Supreme Court defers hearing to January for Article 35A


Article 35A is a presidential order that defines “permanent residents of Jammu and Kashmir”, and bars non-locals from buying and owning land in the state.


The Supreme Court on Friday deferred the hearing on Article 35A in Jammu and Kashmir to the second week of January 2019. The court was hearing a clutch of petitions challenging the constitutional validity of Article 35A.

Article 35A is a presidential order that defines “permanent residents of Jammu and Kashmir”, and bars non-locals from buying and owning land in the state.

The Centre and the state government have urged the top court to hear the matter only after local body elections, scheduled to begin in September, are over.

The state government told the court that any hearing on the matter now would create law and order issues in the local body elections.

“Any debate and discussion on Article 35 A has direct repercussions on law and order in Jammu and Kashmir. Local body polls will be held in 8 phases. They would begin in September and continue till December,” the state told the bench.

The provisions of Article 35-A bars people, who are not permanent residents of J&K, from seeking employment, settling in the state, acquiring immovable properties or undertaking any trade or business.

Activists had Maoist links, planned to end Modi-raj: Maharashtra police


Activists had Maoist links, planned to end Modi-raj: Maharashtra police


The Maharashtra Police said on Friday there were “clear links” between the five arrested activists and Naxals.

“When we were confident that clear links have been established then only we moved to take action against these people, in different cities. Evidence clearly establishes their roles with Maoists,” ADG (Law and Order), Maharashtra Police, Parambir Singh said at a press conference in Mumbai.

He added that letters exchanged between the activists point to the plotting of a “Rajiv Gandhi-like” incident.

“An email letter, between Rona Wilson and a CPI-Maoist leader, speaks of ending ‘Modi-raj’ with a ‘Rajiv Gandhi-type incident’,” Singh told reporters.

“Case was registered on 8 January about an incident of 31 December 2017 where hate speeches were delivered. Sections were imposed for spreading hatred. Investigation was conducted. Almost all the accused were associated with Kabir Kala Manch,” he was quoted as saying by ANI.

According to the Pune police, speeches made by some arrested activists at the Elgaar Parishad conclave, a day before the bicentennial celebration of the battle of Bhima Koregaon, were one of the triggers for the violence that was gripped Pune on 1 January 2018. The violence left one person dead and ended with Maharashtra shutdown on 3 January called by the Bharipa Bahujan Mahasangh, headed by Prakash Ambedkar, grandson of BR Ambedkar.

The senior police officer added that investigation revealed a big controversy being plotted by Maoist organisations.

“Police has seized “thousands of letters” exchanged between the overground and the underground of Maoists,” the senior police officer said.

“The accused were helping them to take their goals forward,” he said, adding that a terrorist organisation was also involved following which, on 17 May, sections under Unlawful Activities (Prevention) Act were imposed.

According to the police, the letter also sought money for procuring grenade launchers.

The police said that the Central Committee of Maoists never communicates directly with overground workers and instead chooses a network of couriers and password-protected devices to exchange messages.

The ADG said that the Pune police was able to crack the password-protected evidences obtained from the accused containing the messages exchanged between the overground workers and Maoists.

He added that the five activists arrested on Tuesday, 28 August, only after thorough analysis of the evidences over a period of two months.

At the press conference, the ADG also read out passages from the letters obtained from the accused.

House arrest of five activists

The five activists arrested are Varavara Rao (Telangana), Vernon Gonsalves and Arun Pereira (Mumbai), Sudha Bharadwaj (Chhattisgarh), Gautam Navlakha (Delhi).

On Wednesday, 29 August, the Supreme Court issued a notice to the Centre and the Maharashtra government asking them to explain the grounds on which five eminent human rights activists of the country were arrested in a coordinated operation conducted across states.

A three-judge bench comprising Chief Justice Deepak Misra, and Justices AM Khanwilkar and DY Chandrachud, also prevented the police from keeping the five activists into custody but said they can be kept under house arrest.

Hearing a petition filed by historian Romila Thapar, economist Prabhat Patnaik, Satish Deshpande, economist Devaki Jain and human rights activist Maya Daruwala, the apex court observed that “dissent is the safety valve of democracy. If dissent is not allowed then the pressure cooker may burst”.

The petitioners said that the arrests are an attempt “to silence dissent, stop people from helping the downtrodden and marginalised people across the Nation and to instil fear in minds of people”.

“The timing of this action leaves much to be desired and appears to be motivated to deflect people’s attention from real issues,” the petition read.

The apex court has scheduled the next hearing for Thursday, 6 September, by which time both the Centre and the Maharashtra government will have to file their responses.

Who else has been arrested?

The police had also arrested prominent human rights activists like Surendra Gadling, Mahesh Raut, Shoma Sen, Rona Wilson, Sudhir Dhawale besides raiding Harshali Potdar, Jyoti Jagtap, Ramesh Gaychor and Sagar Gorke in June.

The same month Pune police had allegedly recovered a letter mentioning a plan to assassinate Prime Minister Narendra Modi from the house of one of the five persons arrested in connection with the Bhima Koregaon violence.

It also referred to requirement of Rs 8 crore to purchase an M-4 rifle and four lakh rounds to execute the plot. The letter reportedly mentioned Varvara Rao’s name.

भाजपा सरकार के राज में प्रदेश का हर वर्ग दुखी और परेशान हैं: अरोड़ा

 

पंचकूला, 31 अगस्त:

इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पंचकूला शहरी प्रधान एवं जिला प्रवक्ता एसपी अरोड़ा ने भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार के राज में प्रदेश का हर वर्ग दुखी और परेशान हैं। एसपी अरोड़ा ने कहा की 8 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एसवाईएल को लेकर हरियाणा बंद करेगी इसको लेकर व्यापारी वर्ग के साथ बैठकें चल रही हैं। इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि आज शहर के दुकानदारों से सरकार दुकानों के बाहर लगे शाइन बोर्ड के नाम पर भी नोटिस भेजकर दबाव बना रही है कि इस एडवर्टिजमेंट का भी पैसा लगेगा। सरकार तानाशाही फैसले कर रही । कभी पेड पार्किंग लगा देती है। शहर की सड़कें टूटी पड़ी है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नही दे रही है। उन्होंने कहा कि 25 सितम्बर को सोनीपत जिला के गोहाना में पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का 105वां सम्मान दिवस मना रही है। पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी, कुलभूषण गोयल भी लगातार मीटिंग करके इनेलो-बसपा गठबंधन की नीतियों को आम जनता तक पहुचाने के लिए काम कर रहे है। उन्ही के निर्देशों पर व्यापार प्रकोष्ठ जिला प्रधान हरबंस सिंगला, मनोज शर्मा, गौरव मालिक सहित काफी कार्यकर्ताओं ने दुकानदार साथियों से 8 सितंबर को बंद का आह्वान किया है।

अनिल विज ने राहुल गांधी को नक्सलियों की पैरवी करने से चेताया

 

अम्बाला:

देश विरोधी ताकतों के हाथों मौत के घाट उतार दी गईं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सुपुत्र पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया बड़ा बयान।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी और नक्सली विचारधारा रखने वाले लोगों की पैरवी न करने की दी सलाह ।

अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को यदि कहीं पर भी खतरा हो तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

विज ने कहा कि किसी को भी बक्शा नहीं जाना चाहिए। हम पहले ही दो प्रधानमंत्री खो चुके हैं

भाजपा के नेताओं के मन में बहन बेटियों के लिए कोई इज्जत नहीं है: योगेश्वर शर्मा

पंचकूला,31 अगस्त:

आम आदमी पार्टी पंचकूला ने भी आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला पंचकूला के उपाध्यक्ष द्वारा व्हटसअप  ग्रुप में पोर्न फिल्में डालने के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन का अयोजन सभी विपक्षी दलों की ओर से किया गया था। आआपा ने अपने अंबाला लोकसभा के अध्यक्ष एवं पंचकूला जिला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। सभी ने मिल कर स्थानीय विधायक का पुतला भी फूंका और उन पर अपने इस रिश्तेदार को बचाने का आरोप भी लगाया। आआपा व कांग्रेस की महिला नेताओं ने इस दौरान भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।

बाद में जारी एक प्रेस ब्यान में योगेश्वर शर्मा ने कहा कि सत्ता पूरी तरह से भाजपाईयों के सिर चढ़ गई है। यही वजह है कि आए दिन भाजपा के नेता देश भर में गल्त कृत्य करते हुए पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पंचकूला के जिला भाजयुमों नेता अमित गुप्ता द्वारा पोर्न फिल्में सोशल ग्रुप में डालने का यह एक अकेला मामला नहीं है, भाजपा के विभिन्न राज्यों के कई मंत्री भी अशलील हरकतें करते हुए पाए गये हैं। कईयों के वीडिय़ों समय समय पर व्हटसअप ग्रुपों में वायरल हुए हैं। हाल ही में एक राज्य के एक मंत्री का भी सेक्स वीडिय़ों वायरल हुआ था। इतना ही नहीं भाजपा के यूपी के एक मंत्री दुराचार के आरोप में संलिप्त रहे थे जिसे बचाने के लिए पूरी सरकार सक्रिय रही। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के दुराचार मामले में भी आरोपियों को बचाने के लिए भाजपा नेता आगे थे। यही नहीं हरियाणा में तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का बेटा ही छेड़छाड़ मामले में आरोपी रहा है। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा सिर्फ नाम के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है जबकि इनके नेताओं के मन में बहन बेटियों के लिए कोई इज्जत नहीं है।

आआपा के अंबाला के लोकसभा अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने कहा कि पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्यांकि उनका यह करीबी रिश्तेदार उनके दम पर ही शहर में उछलकूद करता है तथा कई बड़े बड़े काम उसने ले रखे हैं।

नहीं चला हस्पताल – जेल का लालू खेल

 

भयंकर बीमारी के नाम पर अस्पताल में रहकर ‘खेल’ करने का लालू यादव का सपना कोर्ट ने तोड़ दिया. अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे के मोड में आकर राजद सुप्रीमो पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर अंधाधुंध शब्द बाण चला रहे हैं. साथ ही भविष्यवक्ता की भूमिका में आकर कहना शुरू कर दिया है, ‘2019 में बीजेपी का राज समाप्त हो जाएगा. चुनाव परिणाम के बाद बैठकर हमलोग 5 मिनट में पीएम चुन लेंगे’.

बहरहाल, अपने ताजा बयान से बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने एक मुद्दा क्लीयर कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पीएम की उम्मीदवारी को नहीं मानते हैं. रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व रेल मंत्री ने कहा,‘बहुत बड़ा विपक्ष मोर्चा बन रहा है. कई दल साथ आएंगे. दलों का नाम बताना अभी ठीक नहीं होगा. सीएम नीतीश आरएसएस की गोदी में खेलते रह जाएंगे और हमलोग मोदी को हटाकर केन्द्र में सरकार बना लेंगे’.

दूसरी तरफ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राजद चीफ के बुधवार के बयान को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हैं. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक नेता ने कहा कि ‘लालू यादव ने तो मैडम सोनिया को वचन दिया है कि राहुल गांधी को बतौर अगला पीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा. मुकरने का सवाल नहीं है. वैसे लालू यादव का बयान उनके ट्रैक रिकार्ड के अनुरूप है. क्योंकि वादों से पलटना और सियार की तरह रंग बदलना राजद प्रमुख के स्वभाव में है’.

दरअसल, लालू यादव का गेमप्लान था कि गंभीर बीमारी के नाम पर पटना आवास पर जमे रहे. स्वास्थ्य जांच के लिए कभी कभार मुंबई हॉस्पिटल को विजिट करते रहे और सबसे जरूरी टास्क 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने वास्ते दिशानिर्देश भी देते रहे. इन सब कार्य के अलावा अपने परिवार में चल रहे त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष को भी सलटाने और परमानेन्ट समाधान ढूंढने का काम करते रहे

सच्चाई को बहुत दिन तक किसी भी यंत्र व तंत्र से छिपाया नहीं जा सकता है. अब जगजाहिर हो गया है कि लालू यादव की फैमिली में सत्ता के तीन बिंदु बन गए है. तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती. संभावना बनी रहती है कि लालू प्रसाद के लगातार अनुपस्थिति से माहौल कभी भी विस्फोटक हो सकता है. लालू यादव दरबार के दरबारी भी हिंट देते हैं,‘घर अंदर ही अंदर खौल रहा है’.

लालू यादव को इलाज के लिए बेल मिला था. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि लालू यादव जबतक बेल पर हैं किसी प्रेस वाले से बात नहीं करेंगे, राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और न ही कोई राजनीतिक बयान देंगे. अगर जांच एजेंसी राबड़ी देवी की आवास के फोन और राजद चीफ के करीबी मित्रों का कॉल डिटेल निकाल ले तो लालू यादव की ‘मौन व्रत’ की सच्चाई से रूबरू हो सकती है. मुंबई अस्पताल से लेकर पटना आवास तक मिलने वालों में कई चेहरे ऐसे हैं जो केवल राजनीति पर ही विचार विमर्श करने आते रहे. और कई ‘मित्रों’ का जमघट लगा रहता था.

जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार का आरोप है, ‘बीमारी को भुनाकर लालू यादव अपने को राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रखते हैं. उन्हीं के निर्देश पर राजद के प्रवक्ता बयान देते हैं’. न्यायालय ने मेडिकल रिपार्ट देखकर फैसला लिया कि बेल रिजेक्ट की जाए. वैसे चर्चा जोरों पर है कि लगता है लालू यादव की तिकड़म और गेमप्लान की भनक माननीय झारखंड उच्च न्यायालय को लग गई थी तभी बेल को स्थगित करके सरेन्डर करने को कहा गया है.

लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जेल में रहकर ‘खेल’ करने में लालू यादव को महारत हासिल है. 1997 में पहली बार चारा घोटाले में जेल जाने के कुछ दिन बाद बीएमपी के खूबसूरत गेस्ट हाउस को प्रिजन में कन्वर्ट कराके रहते थे. वहीं दरबार भी लगता था. गेस्ट हाउस के कैम्पस में एक तालाब था जिसमें लालू यादव बंसी से फीसिंग करते थे. रात में कभी तीतर, कभी बटेर, कभी घोंघा का लजीज मांसाहारी भोजन भी पकता था.

बतौर कैदी होकर यह सब ‘जायज’ कार्य करना इसलिए संभव था क्योंकि राज्य में अपनी सरकार थी. दिल्ली में भी दोस्त ही पावर के हेड थे. बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन जब झांरखंड के सीएम थे तब भी लालू यादव को रांची बिरसा मुंडा केन्द्रीय जेल के अंदर पेट भर नारियल पानी पीने को मिलता था. सैकड़ों लोग रोज मिलते थे. लालू यादव ने स्वयं अपने कई मित्रों से कहा था, ‘ यहां तो घर से भी ज्यादा आराम है’.

पहली बार लालू यादव को झटका लगा है. राजनीति के दिग्गज काफी परेशान इस बात को लेकर हैं कि महाभारत नजदीक है और युद्ध की तैयारी कौन करवाएगा? लेकिन उनको समझना चाहिए कि समय बदल गया है. समय के अनुसार व्यक्ति को अपनी आदतों में भी बदलाव लाना चाहिए. लेकिन लगता है लालू यादव ने प्रण कर लिया है कि ‘हम सुधरेंगे नहीं’.

ऐश्वर्या यादव के लिए राजनीति में आसान नहीं हैं राहें

क्या ऐश्वर्या राय अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? क्या ऐश्वर्या राय का बिहार के छपरा (सारण) सीट से 2019 में चुनाव लड़ने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा? सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल ऐसा ही लग रहा है. आरजेडी सूत्रों के मुताबिक, लालू यादव की बहू और बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय का अगला लोकसभा चुनाव लड़ना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर उनकी उम्र अभी चुनाव लड़ने की नहीं हुई है.

लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 साल होना जरूरी है. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, ऐश्वर्या की उम्र अभी 23 साल है. अगले साल 10 फरवरी को उनकी उम्र 24 साल ही हो पाएगी. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, ऐश्वर्या राय की मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक, जन्म तिथि 10 फरवरी 1995 है. ऐसे में वो 10 फरवरी 2020 को 25 साल की हो रही हैं. लिहाजा उसके पहले उनके लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना संभव ही नहीं है.

हालांकि राजनीतिक गलियारों में पिछले कई महीनों से उनके सारण (छपरा) लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं. लेकिन, फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है.

दरअसल, लालू परिवार के भीतर पहले से ही सत्ता संघर्ष चल रहा है. परिवार में तीन ध्रुव बन गए हैं. लालू यादव के दोनों बेटों और बेटी मीसा भारती का. लालू यादव ने पहले ही अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है. पहले नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम और फिर सरकार से बाहर होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर तेजस्वी को लालू ने आगे कर दिया है. आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं के भीतर भी यह संदेश दे दिया गया है कि अगला चुनाव जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को ही मिलेगी.

लेकिन, दूसरी तरफ, लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव रह-रह कर अपनी नाराजगी का अपने ढंग से इजहार करते रहते हैं. तेजस्वी को अर्जुन और अपने-आप को कृष्ण (अर्जुन का सारथी) बताने वाले तेजप्रताप कभी-कभी पार्टी के भीतर अपनी उपेक्षा से नाराज हो जाते हैं. हकीकत तो यही है कि खुद लालू यादव भी पहले तेजप्रताप को राजनीति में नहीं उतारना चाहते थे. लेकिन, बाद में परिवार के भीतर दबाव के बाद उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त उन्हें मैदान में उतार दिया था. तेजप्रताप यादव नीतीश सरकार में मंत्री भी बने थे. फिलहाल विधायक हैं.

लेकिन, अब तेजप्रताप यादव की शादी भूतपूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय के परिवार में होने के बाद उनकी भी राजनीतिक हसरतें बढ़ने लगी हैं. खुद के बजाए उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की राजनीतिक एंट्री की संभावना के चलते परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष बढ़ने लगा है.

हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आरजेडी विधायक और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय भी लालू यादव की बदौलत अब अपने-आप को राजनीति में जिंदा रखने की कोशिश में हैं. वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेल्लारी का भी मानना है कि ‘चंद्रिका राय ने खुद को राजनीति में अब स्थायी तौर पर स्थापित कर लिया है.’ उनका कहना है कि ‘अपनी बेटी ऐश्वर्या राय में चंद्रिका राय बहुत संभावना देख रहे हैं.’

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय को लेकर सियासी चर्चा काफी पहले से ही हो रही है. इसी साल 12 मई को लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की ऐश्वर्या राय से शादी हुई है. शादी के बाद से ही उनके चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है. आरजेडी नेता भी दबी जुबान से ही स्वीकार करते हैं कि ऐश्वर्या की राजनीति में एंट्री तो होगी ही.

ऐश्वर्या राय बिहार के सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रिका राय की बेटी हैं. जबकि दादा दारोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री भी थे. राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या की शादी भी बिहार के दूसरे राजनीतिक परिवार में हुई तो अटकलों का बाजर गर्म हो गया था. आरजेडी के कई पोस्टर में उनकी तस्वीरों के सामने आने के बाद तो करीब-करीब साफ हो गया कि आज नहीं तो कल ऐश्वर्या राजनीति के मैदान में कदम तो रखेंगी ही.

लेकिन, ये 2019 में मुमकिन होता नहीं दिख रहा है. हालांकि इस सवाल पर आरजेडी के विधायक और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं. फ़र्स्टपोस्ट से बातचीत के दौरान चंद्रिका राय ने कहा कि ‘चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष (लालू यादव ) को करना है.’ लेकिन, उम्र के सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया.

कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव के बड़े बेटे और चंद्रिका राय के दामाद तेजप्रताप यादव को ‘गाइडेंस’ चंद्रिका राय की तरफ से भी मिल रहा है. सूत्रों के मुताबिक, तेजप्रताप यादव की चंद्रिका राय के यहां आना-जाना और राजनीतिक सलाह लेना खूब हो रहा है. परिवार के भीतर तेजप्रताप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का बढ़ना और पत्नी ऐश्वर्या की राजनीति में आने की कोशिश के चलते परिवार में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.

इसके अलावा बेटी मीसा भारती फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं. लेकिन, उनका भी मन दिल्ली से ज्यादा बिहार की सियासत में ही ज्यादा लगता है. लालू-राबड़ी संतान में सबसे बड़ी होने के चलते उन्हें भी विरासत पर हक ज्यादा बड़ा दिखता है.

लालू यादव को इस बात का एहसास है. सूत्रों के मुताबिक, तभी तो लालू फिलहाल जेल जाने से पहले भी परिवार के भीतर शांति का पाठ पढ़ा कर गए हैं. लेकिन, परिवार के भीतर महत्वाकांक्षा पर लालू का शांति-संदेश कितना कारगर होगा, इसको लेकर अभी प्रश्न-चिन्ह है. फिलहाल लालू परिवार की बड़ी बहू की राजनीतिक हसरत 2019 तक दबी-दबी सी दिख रही है. लेकिन, अगले विधानसभा चुनाव तक चुनाव लड़ने की उम्र होने पर लालू परिवार के भीतर सियासत के नए रंग-रूप देखने को मिल सकते हैं.

आपकी जाति को जिन राज्यों में SC/ST का दर्जा है, वहीं मिलेगा आरक्षण: SC


जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि किसी एक राज्य में एससी के किसी सदस्य को दूसरे राज्यों में भी एससी का सदस्य नहीं माना जा सकता


 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) और जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्य दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते यदि उनकी जाति वहां एससी-एसटी के रूप में अधिसूचित (नोटिफाइड) नहीं है.

जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के फैसले में कहा कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को दूसरे राज्यों में भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता जहां वह रोजगार या शिक्षा के इरादे से गया है.

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एम शांतानागौडर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं. संविधान पीठ ने कहा, ‘एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित व्यक्ति एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित होने के आधार पर दूसरे राज्य में इसी दर्जे का दावा नहीं कर सकता.’

दिल्ली में लागू होगी केंद्रीय आरक्षण नीति

जस्टिस भानुमति ने हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एससी-एसटी के बारे में केंद्रीय आरक्षण नीति लागू होने के संबंध में बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की. पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि जहां तक दिल्ली का संबंध है तो एससी-एसटी के बारे में केंद्रीय आरक्षण नीति यहां लागू होगी.

संविधान पीठ ने यह व्यवस्था उन याचिकाओं पर दी जिनमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या एक राज्य में एससी-एसटी के रूप में अधिसूचित व्यक्ति दूसरे राज्य में आरक्षण प्राप्त कर सकता है जहां उसकी जाति को एससी-एसटी के रूप में नोटिफाइड नहीं किया गया है. पीठ ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या दूसरे राज्य के एससी-एसटी सदस्य दिल्ली में नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

Manoj Bajpayee unveils Hindi version of Neeraj Pandey’s Ghalib Danger

 

Filmmaker Neeraj Pandey, who also wrote the much-loved novel, Ghalib Danger, has come out with a Hindi translation of his book. Actor Manoj Bajpayee, who has collaborated with the director in several films, launched the book in Delhi on 30 August.

Owing to the positive response garnered by its English version, which was released in 2013, Neeraj Pandey decided to treat the audience with the Hindi version. Talking about his decision to translate the book in Hindi, the Aiyaary director said, “The English version has reached a large audience and I wanted the book to be read by the Hindi readers too.”

During the book launch held at the Constitution Club, Delhi, Manoj Bajpayee, who said he was overwhelmed to do the honours, read out a part of his favourite chapter from the novel for the audience.

At the event, Neeraj Pandey was asked if he ever produced a film on his book, would he cast Manoj for either of the main characters—Kamran Ali and Mirza. To this, the director replied in the affirmative. He said if he decided to make a film on Ghalib Danger, he would surely want Manoj to be a part of it.

“I am a greedy actor, I want to play both the characters, Kamran and Mirza,” Manoj Bajpayee quipped.

Earlier, Neeraj took to Twitter to share his excitement about the book launch. “Excited to embark on a new journey with the love and support from my dear friends #NaseeruddinShah and @AnupamPKher! #GhalibDanger,” he wrote.

The Gali Guliyaan actor too shared a sneak peek of the book on Twitter and wrote, “Here comes the Hindi translation of GHALIB DANGER written by my friend my favourite person and director NEERAJ PANDEY @neerajpofficial book will be out on 30th August.”

Ghalib Danger, which Pandey says isn’t inspired by any real-life event, narrates the story of a Mumbai-based young taxi driver, Kamran Ali. He dreams to make it big in the city but Kamran’s life takes a turn after he saves the life of an underworld don, Mirza. This crucial incident changes the course of his life and paves his path into the mafia world. Kamran, eventually, dethrones Mirza but one of his philosophy stays in his mind, that is, Ghalib’s poetry can solve any problem. Hence, his notorious deeds and fondness for Ghalib’s poetry earned him the name, Ghalib Danger.

On the film front, Neeraj Pandey is gearing up for his next project Chanakya, starring Ajay Devgn, which is slated to release in 2019. On the other hand, Manoj Bajpayee has begun the promotions of his upcoming psychological thriller, Gali Guliyaan. The actor will also feature in Love Sonia, a film based on human trafficking. The film has already won the award in the category of Best Indie Film at the Indian Film Festival of Melbourne.

India committed to boosting BIMSTEC connectivity: PM Modi

Neighbourly ties: PM Modi greeting Sri Lankan President Maithripala Sirisena at the BIMSTEC summit on Thursday. Nepal PM Khadga Prasad Sharma Oli is also present.


‘The region is a meeting point for India’s Neighbourhood First, Act East policies’


Making a strong pitch for enhanced regional connectivity, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that India was committed to working with the BIMSTEC member states  in the critical sector and to combating the menace of terrorism and drug trafficking.

“I believe that there is a big opportunity for connectivity — trade connectivity, economic connectivity, transport connectivity, digital connectivity, and people-to-people connectivity,” Mr. Modi said, addressing the inaugural session of the fourth BIMSTEC summit here.

The Prime Minister said the region had become a meeting point for India’s ‘Neighbourhood First’ and ‘Act East’ policies. “India is committed to working with the BIMSTEC member states to enhance regional connectivity,” he said.

The BIMSTEC is a regional grouping, comprising India, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal.

“There is no country in the region which has not suffered from terrorism and transnational crimes, such as drug trafficking linked to networks of terrorism,” Mr. Modi told the summit, which was inaugurated by Nepal Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli.

‘No substitute’

Addressing the summit, Mr. Oli said the BIMSTEC was not a substitute to the SAARC, and the two organisations could complement each other. He underlined the need for implementing the BIMSTEC poverty plan as well as the Millennium Development Goals for the benefit of the member states. He stressed the need for deeper economic integration and collaboration among the members for speedy development of the region.

Addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi said the BIMSTEC member states, situated between the Himalayas and the Bay of Bengal, face frequent natural disasters such as flood, cyclone and earthquake, and called for “cooperation and coordination” among them in humanitarian assistance and disaster relief efforts.

“As no single country can move alone for attaining peace, prosperity and development, we need to collaborate and cooperate with each other in this interconnected world,” he said.

For research on art, culture and other subjects in the Bay of Bengal, India would set up a Centre for Bay of Bengal Studies at the Nalanda University, he said.

Prime Minister Modi said India will host the International Buddhist Conclave in August 2020 and invited all BIMSTEC leaders to attend the event as guests of honour.

He also said India was committed to enhance its national knowledge network in the field of digital connectivity in Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and Nepal. India also plans to extend it to Myanmar and Thailand. Mr. Modi hoped that the BIMSTEC member states will attend the India Mobile Congress in New Delhi scheduled for October.