छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा, अपडेट

दोषी राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गयी

5:22 pm फैसले का मुद्रण(typing) शुरू किया गया

4:22 pm सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज द्वारा फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है

खबर है की वादी ने राम रहीम की सुरक्षा पर हो रहे खर्चे का भी ब्योरा मांगा है, साथ ही पीड़ित परिवार को एक मुश्त मुआवज़े की बात भी उठाई गयी है

3:33 pm विडियो कोंफेरेंसिंग के जरिये हो रही बहस समाप्त हो चुकी है, सीबीआई के वकीलों ने अपने पक्ष को बहुत गंभीरता से रखा गया है और बचाव पक्ष के वकीलों ने राम रहीम के पुराने दोष को इसलिए नज़रअंदाज़ करने की बात कही गयी कि उसमें वह पहले ही से सज़ा काट रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में सज़ा सुनवाई जाएगी

2:45 pm आज दोपहर 2 बजे से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह की कोर्ट में दोषियों को विडियो कोंफेरेंसिंग के जरिये कार्यवाही जारी है।जहां छत्रपति के परिवार की मांग सख्त से सख्त सज़ा की है वहीं दोषी राम रहीम के वकील उनके सामाजिक कार्यों और उनके आध्यात्मिक पैठ और करोड़ों समर्थकों का हवाला दे कर सज़ा कम करवाने की मांग कर रहे हैं।

10: 30 am पंचकुला में आज फिर धारा 144 लागू है, कारण आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट पंचकुला द्वारा पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति की हत्या के दोषियों को सज़ा सुनाएँगे। पंचकुला प्रशासन ने पिछले दंगों से सबक लेते हुए आज पंचकुला को छावनी में तब्दील कर दिया है। हालांकि आज की कार्यवाही विडियो कनफेरेंसिंग से की जा रही है दोषी राम रहीम और 3 अन्य आरोपी विडियो द्वारा ही अपनी कार्यवाही में हाजिर रहेंगे।

WJI ने दिल्ली में अपना मांग पत्र PMO को सौंपा

महाधरना के बाद WJI ने‌  देश की मीडियाकर्मियों की 28 मांगों का ज्ञापन PMO को सौंपा

WJI ने अपने सदस्यों को 3 लाख का दुर्घटना बीमा  देने की घोषणा की

नई दिल्ली /  वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर  मीडिया महा धरना का आयोजन किया।

पिछले कुछ समय से पत्रकारों की मांगो को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट आफ इंडिया सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ काफी सक्रिय रहा है।

देश में पत्रकारों का शीर्ष संगठन है। यह  संगठन पत्रकारों के कल्याणार्थ समय समय पर रचनात्मक और प्ररेणादायक कार्यक्रम और आंदोलन चलाता रहा है।इसको देश के विभिन्न राज्यों से आये पत्रकार संगठन समर्थन दे रहे है।

वर्किंग जर्नलिस्टस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने

आज के महाधरना में पत्रकार एकजुटता का दृश्य देखने को मिला।देश के 12 राज्यों के पत्रकार और कई पत्रकार संगठन धरना में आकर सरकारों के प्रति आक्रोश व्यक्ति किया।पत्रकारों का खाना था केंद्र सरकार तो नया मीडिया आयोग बना रही है और न ही ऑनलाइन मीडिया को मंदिर का दे रही है जबकि पूरे देश में मीडिया कर्मी देश को मजबूत बनाने का काम करते हैं। महा धरना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी के नेतृत्व में WJI  प्रतिनिधिमंडल pmo पहुंचा और वहां पर पत्रकारों की 28 मांगो का ज्ञापन सौंपा गया।

आज  WJI ने अपने स्थापना दिवस पर अपने सदस्य पत्रकारों के हित में 3 लाख दुर्घटना बीमा की घोषणा की।

माहौल उस समय बहुत ही उत्साहवर्धक हो गया जब भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार,  संगठन महामंत्री अनीश मिश्रा और संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों की मांगों का समर्थन दिया।

वर्किंग जर्नलिस्ट आफ India  WJI प्रवक्ता उदय मन्ना ने बताया कि पत्रकारों में जो आक्रोश भरा वो कोई भी दिशा ले सकता है। मीडियाकर्मी RJS स्टार सुरेंद्र आनंद के गीत ने माहौल में जोश भर दिया।

 वर्किंग जर्नलिस्टस ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा तैयार मांग पत्र जिसमे सरकार से मांग हैः-

वर्तमान समय की मांगों पर ध्यान में रखते हुए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में संशोधन किया जाये।

कार्यकारी पत्रकार अधिनियम में इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेब मीडिया, ई-मीडिया और अन्य सभी मीड़िया को

अपने अधिकार क्षेत्र में लाया जाये।

भारत की प्रेस काउंसिल के स्थान पर मीडिया काउंसिल बनाई जाये। जिससे पीसीआई के दायरे और

क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाये।

भारत के सभी पत्रकारों को भारत सरकार के साथ पंजीकृत किया जाये और वास्तविक मीड़िया

पहचान पत्र जारी किया जायें।

जिन अखबारों ने वेज कार्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया उन पर सरकारी विज्ञापन देने पर

कोई अनुशासत्मक प्रतिबंध हो।

केन्द्र सरकार लघु व मध्यम समाचार पत्रों को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन जारी करने के अपने

नियमों को जल्द से जल्द परिवर्तित करे।

देश में पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार किया जाये।

तहसील और जिला स्तर के संवाददाताओं एवं मीडिया व्यक्तियों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाईन

सेवायें उपलब्ध कराई जायें।

भारत में सभी मीड़िया संस्थानों को वेज बोर्ड की सिफारिशों को सख्ती से लागू करवाने के नियम बनाये जाये।

ड्यूटी के दौरान अथवा किसी मिशन पर काम करते हुये पत्रकार एवं मीडियाकर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को 15 लाख का मुआवजा और परिजनों को नौकरी दी जाये।

सभी पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा ओर सेवानिवृति की उम्र 64 वर्ष की जाये।

सभी पत्रकारों को राज्य एवं केन्द्र सरकारों की तरफ से चिकित्सा सुविधा और बीमा सुविधा दी जाये।

पत्रकारिता नौकरियों में अनुबंध प्रणाली का उन्मूलन किया जाये।

कैमरामैन समेत सभी पत्रकारों को सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने के लिए कोई पांबदी नहीं होनी चाहिए।

बेहतर पारस्परिक सहयोग के लिए जिला स्तर पुलिस-पत्रकार समितियां गठित की जाये।

 शुरूआती चरणों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा पत्रकारों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की जाये

और पत्रकारों से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाये।

मीड़िया व्यक्तियों को देश भर में उनकी संस्थान के पहचान पत्र के आधार पर सड़क टोल पर भुगतान

करने से मुक्त किया जाये।

पत्रकारों को बस और रेल किराये में कुछ रियायत प्रदान की जाये।

केन्द्रों और राज्य सरकारें PIB-DIP पत्रकारों की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को एकरूपता व सरल बनायें।

समाचार पत्रों से GST खत्म की जाए।

विदेशी मीडिया के लिए भारतीय मीडिया संस्थानों में विनिवेश की अनुमति ना दी जाये।

आनलाईन मीडिया को मान्यता दी जाये उन्हें सरकारी विज्ञापन दिये जायें व उनका सरकारी एक्रीडेशन किया जाये।

केन्द्र सरकार अविलम्ब नये मीडिया आयोग का गठन करें।

संविधान में मीडिया को चौथे स्तम्भ के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया जाये।

महिला पत्रकारों के लिए होस्टल बनाये जायें।

पत्रकारों की रिहायश के लिए सस्ती दरों पर भूखंड आबंटित किये जायें। अलग-अलग राज्यों से पत्रकार और WJI पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और संबोधन दिया।

हरियाणा

भूपिंदर सिंह

धर्मेंद्र यादव

अमित चौधरी

राजिंदर सिंह

मोहन सिंह

राज कुमार भाटिया

उत्तर खंड

सुनील गुप्ता  महा सचिव उत्तरखंड  व कार्यकारिणी सदस्य

लखनऊ

पवन श्रीवास्तव अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व कार्यकारिणी

विशेष

Mr अशोक मालिक – राष्ट्रीय अध्यक्ष

नेशनल यूनियन ऑफ जॉर्नलिस्ट

मनोहर सिंह अध्यक्ष

दिल्ली पत्रकार संघ

संजय राठी अध्यक्ष

हरियाणा यूनियन ऑफ जॉर्नलिस्ट

चंडीगढ़ से नेशनल मीडिया कन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा,

राष्ट्रीय मीडिया फाउंडेशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष आशीष पाण्डेय,

दिल्ली एनसीआर की टीम आरजेएस मीडिया

इसके अलावा WJI की‌ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय,संजय सक्सेना

कोषाध्यक्ष अंजलि भाटिया,

सचिव अर्जुन जैन,विपिन चौहान आदि ने महाधरना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आशा है पत्रकारों के संगठनों की एकजुटता का प्रयास सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा।

भाजपा 20 जनवरी से रैलियों की तीन दिवसीय सीरीज की शुरूआत करेगी


भाजपा की प्रस्तावित रैलियों से एक दिन पहले 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली आयोजित करेगी जिसमें शामिल होने के लिए देशभर के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है.

कोलकाता : बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगामी 20 जनवरी से रैलियों की तीन दिवसीय सीरीज की शुरूआत करेगी. इन रैलियों को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे. पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह घोषणा की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भगवा पार्टी को सार्वजनिक रैलियां और बैठकें करने की इजाजत देने के लिए कहा था.

भाजपा की प्रस्तावित रैलियों से एक दिन पहले 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली आयोजित करेगी जिसमें शामिल होने के लिए देशभर के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है.

घोष ने कहा, ‘हम 20 जनवरी से सार्वजनिक रैलियां आयोजित करना शुरू करेंगे. अमित शाह 20 जनवरी को माल्दा में पहली रैली को संबोधित करेंगे.’ उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को शाह बीरभूम जिले के सूरी और झारग्राम में दो रैलियों को संबोधित करेंगे. वह 22 जनवरी को नदिया जिले के कृष्णानगर और दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे. शाह ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है.

घोष ने इससे पहले कहा था कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुछ रैलियां आयोजित कराना भी चाहती है. उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए केन्द्रीय नेता से बात कर रहे हैं. लेकिन अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है. पिछले कुछ वर्षों में पार्टी राज्य में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आई है.

भाजपा ने राष्ट्रीय चुनावों में अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ‘‘रथ यात्रा’’ की योजना बनाई थी जो राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली थी. हालांकि राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी और तब से यह मामला कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित ‘‘रथ यात्रा’’ पर अस्थायी रोक लगा दी थी और पार्टी से कहा था कि वह राज्य की ममता बनर्जी सरकार के समक्ष पुनरीक्षित प्रस्ताव देकर नए सिरे से मंजूरी मांगे. न्यायालय ने कहा था कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी राज्य सरकार की आशंकाएं ‘‘पूरी तरह निराधार नहीं’’ हैं.
घोष ने कहा कि उन्हें ‘रथ यात्रा’ पर अभी निर्णय लेना है और बंगाल इकाई केन्द्रीय नेताओं के साथ मामले पर विचार विमर्श करेगी.

पत्रकार छत्रपति हत्याकांड: अदालती इतिहास में पहली पार चारो दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा

सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अर्जी की मंजूर
हरियाणा सरकार ने किए सुरक्षा के चाकचौबंद प्रबंध

चंडीगढ़:

पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिए गए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम व तीन अन्य को वीरवार को सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और इस तरह अदालती प्रक्रिया के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब किसी मामले में दोषियों को सजा का ऐलान में आईटी के एक बड़े टूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। 
अबतक तक व्यवस्था इस तरह की रही है कि किसी मामले में दोषियों को सजा के ऐलान के वक्त दोषी करार दिए गए लोगोें का कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर रहना जरूरी होता है लेकिन, इस मामले में कोर्ट ने तमाम पहलुओं का बारिकी से विश्लेषण करने के बाद सजा के ऐलान के लिए नई व्यवस्था अपनाई है।

दरअसल, पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को इस संबंध में हरियाणा सरकार की अर्जी को मंजूर कर लिया और इससे हरियाणा सरकार के ऊपर से बड़ा संकट टल गया है। हरियाणा सरकार पिछले अनुभवों को सामने रखते हुए कोर्ट गई थी और अपील की थी कि पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिए गए व्यक्तियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। दरअसल, सरकार इस दफा किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। 

इस तरह दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है जबकि अन्य तीनों अंबाला की सेंट्रल जेल में रखे गए हैं। इस तरह वीरवार को जिस समय सजा का ऐलान होगा तो आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे

कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम तथा कृष्ण लाल को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने) व 302 के तहत मुल्जिम करार दिया है जबकि कुलदीप सिंह तथा निर्मल सिंह को आईपीसी की धारा 302 ( हत्या की सजा) तथा 120बी (आपराधिक साजिश) का दोषी करार दिया था। निर्मल सिंह को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 तथा कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। 

19 – 20 जनवरी को नि:शुल्क ज्योतिष शिविर का आयोजन

लक्ष्य ज्योतिष संस्थान एवम् श्री माता मनसा देवी भण्डारा कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट ( ग्रेन मार्किट) द्वारा 19 और 20 जनवरी को दो दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष शिविर आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से सौ से अधिक जाने माने ज्योतिष विद् भाग लेंगे। इस शिविर में विभिन्न विधाओं महारत रखने वाले विद्वान निःशुल्क परामर्श देंगे।

शिविर के माध्यम से ज्योतिष के बारे में फैली भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।हस्त रेखा, कुण्डली, स्पिरिचुअल healing, अंक गणित, रैकी, वास्तु, नाड़ी ज्योतिष , लाल किताब, वैदिक ज्योतिष आदि के माध्यम से समस्याओं के उपाय बताए जायेंगे।

पण्डित रोहित ने बताया कि हर ज्योतिष की हर विधा का अपना महत्व है। जहाँ वैदिक ज्योतिष पाठ, जप और वैदिक पद्धति के माध्यम से उपाय बताता है वहीं लाल किताब ज्योतिष के अलग तरीके हैं। वास्तु विभिन्न दिशाओं के महत्व का अध्ययन करता है,तो अंक ज्योतिष अंकों से जीवन को नई दिशा देता है।

इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य रोहित शर्मा के अतिरिक्त बाला दत्त पुजारी , रुपिंदर कौर, बीना शर्मा भी उपस्थित थे।

आयोजक सदस्य एच सी गुप्ता ने बताया के 20 जनवरी को पंचकूला के विधायक मुख्य विहप ज्ञान चन्द गुप्ता ज्योतिषाचार्यों को सम्म्मानित करेंगे।

हनीप्रीत जेल से अपने माता पिता से फोन पर बात कर पाएगी

दो नंबरों पर बात करने की मिली इजाजत

चंड़ीगढ़:

डेरा प्रकरण के दौरान पंचकूला में दंगों की आरोपी व डेरा मुखी की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को जेल से फोन करने की सुविधा मिलेगी।
हनीप्रीत ने इस सिलसिले में अपने माता पिता का नंबर हाईकोर्ट में दे दिया है। अब इन नंबर पर हनीप्रीत जेल नियमों के तहत अपने माता-पिता से बात कर पाएगी लेकिन, इन दोनों नंबर पर कॉल के दौरान जेल विभाग की पूरी निगाह रहेगी। 
हनीप्रीत की तरफ से कोर्ट में भी आश्वासन दिया गया कि फोन पर किसी तरह की कोई गैरकानूनी बात नहीं होगी। जेल मैनुअल के अनुसार हनीप्रीत को बात करने की इजाजत दी जाएगी। 
हनीप्रीत ने जेल में फोन की सुविधा न देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जब अन्य केदियो को बात करने इजाजत है तो उसको क्यों नही? इसपर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में तर्क रखा गया कि जेल नियमों के अनुसार कैदी दो नंबर पर बातचीत कर सकते हैं ऐसे में हनीप्रीत को भी बात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। हनीप्रीत ने हाईकोर्ट में अपना दो नंबर भी दे दिए थे जिनसे बात करना चाहती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ले नियमों के अनुसार हनीप्रीत को जेल से फोन पर बात करने की इजाजत दे दी।

छत्रपति केस: सज़ा सुनाने के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपील

चंडीगढ़:

 पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में दोषी गुरमीत राम रहीम को सजा के ऐलान का मामला एक बार फिर  सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इससे निकलने से लिए सरकार को एक बार फिर डेरा मुखी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाना सबसे उपयुक्त विकल्प नजर आ रहा है। सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत का रुख करेगी। इस मामले में अब अदालत का रुख अहम हो गया है।

सरकार मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में एक दर्खास्त देकर गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाने की अपील करेगी। हरियाणा के गृह सचिव एसएस प्रसाद ने गुरमीत राम रहीम की पेशी जुड़ी तैयारियों के लिए शीर्ष अधिकारियों की बैठक के बाद उक्त फैसले की जानकारी दी। 

उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम इस समय साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और उसे व तीन अन्यों को पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत 17 तारीख को दोषियों को सजा सुनाएगी।

यही तारीख हरियाणा सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कानूनी माहिरों के मुताबिक इस तरह के मामलों में दोषी करार दिए गए व्यक्ति का सजा के ऐलान के वक्त कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर रहना अनिवार्य है। दूसरी ओर सरकार भी अतीत के कड़वे अनुभवों को सामने रखते हुए इस दफा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। पिछली बार साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगह जबरदस्त दंगे हुए थे।

पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में सजा के ऐलान के मामले में सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही खड़ी है कि गुरमीत राम रहीम जहां रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं जबकि तीन अन्य आरोपी अंबाला की सेंट्रल जेल में है। सजा के ऐलान वाले दिन चारों का प्रत्यक्ष तौर पर कोर्ट में रहना जरूरी है। यानि एक ही मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति दो अलग-अलग जगह पर हैं। यानि इस मामले में कानून से जुड़ी तकनीकी अड़चनें भी मौजूद हैं।

इधर, प्रसाद के मुताबिक अधिकारियों के साथ बैठक में रोहतक की सुनारिया जेल में ही कोर्ट लगाने की संभावना पर विचार किया गया था और इसमें यह बात सामने आई कि इसके लिए शेष तीन दोषियों को भी सुनारिया ले जाना पड़ेगा तो ऐसे में कोर्ट को सुनारिया ले जाने की जगह हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प ही ठीक लगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देगी और फैसला कोई भी आता है, सरकार की तमाम तैयारियां पूरी हैं।

भाजपा के 100 विधायक दिल्ली में ओर कांग्रेस्स के 5 विधायक गायब

कर्नाटक की राजनीतिक उथल-पुथल में एक नया मोड़ आया है. बेंगलुरू का राजनीतिक ड्रामा अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है. दरअसल बीजेपी ने पहले तो अपने 100 विधायकों को दिल्ली बुलाया. फिर दिल्ली के पास गुड़गांव में एक रिसॉर्ट में भेज दिया.

बीजेपी का आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, ‘जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) बीजेपी विधायकों को तोड़ना चाहता है. हम एकजुट हैं. हम एक-दो दिन दिल्ली में रहेंगे.’

दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं खरीद-फरोख्त का आरोप

कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त कर के वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है. इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम एक वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं.’

कांग्रेस ने कहा है कि लापता विधायकों का एक समूह इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने ‘ऑपरेशन लोटस’ लॉन्च किया है. यह शब्द पहली बार 2008 में इस्तेमाल किया गया था, जब बीजेपी पर कई विपक्षी विधायकों को उकसाने का आरोप लगाया गया था. ताकि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली अपनी सरकार की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में, जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन में 118 विधायक हैं, जो बहुमत के 113 के आंकड़े से अधिक है. बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और यह आवश्यक संख्या से बहुत कम है.

कांग्रेस के पांच विधायक भी गायब हैं लेकिन येदियुरप्पा के संपर्क में हैं

लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कोशिश कर रही है, यही कारण है कि उसके पांच विधायक गायब हो गए हैं. कुमारस्वामी का दावा है कि वे मुंबई के एक होटल में हैं और उनके संपर्क में हैं. मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, ‘वे सभी (कांग्रेस विधायक) मुझसे लगातार संपर्क में हैं. वे मुझे सूचित करने के बाद मुंबई चले गए. मेरी सरकार किसी भी खतरे में नहीं है.’

कुमारस्वामी ने कहा ‘मुझे पता है कि बीजेपी किससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और वे क्या पेशकश कर रहे हैं. मैं इसे संभाल सकता हूं.’ कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के डिप्टी गवर्नर जी परमेस्वर ने कहा, ‘हमारे कुछ विधायक चले गए हैं, वे मंदिर, छुट्टी, परिवार के कार्यक्रमों के लिए जा सकते हैं, हम नहीं जानते. हमारे सभी विधायक बरकरार हैं.’

मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार इशारों-इशारों में इस बात को कहा जा रहा है कि मौजूदा कमलनाथ सरकार कभी भी गिर जाएगी.

 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की तरफ से इशारों-इशारों में इस बात को कहा जा रहा है कि मौजूदा कमलनाथ सरकार कभी भी गिर जाएगी. इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राहतगढ़ में कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक मंत्रियों के बंगले पुतेंगे तब तक सरकार गिर जाएगी. बंगले पुते के पुते रह जाएंगे.

नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष ने आगे कह, ”जिसके हार्ट और किडनी दूसरी पार्टी के हैं, वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार चार माह से ज्यादा नहीं चलेगी.  उन्होंने कहा, ”11 दिसंबर (चुनाव परिणाम के बाद) को बीमार शिशु पैदा हुआ जिसकी किडनी समाजवादी पार्टी, हार्ट बहुजन समाज पार्टी और अन्य अंग निर्दलियों के लगे हैं.

15 दिन के अंदर उल्टी कर देंगे MP सरकार, ऊपर से सिग्नल मिलने की देर: कैलाश विजयवर्गीय
यह पूछे जाने पर कि विपक्षी दल के तौर पर आपकी क्या चुनौतियां है? इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता के लिए की गई घोषणाएं सरकार से गला दबाकर पूरी करवाएंगे. उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब प्रदेश में 12 मुख्यमंत्री हो गए हैं जो कि सरकार का नियंत्रण कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: इन बीजेपी नेताओं से छिना पद, अब कांग्रेस सरकार ने थमाया बंगला छोड़ने का नोटिस

MP: कमलनाथ के मंत्री ही उन्हें नहीं मान रहे ‘मुख्य’मंत्री, सिंधिया गुट का अलग राग
सूबे में कांग्रेस के अलग-अलग धड़ों पर भार्गव ने कहा कि इसके कोटे में 7 मंत्री और उसके कोटे में 8 मंत्री, ये कोटे न हुए बल्कि राशन की दुकान हो गई. आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ के मंत्रिमंडल में राज्य के तीनों बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन वाले विधायकों को जगह दी गई है. मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11, दिग्विजय सिंह के 9, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 और अरुण यादव खेमे के एक मंत्री को शामिल किया गया है.

भाजपा आलाकमान को छींक भर आ गई, तो MP में हमारी सरकार बन जायेगी: BJP महासचिव
विपक्षी दलों के महागठबंधन को लेकर गोपाल भार्गव ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी का तूफान आता है तो शेर-बिल्ली एक साथ पेड़ पर चढ़ जाते हैं. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे गोपाल भार्गव का जगह-जगह स्वागत किया गया.

राज्य में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार की ‘अस्थिरता’ का कोई सवाल नहीं है : एचडी कुमारस्वामी

बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक में राजनेतिक हालात को देखकर अपने 102 विधायकों को गुड़गांव के रिज़ॉर्ट में शिफ़्ट करने फ़ैसला किया है

नई दिल्ली/बेंगलुरू: कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है. कुमारस्वामी सरकार पर संकट बढ़ गया है. कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है. उधर, बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सूत्रों के मुताबिक, कोंग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. बीजेपी की कोशिश है कि जल्दी ही ये 13 विधायकों इस्तीफ़ा दे दें. बीजेपी कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के ख़िलाफ़ अगले हफ़्ते अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है. 

इसके अलावा, बीजेपी ने अपनी पार्टी के विधायकों को दिल्ली बुला लिया है. कर्नाटक विधायकों की बैठक 1:30 बजे दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में हुई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा के साथ -साथ प्रदेश बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे. हालांकि बताया जा रहा है कि बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई लेकिन सूत्रों का कहना इस बैठक में राज्य के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के साथ-साथ बीजेपी की कोशिश अपने विधायकों को एकजुट रखने और संभावित तोड़-फोड़ से बचाने की है. मीटिंग के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक में राजनेतिक हालात को देखकर अपने 102 विधायकों को गुड़गांव के रिज़ॉर्ट में शिफ़्ट करने फ़ैसला किया है. 

कुमारस्वामी ने सरकार गिराने की रिपोर्ट को खारिज किया
उधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार की ‘अस्थिरता’ का कोई सवाल नहीं है. उन्होंने इन रिपोर्टो को भी खारिज किया जिनमें कहा गया है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए कथित रूप से ‘ऑपरेशन कमल’ चला रही है. कुमारस्वामी ने हालांकि अपने इस आरोप को दोहराया कि बीजेपी सत्तारुढ़ गठबंधन के विधायकों को लुभाने का प्रयास कर रही है. हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि गठबंधन का कोई भी विधायक पाला नहीं बदलेगा. 

कुमारस्वामी ने कहा, “मैंने मीडिया में आई इन रिपोर्ट (ऑपरेशन कमल) को देखा है. आज भी मैंने एक मीडिया रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया है कि 17 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा. मुझे नहीं मालूम कि मीडिया में इस प्रकार की रिपोर्ट कौन दे रहा है…. मुझे यह रिपोर्ट देखकर बड़ी हैरानी हुई.” उन्होंने कहा, “मुझे नहीं मालूम ऐसी रिपोर्टो से किसको फायदा होगा लेकिन मेरी राय में, इससे राज्य की जनता का नुकसान होगा.” उन्होंने मैसूर में संवाददाताओं से यह बात कही.