उच्च न्यायालय ने 13 दिनों तक डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी डीके शिवकुमार की जमानत पर अब 13 दिन बाद ही सुनवाई हो सकती है. बुधवार को सुनवाई के दौरान ही शिवकुमार के वकीलों ने जमानत की याचिका भी लगाई. हालांकि कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की.

  1. समर्थकों ने की ED गाड़ी रोकने की कोशिश
  2. गाड़ी में मौजूद थे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार
  3. 13 सितंबर तक ED की हिरासत में रहेंगे

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है. वहीं डीके शिवकुमार को ले जाते वक्त उनके समर्थकों ने ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की. उस गाड़ी में डीके शिवकुमार भी थे.

समर्थकों की इस हरकत की वजह से गाड़ी को आगे ले जाने में लगातार दिक्कत हो रही थी. समर्थकों की भीड़ के आगे सुरक्षाकर्मी भी बेबस नजर आ रहे थे. हालांकि किसी तरह समर्थकों को गाड़ी के पास से हटाने में पुलिस को कामयाबी मिल गई.

ईडी ने डीके शिवकुमार की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी. ईडी की कस्टडी में रोज आधा घंटे परिजन और वकील डी के शिवकुमार से मिल सकते हैं. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) केे एम नटराजन ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग को जांच के दौरान विभिन्न जगहों से कई अहम दस्तावेज और पैसे मिले हैं. डीके शिवकुमार के वकील ने कोर्ट में दो अर्जी दाखिल की थीं. पहली अर्जी में रिमांड को चुनौती दी गई और दूसरी में जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

 बता दें कि डीके शिवकुमार को ईडी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए हैं. डीके शिवकुमार 2016 की नोटबंदी के दौरान चर्चा में आए थे. आयकर विभाग और ईडी लंबे समये से उनके आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही थी. दो अगस्त, 2017 को नई दिल्ली स्थित आवास पर आयकर ने छापा मारा था, जिसमें 8.59 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे.

इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार दूसरे सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग के आरोपपत्र के आधार पर ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. डीके शिवकुमार ने गिरफ्तारी से पहले ही कहते आ रहे हैं कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है. डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध करने का आरोप लगा रहे हैं.

शैलजा को मिली हरियाणा की कमान

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विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है. पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है.

  1. शैलजा हरियाणा कांग्रेस की नई अध्यक्ष
  2. भूपिंदर हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता
  3. हुड्डा चुनाव प्रबंधन कमेटी के प्रमुख भी

नई दिल्ली:

विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है. पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे. इसके अलावा हुड्डा चुनाव प्रबंधन कमेटी के प्रमुख भी होंगे. बता दें कि कुमारी शैलजा गांधी परिवार की बहुत नजदीकी मानी जाती हैं. सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है. हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं.  सोनिया गांधी की करीबी मानी जाने वाली शैलजा ने अशोक तंवर का स्थान लिया है. दूसरी तरफ़, हुड्डा ने किरण चौधरी का स्थान लिया है.

हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बताया कि शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है. कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले को हुड्डा की नाराजगी और राज्य के पार्टी नेताओं के आपसी कलह को दूर करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

दरअसल, नाराजगी की खबरों के बीच, हुड्डा ने मंगलवार को अपने समर्थक नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें इन नेताओं ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आगे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था. हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह खासकर हुड्डा एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच टकराव की खबरें लंबे समय से आ रही हैं. हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि हुड्डा पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और अलग होने का रास्ता भी चुन सकते हैं.

नाराजगी की अटकलों के बीच ही गत 29 अगस्त को हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदला जा सकता है और टिकट बंटवारे में हुड्डा की भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है. 

कमाल आर खान ने मोदी से पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत बुलाने की अपील की

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बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने भारत सरकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसने देखते ही देखते सबका खूब ध्यान खींचा है.

  1. बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट कर किया भारत सरकार से अनुरोध
  2. पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों को लेकर की बात
  3. ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नई दिल्ली: पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा अन्य धर्म मानने वालों पर होने वाले लगातार अत्याचारों की खबर से बॉलीवुड के एक एक्टर का मन भर आया है. उन्होंने अब मोदी सरकार से पाकिस्तान के गैर इस्लामिक लोगों के लिए भारतीय नागरिकता देने की अपील कर डाली है. इसी अपील के चलते आज वह ट्विटर पर छाए हुए हैं. 

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान हमेशा ही ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं. वह हर समसामयिक मुद्दे पर और हर हालिया रिलीज फिल्म पर अपनी राय जरूर देते हैं. लेकिन अब KRK एक नई वजह से चर्चा में हैं. एक समय में पीएम मोदी का विरोध करने वाले KRK ने मोदी सरकार से एक मानवीय अपील की है. देखिए यह ट्वीट…

इस ट्वीट में KRK ने भारत सरकार को संबोधित करते हुए एक भावुक संदेश लिखा है. उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है, “मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दें जिससे वह यहां आराम से रह सकें. वह पाकिस्तान जैसे देश में शांति से नहीं रह सकते हैं.”

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब KRK अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं. इसके पहले भी बीते दिनों उन्होंने कश्मीर के लिए पाकिस्तान से बॉर्डर पर लड़ने की इच्छा जताई थी. जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया था तो कुछ ने उनकी तारीफ भी की थी.

गौरतलब है कि कमाल आर खान ने फिल्म ‘देशद्रोही‘ से बतौर हीरो बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म तो फ्लॉप हुई लेकिन सलमान के शो ‘बिग बॉस 3’ में आने के बाद वह सबकी नजरों में आ गए. अब वह अपने फिल्म रिव्यूज को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उनका ‘साहो’ फिल्म का रिव्यू जमकर वायरल हुआ था.

अनुराधा भसीन भारत को बदनाम करने की साजिश करती जान पड़तीं हैं

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पत्रकारिता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन न्यायमूर्ति चंद्रमौली प्रसाद ने भसीन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हस्तक्षेप करते हुए सरकार के कदमों का समर्थन किया था

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. दुनियाभर में वह भारत की छवि को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है. हालांकि दुनिया के किसी भी देश ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के झूठ को समर्थन देने से मना कर दिया है. इसके बावजूद कुछ भारतीय ही पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं. वे पाकिस्तान की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की छवि खराब करने पर आमदा हैं. इस कड़ी में ताजा नाम कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन का है.

पत्रकार अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाई है कि जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर बंदिशें लगा दी गई है. उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत दी जाए. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई गुरुवार (5 सितंबर) को सुनवाई होगी. यहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सारे अखबार प्रकाशित हो रहे हैं. सुरक्षा दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत बंदिशें जरूर हैं. हालांकि देशी-विदेशी मीडिया लगातार जम्मू कश्मीर की मौजूदा हकीकत पर स्टोरी कर रही हैं.

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान किसी भी सूरत में वहां हिंसा कराने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुश्तैदी के सामने उसके मंसूबे पर पानी फिर गया है. ऐसे में पाकिस्तान किसी भी भारतीय की ओर से दिए गए बयान को लपक कर उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहा है. उदाहरण के तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है.

curtsy ANI

पाकिस्तान मीडिया ने राहुल गांधी के इस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया. इतना ही नहीं पाकिस्तान ने उनके बयान को सबूत के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था. हालांकि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने इसपर सफाई भी दी है.

जम्मू कश्मीर के बड़े अखबार की पत्रकार होने के नाते अनुराधा भसीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को भी पाकिस्तान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह चुके हैं कि राज्य में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है.

State level meeting held to discuss preparatory arrangements for conduct of census in 2021

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Chandigarh, 4th September, 2019: A State level meeting took place between Sh. Vivek Joshi, IAS, Registrar General & Census Commissioner, India and Sh. Manoj Parida, IAS, Adviser to the Administrator, UT, Chandigarh to discuss preparatory arrangements for conduct of census in 2021.  Sh. Abhishek Jain, IAS, Director, Census Operations & Citizen Registration, Chandigarh, Ms. Prerna Puri, IAS, Director, Directorate of Census Operations, Haryana, Sh. Arun Kumar Gupta, IAS, Principal Secretary Home, UT, Chandigarh & Sh. Mandip Singh Brar, IAS, Deputy Commissioner, UT, Chandigarh also attended the meeting.

          The Census is proposed to be completed in two phases by March, 2021.  The Registrar General & Census Commissioner, India expressed satisfaction at the pre-test being conducted by Chandigarh Administration in Manimajra and Kaimbwala.  All citizens have been requested to cooperate.

Green Corridor from PGIMER to Airport was provided to an ambulance by Chandigarh Traffic Police

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Korel, Chandigarh September 4, 2019

Today i.e. 4.9.2019 at around 12 noon, a green corridor to an ambulance of PGIMER for transportation of live human organ (lever) was provided by Chandigarh Traffic Police from PGIMER, Sector 12 to Chandigarh Airport for its onwards transportation to Jaipur. During the above said movement, clear passage was provided to the ambulance and in 18 minutes sharp the ambulance reached the Airport.  We thank the drivers from the General Public who gave way to this emergency vehicle today.

                Further, it is pertinent to mention here that in the last five years, Chandigarh Traffic Police has provided green corridor on 31 occasions. 

                Further, as per Section 194E of the Motor Vehicles Act, 1988, which is reproduced as under:-

Whoever while driving a motor vehicle fails to draw to the side of the road, on the approach of a fire service vehicle or of an ambulance or other emergency vehicle as may be specified by the State Government, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine of ten thousand rupees or with both.

                General public is requested to always give way to the emergency vehicles while driving vehicle.

Administrator holds meeting with Tri-city Coordination Committee

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Chandigarh, 4th September, 2019: 

A high level meeting of Tri-city Coordination Committee was held under the Chairmanship of Sh. V.P. Singh Badnore, Governor of Punjab and Administrator, UT, Chandigarh.

Keshni Anand Arora, IAS, Chief Secretary, Haryana, Karan Avtar Singh, IAS, Chief Secretary, Punjab, Manoj Parida, Adviser to the Administrator, UT, Chandigarh and other senior officials of Chandigarh Administration, Punjab and Haryana were a part of this meeting.

It was decided in the meeting to expedite the proposal for outer-ring road to de-congest Chandigarh.  There were suggestions to restrict entry of diesel-operated vehicles including auto-rickshaws into the capital city.  DIG, Chandigarh suggested mandatory introduction of QR Code of each vehicle.  The Administrator felt the importance of sharing of intelligence and frequent meeting of Traffic Committees.  The Administrator also focused on prevention of cyber crime through Police.  DGP, Haryana stressed on collective efforts to tackle the problem of human trafficking and cheating by finance companies.  He also suggested implementation of Tri-city Nakah-bandi Plan.

Chief Secretary, Haryana focused on concerted efforts in tackling public health issues.  All government and private hospitals in the tri-city will be directed to notify detection of contagious diseases, so that its spread could be restricted.  Adviser, UT, Sh. Manoj Parida stated that the tri-city should join hands to tackle problems of beggars, stray animals and also to help in the successful implementation of ban on plastic in tri-city.

To ensure peaceful and fair manner elections, Chd Police have made adequate law and order

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In connection with forthcoming Panjab University Campus Student’s Council Election and various Students’ Bodies in the affiliated 11 Colleges at Chandigarh on 06-09-2019 at 9:00am and at Arts Block I & II for evening studies at 5:00pm an elaborate law & order arrangements have been made. There are 62 departments and around 16138 votes will be polled at 167 polling booths (28 buildings) at Panjab University, whereas for evening studies there are 1500 votes. Similarly there are different 08 departments at South Campus UIET, Sec.25, Chandigarh. As per report, alliance of 18 different parties contesting Panjab University elections.

                Keeping in view the sensitivity of elections search operations have also been conducted at Panjab University Hostels to avoid any untoward incident and to restrain the unauthorised entry of outsiders at Panjab University. Further, special teams of intelligence and operations cell have also been deployed to keep an eye on any unsocial activities at Panjab University 24 X7, so that preventive measures could be initiated in advance.  In addition to above intelligence wings of Haryana, Punjab and Himachal states have also been requested to share important inputs / information regarding gangster unlawful activities in the election of Panjab University Student’s if came to notice.

                Thus; to ensure peaceful and fair manner elections Chandigarh Police have made adequate law and order, security and traffic arrangements at Panjab University and other 11 Colleges by deploying GOs-08, SHOs-08, Inspectors-18 and NGOs/ORs- 974 (Total-1008) in addition to all logistics. Further adequate arrangements for security of election material deployed. Lady GO and Lady Inspectors have been specially deployed at girls’ colleges.  Six Executive Magistrates have also been nominated with GOs.  Chandigarh Police is fully committed to conduct the Panjab University -2019 Elections in fair and peaceful manner.

Lecture at PU on “The Academic Status of Public Administration as a Discipline: A Critical Study”

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Chandigarh September 4, 2019

            The Department of Public Administration, Panjab
University, Chandigarh organized fourth lecture on “The Academic
Status of Public Administration as a Discipline: A Critical Study” as
part of the ‘Public Policy: Theory and Praxis’ series by Dr Sujata
Singh, Senior Fellow, ICCSR and formerly Professor, Indian Institute
of Public Administration, New Delhi. Dr Bharati Garg, Assistant
Professor, Department of Public Administration, Panjab University,
Chandigarh introduced the speaker.

            Professor Sujata began her lecture by sharing her insights
on the status of Public Administration in the United States. She
opined that spoils system prevalent in the US acted as a key stimulus
for Woodrow Wilson, popularly known as the father of Public
Administration, who later also became the President of the US, to call
for systematic inquiry for a separate discipline of Public
Administration. The growth of the discipline in US has been
impressive. The discipline has carved its niche as a degree in Public
Administration and it continues to attract scholars from other social
sciences stream and stakeholders actively participate in the
formulation of curricula making it ever relevant. The Indian
experience, however, looks starkly different from the US. The
constitution of Indian Institute of Public Administration, New Delhi
on the recommendation of Paul H Appleby was primarily for the purpose
of promoting research and career in the discipline of Public
Administration. However the discipline, could never achieve such
success as was the case in US. The inward looking approach in
formulating curricula while ignoring global trends in the discipline
has made the subject less relevant. The lack of interest of the public
universities in starting up courses on public administration has also
constrained the growth of the discipline in India. Innovative teaching
pedagogy, relevant curricula and research are the way forward for
making the discipline ever relevant.

            The lecture was followed by active participation from
faculty members, researchers and students. Dr Navreet, Chairperson,
Department of Public Administration, Panjab University, Chandigarh
proposed the vote of thanks.

Stolen articals recovered from accused residence, arrested will be produced for remand

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       A case FIR No. 208 dated 31.08.19 U/s 381 IPC PS-26 was registered on the complaint Sh. Inderjit Singh Virdi S/o Sh. Trath Singh Virdi R/o # 3118 Sector- 28/D Chandigarh in which he reported that his servant namely Vishnu S/o Thaneshar Pariyar Permanent address- Vill Mankot Distt Gulmi Nepal theft eight Gold Bangles each weight 1.5 Tola from his house.

          During the course of investigation accused Vishnu S/o Thaneshar Pariya Permanent address- Vill Mankot Distt Gulmi Nepal has been arrested on 3.9.19.

            The accused is in Police custody and today he will be produced in the court and police remand will be obtained to recover the stolen articles. The investigation is in progress.