पूर्व जनमंच गतिविधियों का लाभ उठाएं ग्रामीण: संदीप कुमार

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धर्मशाला, 31 जुलाई :

प्रदेश में चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम के पूर्व आयोजित की जा रही गतिविधियों के तहत कृषि विभाग तथा बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा सलोल, तरखानगढ़ तथा तियारा में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि कृषि विभाग तथा बाल विकास परियोजना विभाग के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत तियारा तथा साथ लगती 7 पंचायतों के लोगों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोलर बाड़, पॉलीहाऊस, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा खाद्य सुरक्षा मिशन बारे जानकारी दी।
संदीप कुमार ने बताया कि बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारियों ने सलोल, तरखानगढ़ तथा तियारा में लोगों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, मदर टेरेसा मातृ सम्बल योजना, बेटी है अनमोल योजना, महिला स्वयं रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना बारे विस्तार से जानकारी दी।
उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता शिविर व अन्य गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने सभी पंचायतों के ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वे पूर्व जनमंच गतिविधियों का भरपूर लाभ उठाएं और आगामी पांच अगस्त को प्रस्तावित जनमंच के लिए अपनी पंचायतों के माध्यम से शिकायतें व समस्याएं भी भेजें ताकि उनका समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि जनमंच दिवस से पूर्व की अवधि में सभी विभागों के अधिकारी इन पंचायतों का दौरा कर अपने विभागों की योजनाआंे का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान पात्र लोगों को गृहिणी सुविधा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बुढ़ापा, विधवा तथा दिव्यांग पैंशन, जनधन योजना, बेटी है अनमोल, डिजीटल राशन कार्ड, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण व टीकाकरण, हर घर में शौचालय इत्यादि योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुंचाना तय किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त यहां लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर ओर स्वच्छता शिविर लगाए जा रह हैं।

श्रावण-भादों माह के हर शनिवार को लगते हैं नागनी माता के मेले

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जिला स्तरीय नागनी मेला 04 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास से आयोजित किया जा रहा है

हिमाचल देवी- देवताओं व ऋषि-मुनियों की पावन स्थली है। यहां पर सारा साल अनेकों मेलों व त्यौहारों का आयोजन किया जाता है। इन सभी का महात्म्य किसी न किसी देवी- देवता के नाम से जुड़ा हुआ है। ये मेले सिर्फ हिमाचल में नहीं अपितु समूचे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक है नूरपुर नागनी माता मंदिर का मेला ।बसांप -बिच्छू व अन्य जहरीले जीव- जंतुओं के काटने का उपचार यहां पर मात्र पानी पिलाकर व मिट्टी जिसे शक्कर प्रसाद के नाम से जाना जाता है, का लेप लगाकर किया जाता है । पठानकोट -मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे एक छोटे से गांव नागनी (भड़वार) में श्रावण व भादों (जुलाई-अगस्त) मास के दौरान हर शनिवार को मेला लगता है।  दो माह तक लगने वाले इन मेलों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा व जम्मू- कश्मीर से नागनी माता के दर्शनों के लिए यहां पहुंचते हैं।
विश्वास है कि सर्पदंश का जो रोगी एक बार माता नागनी की शरण में पहुंच जाता है, वह ठीक हो कर ही घर जाता है। यह सारा चमत्कार नागनी माता के स्थान से निकलने वाली जलधारा के पानी तथा मिट्टी(शक्कर) का माना जाता है ।जो प्यास के नाम से उसे पिलाया जाता है और मिट्टी का लेप डंक वाली जगह पर किया जाता है। यही एकमात्र उपचार यहां पर होता है। अब नागनी माता का यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है । लोगों में इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी नागनी मेले को कुछ वर्ष पूर्व जिला स्तरीय मेले का दर्जा दे दिया था। इस वर्ष भी जिला स्तरीय नागनी मेला 04 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास से आयोजित किया जा रहा है।
इस मंदिर के अस्तित्व में आने को लेकर एक दंतकथा प्रचलित है। जिसके अनुसार कालांतर में इस जगह पर एक घना जंगल था। यहां पर राजा जगत सिंह का साम्राज्य था। यहां पर बहने वाली जलधारा का पानी लोग पीने व नहाने के लिए प्रयोग में लाते थे तथा इस जगह को अपना पूजा स्थल मानते थे। यहां पर बामी मिट्टी के टिल्ले थे जिस पर अक्सर लोग दूध व जल चढ़ाते थे। उसके बाद एक कोढ़ी यहां पर आकर रहने लगा। वह भगवान से कोढ़ मुक्ति के लिए लगातार प्रार्थना करता था। बताते है कि उसकी साधना सफल होने पर नागनी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए तथा उसे नाले में दूध की नदी दिखाई दी। सुबह उठकर उसने वास्तविक रूप में इस जगह पर दूध की नदी बहती देखी जोकि वर्तमान में मंदिर के साथ बहते नाले के रूप में है। माता ने कहा कि इस नदी में नहाने व यहां की मिट्टी शरीर पर लगाने से उसका कुष्ठ रोग दूर हो जायेगा। । उसने यहां पर स्नान किया व मिट्टी का लेप अपने जख्मों पर किया जिसके बाद उसका कोढ़ रोग ठीक हो गया। उसी ने ही अपने साथ घटित इस घटना बारे सभी को अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद इस स्थान पर अब तक सर्पदंश के अलावा चर्मरोग के लाखों मरीज ठीक हो चुके हैं।
मंदिर की स्थापना को लेकर प्रचलित दंतकथा के अनुसार एक सपेरे ने माता नागनी के मंदिर में आकर उसे धोखे से अपने पिटारे में बंद कर लिया। जब माता ने रात को राजा जगत सिंह को दर्शन दिए तो उसने सपेरे से उसे छुड़ाने की प्रार्थना की। जब वह सपेरा नूरपुर के कंडवाल में रुका तो राजा ने उस सपेरे से नागिन को मुक्त करवाया व भड़वार में पुनः उसको उसके अपने असली स्थान पर पहुंचाया। नागनी माता को नागों की देवी सुरसा माता के नाम से भी जाना जाता है।

 

मेलों के दौरान या बीच- बीच में श्रद्धालुओं को नागनी के रूप में मांँ के साक्षात दर्शन जलधारा में, मंदिर के गर्भगृह में या प्रांगण में होते रहते हैं। कभी उनका रंग तांबे जैसा होता है और कभी स्वर्ण तो कभी दूधिया और कभी पिण्डी के ऊपर बैठी नागनी दिखाई देती है।
बताते हैं कि यहां के राजपूत घराने के पुराने वाशिंदे जोकि ठाकुर मैहता परिवार से संबंध रखते थे, ही इस मंदिर के मुख्य आराधक थे । इन परिवारों की कम से कम 60 पीढ़ियां अब तक इस मंदिर में पुजारी के रूप में अपना दायित्व निभा चुकी हैं। वर्ष 1868 से इन परिवारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी मंदिर में पुजारी का मालिकाना हक है। आज भी इस खानदान के 32 परिवार बारी- बारी से मंदिर में पूजा-अर्चना का जिम्मा संभाल रहे हैं।
मार्च, 1971 में स्व0 श्री धजा सिंह के मार्गदर्शन में मंदिर प्रबन्धकारिणी कमेटी का गठन किया गया जोकि इस मंदिर समिति के संस्थापक सदस्य व प्रधान थे। उनके मार्गदर्शन व सभी परिवारों के सहयोग से मंदिर के उत्थान के लिए पूरी समर्पण की भावना से मंदिर का विकास करवाया गया । उनके निधन के बाद भी मंदिर कमेटी ने विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा है। कमेटी द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
मंदिर के पास से निकलने वाली जलधारा से 4 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले भड़वार, नागनी, मिंजग्रा, खुशीनगर आदि गाबों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। जिससे इस क्षेत्र की हज़ारो की आबादी को प्रतिदिन माँ के आशीर्वाद से पवित्र व स्वछ जल पीने को मिलता है। मां का ही चमत्कार है कि प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की जलापूर्ति होने के बावजूद भी भीषण गर्मी पड़ने पर भी यहां कभी पानी की कमी नहीं आती है।
नागनी माता के मेले के दौरान एसडीएम नूरपुर, डॉ सुरिंदर ठाकुर की अगुवाई में नूरपुर प्रशासन, मंदिर कमेटी तथा ग्राम पंचायत, नागनी के सहयोग से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। नायब तहसीलदार , नूरपुर को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Imran Khan invited Aamir Khan and former cricketers Kapil Dev and Sunil Gavaskar to his oath-taking ceremony

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Khan’s PTI emerged as the single largest party in the country’s National Assembly after the July 25 election. However, it is short of numbers to form its government independently.

Pakistan’s Prime Minister-in-waiting Imran Khan has invited Bollywood star Aamir Khan and former cricketers Kapil Dev and Sunil Gavaskar to his oath-taking ceremony on August 11, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) announced on Wednesday.

The development came after PTI leaders met Foreign Secretary Tehmina Janjua to discuss which foreign dignitaries could be invited to the PTI chief’s ceremony, leading daily Dawn reported.

Earlier reports said the PTI wished to invite the heads of South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) member states including Indian Prime Minister Narendra Modi as well as China and Turkey. But the party rubbished the reports.

According to Dawn, members of the Pakistan Foreign Office said that calling foreign leaders to the oath taking was “a sensitive matter” and all perspectives needed to be taken into consideration.

On Tuesday, PTI spokesperson Fawad Chaudhry said they would consult the Foreign Office regarding inviting foreign leaders.

“Media speculations about international dignitaries attending PM oath ceremony are not correct. We have sought the advice of Foreign Office on the matter and will decide accordingly,” he had tweeted.

Khan’s PTI emerged as the single largest party in the country’s National Assembly after the July 25 election. However, it is short of numbers to form its government independently.

It is now reaching out to smaller political parties and independent candidates for support to form a coalition government. But it is more or less clear that Khan is all set to become the Prime Minister.

Russia, Pakistan naval cooperation accord causes anxiety in Delhi

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A Pakistani spokesperson said the MoU would help expand the existing naval cooperation between the two countries, toiling to find new allies in the region.

In what is causing concern in strategic circles in New Delhi, Russia, the most important defence ally of India, has signed an agreement with Pakistan for naval cooperation.

The MoU between the two countries, which were once considered bitter rivals, was inked during the visit of Pakistan Vice Chief of Naval Staff, Vice Admiral Kaleem Shaukat to the Russian Federation.

A Pakistani spokesperson said the MoU would help expand the existing naval cooperation between the two countries, toiling to find new allies in the region.

The two countries are also believed to have exchanged views on professional matters and security situation in the Indian Ocean.

The MoU comes close on the heels an accord between the two countries in April to enhance cooperation in the training of armed forces personnel in the naval field and conduct of wide range of joint military exercises.

Pakistan has lately been turning towards Russia in terms of military support after US President Donald Trump halted the aid to the country in his new year’s tweet.

India has been quite concerned over Moscow’s growing fondness for Pakistan, especially in the defence field since most of the military equipment with Indian forces is of the Russian origin.

A source, who did not wish to be identified, said India had already conveyed its view on Russia’s cooperation with Pakistan to Moscow. ‘’We have a special and strong relationship with Russia…they (Russians) have assured us that they will not do anything inimical to our interests,’’ the source added. Moscow has also assured New Delhi that it would not sell any arms to Pakistan.

Russia had for the first time conducted a joint military exercise with Pakistan in September 2016 focusing on counter-terrorism operations. Thereafter, it also conducted its first-ever foreign office level consultations with Pakistan on regional issues in December 2016, much to the discomfiture of New Delhi.

India is also disturbed that both Russia and Pakistan are on the same page as far as dealing with the Taliban in Afghanistan is concerned.

Shortage of over 9,000 officers in Indian Armed Forces

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The Indian Army alone is short of 7,298 officers, Minister of State for Defence Subhash Bhamre said in a written reply in the Lok Sabha.

The Indian Army, the Navy and Air Force are facing a shortage of more than 9,000 officers, the government said on Wednesday.

The Indian Army alone is short of 7,298 officers, Minister of State for Defence Subhash Bhamre said in a written reply in the Lok Sabha.

He said the Army has an authorised strength of 49,933 officers but as on January 1, 2018 it had only 42,635.

The Indian Army is considered the second largest army in the world with 1.4 million officers and others, according to the World Atlas 2018 report.

The Indian Navy has a sanctioned strength of 11,352 officers but has only 9,746 – a shortage of 1,606, according to data as on July 1, 2018.

Similarly, the Air Force’s authorised strength of officers is 12,584 but it has only 12,392 and is short of 192.

The minister said recruitment in the Armed Forces was a continuous process and the government was taking a number of measures to reduce the shortages.

“These include sustained image projection, participation in career fairs and exhibitions and publicity campaign to create awareness among the youth on the advantages of taking up a challenging and satisfying career.”

The government, he said, had as well taken various steps to make Armed Forces’ jobs attractive including improvement in promotion prospects.

“To attract youth including the rural youth to join the Armed Forces various steps are taken such as giving wide publicity to recruitment in the Armed Forces through advertisement in print and audio-visual media.

“Recruitment of Personnel Below Officers Ranks (PBORs) in the Army is carried out through open rally system being conducted regularly throughout the country. Efforts are made to cover the entire country including remote and tribal areas.”

In the Navy, the minister said, regular recruitment drives are also undertaken for recruitment of sailors.

Recruitment of Airmen in the Air Force is done on all India basis through scheduled selection tests as recruitment rallies are also conducted in different parts of the country including tribal areas.

SC reserves order on pleas against ban on entry of women at Sabarimala

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A view of the Lord Ayyappa temple at Sabarimala, Kerala. File | Photo

A five-judge Constitution Bench has asked the counsels of both sides to compile the submissions and submit before these within seven days

The Supreme Court on Wednesday reserved its verdict on a batch of pleas challenging the ban on entry of women in the age group of 10-50 into the Sabarimala temple in Kerela.

A five-judge Constitution Bench headed by Chief Justice Dipak Misra asked the counsels of both sides to compile the submissions and submit before these within seven days.

“We will pass orders. Judgment reserved. Hearing concluded. Advocate on Record of both the sides will collect written submissions and compile it and submit before the court in seven days,” the Bench also comprising Justices R.F. Nariman, A.M. Khanwilkar, D.Y. Chandrachud and Indu Malhotra said.

The apex court had on July 31 said that the constitutional scheme prohibiting exclusion has “some value” in a “vibrant democracy”.

The court was hearing a batch of pleas filed by petitioners Indian Young Lawyers Association and others.

The Kerala government, which has been changing its stand on the contentious issue of women of a particular age group entering the Sabarimala temple, on July 18 told the Supreme Court that it now favours their entry.

The apex court had on October 13, 2017, referred the issue to a Constitution Bench after framing five “significant” questions including whether the practice of banning entry of women into the temple amounted to discrimination and violated their fundamental rights under the Constitution.

Bill to restore arrest provision in SC/ST act gets cabinet nod

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The preamble of the amendment says that the decision to arrest or not to arrest cannot be taken away from the investigating officer

Under attack from the opposition, Dalit groups and its allies, the Modi government on Wednesday decided to restore a provision of the SC/ST Act allowing the arrest of an accused without preliminary enquiry or prior approval that was recently struck down by the Supreme Court.

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 to amend the original law of 1989 was approved by the Union Cabinet and is likely to be introduced in the ongoing monsoon session of Parliament to make it a law.

The preamble of the amendment says that the decision to arrest or not to arrest cannot be taken away from the investigating officer, a power given under the criminal procedure code in which there is no provision for a preliminary inquiry.

Under the new provision, no preliminary inquiry will be required for registering an FIR against an accused and arrest of a person accused under the SC/ST act and this will not require any approval. The provision of anticipatory bail shall not be available to an accused notwithstanding any court judgment.

The cabinet decision was made public by Union Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan, whose party Lok Janashakti Party (LJP) had virtually set an ultimatum of August 9 for making changes in the law over which Dalit organisations have threatened to hold protests on August 9.

However, at a media briefing on the cabinet decisions, Law Minister Ravi Shankar Prasad refused to go into details of the proposed bill, saying Parliament was in session and parliamentary traditions didn’t allow him to speak over policy matters.

He, however, asserted that the government would go to any extent to protect the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The apex court on March 20 struck down the provision that made an immediate arrest of an accused under the 1989 law mandatory. The court said any arrest would be made only after a preliminary probe and prior approval of by an officer of the rank of Deputy Superintendent of Police.

The controversial judgment infuriated various Dalit groups, triggering a nationwide agitation. Some NDA Dalit MPs and leaders spoke openly against the judgment which forced the government to file for a review in the top court.

The opposition alleged the BJP-led government was anti-Dalit and had not done enough to get the court order reviewed.

Paswan, the LJP chief, put the government on notice, saying the party would launch a protest if the law was not amended. Another Union minister, Ramdas Athawale, also demanded that a bill is brought in to restore the original provisions of the Act.

The row deepened further when the government appointed Justice A.K. Goel, who pronounced the March 20 judgment in the SC/ST Act case, as the chairman of the National Green Tribunal. Paswan had also demanded his removal. Asked about Justice Goel’s removal, Paswan said the issue is settled with the proposed amendment.

He said it was a historic decision taken by Prime Minister Narendra Modi.

“It was a challenge for us. People’s sentiments were negative. There were two options. Either to bring an ordinance to restore the orginal Aact  or to bring a new Bill.

“The Bill is approved by the Cabinet. We will introduce the bill in Parliament as soon as possible. We expect it will be passed with consensus…Whoever opposes will be vanquished.”

“I am sad that no one from the opposition discusses the issue. (The Bill) is a slap on the face of those who have been criticising the Modi government as being anti-Dalit.”

प्रदेश में काग्रेंस की सरकार बनने पर कर्मचारियों को *”क़ानून सम्मत”* तरीक़े से नियमित किया जाएगा: सुरजेवाला

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यह कानून सम्मत क्या होता है?

क्या मौजूदा सरकार गैर कानूनी काम कर रही है?

चंडीगढ़ :

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित हरियाणा रेगुलराइजेशन एक्ट के प्रस्ताव को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसमें प्रदेश सरकार के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों और बोर्ड, कॉर्पोरेशन में कार्यरत कर्मचारियों को शामिल करने की माँग की है।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि रेगुलराइजेशन एक्ट का प्रस्तावित मसौदा भ्रामक और कोरा ढोंग है, जिससे केवल कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा और हजारों कर्मचारी नियमित होने से वंचित रह जाएंगे।उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बिल में कर्मचारियों को विभिन्न शर्तें लगाकर रेगुलर नहीं किया जा रहा है।

हरियाणा रेगुलराइजेशन एक्ट के प्रस्ताव को प्रदेश के कर्मचारियों के साथ गहरा धोखा बताते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि इस प्रस्ताव से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रदेश कि खट्टर सरकार को प्रभावित कच्चे कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है तथा सरकार ने जानबूझकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष कर्मचारियों का केस कमज़ोर किया था, जिसके चलते हज़ारों कर्मचारियों का भविष्य धूमिल हो गया।

श्री सुरजेवाला ने सरकार से मांग की है कि सरकार मानसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में सभी कर्मचारियों को नियमित करने का संशोधित बिल लेकर आए।यदि सरकार सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का कानूनसम्मत कानून का प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस पार्टी उसे पूर्ण रूप से अपना समर्थन देगी।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया था। लेकिन कर्मचारियों के सरोकारों से कोसों दूर इस निकम्मी भाजपा सरकार ने उस पॉलिसी की जानबूझकर कमजोर पैरवी की और हाई कोर्ट के समक्ष कमजोर तथ्य रखे, जिसके कारण हाईकोर्ट द्वारा यह पॉलिसी रद्द की गई थी और अब प्रदेश के कर्मचारियों और कांग्रेस पार्टी द्वारा दवाब बनाने पर सरकार केवल आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के सभी अस्थाई कर्मचारियों के साथ खड़ी है। यदि सरकार सभी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी सरकार की वायदाखिलाफी के खिलाफ विधानसभा में अपना विरोध दर्ज करवाएगी और चुनाव के बाद प्रदेश में काग्रेंस की सरकार बनने पर सरकार के विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों और बोर्ड, कॉर्पोरेशन में कार्यरत डेलीवेजर कर्मचारियों को क़ानून सम्मत तरीक़े से नियमित किया जाएगा।

करूणानिधि की बीमारी के सदमे से 21 पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत: DMK

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स्टालिन ने कहा कि चूंकि करूणानिधि यहां कावेरी अस्पताल में लगातार पांचवें दिन गहन देखभाल में हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इन मौतों को लेकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने यद्यपि मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया.

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने बुधवार को कहा कि 21 पार्टी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है जो पार्टी प्रमुख एम करूणानिधि के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने का ‘सदमा’ बर्दाश्त नहीं कर पाए.

द्रमुक ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 94 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के मद्देनजर वे कोई कठोर कदम नहीं उठाएं. द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा, ‘मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि पार्टी के 21 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है जो पार्टी अध्यक्ष कलैगनार की बीमारी (और अस्पताल में भर्ती) होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए.’

स्टालिन ने कहा कि चूंकि करूणानिधि यहां कावेरी अस्पताल में लगातार पांचवें दिन गहन देखभाल में हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इन मौतों को लेकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने यद्यपि मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया.

स्टालिन ने अस्पताल से एक बयान के हवाले से कहा कि पार्टी संरक्षक के स्वास्थ्य की स्थिति ‘सामान्य’ हो रही है और चिकित्सकों का एक दल उनकी निगरानी कर रहा है.

उन्होंने कहा,‘यह अच्छी खबर है और यह हमें साहस दे रही है.’ उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेता को वापस आने आने को लेकर की गई भावनात्मक अपील बेकार नहीं जाएगी.

करूणानिधि के बेटे और द्रमुक में उनके उत्तराधिकारी स्टालिन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह यह जानें कि वह एक भी पार्टी कार्यकर्ताओं के जीवन का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते. इस बीच तमिल अभिनेता विजय अस्पताल पहुंचे और करूणानिधि के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ. अरविंदन सेलवाराज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा, ‘यद्यपि उस स्थिति का समाधान हो गया है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अधिक आयु के चलते उनके सामान्य स्वास्थ्य में समग्र रूप से हुई गिरावट के चलते उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा.’ करूणानिधि को 28 जुलाई को रक्तचाप में गिरावट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

32 accounts eliminated: “coordinated inauthentic behaviour”

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Los Angeles, Aug 1 :

Facebook announced on Tuesday that it eliminated 32 accounts for what the company described as “coordinated inauthentic behaviour” ahead of the mid-term US congressional elections in November.

“This kind of behaviour is not allowed on Facebook because we don’t want people or organisations creating networks of accounts to mislead others about who they are, or what they’re doing,” Facebook said in a statement, Efe reported.

The social network founded by Mark Zuckerberg found itself at the center of controversy during the 2016 presidential election for the use of its platform to disseminate hoaxes and fake news.

“We’re still in the very early stages of our investigation and don’t have all the facts – including who may be behind this,” Facebook acknowledged, while adding that “whoever set up these accounts went to much greater lengths to obscure their true identities than the Russian-based Internet Research Agency (IRA) has in the past.”

IRA is accused by Facebook and the US Department of Justice of having played a key role in the campaign of hoaxes and fake news on controversial and divisive issues designed to try to influence the 2016 election in which Donald Trump won the White House.

In the current probe, the tech giant eliminated eight Facebook pages and 17 profiles, as well as seven Instagram accounts.

“In total, more than 290,000 accounts followed at least one of these pages, the earliest of which was created in March 2017,” said Facebook.

Among the deleted pages was one called “Resisters,” which had created a Facebook Event – “No Unite the Right 2-DC” – a counter demonstration to Unite the Right 2-DC, which had been called by the ultraright for Aug. 12 in Washington.