पंजाब में विधायक महफूज नहीं है तो कोई भी महफूज नहीं : सुखपाल खैहरा

 

पंजाब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष  ने गुरूवार को यहां कहा कि यदि पंजाब में विधायक महफूज नहीं है तो कोई भी महफूज नहीं है।

खैहरा यहां पीजीआई में दाखिल कराए गए पार्टी के विधायक अमरजीत संदोआ से मिलने पहुंचे थे। रोपड से विधायक संदोआ को अवैध माइनिंग माफिया ने गुरूवार को ही हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। पीजीआई परिसर में पत्रकारों से बातचीत में खैहरा ने कहा कि पंजाब में पिछली अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान फला-फूला माइनिंग माफिया आज कांग्रेस सरकार के दौरान भी ठीक वैसे ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोपड विधायक ने अपने करीब के अवैध माइनिंग को पत्रकारों को दिखाने का प्रयास किया तो उन्हें हमलाकर घायल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रोपड ही नहीं पठानकोट,अमृतसर के अजनाला और खरड इलाके में भी अवैध माइनिंग की जा रही है। कांग्रेस की मौजूदा सरकार अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही।

खैहरा ने कहा कि विधायक संदोआ पर हमला करने वाले सभी जाने-पहचाने है। घटना का वीडियो बनाया गया है। विधायक के सहयोगी जसपाल सिंह पाली का कहना है कि सभी हमलावर वीडियो में साफ दिखाई दे रहे है। उन्होंने कहा कि इन हमलावरों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए लेकिन विधायक ने हमले की साजिश में एक कांग्रेस नेता का नाम भी बताया है। इस नेता के खिलाफ भी साजिश रचने की दंड सहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंजाब में न्याय चुन-चुनकर दिया जाता है। जब युवक कांग्रेस नेता के साथ धुरी में पुलिस अधिकारी धक्का-मुक्की करता है तो तुरन्त कार्रवाई की जाती है लेकिन यदि कोई और न्याय की पुकार करता है तो कोई सुनवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि विधायक संदोआ पर हमले के मामले में कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ओर राज्यपाल से मिलेंगे। इसके अलावा रोपड के उपायुक्त व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर भी धरना दिया जाएगा।

कबीर जयंती राज्योत्सव की तरह मनाया जाएगा : विज

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कबीर जयंती 28 जून को सरकारी तौर पर उत्सव की तरह मनायी जाएगी। इससे लोगों को महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा मिलने में सहायता मिलेगी।

श्री विज ने कहा कि महापुरूषों के जीवन से जनता को उनके इतिहास तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति को आगे बढऩे का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज के महापुरूषें ने अपने जीवन की दिव्यता से समाज उत्थान में नया जोश भरने का काम किया है, जिसके लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा।

खेल मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों तथा पहली बार 140 खंडों में योग दिवस को सरकारी तौर पर मनाया गया, इसके अलावा सामाजिक संगठनों तथा एनजीओ  के कार्यकर्ताओं ने भी योग के कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसके साथ ही आज प्रदेश के सभी जिलों, शहरों, कस्बों, गलि-मौहलों तथा पार्कों में योग दिवस का धूमधाम से मनाया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार के ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव का स्थान सरकारी हार्डिंग एवं अन्य प्रचार साधनों में विशेष तौर रहा है, जिनके योगदान को सरकार कभी नही भुला सकती है। वैसे भी स्वामी रामदेव विश्व विख्यात योग के पर्याय है, इसलिए वे किसी भी हार्डिंग पर नाम के मोहताज नही है लेकिन हमारी सरकार उनका पूरा सम्मान कर रही है।

श्री विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हमारी सरकार की क्या चार्जशीट तैयार करवाएंगे, उनकी चार्जशीट तो जनता और उनके कांग्रेसी प्रतिद्वंदी  ही तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुकूल काम कर रही है और तवंर को अपनी पार्टी को सुरक्षित रखने की चिंता करनी चाहिए।

हरियाणा के खिलाडियों को जल्द मिलेगी नौकरी : विज

आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर आये हरियाणा के 22 खिलाड़ियों को अभी भी सरकार से पुरस्कार रूपी शाबाशी का इंतजार है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए रखा गया कार्यक्रम रद्द होने के बाद सरकार अभी तक ईनाम राशि को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है। आगे भी खेलों के पुरस्कारों को लेकर सरकार ने कुछ प्लानिंग की थी। जिसके बाद से सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है।

सभी विवादों पर विराम लगाने के लिए अब हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जिसमें विज ने खेल नीति में कुछ सुधार करने की वकालत की है। उम्मीद है जल्दी ही खिलाड़ियों का इंतजार खत्म होगा। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि खिलाड़ियों की अच्छाई के लिए हम नियमित काम करते रहते हैं। खेल नीति में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। हमारी खेल नीति में ईनाम देने के लिए, क्वालीफाई करने के लिए दो नियम थे एक तो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए और दूसरा हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी नेशनल गेम्स में खेला होना चाहिए। इसी से थोड़ा कुछ खिलाड़ियों का ऑब्जेक्शन आ रहा था तो इसके बाद हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी नेशनल गेम्स खेला होना चाहिए वाले क्लॉज को हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे कैबिनेट से अप्रूव करवाएंगे।

हॉकी खिलाड़ियों समेत अन्य कई खिलाड़ियों को अभी तक नौकरी न दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि आने वाले समय मे बहुत से खिलाड़ियों को सरकार नौकरी देने जा रही है। इसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही होने जा रही है। खेलों के क्षेत्र में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

बालिका आश्रम की बच्चियाँ चंडीगढ़ में मिलीं

 

बुधवार को शिमला के टूटीकंडी बालिका आश्रम की रहस्यमयी परिस्थितियों में लापाता हुई तीन नाबालिग छात्राएं को चंडीगढ़ ISBT 43 बसस्टैँड में मिल गई हैं। लड़कियों के लापाता होने की सूचना शिमला एसपी ने चंडीगढ़ पुलिस को दी थी और उनके फोटो भी भेज दिए थे। जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने इन लड़कियों को चंडीगढ़ पुलिस ने ढूंढ निकाला। तीनों लड़कियों के मिलने बाद चंड़ीगढ़ पुलिस ने शिमला पुलिस को सूचित किया जिसके बाद लड़कियों को शिमला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां मनाली घुमने के लिए निकली थीं।

 

गौरतलब है कि बुधवार सुबह तीनों छात्राएं आश्रम से स्कूल के लिए निकली थी, मगर स्कूल नहीं पहुंची और न ही वापस आश्रम लौटी थीं। ये छात्राएं तीनों टूटीकंडी आईएसबीटी के साथ स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्राओं के स्कूल न पहुंचने की आश्रम में सूचना दी। सूचना के बाद आश्रम की ओर से बालूगंज पुलिस थाना में शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग छात्राओं के रहस्यमयी परिस्थिति में लापता होने के मामले में किडनैपिंग का केस दर्ज छानबीन शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नाबालिग बच्चों के लापता होने के मामले में 363 आईपीसी यानि किडनैपिंग का केस दर्ज किया जाता है। लापता छात्राएं नवीं और दसवीं में पढ़ती हैं। एक छात्रा नेपाल की हैं और अन्य दो हिमाचल के सोलन और मंडी की बताई जा रही हैं।

यासीन मालिक को हिरासत में लिया गया

जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासिन मलिक को गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी में बंद का आह्वान किया था. जेकेएलएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मलिक ने घाटी में निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ बंद का आह्वान किया था. पुलिस नहीं चाहती है वह इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करें.

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस गुरुवार सुबह मलिक के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. बता दें कि घाटी में पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी और अन्य निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था.

सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारुक और यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी के हालात को लेकर बंद का आह्वान किया है. हाल ही में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की गई तो तीन आतंकवादियों ने बाइक पर आकर उन्हें गोली मारी थी. लेकिन हत्या के बाद जिस तरह चौथा संदिग्ध मौके पर आकर पिस्टल उठाकर भागा वह हर किसी ने देखा था. चौथा संदिग्ध मदद करने के बहाने आम लोगों के बीच में आया और सबूत मिटाने की कोशिश की.

बहरहाल बताया जा रहा है कि अभी भी 200 आतंकी पूरी तरह से घाटी में सक्रिय हैं और इनकी मदद करने के लिए करीब 3000 ओवरग्राइंड कार्यकर्ता एक्टिव हैं. एक बार जब सेना दोबारा अपना ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाएगी तो घाटी में सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा.

इसके लिए अभी से ही साइबर एजेंसियां ने तैयारियां भी शुरू कर दी है. साइबर सेल एजेंसियों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ा रही है. ऑपरेशन के साथ-साथ सेना का जोर अब राज्य में विकास कार्य को आगे बढ़ाने का भी है.

एक तरफ जहां सेना आतंकियों का सफाया करेगी तो दूसरी तरफ ऐसा माहौल बनाएगी जिससे अधिकारी आसानी से काम कर सकें. अधिकारियों का फोकस जारी विकास कार्यों में तेजी लाना होगा, जिसके लिए सेना माहौल बनाएगी. सीजफायर खत्म होने के बाद ही सेना ने ऑपरेशन बढ़ाया और पिछले करीब 48 घंटों में सात से अधिक आतंकियों को मार गिराया.

हनी ट्रैप में फंसे व्यक्ति को हरियां पुलिस ने बचाया, पकड़े आरोपी

 

पंचकूला़,, 21 जून –

हरियाणा पुलिस की अपराध षाखा ने सराहनीय कार्य करते हुए हनी ट्रप में लोगो को फंसाने वाले गिरोह की एक महिला सहित चार आरोपियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह के सदस्य शिकायतकर्ता को बलात्कार के झूठे मामले में फसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।

षिकायतकर्ता के पास करीब 20-25 दिन पहले एक अनजान नंबर से एक लड़की का फोन आया जिसने अपना पेशा प्रॉपर्टी डीलर बताया। शिकायतकर्ता को लगातार कॉल करके जाल में फंसाया जा रह था। 16 जून 2018 को शिकायतकर्ता को सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने के बहाने से आरोपी महिला रिसोर्ट में ले गई वहां शिकायतकर्ता के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। जिस पर शिकायतकर्ता के कहने पर दोनों वहां से खाना खाकर वापस चले गए।

अगले दिन आरोपी महिला के साथी ने शिकायतकर्ता को कॉल करके कहा जल्दी थाना सेक्टर-37 आ जाओ वरना बलात्कार के केस में अंदर चले जाओगे। जब शिकायतकर्ता थाना पहुंचा तो उक्त महिला व उसके दोस्तों ने शिकायतकर्ता को सेक्टर-37 थाना के सामने ले जाकर झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की डिमांड की।

झूठे मुकदमे में फंसने के डर से शिकायतकर्ता ने 50,000 रुपये तुरंत आरोपियों को दे दिए और बाकी पैसों के लिए चार-पांच दिन का टाइम ले लिया। उसके बाद आरोपियों द्वारा लगातार शिकायतकर्ता को फोन करके डराया गया और पैसों की मांग की गई।

षिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी देने के बाद थाना सराय ख्वाजा में मुकदमा दर्ज किया गया। क्राईम ब्रांच एन.आई.टी ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। कुछ आरोपी अभी फरार है उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा

उन्होने बताया कि आरोपियों में से एक आरोपी क्राउन इंटीरियर मॉल सेक्टर 37 में सपा सेंटर चलाता है, जिसने ऑल इंडिया क्राइम एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन के नाम से आई. कार्ड भी बनाया हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने हनी ट्रेप के दो अन्य शिकार सूरजकुंड व दिल्ली में भी बनाए हैं।

स्न्दोआ पर माइनिंग माफिया ने किया जानलेवा हमला

चंडीगढ,21जून:

पंजाब में माइनिंग माफिया बेकाबू हो गए है। विपक्ष के तमाम शोर के बावजूद सरकार लगाम लगाने में नाकाम रही है। अभी सरकार दो दिन पहले मोहाली जिले में माइनिंग माफिया द्वारा ब्लाॅक फाॅरेस्ट आफीसर पर किए गए हमले के सदमे से उबरने के लिए फाॅरेस्ट कर्मियों को हथियार देने पर विचार कर ही रही थी कि गुरूवार को रोपड से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ पर माफिया ने हमला कर दिया।

विधायक संदोआ बीहारा गांव में अवेध माइनिंग रोकने गए थे कि उन पर हमला कर दिया गया। संदोआ की छाती पर पत्थर से चोट पहुंचाई गई। उन्हें आनन्दपुर साहिब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। संदोआ गुरूवार दोपहर बाद कुछ पत्रकारों को क्षेत्र में चल रहे अवैध माइनिंग को दिखाने गए थे। माइनिंग माफिया को विधायक की इस योजना की पहले से जानकारी मिल गई और उन्होंने मौके से मशीनें व वाहन पहले से हटा दिए। जैसे ही विधायक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे माफिया के लोगों ने उन पर लोहे की राॅड व पत्थरों से हमला कर दिया। विधायक के सशस्त्र अंगरक्षक को भी मारपीट का शिकार बनाया गया। आनन्दपुर साहिब अस्पताल के डाॅक्टरों ने विधायक को छाती में दर्द और ईसीजी रिपोर्ट असामान्य आने पर इलाज के लिए चंडीगढ पीजीआई भेज दिया।

 

इस घटना से पहले मोहाली जिले के सियोंक गांव में अवैध रेत माइनिंग और वन क्षेत्र की लकडी चोरी रोकने का प्रयास करने पर सोमवार रात ही ब्लाॅक फाॅरेस्ट आॅफीसर पर हमला किया गया था। गंभीर घायल बलाॅक फारेस्ट आफीसर को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ में दाखिल कराया गया है। इसके बाद वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा था कि माइनिंग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए फाॅरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा और क्षेत्र में तैनात वन कर्मियों को फायर आम्र्स दिए जायेंगे। हालांकि फाॅरेस्ट स्टाफ को हथियार देने का प्रस्ताव वर्ष 2014 से लंबित है। वन,गृह और विधि विभाग को इस प्रस्ताव पर फैसला करना बाकी है।

 

क्षेत्र में तैनात फाॅरेस्ट स्टाफ को देने के लिए 30 डबल बैरल गन और पिस्तौल भी खरीद ली गई थीं लेकिन सम्बनिधत कानून न बनाए जाने के कारण ये हथियार अभी फिल्लौर पुलिस के पास जमा है। घने जंगल वाले जम्मू-कश्मीर और असम में सशस्त्र फाॅरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बने हुए है। मोहाली और निचले शिवालिक के कांडी बेल्ट में अवैध रेत माइनिंग रोकने में फाॅरेस्ट विभाग की नाकामी के सवाल पर वन मंत्री ने माफिया के फैलने के लिए पिछली अकाली-भाजपा सरकार को दोषी बताया। मंत्री ने सिंयोक की घटना में गंभीर घायल को 50 हजार व कम घायल को 21 हजार रूपए की सहायता देने और सरकारी खर्च पर इलाज कराने का ऐलान किया। पिछले साल नवम्बर में पटियाला जिले में माइनिंग विभाग के एक जनरल मेनेजर पर माफिया ने हमला किया था। जल संसाधन,सिंचाई व राजस्व विभाग भी अपने स्टाफ की सुरक्षा के प्रबन्धों पर विचार कर रहे है।

Now this is what we call “INTOLERANCE”

Pakistani newspaper Dawn has been facing disruptions in its circulation in “targeted cities and towns” for the past month ahead of the July general election, its management saidin a statement on Tuesday.

The management of Pakistan’s oldest newspaper has also alleged that vans and hawkers distributing its copies have been denied entry to cantonment areas for “several months” and government officials in parts of Sindh, Punjab, and Balochistan are now also stopping them from delivering copies to regular subscribers ahead of the 25 July polls.

“Multiple reports are also coming in of officials posted in many cities and towns in Punjab, arbitrarily summoning newspaper agents, hawkers and salesmen, and warning them not to distribute copies of Dawn, threatening them with consequences if disobeyed,” it added.

Calling attempts to forcibly deny newspaper access to the citizens a “categorical violation of the Article 19”, Dawn urged caretaker prime minister Nasirul Mulk, Chief of Army Staff General Qamar Bajwa and Chief Justice of Pakistan Mian Saqib Nisar to take strong notice “without any further delay of this hostile situation”.

‘Cannot withstand an engineered election’

In Pakistan, Article 19 of the Constitution grants its citizens the right to freedom of speech and expression, and the freedom of the press. This freedom is subject to any “reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defence of Pakistan or any part thereof friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, (commission of) or incitement to an offence.”

He added that if this campaign continued, the holding “free, fair and just elections” will become next to impossible. “Let such forces be warned that the social and political fibre of Pakistani society and the polarisation within the Federation cannot withstand an engineered election,” he said.

The background

In May, several reports stated that copies of Dawn “vanished” from Balochistan. It was reported then that the distributors were told to stop its circulation because the newspaper was ‘pro-Nawaz Sharif’.

On 12 May,

dawn published an interview with the former prime minister which purportedly did not go down well with the Pakistan’s military establishment; Nawaz questioned the military’s commitment to curbing terrorism. “Militant organisations are active. Call them non-State actors, should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai (2008 attack)? Explain it to me. Why can’t we complete the trial?” Sharif asked in the interview.

The Pakistan Army enjoys considerable influence over policy decisions in Pakistan and has virtually ruled the country for much of its life since it gained independence 70 years ago.

Following the Dawn interview, the Press Council of Pakistan notified the newspaper’s editor that the publication has breached the ethical code. Media watchdog Reporters Without Borders lashed out at the authorities over the reports of blocking of Dawn’s circulation. “It is clear that the military high command does not want to allow a democratic debate in the months preceding a general election,” it said in a statement.

Other media organisations cry censorship

Apart from Dawn, journalists and other media organisations have claimed censorship and acts threatening their freedom ahead of the July election.

On 6 June, senior journalist Gul Bukhari — known for her criticism of the Pakistan Army — was abducted for several hours while on her way to record a TV programme late at nightAnother journalist Asad Kharal was physically assaulted in Lahore the same day.

In April, Geo News was blocked in many parts of Pakistan. Reports claimed that cable operators were being forced to suspend the channel on orders of the Pakistan military.

Media watchdogs such as Amnesty and International Press Institute (IPI) expressed their concerns over these incidents.

“These actions deny the public’s fundamental right to receive news and information and to participate in informed debate about matters of public interest, in particular the military’s role in civilian affairs”, IPI executive director Barbara Trionfi said in a letter sent to Mulk, Nisar, Chief Election Commissioner Sardar Muhammad Raza, Senate chairman Muhammad Sadiq Sanjrani, and the Leader of Opposition Sherry Rehman.

Amnesty International South Asia deputy director Dinushika Dissanayake said: “Key freedoms are under relentless attack in Pakistan, with the authorities cracking down on dissent, whether it takes place on the streets, on television news channels, in newspaper columns, or on social media.”

जनरल बक्शी होंगे जम्मू और कश्मीर के नये राज्यपाल: सोशल मिडिया

 

सोशल मीडिया में वाइरल एक खबर ने पाकिस्तान तो क्या भारत में भी तहलका मचा दिया है, खबर के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने गें. गई डी बक्शी को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल बनाना तय किया है.

बख्शी का नाम सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और हफीज सईद का सुरक्षा घेरा बाधा दिया गया है

द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में मनाया अंतर्राष्ट्रीययोग दिवस

कुरुक्षेत्र, 21 जून:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी, बच्चो व बुजुर्गों सहित सैंकड़ों लोगों ने द्रोणाचार्य स्टडियम कुरुक्षेत्र में योग किया। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम द्रोणाचार्य स्टेडियम में किया गया। जिसमे विदेशी लोगो ने भी भाग लिया और योग किया। योग कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तोर पर हरियाणा सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर उपस्थित रहे । बता दे, 21 जून यानि आज का दिन आ देश भर में विश्व योग दिवस के रूप से मनाया जा रहा है।

​द्रोणाचार्य स्टडियम में सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि आज पूरा देश योग दिवस पर योग कर रहा है 21 जून का दिन पूरे विश्व भर में योग दिवस के रुप में मनाया जाता है।

कल 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा प्रदेश की सांसदों और कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई है जिस बारे में सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई हुई है और यह बैठक रूटीन की बैठक है। ऐसी बैठक हमेशा चलती रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में गठबंधन टूटने बारे कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार थी परंतु जिस तरह से कश्मीर की समस्या थी और वह जटिल होती जा रही थी देशहित के लिए यह निर्णय भाजपा ने लिया है।