Another chance for Modi to exhibit his oration skills

The promptness shown by Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan in admitting the no confidence motion against the Centre  and the Narendra Modi government showing even greater promptness in holding this debate Friday—only two days after Parliament opened for its Monsoon Session—stumped the Opposition, which had been making noises over the issue since a washed-out latter half of the Budget Session.

File image of prime minister Narendra Modi.

It has become the subject of much debate as to why the ruling BJP leadership acted with this kind of alacrity from the word go in the Monsoon Session. More so, when it didn’t take cognisance of such attempts earlier, remained non-committal, and used all kinds of stalling tactics in last session.

Firstpost spoke to senior BJP leaders to get a few reasons why the ruling party acted this way:

First, although the Congress, its allies and those friendly to its cause, were rooting for a no-confidence motion against the Modi government, they were not in a hurry to have it debated on floor of the House. They were aware that once the issue was debated and voted, they wouldn’t have anything else to cling to against the government in this session.

This is the monsoon season: Heavy rain may bring down the temperature in some parts, but the run-up to the four Assembly elections—Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Mizoram—have made political conditions too hot to bear. The BJP and the Congress are pitted head-to-head in these states and the outcome of these Assembly elections could potentially set the tone for 2019 parliamentary elections. The Congress and its allies would like this Monsoon Session to be stormy.

Consider the proceedings of the House on Wednesday when the Speaker accepted the no-confidence motion. Mallikarjun Kharge, leader of Congress party in Lok Sabha, and Trinamool Congress leader Saugata Roy urged the Speaker to fix a date within 10 days for debate and vote on the no-confidence motion.

This clearly indicated they were not particularly keen to have it immediately. Remember, this session only has 18 working days, of which three are on Friday, a day usually reserved for private member business.

Second, by accepting the motion and putting it on within three days of Parliament opening, the BJP wishes to expose the Opposition, particularly Congress president Rahul Gandhi. In April, the Congress president said if he is allowed to give “a speech for 15 minutes” then Modi would not be able to stand in Parliament. Effectively meaning that the Congress president, through his oratory, would vanquish Modi, so much so that he would run away from Parliament. Rahul earlier said the government was not letting him speak in Parliament because if he speaks there would be an “earthquake”. BJP Rajya Sabha MP and media cell chief Anil Baluni said, “Rahul must speak. Let that earthquake come, if he is able to cause it.”

Third, Sonia Gandhi on Wednesday said: “Who says we don’t have numbers?” (to topple the Modi government). The last time she made such a statement was in 1999 after meeting President KR Narayanan at Rashtrapati Bhavan when she asserted: “We have 272 and we hope to get more”. She didn’t have the numbers. Even this time around, the Congress is on a hopelessly weak footing in terms of numbers.

BJP leaders have already started mocking Sonia’s statement. Parliamentary affairs minister Ananth Kumar said, “Sonia is very weak in mathematics and thus can’t calculate the numbers. She got it wrong in 1999 and she is getting it wrong this time.”

Fourth, in a House whose strength is 534 seats (10 vacancies) excluding the Speaker, the TDP, which is moving the motion has 16 MPs. The Congress, the largest party supporting the motion has 48 seats. To defeat the Modi government on floor of the House, the Congress would need the support of 268 members, present and voting. The BJP has 273 seats.

Fifth, prompt acceptance of no-confidence motion denied the Congress a chance to move the motion and initiate the debate Friday morning.  The earliest any member of Congress could speak under the circumstances is at number three on the Speaker’s list, and within allocated time. Usually, the leader who opens the debate sets the agenda for the day. The Congress’ name would not be on the record and it is usually the lead speaker who has the luxury of time. Though Congress’ Mallikarjun Kharge was among the eight leaders who submitted notices for no-confidence motion to the Speaker, TDP leader K Srinivas beat them all to it.

Sixth, the BJP may use the no-confidence motion as an occasion to send the message that the so-called Opposition unity is not a reality. The fact that eight different leaders from different Opposition parties filed notices for no-confidence indicates that either the coordination among Opposition parties was lacking or each party was trying to prove a point against the other.

Seventh, if the BJP succeeds in getting a number higher than 314 (NDA’s strength in Lok Sabha), that would be a huge talking point against the Opposition in the upcoming days. AIADMK has already said it would not vote for the Opposition-sponsored motion and would vote for the government. AIADMK has 37 MPs.

Eighth, by deciding to have a debate on Friday, the government sought to kill any pretext for the Opposition to disrupt the proceedings of the House. The government has to get several important Bills including Triple Talaq, those on Goods and Services Tax (GST), ratification of Governor’s Rule in Jammu and Kashmir and passage of those all-important six Bills which would replace ordinances. These include Fugitive Economic Offenders Bill, Criminal Law (Amendment) Bill which introduces death penalty for rape of minors below 12, Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, and Commercial Courts (Amendment) Bill, 2018.

Fugitive Economic Offenders Bill aims to confiscate the property of those that have fled the country to avoid facing prosecution for economic offences. The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018, was introduced in Lok Sabha in March 2018. Subsequently, an Ordinance was promulgated on 21 April, 2018. The Criminal Law (Amendment) Bill increases the punishment for rape of women, and introduces death penalty for rape of minor girls below the age of 12. The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Bill aims to address existing challenges in the Insolvency and Bankruptcy Code.

Ninth, the no-confidence motion gives an opportunity to the government to claim that it is not afraid of any issue raised by the Opposition.

Tenth, and most important, it allows Modi, the master orator and communicator, to take the floor of Parliament when an overwhelming number of Indians in all parts of the country would be listening intently. It would be an occasion to list the achievements of his government, take on Rahul and rest of Opposition leaders in his characteristic style: Mixing substance and rhetoric and unveil new expressions which would be talked about for ages. Friday would be the time for the rock star speaker in Modi to rise. Till date, he has not disappointed his supporters and sympathisers.

भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 पास


इस बिल के पास होने के बाद देश में बैंकों को चूना लगाकर विदेश जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा


लोकसभा में सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 को पास करा लिया है. इस बिल के पास होने से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी.

इस बिल के पास होने के बाद देश में बैंकों को चूना लगाकर विदेश जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा. इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति घोटाला करके विदेश भाग जाता है और देश नहीं लौटता है तो उसकी संपत्ति बिना अदालती कार्रवाई के जब्त की जा सकती है.

वैसे यह नियम उसी सूरत में लागू होगा जब घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो. अगर घोटाला इससे कम का है तब यह लागू नहीं होगा. इस बिल के मुताबिक, स्कैम करके भागने वालों की संपत्ति बेचकर सबसे पहले कर्ज देने वाले बैंकों को पैसा लौटाया जाएगा. इतना ही नहीं इस तरह के मामलों की सुनवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस की तरह होगी.

बीजेडी अविश्वास मतदान से दूर रहने का फैसला


 

BJP के सत्ता में आने के बाद पिछले चार सालों में विपक्ष द्वारा पहली बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा होगी. BJD के 19 सांसद लोकसभा में है।

क्या बीजेडी के रूप में भाजपा को मिल सकता है नया घटक दल ?


NDA नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी BJD शुक्रवार को अपने रुख का खुलासा करेगी. BJD के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी.

BJP के सत्ता में आने के बाद पिछले चार सालों में विपक्ष द्वारा पहली बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा होगी. BJD के 19 सांसद लोकसभा में है.

BJD के वरिष्ठ सांसद प्रसन्ना पटसानी ने बताया कि इस मुद्दे पर BJD के संसदीय दल (BJDPP) की बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में हुई. इस बैठक की अध्यक्षता भृतुहरि महताब ने की.

उन्होंने बताया कि BJD का संसदीय दल इस पर गुरुवार को कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया और अब पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ही इस पर फैसला करेंगे. पटसानी ने कहा कि पटनायक इस मुद्दे पर जो भी फैसला लेंगे उसे मानकर संसद में शुक्रवार को चर्चा होगी.

सत्तारूढ़ पार्टी के सूत्रों ने बताया कि BJD सांसद शुक्रवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे और राज्य के मुद्दों को यहां पेश करेंगे लेकिन वह मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं. BJD के संसदीय दल की बैठक में गुरुवार को BJD के सभी सांसद मौजूद थे. इन सांसदों में हाल ही जमानत पर रिहा हुए रमा चंद्रा हंसदा भी मौजूद थे.

इज़राइल यहूदियों कि मातृभूमि, हिब्रू हमारी राष्ट्रीय भाषा अब एचएम यहूदी राष्ट्र : इज़राइली संसद

 

 

इजरायल की संसद ने देश को यहूदियों के मुल्क के तौर पर परिभाषित करने वाला विधेयक गुरुवार को पारित कर दिया. हालांकि, इसके बाद अब अरब नागरिकों के प्रति धड़ल्ले से भेदभाव शुरू होने की आशंका जताई जा रही है.

अरब सांसदों और फलस्तीनियों ने इस कानून को नस्लवादी भावना से प्रेरित बताया और कहा कि संसद में हंगामेदार बहस के बाद इस विधेयक के पारित होने पर ‘रंगभेद’ वैध हो गया है.

विधेयक 55 के मुकाबले 65 वोटों से पारित हो गया. इससे हिब्रू देश की राष्ट्रीय भाषा बन गई है और इसमें यहूदी समुदायों को बसाए जाने को राष्ट्रीय हित में बताया गया है.

इससे पहले अरबी को आधिकारिक भाषा माना जाता था और उसे अब केवल विशेष दर्जा दिया गया है. यह विधेयक गुरुवार सुबह पारित किया गया. इसमें इजरायल को यहूदियों की ऐतिहासिक मातृभूमि बताया गया है और कहा गया है कि यहूदियों को वहां आत्मनिर्णय का अधिकार है.

हालांकि, इसमें उस विवादास्पद उपधारा को राष्ट्रपति रिवेन रिवलिन सहित अन्य की आलोचना के बाद बदल दिया गया, जिसमें केवल यहूदी समुदाय के लोगों को बसाने की बात कही गई थी.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विधेयक पारित होने के बाद कहा, ‘यह यहूदियों और इजरायल के लिए ऐतिहासिक पल है. इजरायल यहूदियों का देश है, जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है. मैं दोहराता हूं, ये हमारा राष्ट्र है, ये यहूदी राष्ट्र है.’

नेतन्याहू ने कहा कि ‘हाल ही में कुछ लोगों ने इस तथ्य को अस्थिर करने की कोशिश की है यानी उन्होंने हमारे अस्तित्व और हमारे अधिकारों को अस्थिर करने की कोशिश की है. इसलिए आज हमने ये कानून बनाया है. ये हमारा देश है. ये हमारी भाषा है. ये हमारा राष्ट्रगान और ये हमारा झंडा है. इजरायल अमर रहे.’

इजरायल के 1948 के आजादी के घोषणा पत्र में इसे एक लोकतांत्रिक यहूदी देश के रूप में पहचान दी गई है. इस देश ने अब तक 70 सालों तक इस पहचान को बना रखा है. इस नए बिल का काफी लोग विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये बिल देश की 20 प्रतिशत अरब अल्पसंख्यकों की स्थिति कमजोर करेगा और रंगभेद की शुरुआत करेगा.

कांग्रेस चाहती है कि मोदी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रहें अनुपस्थित


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्तिसिंह गोहिल ने 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को टालने पर सवाल किया तो बीजेपी के भरत पांड्या ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया

हैरानगी है कि गोहिल को 20 जुलाई 2018 कि अहमियत नहीं मालूम


गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर एक – दूसरे पर निशाना साधते हुए भारी बारिश के कारण एक – दूसरे के शीर्ष नेताओं के दौरे रद्द करने पर सवाल खड़े किए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्तिसिंह गोहिल ने 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को टालने पर सवाल किया तो बीजेपी के भरत पांड्या ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया.

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को लिखे एक पत्र में गोहिल ने कहा कि मोदी को बारिश के बावजूद यहां आना चाहिए.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा , ‘चूंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही 20 जुलाई को गुजरात का दौरा करने की योजना बनाई थी तो उन्हें अपना राजनीतिक कार्यक्रम को आधिकारिक दौरे में बदलना चाहिए और जमीन पर जाकर प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए.’

गोहिल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता भरत पांड्या ने कहा कि कांग्रेस को यही सलाह राहुल गांधी को देनी चाहिए.

अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार पर विश्वास दिखाएगी शिव सेना व्हिप जारी


शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है. इसी के साथ निर्देश दिए हैं कि वो सरकार के पक्ष में ही वोट दें


मोदी सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को संसद में चर्चा की जाएगी. ऐसे में हर पार्टी की नजर वोटिंग पर टिकी हुई है. इस दौरान शिवसेना की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. लेकिन गुरुवार को शिवसेना ने व्हिप जारी कर इन सवालों का जवाब दे दिया है. शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है. इसी के साथ निर्देश दिए हैं कि वो सरकार के पक्ष में ही वोट दें.


इससे पहले बुधवार को मॉनसून सत्र के पहले ही दिन टीडीपी समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूर कर लिया.

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा था कि कई विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है. आप से अनुरोध है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए. इस पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, एक-दो दिन में इस पर फैसला लिया जाएगा.

शिवसेना के मुख्‍य सचेतक चंद्रकांत खैर ने सभी लोकसभा सांसदों व्‍हिप जारी कर शुक्रवार को लोकसभा में उपस्‍थित रहने को कहा है साथ ही सरकार के पक्ष में वोट करने को भी कहा गया है.

मुख्यमंत्री राहत कोश मे गोहर समिति का अनुदान

दी सी डी साख सहकारी सभा समिति गोहर की और से सभा के अध्यक्ष श्री शिव लाल शर्मा जी ,संचालक मण्डल के सदस्य व सभा के कर्मचारी संघ की और से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चैक भेंट करते हुए l

प्रिंसिपलों क रिक्त पद जल्दी ही भरे जाएँगे

चंडीगढ़, 19 जुलाई:

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत पी.जी.टी तथा हैडमास्टरों के केस 20 दिन के अंदर मांगे गए हैं। इस बारे में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, एस.सी.ई.आर.टी गुरूग्राम के निदेशक, डाईटस के प्रिंसिपलों तथा यू.टी के डी.पी.आई को निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रिंसिपल के कुछ पद रिक्त हैं। इन स्कूलों की कार्य प्रणाली व प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार ने प्रिंसिपलों के पद को तुरंत भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 2017 के अनुसार तैयार की गई पी.जी.टी कैडर की सीनियरटी नंबर 1336 से 1800 तक तथा एक जून 2015 के अनुसार हैडमास्टरों की तैयार की गई सीनियरटी नंबर 874 से 1480 तक के अध्यापकों के केस मांगे गए हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उक्त अध्यापकों के केस भेजते समय पिछले 10 सालों की एसीआर समेत व्यक्तिगत फाइल साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई कंप्लेंट,कोर्ट केस,इंक्वायरी आदि भी अध्यापक के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि रिटायर्ड पी.जी.टी व हैडमास्टर का केस पदोन्नति के लिए नहीं भेजना है।

जब जरूरी होगा, हमलोग भी उस वक्त बोलेंगे : राऊत


पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, विपक्ष भले ही एक एक व्यक्ति की पार्टी क्यों न हो, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए


 

संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से ठीक एक दिन पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है. पार्टी ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए वह अंतिम समय पर फैसला लेगी और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जो निर्देश दिया है, उसी के मुताबिक संसद में कार्यवाही की जाएगी.

शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए. विपक्ष भले ही एक एक व्यक्ति की पार्टी क्यों न हो. जब जरूरी होगा, हमलोग (शिवसेना) भी उस वक्त बोलेंगे. हमारे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हमें जो निर्देश दिया है, मतदान के समय उसका पालन करेंगे.

उधर बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाले मत विभाजन में सरकार को 314 सांसदों का समर्थन मिलेगा.

पार्टी नेताओं के आकलन के मुताबिक सरकार को एनडीए के घटक दलों के अलावा अंबुमणि रामदास की अगुवाई वाले पीएमके और राजू शेट्टी की अगुवाई वाले स्वाभिमानी पक्ष से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.

हालांकि शेट्टी और रामदास अब एनडीए में शामिल नहीं हैं, इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि वे मत विभाजन के दौरान प्रस्ताव का विरोध करेंगे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को लोकसभा में 314 सदस्यों का समर्थन मिलेगा. निचले सदन में फिलहाल 535 सदस्य हैं. ऐसे में सरकार को 268 सांसदों के समर्थन की जरूरत है.

इन 314 सांसदों की सूची में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का मत शामिल नहीं है. वह इंदौर से बीजेपी की सांसद हैं.

अमिताभ के किए गए एड की बैंक यूनियन ने की आलोचना


ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन ने विज्ञापनदाता आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के खिलाफ मुकदमा करने की बुधवार को चेतावनी दी है


अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने अपना डेब्यू किया है. हालांकि, ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक एड फिल्म थी. ये एड कल्याण ज्वेलर्स का था. अब इस एड से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकर अमिताभ के फैंस को थोड़ा झटका लग सकता है.

बैंक यूनियन ने की आलोचना

केरल की आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के लिए अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने डेढ़ मिनट का विज्ञापन किया जिसकी एक बैंक यूनियन ने आलोचना की है. बैंक यूनियन ने इस एड को बेकार बताया और कहा कि इस विज्ञापन का मकसद बैंक प्रणाली में अविश्वास पैदा करना है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन ने विज्ञापनदाता आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के खिलाफ मुकदमा करने की बुधवार को चेतावनी दी है. संगठन ने कंपनी पर एड के जरिए लाखों कर्मचारियों की भावना को आहत करने का आरोप लगाया है.

कल्याण ज्वेलर्स ने किया आरोप खारिज

आपको बता दें कि, इन लगाए गए आरोपों को ‘कल्याण ज्वेलर्स’ ने खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह कल्पना पर आधारित है. ‘कल्याण ज्वेलर्स’ ने अपने पत्र में लिखा है कि, ‘हम इस बात को समझ रहे हैं कि आपका प्रतिष्ठित संगठन ये महसूस कर रहा है कि विज्ञापन में बैंक कर्मचारियों को गलत तरीके से पेश किया गया है. लेकिन ये पूरी तरह से काल्पनिक है और हमारा बैंक अधिकारियों या कर्मचारियों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है. कृपया इसके लिए हमारी तरफ से बिना किसी शर्त के स्पष्टीकरण स्वीकार कीजिए. आज से तीन कार्यकारी दिनों में हम इस विज्ञापन में पात्र और स्थितियों के काल्पनिक होने का स्पष्टीकरण विज्ञापन में शामिल कर देंगे.’