Supreme Court adjourns Ayodhya dispute matter, 3-judge bench led by CJI Gogoi says date of hearing will be fixed in January


70 years, 2 minutes, indefinite date of January 2019

Why if one sees Congress Connection in SC

Sibal is obeyed today

When parties indicate urgency and an early hearing, CJI-led Bench clarifies that it cannot really say when hearing will begin.


A three-judge Bench of the Supreme Court, led by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, on Monday posted the Ayodhya title suit appeals in January before an appropriate Bench to fix a date for hearing the case.

When parties indicated urgency and an early hearing, the CJI-led Bench clarified that it cannot really say when hearing would begin. It left it to the discretion of the “appropriate Bench” before which the matter would come up on January.

“We have our own priorities… whether hearing would take place in January, March or April would be decided by an appropriate Bench,” the CJI said.

The CJI repeated that all the court was ordering was that the appeals would come up in January first week before a Bench “not for hearing but for fixing the date of hearing”.

On September 27, a three-judge Bench of the court led by then Chief Justice Dipak Misra, in a majority opinion, decided against referring the question ‘whether offering prayers in a mosque is an essential part of Islam’ to a seven-judge Constitution Bench.

With this, the court had signalled that it would decide the appeals like any other civil suit, based on evidence, and pay little heed to arguments about the “religious significance” of the Ayodhya issue and the communal strife it has led to over the past many years.

The Misra Bench’s judgment, authored by Justice Ashok Bhushan on the Bench, directed the hearing in the appeals to start from October 29. This last paragraph in the September 27 judgment led to questions whether the court would deliver a judgment in the appeals before the May 2019 general election.

These appeals are against the September 30, 2010 verdict of the Allahabad High Court to divide the disputed 2.77 acre area among the Sunni Waqf Board, the Nirmohi Akhara and Ram Lalla. The Bench had relied on Hindu faith, belief and folklore.

Lord Ram’s birthplace

The High Court concluded that Lord Ram, son of King Dashrath, was born within the 1,482.5 square yards of the disputed Ramjanmabhoomi-Babri Masjid premises over 900,000 years ago during the Treta Yuga. One of the judges said the “world knows” where Ram’s birthplace was while another said his finding was an “informed guess” based on “oral evidences of several Hindus and some Muslims” that the precise birthplace of Ram was under the central dome.

The final hearings in the Ayodhya appeals began before the Misra Bench, also comprising Justice S. Abdul Nazeer, on December 5 last.

The day happened to be the eve of the 25th anniversary of the demolition of the 15th century Babri Masjid by kar sevaks on December 6, 1992. The appeals were taken up after a delay of almost eight years. They remained shelved through the tenures of eight Chief Justices of India from 2010.

However, the Muslim appellants, a cross-section of Islamic bodies like the Sunni Wakf Board and individuals, had drawn the Bench’s attention to certain paragraphs in a 1994 five-judge Constitution Bench judgment in the Dr Ismail Faruqui case. One of these paragraphs stated that “a mosque is not an essential part of the practice of the religion of Islam and namaz [prayer] by Muslims can be offered anywhere, even in open”.

Mosque and Islam

“So is the mosque not an essential part of Islam? Muslims cannot go to the garden and pray,” their lawyer and senior advocate Rajeev Dhavan had asked the court. He asked the Bench to freeze the Ayodhya appeals’ hearing till this question is referred and decided by a seven-judge Bench.

In their majority view, Chief Justice (retired) Misra and Justice Bhushan refused to send the question to a seven-judge Bench. Their opinion said the observations were made in the context of the Faruqui case which was about public acquisition of places of religious worship. It should not be dragged into the Ayodhya appeals. The minority decision authored by Justice Nazeer dissented with the majority on the Bench, and said this observation about offering prayer in a mosque influenced the Allahabad High Court in 2010. He questioned the haste of the court.

During the maiden Supreme Court hearing of the Ayodhya appeals last year, senior advocate Kapil Sibal suggested to the court to post the Ayodhya hearings after July 15, 2019.

Along with Mr. Sibal, senior advocate Dushyant Dave and Mr. Dhavan argued that the Ayodhya dispute was not just another civil suit. The case covered religion and faith and dates back to the era of King Vikramaditya. It is probably the most important case in the history of India which would “decide the future of the polity”. The appeals would have the court decide “whether this is a country where a mosque can be destroyed”.

“These appeals go to the very heart of our secular and democratic fabric,” Mr. Dhavan had submitted.

Mr. Sibal had alleged the government was using the judiciary to realise its agenda for a Ram mandir assured in the ruling BJP’s 2014 election manifesto.

Modi is the “favourite” prime ministerial candidate of Muslims for 2019

Prime Minister Narendra Modi


On the Ram temple issue, Mr. Hussain said for the BJP, it was a matter of faith and not a poll plank.


Narendra Modi is the “favourite” prime ministerial candidate of Muslims for next year’s Lok Sabha polls as he has dispelled the “fear” that several parties instilled in the community using his name, senior BJP leader Shahnawaz Hussain said on Sunday.

He said the faith in Mr. Modi among Muslims had increased, especially among the women.

“The favourite prime ministerial candidate for Muslims in the 2019 polls is Narendra Modi, because he sees all 132 crore people of the country just as Indians. Other parties have seen them as a vote bank,” Mr. Hussain said.

Muslims account for around 14 per cent of India’s 130 crore population and the community plays a key role in the electoral outcome in a sizeable number of Lok Sabha seats in Uttar Pradesh, Assam, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Karnataka, Kerala and Jammu and Kashmir.

Blames Congress for poverty

Mr. Hussain blamed the Congress for the poverty and backwardness of the Muslims in the country, saying the party had done injustice to the community and Modi had given them justice.

“Some people in 2014 used to scare others using Narendra Modi’s name. Today, a large number of people from the Muslim community also feel that he is a man who works day and night. Narendra Modi treats all 132 crore Indians alike,” he said.

Other parties used to take votes from Muslims by spreading the “fear” of Mr. Modi and the BJP and the prime minister had taken out that fear, Mr. Hussain said.

Now they see that Mr. Modi is in power but there is no problem, the BJP leader added.

‘Muslims have full faith’

Not a single statement was made by Mr. Modi against Muslims, he said, adding that the prime minister’s “shamshan-kabristan” statement in the run-up to the Uttar Pradesh Assembly polls last year was “wrongly interpreted” as he had advocated taking care of both.

“In our party, some people may be making (certain) statements, but Muslims have full faith on the statements made by BJP chief Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi,” the former Union Minister said.

“Our party president and our prime minister have never given any statement that would hurt Muslims,” he claimed, asserting that the community would back the saffron party big time in the 2019 general election.

Name change

Mr. Hussain also said Allahabad’s name was changed to Prayagraj as “injustice” was done in the past” and now, “justice” had been restored.

“The earlier name was Prayagraj that was changed. To correct that mistake, is it wrong?

“Earlier also, Bangalore’s name was changed to Bengaluru, Madras was changed to Chennai. So, how does history come into this,” he said, rebutting the Congress’s charge that the Modi government was trying to rewrite history.

On the Ram temple issue, Mr. Hussain said for the BJP, it was a matter of faith and not a poll plank.

“From October 29, there will be day-to-day hearing (in the Supreme Court). We are hopeful that this issue will be resolved soon and it will be acceptable to all the people in the country.

“Some people are also demanding that a law be made (for the construction of the temple). Everybody has a right to demand, how can anybody stop that? The government has the right to decide and it has not taken any decision in this regard,” he said.

Upcoming Assembly elections

Talking about the upcoming Assembly elections in five states, the BJP spokesperson exuded confidence that his party would win in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh.

“In Mizoram, the government will not be formed without our support and in Telangana, we will emerge as a big party,” he claimed.

Asked if the state polls will be an indicator for the 2019 general election, he said all elections are different, but in state polls also people will not let Prime Minister Modi get weakened.

“When Modi enters the electoral field, people back him,” the 49-year-old leader said.

Mr. Hussain also slammed the Congress for linking the divesting of powers of CBI Director Alok Verma with the Rafale issue, saying two officials are making allegations against each other where does Rafale come into this.

United Lok Sabha fight

He also asserted that the BJP, the Janata Dal (United), the Lok Janshakti Party and the Rashtriya Lok Samta Party will fight the Lok Sabha polls in Bihar together.

He said the alliance with the Nitish Kumar-led JD(U) had boosted the National Democratic Alliance’s (NDA) prospects in Bihar and the coalition was focussed on “Mission 40” — to win all the Lok Sabha seats in the state.

Asked if anti-incumbency would be a factor in Bihar, Mr. Hussain said, “I had lost from Bhagalpur by 8,000 votes and Nitish Kumarji’s candidate was third, getting 1,60,000 votes. Now those votes will be added to the BJP’s kitty…we will fight together and this time, it is Mission 40 — that we win all the 40 seats.”

He also claimed that issues such as rising petrol and diesel prices will not hamper the BJP’s poll prospects, saying the people were aware that the fuel problem was a global one.

The Modi government will come to power with a bigger mandate in 2019, Mr. Hussain asserted.

नेशनल हेराल्ड केस: स्वामी का जवाब- मुझे ट्वीट करने का पूरा अधिकार है


मुझे ट्वीट याद नहीं है. मैंने अनगिनत ट्वीट किए हैं. और यह नहीं पता कि वोरा ने जिन ट्वीट्स का जिक्र किया है वो मेरे ही हैं


बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में अपने ट्वीट्स के जरिए कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस ने जिन ट्वीट्स के बारे में कहा है वैसा कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट मुझे याद नहीं आता.

स्वामी, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की उस याचिका का जवाब दे रहे थे, जिसमें वोरा ने अदालत से नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी के ट्वीट करने पर रोक लगाने के आदेश की मांग की थी. नेशनल हेराल्ड केस में मोतीलाल वोरा, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं.

बीजेपी ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को बताया कि वोरा ने जिन ट्वीट्स के बारे में कहा है उन्हें शक है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई होगी. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ट्वीट करने का पूरा अधिकार है. स्वामी ने कहा कि मुझे ट्वीट याद नहीं है. मैंने अनगिनत ट्वीट किए हैं. और यह नहीं पता कि वोरा ने जिन ट्वीट्स का जिक्र किया है वो मेरे ही हैं.

ट्वीट कोई सबूत नहीं:

स्वामी ने आगे कहा कि ‘कानून के तहत ट्वीट स्वीकार्य नहीं है. और न ही किसी आवेदन के लिए उन्हें सबूत के रूप में गिना जा सकता है. अगर मुझे नहीं पता कि सबूत क्या हैं, तो फिर मैं आगे कैसे आगे बढ़ूंगा? मुझे ट्वीट करने का पूरा अधिकार है. लेकिन आप जिस सबूत का दावा कर रहे हैं वो सबूत नहीं हैं क्योंकि वे प्रमाणित नहीं हैं.’

उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके ट्वीट अपमानजनक हैं इसका कोई सबूत नहीं है और इसलिए, वोरा के आवेदन को ‘खारिज’ कर दिया जाना चाहिए. भले ही ट्वीट सही हैं तब भी ये साबित करने के लिए वो ट्वीट अपमानजनक हैं कोई सबूत नहीं है. यह भ्रष्टाचार का मामला है. इसमें सार्वजनिक हित शामिल है.

वही वोरा के वकील आर एस चीमा ने कहा कि स्वामी ने आरोपों से लिखित तौर पर इंकार नहीं किया है. और जब हमने आरोप लिखित तौर पर दिए थे तब भी उन्होंने लिखित तौर पर आरोपों से इंकार नहीं किया था. यह कोर्ट की अवमानना है.

कोर्ट ने मामले में फैसला 17 नवंबर तक के लिए सुरक्षित कर लिया है.

Sabrimala Row: Hindu organisations condemn Kerela police


“The way sanctity, religious belief, and the serenity of Sabarimala have been attacked shows the real face of CPI-M,” the two organisations said in a joint statement.


Joining voices with the Vishwa Hindu Parishad (VHP), two Hindu organisations, namely Sanatan Dharm Pratinidhi Sabha and Delhi Sant Mahamandal on Saturday denounced the alleged action of the Kerala Police on the devotees of Sabarimala temple.

They also alleged that the real face of the CPI-M has been exposed.

“The way sanctity, religious belief, and the serenity of Sabarimala have been attacked shows the real face of CPI-M,” the two organisations said in a joint statement.

On Friday, the VHP had also condemned the action of the Kerala Police over the devotees.

Sanatan Dharm Pratinidhi Sabha and Delhi Sant Mahamandal alleged that the Kerala Police lathi-charged the devotees.

“However, despite the brute force of administration, Kerala government could not force the Hindu devotees to submit. This is a victory of faith and devotion,” they said.

The organisations also thanked the devotees saying “they were trying to save the tradition of Sabarimala.”

“The role of the CPI-M has always remained under question on the issue of saving the rights of women,” said the two outfits attacking the Communist Party of India-Marxist (CPI-M).

They pointed out that the Hindu community has never been anti-women.

“But there has been a tradition of temples and one has to respect that. And due to these different traditions, India has unity in diversity,” they said.

रेहना ओर कविता नहीं कर पाईं सबरीमाला में प्रवेश, आस्था अडिग


कैसी विडम्बना है कि वामपंथी सरकार यह पता लगाने में अक्षम हैं कि कौन श्रद्धालु और कौन सामाजिक विघ्ट्न कारी  शक्तियाँ हैं। 

उन्हे (वामपंथी सरकार को) रेहाना, कविता और सबरीमाला श्रद्धालुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं

रेहना फातिमा एक मुस्लिम ओर कविता जककल ईसाई, इन्हें अचानक ही सनातन धर्म ओर देवी देवताओं में क्या दिलचस्पी हो गयी?


सबरीमाला मंदिर में बीते 17 अक्टूबर को ही देश के अलग-अलग हिस्सों से महिलाएं दर्शन के लिए पहुंचने वाली थीं. कई महिलाएं यहां पहुंची भी, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बावजूद प्रदर्शनकारी और  हिंदू संगठनों की महिलाएं उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दे रहीं.

भगवा झंडे के तले ये प्रदर्शनकारी बीते कई दिनों से मंदिर को घेरे खड़े हैं. इसके बावजूद महिलाओं द्वारा मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश जारी है.

शुक्रवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाली एक्टिविस्ट ‘रेहाना फातिमा’ और हैदराबाद की पत्रकार कविता जक्कल पूरी तैयारी के साथ मंदिर पहुंची. लेकिन प्रदर्शनकारियों की फौज ने उन्हें मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया. ये दोनों ही महिलाएं अकेले नहीं थी, बल्कि 150 जवानों की सुरक्षा में मंदिर की ओर बढ़ रही थी. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया.

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ANI

@ANI

Kerala: The house of woman activist Rehana Fatima in Kochi was vandalised by unidentified miscreants earlier today. She had gone up to the this morning under police protection & returned midway after a meeting with Kerala IG.

मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ. जिस समय रेहाना मंदिर में प्रवेश करने का संघर्ष कर रही थीं, ठीक उसी समय कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित उनके घर को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बना लिया. रेहाना की गैर-हाजिरी में उन्होंने पूरे घर को तहस-नहस कर दिया.

हम केवल सुरक्षा दे सकते हैं, मंदिर में प्रवेश तो पुजारियों की सहमति पर ही संभव: आईजी

केरल के आईजी श्रीजीत ने कहा कि यह माहौल किसी आपदा के जैसा है. हमने उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ मंदिर तक पहुंचाया,लेकिन दर्शन ऐसी चीज है कि वो बिना पुजारियों की सहमति के नहीं हो सकता. हम केवल सुरक्षा दे सकते हैं.

उधर राज्य देवासम (धार्मिक ट्रस्ट) मंत्री के. सुंदरन ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कुछ लोग ही मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन श्रद्धालु और कौन सामाजिक कार्यकर्ता है? उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वहां दो महिलाएं हैं, जिनमें एक पत्रकार है.

Kapil Mishra

@KapilMishra_IND

Fact is even after SC verdict, no women devotee want to enter Sabrimala.

Today a muslim woman Rehana Fathima & a paid journalist Kavitha with no family history of worshipping Lord Ayappa trying to enter Sannidhanam under Police Security

Hindus will remember this day.

वहीं आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने भी रेहाना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सच्चाई तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कोई भी महिला श्रद्धालु सबरीमाला में घुसना नहीं चाहती. आज ही एक मुस्लिम महिला रेहाना फातिमा और पेड पत्रकार कविता मंदिर में प्रवेश करना चाहती थीं. जबकि भगवान अयप्पा को पूजने का उनका कोई इतिहास ही नहीं है. हिंदू आप इस दिन को याद रखिएगा.

इस पर रेहाना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो हमें रोक रहे हैं, वो कहां से श्रद्धालु हैं. मैं जानना चाहती हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है. आप मुझे बताइए कि श्रद्धालु कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी की मैं श्रद्धालु हूं या नहीं. मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों को क्या हुआ. मेरी जान भी खतरे में है पर वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे.

ANI

@ANI

People, not the devotees, who want to disrupt peace didn’t allow us to enter. I want to know what was the reason. Tell me, in which way one needs to be a devotee. You tell me that first & then I will tell you if I’m a devotee or not: Woman activist Rehana Fatima

लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश कर एक ‘बड़ी गलती’ की थी: शिवकुमार


पिछली सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायत कार्ड खेला था, जिसके बाद कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री डी. के. शिवकुमार ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी ने मई में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश कर एक ‘बड़ी गलती’ की थी. शिवकुमार ने दशहरा सम्मेलन में लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति अस्वीकार्य है.

पिछली सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायत कार्ड खेला था, जिसके बाद कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा. शिवकुमार के इस खुले कबूलनामे ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विपक्षी बीजेपी को एक संभावित हथियार दे दिया है.

भगवा पार्टी ने सिद्धरमैया नीत सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया था. शिवकुमार ने कहा, ‘कर्नाटक में हमारी सरकार ने एक बड़ी गलती की थी. मैं नहीं कहूंगा कि हमने यह नहीं किया था. राजनीति और सरकार में मौजूद हम लोगों को धर्म और जाति से जुड़े विषयों में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए. हमारी सरकार ने यह अपराध किया.’

कांग्रेस का खराब प्रदर्शन दर्शाता है कि हमारे इस कदम को नहीं पसंद किया गया

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि लोगों ने इस कदम को पसंद नहीं किया. बाद में  बेंगलुरू में शिवकुमार ने कहा कि बतौर मंत्री उन्हें लगता है कि उन्हें अपना विचार जाहिर करना चाहिए. ‘मुझे लगता है कि मुझे इस मुद्दे पर अपने दिमाग से कहना चाहिए.’

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें सलाह दी थी कि सरकार को इस विषय में दखल नहीं देना चाहिए. वहीं, लिंगायतों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर रहे कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि वह पार्टी में इस विषय को उठाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि किस संदर्भ में उन्होंने यह कहा। हम पार्टी के अंदर इस विषय पर चर्चा करेंगे.’ बाबलेश्वर सीट से विधायक पाटिल ने दावा किया कि चुनाव में कोई नुकसान नहीं हुआ. शिवकुमार खुद वोक्कालिंगा समुदाय से आते हैं.

चुनाव आयोग पर दलित नायक खड्गे का गुस्सा फूटा

खड्गे का फाइल फोटो


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘जो भी उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे उन्हें सिर्फ 5-6 महीने के मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के लिए चुनाव का भारी-भरकम खर्च वहन करना होगा’

आचार संहिता के बहाने अब सरकारी मशीनरी को कुछ दीं और आराम के मिल जायेंगे


कर्नाटक के 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस के निशाने पर आ गया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना राज्य सरकार को भरोसे में लिए उपचुनावों के तारीखों की घोषणा की.

उन्होंने आयोग के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा, ‘जो भी उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे उन्हें सिर्फ 5-6 महीने के मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के लिए चुनाव का भारी-भरकम खर्च वहन करना होगा.’

खड़गे ने कहा, ‘वो (चुनाव आयोग) इसे रोक सकते थे लेकिन उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, वो जब चाहते हैं तब चुनाव की तारीखें टाल देते हैं या उसे घोषित समय से पहले कर देते हैं. कुछ क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं, कुछ बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं. अब आचार संहिता लागू हो जाने के कारण यहां किसी तरह का काम नहीं हो सकेगा.’

बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही कर्नाटक की तीन संसदीय क्षेत्रों (शिमोगा, बेल्लारी और मांडया) में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था.

कर्णाटक में उपचुनावों कि घोषणा के साथ जेडीएस पर छाये चिंता के बादल

तीन लोकसभा सीटों और दो विधानसभा चुनावों पर उप चुनाव की घोषणा ने कर्नाटक की जेडीएस सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है. शनिवार को चुनाव आयोग ने शिमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीटों और जामखंडी और रामनगर विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा करके राज्य सरकार को चौंका दिया है. आम चुनाव से महज चार महीने पहले होने वाले इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस भ्रम की स्थिति में आ गई है.

क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो तीनों बड़े दल बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस को बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था कि चुनाव आयोग बीएस येद्दयुरप्पा, बी श्रीमलुरु और सीएस पुत्ताराजू द्वारा छोड़ी गई इन सीटों के लिए भी उपचुनाव की तारीख तय कर देगा. कांग्रेस के विधायक सिद्धू न्यामगौड़ा की मृत्यु और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की दो सीटों पर जीत के बाद रामनगर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद इन सीटों में भी उपचुनाव की जरूरत पड़ी.

इन दोनों विधानसभा सीटों पर अपनी जीत को लेकर जेडीएस-कांग्रेस ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिख रही. हालांकि आम चुनाव से महज चार महीने पहले कर्नाटक में लोकसभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और जेडीएस भ्रम की स्थिति में है.

इतने कम समय के लिए चुनाव की जरुरत नहीं थी:

तीनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि इतने कम समय के लिए इस उपचुनाव की कोई जरूरत नहीं थी. हालांकि इनमें से दो लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं और उसने शिमोगा के लिए पहले से ही उम्मीदवार को घोषित कर रखा है. येदियुरप्पा के बेटे और पूर्व सांसद राघवेंद्र यहां से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने बी श्रीरालुरु को बेल्लारी से अपनी पसंद का उम्मीदवार घोषित करने को कहा है. इसके अलावा बीजेपी मंड्या सीट पर जेडीएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मतभेदों का फायदा उठाने की योजना बना रही है.

मांड्या सीट पर जेडीएस काबिज है, इसलिए गौड़ा ने कांग्रेस से इसे उन्हें देने के लिए कहा है. हालांकि कांग्रेस का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है और दावा कर रहा है कि कांग्रेस की मौजूदा सांसद राम्या दिव्या स्पंदना 2014 में जेडीएस उम्मीदवार से सिर्फ 5,000 वोटों से हारी थीं.

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता न कहा, ‘अगर हम जेडीएस के खिलाफ मंड्या से अपना उम्मीदवार उतारते हैं, तो गठबंधन सरकार गिर जाएगी और अगर हम जेडीएस को मंड्या में वापस लाते हैं तो हमारी पार्टी वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. हम वहां काफी मजबूत हैं और यह हमारे लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है.’

मंड्या से स्थानीय कांग्रेस नेता चेलुवरया स्वामी ने जिले में जेडीएस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से साफ इनकार किया है. इसके अलावा ऐसी भी खबर है कि बीजेपी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है

रामनगर सीट को लेकर कांग्रेस जेडीएस में द्वंद:

स्थानीय कांग्रेस नेता कुमारस्वामी द्वारा खाली की गई रामनगर विधानसभा सीट पर भी जेडीएस के समर्थन का विरोध कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की पत्नी और पूर्व विधायक अनीता कुमारस्वामी वहां से चुनाव लड़ेंगी.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक लिंगप्पा का कहते हैं कि हालिया चुनाव में पार्टी को 60,000 से ज्यादा वोट मिले थे. ऐसे में पार्टी को जेडीएस के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए.

कांग्रेस अभी भी बेल्लारी और शिमोगा लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की तलाश में है. ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं. इसलिए गठबंधन को दोनों सीट पर जीत हसिल करने के लिए ताकतवर उम्मीदवार उतारने की जरूरत है. हालांकि कोई भी बड़ा नेता 6 महीने से भी कम कार्यकाल के लिए इन सीटों पर लड़ने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा. कांग्रेस नेता ने कहा कि इतने कम कार्यकाल के लिए कौन पैसा खर्च करना चाहेगा? इसके अलावा उनकी फिक्र यह भी कि है अगर पार्टी इन सीटों पर ठीक से नहीं लड़ती है तो इसका आगामी आम चुनावों पर असर पड़ेगा.

उधर जमखंडी विधानसभा सीट को लेकर जेडीएस और कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं दिखता. जेडीएस ने पिछले चुनाव में एक हज़ार से भी कम वोट पाए और कांग्रेस ने दिबंगत विधायक सिद्धू न्यामुगड़ा के बेटे आनंद नय्मुगड़ा को वहां से उतारने का फैसला किया है.

जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडुराव ने कहा कि सभी मुद्दों को एक या दो दिनों में हल किया जाएगा और वे संयुक्त रूप से सभी पांच सीटों में बड़ी लड़ाई करेंगे.

भाजपा के कुत्तों ने भी देश कि आज़ादी में कोई बलिदान नहीं दिया: खड्गे


21 जुलाई 1942 को नितांत गरीब और दलित परिवार में जन्मे खड़गे ने 1969 में कांग्रेस ज्वाइन की और उनके परिवार का भी देश कि आज़ादी से कोई लेना देना नहीं.

खड्गे पैदा ज़रूर एक गरीब परिवार में हुए पर सूत्रों कि मानें तो उनके अकूत दौलत का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है. सूत्रों के अनुसार आज वह खरबों पति हैं.

शायद कांग्रेसी कुत्ता शब्द का प्रयोग निर्विवादित ढंग से करते हैं.


देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दलों के नेताओं के बयान अब तीखे होते नजर आ रहे हैं. आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है. इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते गुरुवार को बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया. खड़गे ने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस के ऊपर तीखा हमला किया.

कांग्रेस ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बीजेपी के नेताओं के घर के एक कुत्ते ने भी अपना बलिदान नहीं दिया है. कांग्रेस महासचिव खड़गे महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पार्टी की जन संघर्ष यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए आयोजित एक रैली को यहां संबोधित कर रहे थे. खड़गे ने कहा- ‘हम लोगों (कांग्रेस) ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है. इंदिरा गांधी ने देश की एकता- अखंडता के लिए बलिदान दिया. राजीव गांधी ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया. मुझे बताइए कि देश की आजादी के लिए भाजपा और संघ (नेताओं) के घर का एक कुत्ता भी कुर्बान हुआ है.’

बीजेपी पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप

खड़गे ने पूछा- ‘हमें बताइए देश की आजादी के लिए आपके कौन से लोग जेल गए हैं.’  रैली में अपने संबोधन के दौरान खड़गे ने बीजेपी के ऊपर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी. कांग्रेस के नेता इसके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे. आपको बता दें कि केंद्र समेत देश के 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहले भी इस तरह का बयान देते रहे हैं. कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर हों या सांसद शशि थरूर, कई नेताओं ने इससे पहले भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ तीखे और विवादित बयान दिए हैं.

कांग्रेस का एक ही नारा है- मोदी को हटाना है, अब चाहे पाकिस्तान हटा दे या माओवादी हटा दें: पात्रा


बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भीमा कोरेगांव मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है


भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मामले में विपक्ष के हमलों के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है. पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया कि राहुल गांधी आप बार-बार राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े क्यों नज़र आते हैं?

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भीमा कोरेगांव मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है. उन्होंने कहा, ‘इस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित की जीत है.’

पात्रा ने कहा कि ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें यह चुनने की छूट नहीं है कि वे किस प्रकार की जांच का सामना करेंगे और कानून कब और कैसे काम करेगा.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की जीत है. यह फैसला कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है. उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज देश को कुचलने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी तैयार हैं.

पात्रा ने सवाल किया, ‘राहुल जी आप बार-बार राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े क्यों नज़र आते हैं?’ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक ही नारा है- मोदी को हटाना है, अब चाहे पाकिस्तान हटा दे या माओवादी हटा दें, लेकिन देश की जनता राष्ट्र सुरक्षा और मोदी के साथ है.

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा प्रकरण के सिलसिले में पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार करने के साथ ही इन गिरफ्तारियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आग्रह भी ठुकरा दिया. महाराष्ट्र पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को पिछले महीने गिरफ्तार किया था परंतु शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश पर उन्हें घरों में नजरबंद रखा गया था.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले से इन कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य की याचिकायें ठुकरा दीं.