पेट्रोल की घटती कीमतों से मिली राहत कुछ देर की है

नए साल में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे आगे कीमतें बढ़ सकती हैं. 

नई दिल्ली: नए साल में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में राहत जारी है. एक से 6 जनवरी तक जहां चार दिन कीमतों में कटौती की गई, वहीं दो दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. इस तरह नए साल में अभी तक किसी भी दिन महंगे पेट्रोल-डीजल का बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ा. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन डीजल की कीमतों में 10 पैसे की कटौती की गई. इस तरह दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 29 पैसे रही, वहीं डीजल 62 रुपए 16 पैसे पर आ गया. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का सस्ता होना है. लेकिन नए साल में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. पिछले हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव करीब 10 परसेंट बढ़े हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल फिर महंगा हो सकता है. 

क्या हैं आज तेल की कीमतें?

शहर पेट्रोल/लीटरडीजल/लीटर
दिल्ली₹68.29 ₹62.16
मुंबई ₹73.95₹65.04
नोएडा₹68.62 ₹61.86
कोलकाता₹70.43₹63.93
चंडीगढ़ ₹64.59₹59.20
भोपाल  ₹71.31 ₹63.38

क्यों बढ़ सकती हैं कीमतें?

कच्चे तेल के दाम में आगे और तेजी आने की सूरत में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आ सकती है और पेट्रोल, डीजल के दाम में वृद्धि हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में चढ़ाव-उतार का असर पेट्रोल, डीजल के दाम पर करीब 10 दिन बाद आता है, ऐसे में पिछले हफ्ते जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखाई दी है, उससे आगे पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है. फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 57 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है.  

Rahul calls media conferences ‘fun’ Media still ‘pliable’


According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”


At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.


For all the access that media enjoys vis-à-vis Rahul, it has shown a strange reluctance so far to fact-check the Congress president’s claims and hold him accountable for his words. This trend was visible even on Wednesday when Rahul appeared for a news conference in the evening and repeated the same set of claims that had been rebutted by Union Finance Minister Arun Jaitley earlier that day in Parliament.

Congress president Rahul Gandhi never fails to mention how he, unlike Prime Minister Narendra Modi, is not “scared” of taking questions from the media in press conferences. Rahul has a point here. While Modi has appeared for media interviews but not a single press conference during his tenure as prime minister, Rahul ostensibly loves news conferences and claims that fielding questions from the media is “fun”: understandable when one is largely spared scrutiny and tough questions.

What’s more, Rahul’s comments to the media on the controversial audio tape — which the Congress party claims is the “recorded conversation” of Goa health minister Vishwajit Rane “revealing” details of “secret Rafale files stored in Goa chief minister Manohar Parrikar’s bedroom” — appeared inconsistent with facts and the turn of events that played out on the floor of the House.

The Congress president has asked four questions to Modi on the Rafale deal through Twitter. Here are five questions the media should have asked or Rahul during the press conference:

1. Why didn’t Rahul take up Arun Jaitley’s challenge on the audiotape if he is convinced that the clip is authentic?

During the press conference, Rahul said he had read “part of the transcript and the tape is authentic.” The Congress president had refused to certify the veracity of the tape in Parliament when his attempts to play it in Lok Sabha met with resistance from the treasury benches. Speaker Sumitra Mahajan urged Rahul to give it in writing that the clip is “authentic” before allowing it to be played inside Parliament in accordance with House rules. Faced with the challenge, Rahul backtracked. He also didn’t read the transcript after insisting on doing so. At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.

Rahul Gandhi: I asked the Lok Sabha Speaker can I play the tape, Speaker refused to allow me to play it, so there was no question of authenticity of the tape there. Congress has already played it. Also, there might be other tapes as well #RafaleDealpic.twitter.com/b91QeTgpZ0

— ANI (@ANI) January 2, 2019

According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”

Jaitley said Rahul must take responsibility and face expulsion from the House under a privilege motion if the tape is found to be false. The finance minister dared the Congress president to place the document in Parliament if he is sure of its authenticity. Neither did Rahul take up Jaitley’s challenge, nor did he backtrack from his claim. Though the entire sequence was captured on camera and aired to millions on TV, the media didn’t pursue this line of questioning.

2. Where did Rahul get the figure of Rs 30,000 crore worth of offsets to Anil Ambani’s company?

Rahul Gandhi: Reality yahi hai ki 30,000 crore Anil Ambani ko diya gaya hai, aur Chowkidaar chor hai #RafaleDealpic.twitter.com/NqUCnnqzHN

— ANI (@ANI) January 2, 2019

The facts of Rafale have been discussed threadbare over countless forums. A Supreme Court bench, headed by Chief Justice Ranjan Gogoi dismissed PILs seeking a court-monitored probe, saying it has no objections to any part of the deal. On the offset clauses, the judgment stated: “We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favouritism to any party by the Indian Government.”

The offset clause — as laid out during the UPA rule on defence purchases from foreign companies — requires Dassault to make purchases in India for 50 percent of the contract value. Therefore, if the total value of the deal is worth Rs 58,000 crore, half of that amount comes to around Rs 29,000 crore.

Now, since Anil Ambani’s Reliance Defence is one among around 120 offset partners for the deal, their total business share won’t exceed 3 percent of the total Rs 29,000 crore Rafale offset contract. That means a sum less than Rs 1,000 crore. Jaitley told Parliament on Wednesday that it won’t be more than Rs 800 crore. Apart from the Supreme Court, which went over these details, media reports too have corroborated the government’s figures.

#Rafale offsets break-up for dummies: ⁦@RahulGandhi⁩. Note the figures. Memorise them. Write them down in a notebook 200 times. Will help. Infographic via ⁦@SandeepUnnithan⁩ ⁦@IndiaToday⁩ pic.twitter.com/i1WpnY8m7W

— Minhaz Merchant (@MinhazMerchant) January 2, 2019

If that is the case, how does Rahul justify his charge? It is strange that given the easy availability of these figures in public domain, the media didn’t hold the Congress president accountable for his words.

3. What is the basis of Rahul’s contention that the PM is a ‘thief’ when Supreme Court has given a clean chit to Rafale deal?

On three contentious issues raised by the Congress and made into subject of the petitions against the government, the Supreme Court cleared the deal. The CJI-headed Bench, also comprising justices SK Kaul and KM Joseph, found no occasion to doubt the decision-making process in the multi-billion dollar deal, observed that there was no substantial evidence of commercial favouritism to any private entity on the issue of offset partner and found no merit in claims that there was huge escalation of costs.

In conclusion, the judgment stated: “In view of our findings on all the three aspects, and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving enquiry by this court, especially in such matters. We, thus, dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs.”

Given the finality of this judgment, it is unclear on what basis the Congress president is accusing the prime minister of dishonesty and stealing. If he has clinching proof of Modi’s wrongdoing, it is strange that this evidence (or evidences) have not been brought to the notice of the court or made available in public domain. Once again, the media has failed to highlight the anomaly between Rahul’s claims and facts.

4. How may a Joint Parliamentary Committee ‘reveal truth’ when Supreme Court judgment finds no reason for intervention or probe?

After shifting goalposts several times on Rafale deal, Congress and Opposition parties have finally settled on demanding for a Joint Parliamentary Committee (JPC) probe. The political ploy behind Congress’ demand is understandable and the party cannot be faulted for trying to pile on the pressure on the NDA. The legitimate question that should have been asked of Rahul Gandhi during the press conference, is that how will a JPC —  subject to political partisanship — conduct a “fair probe” into a deal that has been cleared by none less than the Supreme Court?

Even if we disregard Jaitley’s arguments — that JPC in Bofors sought to whitewash the scandal instead of finding the truth — the fact remains that the panel whose political neutrality is suspect may end up fanning the Rafale debate instead of bringing us any closer to resolution. Political gamesmanship is a poor basis for constitution of a JPC that will undermine the primacy and authority of the Supreme Court. It may be a slippery slope.

5. Why did Rahul Gandhi call a scribe a ‘pliable journalist’ during a press conference? Does it amount to intimidation of the press?

During Wednesday’s news conference, while referring to ANI editor Smita Prakash — who conducted the prime minister’s interview on Tuesday — Rahul used the words ‘pliable journalist’. He said: “You saw the prime minister’s interview yesterday… matlab pliable journalist, woh question bhi kar rahi thi, pradhan mantri ka answer bi de rahi thi, side mein(she was asking questions as well as providing answers on the side).” Earlier in the Parliament, Rahul called the interview “staged”.

The journalist called Rahul’s attempt to ridicule her work a “cheap shot”.

Dear Mr Rahul Gandhi, cheap shot at your press conference to attack me. I was asking questions not answering. You want to attack Mr Modi, go ahead but downright absurd to ridicule me. Not expected of a president of the oldest political party in the country.

Smita Prakash (@smitaprakash) January 2, 2019

Jaitley has criticised the Congress president for trying to “intimidate an independent editor” and called him the grandson of ‘Emergency dictator’ (a reference to Indira Gandhi) who “displayed his real DNA”. He also called for a response from the Editor’s Guild. The real problem, however, goes deeper. When political leaders, especially those occupying high positions in public office or party, openly display their disrespect for journalists, that has a deleterious effect on the moral of the media.

It also makes journalists vulnerable to attacks from party affiliates and trolls on social media. Rahul may have his opinions on the Modi interview, but his disparaging comments can be construed as an attack on the independence of the Fourth Estate. He, however, didn’t face any scrutiny from the media while making the comment.

कुछ भी खोकर गठबंधन नहीं होगा: अमित शाह

बीजेपी शायद ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहती जो चुनावों में साथ रहते हुए माहौल बिगाड़ दे..
तीन राज्यों में मिली हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है. दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हुई मीटिंग में उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे मौजूद थे.

रामराजे शिंदे, नई दिल्ली : बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के सांसदों की मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी. इस मीटिंग में शिवसेना के साथ गठबंधन होगा या नहीं इस सवाल पर अमित शाह ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है. उन्होंने साफ कहा, कुछ भी खोकर गठबंधन नहीं होगा. यह बात अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांसदों के सामने रख दी है.

दरअसल तीन राज्यों में हारने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है. दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन में हुई मीटिंग में उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर, गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे मौजूद थे.

हमारे सूत्र ने बताया कि इस मीटिंग में महाराष्ट्र के अहमदनगर के सांसद दिलीप गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन होगा या नहीं यह सवाल पुछा. इस पर अमित शाह की ओर से कहा गया कि आप सभी अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में काम करो. विधानसभा में शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन टूट गया. तब हमने तैयारी की और सबसे ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में आ गए. ऐसी ही तैयारी इस बार करनी है. शिवसेना के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन कुछ खोकर गठबंधन नही करेंगे’ यह स्पष्ट कर दिया. इसका मतलब शिवसेना ने ज्यादा सीटें मांगी तो उनके दबाव के झुकेंगे नहीं. खुद के बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए अमित शाह ने सभी सांसदों को संकेत दे दिए हैं.

मंत्रिमंडल में मनमुताबिक जगह न मिलना अखरा था…
दरअसल मौजूदा स्थिति में शिवसेना के पास 18 सांसद हैं. बीजेपी के पास 23 सांसद हैं. रामविलास पासवान के पार्टी के सांसद कम होने के बावजूद अच्छी मिनिस्ट्री दी गई है. शिवसेना के सांसद ज्यादा होने के बावजूद केंद्र सरकार में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है. यही बात शिवसेना को खल गई है. उसके साथ ही 2014 में विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, लेकिन ठीकरा शिवसेना के माथे पर फोड़ दिया. तभी से शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई. लेकिन अब 3 राज्यों के नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी पर हावी होने का प्रयास कर रही है.

इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मीटिंग लेकर सभी सांसदों को प्रोग्राम दिया है. अपने चुनाव क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को भोजन पर बुलाकर उनकी समस्या क्या है यह जान लेने का आदेश अमित शाह ने दिया है. इसके लिए 25 जनवरी की डेडलाइन दी है. कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर उसपर काम करने का भी आदेश दिया गया है.

लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी तो कर रही है, लेकिन शिवसेना साथ में नही होने का नुकसान बीजेपी के सांसदों में होगा. इसलिए बीजेपी सांसदों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है. अमित शाह के बयान के बाद शिवसेना दो कदम पीछे जाएगी क्या और गठबंधन होगा क्या यह देखना दिलचस्प रहेगा.

कर्जमाफ़ी के बहाने अब केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी

बीजेपी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता छीन लेने के बाद कांग्रेस अति उत्साह में है. दूसरी तरफ, राजस्थान में हार की समीक्षा के बाद बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे में उलझी है. लेकिन जीत और हार की लाइन के आरपार दोनों तरफ से बयानों के तीर दे दना दन छोड़े जा रहे हैं. नई सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया. पिछली सरकार के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए वाले काम छोड़कर सिर्फ ‘चाटुकारिता’ कर रहे हैं.

कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाती रही है कि वे 60 साल के कांग्रेस राज और विशेषकर पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन राजस्थान में सत्ता में आने के बाद यही खेल कांग्रेस भी करती नजर आ रही है.

गहलोत रो रहे खाली खजाने का रोना

किसान कर्ज़ माफ़ी पर सत्ता में पहुंची कांग्रेस ने शुरुआती 10 दिन में इसका ऐलान तो कर दिया. लेकिन अब इससे बचने के बहाने बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एकबार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर राजस्थान की राजकोषीय स्थिति को बिगाड़ देने का आरोप लगाया है. गहलोत के मुताबिक 2013 में जब उन्होने सीएम ऑफिस छोड़ा था, तब राज्य पर 1.39 लाख करोड़ का कर्ज़ था. लेकिन 5 साल बाद जब लौटे हैं तो उन्हे ये कर्ज़ 3 लाख करोड़ रुपए का बताया गया है. उन्होने पूछा है कि 66 साल में जितना कर्ज़ नहीं हुआ, उससे ज्यादा 5 साल में ही कैसे हो गया. सितंबर, 2018 में 8 हजार करोड़ की किसान कर्ज़ माफी को भी उन्होने नई सरकार पर डाल देने का आरोप लगाया है.

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गहलोत पिछले 10 दिन में दसियों बार राजस्थान के खाली खजाने का रोना रो चुके हैं. शायद कोशिश हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक अगर किसानों की कर्ज़ माफ़ी वास्तविक रूप में नहीं हो पाती है तो उनसे सवाल पूछने से पहले ही जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सरकार तो खुद ही तंगहाली से जूझ रही है.

कर्ज माफ़ी की गेंद केंद्र पर डालने की कोशिश

खाली खजाने और सरकार पर भारी कर्ज़ की बार-बार दुहाई के साथ ही एक कोशिश और शुरू कर दी गई है. कोशिश है कि किसानों की कर्ज़ माफ़ी का मुद्दा केंद्र के पाले में डाल दिया जाए. अभी तक कर्ज माफी की सिर्फ घोषणा हुई है. उसका रोडमैप पेश नहीं किया गया है. अभी किसी को भी ये नहीं पता कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ कैसे माफ होगा, किसका माफ होगा, कब तक माफ होगा और इसकी पूर्ति कहां से की जाएगी.

फिलहाल, सरकार इस मामले का खाका खींचने के लिए एक समिति बनाने की बात कह रही है. अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि किसानों का कर्ज़ राज्य क्यों माफ करें. इसे केंद्र की मोदी सरकार को माफ करना चाहिए. गहलोत ने मीडिया से कहा कि यूपीए सरकार ने 72 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था. उसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार को ही राज्यों के किसानों की कर्ज माफी को वहन करना चाहिए.

केंद्र पर दबाव बनाने के लिए अगले हफ्ते कांग्रेस एक किसान रैली का आयोजन भी कर रही है. किसानों को धन्यवाद के नाम पर बुलाई जा रही इस रैली की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे. राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा भी था कि वे केंद्र सरकार पर पूरे देश के किसानों की कर्ज़ माफ़ी का दबाव बनाएंगे.

कांग्रेस पर काम नहीं चाटुकारिता के आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी बयानों के तीर छोड़ने में गहलोत से पीछे नहीं हैं. राजे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर सिर्फ गांधी परिवार की चाटुकारिता में ही बिजी रहने के आरोप लगाए हैं. राजे के मुताबिक उनके विधानसभा इलाके में एक किसान की ठंड से मौत हो गई. मेवाड़ में एक किसान ने सर्दी से फसल खराब हो जाने पर खुदकुशी कर ली. जबकि सैकड़ों किसानों ने खेतों में खड़ी प्याज की फसल पर इसलिए ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि मौजूदा भाव पर उसे मंडी में ले जाने की लागत ही नहीं निकल सकती.

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वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया है कि सरकार अचानक मिली सत्ता के मद में चूर है और कर्ज़ माफी के ऐलान के बाद किसानों के मुद्दे से आंखें मूंद ली हैं. वैसे, सरकार की मंशा पर अब बुद्धिजीवी लोग भी अंगुली उठाने लगे हैं. कर्ज़माफी के सीधे-सीधे मुद्दे को हल करने के बजाय समिति बनाने जैसे सरकारी कदम उसे उलझाते हुए से लग रहे हैं.

2013 में बीजेपी सरकार ने आते ही बॉर्डर इलाके में रॉबर्ट वाड्रा की खरीदी जमीनों की जांच की बात कही थी. 2013 में इस तरह के बयान भी आए थे कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के काम की समीक्षा की जाएगी. तब कांग्रेस ने इस पर बड़ा हंगामा किया था. लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के फैसलों की समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित कर दिया है. इस समूह में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला और खाद्य-आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा शामिल हैं.

समस्या सुलझाने के बजाय बना दिए मंत्री समूह

यूपीए सरकार में दर्जनों मंत्री समूह (GoMs और EGoMs) बने हुए थे. 2014 में मोदी सरकार ने आते ही इन्हे खत्म कर दिया था. तर्क था कि ये काम को सुलझाने के बजाय उसकी गति को धीमा करते हैं. लेकिन पुराने ढर्रे पर चलते हुए गहलोत सरकार ने 3 मंत्री समूह (GoM) बना दिए हैं. कहा गया है कि ये मंत्री समूह कांग्रेस के चुनावी वादों को तेजी से पूरा करने के तरीकों पर सिफारिशें देंगे.

दिक्कत ये है कि एक-एक मंत्री कई-कई समूहों में शामिल है. क्या ये उसपर कार्यभार नहीं बढ़ाएगा. मंत्री के पास अपने विभाग का ही वर्कलोड कम नहीं होता. उस पर उसे एकाधिक मंत्री समूहों में शामिल करना काम के दबाव को कई गुना बढ़ा सकता है. इस तरह वास्तव में अपने पोर्टफोलियो के साथ एक मंत्री कितना न्याय कर पाएगा ?

ऊर्जा मंत्री बी.डी कल्ला, बीजेपी के फैसलों की समीक्षा करने वाले मंत्री समूह के अलावा उस समूह में भी शामिल हैं जिसे संविदाकर्मियों को नियमित करने पर राय देने के लिए बनाया गया है. इस समूह में कुल 5 मंत्री हैं. इसके अलावा, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए भी 3 सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है. इस समूह में शामिल रघु शर्मा दूसरे मंत्री समूह में भी हैं.

ऐसा लग रहा है कि किसानों का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही बना है. विपक्ष में रहते कांग्रेस बीजेपी पर असंवेदना के आरोप लगाती थी. लेकिन अब सरकार बनने के बाद भी किसान वैसी ही समस्याएं झेल रहे हैं. फर्क बस ये आया है कि अब वही आरोप बीजेपी नेता लगा रहे हैं. गेहूं के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, प्याज के किसान फसल उखाड़ रहे हैं. मूंग के किसान हाईवे जाम कर रहे हैं और मूंगफली के किसान मंडियों के बाहर इंतजार में बैठे हैं. कुल मिलाकर सरकार बदलने के बावजूद किसान वैसे ही बेहाल हैं, जैसे पहले थे.

राफेल से भागे तो किसानों में अटके राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों आपसे 3,50,000 करोड़ चोरी कर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया

अब यह कुछ नया है, राहुल खुद तो असमंजस में हैं साथ ही दूसरों को भी भ्रम की स्थिति में बनाए रखना चाहते हैं।

राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि काफी समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं. पर्रिकर जी की बेडरूम में क्या जानकारी है. क्या फाइलें हैं और इसका प्रभाव नरेंद्र मोदी पर क्या पड़ेगा. अब भाषण में जेटली जी ने बोला कि 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आता है. उन्होंने खुद कहा कि 58,000 करोड़ रुपए की डील है. अब इसे 36 से भाग करोगे तो 1600 करोड़ ही तो आता है. तो ये कीमत नहीं है. हमारा कोई नंबर नहीं है.

आज राहुल गांधी को लोक सभा में कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वह पररीकर को लेकर एक अडियो टेप चलाने की मांग कर रहे थे बार बार उठाई जा रही मांग पर जब स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पूछा की क्या राहुल उस टेप की प्रामाणिकता की गारंटी लेते हैं तो राहुल पलट गए और अनिल अंबानी का नाम लेने लगे, उन्हे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोका गया तो वह सदन पर ही तंज़ कसने लगे।

उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि मुझे नए डील के बारे में कुछ नहीं पता है. सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता. जितने भी ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं. जेटली जी अपने भाषण में कहते हैं 1600 करोड़ का नंबर कहां से आया उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया. तो युवा और हिंदुस्तान के किसानों आपसे 3,50,000 करोड़ चोरी कर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया.

राहुल ने कहा कि संसद में डिफेंस मिनिस्टर नहीं खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़े हुए, लेकिन अरुण जेटली प्रधानमंत्री के एक्शन का बचाव कर रहे हैं. देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ अपने दोस्त को दिया. ये देश जानता है और नरेंद्र मोदी छुप नहीं सकते.

जबकि आज अरुण जेटली ने संसद में साफ साफ बताया की पूरी दिल 58,000 करोड़ की है जिसमें से आधा ही यानि 29,000 करोड़ offset पार्टनर को मिलेगा जो कि तकरीबन 100 से अधिक ऑफसेट पार्टनर्स में काम के हिसाब से बँटेगा और अनिल अंबानी कि कंपनी को जो कि राफेल कि कंपनी कि पुरानी पार्टनर है को 800 करोड़ का काम दिया गया है, राहुल उस 800 करोड़ के काम को 30,000 करोड़ बता रहे हैं, यह तो केजी के बच्चे के सामान्य ज्ञान से भी कम कि बात है। जेटली ने यह भी कहा कि राहुल को तो पूरी ABCD से ही शुरू करना चाहिए ।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्राधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं. दो लोगों का नाम इस घोटाले में सामने आया है- एक अनिल अंबानी और एक नरेंद्र मोदी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा. जनता आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए. क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए कॉन्ट्रैकट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन दी. 562 से 1600 तक बड़ा है वो किसका फैसला था. क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था. जेटली ने इस पर भी राहुल को खींचते हुए कहा कि एनडीए कार्यकाल में जिन जहाजों कि बेस प्राइस कि वह बात कर रहे हैं वह यूपीए के सौदे से प्रति विमान 9% कम है और जब यही विमान पूर्णतया हथियारों से लैस हो कर आएगा तो यूपीए के सौदे से 20% कम कीमत पर भारत को मिलेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अनिल अंबानी ने जिंदगी में कभी हवाईजहाज नहीं बनाया है. HAL 70 साल से बना रही है. मिग हवाईजहाज, सुखोई हवाईजहाज जैसे एयरक्राफ्ट HAL ने बनाए हैं. जो एयरक्राफ्ट भारत में बनना था. वो निर्णय किसने एयरफोर्स ने लिया या नरेंद्र मोदी जी ने लिया.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इन सवालों के जवाब दें. हम सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में भ्रष्टाचार से नहीं मना किया और न ही कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे.

सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मामलों में एनडीए सरकार को खरीद प्रक्रिया को, साफ सुथरा पाया यहाँ सर्वोच्च नयायालय ने केवल कीमतों को लेकर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया था। और राहुल इसे भी ले कर असमंजस में हैं।

‘राफेल को लेकर पिछले छह महीनों में जो भी कहा गया है, अभी इस हाउस में जो कहा गया है, वो सब झूठ है.’

2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अब सभी दल पूरी तैयारी में लग गए हैं. राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को राहत मिलने के बाद विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा निकल गया है.

नए साल में पहले दिन अवकाश के बाद जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठ गया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में गड़बड़ी की बात दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया. उन्होंने राफेल सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डेढ़ घंटे के इंटरव्यू में पांच मिनट भी राफेल सौदे पर बात नहीं की.

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर से राफेल सौदे में अपने पुराने आरोपों की झड़ी लगा दी. राहुल गांधी ने अपनी तरफ से फिर सवाल खडा किया कि जब भारत को तत्काल इन विमानों की जरूरत है तो भी अभी तक एक भी विमान भारत की जमीन पर क्यों नहीं उतरा है.

राहुल के आरोपों के बाद अब बारी अरुण जेटली की. लोकसभा में तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं, लेकिन, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने. जेटली ने एक-एक कर राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब भी दिया और कांग्रेस के साथ-साथ यूपीए सरकार के इतिहास के कार्यकाल में चर्चा में आए ‘घोटालों’ का जिक्र कर दिया.

जेटली ने राहुल की बातों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा, ‘राफेल को लेकर पिछले छह महीनों में जो भी कहा गया है, अभी इस हाउस में जो कहा गया है, वो सब झूठ है.’

जिस तथाकथित ऑडियो टेप का जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा के भीतर कर रहे थे, उस पर भी जेटली ने कहा कि ‘गोवा के मंत्री विश्वजीत पी. राणे ने गोवा के सीएम को लेटर लिखकर कहा है कि राफेल पर कांग्रेस ने जो ऑडियो टेप जारी किया है, वह फर्जी है. इस मामले में जांच करनी चाहिए.’

राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर राफेल सौदे में विमान की कीमत को लेकर सवाल पूछा गया था. अरुण जेटली ने इस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ‘इस देश में कुछ परिवार हैं जिन्हें सिर्फ पैसे का तर्क समझ में आता है लेकिन देश की सुरक्षा का तर्क समझ में नहीं आता.’

जेटली ने जेम्स बॉन्ड फिल्म का जिक्र करते हुए कहा, ‘अगर कोई चीज एकबार होती है तो यह सामान्य है. दो बार कोई चीज होती है तो वह संयोग हो सकता है. लेकिन अगर कोई चीज तीन बार होती है तो यह षड्यंत्र है. कांग्रेस अपनी डील में बार-बार ऐसा करती है.’

जेटली को ठीक करने के उत्साह में राहुल को क्या कह गए डेरेक ओ ब्रायन

अरुण जेटली ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान हमारी सेना ने राफेल की मांग की थी. 2007 में जब राफेल के लिए बिड मंगाई गई तो दो लोगों को फाइनल किया गया. यह उनके कार्यकाल में हुआ. उस वक्त सबसे मिनिमम बिड राफेल की थी. राफेल की एयरक्राफ्ट 2012 में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर की मेज पर गया. उन्होंने कहा, कांग्रेस डील को टालने के लिए मशहूर है. तब के रक्षा मंत्री को यह बात समझ में आई कि सेना इसकी मांग कर रही है.

वित्त मंत्री की तरफ से उस वक्त के एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए लोकसभा में जेटली ने कहा, बीबीसी पर एक कार्यक्रम आता था यस मिनिस्टर. इसमें कहा गया है कि सबसे नाकाबिल प्रशासन वह होता है जो फैसला ना ले पाए. तब के समय इकोनॉमिस्ट में लिखा था A prime minister in office but not in Power.

अरुण जेटली की तरफ से यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री ए के एंटनी पर तंज कसा गया. दरअसल, अरुण जेटली यह दिखाना चाह रहे थे कि कैसे तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी फाइल लेकर बैठे रह गए और राफेल सौदे में देरी हुई.

हालाकि जब जेटली लोकसभा में राहुल गांधी का जवाब दे रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस के कुछ सांसदों की तरफ से सदन में कागज की प्लेन बनाकर उड़ा रहे थे. इसपर लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, आप बच्चे हैं क्या जो ये कर रहे हैं. इस पर जेटली ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपके कहने के बाद भी ये लोग प्लेन उड़ा रहे हैं. शायद ये बोफोर्स की याद में कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पैसले के बाद अब सरकार राहत की सांस ले रही है. एक बार फिर जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल डील को ठीक ठहराया. 500 और 1600 की कोई तुलना नहीं है. एक दाम होता है एयरक्राफ्ट का. दूसरा दाम होता है हथियारों वाले एयरक्राफ्ट का. जेटली की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि यूपीए सरकार के वक्त बिना हथियारों वाले सामान्य एयरक्राफ्ट का जिक्र था, लेकिन, एनडीए सरकार के वक्त हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट का जिक्र है.

हालांकि एक बार फिर से उन्होंने साफ किया कि हथियारों वाले कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा, अगर हम दाम बताएंगे. अरुण जेटली ने साफ किया कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तय किए गए दाम से 9 प्रतिशत कम था और हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट का दाम 20 प्रतिशत तक कम था.अरुण जेटली ने अपने जवाब के दौरान बोफोर्स तोप सौदे का भी जिक्र कर कांग्रेस को उसी के हथियार से घेरने की पूरी कोशिश की.

2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अब सभी दल पूरी तैयारी में लग गए हैं. राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को राहत मिलने के बाद विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा निकल गया है. फिर भी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को बार-बार सदन के अंदर औऱ बाहर उठाकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. कोशिश इस मुद्दे को 2019 के महासमर तक जिंदा रखने की है.

राहुल के सवाल पर ही राहुल घिर गए और विपक्ष के हाथों मज़ाक उड़वा बैठे

ऐसा पहली बार नहीं है जब ऑफसेट डील पर सवाल उठाए गए हैं. यह डील दुनिया में हर जगह विवादों में रही है

अरुण जेटली ने लोकसभा में राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी जानकारी KG के बच्चे जितनी है. उन्हें ‘ऑफसेट’ का मतलब नहीं मालूम है. जेटली ने कहा, ‘राहुल गांधी का मानना है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस राफेल जेट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. उन्हें पता होना चाहिए कि रिलायंस ग्रुप सिर्फ ऑफसेट पार्टनर है.’

जेटली ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पहले किसी मामले की पूरी जानकारी जुटानी चाहिए उसके बाद ही उसपर बोलना चाहिए. जेटली ने राहुल को तो घेर लिया लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑफसेट डील क्या है और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है.

क्या है ऑफसेट डील?

ऑफसेट एग्रीमेंट को अगर आसान शब्दों में कहें तो यह चाय में चीनी की तरह है. यानी सरकार जब किसी कंपनी के साथ डील करती है तो कुछ दूसरी कंपनियों के साथ साइड डील भी होती है. ये ही ऑफसेट डील होती हैं. वैसे तो यह डील खासतौर पर सरकार और किसी डिफेंस कंपनी के साथ ही होती है. लेकिन कई बार सिविल कंपनियों के साथ भी ऐसी डील हो सकती है.

जब भी किसी देश की सरकार किसी विदेशी कंपनी को ऑर्डर देती है तो ऑफसेट एग्रीमेंट की मांग करती है. सरकार ऑफसेट डील की मांग इसलिए करती है ताकि डील की रकम का कुछ फायदा घरेलू कंपनियों को भी हो. अगर हम ‘ऑफसेट डील’ को राफेल के जरिए समझे तो वो कुछ इस तरह होगा.

भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट के लिए राफेल के साथ डील की. दोनों के बीच ऑफसेट एग्रीमेंट हुआ. राफेल की ऑफसेट पार्टनर बना अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप. ऑफसेट डील के मुताबिक, राफेल भारत के लिए जो भी इक्विपमेंट बनाएगी, उसकी वेंडर कंपनी रिलायंस ग्रुप होगी. रिलायंस उसकी लोकल सप्लायर के तौर पर काम करेगी. इसके जरिए टोटल डील की रकम का कुछ हिस्सा रिलायंस ग्रुप के जरिए भारत आएगा. दूसरी तरफ यहां कि कंपनी को ऑर्डर मिलने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे. ऑफसेट डील की वैल्यू 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक हो सकती है. राफेल की टोटल डील 58000 करोड़ रुपए की है. इस डील की करीब 50 फीसदी रकम घरेलू कंपनी के पास आई है. 

विवादों में क्यों है ऑफसेट डील?

राफेल के साथ डील में जब से रिलायंस ग्रुप का नाम आया है तब से विवाद और बढ़ गया है. ऐसा पहली बार नहीं है जब ऑफसेट डील पर सवाल उठाए गए हैं. यह डील दुनिया में हर जगह विवादों में रही है.

इस डील का विरोध करने वाले ऑफसेट डील को रिश्वत की तरह मानते हैं. इसके खिलाफ यह दलील दी जाती है कि किसी भी देश की सरकार किसी खास कंपनी को फायदा देने के लिए यह डील करती है. यह भी माना जाता है कि इस डील के तहत सरकार कई बार ऐसे इक्विपमेंट की डील कर लेती है, जिसकी जरूरत नहीं होती है या फिर बेस्ट क्वालिटी या वैल्यू नहीं मिल पाती है.

गहलोत ने दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें सरकारी संस्थानों और फाइलों में नहीं दिखेंगी

अशोक गहलोत के कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी दस्तावेजों और लेटर पैड्स पर से दीन दयाल उपाध्याय की फोटो हटाई जाए

राजस्थान में सरकार बदलते ही पुरानी सरकार के फैसलों को बदलने का दौर भी शुरू हो गया है. राज्य के सीएम अशोक गहलोत के कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी दस्तावेजों और लेटर पैड्स पर से दीन दयाल उपाध्याय की फोटो हटाई जाए. राज्य सरकार ने ये निर्देश सभी विभागों के लिए जारी किया है.

दीन दयाल उपाध्याय RSS विचारक हैं. इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने यह फैसला किया था कि सभी सरकारी लेटरपैड और दस्तावेजों पर उपाध्याय की फोटो लगाई जाएगी.

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Rajasthan cabinet directs removal of photographs of Deen Dayal Upadhyay from Govt documents and from letter pads. The direction has been issued to all the state govt departments53110:48 PM – Jan 2, 2019Twitter Ads info and privacy363 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy

राजस्थान की सरकार ने बुजुर्गों के लिए मंथली पेंशन बढ़ाने का भी ऐलान किया है. बुजुर्गों को अब 500 रुपए की जगह 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेंगे. जिन्हें पहले ही 750 रुपए मासिक मिल रहे थे अब उन्हें इसके बदले 1,000 रुपए मिलेंगे.

मध्यप्रदेश में भी नया फरमान

इसके दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर मीसाबंदियो को दी जाने वाली पेंशन इस महीने से अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है और बैंकों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गए हैं. मीसाबंदी पेंशन को लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के नाम से भी जाना जाता है. इस संबंध में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गत 29 दिसंबर को सर्कुलर जारी कर मीसाबंदी पेंशन योजना की जांच के आदेश दिए. सरकार ने बैंकों को भी मीसाबंदी के तहत दी जाने वाली पेंशन जनवरी 2019 से रोकने के निर्देश जारी किए हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान साल 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल में जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है.

वंदे मातरम विवाद का हल ढूँढने में जुटी कांग्रेस्स

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सॉफ्ट हिन्दुत्व की नीति पर चल रही मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार मंत्रालय में वंदेमातरम का गायन रोक कर एक अनचाहे विवाद में फंस गई है।

 हिन्दुत्व पर साफ्ट होने कार्थ राष्ट्र से मुख मोड़ना नहीं है यह बात शायद कांग्रेस को जल्दी ही समझ आ जाएगी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सॉफ्ट हिन्दुत्व की नीति पर चल रही मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार मंत्रालय में वंदेमातरम का गायन रोक कर एक अनचाहे विवाद में फंस गई है. मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को बैठे-बैठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा भी हाथ लग गया है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस राजनीतिक विवाद को भांपकर विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा है कि मंत्रालय में वंदेमातरम का गायन को जल्द ही नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

बाबूलाल गौर के कार्यकाल में शुरू हुआ था वंदेमातरम का गायन

राज्य मंत्रालय में वंदे मातरम गायन की व्यवस्था लगभग चौदह साल पूर्व बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू हुई थी. इस व्यवस्था के तहत हर माह की पहली तारीख को मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय शुरू होने के समय सुबह साढ़े दस बजे वंदे मातरम का सामूहिक गान करते थे. माह की पहली तारीख को अवकाश होने पर अगले कार्यालयी दिवस में वंदेमातरम का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था.

पिछले चौदह साल में मुख्यमंत्री ने यदाकदा ही इस कार्यक्रम में रस्मी तौर पर हिस्सा लिया. कभी-कभी कोई मंत्री भी भूले-भटके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता था. राज्य मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में बीस हजार से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं. इसके बाद भी वंदे मातरम के सामूहिक गान कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति कभी भी एक हजार का आकंडा नहीं छू पाई.

पिछले कुछ सालों से लगातार वंदे मातरम के गायन को वरिष्ठ अधिकारियों ने भी गंभीरता से लेना बंद कर दिया था. राज्य के मुख्य सचिव इस सामूहिक गायन में आमतौर पर मौजूद रहते थे. पिछले कुछ माह में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों की संख्या भी तेजी से घटी. इसकी वजह मंत्रालय के कर्मचारियों का समय पर कार्यालय न पहुंचना रहा है.

उमा भारती की तिरंगा यात्रा का जवाब माना जाता था वंदे मातरम

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए वंदे मातरम का गायन हमेशा ही राष्ट्र भक्ति साबित करने का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है. बाबूलाल गौर ने मंत्रालय में वंदे मातरम गायन का निर्णय उन दिनों लिया था, जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थीं. गौर को अगस्त 2004 में राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था.

गौर, साध्वी उमा भारती के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे. कर्नाटक के हुबली में दर्ज एक आपराधिक मामले के चलते उमा भारती को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. यह आपराधिक मामला राष्ट्र ध्वज तिरंगा के कथित अपमान से जुड़ा हुआ था.

इस्तीफे के बाद उमा भारती ने तिरंगा यात्रा भी निकाली. तिरंगा यात्रा पूरी होने और हुबली मामले में कोर्ट से मिली राहत के बाद उमा भारती ने गौर को हटाने के लिए पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था. जवाब में गौर ने एक जुलाई 2005 से मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन शुरू कर दिया. यद्यपि इसके बाद भी गौर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए. उनके स्थान पर नवंबर 2005 में शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए.

वंदे मातरम के गायन कार्यक्रम में अधिकारी एवं कर्मचारी हिस्सा लें, इसका कोई बंधन सरकार की ओर से नहीं रखा गया था. वर्ष 2019 के पहले ही दिन मंत्रालय में वंदेमातरम का गायन न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करेंगे.

बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले गांव-गांव पहुंचे मुद्दा

एक जनवरी को मंत्रालय परिसर में वंदे मातरम का गायन कार्यक्रम न होने पर प्रदेश की राजनीति अचानक गर्म हो गई है. भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के जरिए एक बार फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देने में लग गई है. बीजेपी के नेताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए बुधवार को मंत्रालय के समक्ष वंदे मातरम का सामूहिक गान किया.

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदेमातरम के गान को बंद करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस सरकार की राष्ट्र भक्ति पर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है. बीजेपी के विधायक छह जनवरी को मंत्रालय के समक्ष वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे.

सात जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. बीजेपी की योजना विधानसभा के भीतर भी सरकार को घेरने की है. बीजेपी इस मुद्दे के जरिए लोगों को यह बताना चाहती है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के गायन का फैसला अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टिकरण के लिए लिया है.

तीन माह बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इससे पहले बीजेपी गांव-गांव तक इस मुद्दे को ले जाना चाहती है. हाल ही में हुए विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ कदम ही दूर रह गई थी. बीजेपी 109 सीटें ही जीत पाई थी. जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं.

बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है. कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका ज्यादा सीटें जीतने के कारण मिला है. कांग्रेस को विधानसभा में मिली सीटों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी कई मौजूदा सीटों को गंवाना पड़ सकता है. वर्तमान में बीजेपी के पास लोकसभा की 29 में से 26 सीटें हैं. मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी की सॉफ्ट हिन्दुत्व की नीति पर चलते हुए गाय रक्षा का एजेंडे का प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखे हुए हैं.

कमलनाथ ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें सड़क पर गाय नहीं दिखना चाहिए. सरकार पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने की तैयारी भी कर रही है. साधु-संतों को साधने के लिए आध्यात्म विभाग भी बनाया जा रहा है.

वंदे मातरम का गायन नहीं होगा,इसकी खबर सिर्फ चंद अफसरों को थी

वंदे मातरम के मुद्दे पर तेज हुई सियासत के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी की राष्ट्र भक्ति सिर्फ वंदे मातरम के गाने से तय नहीं की जा सकती. कमलनाथ ने बचाव में कहा कि वे वंदे मातरम के गान की परंपरा को नए रूप में जल्द ही शुरू करेंगे.

एक जनवरी को मंत्रालय में वंदे मातरम का गान नहीं होगा इसकी जानकारी सिर्फ चुनिंदा अफसरों को ही थी. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें एक जनवरी को वंदे मातरम के सामूहिक गान के कार्यक्रम की सूचना सभी कर्मचारियों की दी गई थी. सूचना जरूर जारी की गई लेकिन, कार्यक्रम की तैयारियां नहीं की गईं.

पुलिस बैंड को भी सूचित नहीं किया गया. कुछ अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर मंत्रालय परिसर में पहुंचे लेकिन, वहां तैयारी न देख अपनी सीट पर चले गए. मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल से बाहर थे. वे अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा से सीधे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए चले गए थे. राज्य के नए मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने भी नए साल के पहले दिन ही कार्यभार ग्रहण किया था.

जय भारत या जय हिन्द से होगी स्कूलों में हाजिरी, गुजरात शिक्षा मंत्री भूपेद्र सिंह चुदास्मा

मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के बैन के बाद कांग्रेस को गुजरात में जा भारत या जय हिन्द से भी एतराज़

नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने स्कूलों के भीतर दशकों से चली आ रही परंपरा को बदलने का फैसला लिया है। सरकार ने अब स्कूल में यस सर और प्रेजेंट सर की बजाए जय हिंद और जय भारत कहने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद अब तमाम स्कूलों में बच्चों को क्लास में यस सर और प्रेजेंट सर नहीं कहना होगा। सरकार का यह नोटिफिकेशन आज यानि एक जनवरी से प्रदेशभर के हर स्कूल में लागू होगा।

रकार के नोटिफिकेशन के बाद स्कूल में होने वाली उपस्थिति के दौरान छात्रों को जय हिंद या जय भारत कहना होगा। इस नोटिफिकेशन को गुजरात सरकार की ओर से 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जोकि कक्षा एक से कक्षा 8 और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सभी कक्षाओं में अनिवार्य होगा। सरकार का यह निर्देश ना सिर्फ सरकारी स्कूलों बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगा। इस बाबत तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह इस नियम को स्कूलों में लागू करवाएं। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजूकेशन, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। जिसमे कहा गया है कि इस नियम को 1 जनवरी 2019 से सभी स्कूलों में लागू किया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह फैसला गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेद्र सिंह चुदास्मा ने सोमवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया है।