Trade Setup for Thursday: Top 15 things to know before Opening Bell


Maximum call open interest (OI) of 32.18 lakh contracts was seen at the 11,200 strike price. This will act as a crucial resistance level for July series.


 

 

After opening higher Wednesday the Nifty50 made multiple attempts to move near its earlier record high amid rangebound trade but failed due to selling pressure. The index ended flat with a negative bias ahead of the expiry of July derivative contracts, forming bearish candle on the daily candlestick charts, which also resembles ‘Spinning Top’ kind of pattern.

Spinning Top is often regarded as a neutral pattern which suggests indecisiveness on the part of both bulls as well as bears. It can be formed in an uptrend as well as in a downtrend.

The Nifty Midcap index also ended flat while the sectoral trend was mixed. The 30-share BSE Sensex managed to end at record closing high again, rising 33.13 points to 36,858.23.

The Nifty50 after opening higher at 11,148.40 attempted many times to move near its record high of 11,171.55 but failed to do so and remained in a 44-point range at around 11,113.25-11,157.15 throughout the session. The index closed 2.30 points lower at 11,132 after three consecutive positive sessions.

“Nifty50 continued its consolidation phase for second day in a row as it signed off the session with an indecisive formation, forming small bearish candle which also resembles Spinning Top after moving in a 44-point narrow range ahead of the expiry session,” Mazhar Mohammad, Chief Strategist – Technical Research & Trading Advisory, Chartviewindia.in told Moneycontrol.

According to him, a major move in either of the directions can be expected in next couple of trading sessions as we head for a fresh F&O series.

He said on the downsides it looks critical for the indices to sustain above 11,000 as a close below this level may usher in a short term pressure on the markets. “For time being upsides may get capped in the zone of 11,150–11,171 unless market witnesses a strong upswing beyond 11,171. In such a scenario initial target of around 11,250 can be expected.”

Gaurav Ratnaparkhi, Senior Technical Analyst, Sharekhan said the index posted a negative daily close after three consecutive positive sessions. “Nevertheless, overall Technical outlook continues to be in favour of the bulls.”

Once the key hurdle of 11,171 gets taken out, the benchmark index can march towards 11,450 in the short term, he said, adding on the downside, 11,030-11,020 shall act as a key support zone for any minor degree dip.

India VIX fell by 1.18 percent at 12.32 levels. VIX has been falling down from last five sessions and decline in with rising Put Call Ratio suggests that Put writers have taken the market in their tight grip.

We have collated the top 15 data points to help you spot profitable trades:

Key support and resistance level for Nifty

The Nifty closed at 11,132 on Wednesday. According to Pivot charts, the key support level is placed at 11,111.07, followed by 11,090.13. If the index starts moving upwards, key resistance levels to watch out are 11,155.07 and 11,178.13.

Nifty Bank

The Nifty Bank index closed at 27,031.30, up 56.9 points on Wednesday. The important Pivot level, which will act as crucial support for the index, is placed at 26,955.73, followed by 26,880.17. On the upside, key resistance levels are placed at 27,090.43, followed by 27,149.57.

Call Options Data

Maximum call open interest (OI) of 32.18 lakh contracts was seen at the 11,200 strike price. This will act as a crucial resistance level for July series.

This was followed by the 11,300 strike price, which now holds 21.55 lakh contracts in open interest, and 11,100, which has accumulated 16.67 lakh contracts in open interest.

There was hardly any Call writing seen.

Call unwinding was seen at the strike price of 11,100, which shed 11.35 lakh contracts, followed by 11,000, which shed 6.37 lakh contracts and 10,800 which shed 3.9 lakh contracts.

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Put Options data

Maximum put open interest of 49.78 lakh contracts was seen at the 11,000 strike price. This will act as a crucial support level for July series.

This was followed by the 10,600 strike price, which now holds 33.9 lakh contracts in open interest, and the 10,900 strike price, which has now accumulated 32.94 lakh contracts in open interest.

There was hardly any Put writing seen.

Put Unwinding was seen at 10,700, which shed over 9.08 lakh contracts, followed by 11,000, which shed 5.49 lakh contracts and 10,900 which shed 5.45 lakh contracts.

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FII & DII data

Foreign institutional investors (FIIs) sold shares worth Rs 1,195.75 crore while domestic institutional investors bought shares worth Rs 97.64 crore in the Indian equity market on Wednesday, as per provisional data available on the NSE.

Fund Flow Picture:

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Stocks with high delivery percentage:

High delivery percentage suggests that investors are accepting delivery of the stock, which means that investors are bullish on it.

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26 stocks saw long buildup

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59 stocks saw short covering

A decrease in open interest along with an increase in price mostly indicates short covering.

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49 stocks saw a short build-up

An increase in open interest along with a decrease in price mostly indicates a build-up of short positions.

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73 stocks saw long unwinding

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Bulk Deals

Sumeet Industries: Mystique Media Private Limited bought 6,70,364 equity shares of the company at Rs 13.53 per share.

Suumaya Lifestyle: Bimalkumar Rajkumar Bansal purchased 1,44,000 equity shares of the company at Rs 29.13 per share.

Navin Fluorine International: Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC sold 3,87,639 shares of the company at Rs 604.07 per share while New World Fund bought 3,84,769 shares at Rs 604.06 per share.

Analyst or Board Meet/Briefings

Orissa Minerals Development Company: Fourth meeting of the Committee of Creditors of the company is scheduled to be held on July 26.

IG Petrochemicals: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on July 31.

NMDC: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 8.

Bank of Maharashtra: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 3.

Great Eastern Shipping: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 10.

Punjab Alkalies & Chemicals: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 14.

Ramco Systems: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 2.

Pfizer: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 2.

Amber Enterprises India: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 7.

Greaves Cotton: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 13.

Suryalakshmi Cotton Mills: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 11.

Mold-Tek Technologies: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 2.

Triveni Engineering: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 1.

Matrimony.com: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 10.

Nestle India: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 3.

GPT Infraprojects: 38th Annual General Meeting of the company will be held on August 21.

ACC: Company is meeting Ashmore Investments for Investor meeting on July 26.

Piramal Enterprises: Conference call with investors/ analysts is scheduled to be held on July 30.

Finolex Industries: Conference call with investors/ analysts is scheduled to be held on July 27.

Inox Leisure: Company has scheduled an Analyst/Investor Meeting on July 26.

Gateway Distriparks: Investor / Analysts Call is scheduled to be held on August 2.

Reliance Nippon Life Asset Management: Analyst call on the unaudited financial results of the company for the quarter ended June will be on July 26.

Stocks in news

Results on Wednesday: Bharti Airtel, Biocon, Dr Reddy’s Labs, ITC, Maruti Suzuki, Yes Bank, CESC, Ajmera Realty, Alembic Pharmaceuticals, Bayer Cropscience, Bharat Financial Inclusion, Cholamandalam Investment, Colgate Palmolive, Container Corporation, Control Print, Essel Propack, Force Motors, HeidelbergCement, Jammu & Kashmir Bank, Jindal Stainless (Hisar), Lakshmi Vilas Bank, NIIT, Novartis, Orient Green Power, Petronet LNG, Quess Corp, SBI Life Insurance, Schaeffler, Shemaroo, Shriram Transport Finance, Star Cement, Tata Metaliks, Tata Power, Tata Coffee, Tinplate Company, City Union Bank.

Larsen & Toubro: Q1 profit jumps 36.1 percent to Rs 1,215 crore versus Rs 892.5 crore; revenue increases 18.8 percent to Rs 28,283 crore versus Rs 23,811 crore (YoY).

Hero MotoCorp: Q1 profit falls 0.5 percent to Rs 909.2 crore versus Rs 914 crore; revenue rises 10.4 percent to Rs 8,809.8 crore versus Rs 7,980.5 crore (YoY).

Bharti Infratel: Q1 profit rises to Rs 638 crore versus Rs 606 crore; revenue increases 0.3 percent to Rs 3,674 crore versus Rs 3,662 crore (QoQ).

Ambuja Cements: Q2 standalone profit rises 27.3 percent to Rs 499 crore versus Rs 329.3 crore; revenue increases 5.7 percent to Rs 3,016.9 crore versus Rs 2,854.5 crore (YoY).

Canara Bank: Q1 profit rises 11.7 percent to Rs 281.5 crore versus Rs 251.6 crore; NII jumps 43.1 percent to Rs 3,882.9 crore versus Rs 2,713.2 crore (YoY); net NPA at 6.91 percent versus Vs 7.48 percent and gross NPA at 11.05 percent versus 11.84 percent (QoQ).

IRB Infrastructure: Q1 consolidated profit rises 5.2 percent to Rs 250.1 crore versus Rs 238 crore; revenue falls 15.4 percent to Rs 1,537.9 crore versus Rs 1,816.9 crore (YoY).

Reliance Nippon Life: Q1 profit rises to Rs 112 crore versus Rs 109 crore; revenue increases to Rs 394 crore versus Rs 368 crore (YoY).

Shriram City Union Finance: Q1 profit increases to Rs 229.58 crore versus Rs 200.06 crore; revenue rises to Rs 1,401.65 crore versus Rs 1,227.43 crore (YoY).

Sanofi India: Q1 profit jumps to Rs 99.6 crore versus Rs 73.7 crore; revenue increases to Rs 683.6 crore versus Rs 600.6 crore (YoY).

KPIT Technologies: Q1 profit rises 2.6 percent at Rs 78.6 crore versus Rs 76.6 crore; revenue increases 4.9 percent to Rs 1,013.8 crore versus Rs 966.4 crore (QoQ).

Gruh Finance: Q1 profit jumps 20 percent to Rs 115 crore versus Rs 95.8 crore; revenue rises 11.8 percent to Rs 452.2 crore versus Rs 404.4 crore (YoY).

JSW Steel: The company completed acquisition of 100 percent shares of Aferpi S.p.A and Piombino Logistics S.p.A and 69.27 percent of the shares of GSI Lucchini S.p.A.

Punjab National Bank: The bank invited expression of interest towards strategic sale’ process initiated by itself and Quality Investment Holdings in relation to the respective shareholding in PNB Housing Finance.

Hindustan Copper: Board meeting of the company has been convened at short notice on July 26 to review the status of QIP.

Sumeet Industries: Board has has fixed the record date as August 4 for determining the entitlement of members to receive Bonus Equity Shares of the Company in the ratio of 1:4.

Sanofi India: Board declared an interim dividend of Rs 18 per share for the financial year ending December 2018.

Dish TV: World Crest Advisors LLP along the PAC’s has successfully completed the open offer process for acquisition of the equity shares of the company.

Sterling Tools: ICRA revised long term rating of the company to AA- from A+.

Confidence Petroleum: Board approved allotment of 1,50,00,000 equity shares of Rs 1 each at Rs 52 per share on preferential basis.

One stock under ban period on NSE

Securities in ban period for the next day’s trade under the F&O segment includes companies in which the security has crossed 95 percent of the market-wide position limit.

For July 26, Adani Enterprises is present in this list.

महराष्ट्र सरकार की नीतियों से मराठा बंद का असर कम हुआ


मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग रद्द कर सारे मंत्रियों को उनके इलाकों में जाने को कहा गया ताकि पुलिस और प्रशासन को सीधे निर्देश दिए जा सकें


मराठा आंदोलन के दूसरे दिन राज्य में बंद के दौरान हालात लगभग शांतिपूर्ण रहे और दोपहर होते-होते मराठा क्रांति मोर्चा ने अपना बंद वापस भी ले लिया. इस बंद को बेअसर करने के पीछे सरकार की मजबूत प्लानिंग का भी एक बड़ा हाथ माना जा रहा है. भीमा कोरेगांव के दलित आंदोलन की तरह इस बार सरकार लापरवाह नहीं थी, इसलिए आंदोलन की भनक लगते ही खुद सीएम देवेंद्र फणनवीस ने कमान संभाल ली.

सीएम को थी पल-पल की खबर

मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग रद्द कर सारे मंत्रियों को उनके इलाकों में जाने को कहा गया ताकि पुलिस और प्रशासन को सीधे निर्देश दिए जा सकें. सीएम ने खुद लगातार हर बड़े शहर के पुलिस अफसरों से सीधे बात की और डीजीपी दत्ता पडसालीगर को वॉररूम में रहने का निर्देश दिया. ‘रॉ’ के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके पडसालीगर हर घंटे में सीएम को रिपोर्ट दे रहे थे.

धीमा किया इंटरनेट

इस बार इस बात का भी पूरा खयाल रखा गया कि सोशल मीडिया और टीवी पर किसी तरह की अफवाह न फैले. पहले दिन जब औरंगाबाद में माहौल बिगड़ रहा था, तभी इंटरनेट को थोड़ा धीमा कर दिया गया. इसके साथ ही विशेष सायबर सेल के जरिए ग्रुप मेसेजिंग पर भी इस बार ध्यान दिया गया. ‘शहरी नक्सलियों’ पर पुलिस की हालिया कार्रवाई के बाद सीपीएम ने मराठा आरक्षण को समर्थन तो दिया है, लेकिन लेफ्ट के कैडर भी आंदोलन से दूर ही दिखे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुबह-सुबह न्यूज़ 18 इंडिया से भी कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे तो ठीक है. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को हिंसा या तोड़फोड़ में लिप्त प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है.

पुलिस सैन्य बलों को किया मुस्तैद

हालात को पूरी तरफ काबू में रखने के लिए राज्य में पुलिस बल से साथ-साथ विशेष रिजर्व पुलिस बल और आरएएफ को भी उतारा गया है. रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ को तैनात कर दिया गया है. इतना ही नहीं राज्यभर में ऐहतियातन 3 हजार से ज्यादा असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है. जब तक हालात न बिगडे़ं तब तक आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग करने से मना किया गया. सारे प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी भी पुलिस की तरफ से और साथ ही ट्रैफिक पुलिस के मुंबई शहर में लगे करीब 3 हजार कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि तुरंत कार्यवाही हो सके.

राजनीतिक पार्टियों के नेताओं खासतौर पर शरद पवार और अशोक चव्हाण ने बयान तो जारी किए, लेकिन सरकार की तरफ से ही वरिष्ठ मंत्री विनोद तावडे़ ने आरोप लगा दिया कि घर बैठे मराठा नेता लोगों को भड़का रहे हैं. इस पलटवार के कारण तमाम बडे़ मराठा नेता चुप हो गए, यानी राजनीति के साथ-साथ बंदोबस्त का दांव खेलकर मुख्यमंत्री बुधवार को तो मराठा आंदोलन को काबू करने में कामयाब दिखे.

24,600 के सिक्के लेकर कोर्ट पहुँचा पति


कोर्ट में इतने सिक्के देखकर सब हैरान हो गए. इन सिक्कों को गिनने के लिए कोर्ट को वक्त और स्टाफ की कमी हो गई


चंडीगढ़ की जिला अदालत में एक मामले की सुनवाई के दौरान अजीब स्थिति तब बन गई, जब पेशे से एक वकील एक व्यक्ति ने हर्जाने की रकम सिक्कों में अदा की. उसे 24 हजार 600 रुपये देने थे. कोर्ट में इतने सिक्के देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. कोर्ट ने सिक्कों की गिनती के लिए मामले में अगली तारीख लगा दी. अब 27 जुलाई को सिक्के गिने जाएंगे.

ये है मामला

एक वकील और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है. इस केस में चंडीगढ़ की ज़िला अदालत ने वकील को आदेश दिया कि दो महीने का खर्च पत्नी को दे. इस आदेश के बाद वकील ने जो किया, उसने सभी को हैरान कर दिया. वकील ने पत्नी को हर्जाने के रूप में ‘पैसे’ ही दिए. जी हां, खर्च की सारी रकम 24,600 रुपये थी, जिसे वकील सिक्कों के रूप में कोर्ट में ले आया.

पत्नी ने किया सिक्के दिए जाने का विरोध

जिला अदालत में एडीजे रजनीश कुमार शर्मा की कोर्ट में मामले की सुनवाई थी. कोर्ट के आदेशानुसार, इस वकील को मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पत्नी को दो महीने के 24600 रुपये देने थे. कोर्ट के आदेशानुसार, वकील ने हर्जाने के तौर पर 24600 रुपये सिक्कों के रूप में दिए. अदालत में पत्नी ने सिक्के के रूप में भुगतान किये जाने पर विरोध किया.

सिक्के गिनने के लिए पड़ गई स्टाफ की कमी

इतने सिक्के देखकर कोर्ट में सभी हैरान रह गए. सिक्कों की गिनती के लिए कोर्ट को समय और स्टाफ की कमी पड़ गई. जिसके बाद एडीजे रजनीश कुमार शर्मा ने इस मामले में तीन दिन का समय और दे दिया. इस मामले की अगली तारीख़ 27 जुलाई को है. तभी सिक्के गिने जाएंगे. अदालत में वकील ने कहा कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और यह भी वह मांगकर, इकट्ठे करके लाया है.

2014 में हुई थी शादी

महिला ने कहा कि उसके पति के मन में उसके लिए कभी इज़्ज़त नहीं थी, जिसका सबूत सबके सामने है. महिला ने कहा कि उसका पति पेशे से वकील है. कई बड़े लोग उसके क्लाइंट हैं, इसलिये उसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है. वह परेशान करने की नीयत से अदालत में इतने सिक्के लाया है. महिला ने बताया कि 8 फरवरी 2014 को उसकी शादी हुई थी. शादी के दो महीने बाद ही पति ने उसको घर से बहार निकाल दिया. मई 2014 को पति ने ज़िला अदालत में ज्यूडिशियल सेपरेशन की याचिका दायर की थी लेकिन एक साल बाद खुद ही वापस ले ली. इसके बाद अक्टूबर 2015 में पति ने तलाक के लिए केस दर्ज कर दिया. इस पर महिला ने मेंटेनेंस के लिए अदालत में अर्ज़ी दी थी, जो मंज़ूर हो गई.

पहले मस्जिद पर होगा फैसला, फिर पूजा के अधिकार की बारी: सर्वोच्च न्यायालय

 

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बुधवार को कहा कि वो अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख, क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है, के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करे.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मुसलमान समूह की याचिका पर अपना फैसला 20 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था. याचिका में समूह ने अनुरोध किया था कि कोर्ट, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है बताने वाले अपने 1994 के फैसले की बड़ी पीठ से समीक्षा कराए.

चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने स्वामी से कहा कि वो इस मामले में फैसला आने के बाद उचित तरीके से अपनी याचिका सूचीबद्ध कराते हुए उस पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध करें. स्वामी ने कोर्ट से पूजा करने का अपना अधिकार जल्दी दिलाने का अनुरोध किया था.

दलहनी फसलों सब्जियों को बचाने के लिए घड़रोजो, नीलगायों को मारने की मंजूरी मिलेः अनुप्रिया पटेल

मिर्जापुर।

उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों और सब्जियों को घडरोजो, नीलगायों और वनरोजों से ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों की इस गम्भीर समस्या से निजात दिलाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री दारा सिंह चैहान को पत्र लिखा है। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने श्री चौहान से अनुरोध की है कि कृपया जनहित में महत्वपूर्ण इस विषय पर तत्काल कार्यवाही कर घड़रोजो, नीलगायों और वनरोजो को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 3 से अनुसूची 5 में शामिल करने हेतु अनुशंसा राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को भिजवायें ताकि बिहार प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के लिए भी भारत सरकार द्वारा आदेश जारी कराया जा सके। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने अपने पत्र में लिखा है कि दलहनी फसलों और सब्जियों को खाकर तहस-नहस और बर्वाद कर दिया जा रहा है, जिससे आजिज और परेशान होकर किसान दलहनी फसलों और सब्जियों की खेती कम करता चला जा रहा है, परिणाम स्वरूप मांग के अनुरूप दाल और सब्जी पैदा नहीं हो रही है और मूल्य बढ़ रहा है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने 4 दिसंबर 2014 को नियम 377 के तहत लोकसभा में मामला उठाया था और कृषि मंत्री तथा वन, पर्यावरण एवं जंगली पशुओं को ‘पीड़क जंतु‘ मानकर इन्हे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 से 5 में शामिल कर मारने हेतु आदेश जारी करने की मांग की थीं, जिस पर केन्द्र सरकार ने 12 जनवरी 2015 को त्वरित कार्यवाही करते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने उत्तर प्रदेष सरकार से इस विषय में रिपोर्ट की मांग की, जो उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में भारत सरकार के स्तर से अग्रिम कार्यवाही लंबित है। खास बात यह है कि बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए 19 जून 2015 को इसे पास कर इसे भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार ने इसे 1 दिसंबर 2015 को मंजूरी दे दी और इन जंगली जानवरों को पीड़क जन्तु घोषित कर दिया है, इसके बाद बिहार में किसान अपनी फसल की सुरक्षा हेतु इन्हे मार सकते है।

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना पर फिरा पानी


राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना पर पानी फिर गया है. कांग्रेस कार्यसमिति ने रविवार को ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया था.


राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना पर पानी फिर गया है. कांग्रेस कार्यसमिति ने रविवार को ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया था. राहुल गांधी साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार नहीं हैं. बल्कि गठबंधन में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. हालांकि पार्टी के भीतर किसी महिला को इस पद के लिए आगे करने पर विचार किया जा रहा है. जिसमें दलित चेहरे की चर्चा ज्यादा हो रही है. मीरा कुमार कांग्रेस की पंसद हो सकती हैं. लेकिन मायावती और ममता बनर्जी गठबंधन के भीतर से उम्मीदवार हो सकते हैं. जिनके पास राहुल गांधी से ज्यादा प्रशासनिक अनुभव है.

राहुल ने जमीनी हकीकत को समझा

राहुल गांधी को लेकर कई आपत्ति आ रही थी. जिसमें सबसे पहले कांग्रेस के सबसे विश्वस्त सहयोगी आरजेडी की तरफ से आया. आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल के अलावा भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं. इस बीच मायावती ने कहा कि वो सम्मानजनक सीट मिलने पर ही गठबंधन करेंगी. पार्टी को पता है कि रीजनल पार्टियां अपने हिसाब से बिसात बिछा रही हैं. कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना मजबूरी है.

हालांकि कांग्रेस के सूत्र कह रहे है कि गठबंधन बनाना महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री पद इस वक्त कांग्रेस के लिए प्राथमिकता नहीं है. कांग्रेस के लिए प्राथमिकता बीजेपी को हटाना है. इसके लिए एक बडा एलांयस खड़ा करना जरूरी है. कांग्रेस के नेता अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद संख्या बल पर तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा. हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में रहेगा.

कैसे होगा विपक्षी गठजोड़

कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को गठबंधन करने के लिए अधिकृत कर दिया है. 2019 के चुनाव तक गठबंधन के फैसले राहुल गांधी ही करेंगे. जिसके लिए राहुल गांधी एक कमेटी का गठन करेंगें जो गठबंधन के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से बात करेगी. लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे.

वर्किंग कमेटी में युवा ब्रिगेड इस बात पर जोर देता रहा कि गठबंधन को कांग्रेस ही लीड करे, यानी राहुल गांधी ही किसी भी तरह गठबंधन के अगुवा बने रहें, सचिन पायलट, रमेश चेन्निथला जैसे नेता यही चाहते हैं. कांग्रेस की महासचिव अंबिका सोनी ने कहा कि ये स्वाभाविक है, राहुल गांधी मुख्य विपक्षी दल के नेता है, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनें.

2004 जैसे हालात नहीं

साल 2004 में लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते सोनिया गांधी. ( रॉयटर्स इमेज )

राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाना आसान नहीं है. 2004 में जब यूपीए गठबंधन वजूद में आया था तो माहौल दूसरा था. कांग्रेस के तकरीबन 145 से ज्यादा सांसद थे. बीजेपी की तादाद 138 सांसदों की थी इसके अलावा लेफ्ट तीसरी सबसे बड़ी ताकत थी. 13 वीं लोकसभा में यूपीए के घटक दलों की ताकत ज्यादा नहीं थी. कई दलों के सांसदो की संख्या दहाई के आंकड़े से भी कम थी. इसलिए कांग्रेस की अगुवाई छोटे दलों ने स्वीकार कर लिया था अब हालात ऐसे नहीं हैं.

कांग्रेस को इसको समझना पड़ेगा कि अब कांग्रेस के हिसाब से क्षेत्रीय दल गठबंधन करने के लिए तैयार होंगे ये मुश्किल लग रहा है. हालांकि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गठबंधन के लिए नया रास्ता निकालने की हिमायत की है. चिंदबरम ने कहा यूपी से लेकर बंगाल तक और तमिलनाडु में पार्टी की हालत नाजुक है. इसलिए गठबंधन ही रास्ता है. यानी तकरीबन 200 सीट पर कांग्रेस की स्थिति खराब है. इस बात का अंदाजा सभी नेताओं को है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध नहीं किया है.

कांग्रेस मुश्किल दौर में

16 वीं लोकसभा में कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर है. कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की पार्टी है. जिसको राहुल गांधी के नाम पर सबसे ज्यादा एतराज है. ममता बनर्जी की मंशा है जो गठबंधन बने उसका कोई अगुवा ना हो यानी पहले से नेता ना तय हो बल्कि चुनाव के बाद ये मसला तय किया जाए. ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बैठक से पहले 19 अगस्त को संघीय मोर्चा की रैली का ऐलान कर चुकी है. जिसमें कांग्रेस को भी आमंत्रित करेंगी.

ममता एकला चलो का नारा भी दे चुकी हैं, बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीट पर अकेले लड़ने का मन बना रही हैं. हालांकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का दावा है कि ममता का ये बयान आखिरी नहीं है. जब बातचीत होगी तो तय हो जाएगा चुनाव से पहले बयानों में तब्दीली हो सकती है. सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और शरद पवार किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार कर चुके हैं.

 

 वर्किंग कमेटी को रोडमैप नहीं दे पाए राहुल गांधी

राहुल गांधी की अध्यक्षता में पहली वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी को रोडमैप नहीं दे पाए. इस विस्तारित बैठक से उम्मीद थी कि ये पार्टी के लिए कोई दिशा तय करेगी. 2019 की तैयारी को लेकर कोई खाका नहीं बनाया गया है. जिससे पार्टी और जनता के बीच कनेक्ट बन सके, कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि पार्टी ऐसा प्रोग्राम तय करेगी. जिससे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है. हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा था.

जिस तरह राहुल गांधी की स्पीच के बाद बीजेपी में खलबली थी. उसको वर्किंग कमेटी की बैठक में बढ़ाने का माद्दा नदारद था. संसद का तेवर आगे बढ़ाया जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया पार्टी के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की कवायद करते रहे, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनेगी, इस बात को लेकर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है. ज्यादा जोर गठबंधन पर ही था.

आरएसएस से सीख रहे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हिंदू होने का मतलब सीख गए हैं. यानि सहिष्णु होने का, राहुल गांधी ने तंज के जरिए ही कहा था. लेकिन वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने गंभीरता से कहा कि जिस तरह बीजेपी/आरएसएस का काम चल रहा है. उससे सीखने की जरूरत है. राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी समाज के भीतर संघ ने काम किया उसकी वजह से ये समाज कांग्रेस से दूर हुआ है.

संघ की शाखा वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है. उस तरह ही काम करने की जरूरत है. लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास इस तरह का संगठन नहीं है. कांग्रेस सेवादल इन सब कामों के लिए बना है. लेकिन निष्क्रिय है. पार्टी की आला लीडरशिप कोई प्रोग्राम फ्रंटल संगठनों को नहीं दे पाया है.

क्या वाकई में मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है

क्या वाकई में मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का काउंट डाउन शुरू हो गया है. मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है. लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में शिव सेना के वॉकआउट के बाद एनडीए को 325 वोट मिले ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है. प्रधानमंत्री के साथ मजबूत संख्या बल है. जिसको तोड़ने के लिए कांग्रेस को 2004 वाली नीति अपनानी पड़ सकती है.

जनता के मुद्दों पर संघर्ष

कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि किसानों की समस्या से लेकर कानून व्यवस्था के मसले पर आंदोलन किया जाएगा. लेकिन बेहतर होता कि इस बैठक में ये रोड मैप तय कर दिया जाता. जिसमें सभी 239 सदस्यों को पार्टी काम सौंपती. जिसकी समय समय पर समीक्षा भी की जाती. कौन सा मुद्दा कब उठाना है. कितने दिन तक आंदोलन करना है, ये सब तय किया जाता. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है.

कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि कांग्रेस को तय करना होगा कि किस सामाजिक मुद्दे की वजह से कौन नेता पार्टी में है, या किस मुद्दे के लिए काम कर रहा है. ये तय नहीं होगा तब तक पार्टी की हालत नहीं सुधरेगी. झप्पी का पोस्टर लगाने से काम नहीं चलने वाला है. बल्कि ऐसा कुछ करें कि जनता कांग्रेस को झप्पी देने के लिए बेकरार हो जाए.

नितीश कुमार को बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए: कुशवाहा


केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर गरमाई राजनीति


लखनऊ/पटना।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीेय अध्य क्ष उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री नहीं मानने की बात पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का स्वागत करते हुए एनडीए में फूट की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद एनडीए में फूट तय है। आने वाले दिनों में लोजपा से भी ऐसे बयान आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के बड़े भाई के दावे को खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी भी नीतीश कुमार से किनारा कर लेगी। गौरतलब है किपत्रकारों से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद पर रहते हुए 15 साल हो गए हैं। अब उन्हें खुद अपने पद से हट जाना चाहिए। रालोसपा नेता ने कहा कि नीतीश जी हमारे भी नेता रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें लगभग 15 साल का मौका दिया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि नीतीश कुमार को खुद पद छोड़ देना चाहिए और बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए। उन्हें बड़ी राजनीति करनी चाहिए।

कांग्रेस हताश, किसी को भी पीएम उम्मीदवार बनाने को तैयारः अनंत कुमार

 

प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती और ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की सहमति पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है, ‘ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है. जिस दिन वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चयनित किया था. हमने उसी दिन कहा उनकी उम्मीदवारी  के लिए कोई सहमति नहीं होगी.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की साथी पार्टियों में इस कारण विकट परिस्थिति शुरू हो गई है. जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निराश होकर कोई भी प्रधानमंत्री बने, कैसे भी बने तो हम उसका समर्थन करेंगे. यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है.’

वहीं राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेषाधिकार हनन लाए जाने के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस संसद के नियमों के हिसाब से होता है.

अगर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन लाती है तो उसका कोई स्टैंड नहीं करेगा. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन लाने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है. इससे कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी.

संसद में जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस आता है वो संसद की नियमावली के सूझ-बूझ और ज्ञान, विवेक के हिसाब से देते हैं. हर बार इस तरीके से विशेषाधिकार हनन का नोटिस इस्तेमाल करने का प्रावधान नहीं है. लेकिन बिना सूझ-बूझ और बिना विवेक के कांग्रेस जहां कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं है, कोई विशेषाधिकार हनन का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, वहां पर नोटिस दे रही है. तो एक और बार खुलासा होगा कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसकी कमी कांग्रेस में.

अनिल अंबानी ने राहुल को लिखी चिट्ठी मांगा मिलने का समय

राफेल सौदा मिलने के समय रिलायंस डिफेंस के पास रक्षा क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग का किसी तरह के अनुभव न होने के राहुल गांधी के आरोप का अनिल अंबानी ने लेटर लिखकर जवाब दिया था. राहुल गांधी को भेजे गए एक पत्र में अनिल अंबानी ने कहा था कि रिलायंस डिफेंस के पास पानी वाले जहाज यानी शिप बनाने का अनुभव था. इस लेटर की कॉपी इंडिया टुडे-आजतक के पास है.

यूपीए सरकार ने जब राफेल सौदा किया था, तब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस का कोई नामोनिशान नहीं था. इस कंपनी का गठन मार्च 2015 में हुआ और इसके करीब डेढ़ साल बाद सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल विमान के लिए नया सौदा किया.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिसंबर, 2017 में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को नजरअंदाज कर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के पक्ष में फैसला लिया, जिसे हवाई जहाज बनाने का इससे पहले का कोई अनुभव नहीं है.

नए समझौते के मुताबिक भारत में राफेल विमानों के निर्माण का काम रिलायंस डिफेंस के द्वारा ही किया जाएगा. 28 मार्च, 2015 को अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने रक्षा क्षेत्र में कदम रखते हुए रिलायंस डिफेंस नामक कंपनी का गठन किया गया. इसके बाद 23 सितंबर, 2016 को एनडीए सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल विमानों की खरीद का समझौता किया. इसके ढाई महीने बाद ही 16 दिसंबर, 2016 को रिलायंस ने राफेल के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम रिलायंस राफेल स्थापित किया.

रोचक यह है कि पीएम मोदी ने रिलायंस डिफेंस की भारत में स्थापना के 13 दिन बाद ही फ्रांस के अपने दौरे पर 10 अप्रैल, 2015 को रफाल सौदे की घोषणा की.

इंडिया टुडे-आजतक के पास उस लेटर की कॉपी है, जो अनिल अंबानी ने राहुल गांधी को लिखी है. इस लेटर में उन्होंने तर्क दिया है कि रिलायंस को यह सौदा इसलिए मिला क्योंकि उसके पास डिफेंस शिप बनाने का अनुभव था. यह लेटर 12 दिसंबर, 2017 का है.

इस लेटर में अनिल अंबानी ने लिखा था, ‘मुझे यह जानकर व्यक्तिगत रूप से काफी दुख हुआ है कि कांग्रेस के कुछ नेता मेरे और मेरे समूह के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं. साथ ही दसॉ के साथ हमारे जेवी के बारे में भी तमाम तरह की टिप्पणियां की गई हैं. कांग्रेस के आपके कई सहयोगियों ने कहा है कि रिलायंस को डिफेंस सेक्टर का कोई अनुभव नहीं है. आपको यह जानकर खुशी होगी कि रिलायंस डिफेंस के पास गुजरात के पिपावाव में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा शिपयार्ड है.’

अनिल अंबानी ने लिखा, ‘राहुल जी, मेरे सम्माननीय पिता स्वर्गीय पद्मविभूषण श्री धीरु भाई अंबानी ने तो औपचारिक शिक्षा भी हासिल नहीं की थी. उन्हें कोई भी अनुभव या विरासत हासिल नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल एवं रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया और एक दृष्ट‍ि वाले उद्यमी के रूप में उन्होंने भारत में कई बड़े उद्यम स्थापित किए.’

अनिल अंबानी ने राहुल से मुलाकात का भी अनुरोध किया था. उन्होंने लिखा कि यदि राहुल जल्दी मिलने का समय दें तो उन्हें बड़ी खुशी होगी.

दंगों के दोषी हार्दिक पटेल को मिली 2 साल की सज़ा साथ ही मिली जमानत


गुजरात के बीजेपी विधायक रुशिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के मामले में पाटीदार आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया


गुजरात के बीजेपी विधायक रुशिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के मामले में पाटीदार आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया है. हार्दिक को दो साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उनके दो साथियों को भी इस मामले में विसनगर कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मेहसाणा दंगा मामले में हार्दिक पटेल और लालजी पटेल समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया गया है.

तीनों दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है. जब कि मामले से जुड़े 14 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है. आपको बता दें कि पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की पहला घटना 23 जुलाई, 2015 को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में हुई थी. इस दौरान आगजनी और जमकर तोड़फोड़ की गई थी.

कोर्ट ने तीनों को IPC की धारा 120/बी (साजिश रचने), 435 (आगजनी), 427 (सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाना) और IPC की धारा 143, 147, 148 (दंगा फैलाना) के तहत दोषी माना है.

शुरुआती समय में हार्दिक पटेल और लालजी पटेल एक साथ थे. बाद में हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन अनामत समिति के नेता हो गए और लालजी पटेल ने सरदार पटेल ग्रुप बनाया. पाटीदार आंदोलन की शुरुआत 23 जुलाई साल 2015 में हुई थी.

23 जुलाई 2015 को हुई इस घटना के कुल 17 नामजद दोषियों में से 14 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने तीनों को 50 – 50 हजार रूपये के जुर्माने की भी सजा सुनायी और इस रकम में से दस हजार रूपये शिकायतकर्ता और एक समाचार चैनल के कैमरामैन सुरेश वणोल (जिन पर भी भीड़ ने हमला कर कैमरा तोड़ दिया था)को देने के आदेश दिये। इसके अलावा इस रकम से घटना के दौरान आगजनी में जली कार के मालिक बाबूजी ठाकोर को एक लाख रूपये और 40 हजार रूपये तत्कालीन विधायक श्री पटेल को भी बतौर मुआवजा देने के आदेश दिये। ज्ञातव्य है कि उक्त रैली के दौरान भीड़ ने पटेल के कार्यालय में तोडफ़ोड़ की थी और आगजनी कर एक कार को भी जला दिया था। अदालत ने तीनो को केवल दंगा करने यानी रायटिंग की धारा के तहत ही दोषी ठहराया है, कई अन्य धाराओं में बरी कर दिया है।