के ऐलान की उम्मीद थी। क्योंकि NCRB के आंकड़ों से साफ हो गया है कि बीजेपी राज में हरियाणा ने नशे के मामले में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2018 आंकड़ों से पता चला है कि हरियाणा में एनडीपीएस के 2,587 मामले सामने आए, जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हैं। साल 2018 में हरियाणा में नशे की ओवर डोज़ से 86 मौतें हुई हैं जबकि पंजाब में इससे कम 78 मौत हुई हैं। इसी तरह नकली शराब पीने से 162 लोगों की मौत हुई। पीजीआई रोहतक और सिरसा की रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदेश के युवा ही नहीं बच्चे भी नशे की ज़द में समाते जा रहे हैं। इतने ख़तरनाक हालातों के बावजूद बजट में नशे पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नशे और अपराध को कम करने की पूरे बजट में कोई दिशा दिखाई नहीं देती।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार अटल भूजल योजना चलाने का तो हवाला देती है, लेकिन वॉटर कंज़रवेशन के लिए बनी प्रदेश की सबसे कारगर दादूपुर-नलवी परियोजना को बंद कर देती है। बजट में किसानों और विपक्ष की मांग पर इस परियोजना की बहाली की उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने इस मांग को भी अनदेखा कर दिया।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/08/bhupinder-hooda-1.jpg422759Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-28 17:23:382020-02-28 17:23:52प्रदेश को कर्ज़ में डुबोने और विकास को धक्का पहुंचाने वाला है बजट- भूपेंद्र सिंह हुड्डा
शिवानन्द चौबे मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का चौथा ब्लड डोनेशन कैंप एन . एस .एस विंग पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर ४६ के साथ मिलकर 5 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कॉलेज ऑडिटोरियम सेक्टर 46 में शिवानन्द चौबे की पुण्यतिथि के अवसर पर लगाया जायेगा ! इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर 13 वी बटालियन सी . आर . पी . एफ के कमांडेंट श्री हरमिंदर सिंह उपस्थित रहेंगे
ट्रस्ट के चेयरमैन संजय कुमार चौबे ने बताया की इस कैंप में डॉक्टर नवदीप कौर बोपाराय की टीम द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जायेगा।
ट्रस्ट की सचिव सरोज चौबे ने सभी लोगो से इस महान कार्य में भाग लेने की अपील की
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/87984868_2712522848825446_1317176825125797888_o.jpg960595Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-28 17:14:532020-02-28 17:15:05शिवानन्द चौबे मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का चौथा ब्लड डोनेशन कैंप
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में आरोपी कन्हैया कुमार पर अब देशद्रोह का केस चलेगा. दिल्ली की केजरीवाल सरकार के गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस को कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति दे दी है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. यह फाइल दिल्ली सरकार के गृह विभाग के पास थी. जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सालभर पहले आरोप पत्र दाखिल किया था.
नयी दिल्ली(ब्यूरो) – 28 फरवरी
दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने 2016 के इस मामले में कुमार के साथ ही जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने नौ फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकाला और वहां कथित रूप से लगाये गये देश-विरोधी नारों का समर्थन किया था.
बता दें, जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सालभर पहले आरोपत्र दाखिल किया था. कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत कई धाराएं लगाई गई है. इस मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद की कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात कश्मीरियों को भी आरोपी बनाया गया.
इन्हें बनाया गया है गवाह
इस मामले में सभी कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है. इनके खिलाफ चार्जशीट में 124A (राजद्रोह), 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B जैसी धाराएं लगाई गई हैं. स्पेशल सेल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और अभियोजन से भी बातचीत की थी. मामले में ABVP के कार्यकर्ताओं और जेएनयू के सुरक्षाकर्मियों को गवाह बनाया गया है.
इन कश्मीरी छात्रों को बनाया गया है आरोपी
जानकारी के मुताबिक, उमर खालिद के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया गया है. इनके अलावा 36 लोग ऐसे थे, जिन्हें जांच के दायरे में रखा गया था. इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. चार्जशीट में कश्मीरी छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोपी बनाए गए कश्मीरी छात्रों के नाम आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खालिद बशीर भट्ट के नाम शामिल हैं.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/kejriwal-kanhaiya-.jpg347618Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-28 16:53:392020-02-28 16:53:56कन्हैया कुमार पर चलेगा राजद्रोह का केस, गृह विभाग द्वारा मिली अनुमति
हरियाणा में वर्ष 2020 21 का 142,343,78 रोड रुपए के प्रावधानों एवं अन्य प्रस्तावों का बजट पेश किया है l इसमें शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा स्वावलंबन पर फोकस किया किया गया है l
सारिका तिवारी, चंडीगढ़:
मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में 1,42,343 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। खट्टर ने कहा कि कर्ज 2020-21 में बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1.76 लाख करोड़ रुपये था।
बतौर वित्तमंत्री पहली बार बजट (Haryana Budget 2020-21) पेश कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बार 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले सीएम खट्टर डिजिटल इंडिया के नारे को साकार करते हुए सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा पहुंचे और पुरानी प्रथा को समाप्त किया। इसी के साथ विधासभा की कार्रवाई को पेपरलेस करने की तरफ कदम उठाया गया। सभी विधायकों को भी टैब सौंपा गया।
सरकार ने कृषि को 5,474.25 करोड़ रुपये, शिक्षा और खेल और संस्कृति को 19,343 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को 6,533 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास और पंचायत को 6,294 करोड़ रुपये, उद्योगों को 349 करोड़ रुपये और पेंशनों को 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत। खेत से जुड़ी कई आर्थिक गतिविधियों से जुड़े किसानों को मिलिगी सस्ती बिजली। विद्युत विनियामक आयोग में बनेगी नई कैटेगिरी। किसान को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली।
हरियाणा में खुलेंगे 4000 प्ले-वे स्कूल।
आठवीं क्लास के लिए शुरू होगी बोर्ड परीक्षा।
स्कूल में बच्चों को रोजाना मिलेगा दूध। सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे आरओ।
सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स से ग्रेजुएशन कर जाने वाले छात्रों को मिलेंगे मुफ्त में पासपोर्ट।
खिलाड़ियों का दैनिक खुराक भत्ता 150 से बढ़ा कर 250 रुपए करने का निर्णय। कैथलैब सेवाएं, एमआरआई, डायलिसिस, वेंटीलेटर की सेवाएं सभी जिलों में होंगी शुरू।
अचानक दिल से जुड़ी तकलीफ जानलेवा न हो जाये इसके लिए सोर्बिट्रेट की गोली सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अनाज मंडी में मुफ्त में रखी जाएगी।
हरियाणा के हर व्यक्ति को मिलेगा ऑनलाइन हेल्थ कार्ड।
-नर्सिंग की पढ़ाई कर रही लड़कियों को सरकार देगी इंग्लिश की मुफ्त कोचिंग। बेटियों के बनवाये जाएंगे मुफ्त में पासपोर्ट।
-दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर 9.60 करोड़ रुपये की लागत से बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दूध की शीतकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
सीएम ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली के दाम कम कर दिए हैं। अब किसानों को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये देंगे होंगे।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/28_02_2020-manohardadalal_20069210_19250819.jpg540650Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-28 16:16:422020-02-28 16:16:56खट्टर ने हरियाणा सरकार का बजट किया पेश, कोई नया टैक्स नहीं, किसानों को मिली बिजली दरों में राहत
Three arrested for consuming liquor at public place
Three different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC have been registered in PS-03, Mauli Jagran & 49 Chandigarh against three persons who were arrested while consuming liquor at public places on 27.02.2020. Later they were released on bail.
One arrested for Theft
Saudagar Singh R/o # 150, Village-Dhanas, Chandigarh reported that Vishal R/o # 1472/B, EWS Colony, Dhanas, Chandigarh, who was caught red handed while he tried to run away with stolen electric wire/cable from Tube Well at Botanical Garden, Sarangpur, Chandigarh on 27.02.2020. A case FIR No. 23, U/S 379, 411 IPC has been registered in PS-Sarangpur, Chandigarh. Accused Vishal arrested in this case. Investigation of case is in progress.
Action against Gambling
Chandigarh Police arrested Neeraj R/o # 1862, New Indra Colony, Mani Majra, Chandigarh while he was playing satta near Khera Mandir, NIC, Mani Majra, Chandigarh on 27.02.2020. Total cash Rs. 870/- was recovered from his possession. In this regard, a case FIR No. 35, U/S 13A-3-67 Gambling Act has been registered in PS-IT Park, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
One arrested for possessing illegal liquor
Chandigarh Police arrested Ramkesh R/o # 671, Janta Colony, Sector-25, Chandigarh and recovered 48 bottles of country liquor near Tikona Park, DMC, Chandigarh on 27.02.2020. A case FIR No. 31, U/S 61-1-14 Excise Act has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Later he was bailed out. Investigation of the case is in progress.
Action against obstructing public way
A case FIR No. 36, U/S 283 IPC has been registered in PS-IT park, Chandigarh against Raju R/o # 88, Madrasi Colony, BDC, Sec-26, Chandigarh, who was arrested while he was obstructing public way with rehri/fari near Puja Plant Nursery, Shashtri Nagar, Manimajra on 27.02.2020. Later he was bailed out. Investigation of the case is in progress.
A case FIR No. 17, U/S 283 IPC has been registered in PS-49, Chandigarh against Uday Shyam R/o # 415/2, Sec-52, Chandigarh, who was arrested while he was obstructing public way with rehri/fari near BSNL turn Sector-50, Chandigarh on 27.02.2020. Later he was bailed out. Investigation of the case is in progress.
Quarrel/ Assault
Yudhveer Singh R/o Village Bamnara, Tehsil Chamkaur Sahib, Distt. Ropar (PB) alleged that Harwinder Singh and Parwinder Singh both R/o # 1162, near Bus Stand, Mullanpur Mohali (PB) beaten and threatened complainant near Gate No. 1, PGI, Chandigarh on 27.02.2020. Complainant got injured and admitted in PGI, Chandigarh. A case FIR No. 32, U/S 323, 341, 506 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Both alleged person have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.
Attempt to murder
Neeraj R/o # 769, Hallo Majra, Chandigarh alleged that Sahil, Akash @ Giyani, Karan, Suraj, Deepak, Faisal, Ritik, Manu attacked on complainant and his brother Vishal with knife and punch in front of mobile shop near Govt. School, Hallo Majra, Chandigarh on 27.02.2020. Complainant and his brother both got injured and admitted in GMCH-32, Chandigarh. A case FIR No. 34, U/S 307, 34 IPC has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Snatching
A lady resident of Manimajra, Chandigarh reported that two unknown persons occupant of motor cycle snatched away complainant’ gold chain with locket near Shop No. 258/D, Gali No. 2, Shanti Nagar Mani Majra on 27.02.2020. A case FIR No. 32, U/S 379-A, 356, 34 IPC has been registered in PS-MM, Chandigarh. Investigation of case is in progress.
Mischief by fire
A case FIR No. 45, U/S 435 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh on the complaint of Arvind Shah R/o # P-922, Teen Colony, Sector-52, Chandigarh against unknown person who set fire on complainant’s Auto No. CH-04L-9013 parked near his residence on 27.02.2020. Investigation of the case is in progress.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/Chandigarh-Police-Coaching-in-Chandigarh.jpg319889Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-28 10:22:262020-02-28 10:22:29Police Files, Chandigarh
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