वियतनाम ने इंडिया – वियतनाम बिजनैस फोरम में उत्तर भारती के बिजनैस लीडर्स को दिया अपने देश में निवेश का न्यौता

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चंडीगढ़, 11 मार्च, 2021:

वियतनाम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासो में, भारत में वियतनाम के राजदूत महामहिम फाम सान छाउ ने बल देते हुये कहा कि उनका देश उत्तरी भारत के निवेशकों को फ्री ट्रेड ऐग्रीमेंट (एफटीए) और आर्थिक सांझेदारी सहित कई फायदे प्रदान करनवाने में वचनबद्ध है। छाउ गुरुवार को पंचकुला स्थित होटल हाॅलीडे में एसोचैम द्वारा आयोजित ‘इंडिया – वियतनाम बिजनैस फोरम’ के दौरान बिजनैस लीडर्स को संबोधित कर रहे थे। 

छाउ अपने दूतावास के शिष्टमंडल के साथ वितयनाम के चंडीगढ़ स्थित होनरेरी काॅनसोलेट जनरल दविन्द्र सिंह थापर की मेजबानी में इस क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों को अपने  देश में निवेश के विकल्प तलाशने के साथ साथ वियतनाम को एक आदर्श पर्यटन स्थल प्रोजेक्ट करने की दिशा में चंडीगढ़ ट्राईसिटी के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। 

उन्होंनें बताया कि वियतनाम भारत व्यापार पिछले कुछ वर्षो में लगभग दस बिलियन अमेरिकी डालर्स तक बढ़ गये है जो कि दोनों देशों के बीच परस्पर आपसी विश्वास का प्रतीक है। उन्होंनें कहा कि वियतनाम में आर्कषक निवेश नीतियां, कई एफटीए समझौते, सीधी उड़ानों की शुरुआत, तेजी से आर्थिक विकास की दर, राजनीतिक स्थिरता, सस्ती लेबर और देश अनुकूल व्यापारिक वातावरण सहित ऐसी कई परिस्थितयां हैं जो भारतीय निवेश को न्यौता  देती हैं। उन्होंनें इस बात पर बल दिया कि भारतीय भागीदारों को दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझ को सुविधाजनक बनाने के लिये वियतनाम के साथ एक आपसी सहयोग स्थापित करने चाहिये।

इस अवसर पर वियतनामी दूतावास के ट्रेड काउंसलर बुई द्रुंग थुओंग ने बताया कि वर्ष 2000 में मात्र 200 मिलियन अमेरिकी डालर्स से नई दिल्ली और हनोई के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि दर्ज होती गई है जो कि दिसंबर 2020 तक 10.04 बिलियन अमेरिकी डालर्स तक पहुंच गई है। इसमें भारत का वियतनाम के लिये निर्यात व्यापार लगभग 4.49 बिलियन अमेरिकी डालर्स का है जबकि वियतनाम से भारत का आयात व्यापार का योग करीब 5.55 बिलियन अमेरिकी डालर्स का है। 

भारत के लिये वियतनाम विश्व का 17वां सबसे ट्रेडिंग पार्टनर है जबकि आसियान देशों की दृष्टि से सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद चैथा सबसे व्यापारिक भागीदार है। वहीं दूसरी ओर वियतनाम भी भारत के लिये विश्व में दसवां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर के रुप में उभरा है।

उन्होंनें बताया कि वियतनाम की फोरन इनवेस्टमेंट ऐजेंसी के आंकडों के अनुसार भारत के लगभग 898.65 मिलियन अमेरिकी डालर्स के व्यापक निवेश के साथ 294 परियोजनायें वियतनाम के लिये निरधारित की गई हैं जिससे की वियतनाम, भारत के लिये 26वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। भारत के लिये निवेश के प्रमुख क्षेत्र उर्जा, खनिज, कृषि प्रसंस्करण, चीनी, चाय, काॅफी, ऐग्रो कैमिकल्स, आईटी और आॅटो उपकरण शामिल हैं। वियतनाम ने भी भारत में 28.55 मिलियन अमेरिकी डालर्स का अनुमानित निवेश के साथ छह परियोजनाओं को अंजाम दिया हुआ है जो कि फार्मा, आईटी और निर्माण सामग्री के क्षेत्र में प्राथमिक हैं।

कार्यक्रम में मौजूद चंडीगढ़ में वियतनाम के काॅनसोलेट जनरल दविंदर सिंह थापर ने उत्तर भारतीय प्रतिभा की उपयोगिता पर बल देते हुये बताया कि भारत में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बहुत बड़ा पूल है जो कि वियतनाम की लगभग 100 मिलियन की जनसंख्या की दृष्टि से उद्योग की ओर नये आयाम देने में क्षमता रखते हैं। उन्होंनें कहा कि भारत का वियतनाम के साथ एक दीर्घकालिक विकास है जिसने वियतनाम के क्षमता निर्माण और समाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दिया है। भारत भी आसियान फ्रेमवर्क के दायरे में वियतनाम को हर संभव सहायता प्रदान करता रहा है।

इस अवसर पर एसोचैम हिमाचल स्टेट कौंसिल के चेयरमैन जितेंद्र सोढी ने दोनों देशों के बीच बिजनेस फोरम की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि संयुक्त प्रयास व्यापार और वाणिज्य को गति देंगे। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक गठबंधन वेअतनाम में निवेश की प्रगति को नई दिशा देगा।

डोमिनिकन गणराज्य वैक्सीन पहंचने पर भावुक हुए पीएम स्केरिट

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कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए भारत में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। दुनिया कोरोना से लड़ सके इसीलिए भारत कई देशों को वैक्सीन दे रहा है। भारत कई देशों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में भारत की उदारता की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत अब तक 15 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप भेज चुका है। पहले कई पड़ोसी देशों को भारत निर्मित टीके दिए जा चुके हैं। अब मैत्री पहल के तहत ‘मेड इन इंडिया’ टीके बारबाडोस और डोमिनिका भी पहुंच गए हैं। वहीं डोमिनिका के पीएम वैक्सीन को लेकर इतने भावुक हो गए कि वह खुद कोरोना वैक्सीन उतारने पहुंच गए। Corona vaccine: 9 फरवरी को डोमिनिका के डगलस-चार्ल्स एयरपोर्ट पर भारत से वैक्सीन लेकर विमान पहुंचा। यह वैक्सीन पड़ोसी देश बारबाडोस के एयर नेशनल गार्ड के प्लेन से पहुंचीं. वैक्सीन को रिसीव करने के लिए खुद पीएम स्केरिट और उनके कैबिनेट सहयोगी मौजूद थे।

कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए भारत में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। दुनिया कोरोना से लड़ सके इसीलिए भारत कई देशों को वैक्सीन दे रहा है। भारत कई देशों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में भारत की उदारता की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है।

इसी कड़ी में भारत की वैक्सीन डोमिनिकन गणराज्य पहुँच गई है। वैक्सीन देश में पहुँचने के बाद डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने पीएम मोदी और भारत के लोगों को शुक्रिया कहा है।

वैक्सीन पहुँचने के बाद आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में डोमिनिकन पीएम रूजवेल्ट स्केरिट ने कहा, “मैं यह कहूँगा कि मुझे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि हमारी गुजारिशों पर इतनी जल्दी जवाब मिलेगा। कोई भी यह समझ सकता है कि इस तरह के गंभीर संकट में किसी भी देश के लिए अपनी ही रक्षा करना एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए प्रयासों के चलते यह संभव हुआ। उन्होंने मेरिट के आधार पर हमारी माँगों को स्वीकार किया और हमारे लोगों की समानता को स्वीकार किया।” उन्होंने बताया कि भारत द्वारा 35000 वैक्सीन यहाँ पहुँची है। इसके जरिए यहाँ की 72 हजार की आबादी में से आधे लोगों की जीवन रक्षा हो सकेगी।

वैक्सीन रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुँचे प्रधानमंत्री

9 फरवरी को डोमिनिका के डगलस-चार्ल्स एयरपोर्ट पर भारत से वैक्सीन लेकर विमान पहुँचा। यह वैक्सीन पड़ोसी देश बारबाडोस के एयर नेशनल गार्ड के प्लेन से पहुँची। वैक्सीन को रिसीव करने के लिए खुद पीएम रूजवेल्ट स्केरिट और उनके कैबिनेट सहयोगी मौजूद थे। यही नहीं खुद पीएम और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने दवाओं को प्लेन से उतारने में सहयोग किया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी।

बता दें कि कोविड-19 टीकों के अलावा भारत विश्व स्तर पर डीपीटी, बीसीजी और मीजल्स टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हाल ही में वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने अफगानिस्तान को टीके उपलब्ध कराए थे और उसी दौरान बताया गया था कि कैरेबियाई देश बारबाडोस और डोमिनिका को भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेजी है।

अफग़ानिस्तान को जहाँ एयर इंडिया के विमान से रविवार को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पाँच लाख खुराक मुंबई से दिल्ली फिर काबुल भेजी गई। वहीं कैरेबियाई देश बारबाडोस और डोमिनिका को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविडशील्ड वैक्सीन की एक-एक खेप आज भेजी गई। भारत ने पड़ोसी देशों समेत दुनिया के कुल 25 देशों को 24 मिलियन डोज उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इन देशों में युगांडा, इक्वाडोर, निकारागुआ, मोरक्को और नामीबिया जैसे देश भी शामिल हैं।

LAC पर भारत और चीनी सैनिकों की झड़प

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LAC पर चल रहे भारत और चीन के विवाद के बीच एक बार फिर सिक्किम में दोनों पक्षों में झड़प हुई है। कहा जा रहा है कि तीन दिन पहले चीन ने भारत की सीमा में घुस कर यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन तभी भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका और खदेड़ कर वापस उनके क्षेत्र में भेज दिया। इस दौरान ही झड़प भी हुई, जिसमें 20 चीनी सैनिक घायल हुए। वहीं भारत के भी 4 जवानों को चोटें आईं।

मीडिया खबरों के अनुसार, सिक्किम के नाकुला में यह झड़प हुई थी, जिसके कारण वहाँ हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन स्थिति अब काबू में हैं। कहा जा रहा है कि झड़प के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर दोनों देशों के सैनिकों को चोटें आई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी प्वाइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है।

गौरतलब है कि भारत-चीन सैनिकों के बीच इस झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई। करीब 15 घंटे चली इस बैठक का निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। लेकिन इसके जरिए तनाव को कम करने की अपील की गई। इसके अलावा यह भी खबर है कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। हालाँकि कुछ सेना की तैनाती अब भी है इसलिए भारतीय जवान भी पीछे नहीं हुए हैं।

यहाँ बता दें कि साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद लद्दाख में पिछले साल भारत और चीनी सैनिक एक-दूसरे के सामने आए थे। 15 जून 2020 को गलवान घाटी पर हुई भिड़ंत के दौरान 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं 43 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन चीन ने मरने वाले सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया था।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जून में LAC पर हुई हिंसा 1975 के बाद पहली ऐसी हिंसा थी जिसमें सैनिकों ने जान गॅंवाई। चीन ने भारतीय सेना पर हमला करने के लिए लाठी-ंडंडे, रॉड, हॉकी, ड्रैगन पंच, कंटीली तारों वाले हथियार आदि का इस्तेमाल किया था।

भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देशों में से एक होगा नेपाल

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नई दिल्ली: 

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत पड़ोसी देशों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नेपाल से बड़ा वादा किया है। मोदी सरकार ने नेपाल को आश्वासन दिया है कि वह भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देशों में से एक होगा। वैक्सीन आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है।

नेपाल के विदेश मंत्री की यात्रा प्रभावी

नरेंद्र मोदी सरकार ने नेपाल को यह आश्वासन दिया है कि वह भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देशों में से होगा, जिसकी आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह में की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भापत यात्रा के दौरान नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली को यह आश्वासन दिया गया।

हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली के राजनीतिक विरोधियों में शुमार ग्यावाली की यात्रा को कम प्रभावी आंका गया है, हकीकत यह है कि नई दिल्ली में नेपाली विदेश मंत्री के वार्ताकार उनके व्यावसायिकता और संयम से प्रभावित हुए। इसके साथ उन्होंने द्विपक्षीय संबंध का समर्थन किया था।

शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, ग्यावली 16 जनवरी को पीएम मोदी कोरोना टीकों की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूरी तरह से शामिल थे, इसलिए नेपाली विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं कर सके। पीएम मोदी की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि मोदी सरकार में नंबर-दो की हैसियत रखते हैं, से उनकी मुलाकात हुई।

यह समझा जाता है कि भारत नेपाल के अलावा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीकों की आपूर्ति करके अपने दोस्तों की आपातकालीन आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।

सरकारी वार्ताकारों के अनुसार, ग्यावाली ने एस जयशंकर को नेपाल में भारतीय वैक्सीन प्राप्त करने के बारे में नेपाल के नियामक के साथ-साथ अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। दोनों देश अब चिकित्सा मॉड्यूल के प्रशिक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रतिबंधित उपयोग की अवधि के दौरान नेपाली फ्रंट लाइन श्रमिकों का टीकाकरण करेगा। नेपाल में कोरोना के कुल 2,67,056 मामले हैं।

ग्यावली की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष धीरे-धीरे हवाई और भूमि मार्ग संपर्क खोलने के लिए सहमत हुए, जो महामारी की चपेट में आ गया था। दोनों देश रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन से संबंधित क्षेत्र स्थान सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए सहमत हुए। भारत-नेपाल ने जहां सैन्य सहयोग के लिए सेना द्वारा रक्षा सहयोग को गहरा करने का फैसला किया, वहीं राजनाथ सिंह ने ओली सरकार को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने की पेशकश की।

जो देश को ही ‘खाना’ चाहे वह ‘अन्नदाता’ नहीं हो सकता

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‘अन्नदाता आंदोलन’ में शरजील इमाम की आमद के बाद आंदोलन की नियत स्पष्ट होती नज़र आ रही है। आंदोलनकारी युवा किसान हों या समझदार किसान नेता टिकैत सभी इस टुकड़े – टुकड़े गिरोह के नए झंडाबरदार हैं जो देश के टुकड़े चाहने वाले लोगों को न केवल अपना आदर्श मानते हैं अपितु उनके लिए पीड़ित भी हैं। उन्हे जेल में देख इनका दिल भर आता है, और ‘आंदोलनकारी अन्नदाता’ इन देश द्रोह के आरोपियों की न केवल रिहाई की मांग करता है अपितु उन पर दर्ज़ हुए मुकद्दमों को भी खारिज करने की बात करता है। ‘आंदोलनकारी अन्नदाता’ को क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के बयान से भी कोई आपत्ति नहीं है चाहे इस आंदोलन में लगभग 65% हिन्दू किसान ही हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी के हत्यारे होने का दंभ पाले हुए अन्नदाता अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ठोक देने की बात करते हुए तनिक भी नहीं घबराता है। क्या यह वाकयी किसान आंदोलन है, क्या यह वाकयी अन्नदाता हैं?

नयी दिल्ली:

एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से केंद्र सरकार लगातार संवाद कर रही है, दूसरी ओर इस ‘आंदोलन’ से लगातार ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जो इसके असल मंशा पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। चाहे वह खालिस्तानी ताकतों की घुसपैठ हो या फिर उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए ताजा-ताजा दिखा समर्थन।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के नाम पर क्या हो रहा है? ये किसी से नहीं छिपा है। कुछ ऐसा ही ठीक एक साल पहले हुआ था। पिछले साल शाहीन बाग में सीएए विरोध के नाम पर इसी तरह समुदाय विशेष के लोगों का जमावड़ा हुआ था। तब भी दिल्ली की सड़कों को लोकतंत्र के नाम पर ब्लॉक किया गया था और इस बार भी हाल कुछ यही है।

अंतर यदि है तो बस ये कि पिछले साल दिल्ली में हुए प्रदर्शन कट्टरपंथ की जमीन पर भड़के थे। मगर, इस बार सारा खेल राजनैतिक पार्टियों का है। ‘मासूम’ किसानों को ऐसे कानून के ऊपर विपक्षी पार्टियों द्वारा बरगलाया जा रहा है जिसमें निहित प्रावधानों को लागू करने की घोषणाएँ वह एक समय में खुद कर चुके हैं। स्थिति ये है कि धरने पर बैठा कोई शख्स सरकार की सुनने को बिलकुल राजी नहीं है, वह सिर्फ एक माँग पर अड़े हैं कि कानून को निरस्त किया जाए। 

मगर अब धीरे-धीरे यह प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित लगने से ज्यादा खतरे की घंटी नजर आने लगा है। वही खतरे की घंटे जिसे शाहीन बाग के दौरान हम नजरअंदाज करते रहे और अंत में उसका भीषण रूप हमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के रूप में देखने को मिला।

आज किसानों के प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों के हाथ में शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे तमाम आरोपितों की तस्वीर थी। जाहिर है किसानों के इस प्रदर्शन से इनका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन तब भी इन पोस्टरों के साथ आई प्रदर्शन की तस्वीर इस ओर इशारा करती है कि शाहीन बाग का वामपंथी-कट्टरपंथी गिरोह सक्रिय है।

प्रश्न उठता है कि बिना वजह आखिर कोई किसान महिला अपने प्रदर्शन में उस शरजील इमाम को रिहा क्यों करवाना चाहेगी जो अपने भाषण में असम को भारत से काटने की बात कह रहा था? इन महिलाओं को क्या मतलब है उस उमर खालिद से जो ट्रंप के आने पर दिल्ली में दंगे करवाना चाहता था और उसके लिए पहले से गुपचुप ढंग से बैठकें कर रहा था?  जाकिर नाइक से मिलने वाले खालिद सैफी से आखिर किसान प्रदर्शन का क्या लेना-देना? अर्बन नक्सलियों से कृषि कानून का क्या संबंध?

आज सामने आई तस्वीर ने साफ कर दिया कि पिछले दिनों इस प्रदर्शन की मंशा पर उठे सवाल निराधार नहीं थे। खालिस्तानियों का समर्थन पाकर भी इस पर कोई स्पष्टीकरण न देने वाले किसान नेता अब रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक करने की धमकियाँ तक दे चुके हैं। पिछले दिनों इसी प्रोटेस्ट के मंच से युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ जहर उगला था।

योगराज ने खुलेआम कहा था, “जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं केंद्र की, आपको पता है कि ये कौन हैं? ये वही हैं, जो अपनी बेटियों की डोली हाथ जोड़ कर मुगलों के हवाले कर देते थे।” योगराज के शब्द थे:

“मैं इन्हें आपलोगों से ज्यादा जानता हूँ। ये माँ-बेटियों की कसमें खा कर भी पलट जाते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि जब अमित शाह ने कहा कि निरंकारी ग्राउंड आ जाओ तो आपलोग नहीं गए। इनकी किसी बात का विश्वास नहीं करना। एक बात और कहना चाहता हूँ जब इनकी औरतों को अहमद शाह दुर्रानी ले जाता और वहाँ टके-टके की बिकती थी, तो पंजाबियों ने बचाया।”

इसके अलावा हमारे तथाकथित अन्नदाताओं ने अपनी माँगे मनवाने के लिए खुलेआम पिछले दिनों मीडिया के सामने ये तक कह दिया था कि इंदिरा को ठोका, मोदी को भी ठोक देंगे।

क्या संवैधानिक ढंग से हो रहे किसी प्रदर्शन में ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं? योगराज के हिंदू घृणा से भरे बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इंदिरा ठोक दी वाले बयान पर किसी ने मलाल नहीं किया। इसके बदले सरकार को अलग से धमकाया जा रहा है कि ट्रैक ब्लॉक होंगे।

आजादी संग्राम में सिखों के बलिदान को आज कोई नहीं भुला रहा, कोई इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि हिंदुओं के परेशानी के समय में सिख हमेशा उनके साथ रहे, कोई उनकी बहादुरी को नहीं ललकार रहा, लेकिन आप अपने विवेक पर फैसला कीजिए कि आखिर आज प्रदर्शन में शामिल किसान यूनियन के लोग सरकार की बातें सुनने को तैयार नहीं है। क्यों जिद पर अड़े हैं। क्यों बताया जा रहा है कि पहले से वह लोग 4 महीने का राशन लेकर आए हैं?

किसान आंदोलन में उमर खालिद और शरजील इमाम के पोस्टर का पहुँचना बताता है कि मुद्दों के नाम दिल्ली वालों को एक बार फिर भटकाया जा रहा है। शाहीन बाग के छद्म एजेंडे के बेनकाब होने के बाद अब वही ताकतें कृषि कानून के विरोध नाम रोटी सेंकने की कोशिश में हैं। प्रदर्शनों पर, गुरुद्वारों पर नमाज पढ़ने के लिए समुदाय विशेष को जगह देख कर नया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।

साभार : जयन्ती मिश्रा

विजय माल्या की बढ़ीं मुश्किलें, फ्रांस में 14.34 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

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केंद्र सरकार विजय माल्या को प्रत्यर्पित कराने की कोशिश में भी जुटी हुई है. विजय माल्या का प्रत्यर्पण अनुरोध काफी पहले ब्रिटेन भेजा गया था. यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट (Westminster Magistrates’ Court) ने 10 दिसंबर, 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. फैसले में कोर्ट ने लिखा था कि आरोपी माल्या के खिलाफ दर्ज मामलों में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं. इसके बाद उसने ब्रिटेन के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिली.

नयी दिल्ली:

किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार को ईडी ने फ्रांस में विजय माल्या की 1.6 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी को जब्त किया है. विजय माल्या पर कार्रवाई करने के बाद ईडी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘ईडी के आग्रह पर विजय माल्‍या की 32 अवेन्‍यू फोच (FOCH), फ्रांस की संपत्ति को फ्रेंच अथॉरिटी ने जब्‍त किया है.’

फ्रांस में जब्‍त की गई प्रापर्टी की कीमत 1.6 मिलियन यूरो (करीब 14.34 करोड़ रुपये) आंकी गई है. जांच में यह बात सामने आई है कि किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के बैंक खाते से विदेश में बड़ी रकम निकाली गई.

उल्लेखनीय है कि भारतीय कारोबारी विजय माल्या नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. इस वक्त वो ब्रिटेन में रह रहा है. माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने कुछ माह पहले यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार से आग्रह किया था. भारत सरकार ने कहा था कि वह विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश सरकार के संपर्क में है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने मांगी थी रिपोर्ट
बीते मई महीने में माल्या ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में मनी लांड्रिंग एवं हजारों करोड़ की धांधली के मामले में भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील हार गया था. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र से कहा था कि वह ब्रिटेन में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने सबंधी कार्रवाई पर छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करे. न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा था कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बाद मामले की सुनवाई यूनाइटेड किंगडम में उसके खिलाफ “गुप्त कार्यवाही” के कारण नहीं हो रही थी. 31 अगस्त को पुनर्विचार याचिका खारिज होने और सजा की पुष्टि होने के बाद माल्या अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाला था.

गुपकार गैंग के उदय के बाद घाटी में बढ़ी आतंकी गतिविधियां, नगरोटा में 4 आतंकी ढेर

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गुपकार गैंग के उदय के बाद जम्मू और काश्मीर में आतंकवाद एक बार फिरसक्रिय हो गया है. सूत्रों की मानें तो जहां दक्षिण काश्मीर में सेना ने स्थानीय और सीमा पार के आतंकियों पर लगाम लगाई थी वही अब गुपकार गैंग की शह पर जम्मू काश्मीर में पाँव पसार रहे हैं. सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया. करीब ढाई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों का सफाया कर दिया. मारे गए आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया. फिलहाल आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस उनके पुराने इतिहास का पता लगाने में जुटी है.

  • गाड़ी चेकिंग के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग
  • कश्मीर में आतंकियों के ट्रक से जाने की सूचना
  • ट्रक पर जम्मू-कश्मीर का नंबर, एनकाउंटर जारी

श्रीनगर(ब्यूरो). 

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान जारी है. खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी की गई और  हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई. इस दौरान सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था. 

वाहनों की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे. फिर मुठभेड़ शुरू हो गई. सूत्रों ने बताया कि एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं. एनकाउंटर के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है.

माना जा रहा है कि 3-4 आतंकवादी ट्रक के जरिये जम्मू-श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियो को घेर लिया और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया. इस घटना के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगे नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

गोलीबारी में एसओजी के जवान हुए घायल

घायलों की पहचान अखनूर के कुलदीप राज (32) और नील कासिम बनिहाल रामबन के मोहम्मद इशाक मलिक (40) के रूप में हुई है। दोनों को गर्दन में चोट के साथ जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बहरहाल, सुरक्षा बलों ने बताया कि गाड़ी चेकिंग के दौरान आतंकियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों को कश्मीर में आतंकियों के ट्रक से जाने की सूचना थी. इसकी जांच करने के लिए हाइवे पर नाका लगाकर गाड़ियों की जांच शुरू की गई थी. जिस ट्रक रोका गया है उस पर जम्मू-कश्मीर का नंबर लगा हुआ है. अभी एनकाउंटर जारी है. हाइवे बंद है. आतंकियों के ट्रक से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है.

इससे पहले 6 नवंबर 2020 को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के मेज पंपोर इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ अगले दिन सुबह तक चली. इस एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है. वहीं, एक को सरेंडर करने के पर मजबूर भी किया. इस एनकाउंटर के दौरान दो स्थानीय लोग भी घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई.

जो बायडेन की मदद से अनुच्छेद-370 को वापस लायेंगे: युवा कॉंग्रेस नेता जहाँ जेब सिरवाल

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कॉंग्रेस की सबसे बड़ी परेशानि उन मुद्दों को लेकर है जिन मुद्दों क मोदी सरकार ने सहज ही निपटा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री नहरु का दिया हुआ काश्मीर विवाद भी उनही में से एक है। कॉंग्रेस को आज भी भारत में काश्मीर को ले कर ‘दो विधान दो निशान दो परधान चाहिए’, वह धारा 370 के हटाये जाने के विरोध में है। इस पार्टी के नये पुराने सभी नेता भारतीय संसद मे पारित हुए मोदी सरकार के किसी भी प्रस्ताव को असंवैधानिक मानती है। धारा 370 पर कॉंग्रेस आज भी यदा कदा बयान देते रहते हैं। ताज़ा मामला जहाँ जेब सिरवाल का है जो युवा कॉंग्रेस नेता हैं ओर उन्हे जो बायडेन से बहुत उम्मीद है। ज़ेब सिरवाल को यकीन है कि नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति काश्मीर में एक बार फिर धारा 370 बहाल करवाने में मदद करेंगे।

जम्मू/ चंडीगढ़:

जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों का भारत-विरोधी रुख तो जगजाहिर है, लेकिन अब कॉन्ग्रेस पार्टी भी फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ़्ती जैसे नेताओं के सुर में सुर मिला रही है। कम से कम जम्मू कश्मीर में कॉन्ग्रेस नेताओं के बयान देख कर तो यही लगता है। ताज़ा मामला है जहाँ जेब सिरवाल का, जो प्रदेश में कॉन्ग्रेस के चर्चित नेताओं में से एक हैं। वो अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बायडेन की मदद से अनुच्छेद-370 को वापस लाने का दावा कर रहे हैं।

अमेरिका में ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ के जो बायडेन और ने वहाँ के पदस्थ राष्ट्रपति व ‘रिपब्लिकन पार्टी’ के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को हरा दिया है और कमला हैरिस उनकी डिप्टी के रूप में चुनी गई हैं। कॉन्ग्रेस नेता जहाँजेब सिरवाल ने भी इन दोनों नेताओं को जीत की बधाई दी लेकिन इस दौरान वो अपना भारत-विरोधी रवैया उजागर करना नहीं भूले। कॉन्ग्रेस के युवा नेता ने इसे व्यक्तिगत जीत न होकर एक ‘विचारधारा की जीत’ करार दिया।

उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि जहाँ तक भारत और जम्मू-कश्मीर की बात है, उनकी जीत से यहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इतना तो साफ है उनकी जीत से इस्लामोफोबिया में कमी आएगी। बता दें कि ये कट्टरपंथी नेता इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने को भी ‘इस्लामोफोबिया’ कहते हैं। कमोबेश पूरी दुनिया में इस्लामी कट्टरपंथियों का लगभग यही रुख है और वो आतंकवाद की निंदा तक नहीं करते।

इसी तरह कॉन्ग्रेस के युवा नेता जहाँजेब सिरवाल ने कहा कि जो बायडेन के पुराने बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत सरकार पर दबाव बनाएँगे और सरकार अनुच्छेद-370 और 35-ए को फिर से वापस लाएगी और इन्हें लागू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अलोकतांत्रिक तरीके से अनुच्छेद-370 को हटाया था और इसे वापस लाने से ‘इस्लामोफोबिया’ में कमी आएगी।

इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कण्ट्रोल (LAC)’ पर चीन के आक्रामक रवैये के लिए भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के फैसले को जिम्मेदार बताया था। ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस’ के अध्यक्ष ने कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 को वापस लाया जा सकेगा।

उन्हीं के नक्शेकदम और चलते हुए जम्मू कश्मीर की एक अन्य पूर्व-मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा था कि जब तक उनका झंडा (जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा) वापस नहीं मिल जाता, तब तक वह दूसरा झंडा (तिरंगा) नहीं उठाएँगी। मुफ्ती ने कहा था कि उनका झंडा ‘डाकुओं’ ने ले लिया है। उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा और वो कश्मीर को पुराना दर्जा दिलवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी।

करतारपुर साहिब का प्रबंधन पीएसपीजीसी से ले कर आईएसआई की ईटीपीबी को सौंपा

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भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध एवं देखरेख का काम एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने के पाकिस्तान के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आज पाकिस्तान सरकार का आह्वान किया कि वह सिखों की भावनाओं के विरुद्ध इस मनमाने फैसले को वापस ले. बयान में कहा गया, ”पाकिस्तान का यह एकतरफा निर्णय निंदनीय है और करतारपुर साहिब कॉरीडोर खोले जाने की भावना और सिख समुदाय के धार्मिक ख्यालों के विरुद्ध है. ऐसे कदम पाकिस्तानी सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं कल्याण के लंबे चौड़े दावों की असलियत उजागर करते ह.’

  • पाकिस्‍तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी देख रही थी करतारपुर साहिब का मैनेजमेंट
  • पाकिस्‍तान ने प्रॉजेक्‍ट मैनेजमेंट यूनिट बनाकर PSGPC से छीन लिया यह अधिकार
  • अब एक ट्रस्‍ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हाथों में है करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन
  • विदेश मंत्रालय ने किया कड़ा विरोध, कहा- फैसला सिखो की भावनाओं के खिलाफ

नई दिल्‍ली

भारत ने सिखो के सबसे महत्‍वपूर्ण धर्मस्‍थल, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन एक गैर-सिख संस्‍था को सौंपने का कड़ा विरोध किया है. पाकिस्‍तान ने इस इवैक्‍यूई ट्रस्‍ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) को गुरुद्वारे का मैनेजमेंट सौंपा है. अबतक इसका प्रबंधन पाकिस्‍तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (PSGPC) के पास था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से पाकिस्‍तान के धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों के हितों की रक्षा के ‘बड़े-बड़े दावों की पोल खुल’ गई है. भारत ने पाकिस्‍तान से कहा है कि वह अपना यह फैसला वापस ले क्‍योंकि पवित्र करतारपुर साहिब के मामलों को संभालने का जिम्‍मा सिख अल्‍पसंख्‍यक समुदाय का है.

दुनिया के सामने आया पाकिस्तान का असली रूप

बता दें कि पिछले साल नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद को दुनिया का सबसे दरियादिल शख्स साबित करने पर तुले थे. लेकिन महज 1 साल में ही उनकी दरियादिली की हकीकत दुनिया देख रही है.

सिद्धू क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के न्यौते पर शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए अकेले भारतीय थे. वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रमुख मसूद खान के बगल वाली सीट पर बैठे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाते दिखाई दिए. बाजवा को गले लगाने के बारे में पूछे जाने पर सिद्धू ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘अगर कोई (पाक सेना प्रमुख) मेरे पास आता है और कहता है कि हमारी संस्कृति एक है और हम पहले सिख गुरू, गुरू नानक देव की 550 वीं जयंती पर पाकिस्तान में गुरूद्वारा करतारपुर साहिब का मार्ग खोलेंगे तो मैं क्या कर सकता था?’’

सिखों के पवित्र स्थल पर ISI का कंट्रोल !

जानकारी के मुताबिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के रख रखाव का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीन कर Project Management Unit को सौंपा गया है. इस यूनिट में कुल 9 लोग शामिल हैं और यह पाकिस्तान के Evacuee Trust Property Board यानी ETPB से जुड़ी है. खास बात है कि गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए बनाए गई इस यूनिट में एक भी सिख सदस्य नहीं है.

मो. तारिक खान को यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया

जानकारी के मुताबिक Project Management Unit का सीईओ मो. तारिक खान को बनाया गया है. पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का भी जिक्र है. यानी कि इमरान खान सरकार अब गुरुद्वारे से भी पैसा कमाने की जुगत कर रही है. ETPB को पूरे तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल करती है.

पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन की पोल खुली
करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन सिख समुदाय से छीन कर मुस्लिम कमेटी को देने के फैसले से सिखों के लिए पाकिस्तान के ह्रदय परिवर्तन की भी पोल खुल गई. इस गुरुद्वारे में देश-दुनिया के लाखों सिखों की आस्था बसती है. उस आस्था का पाकिस्तान के दिल में कितना सम्मान है, वो फैसले ने साफ कर दिया है. क्योंकि गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं है.

नए प्रबंधन बोर्ड का आईएसआई के साथ कितना गहरा संबंध है, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि इसका पहला अध्यक्ष आईएसआई चीफ जावेद नासिर था. अब करतारपुर बॉडी को मोहम्मद तारिक खान हेड कर रहे हैं.

पंजाब में अलगाववादी भावना भड़काने की साजिश!

दरअसल हुकूमत में आने के कुछ ही हफ्ते बाद जब पाक पीएम इमरान ने अचानक करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात कही थी तभी से भारत के कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने पड़ोसी देश की इस दरियादिली को लेकर शंका जाहिर की थी. करतारपुर साहिब का प्रबंधन सिख समुदाय से छीन कर ISI से ताल्लुक रखने वाले संगठन को देने के फैसले ने इस शंका को मजबूत कर दिया है. सवाल है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के पीछे पाकिस्तान का असली मकसद पंजाब में अलगाववादी भावनाओं को भड़काना तो नहीं है.

करतारपुर पर पाकिस्तान की ‘काली सोच’ बेनकाब?   

पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने पिछले साल करतारपुर साहिब के उद्घाटन के बाद कहा था कि,’इंडियन मीडिया ने जिस तरह फजलुर्रहमान के धरने को कवरेज दी है. जिस तरह से इंडिया की मीडिया ने जनरल कमर जावेद बाजवा दिखाया, एक ऐसे सिपहलालार को जिसने करतारपुर कोरिडार का ऐसा ज़ख्म लगाया कि सारी जिंदगी हिन्दुस्तान याद रखेगा. सिखों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक नए जज्बात प्यार मोहब्बत और खुशदिली की फिजा पैदा की गई.”

पाकिस्तान की आतंकी सोच का पक्का इलाज कब? 

दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान और उनकी फौज के दिमाग में हर समय भारत विरोधी साजिशें लगातार चलती रहती हैं. पाकिस्तान अब इस गलियारे से जरिए खालिस्तानी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल पंजाब में शांति और सद्भाव का माहौल बिगाड़ने के लिए करेगा. उसके गंदे इरादे जाहिर हो चुके हैं.

भारत ने फैसले को वापस लेने की मांग की

पाकिस्तान के इस फैसले की भारत सरकार ने निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि,’ भारत करतारपुर गुरुद्वारे पर लिए गए पाकिस्तान के फैसले की निंदा करता है. इस फैसले से सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार सामने आ गया है. जहां वो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता हैं, करतारपुर का प्रबंधन सिख समुदाय से लेना एक गलत फैसला है. हमारी मांग हैं कि पाकिस्तान करतारपुर साहिब के लिए इस फैसले को फौरन वापस ले.’

‘अल्लाह के वास्ते’ विंग कमांडर को छोड़ दो: पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी

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‘अल्लाह के वास्ते’ विंग कमांडर को छोड़ दो बलकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी एफ़ – 16 को गिरने वाले विंग कमांडर अभिनंदन जब अपना प्लेन क्रैश होने के बाद पकस्तान के हाथों पड़ गए थे तब उन्हे छ्दाने के भारत सरकार के दबाव में आई पाकिस्तान सरकार की आंतरिक आपात बैठकों के गंभीर मुद्दों को उजागर करते हुए पाकिस्तानी सांसद ने अपनी संसद में ब्यान दिया। यह चर्चा न बैठकों के बारे में है जिनमें हिस्सा लेने की पाकिस्तानी ‘वज़ीर – ए- आजम‘ इमरान खान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और बाजवा की रूह तक कांप चुकी थी, वह भारत के हौसलों से डर चुके थे।

इस्लामाबाद/नयी दिल्ली(ब्यूरो):

पाकिस्तानी राजनीतिक दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन (पीएमएल-एन) के एक सांसद ने भारतीय वायु सेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सांसद ने पाकिस्तान की संसद में दावा किया कि इमरान खान ने भारत के हमले के डर से मार्च 2019 अभिनंदन को रिहा किया था। सांसद के मुताबिक़ अभिनंदन की रिहाई नहीं होने पर भारत पकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था।

पीएमएल-एन के नेता अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में इस मुद्दे पर खुलासा किया। उन्होंने कहा, “विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम बैठक में कहा था कि अगर हम विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ते हैं तो भारत 9 बजे तक हम पर हमला कर देगा।” पाकिस्तानी सांसद के इस बयान का वीडियो फ़िलहाल पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह पाकिस्तानी सरकार और सेना के भय की वास्तविकता बता रहे हैं। 

इसके बाद पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने कहा कि इस घटना के ठीक बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीएमएल-एन, पीपीपी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में बात करते हुए अयाज सादिक ने कहा, “मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बैठक के दौरान सेना प्रमुख बाजवा कमरे में दाखिल हुए थे। उस दौरान बेहद घबराए हुए थे, वह पसीना-पसीना थे और उनके पैर तक काँप रहे थे।” 

फिर अयाज सादिक ने कहा, “पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बैठक में शामिल होने से साफ़ मना कर दिया था और विदेश मंत्री कुरैशी ने तो सेना प्रमुख से गुजारिश करते हुए कहा था कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो भारत की सेना 9 बजे तक हमला कर देगी।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सादिक ने यहाँ तक कहा कि विपक्ष ने उस वक्त अभिनंदन समेत कई अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की सरकार का समर्थन किया था लेकिन उन्होंने कहा था कि वह आगे से नहीं कर पाएँगे। 

गुज़रे साल फरवरी के दौरान भारतीय सेना ने बालाकोट में स्थित आतंकवादी कैम्प पर एयर स्ट्राइक किया था। इसके ठीक बाद पाकिस्तानी सेना ने भी अपने विमान भारत पर हमले के लिए भेजे थे, जिसे भारतीय वायु सेना ने खदेड़ दिया था। तब इस एयर-फाइट में विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग-21 से पाकिस्तानी वायु सेना के विमान एफ़-16 को मार गिराया था। इसी कड़ी में वह पाकिस्तानी सीमा के भीतर चले गए थे और एक पाकिस्तानी मिसाइल से उनका प्लेन हिट हुआ था, जिसके कारण वो इजेक्ट कर पाकिस्तानी सीमा में गिरे थे। वहाँ की सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ भी की थी। 

इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन को चाय के लिए पूछ रहे थे। इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वह अभिनंदन की किस कदर खातिरदारी कर रहे हैं। भारत की तरफ से बरकरार रहे कड़े रवैये ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर किया था, नतीजतन पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया था। 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन अटारी वाघा बॉर्डर से भारत आए थे।