Sharad Yadav appealed to the Congress to lead

Bhopal:

Loktantrik Janata Dal leader Sharad Yadav appealed to the Congress Thursday to take the lead in bringing together all opposition parties on a single platform to dislodge the BJP from power.

Addressing a gathering, he said the country was currently reeling under an “undeclared democracy” in the BJP rule.

“It (defeating the BJP) will not happen without opposition unity. Those getting 31 percent votes are ruling now because 69 percent votes stood divided. The Congress is the biggest opposition party and it should take responsibility to bring all parties on a single platform,” Yadav said while addressing the state-level Lokkranti Sammelan.

“We will have an alliance with the Congress at the national level and also make an effort to have a coalition here (in Madhya Pradesh),” he said in an interaction with reporters after the function.The former JD(U) leader also hinted that parties in the proposed Third Front would forge an alliance with the Congress at the national level and in Madhya Pradesh, where assembly polls were due later in 2018.

He was responding to a query whether the parties under the proposed Third Front would stitch an alliance with the Congress.

“An undeclared emergency is more dangerous than the declared one. At present, there is an undeclared emergency in the country,” he said, alleging that the governments in Madhya Pradesh and Centre were spreading lies.

He said every section of the society was suffering under the BJP-led central government which had caused the “maximum damage” to the country in just four years.

Yadav appealed to the people to vote in the upcoming elections with an objective to save the country and the Constitution and not on the lines of caste and religion.

He said the BJP under leaders like (former prime minister) Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani was different from the present one under Prime Minister Narendra Modi.

“It is time for the people to ask the government to fulfill the electoral promises made by them,” the socialist leader said.

Yadav slammed the Modi-led government over the “non-fulfilment” of the electoral promise of creating 2 crore jobs and for demonetising higher currencies.

Accusing the BJP of dividing the society, Yadav claimed, “Cows seem have become more important than their daughters and mothers.”

He alleged that the Madhya Pradesh government had “ruined” the Narmada and the Tawa rivers by allowing illegal mining.

Taking a dig at Chief Minister Shivraj Singh Chouhan’s “Jan Ashirvad (blessing) Yatra”, Yadav dubbed the mass outreach campaign ‘Jan Abhishap (curse) Yatra’.

“The BJP rule has become an ‘abhishap’ (curse) for the common people,” he claimed.

Yadav said he had coined two slogans, “BJP Bhagao – Desh Bachao” and “Modi Hatao Samvidhan Bachao”. He claimed that 102 people had died in mob lynching incidents in the country under the BJP rule.

Speaking on the occasion, Bahujan Sangharsh Dal (BSD) president Phool Singh Baraiya alleged, “Most of the slaughter-houses exporting beef abroad are run by Hindus.”

He dared the BJP governments to cancel the licenses of these facilities. Congress leader and former East Delhi MP Sandeep Dikshit and Communist leaders from Madhya Pradesh also attended the convention.

आआपा विधायक शिकायतकर्ता से पूछताछ नहीं कर सकते: दिल्ली उच्च नयायालय


जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने कहा कि यह साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि आआपा विधायकों ने लाभ का पद ग्रहण किया और विधायक यह नहीं कह सकते कि वे शिकायतकर्ता से पूछताछ करेंगे


दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव आयोग को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि संसदीय सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति को ‘लाभ का पद’ बताने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जाए.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने कहा कि यह साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि आआपा विधायकों ने लाभ का पद ग्रहण किया और विधायक यह नहीं कह सकते कि वे शिकायतकर्ता से पूछताछ करेंगे.

पीठ ने कहा, ‘कानूनी स्थिति के अनुसार, आप चुनाव आयोग को (शिकायतकर्ता) प्रशांत पटेल को बुलाकर उनसे पूछताछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. विवाद बहुत सीमित है. चुनाव आयोग शिकायतकर्ता की शिकायत पर भरोसा नहीं कर रहा है, वह दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा है.’

एक आआपा विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने कहा कि उन्हें पटेल से पूछताछ और गवाहों को बुलाने की अनुमति मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वे विधानसभा के महासचिव और प्रशासन विभाग, एकाउंट और कानून मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को गवाहों के रूप में बुलाकर यह साबित करना चाहते हैं कि आप विधायक लाभ के पद पर काबिज नहीं थे.

आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद निगम ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि दस्तावेजों की विश्वसनीयता को लेकर कोई विवाद नहीं है और यह पूरी तरह से दस्तावेजों की व्याख्या का मामला है. कुछ समय के लिए मामले की सुनवाई करने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई नौ अगस्त तक स्थगित कर दी.

हाईकोर्ट ने 23 मार्च के अपने फैसले में चुनाव आयोग की आआपा विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिशों को ‘कानून की नजर में गलत’ बताया था और उससे मामले को नए सिरे से सुनने का निर्देश दिया था.

एनआरसी मुद्दा ममता के विरोध में टीएमसी अध्यक्ष ओर 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा


इस्तीफा देने वाले तीन नेताओं में से एक गोलाघाट से पार्टी के नेता दिगंता सैकिया ने असमी विरोधी रुख अपनाने को लेकर बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की भी धमकी दी


तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)  की असम इकाई के अध्यक्ष द्विपेन पाठक और दो अन्य प्रमुख नेताओं ने एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रति पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के रुख के खिलाफ गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. तृणमूल कांग्रेस के रुख पर असम के कई दलों और संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

पाठक का इस्तीफा बंगाली बहुल बराक घाटी में सिलचर हवाई अड्डे पर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने और पुलिस द्वारा उन्हें बाहर निकलने से रोके जाने के कुछ ही घंटे के अंदर आया. बनर्जी के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल असम गया था.

ANI


इस्तीफा देने वाले तीन नेताओं में से एक गोलाघाट से पार्टी के नेता दिगंता सैकिया ने असमी विरोधी रुख अपनाने को लेकर बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की भी धमकी दी. असम में सत्तारूढ़ बीजेपी और अन्य दलों ने कहा है कि बराक घाटी में तृणमूल का कोई अस्तित्व नहीं है.

पूर्व विधायक पाठक ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं को असम की जमीनी हकीकत से अवगत कराया था और बनर्जी से राज्य में प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने की अपील की थी.

असम में तृणमूल का कोई अस्तित्व नहीं

2011-2016 तक तृणमूल के विधायक रहे पाठक ने कहा, ‘पार्टी ने मेरे सुझाव पर ध्यान नहीं दिया और यहां की जमीनी स्थिति समझने से इनकार कर दिया. इस पृष्ठभूमि में मेरे लिए उस पार्टी में बने रहना संभव नहीं है जो असमी भावना को महत्व नहीं देती.’ उन्होंने कहा, ‘असम में तृणमूल का कोई अस्तित्व नहीं है.’

पार्टी के दो नेताओं- प्रदीप पचानी और दिगंता सैकिया ने भी यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि वे उस पार्टी में नहीं बने रहना चाहते हैं जो मूल असमी लोगों की पहचान से समझौता करना चाहती है.

ब्रह्मपुत्र घाटी के चारैदेव और सोनितपुर जिलों में छात्र संगठनों ने बनर्जी के पुतले फूंके. उन्होंने तृणमूल और पार्टी सुप्रीमो बनर्जी को असम के मामले में दखल नहीं देने की चेतावनी दी.

इस बीच बराक घाटी के करीमगंज उत्तरी के विधायक कमलख्या डि पुरकायस्थ ने कहा, ‘तृणमूल की एनआरसी के बारे में कई गलत धारणाएं हैं और उन्हें (प्रतिनिधिमंडल को) आने देना चाहिए था ताकि मसौदे के बारे में उनकी गलतफहमियां दूर होती.’

अमित शाह का बंगाल दौरा, आखिर राज़ क्या है?


अमित शाह हर हाल में ममता के मजबूत किले को ध्वस्त करना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की कुल 42 में से 22 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चलने वाले बीजेपी अध्यक्ष के लिए बार-बार दौरा करना जरूरी भी है


बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में हैं. शाह को रैली की इजाजत मिल गई है. टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी. उनकी तरफ से शाह के बंगाल में स्वगात किया गया, लेकिन, कटाक्ष के साथ.

टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर कहा ‘बीजेपी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नर्वस हैं. तीन अगस्त को होने वाले उनके कार्यक्रम को फौरन इजाजत दे दी गई थी. अब 11 अगस्त के कार्यक्रम के लिए सिर्फ एक खत भेजा गया और अनुमति दे दी गई. शांति और सौहार्द की धरती पर यात्रा मंगलमय हो. बंगला प्रेम…..आपका पड़ोसी.’


Derek O’Brien


टीएमसी सांसद के इस कटाक्ष से बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी तकरार की झलक मिल जाती है. पलटवार तो बीजेपी की तरफ से भी हुआ है. लेकिन, अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी और टीएमसी के बीच अखाड़े में तब्दील हो गया है.

एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच तकरार के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कोलकाता दौरे का जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही सियासी बवाल मच गया था. कोलकाता की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा लगा हुआ है. लेकिन, इस रैली को लेकर पहले प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी. लेकिन, जैसे ही अमित शाह की तरफ से कहा गया कि भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन, वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, वैसे ही राज्य प्रशासन की तरफ से रैली की इजाजत दे दी गई.

क्यों बार-बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं अमित शाह

लेकिन, सवाल है कि आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा इतना ज्यादा क्यों हो रहा है. इसके पीछे उत्तर एक ही है शाह की नजर पश्चिम बंगाल पर है. हर हाल में वो ममता बनर्जी के मजबूत किले को ध्वस्त करना चाहते हैं. लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की कुल 42 में से 22 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चलने वाले बीजेपी अध्यक्ष के लिए ऐसा करना जरूरी भी है.

उन्हें भी पता है कि काफी मेहनत के बाद राज्य में उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी को नंबर दो की हैसियत में ला खड़ा किया है, लेकिन, टीएमसी को मात देकर नंबर वन की हैसियत में आने के लिए उन्हें काफी मेहनत करने की जरूरत है. लिहाजा वो बार-बार पश्चिम बंगाल पहुंचकर राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी कर रहे हैं. नेताओं के साथ बैठकर रणनीति को अंजाम भी दे रहे हैं.

11 अगस्त को उनकी रैली से पहले पिछले 27 और 28 जून को भी शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा हुआ था. उस दौरान भी उन्होंने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की थी, उन्हें जीत का गुरु-मंत्र भी दिया था. इस दौरे में 28 जून को पुरुलिया में उनकी रैली और उसमें उमड़ी भीड़ चर्चा का कारण रही. पुरुलिया की रैली से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने परोक्ष रूप से शंखनाद भी कर दिया है.

अमित शाह के पिछले साल के दौरे पर भी हुई थी जमकर राजनीति

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पिछले साल सितंबर में भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे. अमित शाह का यह दौरा तीन दिनों तक चला था. उस वक्त 11,12 और 13  सितंबर तक अमित शाह का दौरा चला था. इस दौरान अमित शाह ने बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी. इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था. शाह की रैली को लेकर भी उस वक्त राजनीति जमकर हुई थी. नेताजी इंडोर स्टेडियम में अमित शाह को बैठक करने की अनुमति नहीं मिली थी. जिसके चलते कई दूसरे जगहों पर उन्हें कार्यक्रम करना पडा था.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसके पहले अप्रैल 2017 में भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया था. इस दौरान शाह ने तीन दिन का दौरा किया था, जिसमें मुख्य फोकस उत्तरी बंगाल था. उस वक्त उत्तरी बंगाल के आठ जिलों के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक कर राज्य में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की थी.

बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर पश्चिम बंगाल

दरअसल, बीजेपी के 2019 के एजेंडे में पश्चिम बंगाल काफी उपर है. पार्टी ने इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी भी काफी हद तक कर ली है. ममता बनर्जी के खासमखास रहे मुकुल रॉय को बीजेपी ने अपने पाले में पहले ही ला दिया है. उनके आने के बाद जमीनी स्तर पर पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने में बीजेपी को काफी मदद मिल रही है. बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है. खासतौर से पंचायत चुनाव में पार्टी की सफलता ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

राज्य की राजनीति के हिसाब से बीजेपी को भी ध्रुवीकरण की राजनीति काफी हद तक रास आ रही है. टीएमसी को भी लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से उसे अल्पसंख्यक मतों का फायदा होगा. तभी तो एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों आमने-सामने हैं. ऐसे वक्त में अमित शाह का कोलकाता का दौरा माहौल को और गरमाने वाला है. क्योंकि बीजेपी के कई नेता इस मुद्दे पर बंगाल में भी असम की ही तरह एनआरसी को लेकर चर्चा छेड़ चुके हैं.

“She is nothing but a ‘chameleon’ who is changing her colours”: Adhir Ranjan

New Delhi:

A day after Mamata Banerjee met Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, West Bengal Congress chief Adhir Ranjan Chowdhury called the TMC supremo a “chameleon” and accused her of hankering after the prime minister’s post.

In a no-holds-barred attack on the West Bengal chief minister, Chowdhury alleged that Banerjee is acting like a “Trojan Horse” and trying to divide a “united opposition” by floating the idea of a federal front, and urged leaders of various parties not to trust her.

“Her single objective is to be the prime minister of India. She is hankering after the post of prime minister. She is having a ‘Deve Gowda-syndrome and Gujral-syndrome’,” he said.

File image of Congress MLA Adhir Ranjan Chowdhary

Chowdhury also accused Banerjee of trying to “finish” and “eliminate” the Congress in West Bengal on one hand and seeking the party’s support for the 2019 Lok Sabha elections on the other.

“She is nothing but a ‘chameleon’ who is changing her colours. She is an unreliable, unpredictable politician and Congress and other leaders should not trust her at all,” he told PTI.

“Mamata Banerjee is a dictator and is now trying to project herself as a ‘female monk’. She is trying to eliminate the Congress in West Bengal by not allowing us to either vote or stand in elections and our leaders are put behind bars. It seems that doing politics in Bengal is a crime,” he said adding “we are the victims of politics of elimination in the state”.

The PCC chief, who has been a staunch Mamata-baiter, said she is trying to extract as many seats as possible in Bengal so that she can stake her claim for the prime minister’s post in the 2019 Lok Sabha elections.

Chowdhury said Banerjee is thinking that she will become the prime minister with the support of the other opposition parties and that is why she is declining to offer the Congress any seats in Bengal.

He said at a time when Rahul Gandhi is talking of uniting the entire opposition, “Mamata Banerjee is trying to create a divide in the opposition ranks” by talking of a third front.

“She is only trying to suit herself,” he said. Accusing Banerjee of adopting “double standards”, the Congress leader said on one hand she is talking of 40 lakh people who were left out in Assam NRC, on the other she is putting up barricades on the state borders.

He also recalled how Mamata Banerjee moved an adjournment motion in Parliament in 2005 against illegal immigrants in Bengal and demanded she clarify her stand on the issue.

Banerjee Wednesday met leaders of various parties in the national capital including UPA chairperson Sonia Gandhi and Congress president Rahul Gandhi as part of efforts to forge an anti-BJP front .

“We discussed the political situation. We discussed how the opposition can together take on the BJP because it knows that it will not come back to power,” she had said after the nearly 30-minute meeting with the Gandhis.

Banerjee said she also discussed the NRC issue as 40 lakh people have not been included in it and “genuine voters have been kept out”.

Mamta sees an opportunity in NRC row

 

Mamata Banerjee is playing with fire. As a serving chief minister and a senior political leader with a rising national profile, her words carry weight. And also consequences. In the political controversy over publishing of the second National Register of Citizens (NRC) draft, she finds an opportunity to strengthen TMC’s foothold beyond West Bengal into Assam. She should be careful.

Her repeated inflammatory and irresponsible remarks may destabilise a sensitive issue that lies at the crossroads of a long-standing socio-economic and ethno-cultural tension between India’s smaller indigenous communities in the North East and illegal migrants from Bangladesh who have trooped into the country on a massive scale for over a half a century.

Unchecked and sustained infiltration has raised both demographic and national security challenges. Scholars have pointed out that insurgency movements in North East, especially Assam, ‘rose on a response to illegal immigration’ and the large-scale infiltration of chiefly Muslim immigrants has given rise to Pakistan’s ISI-sponsored Islamist militancy in the state (The Contours of Assam Insurgency by Dinesh Kotwal, Research Fellow, Institute for Defence Studies and Analysis).

File image of West Bengal chief minister Mamata Banerjee.

In their March 2016 paper, ‘Socio-Economic and Political Consequence of Illegal Migration into Assam from Bangladesh‘, professors J Das and D Talukdar wrote: “The flow of immigrants started during the rule of the British and continues till today due to the pull and push factors. The deportation of illegal migrants becomes difficult due to the lack of strong law and political will, as illegal migrants are used as a vote bank by different political parties. The data provided in the study indicates that if necessary steps are not taken immediately, Assam, the elder sister of North East India would lose its identity from the map of India very soon.”

Sanjay Bhardwaj, Assistant Professor, Centre for South Asian Studies, JNU, points out in his paper for CLAWS Journal citing various sources that “the growth rates of the Muslim population, according to the 2001 census, are the highest precisely in the districts that share a border with, or lie close to the border with Bangladesh, for example, in Assam, this is particularly in Dhubri, Barpeta, Karimganj, and Hailakandi.”

The 1998 report on ‘Illegal Migration in Assam’ submitted to the President of India by the then Assam Governor Lt Gen SK Sinha pointed out that the “Muslim population of Assam has shown a rise of 77.42 percent in 1991 from what it was in 1971. The Hindu population has risen by nearly 41.89 percent in this period… As per the 1991 census, four districts (Dhubri, Goalpara, Barpeta and Hailakandi) have become Muslim-majority districts. Two more districts (Nowgaon and Karimganj) should have become so by 1998 and one district (Morigaon) is fast approaching this population.”

The Assam Governor report also shed light on the historical background of infiltration, mentioned the case for ‘lebensraum‘ (living space) made by Bangladesh politicians and intellectuals, and held as contributing factors the action of some political parties ‘(who) have been encouraging and even helping illegal migration, with a view to building vote banks.’

The prolonged infiltration and subsequent demographic changes sparked an existential fear among Assam’s Ahoms, Bodos, Koch Rajbonshis, Santhalas, Kukis and many other smaller tribes and communities, and in the 1970s, a prolonged, grassroot-level student agitation in Assam took shape that resulted in the loss of over a hundred lives. It eventually led to the signing of the Assam Accord between the Rajiv Gandhi-led Congress government in 1985 and leaders of the Assam movement.

The Accord holds that all illegal aliens who entered the state between January 1966 and March 1971 would be disenfranchised for ten years, and those who came after March 1971 would be deported.

In the Sarbananda Sonowal versus Union of India case in 2005, a three-judge Supreme Court bench of Justices RC Lahoti, GP Mathur and PK Balasubramanyan had observed that:

“22. The dangerous consequences of large scale illegal migration from Bangladesh, both for the people of Assam and more for the nation as a whole, need to be emphatically stressed. No misconceived and mistaken notions of secularism should be allowed to come in the way of doing so.
23. As a result of population movement from Bangladesh, the spectre looms large of the indigenous people of Assam being reduced to a minority in their home State. Their cultural survival will be in jeopardy, their political control will be a weakened and their employment opportunities will be undermined….”

Further, the Supreme Court also observed that: “(5.8) Foreigners who came to Assam on or after 25 March, 1971 shall continue to be detected, deleted and expelled in accordance with law. Immediate and practical steps shall be taken to expel such foreigners.” 

In his seminal book ‘Sons of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India (Princeton University Press, 08-Mar-2015)’, American scholar Myron Weiner — whose area of expertise included internal and international migration, ethnic conflict, political demography, among others — pointed out that “if we accept the 1891 census estimate that one-fourth of the population of the Brahmaputra Valley was then of migrant origin, we can estimate that the migrant population (and its descendants) in 1971 was more like 8.5 million, as against an ‘indigenous’ population of 6.5 million.”

It is in this context that the Supreme Court in 2013 ordered an upgradation of National Register of Citizens (NRC) to detect cases of illegal immigration from Bangladesh. The process of verification was held between May 2015 and 31 August, 2015, involving 3.29 crore people and included “house-to-house field verification, determination of authenticity of documents, family tree investigations in order to rule out bogus claims of parenthood and linkages and separate hearings for married women.”

Such an elaborate, painstaking arrangement to scrutinise and quantify the alien population in Assam, that carries judicial sanction, was preceded by a sustained, organic mass movement. The exercise is necessary for national security and preserving the identity and social fabric of a multi-cultural, multi-ethnic state that has fallen prey to a campaign of petty politics, obfuscation and deliberate misinformation.

Speaking to the media outside the Parliament building on Wednesday, the West Bengal chief minister claimed the “NRC will destroy relationship between India and Bangladesh. Out of 40 lakh people whose names are not in the list of NRC, only 1 percent could be illegal infiltrators.”

Mamata had earlier warned of a ‘bloodbath’ and “civil war in the country” over NRC and conflated an issue of illegal migration of aliens with free movement of Indian citizens across India.



Mamata also claimed that ‘people are being isolated through a game plan… It’s a plan to throw out Bengali speaking people and Biharis.’

BSP chief Mayawati has joined in. She claimed that the publication of NRC — that vetted 1.9 crore citizens in the first draft and 2.89 crore in the second (out of 3.29 crore applicants) — is ‘anarth‘, and “a catastrophe that would bring more grief to the minorities and the disadvantaged in an election year.”

The debate over NRC is spurious. Nobody has said that this is the final draft, and no one has said that those whose names have not found mention in the second draft will be ‘forcefully evicted’. The BJP has clarified its stand. Party president Amit Shah has said that the second draft isn’t final, there will be enough opportunities for objections and cross-verifications. Names of only those who have not been able to prove their citizenship have been kept out. It is to be noted that under the Foreigners Act, the burden of proof for citizenship lies on the persons claiming to be a citizen.

Union home minister Rajnath Singh has said that it isn’t a “final draft”. Assam chief minister Sonowal and the state home ministry has clarified that ‘based on this draft, no reference case will be sent to the foreigners’ tribunal or put in a detention centre.”

An NRC Seva Kendra in Assam. File image. 

Finally, the Supreme Court has said that those excluded from the list ‘must get a fair chance’ and the draft cannot form the basis of coercive action.An NRC co-ordinator has told The Indian Expressin an interview that “people will get another chance to prove their credentials. Then we will come out with a final NRC. The NRC process will be over then. Even after that, whether a person is an illegal migrant or not is something that can be decided only by judicial scrutiny and that is through a certain set of codes, which has been established in Assam… called the Foreigners Tribunal.”

What, then, is the fuss all about?

The political storm created by some cynical leaders is an attempt to muddy the waters where fishing for minority votes becomes easier. Take Mamata’s revolving stance. In 2005, as TMC chief, she led the charge against Bangladeshi immigrants entering the state of West Bengal and accused the Left Front government of making them part of the voter’s list. To mark her protest, she had thrown a sheaf of papers at the deputy Speaker, and later sent her resignation through an officer of the House.

The Congress has been caught on a sticky wicket, unable to extricate its name from the authorship of the Assam Accord or NRC draft. It has resorted to technicalities to create obstructions in the process and appears to be walking a tightrope. Its difficulties won’t cease with the news that a Wikileaks cable caught Sonia Gandhi vowing to amend the Foreigners Act to create a backdoor entry for illegal aliens.

As reported by Yatish Yadav in Firstpost, the cable, ‘dated 16 February 2006, authored by a US consulate officer in Kolkata had alleged that then Congress president Sonia Gandhi, campaigning for the May 2006 state Assembly election in Assam, in a brazen appeal to the Muslims, offered to amend the Foreigners Act to prevent deportation of illegal Bangladeshi immigrants.’

These positions are unfortunate but not inexplicable. The political process in India is now a perfection of the art of subverting democracy, and not even national security or sovereignty are off the table in exchange for votes. The TMC, BSP, or Congress, for instance, sense in the struggle for Assam’s identity an opportunity to consolidate their minority vote banks. For Mamata, there is the added incentive of extending TMC’s reach in Assam by tapping into the Muslim vote bank and squeezing Congress or AIUDF’s space. Her ambition arises out the sense of security that she feels about her position in Bengal. 2019 isn’t far away and her eyes are fixed firmly on the prime minister’s chair.

प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली एबीवीपी के लंबे संघर्ष की जीत: सुनील भारद्वाज

चित्र: राकेश शाह


छात्र संघ चुनाव व अनय शैक्षणिक मुद्दों को लेकर 31 जुलाई से मिला एबीवीपी का प्रतिनिधि मण्डल  इसी वर्ष छात्र संघ चुनाव करवाने व कालेजों में 20% सीटें बढ़ाने पर बनी सहमति


प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 22 वर्षों के कड़े संघर्ष की जीत है। देश प्रदेश में एबीवीपी एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो दलगत राजनीति स ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर छात्र हितों के लिए कारी करता है। आँय छात्र संगठन व राजनैतिक दलों ने छत्र एसएनजीएच चुनावों के नाम पर छत्रों को गुमराह किया है। हरियाणा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छत्र संघ चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात वीरवार को पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री सुनील भारद्वाज ने कही। भारद्वाज ने कहा कि प्छ्ले कुहह दिनों में इनसो द्वारा छत्र संघ हुनवों के नाम पर शिक्षण संस्थानों में अराजकता का माहौल बना कर छत्र संघ चुनाव बहाल करवाने का श्रेय लेने कि होड लगी है वह दर्शाती है कि किस प्रकार कुछ राजनैतिक दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों को राजनैतिक आखाडा बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होने कहा कि यह राजनैतिक दल लंबे समय से छत्र हितों पर कुठराघात करते आ रहे हैं। एबीवीपी ने पिछले 22 वर्षों से धारणा प्रदर्शन, छात्र पंचायत, ज्ञापनों के माधायम से यहाँ तक कि विधानसभा का घेराव करके छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने में स्फ़्ल्ता प्राप्त की है। विधानसभा घेराव में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज कर मुक़द्दमे भी दर्ज किए लेकिन कारकर्ताओं ने निरंतर संघर्ष करते हुए आज छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को अंजाम तक लेकर आए हैं। भारद्वाज ने कहा कि इस छात्र संघ चुनाव में प्रदेश के छात्र दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर छात्र हटोन के लिए सही माने में संघर्ष करने वाले हाटर संगठन एबीवीपी को चुनेंगे।  छात्र संघ चुनाव के माध्यम से प्रदेश में परिवारवाद कि राजनीति से ऊपर उठ कर नया नेतृत्व उभरेगा, जो देश व प्रदेश कि राजनीति को नयी दिशा देने वाला होगा।

उन्होने बताया कि एबीवीपी हरियाणा का एक प्र्टिनिधि मण्डल मंगलवार को  छत्र संघ चुनाव सहित विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों को ले कर मुख्यमंत्री खट्टर से मिला था। एबीवीपी प्रतिनिधि मण्डल में एबीवीपीके क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल, राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव, प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र धीमान, प्रदेश मंत्री सुनील भारद्वाज, पूर्व प्र्देशाध्यक्ष द। घनश्याम वत्स व प्राध्यापक प्रमोद शास्त्री, प्रांत संगठन मंत्री श्याम सिंह राजावत शामिल रहे।

प्र्टिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से कहा कि एबीवीपी प्रांत में छत्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर पिछले 22 वर्षों से संघर्षरत है। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे इस प्रदेश में इसी सत्र से प्र्तयक्ष छात्र संघ हुनाव कार्वा कर प्रदेश के छात्रों से किए ज्ञे अपने वादे को पूरा करें। इसके साथ एबीवीपी प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानो से जुड़े अनेक शैक्षणिक मुद्दों पर भी बातचीत कि।  मुख्यमन्त्री खट्टर ने अश्वस्न देते हुए जल्दी ही छात्र संघ चुनाव कि तारीख का ऐलान करने कि भी बात कही।

प्रांत मंत्री सुनील भारद्वाज ने बताया कि एबीवीपी ने सरकार से डीयू व पीयू कि तर्ज़ पर लिंगदोह कमेटी कि सिफ़र्शों के अनुरूप प्र्तयक्ष छत्र संघ चुनाव कि मांग मुख्यमंत्री कए सामने राखी है। उन्होने कहा कि विद्यार्थी परिषद से वर्ष 1999 से ही प्र्तयक्ष चुनाव कि मांग कि है। इसके लिए एबीवीपी ने लंबा संघर्ष किया है। सरकार इस सत्र से चुनाव बहाल कार्वा रही है यह एबीवीपी के 22 वर्षों के लंबे संघर्ष कि जीत है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आज अपने कार्यालय में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.skau.in के प्रमोचन किया

 


कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अधीन कॉलेज और हॉस्पिटल रहेंगे


चंडीगढ़, 2 अगस्त, 2018

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि विश्व में अपनी तरह का पहला श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा एवं शिक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने आज अपने कार्यालय में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.skau.in के प्रमोचन (लांच) अवसर पर बोलते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण 100 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसमें आधुनिकता एवं प्राचीनता का समावेश होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में पूरी योजना तैयार कर शीघ्र  टैंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि जल्दी ही इसका निर्माण कार्य किया जा सके। इससे पहले आयुष कल्चर से संबंधित कोई भी विश्वविद्यालय नही था, जो आयुष महाविद्यालयों पर नियंत्रण कर सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय में आयुष के सभी विंग आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्घा तथा होंयोपैथी से संबंधित शिक्षा एवं चिकित्सा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव कुमार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में अद्वितीय होगा, जहां आयुर्वेद एवं अन्य पद्घतियों के विस्तार के लिए सृजनात्मक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से बीएएमएस व बीएचएमएस इत्यादि पाठ्यक्रम में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इस समय हरियाणा के 11 आयुर्वेदिक, एक होंयोपैथिक तथा चंडीगढ़ के धनवंतरीआयुर्वेदिक कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबंधित किया गया है। इस बारे में विवरणिका वेबसाइट पर लोड़ कर दी गई है।

प्रो. बलदेव ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित होने पर सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.skau.in तथा आयुष विभाग की वेबसाइट www.ayushharyana.gov.in पर अपलोड़ किया जाएगा। दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाईन होने से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नही करना पड़ेगा तथा दाखिले एनईईटी मेरिट आधार पर किये।

इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, आयुष विभाग के निदेशक डॉ. साकेत कुमार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री कृष्ण कुमार जाटियान सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एनआरसी : अनिल विज ने राहुल गांधी से किया सवाल, कहा- दादी की विचारधारा के साथ या ममता की


हरियाणा में एनआरसी यानी गैर भारतीय नागरीकों का मामला गरम होने लगा है। वहीं हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ममता बनर्जी से मुलाकात ने माहौल में तड़का लगा दिया है। इन तमाम सुर्खियों के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज ने राहुल, सोनिया के साथ-साथ इंदिरा गांधी पर भी तंज कसा है।


चंडीगढ़, 2 अगस्त, 2018:

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस एवं राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह राष्टï्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) मामले में अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की विचारधारा को मानते है या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़े है।

श्री विज ने कहा कि ममता बनर्जी देश की जनता को गृह युद्ध की धमकी दे रही है, जिससे उनकी मंशा सीधे तौर पर घुसपैठियों के साथ है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान केवल और केवल हिन्दुस्तान के मूल निवासियों के लिए है, जिसे कदापि धर्मशाला नही बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता नही है, उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नही बरती जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कॉलेजों में चुनाव की प्रक्रिया को लिगंदोह आयोग की  सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसके आधार महाविद्यालयों में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रयोग की जाएगी। उन्होंने गुरूग्राम नागरिक अस्पताल की घटना की जांच के आदेश देते हुए कहा कि रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

श्री विज ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में न केवल गऊंओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाया है बल्कि उनकी रक्षा के लिए गऊंशालाओं में उचित देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जिन गऊंशालाओं में क्षमता से अधिक गाय रखी जा रही है, उनके विषय में भी सरकार मंथन कर रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अच्छी नसल के बछड़े एवं बछडियों के लिए नंदीशाला खोली जा रही है।

मनवीर कौर गिल ने टगरा कली राम गांव के निवासियों की समस्याएँ सुनी

फोटो: सत्य नारायण गुप्ता

आज दिनांक 2 अगस्त 2018

सत्या नारायण गुप्ता

टगरा कली राम गांव में जाकर ‘मनवीर कौर गिल’ ने लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने बताया कि उनकी गली आज तक नहीं बनी और पूरी गली में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है तथा स्थानीय निवासी पानी की समस्या से भी परेशान है । पानी का कोई समय नहीं है और कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। साथ ही नजदीक में बने शराब की ठेके को बंद करवाने की मांग की इस इस मौके पर राजकुमार बाल्मिकी, सितार चंद, सुमित भट्टी, मनीष नाहर, झानो देवी, बंती देवी, दीपक, विशाल, अनिल, शीतल, सुमन, मीनाक्षी, आदि मौजूद थे