PM being “The Most Valuable Target” new security guidelines are issued to states

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , , /by

  • The home ministry said there has been an “all-time high” threat to the PM and he is the “most valuable target” in the run-up to the 2019 general elections
  • The SPG is believed to have advised Modi, who is the main campaigner for the ruling BJP, to cut down on road shows, which invite a bigger threat

NEW DELHI:

Issuing new security guidelines to states in the wake of an “all-time high” threat to Prime Minister Narendra Modi, the home ministry has said that not even ministers and officers will be allowed to come too close to the prime minister unless cleared by the Special Protection Group (SPG).

The ministry said there has been an “all-time high” threat to the prime minister and he is the “most valuable target” in the run-up to the 2019 general elections, officials privy to the development said.

No one, not even ministers and officers, should be allowed to come too close to the prime minister unless cleared by his special security, the home ministry communication said, citing an “unknown threat” to Modi.

The SPG is believed to have advised Modi, who is the main campaigner for the ruling BJP, to cut down on road shows, which invite a bigger threat, in the run up to the 2019 Lok Sabha polls, and instead address public rallies, which are easier to manage, an official said.

The close protection team (CPT) of the prime minister’s security has been briefed about the new set of rules and the threat assessment and instructed them to frisk even a minister or an officer, if necessary.

The Prime Minister’s security apparatus was reviewed threadbare recently after the Pune Police told a court on June 7 that they had seized a “letter” from the Delhi residence of one of the five people arrested for having alleged “links” with the banned CPI (Maoist), another official said.

The purported letter allegedly mentioned a plan to “assassinate” Modi in “another Rajiv Gandhi-type incident”, the police had told the court.

Besides, during a recent visit to West Bengal, a man was able to break through six layers of security to touch the prime minister’s feet, sending the security agencies into a tizzy.

1,000 भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त किया जाएगा

/0 Comments/in , , /by

चण्डीगढ़, 26 जून-

हरियाणा सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट, गुरुग्राम में नाइट डयूटी करने के लिए सेना से अतिरिक्त 1,000 भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय किया है।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
यह निर्णय पुलिस बल को सुदृढ़ करने और अवांछित घटनाओं के साथ-साथ विशेष रूप से रात्रि के दौरान महिलाओं के विरूद्घ अपराधों को प्रभावी रूप से रोकने में पुलिस को सक्षम बनाने के लिए लिया गया है।
भूतपूर्व सैनिक सभी मौसमों में चरम परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें एसपीओ के रूप में पुलिस बल का हिस्सा बनाने से निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में पुलिस प्रदर्शन का स्तर बढ़ेगा।
उनकी नियुक्ति की पात्रता और शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें अनुशासनहीनता, दुव्र्यवहार या मेडिकल आधार पर उनकी पिछली सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो ।
योग्य स्वैच्छिक भूतपूर्व सैनिकों को 18,000 रुपये के मासिक मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजित किया जाएगा। इस सहायक बल के सदस्यों को उनके गृह पुलिस स्टेशनों में नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक संभव हो सके उनके निवास स्थान के निकट आस-पास के पुलिस स्टेशनों में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, इच्छुक लोगों को अन्य कमीश्नरेट या जिले में भी नियुक्त किया जा सकता है।
उनकी नियुक्ति के समय उन्हें वर्दी के दो सेट, जूते की एक जोड़ी और वर्दी की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,000 रुपये का एकमुश्त वर्दी भत्ता दिया जाएगा। वे आधिकारिक दौरे के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के टीए और डीए के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबलों की भांति उन्हें आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। वे मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये, स्थायी निशक्तता के लिए एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये और गंभीर चोट के लिए एक लाख रुपये तक के एक्सग्रेशिया अनुदान के लिए पात्र होंगे।
उनकी नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक माप नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भूतपूर्व सैनिकों ने सेना में कम से कम पांच साल की सेवा की हो। सेवा के निर्वहन के समय चिकित्सा श्रेणी ‘ए’ होनी चाहिए और सेवा से निवृति केसमय चरित्र अनुकरणीय या उत्कृष्ट होना चाहिए। आपूर्ति कोर, मेडिकल कोर, सिग्नल कोर और इंजीनियरिंग कोर की बजाय सेना में सक्रिय सशस्त्र डयूटी पर रहे भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उनका चयन एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष के रूप में पुलिस उपायुक्त, एक सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित कमिश्नरेट काएक निरीक्षक शामिल होगा, जिन्हें पुलिस मुख्यालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
इन स्वैच्छिक एसपीओज़ को कोई भी नोटिस जारी किए बिना संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश पारित करके एक वर्ष की अवधि से पहले किसी भी समय अनुशासनहीनता, दुव्र्यवहार और असंतोषजनक प्रदर्शन या गैर-आवश्यकता के आधार पर हटाया जा सकता है। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ किसी भी वरिष्ठ प्राधिकरण या किसी अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं होगी। वे गुरुग्राम से बाहर अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में उनकी सेवाओं को समाप्त माना जाएगा।

गाँवों का स्थानान्तरण

/0 Comments/in , , /by

चंडीगढ़, 26 जून-

हरियाणा सरकार ने भौगोलिक निकटता और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिïगत, जिला रेवाड़ी में पटवार हलका चिल्हड़ के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव जैतपुर-शेखपुर, नूरपुर और चिल्हड़ को उप तहसील पाल्हावास से निकाल कर रेवाड़ी तहसील में और जिला करनाल में पांच गांवों मारगेन, मंगोलौरा, गंजोगढ़ी, नागलामेघा और रांवड़ को तहसील एवं उप मण्डल घरौण्डा से निकाल कर तहसील एवं उप मण्डल करनाल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
इस आशय का निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
इन क्षेत्रों के ग्रामीणों ने क्रमश: तहसील एवं उप मण्डल मुख्यालय रेवाड़ी तथा तहसील एवं उप मण्डल मुख्यालय करनाल के साथ भौगोलिक निकटता के आधार पर अपने गांवों को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

एचवीपीएनएल और एचपीजीसीएल के नियमित चिकित्सा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु अब 65 हुई

/0 Comments/in , /by

चण्डीगढ़, 26 जून-

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एचवीपीएनएल और एचपीजीसीएल में काम कर रहे नियमित चिकित्सा अधिकारियों के लिए केवल परामर्शदाता और वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में नैदानिक डयूटी करने हेतु सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एचसीएमएस डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को पहले ही 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक कर दिया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों में नियुक्त नियमित चिकित्सकों की भी आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

Ram ki kripa hogi toh Ayodhya mein bhagwan Ram ka bhavya mandir banke hi rahega: Yogi Adityanath

/0 Comments/in , , , /by

Ayodhya: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath lights the lamp during a function to celebrate the 80th birthday of Ram Janam Bhoomi Trust President Nritya Gopal Das, in Ayodhya on Monday, June 25, 2018. 

This is the first time in the recent past thatYogi Adityanath has spoken so strongly in favour of the temple’s construction.

Raising the heat on the Ayodhya issue ahead of the 2019 Lok Sabha elections, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said Monday that “there should be no doubt” that a temple will be built at the disputed Ram Janmabhoomi-Babri Masjid site.

Addressing a “Sant Sammelan” in Ayodhya, Adityanath said: “Maryada Purushotam Ram iss brahmand ke swami hain. Swabhavik roop se Ayodhya mein jab prabhu Ram ki kripa hogi toh Ayodhya mein bhagwan Ram ka bhavya mandir banke hi rahega… ismein koi sandeh hona hi nahin chahiye (Lord Ram is the master of this universe. It is obvious that when Ayodhya has his blessings, the Ram temple would be built in Ayodhya… there should be no doubt about this).”
This is the first time in the recent past that Adityanath has spoken so strongly in favour of the temple’s construction.

His remarks came after Ram Vilas Vedanti, one of the participants and a member of the Ram Janmabhoomi Nyas, declared on the dais that they would start construction of the temple without waiting for a court order. Assuring the gathering that he was one of them, Adityanath said: “You have shown so much patience so far, you should show patience for some more time.”

Warning of a conspiracy to create hurdles in the way of building the temple, Adityanath said: “On one hand, they file an application in court to ensure that the hearing does not take place before 2019. On the other hand, they talk of BJP not doing anything in the direction. Ultimately, whether it’s the BJP or any government, efforts will be made to find a solution in a Constitutional way.”

In December 2017, senior Congress leader and lawyer Kapil Sibal had argued in the Supreme Court that the hearing on the disputed site be deferred till the 2019 elections due to the political atmosphere. The apex court, however, rejected his plea. While the BJP criticised Sibal and his party for the statement, the Congress said it was not a party to the case.

Speaking during the event, Vedanti referred to the Babri demolition and said that “just like everything happened then without court orders… before the 2019 elections, the construction of the temple would start in Ayodhya, I assure you”.

Earlier, talking to reporters before the event, Vedanti said: “Hum court ke adesh ka samman karte hain, lekin bina court ke adesh ke bhi hum mandir ka nirman prarambh karenge (We respect the court’s order but we will also start construction of the temple without it).”

 

Another participant, Suresh Das of Digambar Akhara, said before the event that the dispute was an “issue of faith and not of the court”.

In Delhi, meanwhile, the VHP’s governing council expressed hope that the Supreme Court would pronounce its judgment very soon in Ram Janmabhoomi-Babri Masjid title suit and that the construction of the temple would start before the end of this year. Speaking at the end of a two-day meet, VHP working president Alok Kumar said: “Our lawyers are of the opinion that we have a good case and we hope to win. If it happens, we feel that the path will be created for the construction of a grand temple by the end of this year.”

Kumar, however, sought to play down the remarks of Ram Vilas Vedanti in Ayodhya, describing them as “a personal view”. “The VHP will wait for the completion of the ongoing judicial process. Whether the temple is built by a court order or an Act enacted by Parliament, we believe in building it lawfully… But the VHP will not accept any mosque within the cultural territory of Ayodhya,” he said.

State BJP leaders, who want to make headlines, should be kept under control: Sanjay Singh(JDU)

/0 Comments/in , , , /by

  • The public declaration came amid persisting divergence between the two sides over who gets to contest how many of 40 Lok Sabha seats from the state
  • With the parliamentary elections less than a year away, JD(U) has been flexing muscles against BJP

PATNA: Raising the ante significantly higher, JD(U) on Monday declared it would contest the highest number of seats among the NDA allies in Bihar and BJP was free to fight the coming Lok Sabha elections alone if it did not need an ally. The public declaration came amid persisting divergence between the two sides over who gets to contest how many of 40 Lok Sabha seats from the state.

It may cause annoyance to BJP which won 22, nine more along with its allies, against JD(U)’s two. “The issues in 2014 election were different and 2019 will be a different ball game,” said JD(U) general secretary Sanjay Singh.

JD(U) general secretary Sanjay Singh said, “BJP knows without Nitish ji, it will not be able to win in Bihar. If it does not want any ally, BJP can field its candidates on all 40 Lok Sabha seats.” Sanjay Singh is often seen as channeling party boss and Bihar CM Nitish Kumar’s views. He also cautioned BJP to restrain its leaders from making “unnecessary” statements on the seat-sharing issue.

“State BJP leaders, who want to make headlines, should be kept under control,” he said. BJP general secretary Rajendra Singh had recently claimed the party would contest all the 22 seats it had won in 2014 general elections. “The party will also protect the interests of its allies and arrive at a seat-sharing arrangement, which enables the NDA to win all the 40 seats in Bihar,” Singh had told reporters in Sasaram last Monday.

With the parliamentary elections less than a year away, JD(U) has been flexing muscles against BJP. Even on Sunday Nitish mocked the Centre’s national waterways project in the presence of Union minister Dr Harsh Vardhan. Nitish said the National Waterway-1 project would not succeed unless the Ganga siltation issue was resolved.

D(U) and BJP contested 2014 Lok Sabha elections separately. JD(U), which could win only 2 seats in 2014, insists seat-sharing for 2019 should be on the performance in 2015 Bihar assembly elections, in which it won 71 seats compared to BJP’s 53. Former CM and HAM(S) chief Jitan Ram Manjhi said on Monday the leader of opposition in the assembly, Tejashwi Yadav, would be the 2020 CM candidate of the grand allianceeven if Nitish quits NDA and joins the alliance.

After suffering a jolt in 2014 elections, Nitish had joined hands with RJD and Congress in 2015 assembly elections. He again quit the GA in July 2017 and formed state government with BJP. JD (U) and BJP contested the LS elections in 2009, sharing 25-15 seats and 26-14 seats in 2004.

Pre Monsoon Showers are here

/0 Comments/in , , , , , , , , /by

 

CHANDIGARH:

Pre-monsoon showers are expected to lash the city from Tuesday evening, according to the meteorological department.

The weathermen have given a forecast of thundery development on Tuesday. There is a possibility of thunderstorm with squall and wind speed exceeding 45kmph from Wednesday. Clouds are expected to stay all through the week, with light to moderate rainfall during the weekend.

The temperatures are expected to drop by 5-6 degrees, bringing the much-needed respite from the hot weather conditions.

On Monday, the maximum temperature went up a few notches. While it was 39.3 degrees Celsius on Sunday, the mercury level rose to 39.8 degrees Celsius on Monday. The maximum temperature on Monday was 3 degrees above normal, while it was 2 degrees above normal on Sunday.

Sushma Trolled on Twitter for ‘Minority Appeasing’

/0 Comments/in , , /by

External affairs minister Sushma Swaraj was trolled on Twitter over a controversy involving the issuance of passport to an inter-faith couple. Swaraj then “liked” over 200 tweets in which she was trolled.

External affairs minister Sushma Swaraj faced vile abuse on social media through the weekend over the controversy regarding transfer of a passport officer from Lucknow. The officer, Vikas Mishra, was transferred after an inter-faith couple tweeted at the minister accusing him of bigotry and public humiliation, while alleging that the officer asked Anas Siddiqui, the Muslim husband of Tanvi Seth, to convert to Hinduism.

Though the minister did not tweet responding to the couple’s concerns herself, Mishra was transferred to Gorakhpur. However, the narrative of what happened in Lucknow passport officer has since switched with Mishra insisting that he merely asked the couple about the discrepancy between the name — Tanvi Seth — on which she sought passport and the one she had used in her nikahnama, and asked her to get it corrected in records.

Mishra said the nikahnaama mentioned the woman’s name as Tanvi Anas and that he was required under the rules to seek clarification. A witness, Kuldeep Singh, came forward to second Mishra’s version that the officer had only sought the clarification and had referred the couple to his senior. The trolls held Swaraj directly responsible, accusing her of “minority appeasement” while defending the transferred officer, saying he was only following protocol.

The twitter-friendly minister on Sunday responded with a passive aggressive tweet to the hate and abuse. “I was out of India from 17th to 23rd June 2018. I do not know what happened in my absence. However, I am honoured with some tweets. I am sharing them with you. So I have liked them,” she said.

Her verified Facebook page also saw a jump in 1 star “reviews,” a feature of public pages on Facebook. In her “liked” tweets, one from a user called @Abhi_ 4_Nation read:
  • “Dear @SushmaSwaraj, Are you idiot? (sic) Why are you diluting all the great work just in order to intentionally become bulls**t secular? Are every citizen allowed to have passport or ID cards in multiple names? (sic) Is Drama allowed in your ministry? Or Ur Mental Status is not fine.”

This was among the more printable of the tweets which the minister was subjected to.

 

Indira wanted “Dynastic Democracy”

/0 Comments/in , , , , , /by

DRAWING A parallel between Adolf Hitler and Indira Gandhi, Union Minister Arun Jaitley said on Monday that both turned democracy into dictatorship.
In the second of a three-part series of an article ‘The Emergency Revisited’, Jaitley said unlike Hitler, Gandhi went a step ahead by endeavouring to transform India into a “dynastic democracy”.

In his Facebook post, the minister wondered whether the script of Emergency, which was imposed more than four decades ago on June 25, 1975, was inspired by what had happened in Nazi Germany in 1933.

“Both Hitler and Mrs Gandhi never abrogated the Constitution. They used a republican Constitution to transform democracy into dictatorship,” Jaitley wrote in the second part sub-titled ‘The Tyranny of Emergency’.

 

Prime Minister Narendra Modi shared Jaitley’s blog on his Twitter handle. “@arunjaitley writes about the dark days of the Emergency, the trampling of personal liberties, excesses committed and how the Emergency was a direct attack on our Constitutional ideals. Do read his blogs,” he tweeted, sharing links of the blogs.

“She prohibited the publication of Parliamentary proceeding in the media… Unlike Hitler, Mrs Gandhi went ahead to transform India into a ‘dynastic democracy’,” Jaitley said. “The press censorship laws imposed in India and in Germany were almost similar. You had effectively a one party system in play,” he said.

emergency, emergency anniversary, 43 years of emergency, indira gandhi, why was emergency declared, emergency 1975, jayaprakash narayan, jp, emergency news, India news, Indian ExpressBetween June 26 to March 21, 1977, when the Emergency was in force, the government of Indira Gandhi assumed draconian powers and crushed all dissent.

“Hitler had announced a 25-point economic programme. Mrs Gandhi had announced 20. To cover up the gap, Sanjay (Gandhi) announced his 5-point economic and social programme. Dissent became a sin and sycophancy the rule,” Jaitley said.

Hitler continued to maintain that his actions were within the four corners of the Constitution, said Jaitley, adding “Mrs Gandhi imposed the Emergency under Article 352, suspended fundamental rights under Article 359 and claimed that disorder was planned by the opposition in the country”.
The senior minister further said that the security forces were being asked to disobey illegal orders and, therefore, in the larger interest of the nation, India had to become a “disciplined democracy”.

Like Hitler, Gandhi arrested most opposition members of Parliament, and therefore procured, through their absence, a two-third majority of members present and voting and enabling the passage of several obnoxious provisions through Constitution amendments, he said.

“The 42nd amendment to the Constitution diluted the power of high courts to issue writ petitions, a power which Dr Ambedkar had said was the very heart and soul of India’s Constitution. They also amended Article 368 so that a Constitution amendment was beyond judicial review,” Jaitley said.
A Nazi leader proclaimed that Germany had only one authority and that was the authority of “Fuehrer”, Jaitley said, adding that similarly AICC president Devakanta Barua proclaimed “Indira is India and India is Indira”.

Super moon on 27th July

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , /by

 

The month of July is set to witness a rare astronomical spectacle as a blood moon, the second of the year, will appear on the intermediary night of July 27-28. The total lunar eclipse is being touted as the longest of this century.

The eclipse will follow the super blue blood moon of January 31, which too was a once-in-a-lifetime event combining a supermoon, blue moon and blood moon.

Here’s why this super-moon is special:

According to space experts, the eclipse will last one hour and 43 minutes – nearly 40 minutes longer than the January 31 Super Blue Blood Moon. The January 31 super-moon was supposed to be the longest total lunar eclipse of the year but this will outdo the former.

The blood moon, or the ‘full buck moon’ as it is being called, will turn blood red during the eclipse due to the way light bends around Earth’s atmosphere. During a blood moon, the moon takes on a deep red to orange colour rather than completely disappearing when it passes through the shadow cast by Earth. This bizarre effect known as ‘Rayleigh scattering’ filters out bands of green and violet light in the atmosphere during an eclipse.

The full buck moon will last longer than normal as it will pass almost directly through Earth’s shadow during the eclipse. At the same time, it will be at the maximum distant point from earth. Therefore, it will take longer to cross Earth’s shadow.

The moon will be visible on July 27. “The July 2018 full moon presents the longest total lunar eclipse of the 21st century on the night of July 27-28, 2018, lasting for a whopping one hour and 43 minutes,”  an expert as saying.

The eclipse will be visible only in the eastern hemisphere of the world – Europe, Africa, Asia, Australia and New Zealand. People in North America and Arctic-Pacific region won’t be able to get a hold of this event this time.

In Asia, Australia and Indonesia, the greatest view of the eclipse will be during morning hours. Europe and Africa will witness the eclipse during the evening hours, sometime between sunset and midnight on July 27.